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- अयोध्या (उप्र). भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या शनिवार को 36 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। सरयू नदी के तट से लेकर मंदिरों, गलियों और मुख्य मार्गों तक दीप जलाए गए। अधिकारियों ने शनिवार देर शाम यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में लगातार 10वीं बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया, इस दौरान सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 36 लाख से अधिक दीप जलाए गए। बयान के मुताबिक इस आयोजन में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े 35 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने योगदान दिया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने घाटों पर दीप सजाए और उनमें तेल-बाती डालकर उन्हें जलाया।दीपोत्सव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलित किए। अतिथियों ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से तैयार रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित '3डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग' और लाइव प्रस्तुति के साथ लेजर शो भी देखा। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में आयोजन की सराहना की। भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में आतिशबाजी भी की गई।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रामकथा पार्क में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और ऋषि-मुनियों की आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया और फूलों की माला पहनाकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री, संतों और मंत्रियों ने भगवान श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी किया। आयोजन में पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के अयोध्या पहुंचने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। उनके आगमन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका रथ भी खींचा। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु भावुक हो गए। दीपोत्सव के दौरान वेदाचार्यों ने सरयू नदी की आरती की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरयू नदी की आरती उतारी। इस मौके पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, साधु-संत और कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। आरती के लिए नदी किनारे कई मंच बनाए गए थे। बयान के मुताबिक, दीपोत्सव के दौरान स्वदेशी ड्रोन के जरिए अयोध्या के आसमान में भगवान श्रीराम की आकृति बनाई गई। रामायण के विभिन्न प्रसंगों की झलकियां भी दिखाई गईं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं की प्रस्तुतियां दीं। शहर के मंदिरों, छोटी गलियों, मुख्य मार्गों और सरकारी व धार्मिक भवनों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आग्रह पर लोगों ने अपने घरों, मठों, मंदिरों, आश्रमों और चौराहों पर भी दीप जलाए। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अयोध्या में हर तरफ 'श्रीराम, जय राम, जय जय राम', 'जय सिया राम' और 'सियावर रामचंद्र की जय' के जयकारे गूंजते रहे। सरयू नदी के किनारे जलते दीपों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरे शहर में उत्सव का माहौल रहा। देश के अलग-अलग राज्यों और विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने भी दीपोत्सव में हिस्सा लिया।
- आस्था के साथ आजीविका का भी बन रहा सहाराअयोध्या (उप्र). सरयू नदी के घाटों पर दीपों की जगमगाहट, रामनाम का जयघोष और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच रामयंत्र की मधुर धुन भी लोगों का ध्यान खींच रही है। गले में रामयंत्र टांगे और दोनों हाथों से उसकी ताल बजाते विक्रेता घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रामभक्ति के गीतों के साथ जब रामयंत्र की धुन वातावरण में गूंजती है तो घाटों से गुजरते लोगों के कदम अनायास ही ठहर जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों के साथ विदेशी श्रद्धालु भी इसकी आवाज सुनकर आकर्षित होते हैं। महज 50 रुपये में एक जोड़ा रामयंत्र बेचने वाले ये छोटे विक्रेता धार्मिक आस्था को अपनी आजीविका का आधार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राम मंदिर के निर्माण और धार्मिक पर्यटन के विस्तार ने स्थानीय निवासियों व अन्य राज्यों के व्यापारियों के लिए आजीविका के नए रास्ते खोल दिए हैं। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को एक वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के अभियान का प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का लाभ छोटे व्यापारियों को मिल रहा है। सरयू घाट पर रामयंत्र बेचने वाले गोरखपुर के सचींद्रनाथ का कहना है कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन 800 से 1,000 रुपये तक की कमाई हो जाती है, जबकि दीपोत्सव के दौरान यह बढ़कर 1,800 से 2,500 रुपये तक पहुंच जाती है। उनके लिए रामयंत्र बेचना महज कारोबार नहीं, बल्कि रामभक्ति से जुड़े रहने का एक माध्यम भी है। सचींद्रनाथ बताते हैं कि वह 50 रुपये में एक जोड़ा रामयंत्र बेचने के साथ रामभक्ति के गीत भी गाते हैं।बिहार के राजेंद्र महतुर की कहानी भी इसी बदलाव की एक मिसाल है। वह पिछले तीन वर्षों से रामयंत्र बेच रहे हैं। उनका कहना है कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 800 रुपये की कमाई होती है, लेकिन दीपोत्सव के दौरान यह बढ़कर 2,000 रुपये तक पहुंच जाती है। महतुर ने कहा, ''राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में लोगों का आना बढ़ गया है। रामयंत्र की धुन सुनकर लोग ठहर जाते हैं और इसे खरीदते हैं। इससे हमारा रोजगार भी अच्छा हो रहा है और रामभक्ति से जुड़े रहने का अवसर भी मिलता है।''
- नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और दिवाली तथा छठ के त्योहारों के समय बढ़ने वाली भीड़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने यात्रियों से बातचीत करके सुविधाओं के बारे में उनका फीडबैक भी लिया। यात्रियों ने स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।वैष्णव ने बताया कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान प्रति वर्ष सबसे अधिक भीड़ होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने, सेवाओं में सुधार करने और यात्रियों को अधिक से अधिक सहूलियत देने के लिए लगातार काम कर रही है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त विशेष रेलगाडि़यां चलाई गई हैं और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिक जवानों की तैनाती की गई है। निगरानी और सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए 700 अतिरिक्त एआई कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि स्टेशन पहुंचने के बाद यात्री कम से कम समय में अपनी रेलगाड़ी तक पहुंच सकें।भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने और यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। इनमें प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के रुकने के लिए विशेष स्थान, टिकट बुकिंग की अतिरिक्त व्यवस्था, सामान की जांच, पीने के पानी की सुविधा और साफ-सुथरे शौचालय जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह है कि अत्यधित भीड़ के समय भी यात्रियों को व्यवस्थित और आरामदायक यात्रा का अनुभव हो।रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, पिछले वर्ष अनारक्षित यात्रियों के लिए शुरू की गई सुविधा के अलावा, अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए भी एक अलग होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए अब एक साझा होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। सामान की जांच की सुविधा को भी स्टेशन भवन के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे स्टेशन के अंदर पहले टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थान पर अब एक आरामदायक प्रतीक्षालय (वेटिंग एरिया) बना दिया गया है। इन व्यवस्थाओं से भीड़ कम करने और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलने के साथ ही यात्रियों को अपने संबंधित प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले एक सुविधाजनक वेटिंग एरिया उपलब्ध होता है।
