https://chhattisgarhaaj.comChhattisgarh Aaj Feed Descriptionhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=851-कहानी स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) आज माधुरी सुबह से ही रसोई में घुसी हुई थी । नाश्ता , दोपहर का खाना , फिर ढेर सारे पकवान भी तो बनाने थे । आज दीपावली जो है ...आज तो आने - जाने वालों का ताँता लगा रहेगा । उसे भूख भी लग आई थी लेकिन वह चुपचाप काम में लगी रही । जानती थी , जरा सी भूल हुई नहीं कि उस पर तानों की बौछार हो जायेगी । माधुरी एक सुंदर सुशिक्षित व मधुर स्वभाव वाली लड़की थी । तभी तो साधारण परिवार की होते हुए भी राजीव व उसके पिताजी दोनों को एक ही नजर में भा गई थी । सिर्फ राजीव की माँ इस विवाह के विरुद्ध थी । वह एक अच्छे खानदान व बड़े घर की बेटी को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर राजीव की जिद के आगे उनकी एक न चली । अंततः माधुरी इस घर में दुल्हन बनकर आ ही गई । आते ही उसने घर के सारे काम सँभाल लिए । ऐसा लगता था मानो घर की हर चीज उसकी सृजनशीलता की तारीफ कर रही हो । उसने कभी अपनी सास को भी शिकायत का मौका नहीं दिया ...लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या धारणा घर कर गई थी कि वह माधुरी के हर कार्य में गलती निकालतीं । उसे फटकारने या ताना मारने का कोई मौका वे नहीं छोड़ती थीं । पिताजी व राजीव हमेशा माधुरी का पक्ष लेते , उसे समझाते रहते व उसे खुश रखने का प्रयास करते ताकि वह माँ की बातों से दुखी न हो । राजीव उसे धैर्य रखने को कहता समय के साथ माँ भी बदल जाएँगी मधु.. उनके स्नेहिल हृदय के द्वार तुम्हारे लिये भी अवश्य ही खुलेंगे। पति का यह आश्वासन उसे अपने कर्तव्य - पथ पर डटे रहने की प्रेरणा देता और पिता तुल्य ससुर जी का प्रेम सासु माँ की कटुक्तियों पर मलहम की तरह काम करता । वैसे वह महसूस करती कि माँ जी दिल की बुरी नहीं है... उसके प्रति रूखेपन का कारण शायद अपने इकलौते बेटे की शादी में अपनी जिद न चल पाने का मलाल था या बेटे को खोने का भय...जो कभी - कभी ज्वालामुखी के लावे की तरह अचानक फूट पड़ता था । खयालों में खोई माधुरी की तन्द्रा माँ जी की आवाज से टूटी । वह खाना लगाने को कह रही थीं और माधुरी सबको खाना परोसने लगी । शाम को जल्दी से तैयार होकर वह पूजा की तैयारी करने लगी । माँ जी भी दीयों में तेल भरने लगीं । रात को पूजा के बाद सभी छत पर टहलने लगे । दीपशिखाओं की रोशनी से सारा शहर जगमगा रहा था । पिताजी और राजीव पटाखे छुड़ाने नीचे चले गए और माँ जी और माधुरी ऊपर से ही उन्हें देखने लगीं । तभी अचानक माधुरी ने देखा कि माँ जी की साड़ी के लटकते हुए पल्लू में पास रखे दिये से आग लग गई है और वे बेखबर रोशनी देखने में मग्न हैं । माधुरी ने एक पल की भी देरी नहीं की और माँ जी की ओर लपकी । तब तक शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था । वह घबराहट में कुछ सोच भी नहीं पाई थीं कि माधुरी उनके पास पहुँच गई और अपने हाथों से साड़ी में लगी आग को बुझाने लगी । आग तो जल्दी बुझ गयी पर उसका हाथ काफी झुलस गया । माँ जी कुछ देर हतप्रभ सी खड़ी रहीं.. फिर माधुरी के हाथों को पकड़कर फूट - फ़ूटकर रोने लगीं - मैंने तुम्हें हमेशा भला - बुरा कहा । कभी दो मीठे बोल नहीं कहे .....फिर भी तुम मेरी सेवा करती रही और आज मेरे लिए ये तूने क्या कर लिया , अपने हाथ जला लिए । मुझे माफ करना बेटी , आज मुझे मालूम हुआ व्यक्ति का आकलन उसके गुणों , व्यवहार से करना चाहिए न कि धन - दौलत से । मुझे माफ़ कर दो.. । माधुरी को लगा उसे सब कुछ मिल गया और वह माँ जी के सीने से लग गई एक दुलारी बेटी की तरह । अब उसे दीपशिखा की ज्योति अति सुहानी लग रही थी क्योंकि उसके मन के उदासी रूपी अँधेरे को उसने हर लिया था और उसके चारों तरफ खुशियाँ जगमगा उठी थीं .. माधुरी को ससुराल में मातृप्रेम जो मिल गया था । 85108-Nov-2026 3:08:55 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=850आलेख-श्री राजेश अग्रवाल पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री छत्तीसगढ़ की माटी में इतिहास की गहराई है, संस्कृति की मिठास है, परंपराओं की सुगंध है और भविष्य की असीम संभावनाएं हैं। यहां के लोकगीतों में जीवन का संगीत है, लोकनृत्यों में उत्साह की उमंग है और जनजातीय परंपराओं में प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का अद्भुत दर्शन समाहित है। यह वह धरती है, जहां श्रम को सम्मान, प्रकृति को आराधना और संस्कृति को जीवन का आधार माना जाता है। छत्तीसगढ़ केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट भाषा, लोकजीवन, परंपराओं और गौरवशाली विरासत से निर्मित एक जीवंत सांस्कृतिक पहचान है। आज जब हम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव के भव्य समापन के साक्षी बने हैं, तब मन गर्व, आत्मीयता और कृतज्ञता से भर उठता है। यह उत्सव केवल रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और समारोहों का आयोजन नहीं था, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा, अस्मिता, स्वाभिमान और विकास यात्रा का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया। नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रेरणा भी है। अटल जी का ऐतिहासिक निर्णय, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का नया अध्याय छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का स्मरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनके नेतृत्व में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह ऐतिहासिक निर्णय इस अंचल की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं, सांस्कृतिक पहचान और विकास की अपेक्षाओं को साकार करने वाला था। अटल जी ने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान, यहां की जनभावनाओं और विकास की संभावनाओं को समझते हुए अलग राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बना। आज राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने पर हम अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपनी नियति स्वयं गढ़ने और विकास की नई इबारत लिखने का अवसर प्रदान किया।अटल जी ने जिस छत्तीसगढ़ की आधारशिला रखी थी, उसे समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राज्योत्सव का प्रत्येक आयोजन हमें उनके इस ऐतिहासिक योगदान की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जुड़ता छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उसमें छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक संसाधनों, कृषि संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, सांस्कृतिक विविधता और परिश्रमी मानव संसाधन से समृद्ध हमारा प्रदेश विकास की व्यापक संभावनाओं से परिपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विरासत के संरक्षण और विकास को एक-दूसरे का पूरक मानते हुए आगे बढ़ने की सोच को नई दिशा मिली है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी अपनी लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ आधुनिक विकास को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक अधोसंरचना का विस्तार नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांव समृद्ध हों, किसान खुशहाल हों, महिलाएं सशक्त बनें और युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, यही विकसित छत्तीसगढ़ की हमारी परिकल्पना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संस्कृति और विकास को नई दिशा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जनकल्याणकारी विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में लोककला, लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं, पुरातात्विक धरोहरों और पर्यटन स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसकी प्राकृतिक संपदा से नहीं, बल्कि यहां की लोककलाओं, उत्सवों, धार्मिक आस्थाओं और विविध सांस्कृतिक परंपराओं से भी है। बस्तर दशहरा की अनूठी परंपरा हो, पंथी नृत्य की आध्यात्मिक चेतना हो, राउत नाचा का उल्लास हो, पंडवानी की अद्भुत कथावाचन शैली हो या सुआ और करमा गीतों की मधुरता, हमारी संस्कृति का प्रत्येक स्वर छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को अभिव्यक्त करता है। मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की इस अमूल्य विरासत को संरक्षित करने, कलाकारों को प्रोत्साहित करने और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की लोककलाओं और परंपराओं को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिले। राज्योत्सव 2026: तीन दिनों में साकार हुआ छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वैभव नवा रायपुर में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव 2026 छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, लोकजीवन और विकास की उपलब्धियों का भव्य संगम बना। तीन दिवसीय आयोजन में प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपराओं और प्रतिभाओं को अपनी विशिष्ट पहचान के साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिला। राज्योत्सव के मंच पर लोककलाओं और शास्त्रीय कलाओं की प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक विविधता का सुंदर परिचय दिया। पंडवानी, पंथी, सुआ, जनजातीय लोकनृत्यों, कथक और ओडिसी जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की व्यापकता और छत्तीसगढ़ की विशिष्ट लोकपरंपराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। शिल्पग्राम में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों और पारंपरिक शिल्पकला ने उत्सव को विशेष पहचान दी। वहीं लोकप्रिय गायकों और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह में संगीत के विविध रंग बिखेरे। यह आयोजन परंपरा और आधुनिकता के सुंदर संगम का प्रतीक बना। राज्योत्सव में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत की। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से नागरिकों को प्रदेश में संचालित योजनाओं और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मिली। इस आयोजन को प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा और जनभावनाओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों, कलाकारों, आयोजन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी संस्थाओं ने समन्वित प्रयास किए। हमारा प्रयास रहा कि राज्योत्सव केवल एक औपचारिक शासकीय आयोजन न होकर जनभागीदारी, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पहचान का उत्सव बने। प्रदेश के स्थानीय कलाकारों, लोकनर्तकों, शिल्पकारों और सांस्कृतिक दलों को मंच प्रदान करना इस आयोजन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल रहा। हम मानते हैं कि संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की चेतना और भविष्य की दिशा भी है। जब लोककलाकारों को मंच मिलता है, पारंपरिक शिल्प को सम्मान मिलता है और नई पीढ़ी अपनी विरासत से परिचित होती है, तब संस्कृति का वास्तविक संरक्षण होता है। राज्योत्सव ने इस भावना को साकार करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। राज्योत्सव 2026 का समापन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के इस ऐतिहासिक उत्सव को विशेष महत्व प्रदान किया। समापन समारोह के अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का अभिनंदन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, परिश्रम, सृजनशीलता और सामाजिक योगदान के प्रति पूरे प्रदेश की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। राज्य अलंकरण समारोह हमारी उस परंपरा का प्रतीक है, जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति, समाजसेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मान प्रदान किया जाता है। ऐसे सम्मान नई पीढ़ी को अपनी प्रतिभा और क्षमता के माध्यम से समाज तथा प्रदेश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्योत्सव का समापन छत्तीसगढ़ की 26 वर्षों की यात्रा और भविष्य की विकास आकांक्षाओं को एक सूत्र में जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अवसर बना। लोक-कलाकार हमारी सांस्कृतिक पहचान के सच्चे संवाहक छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी जीवंतता है। हमारी संस्कृति केवल पुस्तकों और संग्रहालयों में सुरक्षित विरासत नहीं, बल्कि गांवों की चौपालों, लोकगीतों, पर्वों, उत्सवों और जनजीवन में आज भी जीवित है। हमारे लोक कलाकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस अमूल्य धरोहर को आगे बढ़ाते आए हैं। पंडवानी की कथावाचन परंपरा, पंथी का आध्यात्मिक संदेश, करमा की सामूहिकता, सुआ गीतों की मधुरता, राउत नाचा का उत्साह और बस्तर की जनजातीय नृत्य परंपराएं हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की पहचान हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि लोककलाकारों का सम्मान और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। कलाकार केवल मनोरंजन के माध्यम नहीं, बल्कि समाज की स्मृतियों, मूल्यों और परंपराओं के संवाहक हैं। उन्हें अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। अटल जी की विरासत, मोदी जी का संकल्प और विकसित छत्तीसगढ़ का भविष्य छत्तीसगढ़ की 26 वर्षों की यात्रा हमें अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ भविष्य के प्रति अपने दायित्वों का भी स्मरण कराती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस राज्य के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए विकास के नए अवसर सृजित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न राज्योत्सव का यह आयोजन हमारे लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का अवसर बना है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे, लोककलाओं को नई पहचान मिले, कलाकारों को सम्मान मिले और पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि के नए द्वार खुलें। राज्योत्सव का समापन नहीं, नए संकल्पों की शुरुआत इस सफल आयोजन में सहभागी बने सभी कलाकारों, शिल्पकारों, सांस्कृतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा एवं व्यवस्था से जुड़े कर्मियों, मीडिया प्रतिनिधियों और प्रदेशवासियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से संस्कृति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आयोजन से जुड़े सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। छत्तीसगढ़ की माटी हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। हमारी लोक-संस्कृति हमें एकता का संदेश देती है और हमारी विकास यात्रा हमें निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प प्रदान करती है। आइए, राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि अटल जी के सपनों के छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप एक समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली राज्य बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।85004-Nov-2026 8:07:10 amhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=849लेखक-अंशुमान शर्मा आज 26 के होगे मोर छत्तीसगढ़, करथौं बूढ़ा देव ले इही वंदना... नदिया म पानी बने रहय, जंगल म रूख-राई बचे रहय, खेत म धान के बाली लहराय, बखरी म साग-भाजी उगते रहय, करथौं बूढ़ा देव ले इही वंदना... भले शहर-शहर म मॉल खुलय, किसिम-किसिम के ब्रांड मिलय, अउ घर बइठे सब जिनिस मिल जाय, मगर दुआरी के दुकान घलो खुले रहय, करथौं बूढ़ा देव ले इही वंदना... गाँव-गाँव म मोबाइल के टावर लगय, हर घर म सोलर के पावर रहय, भले हर हाथ म मोबाइल दिखय, मगर फुगड़ी-बिल्लस के खेल बचे रहय, करथौं बूढ़ा देव ले इही वंदना... आज 26 के होगे मोर छत्तीसगढ़, करथौं बूढ़ा देव ले इही वंदना... हमर गुड़ी के गोठ बचे रहय, हमर पुरखा के चिन्हारी बचे रहय, छत्तीसगढ़ के माटी के महक बचे रहय, छत्तीसगढ़ म छत्तीसगढ़िया बचे रहय, करथौं बूढ़ा देव ले इही वंदना... -अंश छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के सब्बो झन ला गाड़ा-गाड़ा बधाई, जोहार84901-Nov-2026 3:41:27 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=848स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) जिनगी के हर सांस जेखर अभारी हे । सब ल पोसैया छत्तीसगढ़ महतारी हे ।। तरिया नदिया रुख राई के कोरा म । टिन लोहा धन धान भरे हे पोरा म । जुरमिल के रहिथें जम्मो संगवारी हे ।। सब ल पोसैया छत्तीसगढ़ महतारी हे ।। सुनता के सुरुज ह उगथे , चंदा लोरी गाथे । महानदी गंगा सन पावन , पुरखा सब तर जाथे । खेत खार मा तीरथ सरग दुआरी हे ।। सब ल पोसैया छत्तीसगढ़ महतारी हे ।। उत्तर दक्षिण सबो डहर के , मनखे मिलजुल रहिथें । रोजी रोटी पाथें बसथे , भाखा मन के कहिथें । सुनता के एहर सुघ्घर फुलवारी हे ।। सब ल पोसैया छत्तीसगढ़ महतारी हे ।। चंदन जइसन एखर माटी माथा म लगावव । सीमा ठाढ़े सैनिक ला, तुम कभू झन भुलावव । प्राण गंवा के जउन करत रखवारी हे । सब ल पोसैया छत्तीसगढ़ महतारी हे ।।84801-Nov-2026 3:29:23 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=847-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अन्नदाता के सम्मान से बदल रहा छत्तीसगढ़ का कृषि परिदृश्य -तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान -इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर से शुरू होगा धान खरीदी का महाअभियान राज्योत्सव पर विशेष लेख :-डॉ. ओम प्रकाश डहरिया, सहा. जनसंपर्क अधिकारी रायपुर । छत्तीसगढ़ की पहचान देश के धान के कटोरे के रूप में है। यहां की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का मजबूत आधार कृषि और किसान हैं। किसानों की समृद्धि को प्रदेश के विकास का आधार मानते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, खेती को आधुनिक बनाने और कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के प्रयासों का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में धान खरीदी के महत्व को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में लगभग 144.92 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2024-25 में लगभग 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2025-26 में भी लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ। इन तीन खरीफ सीजन में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और किसानों को लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह व्यवस्था किसानों को उनकी उपज का मूल्य उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। किसानों के हित में मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए एग्रीस्टैक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन से छूट दी गई है। उन्हें धान विक्रय के लिए समिति में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू होने से प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को अब तक 12,267.39 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2024-25 से अब तक 8,567 कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं तथा 678 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 46,615 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार हुआ है और किसानों को 201.07 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। एग्रीस्टैक के माध्यम से 19,751 गांवों की जियो-रेफरेंसिंग पूरी की जा चुकी है और 43 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन किया गया है। दलहन एवं तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 29 जिलों के 273 केंद्रों से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी कर किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 94,615 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार और 10 तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी 2025-26 में 16.70 लाख से अधिक किसानों ने बीमा कराया तथा 1 लाख 40 हजार 730 किसानों को 292.43 करोड़ रुपये का दावा भुगतान किया गया। उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2026 में 15.55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 18.02 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का भंडारण किया गया। कालाबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध भी निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई है। लगभग 40 लाख कृषक परिवारों और 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों वाले छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास सीधे ग्रामीण समृद्धि से जुड़ा है। राज्योत्सव के अवसर पर किसानों के हित में किए गए ये प्रयास प्रदेश की विकास यात्रा में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी, आर्थिक सहायता, आधुनिक तकनीक, सिंचाई और फसल विविधीकरण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अन्नदाता की खुशहाली, खेती की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार है।84731-Oct-2026 7:14:32 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=846-छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक सहायता से घरेलू खर्च के साथ बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत कर रही महिलाएं -सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रहीं राशि आलेख- धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर रायपुर / प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से 1 मार्च 2024 को हुई थी और इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है, गारंटी पूरी होने की गारंटी। यह योजना के तहत राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान की जा रही है इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ बेटियों के भविष्य को संवारने का जरिया बन रही है। योजना से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा वे सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रही हैं, ताकि आगे चलकर बेटियों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिल सके। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूती दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है। दंतेवाड़ा जिले के बोडरी गांव की प्रमिला पोतामी के लिए बेटी की पढ़ाई के लिए बचत करना पहले आसान नहीं था। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित मासिक सहायता ने उनके लिए बचत की राह खोली है। प्रमिला कहती हैं, हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि कुछ बचाकर रख सकें। