नई दिल्ली। केंद्रीय बजट में पीएम नरेंद्र मोदी के पांच टॉप एजेंडे को शामिल किया गया है।
1..टीबी हारेगा, देश जीतेगा
टीबी हारेगा, देश जीतेगा कैम्पेन को भी शुरू किया जा चुका है। इसे और मजबूती दी जाएगी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69 हजार करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत के लिए हमें और अस्पतालों की जरूरत है। अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। जिन जिलों में गुंजाइश है, ऐसी 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। इससे बड़ी तादाद में रोजगार निर्माण होगा।
2.. स्वच्छ भारत मिशन
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा।
3.. नई शिक्षा नीति
2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगा। ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी। सरकार के पास 2 लाख सुझाव आए हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा। 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके। हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
4..पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी
देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत नेट के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक नया केंद्र बनाया जाएगा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेंगे। नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाया जाएगा। दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम भी बनाई जाएंगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम होगा। 8000 करोड़ रुपए अगले पांच साल में नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकशन पर खर्च होंगे।
5... सोलर पावर कैपेसिटी
बिजली के क्षेत्र में हम प्री-पेड मीटर्स योजना पर काम कर रहे हैं। आगे जाकर उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे। रेलवे में सौ दिनों में 500 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी है। हम रेल पटरियों के आसपास की जमीन पर बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी बनाएंगे। 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट और 150 ट्रेनों पर पीपीपी के जरिए काम होगा। 18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे नदी के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है। एविएशन की बात करें तो उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।