- नई दिल्ली। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में आज शनिवार को आयोजित दीपोत्सव के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ श्रीरामलला की आरती करेंगे। आरती का समय अपराह्न 2:30 से 3 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है।इस पावन अवसर पर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव पूज्य स्वामी गोविन्ददेव गिरि जी महाराज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करेंगे। न्यास की धार्मिक समिति के पांच संत भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए न्यास के सचिव जगदीश आफले एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित रहेंगे।दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) के सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी जितेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में विस्तृत बैठक सम्पन्न हुई। सभी क्षेत्र प्रभारियों ने बताया कि शनिवार को दीप प्रज्ज्वलन की समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। इस अवसर पर श्रीराम मन्दिर परिसर में लगभग एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किये जाएंगे।इस आयोजन में न्यास की व्यवस्थाओं से जुड़े लगभग 1,500 श्रद्धालु दीप प्रज्ज्वलन का कार्य करेंगे। उनके अतिरिक्त आमंत्रित परिवारीजनों सहित लगभग 1,500 अन्य श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक सहभागी होंगे। इस प्रकार लगभग 3,000 श्रद्धालु श्रीराम मंदिर परिसर में आयोजित दीपोत्सव के सहभागी एवं साक्षी बनेंगे। सभी आमंत्रित श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में प्रवेश दोपहर 12 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। उनके लिए प्रवेश-पत्रों की व्यवस्था भी पूर्ण कर ली गई है।शुक्रवार की बैठक में पूज्य स्वामी गोविन्ददेव गिरि जी महाराज ने दीपोत्सव की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया तथा सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।बैठक में अपर जिलाधिकारी (कानून-व्यवस्था) इन्द्रकांत द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) विजय शंकर मिश्र ने प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से अवगत कराया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जितेन्द्र मिश्र ने इन आवश्यकताओं के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 2014 से पहले की रफ्तार से ही जारी रहता तो पुणे जैसे शहरों को मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि 2014 में भारत के पांच शहरों में मेट्रो लाइन केवल 248 किलोमीटर तक फैली थीं, जबकि अब 26 शहरों में इनका नेटवर्क बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा, ''अगर भारत के मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 2014 से पहले की रफ्तार से ही जारी रहता तो पुणे जैसे शहरों को मेट्रो मिलने के लिए कितने समय तक इंतजार करना पड़ता? वर्षों... नहीं... शायद दशकों तक। और यह अस्वीकार्य था।'' मोदी ने कहा कि हर दिन एक करोड़ से अधिक लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के विस्तार से लोगों का यातायात में लगने वाला समय कम हुआ है, परिवार के साथ बिताने के लिए अधिक समय मिला है, उत्पादकता बढ़ी है और बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा, ''शहरी भारत के लिए हम इसी बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं।''प्रधानमंत्री ने तीन नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे मेट्रो की लगभग 21,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।
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नयी दिल्ली. महाकाव्य महाभारत की पांडुलिपियों, कल्हण द्वारा 12वीं सदी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजतरंगिणी', और शासन तथा राज्य-संचालन पर आधारित कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पीआईबी (पत्र सूचना कार्यालय) संस्कृति ने 'एक्स' पर यह घोषणा की और यूनेस्को प्रमाणपत्रों की तस्वीरें साझा कीं। उसने कहा, "भारत के लिए अत्यंत गर्व का क्षण! राजतरंगिणी, महाभारत और अर्थशास्त्र को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है। यह भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है!" इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने बताया कि यह फैसला इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' के 11वें सत्र में लिया गया। एक अधिकारी के अनुसार, तीनों कार्यों के लिए नामांकन दस्तावेज तैयार करने में आईजीएनसीए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारी ने कहा कि इन तीनों ग्रंथों का यूनेस्को के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल होना भारत की ऐतिहासिक स्मृति, धर्म की शाश्वत अवधारणा और राज्य संचालन की समृद्ध परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता है। इस नवीन उपलब्धि के साथ इस क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या छह हो गई है।
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नयी दिल्ली. भारत ने पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम क्वाजी-बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का बृहस्पतिवार को सफल परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित 'प्रलय' कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी भार वहन क्षमता 500 से 1,000 किलोग्राम है। मंत्रालय ने कहा, ''सफल परीक्षण के साथ ही इस प्रणाली को सेना में शामिल किया जाना अब लगभग तय हो गया है।'' स्वदेशी रूप से विकसित इस क्वाजी-बैलिस्टिक मिसाइल में अत्याधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह बेहद सटीक निशाना साध सकती है। यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''डीआरडीओ ने आज पूर्वाह्न 11 बजकर 10 मिनट पर ओडिशा के तट से स्वदेशी रूप से विकसित 'प्रलय' मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसने सभी निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। विभिन्न परीक्षण उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की है।'' उन्होंने कहा कि यह सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