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि बड़ी मददगार है। इस राशि का कुछ हिस्सा मैं सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं जो आगे चलकर बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे। दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। ऐसे क्षेत्र में बेटी की शिक्षा के लिए बचत का यह प्रयास बदलती आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य को नई उम्मीद दे रहा है। प्रमिला की तरह कुछ अन्य महिलाएं भी मासिक सहायता का हिस्सा बेटियों के नाम बचत करने में लगा रही हैं। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है, इससे महिलाएं अपनी आय के स्रोत विकसित कर कर अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं। इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल रही है, इससे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने और उन्हें प्राप्त करने में मदद मिल रही है। रायपुर जिले के रावेली गांव की मीना निषाद ने भी अपनी बेटी महिमा के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है। वह कहती हैं, महतारी वंदन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिलते हैं। मैं यह राशि अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं। मैं चाहती हूं कि आगे चलकर यह बचत उसकी पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों में काम आए।सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के पर्री गांव की अंजू कुशवाहा भी इसी तरह बचत कर रही हैं। वह मासिक सहायता की कुछ राशि बेटी के सुकन्या खाते में जमा करती हैं और शेष रकम घरेलू खर्चों पर लगाती हैं। उनके मुताबिक, नियमित आर्थिक मदद से भविष्य के लिए थोड़ी-बहुत बचत कर पाने का भरोसा बढ़ा है। वहीं, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के बघमरा गांव की दीपाली मरकाम इस राशि का इस्तेमाल बच्चों की स्कूली जरूरतों और बेटी के भविष्य के लिए बचत करने में कर रही हैं। उनका कहना है कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें और जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन सीमित घरेलू संसाधनों के बीच भविष्य के लिए पैसे बचाना आसान नहीं होता। मासिक सहायता से उन्हें बच्चों की पढ़ाई में योगदान देने और बेटी के लिए बचत करने में मदद मिल रही है। सुशासन की सरकार महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर माह 1,000 यानी सालाना 12,000 की आर्थिक सहायता देकर प्रदेश की माता-बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 8 अक्टूबर 2026 को योजना की 32 वीं किस्त के रूप में 67 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डी बी टी के माध्यम से 632.40 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई है। अब तक 20,708 करोड़ से अधिक की राशि महतारी वंदन योजना के माध्यम से माता-बहनों को प्रदान की जा चुकी है। महतारी वंदन योजना से रायपुर जिले के 5 लाख 13 हजार 534 हितग्राही, बिलासपुर जिले के 4 लाख 11 हजार 310 हितग्राही, दुर्ग के 3 लाख 89 हजार 507 हितग्राही, बलौदाबाजार-भाटापारा के 3 लाख 19 हजार 815 हितग्राही और महासमुंद जिले के 3 लाख 12 हजार 162 हितग्राहियों के खातों में डी बी टी के माध्यम से सुशासन की सरकार राशि अंतरित कर माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत का अवसर देती है। इसके माध्यम से मां-बाप बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए धन जमा कर सकते हैं। इन महिलाओं के अनुभव बताते हैं कि नियमित आर्थिक सहायता से बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए योजनाबद्ध बचत की शुरुआत करना संभव हो रहा है।84630-Oct-2026 8:39:11 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=845-सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा में तब्दील कर दूरदराज के गांवों में पहुंचाई जा रही शासन की विभिन्न योजनाएं विशेष लेख धनंजय राठौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर कभी नक्सल हिंसा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर रहने वाले बस्तर के गांवों में अब विकास और विश्वास की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी जा रही है। कभी जिन क्षेत्रों में खौफ का साया रहता था, अब वहां सुरक्षा कैंप विकास और जनसेवा के केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित लगभग 200 सुरक्षा कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 70 कैंपों को इन सेवा डेरों में बदला जा रहा है। यह पहल आज बस्तर के ग्रामीणों के लिए डिजिटल सेवाओं, बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार का एक नया संबल बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से बस्तर आज नक्सलवाद के प्रभावों से मुक्त हो रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य इसे देश के अग्रणी विकसित जनजातीय क्षेत्रों में शुमार करना है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से आज सुदूर अंचलों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। कृषि, पशुपालन और सिंचाई योजनाओं के जरिए ग्रामीणों की आय में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई 2026 को बस्तर जिले के नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में देश के पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। अब इस योजना का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नेतानार वही ऐतिहासिक भूमि है जो बस्तर के महान जननायक शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली है। वर्ष 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर ने आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों के लिए शोषणकारी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी थी। आज उसी ऐतिहासिक धरा पर खुला यह सेवा डेरा आदिवासी समाज के स्वावलंबन और आधुनिक विकास का नया केंद्र बन गया है। पहले बस्तर के ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों, जैसे आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने या जाति-निवास प्रमाण पत्र के लिए कई-कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब सेवा डेरा के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध हो गई हैं। डिजिटल सेवाएं जैसे आधार कार्ड बनवाने व अपडेट कराने, केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंक करने और जन्म-मृत्यु, आय व जाति प्रमाण पत्र जैसी ऑनलाइन सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं। महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे गांव में ही पैसे निकालने, जमा करने और खाते खोलने जैसी बैंकिंग सुविधाएं दे रही हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श, आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुलभ हो रही हैं। सेवा डेरा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम बन गया है। नेतानार में गुंडाधुर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला इमली पल्प तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग बताती हैं कि इस कार्य से जुड़कर महिलाएं सालाना एक लाख रुपये तक की आय अर्जित करने की राह पर हैं। इसी तरह, सुखदेवी जैसी ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन आसान हुआ है, जिन्हें अब अपनी छोटी बच्ची का आधार बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। स्थानीय परंपरा को सहेजते हुए पारंपरिक ढेंकी से चावल तैयार करने और उसकी बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जबकि धान की भूसी का उपयोग पशु आहार के रूप में हो रहा है। इसके अलावा, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इन उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अब पेशेवर संस्थानों की मदद ली जा रही है। हाल ही में अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग की टीम ने नेतानार पहुंचकर सिलाई, इमली प्रसंस्करण और पारंपरिक ढेकी के कार्यों का जायजा लिया तथा उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर चर्चा की। इससे बस्तर की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। शहीद गुंडाधुर की पावन भूमि पर सुरक्षा कैंपों से लेकर सेवा डेरा तक की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीतियों और प्रशासनिक मुस्तैदी से किस प्रकार सुदूर अंचलों की तस्वीर बदली जा सकती है। यह बदलाव केवल भौतिक विकास का नहीं, बल्कि बस्तर के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली और आत्मविश्वास का नया सवेरा है। 84526-Oct-2026 9:09:35 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=844स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) शुभ्र धवल एक फूल खिला है , अंबर के स्यामल पट में । प्रस्फुटित हो रहा माणिक ज्यों , अंतर्मन के पनघट में ।। चंद्रिका के अभिनव शृंगार से , चंचल सिंधु चपल होता । चकोर तनिक न पलक झपकता , चंद्र मुख न छिन पल खोता । प्रेम सजा लेता है सपने , सदा के लिए हृद- पट में ।। ज्योत्सना की झिलमिल रश्मियाँ , लहरों पर क्रीड़ा करतीं । कम्पित होता शशि मुख जल में , कभी निकली कभी छुपती । दुल्हन झाँक रही हो जैसे , झीने- झीने घूँघट में ।। पीयूष बूँद झरे धरा पर , तृषा मिटे इन अधरों की । उन्मादित करती स्निग्ध किरण , प्रेम आँच उन नजरों की । चाँदनी आई है सँवर कर , स्नेहिल प्रेमिल मन- तट में ।। रजत पुष्प शाखों पर खिलकर , नेह - निमंत्रण भेज रहे । मंद- मंद समीर कानों में , प्रिय के मन की बात कहे । श्री का सुरभित पाश बिछा है , भ्रमर घिरा अब संकट में ।। आत्म - मुग्धा वह रूप प्रगल्भा , मान किए कुछ ऐंठी सी । दूर जा रही वह ज्योतिविभा , कोपभवन में बैठी सी । आकर्षित सब जीव चराचर , मस्ती छाई घट -घट में ।। पूनम शरद धवल प्रभास ने , कहर प्रकृति पर यूँ ढाया । रंग-प्रीति में रँगे हुए सब , काम - रति की पड़ी छाया । मना रहे मधुमास सभी जन , मदहोशी के आहट में ।। 84425-Oct-2026 1:32:06 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=843-अपना आशियाना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद है, राहत है, रोशनी और खुशी -ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का दिखाई दे रहा कारगर असर -प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अतंर्गत 26 लाख से अधिक परिवारों को पक्के आवास की सौगात -प्रथम कैबिनेट में आगे बढ़ाए गए 18 लाख 12 हजार आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक लगभग 11 लाख 78 हजार आवास पूर्ण -आवास प्लस 2.0 के नए सर्वे अंतर्गत भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को करीब 3.65 लाख नए आवासों का मिला लक्ष्य -प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अतंर्गत 2 लाख 43 हजार स्वीकृत आवासों में से 2 लाख 22 हजार आवास हुए पूर्ण आलेख-डॉ. उषा किरण बड़ाईक, संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की अद्भुत मिसाल है। परिवर्तन की यह बयार ग्रामीण क्षेत्रों में आमूलचूल बदलाव लेकर आ रही है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज क्षेत्रों तक पक्के आवास दिखाई देने लगे हैं और व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कारगर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे परिवर्तन के बहुत मायने हैं। यह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद है, राहत है, रोशनी और खुशी है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलने पर जनमानस के जीवन स्तर का उन्नयन हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी है। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन करने के लिए शिद्दत से कोशिश की गई है। जिंदगी भर अपने पक्के आवास का सपना देखने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवार थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं लेकिन फिर भी अपना पक्का घर बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का संबल मिला तो उन्हें अपने घर के सपने को पूरा करने का हौसला मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकहितैषी योजनाओं से जनसामान्य को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। पक्का आवास मिलने पर जनसामान्य को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सम्मानजनक जीवन जीने का आधार मिला है। प्रथम कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 18 लाख 12 हजार जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास देने को निर्णय लिया गया। अब तक 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11 लाख 78 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। आत्मसमर्पित नक्सल और नक्सल पीड़ितों के लिए विशेष परियोजना से 15000 आवासों की स्वीकृति केंद्र शासन से मिली। जिनमें से राज्य में 5600 आवास स्वीकृत हुए। मुख्यमंत्री आवास योजना के अतंर्गत 47 हजार हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे। नवीन सरकार गठन के बाद इस श्रेणी के 39000 आवास स्वीकृत किए गये। जिसमें 24000 आवास पूर्ण हो चुके हैं।वर्ष 2024 का नया सर्वे वर्ष 2024 में आवास प्लस 2.0 का नया सर्वे किया गया। 11 सितंबर 2026 को भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को करीब 3.65 लाख नए आवासों का लक्ष्य मिला है। प्रधानंमत्री आवास योजना शहरी अतंर्गत 2 लाख 43 हजार स्वीकृत आवासों में से 2 लाख 22 हजार आवास पूर्ण हुए हैं। जिनमें से पूर्ण आवासों में बीएलसी घटक के 1,93,175 आवास एवं पूर्ण आवासों में एएचपी घटक के 29,267 आवास हैं। बीएलसी घटक के अतंर्गत 75,709 आवास पूर्ण किए गए। वहीं एएचपी घटक के 13,082 आवास पूर्ण हुए हैं। जिनमें से एएचपी घटक में 14,687 हितग्राहियों को आवास आबंटित किया गया है। एएचपी घटक में 12,530 हितग्राहियों का पूर्ण आवासों में व्यवस्थापन किया गया है। आवास निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 909 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के तहत क्षेत्रों में 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अतंर्गत सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वे अभियान निरंतर जारी है। इसके लिए तकनीक आधारित सर्वे और तेज़ स्वीकृति प्रक्रिया के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अतंर्गत 71,416 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 4,129 आवास पूर्ण हुए हैं, वहीं 25,165 आवास निर्माणाधीन हैं। इसके लिए नगरी निकायों को 533.93 करोड़ की राशि जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य वर्षों से कच्चे और जर्जर मकानों में जीवन व्यतीत करते रहे हैं। बारिश के दिनों में विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। टपकती छत, दीवारों में सीलन, गर्मी और ठंड से बचाव की कठिनाइयां तथा असुरक्षित आवास जैसी समस्याएं रही हैं। ऐसे परिवारों के लिए पक्का मकान केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी बदलाव का माध्यम है। बुनियादी सुविधाएं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लेकर आ रही हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल, राशन, गैस चूल्हा व सिलेंडर, बिजली, शौचालय, जैसी अन्य सुविधाएं मिलने पर आवास की महत्ता एवं उपयोगिता बढ़ जाती है एवं जीवन स्तर में उन्नयन विकास की दिशा में अग्रसर है।84321-Oct-2026 6:47:55 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=842*औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति* *प्रदेश में 51 हजार 80 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम जारी* *नए रेल कॉरिडोर से माल ढुलाई, औद्योगिक कनेक्टिविटी और आदिवासी अंचलों के विकास को मिलेगी गति* -धनंजय राठौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायुपर रायपुर/ छत्तीसगढ़ में आधारभूत रेल अधोसंरचना का तेजी से विकास हो रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशनों के विकसित होने से यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बेहतर प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, स्वच्छ परिसर, आधुनिक यात्री सुविधाएं तथा उन्नत अधोसंरचना से आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। देश के प्रमुख औद्योगिक और खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क का विस्तार अब राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की जरूरतों से जुड़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 51,080 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र है। ऐसे में मजबूत रेल नेटवर्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। रेलवे के विकास से उद्योगों की परिवहन लागत कम होगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। प्रदेश में नई रेल परियोजनाओं, दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा आधुनिक रेलवे सुविधाओं के विस्तार से विकास को नई दिशा मिल रही है। यह परिवर्तन विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से छत्तीसगढ़ में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के रेलवे बजट का आवंटन बढ़ाकर 7,470 करोड़ रुपये कर दिया है जो वर्ष 2009-14 के दौरान औसतन 311 करोड़ रुपये सालाना था। इस तरह वार्षिक औसत आवंटन में करीब 24 गुना वृद्धि हुई है। इस निवेश का प्रमुख उद्देश्य व्यस्त रेल मार्गों पर दबाव कम करना, खनिज और औद्योगिक माल की आवाजाही बढ़ाना तथा उन क्षेत्रों तक रेल संपर्क पहुंचाना है, जहां अब तक कनेक्टिविटी सीमित रही है। *राष्ट्रीय माल ढुलाई को मिलेगा वैकल्पिक रेल मार्ग* छत्तीसगढ़ की रेल रणनीति में खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। करीब 278 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2025 में मंजूर दी थी। तब इस परियोजना की लागत 8,741 करोड़ रुपये अनुमानित थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसकी अनुमानित लागत 7,854 करोड़ रुपये कर दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के व्यस्त रेल खंडों को बाईपास कर माल और यात्री ट्रेनों के लिए अतिरिक्त रेल लाईन बिछाना है। इस कॉरिडोर से कोलकाता-मुंबई रेल मार्ग पर परिचालन का दबाव कम करने और बलौदाबाजार सहित नए औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क देने की योजना है। इससे कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन से जुड़े उद्योगों के लिए माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।साथ ही, मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम होने से औद्योगिक इकाइयों को बाजारों तथा बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। *बस्तर की कनेक्टिविटी होगी मजबूत* रेल नेटवर्क के विस्तार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बस्तर की कनेक्टिविटी है। रावघाट-जगदलपुर (140 किमी)की महत्वपूर्ण रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। जबकि किरंदुल-कोत्तागुडेम (180 किमी) तथा गढ़चिरौली-बीजापुर-किरंदुल (बचेली) की 490 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना का सर्वे कार्य प्रगति पर। दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना के तहत दल्लीराजहरा से अंतागढ़ (77 किमी) तक रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवा प्रारंभ होने से हजारों ग्रामीण पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। इस परियोजना के अगले चरण में रावघाट तक संपर्क विकसित करने का काम चल रहा है। परियोजना पूरी होने पर रावघाट की लौह अयस्क खदानें सीधे भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ जाएंगी, जिससे उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को नई मजबूती मिलेगी। वहीं कोत्तावलसा-किरंदुल रेल लाइन के दोहरीकरण से बस्तर क्षेत्र में माल एवं यात्री परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। *कटघोरा से डोंगरगढ़ तक नए संपर्क की योजना* प्रस्तावित कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन की लंबाई करीब 295 किलोमीटर है। यह मार्ग कटघोरा से करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक प्रस्तावित है। परियोजना को रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित करने की योजना है। इसके लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) गठित करने का प्रस्ताव है। इस रेल लाइन का महत्व उन क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में है, जहां अभी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है या सीमित है। इससे यात्रियों की आवाजाही, कृषि उत्पादों के परिवहन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। *उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए भी नई परियोजनाएं* सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर (244 किलोमीटर), धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा (301 किलोमीटर) और अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किलोमीटर) रेल कॉरिडोर को भी रेल मंत्रालय द्वारा जल्दी ही मंजूर किए जाने की संभावना है। अगस्त 2026 में इन प्रस्तावों पर जल्दी निर्णय और सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेज करने का मुद्दा उठाया गया था। इन परियोजनाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूती होगी तथा व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। *स्टेशनों का आधुनिकीकरण* छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइनों के साथ मौजूदा नेटवर्क और स्टेशनों को आधुनिक बनाने पर भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को करीब 1,680 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर करना और स्टेशन परिसरों को अधिक व्यवस्थित बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल अधोसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण हो रहा है और इसका प्रत्यक्ष लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के चांपा, बालोद एवं सरोना रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण प्रदेश के रेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस जनहितकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेलवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का सशक्त आधार है। चांपा, बालोद और सरोना जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के उन्नयन से व्यापार, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। इससे लोगों के लिए आवागमन अधिक सुगम होगा और रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 84220-Oct-2026 3:19:04 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=841स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) देवी माता , के चरणों में , नमन करो । सेवा श्रद्धा , से माता का , भजन करो । बड़ी कृपा है , माँ धरती पर , चरण धरी । सफल हुई है , सभी साधना , शरण पड़ी । शुद्ध भावना , शुचि राहों पर , गमन करो ।। देवी माता , के चरणों में , नमन करो ।। पाप कलुष से , दूर रहें सब , कुपित न हों । प्रेम भाव से , गले मिले मन , भ्रमित न हों । छाँट खार को , जगत पुष्प से , चमन करो ।। देवी माता , के चरणों में , नमन करो ।। नारी देवी , का स्वरूप है , ध्यान रखो । आदर करके , घर में ऊँचा , स्थान रखो । देव धरा के , मात- पिता हैं , मनन करो ।। देवी माता , के चरणों में , नमन करो ।। 