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नयी दिल्ली. राष्ट्रपति भवन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की तैनाती में बदलाव संबंधी (चेंज ऑफ गार्ड) कार्यक्रम इस शनिवार से सुबह आठ बजे से नौ बजे तक आयोजित होगा। यह समारोह एक सैन्य परंपरा है, जिसके तहत राष्ट्रपति के अंगरक्षकों (पीबीजी) के नये दल हर सप्ताह जिम्मेदारी संभालते हैं। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा, ''राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाला 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह इस शनिवार (सात नवंबर, 2026) से सुबह आठ बजे से नौ बजे के बीच आयोजित किया जाएगा।'' राष्ट्रपति कार्यालय ने पिछले महीने इस साप्ताहिक समारोह का समय बदलकर 10 अक्टूबर से सुबह सात बजकर 30 मिनट से आठ बजकर 30 मिनट तक कर दिया था। वर्ष 1773 में गठित राष्ट्रपति के अंगरक्षक (पीबीजी) भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है और राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का निर्वहन करती है। पीबीजी के जवान घुड़सवारी में दक्ष होने के साथ-साथ टैंक चलाने और पैराशूट से उतरने में भी कुशल होते हैं।
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नयी दिल्ली. रेल मंत्रालय को बृहस्पतिवार को यहां भारत मंडपम में आयोजित 'नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026' में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित 'पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान किया। सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ''पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में सबसे अधिक इमारतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए मंत्रालय ने पहला स्थान हासिल किया है। इसने सार्वजनिक संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के मामले में देश के सामने एक मिसाल पेश की है।'' विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रालय ने देशभर में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 15,868 रेलवे इमारतों की पहचान की है। विज्ञप्ति के अनुसार, ''अब तक कुल 12,495 इमारतों यानी चिह्नित इमारतों में से 79 प्रतिशत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने 424 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 351 मेगावाट क्षमता के छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं।'' राष्ट्रीय स्तर पर 77 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की ओर से चिह्नित 39,135 इमारतों में से अब तक 25,984 में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। यह कुल चिह्नित इमारतों का 66 प्रतिशत है। अधिकारियों ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी उपलब्धि में रेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
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नयी दिल्ली. खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के कारण व्यापारिक गतिविधियां बार-बार बाधित होने पर चिंता जताई। इनमें एक नवंबर को विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की रैली भी शामिल है। 'कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने बृहस्पतिवार को लिखे पत्र में कहा कि पिछले एक महीने के दौरान, विशेषकर त्योहारों में, सड़कें बंद किए जाने और प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। संगठन ने कहा कि हजारों व्यापारियों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, परिवहन कारोबारियों, दिहाड़ी मजदूरों और उनके परिवारों पर इसका असर पड़ा है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले ग्राहकों और कारोबारियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा है। पत्र में कहा गया, ''हम दिल्ली ही नहीं, बल्कि देशभर के व्यापारिक समुदाय की गहरी नाराजगी और असंतोष जताने के लिए आपको यह पत्र लिख रहे हैं। राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और धरनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां बार-बार बाधित हो रही हैं। इनमें एक नवंबर, 2026 को दिल्ली में आपकी रैली और पिछले एक महीने से विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य सहयोगी दलों की ओर से लगातार दिए जा रहे समर्थन भी शामिल हैं।'' संगठन ने कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का अधिकार व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करने, सार्वजनिक आवागमन रोकने या नागरिकों को आजीविका कमाने के अधिकार से वंचित करने का असीमित लाइसेंस नहीं बन सकता। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) का भी उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने और व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। कैट ने राहुल गांधी से पांच सवाल पूछते हुए कहा कि क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार व्यापार करने और आजीविका कमाने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है? बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? संगठन ने कांग्रेस नेता के उस आह्वान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने रैली में शामिल लोगों से स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील की थी, जबकि व्यापारी संगठन के अनुसार, प्रदर्शनों के समर्थन से ग्राहकों का उन्हीं बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कैट ने कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगियों से प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को हुई आर्थिक परेशानियों की जिम्मेदारी लेने की मांग भी की। उसने सवाल किया कि यदि इसी तरह के प्रदर्शनों से राजनीतिक दलों के अपने कारोबार और आजीविका प्रभावित हों, तो क्या वे तब भी ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करेंगे? व्यापारी संगठन ने राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर हों और उनसे व्यावसायिक क्षेत्रों, सार्वजनिक आवागमन तथा आम नागरिकों की आजीविका प्रभावित न हो। कैट ने कहा कि राजनीतिक दलों को सरकार का विरोध करने और रैलियां आयोजित करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें आम नागरिकों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए।
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नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को हरियाणा के करनाल में पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के अनुसार, शाह सेक्टर-12 से दयानंद चौक तक पदयात्रा की अगुवाई करेंगे, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजकर 40 मिनट पर शुरू होना निर्धारित है। उत्तप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन गोरखपुर में रणनीति बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वह बाबा गोरखनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। पार्टी के संपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। पुणे में, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं महाराष्ट्र प्रभारी बैजयंत जय पांडा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह अभियान ऐसे समय में आयोजित किए जा रहे हैं जब कथित चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर भाजपा तथा विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक टकराव जारी है। इससे पहले एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा के दौरान इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) गठबंधन ने ''वोट चोरी'' के आरोपों को लेकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया था। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ''देशद्रोह'' का मामला चलाकर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने एक बार स्विगी से खाने का सामान मंगाया था और उन्हें उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगी थी। गडकरी ने अपने इस अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा और कारोबार का आकार बढ़ने से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें स्वाभाविक रूप से कम होती हैं।