84119-Oct-2026 10:21:34 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=840विशेष लेख -सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पहल से साकार हो रहा विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प रायपुर / लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता का विश्वास है और सुशासन उस विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम। जब शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, समस्याओं का समयबद्ध समाधान होता है और आम नागरिक को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़ता, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इसी भावना के अनुरूप संवेदनशील, पारदर्शी और जनोन्मुखी प्रशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शासन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, सुलभ और जवाबदेह बनाने के प्रयासों से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच संवाद तथा विश्वास का नया वातावरण विकसित हो रहा है।सुशासन की पहली शर्त है कि आम नागरिक की बात सुनी जाए और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल हो। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनसमस्याओं के निराकरण को शासन की प्राथमिकताओं में स्थान दिया है। नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे शासन-प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। जिला और विकासखंड स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर भी प्रशासन को नागरिकों के निकट लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डिजिटल सुशासन से आसान हो रही शासकीय सेवाएं बदलते समय में तकनीक सुशासन का सशक्त आधार बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल माध्यमों से शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा सेतु पोर्टल और डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन करने और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में सहायता मिल रही है। डिजिटल व्यवस्थाओं का महत्व केवल ऑनलाइन आवेदन तक सीमित नहीं है। इनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, अनावश्यक विलंब कम करना और नागरिकों को सेवाओं की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना भी है। तकनीक आधारित प्रशासन से शासन और जनता के बीच विश्वास का संबंध और अधिक मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और जनजातीय समुदायों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटी बचत जैसे कार्यों में महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। किसानों के लिए संचालित योजनाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहलें भी नागरिकों के जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आधार बन रही हैं। इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उन परिवारों के जीवन में दिखाई देती है, जिन्हें शासन की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। शिकायत निवारण से जवाबदेह प्रशासन की ओर सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना भी है। इसी दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उसके निराकरण की स्थिति जानने का माध्यम उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों में निदान-1100 के माध्यम से साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था विकसित की गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शिकायत निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जब नागरिक अपनी समस्या दर्ज कराने के साथ उसकी प्रगति भी जान सकते हैं, तब प्रशासन के प्रति उनका भरोसा मजबूत होता है। गांव से शहर तक विकास, हर वर्ग के कल्याण का प्रयास छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए सुशासन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पहुंच है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से विकास को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है।सुशासन की वास्तविक पहचान तब बनती है, जब दूरस्थ गांव में रहने वाले नागरिक को भी वही सम्मान, सुविधा और अवसर प्राप्त हों, जो शहरों में उपलब्ध हैं। जनभागीदारी से मजबूत होता सुशासन का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान ने जनसेवा और जनभागीदारी की भावना को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। अभियान के अंतर्गत सेवा सेतु, सेवा की कहानी, सेवा मेरा योगदान और सुशासन सेवा संवाद जैसी पहलों ने नागरिकों को शासन की सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का संदेश दिया।सुशासन केवल सरकार और प्रशासन के प्रयासों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से भी मजबूत होता है। नागरिकों के सुझाव, सामाजिक सहयोग और जनहित के कार्यों में भागीदारी विकास की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं। सुशासन का वास्तविक अर्थ है हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन को जनसेवा, संवेदनशीलता और जवाबदेही से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं की प्रभावशीलता, शिकायतों का समयबद्ध समाधान और नागरिकों की संतुष्टि ही इन प्रयासों की वास्तविक कसौटी होगी। सुशासन का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें गरीब को सम्मान, किसान को संबल, महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को अवसर और प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण एवं सरल शासकीय सेवाएं उपलब्ध हों।शासन और जनता के बीच दूरी कम होने का वास्तविक अर्थ केवल कार्यालयों तक पहुंच आसान होना नहीं, बल्कि नागरिकों के मन में यह विश्वास पैदा होना है कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी विश्वास, जनभागीदारी और संवेदनशील प्रशासन के आधार पर छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। सुशासन से विश्वास, विश्वास से जनभागीदारी और जनभागीदारी से विकसित छत्तीसगढ़, यही समावेशी विकास की सशक्त आधारशिला है।84017-Oct-2026 9:34:57 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=839-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों का सेवाकाल राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण को समर्पित विशेष लेख-- श्री राजेश अग्रवाल कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन भारतीय संस्कृति में सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वाेच्च संस्कार है। सेवा की यही भावना व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष इसी सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक यात्रा के प्रतीक हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का दायित्व संभालने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के इन 25 वर्षों में जनकल्याण और राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा विकास, दृढ़ संकल्प और जनविश्वास की मिसाल रही है। उन्होंने शासन को केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में देश ने जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों परिवारों को पक्के घर का सहारा मिला है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से राहत दिलाई, आयुष्मान भारत ने जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की और स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के साथ महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा को मजबूत किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने सरकारी योजनाओं की पहुंच को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास जैसी पहलों ने किसानों, युवाओं और उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। इन प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकास के साथ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण को भी नई दिशा दी है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का विकास और देश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर सुविधाओं का विस्तार भारतीय संस्कृति के गौरव को नई पहचान दे रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार से स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प और आजीविका के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय कलाकारों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान ने जनसेवा और जनभागीदारी को नई ऊर्जा प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के अंतर्गत 12 प्रमुख पहलों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया। आशीर्वाद का दीया ने सेवा, आभार और सकारात्मकता का संदेश दिया, वहीं मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा ने बच्चों और विद्यार्थियों को विकसित भारत की अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। नमो सेवा-अनकही कहानियां और सेवा के रंग, राष्ट्र के संग जैसी पहलों ने कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सेवा की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। आंगन मिलन सेवा के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन मिला। सेवा की कहानी ने जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को सामने लाया। सेवा संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति कलश यात्रा और सेवा मेरा योगदान जैसी पहलों ने सामाजिक सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया। इसी प्रकार सेवा सेतु अभियान और सुशासन सेवा संवाद ने नागरिकों को शासकीय सेवाओं से जोड़ने तथा प्रशासन को अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने का संदेश दिया। सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज ने युवाओं की नई सोच और नवाचार को प्रोत्साहित किया। इन गतिविधियों ने यह संदेश दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है। 17 अक्टूबर 2026 को सेवा संकल्प अभियान का औपचारिक समापन हो रहा है। बीते एक महीने में इस अभियान ने सेवा, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता, रचनात्मकता और जनभागीदारी की भावना को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन इस अभियान की वास्तविक सार्थकता तभी होगी, जब सेवा का यह संकल्प हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार का स्थायी हिस्सा बने। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा-यात्रा हमें प्रेरित करती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर परिश्रम और जनभागीदारी से बड़े परिवर्तन संभव हैं। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा, जब प्रत्येक नागरिक अपने दायित्वों को समझते हुए समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देगा। मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, कलाकारों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सेवा संकल्प अभियान की भावना को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। आइए, हम सब संकल्प लें कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता, बेटियों की शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। सेवा संकल्प अभियान का समापन एक आयोजन का अंत है, सेवा भावना का नहीं। यह जनकल्याण, सुशासन और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में नए संकल्पों की शुरुआत है। सेवा को संस्कार, जनभागीदारी को शक्ति और राष्ट्र निर्माण को अपना साझा संकल्प बनाकर ही हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकेंगे।83917-Oct-2026 9:30:15 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=838 -लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ भौतिक संसाधनों, कृषि एवं वन-संपदा के साथ-साथ वैचारिक, बौद्धिक व सांस्कृतिक विशेषताओं से भी समृद्ध है। यहाँ के जनमानस में सादगी,सौम्यता, शांति और सद्भावना के दर्शन होते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पर्व, रीति-रिवाज, परंपराओं में मिट्टी की सोंधी महक है जो इत्र की तरह धीरे-धीरे देश-विदेश में फ़ैल कर अपनी विशिष्ट पहचान बना रही है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के बारे में जो लोक-संस्कृति का परिचय तो देते ही हैं, मनोरंजन के साथ-साथ पारस्परिक सहयोग, नेतृत्व, धैर्य , सामंजस्य इत्यादि विविध गुणों के विकास में भी अपना योगदान देते हैं। 1अटकन-बटकन :-- छत्तीसगढ़ी खेलों में अटकन-बटकन सर्वप्रिय सामूहिक खेल है जिसमें बच्चे बैठकर गोलाकार घेरा बनाते हैं और जमीन में अपने दोनों हाथों के पंजे रख देते हैं । एक खिलाड़ी गीत गाते हुए सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी सबके पंजों पर बारी-बारी छुआता है , जहाँ गीत खत्म होता है वह अपनी हथेली पलट (सीधी ) देता है इसी क्रम में जब सबकी हथेली सीधी हो जाती है तो अंतिम बच्चा गीत को आगे बढ़ाता है। गीत है - अटकने भटकन दही चटाकन, लउहा लाटा बन में काँटा। तुहुर-तुहुर पानी गिरय, सावन म करेला फूटय। चल-चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी। पाका-पाका बेल खाबो, बेल के डार टूटगे। भरे कटोरा फूटगे।। शेष खिलाड़ी गाते हैं अतल के रोटी पतल के धान, एकर लंगड़ी धर बुची कान । इस गीत के बाद वे एक-दूसरे के कान पकड़कर गीत गाते हैं- केऊ-मेऊ मेकरा के जाला, फूटगे कोहनी के आला और सभी खिलाड़ी पीछे की ओर गिर जाते हैं। हँसी और मस्ती से भरे इस खेल में समरसता और समन्वय की धारा खिलखिलाती है। 2 फुगड़ी :- बालिकाओं द्वारा खेला जाने वाला यह एक लोकप्रिय खेल है। इसमें प्रतिभागियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, जितने लोग हों भाग ले सकते हैं। चार ,छः लड़कियाँ ऊँखरु बैठकर लचक के साथ पैर के पंजों को आगे-पीछे चलातीं हैं। थककर या साँस भरने पर जिसके पाँव रुके वह खेल से बाहर हो जाती है। सबसे अधिक समय तक बिना रुके फिसलने वाला ही विजेता होता है। यह खेल भी गीत के बोलों से आरंभ होता है जो निम्नानुसार है गोबर दे बछरु गोबर दे, चारों खूंटा लीपन दे। अपन खाथे गूदा-गूदा, मोला देथे बीजा। ए बीजा ला का करबो, रहि जाबो तीजा। तीजा के बिहान दिन, सरि-सरि लुगरा। हेर दे भौजी कपाट के खीला, केंव-केंव नरियाही मंजूर के पीला ।। पाके बुंदलिया राजा घर के पुतरी, खेलन दे फुगरी, फुगरी के फुन -फुन।। इसके बाद बालिकाएँ अपने पैरों को आगे-पीछे,दाँये-बाँये सरकाती हुई खेलतीं हैं । फुगड़ी के बीच में निम्न गीत गातीं हैं बेल आई बेल आई कोन्हा म छबील बाई । मारेन मुटका, हेराबोन तल, पतरंगी छूटगे, छुवैया गड़ी मोर । फुगड़ी खेलते समय जमीन में हाथ छू जाने से खिलाड़ी फाउल हो जाता है तब बाकी लोग यह पंक्तियाँ गाते हुए उसे चिढ़ाते हैं भरे कराही, भर गे, हरही टूरी हटगे, फुगरी रे फुन-फुन-फुन। चुस्ती-फुर्ती और छेड़छाड़ से भरपूर यह खेल सबको मनभावन लगता है। 3 लंगड़ी इस खेल में खिलाड़ी एक के ऊपर एक हाथ रख एक दो तीन की गिनती के साथ हथेली खोलते हैं। ऑड वन आउट की स्थिति में खिलाड़ी बाहर होते जाते हैं और अंत तक नहीं निकलने वाला दाम देता है। छु-छुऔला की भाँति दाम देने वाला एक पैर उठाकर दौड़ता है और किसी एक को छूने की कोशिश करता है। जो पकड़ा जाता है फिर वह दाम देता है। 4 चुन-चुन मुंदरी यह मुख के भाव परखने , बुद्धि व चातुर्य का खेल है। इसमें खिलाड़ी वृत्त बना कर बैठते हैं, घुटने मोड़ कर उस पर अपनी हथेली को पाकेटनुमा बना कर रखते हैं। लीडर एक अँगूठी या कोई वस्तु सबकी हथेली में डालने का अभिनय करता है और किसी एक की हथेली में चुपके से डाल देता है। दाम देने वाले को अनुमान लगा कर यह बताना होता है कि किसकी हथेली में अँगूठी है। यदि उसका अनुमान सही हुआ तो जिसके पास अंगूठी है वह दाम देता है। अनुमान गलत होने पर उसे फिर से दाम देना पड़ता है। 5 भौंरा इस खेल में लकड़ी के बने भौंरे के ऊपर डोरी लपेट कर तेजी से जमीन पर छोड़ा जाता है, जिससे भौंरा चक्करदार घूमता है। जिसका भौंरा अधिक समय तक चक्कर लगाए वही विजेता होता है। 6 खुड़ुवा ( कबड्डी ) खुडुवा वर्तमान में खेले जाने वाले कबड्डी के समान खेल है। सारे खिलाड़ी दो दलों में बँटकर इसे खेलते हैं। इसमें मैदान की बाहरी सीमा खींच दी जाती है और मध्य की लाइन से कोई गीत या स्वर के साथ कबड्डी करने जाते हैं। दल बनाने के लिए दो लोग अगुवा बनते हैं, उसके बाद बाकी खिलाड़ी दो-दो की जोड़ी में फूल, फल या धरती-आकाश जैसे नामकरण कर आते जाते रहते हैं और अगुवा के द्वारा एक नाम चयन करने पर दलों में बँटते जाते हैं। खेलते समयगीत भी गुनगुनाने लगते हैं - चल कबड्डी आवन दे, तबला बजाना दे ।। खुडुवा डुडुवा नागर के हरी भेलवा उधवा, सुकुवा पहनाती मारे मुक्का फूटे बेल तीन टुटुवा तिल्ली तेल ।। हार-जीत के साथ चिढ़ाने व गीतों के द्वारा छेड़छाड़ दलों के बीच चलता रहता है। 7 कोठी-ढाबा घर के भीतर खेला जाने वाला यह सर्वप्रिय खेल है। इसके लिए लकड़ी के पटिए पर छह-छह गड्ढे बनाए जाते हैं और दोनों कोनों में बड़ा गड्ढा होता है जिसे कोठी या ढाबा कहते हैं। सभी छह-छह खानों में इमली के बीज डाल दिये जाते हैं, फिर एक गड्ढे से बीज उठाकर बाएँ तरफ से प्रत्येक खाने में में एक-एक बीज डालता है,जहाँ बीज खत्म होता है उसके अगले खाने से फिर बीज निकाल कर उसी तरह प्रत्येक खाने में डालते जाते हैं। यदि किसी बार बीज उस खाने में खत्म हो जिसके अगले खाने में बीज न हो तो खिलाड़ी का दाँव खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा खिलाड़ी अपने खाने से निकालकर यही खेल शुरू करता हैजब एक खिलाड़ी के सारे बीज दूसरी तरफ हो जाए तो वह खिलाड़ी जीत जाता है। इस खेल में संख्या आकलन में लाभ होता है , विरोधी खिलाड़ी के सारे बीज अपनी कोठी में भर जाए उस हिसाब से चाल चलते हैं। 8 डंडा-पिचरंगा इसमें एक खिलाड़ी पीछे मुँहकर दोनों हाथों में डंडे को पकड़ कर खड़ा हो जाता है और बाकी खिलाड़ी बारी-बारी अपने डंडे से उसे उछालते हैं जिससे वह कम दूरी तक उछलता है वह पहले दाम देता है। दाम देने वाले के डंडे को जमीन में रखा जाता है जिसे बाकी खिलाड़ी अपने डंडे से खींच कर फेंकते जाते हैं और दाम देने वाला खींचते समय उन्हें छूने की कोशिश करता है। यदि उसके डंडे को खींचते समय किसी को छू लिया तो वह दाम देता है। इस प्रकार क्रम बढ़ते रहता है। बुद्धि, चतुराई और चुस्ती भरा यह खेल स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। 9 गिल्ली डंडा लकड़ी का एक डंडा और छोटी-सी लकड़ी के टुकड़े को दोनों छोर से नुकीला करके गिल्ली बनाई जाती है। गिल्ली को एक गड्ढे में रखकर डंडे से उछाला जाता है और मार कर जितना अधिक दूर पहुँचाया जाता है। इसे दो से लेकर 8-10 लोग खेल सकते हैं। शक्ति और संतुलन का यह खेल ग्रामीण इलाकों में बहुत लोकप्रिय है। 10 पिट्ठूल इस खेल में दो समूह होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या बराबर होती है। एक गोल घेरे के भीतर सात खपरैल के टुकड़े एक के ऊपर एक रखें जाते हैं । सबसे पहले एक समूह गेंद मारकर खपरों को गिराता है, फिर दूसरा समूह मौका पाकर उन्हें जमाने की कोशिश करता है । इस बीच दूसरा समूह जमाने वाले समूह को गेंद से मारते हैं। इसी प्रकार जमाने और गिराने की कोशिश चलती रहती है। पिट्ठूल जमा देने पर दूसरे समूह को दाम देना पड़ता है। इस खेल के लिए फुर्ती की आवश्यकता होती है । 11 नदी-पहाड़ यह खेल गाँव में खेलते समय घर के किनारे बने हुए चबूतरों को पहाड़ तथा नीचे जमीन को नदी मानकर खेला जाता है। जो खिलाड़ी दाँव देता है वह नदी में आने वाले खिलाड़ियों को दौड़ा-दौड़ाकर छूने की कोशिश करता है तथा उन्हें पहाड़ पर ही रहने को बाध्य करता है। जो खिलाड़ी नदी में उतर कर दाम देने वाले से छू लिया जाता है तो उसे दाँव देना पड़ता है। 12 गेंड़ी बाँस के चार-पाँच फीट डंडे में एक दूसरे बाँस के टुकड़े को चीरकर बाँध दिया जाता है जिसे गेंड़ी कहते हैं। इसमें चढ़ कर खिलाड़ी रच-मच की आवाज के साथ दौड़ लगाते हैं। यह खेल हथेली पर्व पर विशेष रूप से खेला जाता है। बारिश के मौसम में कीचड़ से बचने का यह अद्भुत उपाय है। 13 धँसउला या गड़उला इस खेल को बारिश के मौसम में खेला जाता है जब मिट्टी गीली होती है। इसके लिए लोहे कि एक नुकीला लंबा ( लगभग एक फीट ) टुकड़ा फेंक कर जमीन में गड़ाते हैं , फिर उसे उखाड़ कर धँसाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं जब तक वह जड़ फेंकने पर बिना खड़े गिर न जाए। 14 रेस-टीप इस सामूहिक खेल में खिलाड़ी कितने भी हो सकते हैं। एक खिलाड़ी दाम देता है और बाकी अलग-अलग स्थानों में छिप जाते हैं। छिपे हुए खिलाड़ियों को ढूँढ़ना पड़ता है।जो पहले दिख जाता है उसका नाम लेकर दाम देने वाला चिल्ला कर कहता है पहला टीप मोहन, दूसरा टीप इस प्रकार उसे सभी साथियों को ढूँढ़ना होता है। सभी पकड़े गए तो पहले दिखने वाले को दाम देना पड़ता है और सबके पकड़ाने के पहले कोई चुपके से आकर दाम देने वाले को छूकर रेस कर दें तो उसे फिर से दाम देना पड़ता है। 15 साँकली सँकली अर्थात सांकल (चेन ) यह छू-छूवव्वल जैसा खेल है पर यह जोड़ी में खेला जाता है।इस सामूहिक खेल में विषम संख्या में खिलाड़ी लेते हैं ताकि एक खिलाड़ी बचा रहे। जो दाम देता है वह अकेले खड़े खिलाड़ी को छूने दौड़ाता है और दूसरा खिलाड़ी दौड़ कर उसका हाथ पकड़ता है। जो भी अकेला होता है दाम देने वाला उसे दौड़ाता है, अकेला खिलाड़ी स्वयं भी सांखली बनाने दूसरे खिलाड़ी की ओर भागता है। इस प्रकार सांकल की तरह एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर भागते हैं। जो खिलाड़ी बिना जोड़ी का हाथ पकड़े छू लिया जाता है,उसे दाम देना पड़ता है। इस खेल का दूसरा स्वरूप भी है जिसमें पाँच या छह खिलाड़ी सांकल बना कर (एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए) सामने वाली टीम के सदस्यों को बारी-बारी से छूकर आउट करते जाते हैं। दो पालियों में यह खेल समय निश्चित कर खेला जाता है।जो टीम अधिक सदस्यों को या पूरी टीम को निश्चित समय पर छू लेती है वह टीम विजयी होती है। 16 तिरी-पासा यह बहुत प्राचीन खेल जिसे वर्तमान समय में लूडो कहते हैं। पहले तिरी यानी कि गोंटी रंग-बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े, बीज इत्यादि लेते थे और पासा अर्थात डाइस की जगह कौड़ियों का उपयोग होता था। जमीन पर खड़िया पत्थर या स्लेट पर लिखने वाली कलम, चाक इत्यादि से लाइन खींचकर खंड बनाते थे और उस पर गोंटियाँ रख तिरी पासा खेलते थे। छुट्टियों में यह बच्चों का मनपसंद खेल होता था। 17 बिल्लस खपरैल या पत्थर के छोटे टुकड़े को बिल्लस कहते थे जिसे खेलने के लिए चौखाने खींचे जाते थे। चौखानों का निश्चित क्रम रहता था। एक, दो , एक ,दो और बिल्लस को जिस खाने में डालते थे उसको कूदकर लंगड़ी (एक पैर उठाकर) दूसरे घर में जाना होता था। लौट कर एक पैर से ही बिल्लस को घर से बाहर खिसका कर उस पर पैर रखना पड़ता। खेलते समय चौखाने की लाइन पर पैर पड़ने से खेल से बाहर कर दिया जाता। यह खेल शारीरिक संतुलन और फुर्ती का खेल है और विशेषकर लड़कियों द्वारा खेला जाता था। 18 गोंटा यह भी लड़कियों द्वारा खेला जाता था। पत्थर (गिट्टी) के लगभग समान गोल टुकड़ों को छाँटकर उनसे घोंटा खेला जाता था। पाँच या सात गोंटे लिए जाते थे जिन्हें जमीन पर एक साथ फेंककर एक-एक कर उठाना होता वह भी एक गोंटा हवा में उछालते हुए दूसरा गोंटा उठाना । दृष्टि और हाथों का सही संतुलन बनाकर पहले एक-एक गोंटा उठाना, फिर दो-दो , फिर तीन , चार इस तरह खेला जाता। दोनो खिलाड़ी द्वारा कुशलता से उठाने पर अंक जोड़े जाते। सभी फेरों में कुशलता से उठाने वाले खिलाड़ी को विजयी माना जाता। 19 बाँटी काँच की गोलियाँ या कंचे लड़कों के प्रिय खेल होते थे जिसे एक गोले में रखकर दूर से एक कंचे से निशाना लगाया जाता। एक कंचे से मार कर दूसरे कंचे को खिसकाते हुए गोले तक ले जाना, कंचा जीत इत्यादि विभिन्न तरीकों से इसे खेला जाता था। बाँटी या कंचे जीत कर जमा करना लड़कों के लिए धन संचित करने जैसा महत्व रखता था। 20 घोड़ा बादाम छई यह खेल समूह में खेला जाता था और इसमें जितनी संख्या में खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। सभी खिलाड़ी गोलाकार बैठ जाते हैं और एक खिलाड़ी रूमाल या कोई कपड़ा लेकर पीछे -पीछे चक्कर लगाता। वह कहता घोड़ा बादाम छई, पीछे देखे मार खाई सभी खिलाड़ी सिर झुकाकर बैठे रहते । दाम देने वाला चुपके से किसी एक के पीछे रूमाल डाल कर आगे चक्कर लगाता और उसके पास आकर रूमाल उठाकर उसको मारते जाता। वह खिलाड़ी भागकर सभी के पीछे एक चक्कर घूमकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता । यदि रूमाल रखकर चक्कर लगा कर वापस आने से पहले किसी को यह भनक लग गई कि उसके पीछे रूमाल है तो वह फुर्ती से रूमाल उठाकर दाम देने वाले को मारकर दौड़ाता है और दाम देने वाला उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है। इस प्रकार क्रम चलता रहता है। छोटे बच्चों में यह खेल बहुत लोकप्रिय और मनोरंजन प्रदान करने वाला है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक अधिकांश खेल कम संसाधनों में, बिना खर्च के , आस-पास मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग कर खेले जाते थे। छत्तीसगढ़ की सादगीपूर्ण जीवन-शैली यहाँ के प्रचलित खेलों में भी दिखाई देती है। ये सभी खेल स्वस्थ मनोरंजन के साथ-साथ बुद्धि, चातुर्य, स्फूर्ति, शक्ति, संतुलन को बढ़ाते हैं और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। हमें अपने राज्य के इन पारंपरिक खेलों का महत्व जानना चाहिए और इन्हें संरक्षित करने का प्रयास कर, खेलों को बढ़ावा देना चाहिए।83812-Oct-2026 3:34:12 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=837स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) शारदीय नवरात्रि में, माता आई द्वार । लेकर माला हाथ में, भक्त खड़े तैयार ।। रौनक नगरों की बढ़ी, सजा मात दरबार । शक्ति भक्ति के रंग में, रंगे हुए नर - नार ।। मारें कन्या कोख में, करते कन्या-भोज । गली - गली में घूमकर, करते कन्या-खोज ।। माता-पूजन जो करे , संयम रखे विचार । क्रोध-बैर से दूर हो, संयत हो व्यवहार ।। दुर्गा माता कर दया , रखना मेरी लाज । श्रद्धा पूरित भाव से, पूर्ण करूँ सब काज ।। प्रथम दिवस नवरात्रि का, पावन अवसर आज । शैलसुता को कर नमन, शुभारंभ हो काज ।।83712-Oct-2026 3:22:04 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=836विशेष लेख- धनंजय राठौर,संयुक्तसंचालक जनसंपर्क, रायपुर रायपुर / छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक नैसर्गिक विरासत की अमूल्य धरा है, जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से परिचित कराना है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान, संस्कृति और प्रकृति की अनुपम छटा वाले पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। वास्तव में बस्तर का वन क्षेत्र बेहद निराला है। प्रकृति की हरियाली और स्वच्छता पर्यटकों को आकर्षित करता है। धीरे-धीरे बस्तर न केवल विकास की धारा से जुड़ रहा है बल्कि पयर्टन के हिसाब से भी तेजी से बदल रहा है। यहां का खूबसूरत इलाका अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों की छटा सबका ध्यान खींच रहा है। साथ ही, यहां के लोगों का भावपूर्ण और अतिथि सत्कार भी दुनिया भर के पर्यटकों को लुभा रहा है। छत्तीसगढ़ अब अपनी माटी की खुशबू, समृद्ध जनजातीय परंपराओं और गांवों के नैसर्गिक सौंदर्य के दम पर देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने को तैयार है। राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति (2024-2030) में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति तैयार की है। इसी कड़ी में अब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इन तीनों निर्णयों से गांवों में रोजगार, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह त्रिआयामी मॉडल पर्यटन को स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। बारिश का मौसम बीतने के बाद से ही यहां हरे-भरे जंगल, पहाड़ और उनके उफनते पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में बस्तर भी देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में एक साबित हो रहा है। हालांकि बस्तर का दशहरा बहुत पहले से प्रसिद्ध है, 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा में कुछ खास होने वाला है, लेकिन हाल के दिनों में इस अवसर पर जुटने वाले सैलानियों की संख्या में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। इस वर्ष भी यहां का दशहरा देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नवरात्रि और दशहरा के अलावा यहां दीपावली पर भी दुनिया भर से भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। बस्तर के बालक चेन्दरू मंडावी की बाघ टेंबू के साथ दोस्ती ने कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सहज ग्रामीण जीवन का डंका बजाया था।उसी नाम से राज्य सरकार ने चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके लिए चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम 2025 लागू किया गया हैजो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होगा। इस पुरस्कार के तहत ग्रामीण पर्यटन, लोककला, हस्तशिल्प और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण में लगे जमीनी नायकों या संस्थाओं को 1 लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय ज्यूरी इसका चयन करेगी और विजेता को राज्योत्सव के मंच पर सम्मानित कर उन पर एक सचित्र स्मारिका जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'चेन्दरू' राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार बस्तर के 'टाइगर बॉय' के नाम से मशहूर चेन्दरू मंडावी की स्मृति में शुरू किया गया है, जिन्होंने स्वीडिश फिल्म 'जंगल सागा' से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। गांवों की संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली को पर्यटन से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना। चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार उन लोगों और संस्थाओं को पहचान देने का प्रयास है, जो जमीनी स्तर पर पर्यटन के माध्यम से अपने गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। पुरस्कार और प्रोत्साहन के साथ-साथ राज्य सरकार की होमस्टे नीति इस पूरे ढांचे को व्यावहारिक धरातल प्रदान कर रही है। अब पर्यटक महंगे होटलों की बजाय गांवों में पारंपरिक घरों का अनुभव कर सकेंगे। पर्यटक गांव के ही घरों में रुकेंगे। होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, लोककला, लोकसंस्कृति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ देश में ग्रामीण पर्यटन का एक विशिष्ट मॉडल बन सकता है। पर्यटकों को ग्रामीणों के घरों में ठहरने, उनका पारंपरिक भोजन करने, चारपाई का उपयोग करने, खेत-खलिहान घूमने और कुएं का पानी आदि देखने-अनुभव करने का अवसर मिलता है। होमस्टे नीति 2025-30 के माध्यम से ग्रामीण, जनजातीय और पर्यटन क्षेत्रों के परिवारों को अपने घरों को पर्यटन सुविधा में बदलकर अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं, पर्यटकों को स्थानीय खान-पान, कला, परंपरा, जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा नए होमस्टे की स्थापना तथा मौजूदा मकानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के साथ संचालकों को आतिथ्य, स्वच्छता और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। इससे मिलने वाला पैसा सीधे ग्रामीण परिवार, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों की जेब में जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। इस नीति से बस्तर और सरगुजा के अंचलों से लेकर मैदानी गांवों तक, होमस्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर को विशेष रूप से शामिल किया गया है। पर्यटन परियोजनाओं को सामान्य उद्योगों की तरह ही न्यूनतम पूंजी निवेश पर विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन सरकार इन्हीं संभावनाओं को साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर समृद्धि के नए द्वार खोले गए हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, गांव से लेकर शहरों तक हर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र से नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाओं तथा पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए बेहतर ठहराव, परिवहन तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाया जा सकता है। श्री विष्णु देव साय ने कहा राज्य में लगातार इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई गई है, जो प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निवेश से पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति में पर्यटन को सेवा उद्योग का दर्जा देने का कदम भी पर्यटन को गति देगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, इको-टूरिज्म और होमस्टे विकसित करने वाले युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को विशेष कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस का लाभ मिलेगा। इसके अलवा ग्रामीण युवाओं को आतिथ्य, टूर गाइडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है, ताकि गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में पर्यटन उद्यमी बन सकें।83611-Oct-2026 4:03:00 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=835-विशेष लेख: -236 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली से किसानों को मिल रही सिंचाई सुविधा, अल्प वर्षा के दौरान भी खेती के लिए उपलब्ध हुआ पानी -23.81 करोड़ रुपये की लागत से पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य पूर्ण, जल वितरण व्यवस्था हुई बेहतर -खेतों की सिंचाई के साथ अम्बिकापुर शहर की भी बुझा रही प्यास, अमृत योजना के तहत प्रतिवर्ष 8.93 मिलियन घनमीटर जल की आपूर्ति रायपुर / खेतों में लहलहाती फसलों के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत है। जब बारिश कम होती है और खेतों में नमी घटने लगती है, तब सिंचाई के भरोसेमंद साधन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। सरगुजा जिले की श्याम घुनघुट्टा परियोजना वर्षों से किसानों की इसी जरूरत को पूरा कर रही है। जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली इस परियोजना की 236 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से 63 गांवों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। लगभग 35 वर्ष पुरानी नहरों के जीर्णोद्धार और लाइनिंग कार्य से जल वितरण व्यवस्था को मजबूती मिली है। विशेष रूप से अल्प वर्षा के दौरान परियोजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित हुई है। श्याम घुनघुट्टा परियोजना की उपयोगिता केवल खेतों की सिंचाई तक सीमित नहीं है। यह अम्बिकापुर शहर की पेयजल आपूर्ति का भी प्रमुख आधार है। एक ओर परियोजना की नहरें ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी को सहारा दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर इससे नगर निगम अम्बिकापुर को अमृत योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8.93 मिलियन घनमीटर जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्याम घुनघुट्टा परियोजना लगभग 35 वर्ष पुरानी है। लंबे समय से संचालित इस परियोजना की नहरों में समय के साथ कई स्थानों पर दरारें पड़ गई थीं। इसके अलावा जलीय जीव-जंतुओं द्वारा बिल बनाए जाने से भी नहरों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या सामने आती थी। नहरों के क्षतिग्रस्त होने से जल प्रवाह प्रभावित होता था। कई स्थानों पर पानी के रिसाव और नहरों की खराब स्थिति के कारण सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने में कठिनाइयां होती थीं। इससे किसानों को आवश्यकतानुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रभावित होती थी।इन समस्याओं के समाधान के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों के जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य की योजना तैयार की गई। इसके अंतर्गत 08 मार्च 2019 को 2381.84 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।स्वीकृत राशि से नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य पूर्ण कराया गया है। इससे पुरानी नहरों की स्थिति में सुधार हुआ है और सिंचाई के लिए जल प्रवाह एवं वितरण व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर हुई है। सरगुजा जिले में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान अल्प वर्षा की स्थिति बनी थी। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों के सामने फसलों की सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई थी। खेतों में पानी की कमी से कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी।ऐसे समय में श्याम घुनघुट्टा परियोजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनी। परियोजना की नहर प्रणाली के माध्यम से जिले के 63 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया गया। इससे किसानों को वर्षा की कमी के बावजूद कृषि कार्य जारी रखने में सहायता मिली। जिन किसानों की खेती वर्षा पर निर्भर रहती है, उनके लिए जरूरत के समय सिंचाई का पानी उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्याम घुनघुट्टा परियोजना ने अल्प वर्षा की स्थिति में भी खेतों तक पानी पहुंचाकर कृषि गतिविधियों को सहारा देने में अपनी उपयोगिता साबित की है। श्याम घुनघुट्टा परियोजना के अंतर्गत लगभग 236 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली विकसित है। इस विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से जिले के 63 गांवों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है।नहरों के जीर्णोद्धार और लाइनिंग कार्य से जल प्रवाह की व्यवस्था में सुधार हुआ है। क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत होने से पानी के वितरण को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिली है।परियोजना से उपलब्ध सिंचाई सुविधा किसानों को कृषि कार्यों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान कर रही है। विशेष रूप से वर्षा की अनिश्चितता के बीच नहरों से पानी मिलने से खेती के लिए अतिरिक्त सहारा उपलब्ध होता है। श्याम घुनघुट्टा परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई व्यवस्था के साथ अम्बिकापुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।परियोजना से नगर निगम अम्बिकापुर को अमृत योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8.93 मिलियन घनमीटर जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस जल का उपयोग शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार एक ही जल परियोजना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। गांवों में किसानों को खेती के लिए पानी मिल रहा है, वहीं शहर में नागरिकों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कृषि विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए आवश्यक है। पुरानी नहरों की मरम्मत और लाइनिंग कार्य से उपलब्ध जल के अधिक व्यवस्थित उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।श्याम घुनघुट्टा परियोजना के अंतर्गत किए गए जीर्णोद्धार कार्यों से नहरों की संरचनात्मक स्थिति बेहतर हुई है। इससे जल प्रवाह और वितरण में आने वाली बाधाओं को कम करने में सहायता मिली है। परियोजना का अनुभव यह भी दर्शाता है कि पहले से उपलब्ध जल संसाधन संरचनाओं का संरक्षण और समय पर रखरखाव ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। श्याम घुनघुट्टा परियोजना आज सरगुजा जिले की कृषि और पेयजल व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। लगभग 35 वर्ष पुरानी इस परियोजना ने समय के साथ किसानों और नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 23.81 करोड़ रुपये की लागत से नहरों के जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य पूर्ण होने से सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिली है। 236 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से 63 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, जबकि अम्बिकापुर शहर को भी पेयजल आपूर्ति के लिए जल प्राप्त हो रहा है।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्याम घुनघुट्टा परियोजना की यह उपलब्धि जल संसाधनों के संरक्षण, बेहतर प्रबंधन और जनसुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बारिश की कमी के समय खेतों तक पहुंचने वाला पानी किसानों की मेहनत को सहारा देता है, वहीं शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में भी परियोजना की अहम भूमिका है। सरगुजा की यह जीवनदायिनी परियोजना खेतों की सिंचाई और नागरिकों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ग्रामीण एवं शहरी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत बनी हुई है। 83508-Oct-2026 11:28:13 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=834- दूरस्थ गांवों की छात्राओं के लिए साइकिल बनी स्कूल तक पहुंच का साधन, समय की बचत के साथ बढ़ा आत्मविश्वास -सेदम की छात्राओं ने कहाअब पैदल नहीं तय करनी पड़ती लंबी दूरी, समय पर पहुंच रहे स्कूल और पढ़ाई के लिए भी मिल रहा अतिरिक्त समय रायपुर / गांव की पगडंडियों और लंबी सड़कों से होकर स्कूल पहुंचने वाली बेटियों के लिए एक साइकिल केवल दो पहियों का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंचने की राह आसान करने वाली साथी बन सकती है। घर से विद्यालय की दूरी, आने-जाने में लगने वाला समय, बदलता मौसम और परिवहन साधनों की कमी जैसी चुनौतियों के बीच सरस्वती साइकिल योजना दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय पहुंचने में मदद कर रही है।सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल सेदम की छात्राएं रजनी एक्का, गायत्री यादव, सोनिया, रजनी साहू और नीतू यादव भी इस बदलाव को अपने जीवन में महसूस कर रही हैं। कभी स्कूल पहुंचने के लिए पैदल लंबी दूरी तय करने वाली इन छात्राओं के लिए साइकिल मिलने के बाद आवागमन आसान हुआ है। समय की बचत हो रही है और किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भरता भी कम हुई है। छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत पात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा देने के साथ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। योजना का महत्व विशेष रूप से उन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है, जहां घर और विद्यालय के बीच दूरी अधिक है तथा सार्वजनिक परिवहन के साधन सीमित हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिदिन पैदल स्कूल आना-जाना छात्राओं के लिए समय और श्रम दोनों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। साइकिल मिलने से यही दूरी कम समय में तय की जा सकती है। शासकीय हाई स्कूल सेदम की छात्राएं बताती हैं कि साइकिल मिलने से पहले उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। इससे काफी समय लगता था और थकान भी होती थी। गर्मी, बारिश और ठंड के दिनों में यह परेशानी और बढ़ जाती थी।अब साइकिल से वे कम समय में विद्यालय पहुंच रही हैं। समय पर स्कूल पहुंचने के साथ घर लौटने में भी कम समय लग रहा है। छात्राओं का कहना है कि आने-जाने में बचने वाला समय अब पढ़ाई और घर के अन्य जरूरी कार्यों में उपयोग हो रहा है। रजनी एक्का, गायत्री यादव, सोनिया, रजनी साहू और नीतू यादव का अनुभव बताता है कि आवागमन की एक सुविधा छात्राओं की रोजमर्रा की पढ़ाई को कितना आसान बना सकती है। अब उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी कम हुई है। छात्राओं ने बताया कि साइकिल मिलने के बाद विद्यालय तक आने-जाने में काफी सुविधा हुई है। पहले पैदल चलने में अधिक समय और श्रम लगता था। अब कम समय में स्कूल पहुंचने से नियमित पढ़ाई में मदद मिल रही है।