स्विगी इंस्टामार्ट के ईवी बैटरी अदला-बदली नेटवर्क और इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश पुरस्कारों की शुरुआत के मौके पर हल्के-फुल्के अंदाज में मंत्री ने कहा कि बाजार का दायरा और कारोबार बढ़ने से अंततः उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर सामान मिलने लगता है। उन्होंने कहा, ''मैंने भी एक बार स्विगी से अपने घर के लिए कुछ सामान मंगाया था। मुझे उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगी। धीरे-धीरे जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से कीमतें कम हो जाएंगी। कारोबार इसी तरह चलता है। उत्पादन बढ़ने से उचित दरों पर सामान उपलब्ध होता है।'' हालांकि, गडकरी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या सामान मंगाया था और यह घटना कब की है।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से लोगों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों सहित 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' (एफटीएससी) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की बुधवार को मंजूरी दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''देरी कम होगी, न्याय जल्दी मिलेगा।''इस योजना पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी 1,434.89 करोड़ रुपये होगी। केंद्र सरकार के हिस्से की राशि निर्भया कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
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नयी दिल्ली.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। महत्वपूर्ण खनिज अर्थव्यवस्था, उद्योग और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हालांकि, इनकी उपलब्धता सीमित होने के साथ आपूर्ति कुछ चुनिंदा देशों पर ही निर्भर होने से स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है।
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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 1974 में संविधान पीठ का वह फैसला अब भी प्रभावी है, जिसमें राज्यों के मौजूदा बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त बिक्री कर या अधिभार लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए भेजे गए संदर्भ पर अब फैसला देने की जरूरत नहीं रह गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि करीब 27 साल पहले उसके पास भेजे गए कानूनी सवाल पर अब निर्णय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनौती दिए गए वैधानिक प्रावधानों को तब से बदला जा चुका है या उनमें संशोधन किया जा चुका है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो चुका है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने और पांच अन्य न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए कहा, ''संदर्भित सवाल का अब कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रह गया है और यह अकादमिक हो चुका है। इसलिए, सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस सवाल पर निर्णय किए जाने की जरूरत नहीं रह गई है और संदर्भ का जवाब इसी के अनुरूप दिया जाना चाहिए।'' पीठ में न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन, न्यायमूर्ति एस. वी. भट्टी, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने अलग से सहमति वाला फैसला लिखा।
इस संदर्भ पर नए सिरे से निर्णय करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एस. कोदार बनाम केरल राज्य (1974) मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला अब भी प्रभावी है। पिछले फैसले में अतिरिक्त बिक्री कर को बरकरार रखा गया था और इस दलील को खारिज कर दिया गया था कि ऐसा कर लगाना कारोबारियों की आय पर कर लगाने के समान है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हमने स्पष्ट किया है कि उस मामले में यह माना गया था कि देय बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर तय किया गया अतिरिक्त कर या अधिभार, बिक्री कर की दर में वृद्धि है और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 54 के तहत वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लगाया जाने वाला कर है, जैसा कि उस समय यह प्रावधान था। वह फैसला अब भी प्रभावी है।'' न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिभार लगाने के लिए राज्य विधानसभाओं की विधायी क्षमता का सवाल एस कोदार मामले में तय किए गए कानून के आधार पर निर्धारित होगा। हालांकि विस्तृत फैसला आना बाकी है।
यह संदर्भ ओडिशा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5ए को चुनौती दिए जाने से उठा था। इस प्रावधान के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों पर 10 प्रतिशत और एक करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले व्यापारियों पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाने का प्रावधान था। अपीलकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 54 के तहत ऐसा कर लगाने में सक्षम है? यह प्रविष्टि राज्यों को वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने का अधिकार देती है। या फिर यह वास्तव में आय पर कर लगाने के समान है, जो सूची-1 की प्रविष्टि 82 के तहत संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। -
नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने लगातार एक वर्ष तक किसी भी जवान की ऑपरेशनल मौत नहीं होने का रिकॉर्ड बनाया है। बल के इतिहास में 47 साल बाद यह उपलब्धि दोहराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए जवानों के प्रयासों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “एक शून्य जो बहुत कुछ कहता है।” इस पोस्ट के साथ सीआरपीएफ के उस रिकॉर्ड का जिक्र किया गया, जिसके तहत पिछले एक वर्ष में किसी भी जवान की ऑपरेशनल मौत नहीं हुई है। इससे पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने इस सामूहिक उपलब्धि के लिए बल के सभी जवानों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “सीआरपीएफ के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बल में लगातार 12 महीने (एक वर्ष) तक कोई ऑपरेशनल मौत नहीं हुई है।” उन्होंने बताया कि बल में आखिरी ऑपरेशनल मौत 30 अक्टूबर 2025 को हुई थी। 47 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड दोहराया गया है। इससे पहले जनवरी 1979 में समाप्त हुए एक दौर के दौरान यह उपलब्धि दर्ज की गई थी।सीआरपीएफ की यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब बल अपने जवानों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की चुनौती से जूझ रहा है। हालांकि, आत्महत्या के मामलों को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशनल मौतों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जनवरी से मई 2026 के बीच पांच महीने से भी कम समय में सीआरपीएफ के 19 जवानों ने आत्महत्या की। रिपोर्ट में सीआरपीएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि वर्ष 2025 में आत्महत्या के कारण बल के 59 जवानों की मौत हुई थी। यह पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या का सबसे अधिक आंकड़ा था।आयोग ने अगस्त में टिप्पणी की थी कि यदि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है तो यह देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कार्यरत जवानों के जीवन के अधिकार से जुड़े गंभीर सवाल उठाती है। इसी के मद्देनजर आयोग ने गृह मंत्रालय के गृह सचिव और सीआरपीएफ महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। 11 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सीआरपीएफ के कुल 281 जवानों ने आत्महत्या की थी। इनमें से लगभग 216 जवान ड्यूटी पर तैनात थे। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में 57, वर्ष 2022 में 43, वर्ष 2023 में 57, वर्ष 2024 में 46 और वर्ष 2025 में 59 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे। -