उनका कहना है कि साइकिल से आने-जाने में समय की बचत होने के कारण पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। घर के जरूरी काम और पढ़ाई के बीच बेहतर तालमेल बनाने में भी आसानी हुई है। इस सुविधा से विद्यालय जाने का उत्साह भी बढ़ा है और वे आगे मन लगाकर पढ़ाई करते हुए उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं। सरस्वती साइकिल योजना का प्रभाव केवल स्कूल तक की दूरी कम करने तक सीमित नहीं है। स्वयं साइकिल चलाकर विद्यालय जाना छात्राओं को अपने दैनिक आवागमन में अधिक आत्मनिर्भर भी बना रहा है। पहले जहां कई छात्राओं को पैदल चलना पड़ता था या किसी परिजन पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वे स्वयं स्कूल पहुंच रही हैं। छात्राओं के लिए यह अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी है। अपनी राह स्वयं तय कर स्कूल तक पहुंचना उन्हें आगे बढ़ने और अपने शैक्षणिक लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। किसी भी समाज की प्रगति में बालिका शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय तक पहुंच जितनी आसान होगी, छात्राओं के लिए नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहना उतना ही सुविधाजनक होगा। दूरस्थ क्षेत्रों में साइकिल जैसी व्यक्तिगत आवागमन सुविधा इसी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करती है। स्कूल की दूरी और परिवहन की परेशानी कम होने से छात्राओं को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलता है। माध्यमिक शिक्षा से लगातार जुड़ी रहने वाली छात्राएं आगे उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। एक बेटी की शिक्षा का प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत भविष्य तक सीमित नहीं रहता। शिक्षित बालिका आगे चलकर परिवार में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और आर्थिक निर्णयों के प्रति अधिक जागरूक भूमिका निभा सकती है। इस तरह बेटियों की शिक्षा में किया गया सहयोग आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की नींव भी तैयार करता है। शिक्षा बालिकाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पढ़ाई से लगातार जुड़ाव उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। बालिकाओं का लगातार विद्यालय और शिक्षा से जुड़े रहना उनके सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा उन्हें अपने अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और जीवन में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देती है। इससे कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। जब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं और उच्च शिक्षा तथा भविष्य के लक्ष्य तय करती हैं, तब शिक्षा उनके जीवन में प्राथमिकता के रूप में मजबूत होती है। इसलिए विद्यालय तक उनकी सुगम पहुंच केवल आवागमन का विषय नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भर भविष्य से भी जुड़ी है। शासकीय हाई स्कूल सेदम की छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना से मिली साइकिल स्कूल आने-जाने का साधन होने के साथ समय की बचत, आत्मविश्वास और आगे पढ़ने की आकांक्षा से भी जुड़ गई है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल तक पहुंच आसान होने से पढ़ाई जारी रखने का उत्साह बढ़ा है और वे उच्च शिक्षा हासिल कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। सेवा संकल्प अभियान के बीच इन छात्राओं का अनुभव बताता है कि शिक्षा की राह में आने वाली छोटी-छोटी व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने वाली पहल किस तरह बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दे सकती है। आज साइकिल के पैडल के साथ स्कूल की ओर बढ़ते उनके कदम शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं।83405-Oct-2026 11:01:07 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=833स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) बचपन की मीठी गोलियों के साथ जुड़ी हैं दादी - नानी की यादें ....उनका सुनहरा बटुआ हम बच्चों के आकर्षण का विशेष केंद्र होता था क्योंकि मम्मी पापा के मना करने के बाद मीठी गोली , लेमनचूस , बरफ का गोला इन सब के लिए पैसे उसी से मिलते थे । मम्मी की सख्ती पर वो चुपके से हमारी फरमाइशें पूरी कर देती थीं । बड़ा प्यारा था उनका बटुआ...सुनहरे कपड़े का बना हुआ जिसकी डोरी में दो फुँदने लटकते रहते । उनके पोपले मुँह की झुर्रियों की तरह चुन्नटें बन जाती जब वो डोरियों को खींचती । उस बटुए से हमारे काम की और भी चीजें निकलती रहती... जड़ी बूटी , इलायची दाना , और उनका अतीत । हमारे खाँसने पर हर्रे के टुकड़े जिन्हें आग में भुना गया होता मिलता , वह कसैला लगता पर उनको मना भी नहीं करते बनता क्योंकि हमारा सुरक्षा कवच थी दादी...माँ या पिताजी की डाँट ,मार से बचने के लिए हम उन्हीं की गोद में शरण लेते । माँ उनका लिहाज भी करतीं तो सीधे कुछ बोल नहीं पाती। हाँ , पापा के द्वारा बच्चों को बिगाड़ने के लिए सन्देशा जरूर भिजवाती पर दादी उनके बचपन की कोई बात छेड़ कर...कि तू भी तो ऐसा था कहते उनकी पोल खोलने लगती तो पापा जी चलते बनते । दादी तुम कितनी अच्छी हो कहकर हम उनकी पीठ पर चढ़ जाते ...कितनी खूबसूरत मुस्कान आ जाती थी उस झुर्रीदार चेहरे में...उन झुर्रियों में मानो उनके अनुभवों की कहानियाँ थीं । रिश्तों को बाँधे रखने की अपूर्व आभा थी ...परिवार के प्रति लगाव था... अपने बच्चों के लिए दुआएँ थीं । नानी की बातें उनके अनुभवों की पोटली से निकले अनमोल नगीने होते थे। उनमें जीवन की सीख होती थी, अपनी संस्कृति का सम्मान करने की मनुहार होती थी। उनके हानों में जीवन-सार छुपा होता था जो तब समझना मुश्किल होता था पर अब उनकी कीमत समझ आई है। उनके किस्सों में सही-गलत का ज्ञान भरा होता था। जो संतुष्टि मिल-बाँटकर खाने, सरलता , स्नेहिल व्यवहार, सादगी में थी वह आधुनिक सुख-सुविधाओं से भरे आज के युग में नहीं है क्योंकि हमने बाहरी सुख को सब कुछ माना । हमारे पुरखों के आंतरिक सुख के कारणों को समझते और उसके अनुरूप खान-पान, रहन-सहन, जीवन-शैली रखते तो आज अवसादों में नहीं पड़ते। तरह-तरह के रोगों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे बुजुर्ग किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे जो यह जानते थे कि किस मौसम में क्या लाभ व हानि करता है। आज जिन बातों को हम व्हाट्सएप में पढ़-पढ़ कर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं , वह उनकी सहज जीवन शैली थी। यह सब वे कई वर्षों से आजमा रहे हैं। बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं...हम पर खुशियाँ लुटाने वाले , सिर्फ और सिर्फ देने वाले पूर्वज यदि आप हमसे बिछड़ कर पुनः धरती पर आए हैं तो आपका स्वागत है दिल से । आपकी दुआओं के उजाले में जी रहे हैं हम और आपकी स्मृतियों की मिठास हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है । सादर प्रणाम83304-Oct-2026 2:24:18 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=832-मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से दूरस्थ अंचलों में आसान हुई जिंदगी की राह, 850 गांव पहली बार नियमित बस सेवा से जुड़े -बस्तर और सरगुजा संभाग के 13 जिलों में 106 मार्गों पर दौड़ रहीं 107 बसें, शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर हाट-बाजार और प्रशासनिक मुख्यालय तक पहुंच हुई आसान विशेष लेख श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक श्रीमती नूतन सिदार, सहायक संचालक रायपुर। गांव की सड़क पर दूर से आती बस और उसके हॉर्न की आवाज...। बच्चे उत्साह से हाथ हिलाते हैं, ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जिन गांवों के लोगों के लिए कभी बस का आना ही बड़ी बात थी, वहां आज नियमित बस सेवा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। यह बदलाव केवल आवागमन आसान होने का नहीं है, बल्कि दूरस्थ गांवों के शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, रोजगार और प्रशासनिक केंद्रों से जुड़ने का है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने अपने पहले वर्ष में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 04 अक्टूबर 2025 को जगदलपुर से शुरू हुई इस योजना के प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग को शामिल किया गया। आज 13 जिलों के 106 चयनित मार्गों पर 107 बसें संचालित हो रही हैं और 850 ऐसे नए गांवों तक पहली बार नियमित यात्री बस सेवा पहुंची है, जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। योजना के अंतर्गत संचालित 107 बसों ने एक वर्ष में लगभग 24 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। ये बसें प्रतिदिन करीब 17,500 किलोमीटर का सफर कर रही हैं। इन आंकड़ों के पीछे उन ग्रामीण परिवारों की बदलती जिंदगी है, जिन्हें कभी हाट-बाजार, अस्पताल, स्कूल, तहसील, ब्लॉक या जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता था अथवा निजी और वैकल्पिक वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था। नियमित बस सेवा मिलने से अब विद्यार्थी समय पर विद्यालय पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों के लिए अस्पताल और बाजार तक जाना आसान हुआ है। शासकीय कार्यों के लिए ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में भी सुविधा हुई है। इस तरह बस गांव और शहर के बीच केवल दूरी ही कम नहीं कर रही, बल्कि आवश्यक सेवाओं और अवसरों तक पहुंच को भी आसान बना रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का असर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के गृह जिले जशपुर के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। जिले में 16 चयनित मार्गों पर 16 बसों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे अनेक गांव अब नियमित सार्वजनिक परिवहन से जुड़ रहे हैं, जहां लोगों को पहले आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बगीचा विकासखंड के सन्ना निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता निकुंज इस बदलाव को अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस कर रही हैं। पहले उन्हें पास के गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचने के लिए किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ती थी। कई बार निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता था और वाहन नहीं मिलने पर पैदल भी जाना पड़ता था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह सफर और कठिन हो जाता था।अब ग्रामीण बस सेवा शुरू होने के बाद उनकी राह आसान हुई है। श्रीमती सुनीता कहती हैं, यह बस मेरे लिए बहुत बढ़िया साधन बन गई है। उनकी यह छोटी-सी बात बताती है कि दूरस्थ अंचलों में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता कामकाजी महिलाओं के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। ग्राम मरंगी निवासी श्री दशरथ भगत भी उन ग्रामीणों में शामिल हैं, जिनकी दिनचर्या बस सेवा शुरू होने से आसान हुई है। वे बताते हैं कि पहले इस सड़क पर बस नहीं चलती थी। आवश्यक कार्य से बाहर जाने के लिए कई बार पैदल सफर करना पड़ता था। अब बस शुरू होने से बगीचा तक आना-जाना सहज हो गया है।श्री भगत कहते हैं, अब मुख्यमंत्री जी की पहल से बस शुरू हो गई है। हम आसानी से बगीचा जाते हैं और समय पर वापस भी लौट आते हैं। इसी तरह यात्री श्री मंगलराम बताते हैं कि पहले उन्हें छिछली और चंपा जैसे बाजारों तक पैदल जाना पड़ता था। अब बस मिलने से सफर की परेशानी काफी कम हुई है। वे कहते हैं, अब बस आने से बहुत सुविधा हो गई है। हम सब बहुत खुश हैं।ग्रामीणों के ये अनुभव बताते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का महत्व केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सुविधा में नहीं है। यह लोगों का समय बचा रही है और उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बेहतर परिवहन विकल्प उपलब्ध करा रही है। योजना की खासियत यह भी है कि बस सेवा का विस्तार प्रदेश के अत्यंत दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक किया गया है। सुकमा एवं बीजापुर जैसे अंदरूनी क्षेत्रों और नियद नेल्लानार के गांवों में भी ग्रामीण बसों का संचालन किया जा रहा है। सुकमा के गोलापल्ली, भेज्जी, किस्ताराम, मिनपा, चिंतलनार, बुरकापाल, चिंतागुफा, कोंटा, पुवर्ती और जगरगुंडा तथा बीजापुर के आवापल्ली, बासागुड़ा, सारकेगुड़ा, पामेड़, भैरमगढ़ और नेलासनार सहित अनेक दुर्गम क्षेत्रों को नियमित सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की पहल की गई है। इन क्षेत्रों में बस की पहुंच का अर्थ ग्रामीणों के लिए हाट-बाजार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का एक नियमित साधन उपलब्ध होना है। लंबे समय तक सीमित परिवहन सुविधाओं वाले इन अंचलों में नियमित बसों का संचालन गांवों को ब्लॉक एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। दूरस्थ और कम यात्री संख्या वाले ग्रामीण मार्गों पर नियमित बस संचालन को व्यावहारिक बनाने के लिए राज्य सरकार बस ऑपरेटरों को वित्तीय सहायता भी दे रही है। योजना में प्रथम वर्ष ₹26 प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष ₹24 प्रति किलोमीटर और तृतीय वर्ष ₹22 प्रति किलोमीटर की दर से सहायता का प्रावधान है। यह सहायता तीन वर्ष तक दी जाएगी। साथ ही अधिकतम तीन वर्ष तक मासिक मोटरयान कर में छूट का प्रावधान भी किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम यात्री संख्या के कारण दूरस्थ ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रभावित न हो और लोगों को नियमित एवं निर्बाध सार्वजनिक परिवहन मिलता रहे। योजना को तकनीक से भी जोड़ा गया है। बसों की लाइव ट्रैकिंग, ट्रिप, रूट और स्टॉपेज की जानकारी के लिए पृथक डडळठल् पोर्टल विकसित किया गया है। टस्ज्क् (ळच्ै) के जरिए परिवहन विभाग के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से बसों की निगरानी की जा रही है। बस ऑपरेटरों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी ऑनलाइन टस्ज्क् रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बस संगवारी ऐप के माध्यम से बसों की समय-सारिणी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को केवल विस्तारित ही नहीं, बल्कि तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के एक वर्ष की उपलब्धि को केवल बसों और किलोमीटर के आंकड़ों में नहीं देखा जा सकता। इसकी वास्तविक तस्वीर उस विद्यार्थी की सुविधा में दिखाई देती है, जो अब समय पर स्कूल पहुंच सकता है; उस महिला के अनुभव में दिखाई देती है, जिसे कार्यस्थल तक जाने के लिए अब लिफ्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता; और उस ग्रामीण की मुस्कान में दिखाई देती है, जो हाट-बाजार या जरूरी काम पूरा कर उसी दिन आसानी से अपने गांव लौट सकता है। 850 गांवों का पहली बार नियमित बस सेवा से जुड़ना ग्रामीण कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रही ये बसें गांवों और शहरों के बीच की भौगोलिक दूरी के साथ सुविधाओं और अवसरों की दूरी भी कम कर रही हैं। सेवा मेरा योगदान की भावना के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना दूरस्थ गांवों के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़कर सेवा संकल्प को जमीन पर आकार दे रही है। गांव की सड़क पर दौड़ती हर बस के साथ आज एक नई सुविधा ही नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, आसान आवागमन और आगे बढ़ने की नई उम्मीद भी गांव तक पहुंच रही है।83203-Oct-2026 8:57:46 amhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=831-सुरक्षित आवास, सुलभ सेवाएं, सशक्त महिलाएं, स्वस्थ बचपन, समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर पशुपालक -जनकल्याणकारी योजनाएं बन रहीं जीवन में बदलाव का माध्यम, अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने पर जोर विशेष लेख : श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क,श्री विशाल कुमार जायसवाल, सहायक सूचना अधिकारी रायपुर । आमजन का जीवन तब आसान होता है, जब शासकीय योजनाएं कागजों और कार्यालयों से निकलकर उनके जीवन का हिस्सा बनती हैं। किसी जरूरतमंद परिवार को पक्की छत मिलती है, किसी महिला के हाथ में अपनी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल आता है, किसी किसान के खेत तक सिंचाई पहुंचती है, किसी कुपोषित बच्चे की सेहत सुधरती है और किसी नागरिक की वर्षों से अटकी समस्या का समाधान होता है- तब जनसेवा का वास्तविक अर्थ सामने आता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के दौरान सामने आई अनेक कहानियां बताती हैं कि शासन की किसी योजना की सार्थकता केवल उसके प्रावधानों में नहीं, बल्कि उससे नागरिक के जीवन में आए बदलाव में होती है। विकास का अर्थ केवल बड़ी अधोसंरचनाओं का निर्माण नहीं है। विकास तब व्यापक और समावेशी बनता है, जब गांव, गरीब, किसान, महिला, बच्चा, युवा और दूरस्थ अंचल में रहने वाला परिवार उसका सहभागी बनता है। नागरिक को यह अनुभव हो कि उसकी जरूरत को समझा जा रहा है, उसकी समस्या सुनी जा रही है और उसके समाधान के लिए व्यवस्था उसके साथ खड़ी है- यही सुशासन की बुनियाद है।सेवा संकल्प अभियान के दौरान सरगुजा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सामने आई बदलाव की कहानियां इसी सोच को अभिव्यक्त करती हैं। सुरक्षित आवास से लेकर डिजिटल सेवाओं तक, महिला सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के सुपोषण तक और खेती से लेकर पशुपालन आधारित आजीविका तक जनकल्याण की अलग-अलग धाराएं मिलकर बेहतर जीवन की नई तस्वीर बना रही हैं। कच्ची दीवारों से पक्के सपनों तक-आवास ने दिया सुरक्षा और सम्मान अपना पक्का घर किसी परिवार के लिए केवल ईंट, सीमेंट और छत का निर्माण नहीं होता। यह सुरक्षा, सम्मान और भविष्य के प्रति स्थायित्व का भरोसा होता है। विशेष रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्का आवास जीवन की कई कठिनाइयों से एक साथ राहत लेकर आता है।सरगुजा के पहाड़ी कोरवा परिवारों तक पीएम जनमन के माध्यम से आवास की सुविधा पहुंचने से इसी बदलाव की तस्वीर सामने आई है। मोहन राम जैसे परिवार लंबे समय तक कच्चे मकान में बारिश के दौरान टपकती छत और परिवार की सुरक्षा की चिंता के बीच जीवन बिताते रहे। पक्का आवास मिलने के बाद उनके जीवन में सुरक्षा का नया भरोसा जुड़ा है। मोटू राम के लिए पक्का घर बार-बार होने वाली लिपाई-पुताई और मरम्मत की परेशानी से राहत लेकर आया। उदयपुर क्षेत्र के हुडकू राम, बिरझु, रतन साय और छन्दू जैसे परिवारों के गृह प्रवेश की खुशी बताती है कि आवास किसी योजना की केवल भौतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि परिवार के जीवन में प्रत्यक्ष बदलाव है।पक्की छत बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण, महिलाओं को सुरक्षित स्थान और पूरे परिवार को मौसम की कठिन परिस्थितियों से बचाव देती है। इस तरह एक आवास परिवार के जीवन में सुरक्षा के साथ सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जोड़ता है। सेवा के लिए कार्यालय नहीं, नागरिक के करीब पहुंच रहा शासन सुशासन की दिशा में तकनीक शासन और नागरिक के बीच की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। सेवा सेतु के जरिए विभिन्न शासकीय सेवाओं को एक डिजिटल मंच पर लाकर नागरिकों तक उनकी पहुंच आसान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा, डिजिटल प्रमाण पत्र, क्यूआर आधारित सत्यापन और डिजिटल माध्यम से सूचना जैसी व्यवस्थाएं नागरिकों के लिए सेवा प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने में सहायक हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इन सेवाओं की पहुंच बढ़ने से लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बार-बार कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम हो रही है।अम्बिकापुर की डॉली गंधर का अनुभव इसकी उपयोगिता को सामने लाता है। आधार कार्ड में नाम संबंधी त्रुटि के कारण उनका बैंक खाता खुलवाने और छात्रवृत्ति से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सेवा सेतु के माध्यम से समस्या का निराकरण होने के बाद उनके लिए आगे की प्रक्रिया आसान हुई।इसी तरह सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों को अपनी समस्या शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम दे रही है। सरगुजा की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार से जुड़ी समस्या का समाधान होने से उनकी उच्च शिक्षा से संबंधित आगे की प्रक्रिया सुगम हुई।इन उदाहरणों में समस्या भले ही किसी एक दस्तावेज से जुड़ी हो, लेकिन उसका समाधान नागरिक के लिए शिक्षा, बैंकिंग और अन्य अवसरों का रास्ता खोल सकता है। यही डिजिटल सुशासन की सार्थकता है- तकनीक नागरिक के लिए प्रक्रिया को कठिन बनाने के बजाय समाधान तक पहुंच आसान करे। महतारी वंदन से महिला के हाथ में आर्थिक संबल महिला सशक्तिकरण परिवार और समाज के समग्र विकास का महत्वपूर्ण आधार है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों में सहयोग का माध्यम बन रही है।बच्चों की शैक्षणिक सामग्री हो, पोषण की जरूरत हो, घर की आवश्यक वस्तुएं हों अथवा छोटे स्वरोजगार के लिए जरूरी सामग्री- महिलाएं अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुसार इस राशि का उपयोग कर रही हैं। सरगुजा की राखी की कहानी इसका संवेदनशील उदाहरण है। पति के निधन के बाद दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहीं राखी खेती के साथ सिलाई का काम भी करती हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता का उपयोग वे बच्चों के पोषण और सिलाई सामग्री के लिए करती हैं।यहां आर्थिक सहायता का महत्व केवल उसकी राशि में नहीं, बल्कि उस भरोसे में भी है जो महिला को परिवार की जरूरतों के लिए स्वयं निर्णय लेने का अवसर देता है। आर्थिक निर्णय की यही छोटी-छोटी स्वतंत्रताएं महिला के आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। बिहान से आत्मनिर्भरता, मेहनत से लखपति दीदी की पहचान आर्थिक सहायता से आगे बढ़कर महिलाओं को स्थायी आजीविका से जोड़ने में स्व-सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से महिलाएं बचत, ऋण, प्रशिक्षण और विभिन्न आयमूलक गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं।अम्बिकापुर की कल्पना सिंह ने समूह के माध्यम से ऋण लेकर खीरे की खेती शुरू की और इसके साथ बैंगन, टमाटर, तरबूज सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन को आगे बढ़ाया। इस सफर ने केवल उनकी आय के अवसर नहीं बढ़ाए, बल्कि बैंक, बाजार और कृषि संबंधी गतिविधियों को स्वयं संभालने का आत्मविश्वास भी दिया।उदयपुर की मति बाई ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर मुर्गी पालन को व्यवसाय बनाया। कभी मजदूरी और छोटे-मोटे कामों पर निर्भर परिवार के लिए आज मुर्गी पालन आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। सरगुजा में छेरी बैंक जैसे नवाचार भी महिलाओं को पशुपालन आधारित आजीविका से जोड़ रहे हैं। ऐसी पहलों का मूल उद्देश्य महिलाओं को संसाधन देकर उन्हें आय अर्जित करने और आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है।लखपति दीदी केवल आय का आंकड़ा नहीं, बल्कि निर्भरता से आत्मनिर्भरता और संकोच से आत्मविश्वास तक पहुंचने की यात्रा का प्रतीक बन रही है। कुपोषण से सुपोषण तक-बच्चों को लौट रहा स्वस्थ बचपन जनकल्याण का सबसे संवेदनशील चेहरा बच्चों के स्वास्थ्य में दिखाई देता है। शासकीय रघुनाथ जिला चिकित्सालय, अम्बिकापुर में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार और पोषण पुनर्वास के माध्यम से उन्हें स्वस्थ वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।