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पर्व उल्लास, उमंग, आस्था और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। इन अवसरों पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी अप्रिय घटना त्योहारों की खुशियों में खलल न डाल सके। उन्होंने अधिकारियों को पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए।
सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली को देखते हुए शासन से लेकर तहसील और थाना स्तर तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने या शरारतपूर्ण बयानबाजी के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए।7 नवंबर को अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अंतरजनपदीय और स्थानीय स्तर पर सुगम यातायात व्यवस्था बनाने तथा रूट डायवर्जन प्लान पहले से तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।सीएम योगी ने प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की चौबीसों घंटे तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर प्रमुख बाजारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24 घंटे पुलिस निगरानी, पैदल गश्त और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने और पीआरवी-112 को लगातार सक्रिय रखने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा स्थापना से जुड़े कार्यक्रमों में नियमानुसार समयबद्ध अनुमति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों की आड़ में विवाद खड़ा करने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।पटाखों की बिक्री और अग्नि सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले एवं सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएं। इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। अग्निशमन विभाग को पर्याप्त फायर टेंडर और जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने नगर विकास और पंचायती राज विभाग को मलिन बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक विशेष स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी क्षेत्रों में नियमित सैनिटाइजेशन और एंटी-लार्वा फॉगिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि कहीं भी जलभराव, कूड़े के ढेर या सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। पर्वों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवहन विभाग को यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें संचालित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अनफिट और डग्गामार वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा निजी बस संचालकों की ओर से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।जनहित, किसान कल्याण और कर्मचारी हितों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर ऐसी कठोर कार्रवाई हो, जो दूसरों के लिए नजीर बने। सेवानिवृत्त पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण किया जाए।मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि आउटसोर्स कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय त्योहार से पहले अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में अंतरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने को कहा। किसानों के हितों की रक्षा पर जोर देते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को यूरिया और डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद का कृत्रिम संकट पैदा करने, जमाखोरी करने या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज की तौल पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी किसान अपनी उपज बेचे बिना निराश होकर केंद्र से वापस न लौटे। -
नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने कहा है कि जिन पुराने मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें केवल पहले से मतदाता सूची में पंजीकृत होने के आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई या अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आयोग ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में बताया कि पहले से मतदाता सूची में पंजीकृत कुछ मतदाता फॉर्म-6 जमा करने में हिचकिचा रहे हैं। दरअसल, इस फॉर्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। ऐसे में पहले से पंजीकृत मतदाताओं को आशंका थी कि फॉर्म-6 जमा करने पर उनकी घोषणा गलत मानी जा सकती है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 में निर्धारित घोषणा 1 अगस्त 2022 से लागू है। प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में कोई भी पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 जमा कर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का आवेदन कर सकता है। आयोग के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नहीं हैं, उन्हें नाम दोबारा शामिल कराने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया उन लोगों पर भी लागू होगी, जो पहले मतदाता सूची में पंजीकृत रह चुके हैं।आयोग ने जोर देकर कहा कि ऐसी परिस्थितियों में फॉर्म-6 जमा करने का उद्देश्य केवल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराना है। केवल इस आधार पर कि आवेदक पहले भी मतदाता के रूप में पंजीकृत था, फॉर्म जमा करने को गलत घोषणा नहीं माना जाएगा।चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण को 14 अक्टूबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के ‘निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य’ मामले में दिए गए आदेश के अनुरूप बताया। इस मामले में एक आवेदक, जो पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत था, ने आशंका जताई थी कि फॉर्म-6 जमा करने से उसे पहली बार मतदाता बनने संबंधी गलत घोषणा करनी पड़ेगी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की यह आशंका निराधार है। अदालत ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता चाहें तो फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं, जिस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।हाईकोर्ट के आदेश और अपने स्पष्टीकरण के आधार पर चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) केवल इस आधार पर किसी मतदाता के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई शुरू नहीं करेगा कि वह पहले मतदाता सूची में शामिल था और उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद फॉर्म-6 जमा किया है। हालांकि, यह संरक्षण तभी मिलेगा, जब संबंधित मतदाता पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत न हो और उसके द्वारा दिया गया घोषणा-पत्र कानून के अनुरूप हो।चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि इस स्पष्टीकरण की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं और उपलब्ध मीडिया माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बहस जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आयोग के इस कदम से उन पुराने मतदाताओं की आशंकाएं दूर होने की उम्मीद है, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। -
नई दिल्ली। भीषण चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ कमजोर पड़कर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 3 नवंबर की रात 11:30 बजे इसका केंद्र तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे पूर्वी तेलंगाना के ऊपर था।
कहां स्थित है सिस्टम का केंद्र?मौसम विभाग ने बताया कि सिस्टम नंदीगामा से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम, विजयवाड़ा से 60 किलोमीटर पश्चिम, खम्मम से 80 किलोमीटर दक्षिण और भद्राचलम से 150 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह सिस्टम उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए और कमजोर होने की संभावना है। अनुमान है कि 4 नवंबर की सुबह तक यह सामान्य डिप्रेशन में बदल जाएगा। इस दौरान हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि झोंकों में गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।बुधवार को भी भारी बारिश की चेतावनीमौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है।मंगलवार को हुआ व्यापक नुकसानमंगलवार को तूफान के असर से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई। तेज हवाओं ने कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। प्रभावित जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। प्रकाशम, बापटला, पलनाडु, कृष्णा, एलुरु और पश्चिम गोदावरी जिलों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। बापटला जिले के सूर्यलंका बीच पर ऊंची लहरों के कारण समुद्र का पानी करीब 50 मीटर अंदर तक आ गया।सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की समीक्षामुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को सचिवालय स्थित रियल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (आरटीजीएस) केंद्र से स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से बारिश और हवाओं की तीव्रता की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि जनता को लगातार सतर्क रखने से कई कीमती जानें बचाई जा सकीं। उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर बहाली कार्यों में सहयोग मांगा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आने वाले डेटा का विश्लेषण कर प्रशासनिक तंत्र को प्रभावी तरीके से सक्रिय रखें। -
नयी दिल्ली. गेहूं सहित रबी फसलों की बुवाई पिछले साल की रफ्तार से काफी पीछे चल रही है। 30 अक्टूबर तक कुल 37.56 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हुई है, जो एक साल पहले की समान अवधि के 69.02 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 46 प्रतिशत कम है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई अब तक केवल 19,000 हेक्टेयर में हुई है जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 3.34 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। इसकी वजह मिट्टी में पर्याप्त नमी का नहीं होना बताया गया है। गेहूं की बुवाई आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च-अप्रैल में की जाती है। फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) में गेहूं की बुवाई 336 लाख हेक्टेयर में हुई थी।
साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, दलहन फसलों का रकबा 19.56 लाख हेक्टेयर से घटकर 9.45 लाख हेक्टेयर रह गया। चने का रकबा 14.35 लाख हेक्टेयर से घटकर 5.90 लाख हेक्टेयर रह गया। तिलहन फसलों की बुवाई एक साल पहले के 38.62 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 20.97 लाख हेक्टेयर में हुई। इसमें सरसों और राई का रकबा 38.07 लाख हेक्टेयर से घटकर 20.50 लाख हेक्टेयर रह गया। मोटे अनाज की बुवाई 3.78 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले साल के 4.22 लाख हेक्टेयर से मामूली कम है। वहीं, सर्दियों में बोए जाने वाले धान का रकबा 3.29 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 3.16 लाख हेक्टेयर रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि बुवाई में देरी की मुख्य वजह जून-सितंबर के दौरान मानसून में 13 प्रतिशत की कमी रही, जिससे बुवाई शुरू होने से पहले मिट्टी में बची हुई नमी घट गई। सिंचाई के लिए पानी की कम उपलब्धता भी एक अन्य कारण है। गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में जलाशयों और नहरों में पानी का स्तर सामान्य से कम है। गेहूं की बुवाई के बाद कई बार सिंचाई की जरूरत होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीफ फसलों की कटाई के तुरंत बाद उपलब्ध बची हुई नमी का अधिकतम उपयोग करते हुए रबी फसलों की बुवाई में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सिंचाई के पानी की सीमित उपलब्धता वाले क्षेत्रों के किसानों को कम पानी और कम लागत वाली फसलें जैसे चना, सरसों, मसूर और मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौहान ने तापमान में उतार-चढ़ाव को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जलवायु अनुकूल और गर्मी सहन करने वाले बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। मंत्रालय के अनुसार, रबी मौसम के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। प्रमाणित बीजों का भी पर्याप्त भंडार है और राज्यों के साथ समन्वय कर जिला स्तर तक आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि मंडियों के रुझानों के विश्लेषण से पता चला है कि धान, गेहूं, मक्का, चना, मसूर, अरहर, सोयाबीन और सरसों सहित प्रमुख फसलों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी ऊपर चल रहे हैं जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल रहा है। -
भुवनेश्वर. प्रख्यात न्यूरोसर्जन एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. अशोक कुमार महापात्र का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सोमवार रात निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वह 74 वर्ष के थे। सूत्रों ने बताया कि महापात्र का एम्स में तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने मंगलवार को प्रख्यात न्यूरोसर्जन के निधन पर शोक व्यक्त किया। माझी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ एवं पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर (डॉ.) अशोक कुमार महापात्र के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। देश के एक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन और चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उन्होंने ओडिशा और पूरे देश का गौरव बढ़ाते हुए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को समृद्ध किया। चिकित्सा सेवाओं और अनुसंधान में उनका उल्लेखनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।
बीजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, ''महापात्र ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। चाहे ओडिशा में एम्स की स्थापना करना हो या लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। यह पूरे राज्य के साथ-साथ भारत के लिए भी एक अपूर्णनीय क्षति है।'' उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, मैं दिवंगत आत्मा की शाश्वत शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।'' महापात्र को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2017 में नयी दिल्ली स्थित एम्स में ओडिशा के रहने वाले, सिर से जुड़े जुड़वां बच्चों को 16 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक अलग किया था। इस सर्जरी में जगा और कालिया, दोनों जुड़वा बच्चों को अलग-अलग किया गया था। मीडिया में यह सर्जरी खासी चर्चित रही थी। इसे भारत में अपनी तरह की पहली सर्जरी बताया गया था। महापात्र ने भुवनेश्वर में एम्स की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें इसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया था। महापात्र का पार्थिव शरीर मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए भुवनेश्वर लाया जाएगा। -