शिवाशी, रश्मि, प्रतीक और युवराज जैसे बच्चों के उपचार के दौरान दर्ज वजन में वृद्धि इस बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। बच्चे का बढ़ता वजन केवल तराजू पर बदलती संख्या नहीं, बल्कि बेहतर पोषण और उपचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण संकेत भी है।कुपोषण से लड़ाई अस्पताल के बिस्तर तक सीमित नहीं है। बच्चे के उपचार के साथ माता-पिता को उचित पोषण, स्वच्छता, स्तनपान, पूरक आहार और नियमित वृद्धि निगरानी की जानकारी देना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और परिवार का समन्वय इस व्यवस्था को मजबूत बनाता है।स्वस्थ बच्चा खेल सकता है, सीख सकता है, विद्यालय जा सकता है और अपने सपनों को आकार दे सकता है। इसलिए किसी बच्चे को कुपोषण से बाहर निकालने का प्रयास केवल उसके वर्तमान स्वास्थ्य में सुधार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य में निवेश भी है। वैज्ञानिक पशुपालन से मजबूत हो रही ग्रामीण आजीविका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। पारंपरिक पशुपालन के साथ वैज्ञानिक तकनीक, नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य और विभागीय मार्गदर्शन जुड़ने से आय बढ़ाने की नई संभावनाएं बनती हैं।सीतापुर विकासखंड के दयासागर ने पशुपालन विभाग की सलाह से कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार को अपनाया। बेहतर नस्ल, पशु पोषण और देखभाल पर ध्यान देने से उनके यहां दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई और पशुपालन से नियमित आय का आधार मजबूत हुआ। लुण्ड्रा के जयनाथ राम ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिले सहयोग से बकरी पालन को आगे बढ़ाया और इसे आजीविका का माध्यम बनाया। ऐसे प्रयास बताते हैं कि शासकीय सहायता के साथ हितग्राही की मेहनत, तकनीकी मार्गदर्शन और बेहतर प्रबंधन जुड़ जाए तो पशुपालन ग्रामीण परिवार के लिए स्थायी आय का मजबूत आधार बन सकता है। अन्नदाता के खेत में सिंचाई, समृद्धि की नई संभावनाएं ग्रामीण विकास की तस्वीर किसान और खेती के बिना पूरी नहीं हो सकती। सिंचाई, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और कृषि विविधीकरण खेती को अधिक टिकाऊ तथा लाभकारी बनाने के महत्वपूर्ण आधार हैं।सरगुजा में सौर सुजला योजना के माध्यम से किसानों तक सौर सिंचाई पंप की सुविधा पहुंचने से सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ है। इससे किसानों के लिए एक से अधिक फसल लेने और खेती को विविध गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं।लबेद सिंह जैसे किसान सौर सिंचाई की सुविधा के आधार पर धान के साथ दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलदार पौधे और फूलों की खेती जैसी गतिविधियों को अपना रहे हैं। खेती के साथ मछली पालन जैसी गतिविधियों को जोड़ना आय के अतिरिक्त स्रोत तैयार करने का रास्ता भी खोलता है।मृदा परीक्षण के माध्यम से खेत की वास्तविक पोषण आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण संरचनाओं से सिंचाई क्षमता बढ़ाने और डबरी के माध्यम से खेती के साथ मछली पालन को जोड़ने जैसे प्रयास कृषि को अधिक वैज्ञानिक, विविध और आयोन्मुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। योजनाओं से आगे, जीवन में बदलाव ही सुशासन की पहचान आवास, डिजिटल सेवा, महिला सशक्तिकरण, आजीविका, पोषण, पशुपालन और कृषिकृपहली नजर में ये सभी अलग-अलग क्षेत्र दिखाई देते हैं, लेकिन इनके केंद्र में एक ही उद्देश्य हैकृनागरिक के जीवन को बेहतर बनाना।किसी परिवार के लिए सुशासन पक्के घर की सुरक्षित छत है। किसी छात्रा के लिए समय पर सुधरा हुआ दस्तावेज है। किसी मां के लिए अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का आर्थिक संबल है। किसी स्व-सहायता समूह की महिला के लिए अपनी मेहनत से अर्जित आय और आत्मसम्मान है। किसी कुपोषित बच्चे के परिवार के लिए उसकी लौटती सेहत है। किसी पशुपालक के लिए बढ़ता दुग्ध उत्पादन और किसी किसान के लिए खेत तक पहुंचा सिंचाई का पानी है। यही वे छोटे-बड़े बदलाव हैं, जिनसे जनकल्याण की व्यापक तस्वीर बनती है। सेवा से विश्वास, सुशासन से जनकल्याण सेवा संकल्प अभियान में सामने आ रही ये कहानियां बताती हैं कि शासन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना नागरिक के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव है। जब सेवा समय पर मिले, प्रक्रिया सरल हो, जरूरतमंद को योजना का लाभ मिले और उपलब्ध संसाधन व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दें, तभी जनसेवा अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचती है। एक ओर तकनीक के माध्यम से शासन नागरिक के करीब पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर योजनाओं के जरिए आवास, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और आजीविका की जरूरतों को संबोधित किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में हितग्राही केवल सहायता पाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने बेहतर भविष्य के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन रहा है। 83103-Oct-2026 8:43:23 amhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=830-पीएमईजीपी से शुरू किया पैक्ड पेयजल प्लांट, खुद बनीं आत्मनिर्भर और 10 लोगों को दिया रोजगार विशेष लेख- एल.डी. मानिकपुरी सहायक जनसंपर्क अधिकारी कोरिया / सेवा संकल्प अभियान केवल सेवा कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि जनभागीदारी से आत्मनिर्भर और सशक्त समाज के निर्माण का संकल्प भी है। इसी भावना को ग्राम डुमरिया की श्रीमती मुन्नी बाई राजवाड़े अपने उद्यम के माध्यम से साकार कर रही हैं। कभी खेतों में मजदूरी और छोटे-मोटे काम करके परिवार चलाने वाली मुन्नी बाई आज सरकारी योजनाओं के सहयोग से सफल महिला उद्यमी बन चुकी हैं। बिहान योजना से स्वयं सहायता समूह का संबल मिला, प्रशिक्षण से आत्मविश्वास बढ़ा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ने उनके सपने को कारोबार में बदलने का आर्थिक आधार दिया। आज वे स्वयं आत्मनिर्भर हैं और करीब 10 लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। मुन्नी बाई बिहान योजना के अंतर्गत महालक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आजीविका गतिविधियों का प्रशिक्षण मिला। रायपुर में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पीएमईजीपी की जानकारी मिली। योजना से प्रभावित होकर उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र पहुंचकर विस्तृत जानकारी ली और अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया।परिवार की सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने गांव में जमीन लेकर पैक्ड पेयजल प्लांट स्थापित करने का फैसला किया। कई महीनों की प्रक्रिया के बाद पीएमईजीपी के तहत करीब 25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। ऋण एवं उपलब्ध सहायता से शेड, बाउंड्री और बोरवेल सहित आवश्यक व्यवस्था तैयार की गई। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एम हेल्प वॉटर पैक्ड पेयजल प्लांट शुरू किया। मुन्नी बाई का व्यवसाय अब केवल उनके परिवार की आजीविका तक सीमित नहीं है। प्लांट में उनके पति, बेटा-बेटी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।करीब 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है और कर्मचारियों को 6 से 9 हजार रुपये तक प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। पानी की गुणवत्ता जांच से लेकर बोतल भरने और पैकेजिंग तक के कार्य के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं को गांव में ही रोजगार और नए कौशल का अवसर मिला है। मुन्नी बाई के अनुसार पिछले एक वर्ष में करीब एक से डेढ़ लाख पानी की बोतलों की पैकिंग की जा चुकी है। बैकुण्ठपुर के साथ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर, प्रतापपुर, विश्रामपुर, सूरजपुर, भैयाथान और कुदरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में एम हेल्प वॉटर की आपूर्ति की जा रही है।महालक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मिली वित्तीय सहायता, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण और उद्योग विभाग के अभिसरण से पीएमईजीपी का सहयोग उनके उद्यम की सफलता में महत्वपूर्ण साबित हुआ। मुन्नी बाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि पीएमईजीपी जैसी योजनाओं ने उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया। सरकारी सहयोग और मार्गदर्शन से आज वे अपने पैरों पर खड़ी हैं और दूसरों को भी रोजगार दे पा रही हैं।मुन्नी बाई की कहानी बताती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जब जनभागीदारी, संकल्प और मेहनत से जुड़ता है, तो उसका प्रभाव एक परिवार से आगे बढ़कर पूरे समाज तक पहुंचता है। एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहभागी बनती है। सेवा के साथ जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता विकसित समाज के निर्माण में हर व्यक्ति की भागीदारी। मुन्नी बाई इसी संकल्प की एक प्रेरक तस्वीर हैं।83030-Sep-2026 8:55:14 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=829स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) फोन-9424132359 मौन अधर की बातें पढ़ता, सुन लेता है क्रंदन। प्रीति-डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। दीप-ज्योति सम अपना नाता, दूर करें मिल अँधियारा। मलय-गंध ज्यों घुले पवन में, पावन है साथ हमारा। दरस-परस पाकर प्रियता की, तन-मन होता मधुबन।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। नैन देखते सपन सुहाने, आनंदित भावी पल के। मेरे मन में उपजी पीड़ा , तेरी आँखों में छलके। तृषित हृदय की शुष्क धरा पर, बरसा है सुख का सावन ।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। जाति-वर्ग की छोड़ केंचुली, नया जन्म हमने पाया। कलुष-कपट की दुनिया छोड़ी, प्रेम-मार्ग को अपनाया। अग्नि-परीक्षा जग की देकर, दमका मन जैसे कुंदन ।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। ओस-बूँद ठहरी पातों पर, क्षणभंगुर जीवन पाए। ठहर सके पा कड़ी चुनौती, बस प्रेम वही कहलाए। घिस-घिस पाहन शिव हो जाए, माँजें यूँ अपना जीवन।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। 82927-Sep-2026 6:13:01 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=827स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) फोन-9424132359 मौन अधर की बातें पढ़ता, सुन लेता है क्रंदन। प्रीति-डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। दीप-ज्योति सम अपना नाता, दूर करें मिल अँधियारा। मलय-गंध ज्यों घुले पवन में, पावन है साथ हमारा। दरस-परस पाकर प्रियता की, तन-मन होता मधुबन।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। नैन देखते सपन सुहाने, आनंदित भावी पल के। मेरे मन में उपजी पीड़ा , तेरी आँखों में छलके। तृषित हृदय की शुष्क धरा पर, बरसा है सुख का सावन ।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। जाति-वर्ग की छोड़ केंचुली, नया जन्म हमने पाया। कलुष-कपट की दुनिया छोड़ी, प्रेम-मार्ग को अपनाया। अग्नि-परीक्षा जग की देकर, दमका मन जैसे कुंदन ।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। ओस-बूँद ठहरी पातों पर, क्षणभंगुर जीवन पाए। ठहर सके पा कड़ी चुनौती, बस प्रेम वही कहलाए। घिस-घिस पाहन शिव हो जाए, माँजें यूँ अपना जीवन।। प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।।82727-Sep-2026 3:17:27 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=826श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर/ विकास का अर्थ केवल नई सुविधाओं और अधोसंरचना का विस्तार नहीं है। विकास तब सार्थक होता है, जब एक महिला अपने भविष्य के निर्णय आत्मविश्वास से ले सके, एक मां को अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता में सहयोग मिले और हर बच्चे को पोषण, शिक्षा तथा सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। सेवा संकल्प अभियान इसी मानवीय सोच को जनभागीदारी के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाने का अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ उन परिवारों तक भी पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। महिलाओं का आत्मविश्वास ही समाज की शक्ति छत्तीसगढ़ की महिलाएं परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। आज वे अपनी मेहनत और प्रतिभा से उद्यमिता तथा सामाजिक नेतृत्व में भी नई पहचान बना रही हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता ने अनेक महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं और परिवार के खर्च से जुड़े निर्णय लेने में संबल दिया है। किसी ने इस राशि से बचत शुरू की है, तो किसी ने इसे छोटे आजीविका प्रयासों का आधार बनाया है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से भी महिलाएं बचत, कौशल और उद्यम से जुड़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि उन्हें आर्थिक सहायता के साथ आगे बढ़ने के अवसर भी मिलें। जब महिला आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेती है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के जीवन पर पड़ता है। आँगनवाड़ी से जुड़ें परिवार और समुदाय एक स्वस्थ और सक्षम समाज की नींव बचपन में पड़ती है। आँगनवाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के साथ माताओं को आवश्यक जानकारी देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन केंद्रों की सफलता में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों के साथ परिवार और समुदाय का सहयोग भी जरूरी है। हमारी आँगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी इसी साझा दायित्व की भावना को व्यक्त करता है। 25 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला आँगन मिलन इस भागीदारी को और मजबूत करेगा। इस दौरान अभिभावकों और समुदाय के लोगों को आँगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों से जुड़ने, बच्चों के भोजन और स्वच्छता की व्यवस्था को समझने तथा पोषण पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। घर में बच्चों को क्या खिलाया जाए, भोजन में विविधता कैसे लाई जाए और स्वच्छता की अच्छी आदतें कैसे विकसित हों-इन विषयों पर संवाद पोषण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाएगा। पोषण केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। बच्चे को उम्र के अनुसार पर्याप्त और विविध आहार मिले, उसकी वृद्धि पर ध्यान दिया जाए और परिवार उसकी देखभाल में सक्रिय रहे-यह हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों की थाली, हम सबकी जिम्मेदारी का संदेश इसी सोच को हर घर तक ले जाने का आह्वान है। सुरक्षित बचपन के लिए साझा संकल्प हर बच्चे को भय और शोषण से मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। बाल विवाह, बाल श्रम, हिंसा और उपेक्षा जैसी चुनौतियों का सामना केवल कानून के भरोसे नहीं किया जा सकता। परिवार, विद्यालय, पंचायत, आँगनवाड़ी और समुदाय को मिलकर सजग रहना होगा। बच्चों की बात सुनना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर समय से सहायता पहुंचाना सुरक्षित बचपन की दिशा में आवश्यक कदम हैं। सेवा संकल्प अभियान हमें याद दिलाता है कि सेवा का वास्तविक अर्थ लोगों तक पहुंचना और उनकी जरूरतों को समझना है। किसी मां को पोषण संबंधी सही जानकारी मिलना, किसी महिला को आजीविका का अवसर मिलना और किसी बच्चे को सुरक्षित वातावरण मिलना-यही इस अभियान की सार्थक उपलब्धियां होंगी। आइए, आँगन मिलन से शुरू होने वाले संवाद और सहभागिता को निरंतर बनाए रखें। जब परिवार, समुदाय और शासन साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी सशक्त मातृशक्ति और सुपोषित, सुरक्षित बचपन के संकल्प से विकसित छत्तीसगढ़ का आधार मजबूत होगा।82624-Sep-2026 3:10:17 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=825-2 वर्ष 8 माह में 7,650 संपत्तियों का विक्रय, वार्षिक औसत में 84 प्रतिशत की बढ़ोतरी -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पारदर्शी, सरल और हितग्राही-केंद्रित व्यवस्था को मिली नई गति -1,609.18 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय, ओटीएस-2 से 1,584 संपत्तियों का हुआ निराकरण विशेष लेख-श्री सुनील त्रिपाठी सहायक संचालक, जनसंपर्क रायपुर । छत्तीसगढ़ में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास को नई गति देने की दिशा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने संपत्ति विक्रय के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों में गति, पारदर्शिता और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, विक्रय प्रक्रिया को सरल बनाने और हितग्राहियों की सुविधा को प्राथमिकता देने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। मंडल के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक मात्र 2 वर्ष 8 माह की अवधि में 7,650 संपत्तियों का विक्रय किया गया है। इस अवधि में संपत्ति विक्रय का वार्षिक औसत लगभग 2,869 संपत्ति रहा है। यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों के प्रदर्शन की तुलना में मंडल की विक्रय क्षमता में आई उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2019 से 2023 तक पांच वर्षों की अवधि में मंडल द्वारा कुल 7,793 संपत्तियों का विक्रय किया गया था। इस दौरान वार्षिक औसत लगभग 1,559 संपत्ति रहा। इसके मुकाबले वर्ष 2024 से अगस्त 2026 की वर्तमान अवधि में वार्षिक औसत बढ़कर लगभग 2,869 संपत्ति हो गया है। अर्थात पिछले पांच वर्षों की तुलना में वर्तमान अवधि में मंडल के वार्षिक औसत संपत्ति विक्रय में लगभग 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। केवल संख्या नहीं, विक्रय मूल्य में भी बड़ी छलांग मंडल की उपलब्धि केवल संपत्तियों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि संपत्ति विक्रय से प्राप्त राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक मंडल द्वारा कुल 1,609.18 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय किया गया है। इस अवधि में संपत्ति विक्रय का वार्षिक औसत लगभग 603 करोड़ रुपये रहा। वहीं वर्ष 2019 से 2023 तक पांच वर्षों में कुल 1,362.21 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय हुआ था। इस अवधि में वार्षिक औसत विक्रय मूल्य 272.44 करोड़ रुपये रहा। वर्तमान अवधि में यह औसत बढ़कर लगभग 603 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह मंडल के वार्षिक औसत संपत्ति विक्रय मूल्य में पिछले पांच वर्षों की तुलना में दो गुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि मंडल द्वारा उपलब्ध संपत्तियों के प्रबंधन और विक्रय को लेकर अपनाई गई कार्ययोजना प्रभावी रही है। संपत्तियों के बेहतर उपयोग, मांग के अनुरूप विक्रय व्यवस्था, हितग्राहियों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा लंबित मामलों के निराकरण पर ध्यान देने से विक्रय गतिविधियों में तेजी आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास और सुशासन पर जोर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ शासन की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। नागरिकों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हों और सरकारी संस्थाओं की संपत्तियों का बेहतर उपयोग हो, इस दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गृह निर्माण मंडल की संपत्ति विक्रय में सामने आई यह वृद्धि इसी व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। मंडल की संपत्तियों के प्रभावी उपयोग से एक ओर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां प्राप्त करने के अवसर मिल रहे हैं। वित्त एवं आवास मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा विभागीय संस्थाओं में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और विक्रय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी इसी दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। मंडल द्वारा उपलब्ध संपत्तियों के विक्रय में तेजी के साथ-साथ बकाया मामलों के निराकरण और हितग्राहियों को राहत देने के लिए विशेष योजनाओं को भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वन टाइम सेटलमेंट-2 (ओटीएस-2) योजना है। ओटीएस-2 योजना से 1,584 संपत्तियों का निराकरण मंडल द्वारा बकाया राशि के मामलों के समाधान और संपत्तियों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट-2 छूट योजना को भी व्यापक सफलता मिली है। योजना के अंतर्गत 1 मार्च 2025 से वर्तमान दिनांक तक 1,584 संपत्तियों का विक्रय एवं निराकरण किया गया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 238.67 करोड़ रुपये है। ओटीएस-2 योजना के माध्यम से लंबे समय से लंबित बकाया मामलों के निराकरण का रास्ता आसान हुआ है। इससे हितग्राहियों को अपनी देनदारियों के समाधान का अवसर मिला, वहीं मंडल की संपत्तियों के प्रभावी उपयोग और वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूती मिली है। हितग्राही-केंद्रित व्यवस्था बनी बदलाव का आधार गृह निर्माण मंडल की संपत्ति विक्रय में हुई वृद्धि के पीछे केवल अधिक संपत्तियों को बाजार में उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि हितग्राहियों की सुविधा को केंद्र में रखकर प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का प्रयास भी महत्वपूर्ण है। आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय में पारदर्शिता, सरलता और सुविधा पर जोर दिए जाने से नागरिकों के लिए संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया अधिक सहज हुई है।मंडल द्वारा संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के साथ उनकी मांग, स्थान और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विक्रय प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे मंडल की उपलब्ध संपत्तियों का उपयोग बढ़ा है और नागरिकों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप संपत्ति प्राप्त करने के अवसर भी मिले हैं। आंकड़े बता रहे बदलाव की तस्वीर यदि पिछले पांच वर्षों और वर्तमान अवधि के प्रदर्शन की तुलना की जाए तो मंडल की उपलब्धि स्पष्ट रूप से सामने आती है। वर्ष 2019 से 2023 के दौरान जहां पांच वर्षों में 7,793 संपत्तियों का विक्रय हुआ, वहीं वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक केवल 32 माह में 7,650 संपत्तियां विक्रय की जा चुकी हैं। इसी तरह संपत्ति विक्रय से प्राप्त राशि भी पांच वर्षों के 1,362.21 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान 32 माह में 1,609.