नयी दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत एक मजबूत घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीतिक स्वायत्तता और स्वदेशी सैन्य क्षमताएं बहुत जरूरी हैं। राजस्थान के जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में राजनाथ ने कहा कि सरकार विदेशी स्रोतों पर देश की रणनीतिक निर्भरता में कमी लाने की कोशिशों के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए रणनीतिक स्वायत्तता और स्वदेशी तकनीकी क्षमताएं आवश्यक हैं।
बैठक में उभरती सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध के बदलते तौर-तरीकों, तकनीकी प्रगति और भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी से लैस एवं अभियान के लिहाज से चुस्त सेना बनाने की जरूरत पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श के दौरान जिन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, उनमें अगली पीढ़ी के सैन्य मंच और हथियार प्रणालियों को शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाना, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना, संयुक्त परिचालन योजना बनाना और क्षमताओं का समन्वित इस्तेमाल सुनिश्चित करना शामिल है।
राजनाथ ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि सेना को उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 'बजट और पूंजी अधिग्रहण' तथा 'प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी' जैसे अहम क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं, ताकि सेना को प्रौद्योगिकी-आधारित आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों के लिए तैयार किया जा सके। रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार आधुनिकीकरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता और पूंजी अधिग्रहण पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ उनका प्रभावी इस्तेमाल और सेवाओं की महत्वपूर्ण जरूरतों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। राजनाथ ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया। राजनाथ ने बताया कि 2014 में रक्षा निर्यात जहां 2,000 करोड़ रुपये से कम था, वहीं यह अब बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा, "2029 तक तीन लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात हासिल करना हमारा लक्ष्य है।
राजनाथ ने आधुनिक युद्ध में प्रौद्योगिकी की बदलती भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि तकनीकी प्रगति संघर्षों के बदलते स्वरूप का अभिन्न अंग है। उन्होंने मानव पूंजी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी सेना की ताकत केवल प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों से ही तय नहीं होती, बल्कि उसमें शामिल कर्मियों की क्षमताओं और तैयारियों पर भी निर्भर करती है। रक्षा मंत्री ने कहा, "युद्ध के तेजी से बदलते स्वरूप को देखते हुए यह जरूरी है कि हमारे रक्षा बल आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालें। इसे ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाओं ने लगातार अपनी संरचनाओं और टुकड़ियों में सुधार किया है।" उन्होंने कहा, "भारतीय सेना की नयी टुकड़ियां, जिनमें 'असनी', 'भैरव' और 'शक्तिबाण' प्लाटून शामिल हैं, मौजूदा परिचालन जरूरतों को पूरा करने और युद्धक्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में बेहद प्रभावी साबित हो रही हैं।
राजनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और बदलती प्रौद्योगिकियों, सुरक्षा चुनौतियों और नयी जरूरतों को देखते हुए परिचालन संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने दीर्घकालिक क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे रक्षा बल परिचालन के लिहाज से प्रभावी और आत्मनिर्भर बने रह सकें। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में इरादों को अमल में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और आधुनिकीकरण के लिए एक व्यवस्थित एवं चरणबद्ध दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया गया। मंत्रालय ने कहा कि उसका उद्देश्य एक ऐसी सेना तैयार करना है, जो पारंपरिक, उप-पारंपरिक और बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। -
अमरावती. चक्रवात 'मुरासु' के कारण 15 जिलों में 30 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिलों में कृष्णा, बापटला और नंद्याल शामिल हैं। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अधिकारियों ने धान, कपास और मक्के की फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है। विज्ञप्ति में कहा गया, ''प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 15 जिलों में 30,661 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के नुकसान पहुंचा है। चक्रवात के कारण कृष्णा, बापटला और नंद्याल जिलों में फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है।'' बयान के मुताबिक, चक्रवात 'मुरासु' का 15 जिलों के 132 मंडलों में असामान्य प्रभाव पड़ा है। इस दौरान 10,805 लोगों को चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचाया गया। राज्य सरकार ने 171 राहत शिविर स्थापित किए हैं और 14,810 भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 11 और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के 13 दलों को तैनात किया गया है। अग्निशमन विभाग ने उखड़े हुए पेड़ों को हटाने और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 185 टीम तैनात की हैं।
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पुणे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, मंगलवार को कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले गरीबी के खिलाफ लड़ाई केवल "नारों" तक ही सीमित थी। मोदी ने विकास के एजेंडे पर और जोर देते हुए पिछले 12 वर्षों में शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में आए 'बदलाव' को रेखांकित किया और कहा कि गरीबों को सशक्त बनाना तथा सुशासन देना उनकी सरकार की मुख्य पहचान रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुणे मेट्रो लाइन 3 (पिंक लाइन) का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क परिचालन में था, जबकि अब यह बढ़कर 1,200 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करेगा। मोदी ने 23 किलोमीटर लंबी 'पिंक लाइन' का उद्घाटन किया जिसे 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह कॉरिडोर हिंजवाडी आईटी हब को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगा। इससे हजारों आईटी पेशेवरों को रोजाना आवागमन में सुविधा मिलने, यातायात जाम कम होने और निजी वाहनों पर निर्भरता घटने की उम्मीद है। मोदी ने दूसरे चरण के तहत चार नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी, जिसमें कुल लगभग 21,800 करोड़ रुपये का निवेश होगा। मोदी ने पुणे मेट्रो के फेज-2 की भी आधारशिला रखी जिसकी अनुमानित लागत लगभग 13,500 करोड़ रुपये है। इस चरण में चार कॉरिडोर - लाइन 2ए, 2बी, 4 और 4ए शामिल होंगे जो शहर के प्रमुख आवासीय, वाणिज्यिक और आईटी केंद्रों को जोड़ेंगे। मोदी ने कहा, "जब देश ने 2014 में राजग को सेवा करने का मौका दिया, तो हमने शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए जीवन को आसान बनाने और परिवहन को सुगम बनाने के संकल्प के साथ काम शुरू किया।" महाराष्ट्र में सूखे के बीच किसानों को दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने देश भर के लोगों से अपील की कि वे इस त्योहारी मौसम में किसानों को याद रखें और यह सुनिश्चित करें कि सूखे से प्रभावित परिवारों को भी दिवाली की खुशियां मिल सकें। मोदी ने कहा, "मैं महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से अवगत हूं। राज्य सरकार ने अग्रिम सहायता भी उपलब्ध कराई है। मैं महाराष्ट्र के हर किसान को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कठिन समय में, राजग सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है।" उन्होंने कहा, "चिंता न करें, हम सभी अपने किसानों के साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में जल संरक्षण के लिए काफी काम किया है, लेकिन मौजूदा प्राकृतिक आपदा ने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
मोदी ने प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत दी जा रही सहायता का भी जिक्र किया और किसान समुदाय को समर्थन देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मोदी ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिवाली का जश्न उनके घरों तक भी पहुंचे। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हमें सूखे से प्रभावित नागरिकों, किसानों और गांवों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को नहीं भूलना चाहिए।" विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों ने अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर तरक्की की है। उन्होंने कहा, "पहले गरीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित थी। आज भारत ज़मीनी स्तर पर गरीबी को हरा रहा है।" उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि और गरीबी में कमी आपस में जुड़े हुए हैं; बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ता निवेश लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। मोदी ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण लोगों को केवल सहायता देने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने पर आधारित है। शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में आए 'बदलाव' का जिक्र करते हुए, मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया के शीर्ष तीन मेट्रो नेटवर्कों में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश भर में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, जन-केंद्रित और सक्रिय सुशासन पर सरकार के ध्यान को दर्शाता है। शहरी बुनियादी ढांचे के विकसित भारत के नजरिये के केंद्र में होने पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि शहरों की पहचान अब केवल उनके उद्योगों या उत्पादों से नहीं होती, बल्कि तेजी से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और जीवन की गुणवत्ता से होने लगी है। उन्होंने कहा, "मेट्रो नेटवर्क का विस्तार न केवल लोगों के आने-जाने का समय बचा रहा है, बल्कि नागरिकों के लिए सुविधा भी बढ़ा रहा है। जब किसी शहर का समय बचता है, तो वहां की उत्पादकता बढ़ती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और गरीबों तथा मध्यम वर्ग को लाभ होता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने इस साल फरवरी में 'शहरी चुनौती कोष' को मंजूरी दी है। इसमें एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है, जिसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में शहरी विकास के क्षेत्र में निवेश जुटाना है। उन्होंने स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र के हितधारकों से आग्रह किया कि वे छोटे शहरों को विकास केंद्रों में बदलने के लिए मिशन मोड में मिलकर काम करें। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के 85 प्रतिशत हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित किया है और दिवाली से पहले 5,000 रुपये की अंतरिम सहायता देने की घोषणा की है। भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सफर में किसानों की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे - जिसमें सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और मेट्रो नेटवर्क के साथ-साथ बिजली, पेयजल और गैस पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल हैं - में निवेश से लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब परिवारों को घर, शौचालय, नल का पानी और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, समय की बचत हुई है और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हुए हैं। सार्वजनिक पद पर अपने 25 वर्षों का जिक्र करते हुए, मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का दृष्टिकोण हमेशा गरीबों को सशक्त बनाने का रहा है, ताकि वे अपनी खुद की कोशिशों से गरीबी से बाहर निकल सकें। उन्होंने आगे कहा, "सशक्त बनाने की शक्ति ही सुशासन है। - लेह/जम्मू. लद्दाख में केसर की प्रायोगिक खेती के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को कहा कि लेह में हाल में बहाल की गई बंजर भूमि पर फूल खिलने के पहले चार दिनों में करीब 22 ग्राम शुद्ध केसर एकत्र किया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि फूल रिकॉर्ड 30 दिनों में ही खिल गए, जबकि आमतौर पर इसमें करीब दो महीने लगते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कृषि की संभावनाएं तलाशने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रायोगिक केसर खेती परियोजना की शुरुआत दो अक्टूबर को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केसर की खेती शुरू करना है। यह पहल क्षेत्र में लिलियम की खेती की सफलता पर आधारित है। इस परियोजना के तहत लद्दाख की ऊंचाई और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ईरान से लाए गए करीब 90 हजार उच्च गुणवत्ता वाले केसर के कंदों में से लगभग 800 किलोग्राम कंद लेह जिले के स्पितुक फरका में पहले बंजर रही 4,000 वर्ग मीटर भूमि पर लगाए गए। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "लद्दाख के ऊंचाई वाले कृषि क्षेत्र में एक नयी शुरुआत! यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि लेह में हाल ही में बहाल की गई बंजर भूमि पर केसर की प्रायोगिक खेती में फूल खिलने शुरू हो गए हैं। पहली बार फूल खिलने में आमतौर पर लगने वाले दो महीने के मुकाबले रिकॉर्ड 30 दिनों का समय लगा।" केसर के फूलों को देखने और खेत का निरीक्षण करने आए सक्सेना ने कहा कि रोजाना औसतन 20 से 25 फूल खिल रहे हैं, जबकि एक दिन सुबह 72 फूल खिले थे। उन्होंने कहा, "सिर्फ चार दिनों में करीब 22 ग्राम शुद्ध केसर एकत्र किया गया है।"इस उपलब्धि को पर्यावरणीय लचीलेपन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खेती की अप्रयुक्त संभावनाओं का प्रमाण बताते हुए उन्होंने कहा, "इस पहल से कृषि विविधीकरण, कृषि आधारित उद्यमिता और आजीविका सृजन के नये रास्ते खुलने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर लद्दाख के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।"
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