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस तरह कम अवधि में लगभग पिछले पांच वर्षों के बराबर संपत्तियों का विक्रय और उससे भी अधिक मूल्य की संपत्तियों का विक्रय मंडल की कार्यप्रणाली में आए बदलाव को रेखांकित करता है। आवास और अधोसंरचना विकास के लिए मजबूत आधार गृह निर्माण मंडल का मूल उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ आवासीय एवं अधोसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। संपत्ति विक्रय में आई तेजी से मंडल के संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होने के साथ भविष्य की आवासीय एवं विकास परियोजनाओं के लिए भी बेहतर आधार तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और वित्त एवं आवास मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा संपत्ति प्रबंधन से विकास की गति की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। संपत्तियों का बेहतर उपयोग, लंबित मामलों का निराकरण, हितग्राहियों को सुविधाजनक सेवाएं और पारदर्शी विक्रय व्यवस्थाकृइन सभी प्रयासों का सम्मिलित प्रभाव मंडल के प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। गृह निर्माण मंडल की यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि जब सरकारी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, सरल प्रक्रिया और हितग्राही-केंद्रित दृष्टिकोण एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसका सीधा लाभ नागरिकों और विकास गतिविधियों को मिलता है। आने वाले समय में भी मंडल द्वारा पारदर्शी एवं सुविधाजनक व्यवस्था को और मजबूत करते हुए संपत्ति विक्रय को गति देने तथा प्रदेश में आवास एवं अधोसंरचना विकास को नई ऊंचाई देने के प्रयास जारी रहेंगे।82521-Sep-2026 9:14:10 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=824विशेष लेख- विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा अब केवल किताबों और कक्षाओं के पारंपरिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की मूल भावना को धरातल पर उतारते हुए राज्य सरकार युवाओं को केवल डिग्री देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर, हुनरमंद और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का अभूतपूर्व कार्य कर रही है। ​राज्य सरकार ने 'सेवा का संकल्प' निभाते हुए शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन' की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत महाविद्यालयों के ढांचागत और शैक्षणिक उन्नयन के लिए विशेष बजटीय संबल दिया जा रहा है। पारदर्शी और सख्त मॉनिटरिंग तंत्र यह सुनिश्चित कर रहा है कि सरकारी सहायता का सीधा लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे। ​शैक्षणिक गुणवत्ता को शीर्ष पर ले जाने के लिए 3,000 से अधिक छात्र संख्या वाले उत्कृष्ट कॉलेजों को चिन्हित कर 36 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही, अध्यापन व्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्राध्यापकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उद्योग जगत के व्यावहारिक विशेषज्ञों को 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में परिसरों से जोड़ा जा रहा है। ​'सेवा आपके द्वार' की भावना को चरितार्थ करते हुए राज्य के अंतिम छोर पर स्थित आदिवासी और दूरस्थ वनांचल अंचलों में नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। अब बस्तर और सरगुजा जैसे दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा उनके अपने अंचल में ही उपलब्ध हो रही है। चार वर्षीय बी.एड. (ITEP) और बी.पी.एड. जैसे एकीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। ​यह बदलाव केवल व्यवस्थागत नहीं, बल्कि हर उस युवा की 'कहानी बदलाव की' है जो कल तक केवल पारंपरिक विषयों तक सीमित था। स्वावित्तीय पाठ्यक्रम नीति के तहत अब स्थानीय और वैश्विक मांग के अनुसार युवाओं को तैयार किया जा रहा है। ​ भविष्य में उपयोगी विभिन्न तकनीकों और कौशल को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग जैसे विषयों को प्रमुखता से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह ​स्थानीय व कृषि-आधारित उद्योग के तहत रेशम कीट पालन, टसर टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरीकल्चर और हर्बल कल्टीवेशन की शिक्षा युवाओ को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। ​इन व्यावहारिक विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योग जगत के साथ MoU किए गए हैं, जिससे युवाओं को सीधी इंटर्नशिप, व्यावहारिक अनुभव और कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा मिल रही है। रिसर्च, कौशल विकास, उद्योग समन्वय और वनांचल तक शिक्षा के विस्तार के इस संगम से छत्तीसगढ़ तेजी से देश के अग्रणी 'एजुकेशन हब' के रूप में स्थापित हो रहा है।82421-Sep-2026 7:48:31 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=823स्वरचित - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) विघ्न विनाशक गौरी नन्दन । गणपति को करते हम वंदन । एकदन्त लम्बोदर काया । मोदक लड्डू भोग लगाया । रिद्धि सिद्धि हैं साथ बिराजे । हास सदा ही मुख पर साजे । अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता । निरख मुदित हो गौरी माता । घर में आये गौरीनंदन । पावन होता घर का आँगन । सुंदर पूजन थाल सजाओ । ढोल शंख घण्टा बजवाओ । तोरण बन्दनवार सजाओ । पुष्पों की माला पहनाओ । विघ्न हमारे सब हर लेना । घर सबका सुख से भर देना । कृपा दृष्टि प्रभु जग पर रखना । दया वृष्टि सब जन पर करना । धन्य भाग जो आप पधारे । दर्शन देकर भाग्य सँवारे ।82320-Sep-2026 9:53:44 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=822विशेष लेख- विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक रायपुर। ​राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अंतर्गत केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय से शुरू हुई 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC) और डिजीलॉकर एकीकरण योजना ने राज्य में शिक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। सत्र 2023-24 से लागू हुई यह व्यवस्था वर्ष 2026 में पूरी तरह परिपक्व हो चुकी है, जिससे राज्य के 6.5 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का भविष्य सुरक्षित और सुगम हो गया है। ​यह पहल छत्तीसगढ़ में सुदूर वनांचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सुशासन और 'सेवा आपके द्वार' की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) से जुड़े विश्वविद्यालयों के माध्यम से अब डिग्रियां और अंकसूचियां सीधे डिजीलॉकर में सुरक्षित हो रही हैं, जिससे प्रमाणपत्रों के गुम या खराब होने का जोखिम खत्म हो चुका है। डिजिटल दस्तावेज कानूनी रूप से मूल हार्ड कॉपी के समान मान्य हैं। इससे युवाओं को अब नौकरियों या प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। यह योजना विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की स्वतंत्रता देती है। यदि बस्तर का कोई छात्र पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दो वर्ष की पढ़ाई के बाद कॉलेज छोड़ता है, तो उसके कमाए हुए क्रेडिट उसकी ABC ID में सुरक्षित रहते हैं। कुछ वर्षों बाद वह रायपुर, बिलासपुर या देश के किसी भी विश्वविद्यालय में सीधे तीसरे वर्ष में दाखिला लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। पहले जहाँ पढ़ाई छूटने पर मेहनत 'जीरो' मानी जाती थी, वहीं अब क्रेडिट बैंक युवाओं के सपनों को टूटने से बचा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई शत-प्रतिशत तकनीकी व वित्तीय सहायता से यह पूरी डिजिटल अवसंरचना राज्य को निःशुल्क प्राप्त हुई है। ​पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रायपुर), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (बिलासपुर) और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय (बस्तर) सहित राज्य के सभी 33 जिलों के शासकीय व निजी महाविद्यालय इस अभियान से जुड़ चुके हैं। सुकमा और बीजापुर से लेकर सरगुजा तक के छात्रों को देशव्यापी स्तर पर क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देकर इस व्यवस्था ने डिजिटल फासले को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।82219-Sep-2026 1:02:16 amhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=821विकसित भारत के शिल्पकार मोदी जी - अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 25 वर्षों की जनसेवा की यात्रा सेवा, सुशासन और संकल्प की प्रेरणा है। वे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं। किसी भी योजना के प्रारम्भिक विचार से लेकर उसके क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर अन्त्योदय की उनकी दृष्टि अनुकरणीय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी संगठन के किसी दायित्व में रहे हों या फिर प्रधानमंत्री के वर्तमान दायित्व में हों, वे सदैव समाज के वंचित वर्ग के उत्थान को वरीयता देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बीते वर्षों में अधोसंरचना को विकास और रोजगार का मजबूत आधार बनाया है। देश में हर दिन लगभग 34 किलोमीटर से अधिक नए राजमार्ग बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 35,766 करोड़ तथा राज्य मार्गों और प्रमुख पुलों के निर्माण के लिए 4,468 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। रायपुर-विशाखापट्टनम, रायपुर-बिलासपुर-कटघोरा, नागपुर-संबलपुर और रायपुर-दुर्ग बायपास जैसे महत्वपूर्ण मार्गों के निर्माण से प्रदेश की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार हो रहा है। प्रदेश में 51 हजार करोड़ रुपए की लागत से रेलवे सुविधाओं के विस्तार पर काम हो रहा है। जगदलपुर-रावघाट रेल प्रोजेक्ट बस्तर के जनजातीय समाज के लिए केन्द्र सरकार का अमूल्य उपहार है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक प्रदेश में रेल नेटवर्क दोगुना बढ़कर 2200 रूट किलोमीटर हो जाएगा। सड़कें विकास की जीवनरेखा हैं। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अच्छी और सुरक्षित सड़कें केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि गाँव, कस्बे, औद्योगिक क्षेत्र और दूरस्थ अंचल भी बेहतर सम्पर्क से जुड़ें। प्रधानमंत्री जी ने सड़क और रेल सम्पर्क को जिस तरह आर्थिक प्रगति से जोड़ा है, उसी सोच के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी सड़क, पुल और भवन निर्माण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा दूसरा बड़ा संकल्प है, हर घर तक स्वच्छ पेयजल। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से देश में पेयजल को जनआंदोलन का रूप दिया है। छत्तीसगढ़ में भी ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँचाने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। अब हमारी प्राथमिकता केवल नल कनेक्शन देना नहीं, बल्कि नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना है। जलस्रोतों की स्थिरता, जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। शहर बदलेंगे, तभी विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन के माध्यम से देश के शहरों के विकास की नई सोच दी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इसी दिशा में साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि छोटे नगरों में भी अच्छी और आधुनिक नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री जी की नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने की दूरदृष्टि के साथ हम छत्तीसगढ़ के शहरों में समावेशी बनाने में जुटे हैं। युवा शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के युवाओं को खेल, कौशल, नवाचार और नेतृत्व से जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा है। छत्तीसगढ़ में भी खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना हमारी प्राथमिकता है। प्रतिभाओं को अवसर देने, खेल अधोसंरचना मजबूत करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि खेल प्रतिभाएँ केवल बड़े शहरों से नहीं, बल्कि गाँवों और जनजातीय अंचलों से भी सामने आएँ। बस्तर जैसे क्षेत्रों में खेलों के प्रति युवाओं का बढ़ता उत्साह इसका उदाहरण है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश का युवा केवल अवसर पाने वाला नहीं, बल्कि नए अवसर पैदा करने वाला भी बने। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में युवाओं को कौशल, स्टार्टअप, नई तकनीक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बाहर जाने की मजबूरी न हो, बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ में ही आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प एवं प्रभावी रणनीति के परिणामस्वरूप भारत तथा छत्तीसगढ़ को दशकों पुरानी नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया है। विकसित भारत के इस संकल्प को विकसित छत्तीसगढ़ की कार्ययोजना के साथ हम साकार करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्पों को छत्तीसगढ़ की धरती पर साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित भारत की यात्रा का अगुवा बनेगा। 82119-Sep-2026 6:18:26 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=820- 9 हजार सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया -छत्तीसगढ़ सरकार की रोजगार और कौशल विकास पहल से युवाओं को मिल रहे अवसर विशेष लेख- धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क (रायपुर) रायपुर / युवाओं को विकास के केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ की श्री विष्णु देव साय की सरकार कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, उद्यमिता और खेल क्षेत्र में अवसरों का विस्तार कर रही है। पिछले करीब तीन वर्षों में जब से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सत्ता संभाली है, युवाओं को सक्षम, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ते हुए राज्य की युवा आबादी को विकास की नई ताकत में बदलना है। लक्ष्य केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें कुशल, आत्मनिर्भर, नवाचारी और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार मानव संसाधन के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के 26 जिलों में करीब 18 हज़ार 330 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस पर लगभग 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं, 35 हजार और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है, ताकि प्रशिक्षण को उद्योगों और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, युवा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य की उम्मीद हैं। हमारा प्रयास है कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो। युवा सशक्तीकरण विकसित छत्तीसगढ़ के हमारे विजन का केंद्र है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। युवा केंद्रित एजेंडे में रोजगार के साथ सरकारी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी गई है। राज्य में करीब 9 हजार रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा क्लास-3 और क्लास-4 के पदों पर भर्ती को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है। सरकार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अवसर देने के लिए CG-ACE पहल शुरू की है। इसके तहत NEET, CLAT, JEE, UPSC, CGPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवा विकास की रणनीति में विष्णु देव साय सरकार ने उच्च शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उच्च शिक्षा के बजट में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 1,822.75 करोड़ रुपये किया गया है। राज्य के पांच सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ के कॉलेज शामिल हैं। इसी तरह, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT) विकसित किए गए हैं। आने वाले समय में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इनके विस्तार की योजना है। 82018-Sep-2026 12:01:43 amhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=819- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में सुधार से बदला जमीन मालिकों का जीवन -प्रशासनिक जटिलताओं और तारीखों का दौर हुआ खत्म विशेष लेख- विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक रायपुर ।राजस्व विभाग से जुड़े काम हमेशा से पेचीदा, समय लेने वाले और आम नागरिक के लिए भारी मानसिक तनाव का कारण रहे हैं। भूमि के नामांतरण और सीमांकन में होने वाली लंबी देरी के कारण नागरिकों को अक्सर राजस्व न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उनके समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। ऐसी ही प्रशासनिक जटिलताओं और कोर्ट-कचहरी के फेर से जमीन मालिक वर्षों से जूझ रहे थे,जिन्हें अपनी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और सीमांकन को लेकर भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था। भूमि के नक्शों से जुड़ी विवादित स्थितियों और फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने से जमीन मालिकों की चिंताएं लगातार बढ़ रही थीं, और उन्हें डर था कि भावी पीढ़ी को भी यही पारिवारिक विवाद विरासत में मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए युगांतरकारी और जनोन्मुख संशोधनों के माध्यम से जब जन-राहत की यह व्यवस्था सीधे जनता तक पहुँची, तो जमीन मालिकों के जीवन में एक नया सवेरा आ गया। इन सुधारों के तहत सबसे बड़ी राहत स्वतः नामांतरण (Auto e-Mutation) की व्यवस्था के रूप में सामने आई। धारा 110 में किए गए क्रांतिकारी संशोधनों के चलते अब पंजीयन विभाग को ही नामांतरण का वैधानिक अधिकार मिल जाने से रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया बेहद सुगम हो गई। जमीन मालिकों को यह बड़ा अधिकार मिल गया कि वह अपने जीवनकाल में ही अपने कानूनी वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध करा सके, जिससे भावी पीढ़ी के लिए पारिवारिक विवादों की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण ने जमीन मालिकों की बची-खुची परेशानियों को भी पूरी तरह दूर कर दिया। धारा 33 के तहत नोटिस और आधिकारिक सूचना प्रेषित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानूनी मान्यता मिलने से सूचनाएं समय पर मिलने लगीं, वहीं धारा 30 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में अभिलेखों, प्रकरणों और फाइलों के डिजिटल प्रेषण को अनिवार्य किए जाने से मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो गया। भूमि सीमांकन और नक्शों से जुड़े पुराने विवादों का समाधान धारा 107 के तहत अधिसूचित जिओ-रेफ्रेंस्ड (Geo-Referenced) नक्शों की अधिमान्यता से हो गया, जिससे जमीन के सटीक आंकड़े और पारदर्शी सीमांकन तुरंत उपलब्ध हो गए। इसके साथ ही, धारा 70 के प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया कि कृषि जोत का आकार व्यावहारिक बना रहे और अनावश्यक विखंडन पर रोक लगे। अब जमीन मालिकों को न तो तारीख-पर-तारीख के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही किसी जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तकनीक-संचालित, पारदर्शी और जन-हितैषी राजस्व व्यवस्था ने इस परिवार के वर्षों के मानसिक तनाव, समय और धन को बचाते हुए उन्हें एक सुशासन और पूर्ण राहत से भरा जीवन प्रदान किया है।81918-Sep-2026 10:15:07 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=818-500 करोड़ के मुख्यमंत्री एआई मिशन से संवरेगा युवाओं और तकनीक का भविष्य विशेष लेख- धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर / दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में छत्तीसगढ़ भी अब एक नई छलांग लगाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार एआई को विकास, रोजगार और सुशासन के नए अवसरों से जोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खेती-किसानी से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन तक हर क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनसेवा के विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रभावी उपयोग से रोजगार और नवाचार के नए अवसर सृजित करते हुए हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 500 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री एआई मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को केवल एआई तकनीक अपनाने वाला राज्य नहीं, बल्कि इसके उपयोग और नवाचार में सिरमौर बनाना है। इस मिशन के तहत प्रदेश में 100 एआई लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों को एआई के उपयोग से जोड़ा जाएगा। साथ ही, शासन की 50 से अधिक सेवाओं को एआई के जरिए अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। युवाओं को जॉब सीकर (नौकरी तलाशने वाला) की बजाय जॉब क्रिएटर (नौकरी पैदा करने वाला) बनाने के लिए मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मिशन का दायरा केवल आईटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे धरातल पर आम जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए उतारा जा रहा है। कृषि मौसम, फसल, कीट और रोगों के आंकड़ों के विश्लेषण से किसानों को समय पर सटीक सलाह मिल सकेगी। एआई आधारित तकनीक से जांच, रोग पहचान और स्वास्थ्य संसाधनों के प्रबंधन में सुधार होगा। सरकारी पोर्टलों (जैसे सेवा सेतु) के विस्तार और एआई के उपयोग से योजनाओं की मॉनिटरिंग और नागरिक सेवाओं को सुगम बनाया जा रहा है। वहीं उद्योगों में उत्पादकता और ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। कारखानों में रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के उपयोग से उत्पादन की गति बढ़ती है और त्रुटियाँ कम होती हैं। AI सेंसर मशीनों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं और खराबी आने से पहले ही चेतावनी दे देते हैं, जिससे लागत बचती है। उद्योगों में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को समझने और 24X7 सहायता प्रदान करने के लिए AI संचालित टूल का उपयोग किया जाता है। नवा रायपुर को आईटी, एआई और डाटा सेंटर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ लगभग 1 हजार करोड़ रुपये के निवेश से एआई आधारित डाटा सेंटर और एआई एसईजेड विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, नवा रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। एनआईटी रायपुर और ट्रिपल आईटी (IIIT) नवा रायपुर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से खनन, इस्पात, स्वास्थ्य, कृषि और स्मार्ट गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। नवा रायपुर अटल नगर में देश का पहला एआइ आधारित डेटा सेंटर सेक्टर-22 में 13.5 एकड़ में विकसित हो रहा यह प्रोजेक्ट न केवल प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाई देगा, बल्कि आम जनता के लिए भी बड़े बदलाव लेकर आएगा। प्रदेश के युवाओं को बेहतर करियर के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही एआइ तकनीक का फायदा किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भी मिलेगा। डिजिटल सेवाएं मजबूत होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेगा।81817-Sep-2026 9:13:18 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=817विशेष लेख -: धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, (जनसंपर्क) रायपुर सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक महीने का देशव्यापी अभियान है। इसका मकसद श्री मोदी के सेवा और विकास से जुड़े कामों को लोगों तक पहुंचाने के साथ जनसेवा के कार्यक्रमों को बढ़ाना है। इन कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्कूलों में प्रतियोगिताएं आदि शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लेना, केन्द्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना तथा प्रत्येक परिवार की सहभागिता के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में) निरंतर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यकाल के सम्मान में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। सेवा गतिविधियां में नागरिकों को रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य परीक्षण, जल संरक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसी 25 सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। श्रमदान के रूप में नागरिकों से कम से कम 25 मिनट श्रमदान करने की अपील की गई है, जिसकी फोटो या वीडियो माई भारत पोर्टल पर अपलोड करने पर डिजिटल प्रमाण-पत्र मिलेगा। विशेष कार्यक्रम के रूप में 17 सितम्बर 2026 को आशीर्वाद का दीया, नमो सेवा गाथा के तहत संभागीय मुख्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर (सरगुजा), और जगदलपुर (बस्तर), के आडिटोरियम में संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय कर प्रस्तावित तिथि अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नमो सेवा गाथा अंतर्गत नुक्कड नाटक, नृत्य नाटिका जिले केस्थानीय कलाकार के माध्यम से सांस्कृतिक आयोजन किया जाएगा। सेवा सेतु अभियान (विकासखंडों में बहुउद्देशीय शिविर) और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसी अभिनव गतिविधियां आयोजित होंगी। इन गतिविधियों का संचालन शासकीय विभागों के साथ-साथ नागरिकों तथा सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में सभी आयु वर्ग की महिलायें, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाएँ, स्वयं-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं एवं आम नागरिकों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है, जबकि 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होंगे। 17 अक्टूबर 2026 को अभियान का समापन बड़े कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। अभियान के तहत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच स्कूल और कॉलेजों में ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिता सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किये गए सेवा कार्यो और विकसित भारत की संकल्पना पर जानकारी दी जाएगी और ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, प्रदर्शनियां, सेमिनार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां होंगी। ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद दी जाएगी। 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगन का उत्सव आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पोषण, मातृ सहायता, टीकाकरण तथा महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी जाएगी। कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उनका सम्मान भी किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और परिवारों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के दौरान कहानी बदलाव की पहल के तहत शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की वास्तविक सफलता की कहानियों का संकलन किया जाएगा। इन कहानियों के माध्यम से यह बताया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव किस तरह आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। हितग्राहियों की सफलता की कहानियां अन्य पात्र नागरिकों को भी योजनाओं का लाभ लेने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। स्कूलों में विकसित भारत 2047 विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। नमो सेवा के तहत नुक्कड़ नाटक और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा जैसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं। पिछले 25 वर्षों के सेवा कार्यो में, प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं और देश में आए बदलावों की कहानी को एक सरल, भावनात्मक और संगीतपूर्ण नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से गाँव - गाँव तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्य प्रदेशभर के स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत, सामुदायिक केंद्र एवं अन्य सार्वजानिक स्थलों पर आयोजित किया जाएगा । विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करीब 50 ऐसे स्थान चुने जाएंगे, जिन्हें बीजेपी मोदी सरकार के दौर में हुए बदलाव का उदाहरण मानती है। इनमें गुजरात की GIFT City और बस्तर जैसे स्थान शामिल हैं। सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी इन जगहों पर ले जाने की योजना है। अभियान के अंतिम दिन जनसेवक महाकुंभ में पंचायत से संसद तक के करीब 1.25 लाख जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की योजना है। इस दौरान सामूहिक रूप से वंदे मातरम की सभी छह कड़ियां गाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।81715-Sep-2026 1:20:46 amhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=816-एनएसटीआई से मिलेगी कौशल को नई पहचान, 45 वर्ष की आयु सीमा से अनुभव को लाभ-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अवसरों का विस्तार रायुपर /छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय तक धान के कटोरे के रूप में रही है। खेतों में लहलहाती फसलें प्रदेश की समृद्धि की कहानी कहती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ छत्तीसगढ़ ने विकास की अपनी यात्रा में नए आयाम जोड़े हैं। अब कृषि के साथ उद्योग, तकनीक के साथ कौशल और रोजगार के साथ उद्यमिता भी प्रदेश की नई पहचान बन रही है। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत प्रदेश के युवा और अनुभवी मानव संसाधन हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के हालिया निर्णय इसी सोच को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। एक ओर नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) की स्थापना होने से युवाओं को आधुनिक कौशल का मंच मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाना अनुभव और क्षमता को नए अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। आज का युवा केवल शिक्षा नहीं, रोजगारपरक कौशल चाहता है। उद्योगों की बदलती जरूरतों के बीच ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का महत्व बढ़ गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम तेंदुवा में एनएसटीआई की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में हर वर्ष करीब एक हजार तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों में लगभग तीन हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। हजारों युवाओं के सपनों से जुड़ा अवसर है। इससे कोई तकनीकी कौशल हासिल करेगा, कोई उद्योग से जुड़ेगा, तो कोई अपना उद्यम शुरू कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। एनएसटीआई की स्थापना होने से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। आज कौशल केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है। गांव और कस्बे के युवा को भी उद्यमशील बनने का अवसर मिलेगा। एक प्रशिक्षित युवा नौकरी तलाशने वाला बनने के साथ नौकरी देने वाला उद्यमी भी बन सकता है। यही कौशल से उद्यमिता और रोजगार से आत्मनिर्भरता की यात्रा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के युवाओं से अक्सर कहते हैं कि ऐसा कार्य करें जो युवाओं को रोजगार देने वाला बने, ताकि उनकी नई पहचान बन सके। अधिकतम आयु सीमा को 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय उन लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है, जिनके पास अनुभव, कार्यकुशलता और जिम्मेदारियों का व्यावहारिक ज्ञान है। उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है और अनुभव किसी भी व्यवस्था की महत्वपूर्ण पूंजी है। वर्षों तक काम कर चुके लोगों ने व्यवस्था को करीब से समझा है और चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे अनुभव का बेहतर उपयोग नई जिम्मेदारियों में किया जाना संस्थाओं को अधिक सक्षम बना सकता है। विकास की मजबूत तस्वीर तब बनती है, जब युवा ऊर्जा और अनुभवी सोच साथ आती है। युवा नई तकनीक और नए विचार लाते हैं, जबकि अनुभवी वर्ग व्यावहारिक समझ और परिस्थितियों से निपटने का अनुभव देता है। एनएसटीआई युवाओं के हुनर को मंच देगा, तो आयु सीमा में वृद्धि अनुभवी वर्ग की क्षमता को अवसर। दोनों निर्णय मिलकर प्रदेश की मानव पूंजी को मजबूत करने की दिशा दिखाते हैं।छत्तीसगढ़ का भविष्य केवल उसकी प्राकृतिक संपदा से नहीं, बल्कि उसके लोगों की क्षमता से तय होगा। जब हुनर को मंच, अनुभव को अवसर और सपनों को सही दिशा मिलेगी, तब विकास आंकड़ों से निकलकर लोगों की जिंदगी में दिखाई देगा। यही नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, जहां कौशल से रोजगार, अनुभव से अवसर और अवसर से आत्मनिर्भरता की राह तैयार हो रही है। इसी तरह के निर्णयों से छत्तीसगढ़ सरकार सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।81615-Sep-2026 8:04:19 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=815- डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) 14 सितंबर हिंदी दिवस विशेष विश्व रहा स्वीकार इसे अब , हिंदी प्यारी भाषा है । बाँध लिया मन स्नेह-सूत्र में , जन-जन की प्रत्याशा है । सरल-सहज यह पावन धारा , लेकर सबको साथ चली । राष्ट्र-धर्म की सीमा लाँघी , प्रचलित होती गाँव-गली । जीत लिया मन सबका इसने ,सुखदायी अभिलाषा है ।। विश्व रहा स्वीकार इसे अब , हिंदी प्यारी भाषा है ।। देवनागरी लिपि अद्भुत है , सुंदर सुगढ़ शिल्प-शैली । अनुपम शब्द-नाद अनुशासित , अंतर्मन तक जड़ फैली । अर्थ नवल संदर्भ शुभोचित , गढ़े नई परिभाषा है ।। विश्व रहा स्वीकार इसे अब , हिंदी प्यारी भाषा है ।। उन्नत रूप व्याकरणसम्मत ,दृष्टिकोण है वैज्ञानिक । शब्दकोश समृद्ध अति व्यापक , भावमयी यह वैधानिक । संस्कारों की बनी वाहिका , जागृत ज्ञान-पिपासा है ।। विश्व रहा स्वीकार इसे अब , हिंदी प्यारी भाषा है ।।81513-Sep-2026 3:19:12 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=814- डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) जानें क्या अच्छा-बुरा, बनें सही इंसान। सीख मिली जिनसे सदा, उन्हें मिले सम्मान।। माता होती गुरु प्रथम, सिखलाती जग-रीति। झूठ-कपट से दूर रह, कर लें सच से प्रीति। अनुशासन की डोर में, पिता बाँधते हाथ। जीवन के हर मोड़ पर, सदा निभाते साथ। कठिन परिश्रम कर्म कर, करें लक्ष्य संधान।। सीख मिली जिनसे सदा, उन्हें मिले सम्मान।। शिक्षा का दीपक जला, फैलाते उजियार। कलुष हृदय का मेट कर, भरते शुद्ध विचार। खेतों में जा ज्यों कृषक, छाँटे खरपतवार। शिक्षक कमियाँ जान कर, करते हैं उपचार। सही दिशा जीवन मिले, देते ऐसा ज्ञान।। सीख मिली जिनसे सदा, उन्हें मिले सम्मान।। बड़े-बुजुर्गों से मिले, सबको आशीर्वाद। अनुभव की वे पोटली, करना है संवाद। परंपरा संस्कृति सुलभ, देते शुचि संस्कार। किस्सों की दुनिया करें, जिज्ञासा विस्तार। स्वर्ग बड़ों की छाँव में, मानें घर की शान ।। सीख मिली जिनसे सदा, उन्हें मिले सम्मान।। देना सीखें वृक्ष से, देते हैं फल-फूल। मीठा जल देती नदी, बादल को मत भूल। सूरज सम बनना प्रखर, सागर हृदय विशाल। कहती शीतल चाँदनी, शांत रहें हर हाल। जंतु-जीव पंछी सभी, देते हैं अवदान।। सीख मिली जिनसे सदा, उन्हें मिले सम्मान।।81406-Sep-2026 2:51:36 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=813छत्तीसगढ़ में नक्सलमुक्त क्षेत्रों में स्कूलों में बजने लगी घंटी धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर/छत्तीसगढ़ के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद स्कूलों में घंटियां बजने लगी हैं, जो इस शिक्षक दिवस पर बस्तर और उसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक बदलाव का प्रतीक है। जहाँ कभी बारूद की गंध और बंदूक की आवाजें हुआ करती थीं, वहाँ अब बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं। 5 सितंबर को देशभर में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस की धूमधाम रहेगी। इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ का बस्तर और अन्य दूरस्थ अंचल एक नई उम्मीद के साथ मुस्कुरा रहा है। कभी बंदूक के साए और नक्सली खौफ के कारण दशक भर से बंद पड़े स्कूल आज फिर से गुलजार हो चुके हैं। दूर-दराज के गांवों में जब वर्षों बाद फिर से स्कूल की घंटी बजती है, तो वह केवल पढ़ाई की शुरुआत नहीं होती, बल्कि उस क्षेत्र में लौटते लोकतंत्र, शांति और सुरक्षा की गूंज होती है। बंद पड़े स्कूल फिर से हुए संचालित छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास, सुरक्षा और जन कल्याणकारी नीतियों (नियद नेल्ला नार जैसी योजनाओं) के प्रभाव से दक्षिण बस्तर के सुदूर नक्सल प्रभावित इलाकों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे जिलों में लगभग दो से ढाई दशकों से बंद पड़े 600 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को जिला प्रशासन और पुलिस बल के सहयोग से दोबारा खोल दिया गया है। जो इमारतें कभी नक्सलियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थीं या सुरक्षा बलों के कैंप के लिए इस्तेमाल होती थीं, उन्हें फिर से संवारकर बाल-सुलभ रूप दिया गया है। शिक्षकों का अदम्य साहस और समर्पण नक्सलमुक्त होते क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जलाने का वास्तविक श्रेय उन स्थानीय शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने विपरीत और भयावह परिस्थितियों के बावजूद अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। *स्थानीय भाषा में अध्यापन:* दूरस्थ वनांचल में नियुक्त शिक्षक न केवल बच्चों को बुनियादी अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि गोंडी, हलबी और डोरली जैसी स्थानीय बोलियों में संवाद कर बच्चों का स्कूल से जुड़ाव मजबूत कर रहे हैं। *समुदाय से संवाद:* शिक्षकों ने ग्रामीणों और नक्सलियों के डर से सहमे अभिभावकों के बीच जाकर उनका विश्वास जीता, जिससे आज सैकड़ों बच्चे वापस ब्लैकबोर्ड और किताबों से जुड़ चुके हैं। तकनीक और नवाचार से जुड़ रहा बस्तर का बचपन बस्तर संभाग के बीजापुर (जैसे पीड़िया, गंपूर, तमोड़ी गांव) और सुकमा के कई अंदरूनी इलाकों में सालों से बंद पड़े स्कूलों को दोबारा खोला गया है। नक्सलियों द्वारा जिन पक्के स्कूल भवनों को आईईडी से उड़ा दिया गया था, वहाँ ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ मिलकर अस्थायी बांस और तिरपाल की झोपड़ियां (छप्पर) तैयार की हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके। स्थानीय भाषाओं (जैसे गोंडी, हल्बी) की चुनौती से निपटने और बच्चों में विश्वास जगाने के लिए स्थानीय शिक्षित युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस शिक्षक दिवस के असली नायक हैं। पुनः संचालित हो रहे स्कूलों में अब केवल पुरानी लीक पर पढ़ाई नहीं हो रही है। राज्य शासन द्वारा इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं: *स्मार्ट क्लासेस और टैबलेट:* कई वनांचल स्कूलों में डिजिटल कंटेंट और टैबलेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। *खेलकूद और न्योता भोजन:* स्कूलों में मध्याह्न भोजन (न्योता भोजन) के साथ-साथ खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे बच्चों की उपस्थिति में भारी उछाल आया है। *सुरक्षित माहौल:* नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना के तहत कैंपों के आसपास सुरक्षा का दायरा बढ़ने से शिक्षक बिना किसी खौफ के रोजाना स्कूल पहुंच रहे हैं। शिक्षक दिवस पर संदेश छत्तीसगढ़ में इस बार का शिक्षक दिवस उन शिक्षकों को समर्पित है जो राज्य के सबसे कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में 'शिक्षादूत' बनकर कार्य कर रहे हैं। बंदूक की आवाज को दबाकर जब कलम और किताब की ताकत आगे बढ़ती है, तो समाज की नई तस्वीर बनती है। छत्तीसगढ़ के नक्सलमुक्त इलाकों मं। गूंजती स्कूलों की घंटी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शिक्षा ही बदलाव और शांति की सबसे मजबूत नींव है।81304-Sep-2026 2:06:25 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=812'विकसित भारत-जी राम जी' योजना से संवर रही किसानों की तकदीर ​ विष्णु प्रसाद वर्मा सहायक संचालक रायपुर/पानी को जीवन का पर्याय माना गया है, लेकिन मानसून में यही पानी जब खेतों से बहकर व्यर्थ निकल जाता है, तो किसानों के हाथ केवल सूखी मिट्टी और निराशा ही लगती है। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने इस निराशा को आशा में बदलने की ठानी है। जिला प्रशासन की दूरदर्शिता और 'विकसित भारत-जी राम जी' (VBGRJ) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से अब गाँव-गाँव में पानी सहेजने की एक मौन क्रांति आकार ले रही है। कभी बह जाने वाला वर्षा जल अब डबरियों (कच्चे तालाबों) में सिमटकर किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नया आधार बन चुका है। प्रशासनिक प्रतिबद्धता से धरातल पर उतरी योजना प्रशासनिक सजगता और स्पष्ट कार्ययोजना के बल पर जिले के ग्रामीण अंचलों में जल संरक्षण के साथ-साथ आजीविका संवर्धन के प्रयासों को नई दिशा मिल रही है। प्रशासन के कुशल निर्देशन में 'डबरी निर्माण' को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी समन्वित प्रयास का परिणाम है कि जिले में कुल 319 डबरियों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से 200 डबरियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शेष 119 डबरियों का कार्य अंतिम चरणों में है। क्षेत्रवार स्थिति पर नज़र डालें तो बिलाईगढ़ में 132, बरमकेला में 103 तथा सारंगढ़ में 84 डबरियाँ स्वीकृत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जल-संवर्धन को मजबूती दी जा रही है। ​25 करोड़ लीटर वर्षा जल का संचयन और 300 एकड़ भूमि की सिंचाई ​इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैवर्षा जल का विशाल संचयन। पूर्ण और निर्माणाधीन डबरियों के माध्यम से जिले में लगभग 25 करोड़ लीटर वर्षा जल को सहेजने का लक्ष्य है।​ संचित जल से जिले की लगभग 300 एकड़ कृषि भूमि को प्रत्यक्ष सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा डबरियों में जल ठहरने से आसपास का भू-जल स्तर (Groundwater level) तेजी से रीचार्ज हो रहा है, जिससे कुओं और हैंडपंपों का जलस्तर भी सुधरा है। ​सिंचाई के साथ मछली पालन ​डबरी अब केवल पानी रोकने की संरचना नहीं रह गई है, बल्कि यह किसानों के लिए एक बहुआयामी आजीविका मॉडल बन चुकी है। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से किसान अब केवल खरीफ (धान) की फसल तक सीमित नहीं हैं। वे गर्मी और रबी के मौसम में हरी सब्जियों तथा नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं। ​ संचित जल का उपयोग न केवल फसल अपितु मछली पालन के लिए किया जा रहा है। इससे किसान अपनी ही जमीन पर बिना किसी बड़े अतिरिक्त निवेश के हर साल अच्छी-खासी पूरक आय अर्जित कर रहे हैं। ​इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दोहरे तरीके से मजबूती प्रदान की है। एक तरफ जहाँ निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को उनके ही गाँव और खेतों में रोजगार प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ उनके पास एक ऐसी टिकाऊ परिसंपत्ति तैयार हो गई, जो आने वाले कई दशकों तक उनकी आजीविका को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। ​ ​सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत हुआ यह जल-संवर्धन कार्य इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि सही नीति और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम किया जाए, तो प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करके ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यह जल-क्रांति न केवल जल संकट का स्थायी समाधान प्रस्तुत कर रही है, बल्कि 'समृद्ध किसान - सशक्त जिला' की सोच को भी साकार कर रही है।81203-Sep-2026 2:53:33 pmhttps://chhattisgarhaaj.com/document.php?articleid=811-विश्व वरिष्ठता दिवस - डॉ. दीक्षा चौबे - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद) स्नेह-सलिल की बहती धारा, आशीषों की छाया है।। मात-पिता को नहीं भुलाना, जिनसे यह तन पाया है। अपने सब सुख भूल त्याग कर, संतानों को वे पालें। नहीं जरावस्था में उनकी, जिम्मेदारी को टालें। सेवा कर लें मात-पिता की,पावन अवसर आया है।। मात-पिता को नहीं भुलाना, जिनसे यह तन पाया है। थाम उँगलियाँ चलना सीखा, पाई ममता लोरी में। हर चाहत को पंख लगाए, अनुशासन की डोरी में। शिक्षा के दृढ़ आधारों ने, जीवन सफल बनाया है।। मात-पिता को नहीं भुलाना, जिनसे यह तन पाया है। कहाँ जोड़ते धन सुख-साधन, सारी आय लुटाते हैं। अभिभावक बच्चों की माँगें, पूरी करते जाते हैं। उनकी छोटी जरूरतों को, सुत ने क्यों ठुकराया है ? मात-पिता को नहीं भुलाना, जिनसे यह तन पाया है। बच्चों के बचपन की यादें, लातीं मुख पर मुस्कानें। नहीं अकेलापन वे झेलें, मिले वक्त की सौगातें। थाम काँपते हाथों को लो, अनुभव सार समाया है।। मात-पिता को नहीं भुलाना, जिनसे यह तन पाया है।।81130-Aug-2026 2:09:41 pm