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- रायपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर-2 निवासी श्रीमती सुमित्रा वर्मा का 78 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। वे स्व. पूरनलाल वर्मा की पत्नी, हरिभूमि के स्थानीय संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय वर्मा और मनोज वर्मा, शैला व सरिता की मां थीं। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से सुबह 11 बजे महादेव घाट मुक्तिधाम के लिए निकलेगी।
- रायपुर । नगरीय निकाय चुनाव में 11 फरवरी को मतदान किया जाएगा। इसके पूर्व 9 फरवरी को रात 12 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकता है। साथ ही 9 फरवरी की रात 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले चुनाव प्रचार की अनुमति देते समय इन सभी प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा।मतदान के ठीक एक दिन पूर्व सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसमें इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं, लाउडस्पीकर का उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रखी जाएगी।
- -कलेक्टर ने विभिन्न विभाग को सौंपा दायित्वबिलासपुर /राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 10 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। सामूहिक दवा सेवन गतिविधि के दौरान दवा सेवन कराने वाले द्वारा दी जाने वाली दवाईयां घर-घर जाकर डीओटी पद्धति के अनुसार अपने समक्ष खिलाई जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार दवा सेवन कराने वाले द्वारा फाइलेरिया से बचाव, दवा सेवन से लाभ तथा बीमारी से होने वाली जटिलताओं के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी।फाइलेरिया रोग से बचाव के लिए दवा सेवन कराने सामूहिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। 10 फरवरी से 14 फरवरी कुल पांच दिन आंगनबाड़ी, स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थाओं में बूथ लगाकर दवा सेवन कराया जाएगा। 15 फरवरी से 25 फरवरी कुल दस दिन समुदाय स्तर पर घर-घर भ्रमण कर दवा सेवन कराया जाएगा। 26 फरवरी से 28 फरवरी तक कुल तीन दिवस छुटे हुए लोगों को मॉप-अप राउंड के तहत दवा सेवन कराया जाएगा। 10 फरवरी से 28 फरवरी तक एमडीए कॉर्नर के तहत गतिविधियां आयोजित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य निजी चिकित्सालय में ओपीडी के पास बूथ लगाकर फाइलेरिया रोग से बचाव हेतु दवा सेवन कराया जाएगा।कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को फाइलेरिया से बचाव हेतु दवा सेवन हेतु लोगों को प्रेरित करने और जागरूक करने निर्देशित किये हैं। सामूहिक दवा सेवन (MDA) तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना। दवा खाने से इनकार करने वाले परिवारों को समझाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मदद किया जावे। याद रखें दवा खाली पेट ना खिलाया जाये। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि विभाग, आयुष विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- बिलासपुर /पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु जारी आदर्श आचरण के दौरान रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाण्किारी एवं तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति सक्षम अधिकारियों से ली जानी होगी। इस आदेश के अनुसार जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों की जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
- -जिला पंचायत परिसर स्थित समाज कल्याण विभाग मतदान स्थल निर्धारित- सामग्री वितरण केन्द्र में भी मतदान कर सकते हैंदुर्ग / नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 में निर्वाचनीय कार्य में संलग्न कर्मचारियों हेतु निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से उनके मताधिकार को सुनिश्चित किया जाना है। उपसंचालक समाज कल्याण एवं नोडल अधिकारी डाकमत पत्र (स्थानीय निर्वाचन) श्री अमित परिहार से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु पात्र पाए गए अधिकारी/कर्मचारी 10 फरवरी 2025 को शाम 5.30 बजे तक कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत परिसर दुर्ग में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकतें है। इसके अलावा सामग्री वितरण केन्द्र में भी मतदान मतदान कर सकते हैं। मतदान दल के अधिकारी/कर्मचारी के लिए मतदान की व्यवस्था रहेगी। इस हेतु पात्र पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र का प्रेषण किया जा चुका है।
- बिलासपुर /नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। श्रमिकों और निजी क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्हें इस दिन का वेतन भी मिलेगा। स्थानीय निकाय का मतदान इस बार 11, 17, 20 एवं 23 फरवरी को हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्रम विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में नगरीय निकाय के महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद हेतु 11 फरवरी को मतदान एवं त्रिस्तरीय पंचायत के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंचों हेतु 17, 20 एवं 23 फरवरी को मतदान होगा। सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में घोषित तिथि अुनसार जिले में स्थित समस्त कारखानों, दुकानों एवं समाचार पत्र संस्थानों में इस दिन अवकाश रहेगा। कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा इस दिन को अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे बहुत से मतदाता छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले एवं बिलासपुर जिले के निवासी है, जो बिलासपुर जिले में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजत है, ऐसे नियोजित एवं कार्यरत श्रमिकों को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
- दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के सभी निर्वाचकों को आम निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मान्य दस्तावेजों में- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाक घर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशनकार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेट मतदाता पहचान पर्ची शामिल है।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने दिल्ली में भाजपा की रिकार्ड जीत और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दिल्ली में रिकार्ड जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी की गारंटी पर दिल्लीवासियों ने भरोसा जताते हुए आपदा बन चुकी भ्रष्टाचार में संल्पित आम आदमी पार्टी को नाकार दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प और लक्ष्य के साथ देशवासी अब एकजूट हो गए हैं। इसका प्रमाण है कि दिल्ली में भाजपा की बड़ी और प्रचंड जीत।श्री किरणदेव सिंह ने कहा कि परिवारवाद और निजी स्वार्थ की नींव पर खड़ी पार्टियां जनता के बीच अस्वीकार्य हो गई हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अप्रसांगिक हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जहां पीएम मोदी देश के मान-सम्मान को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया है। अब कांग्रेस और इनकी सहयोगी पार्टियों के किसी भी दुष्प्रचार और झूठे वादों के झांसे में किसी भी राज्य की जनता नहीं आने वाली है। श्री किरणदेव सिंह ने कहा दिल्ली ही नहीं पूरे देश में मोदी के सपनों और उनके गारंटी की प्रचंड लहर चल रही है। क्योंकि मोदी जो कहते हैं, वह करते हैं इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा के अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करते हुए प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है।
- रायपुर / पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पम्पों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर (पीयूसी) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 4 फरवरी 2025 को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में वाहनों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत 7 फरवरी 2025 को परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी सेंटर) स्थापित करने पर सहमति जताई। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन के मुख्य प्रबंधक श्री उपेन्द्र गिरी, भारत पेट्रोलियम के चीफ मैनेजर श्री बी. देवकुमार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक श्री श्रेयस गुप्ता और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य प्रबंधक श्री गौतम कुमार सहित परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। file photo
- -सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करना : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय-ई-ऑफिस: छत्तीसगढ़ सरकार का सुशासन और पारदर्शिता की ओर एक और बड़ा कदम-मंत्रालय के सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रारंभः 16 विभागाध्यक्ष कार्यालय भी ई-ऑफिस से जुड़े-सक्ती जिले में ई-ऑफिस की शुरूआतरायपुर /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, 1 जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिकांश फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही निपटाई जा रही हैं और सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के प्रशिक्षण की सुविधा देने की बात कही, ताकि सभी विभागों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित कर दिया गया है। अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन (automation) आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सके।राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे राज्य की सभी सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है, जिससे सरकारी सेवाएं तेजी से और आसानी से जनता तक पहुंचेंगी।ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के अनुमोदन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसमें फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। कागजी कार्यवाहियों में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और शासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी।मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की कार्य प्रणाली को अधिक समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस का सफल क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक ठोस कदम होगा।
- निजात दिलाने नये बोर की मांगरायपुर। ग्राम टेकारी ( कुंडा ) स्थित विद्यालय परिसर में फरवरी माह के शुरूआत से ही पेयजल की समस्या भयावह होने लगा है । इस परिसर में उच्चतर , उच्च व पूर्व माध्यमिक शाला लगता है । छात्र - छात्राओं , गुरुजनों व कर्मचारी वृंद को मिला शैक्षणिक दिवसों पर यहां 500 शालेय परिवा सदस्य मौजूद रहते हैं । समस्या की भयावहता को देखते हुये शाला विकास समिति , पंचायत व ग्रामीण सभा ने शासन - प्रशासन से अविलंब नया बोर खनन का आग्रह किया है और जनप्रतिनिधियों के चुनावी समर में व्यस्तता के चलते मुलाकात न हो पाने की वजह से मेल से ज्ञापन भेज ध्यानाकर्षण कराया है ।संसदीय क्षेत्र रायपुर व विधानसभा आरंग के अधीन स्थित है यह ग्राम । वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में अभी लगभग ढाई माह से अधिक समय बाकी है पर अभी से उठ खड़े हो रहे पेयजल की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करते जा रहा है । परिसर में स्थित बोरवेल सूख चले हैं । जानकारी मिलने पर शाला विकास समिति के अध्यक्ष शंकर वर्मा , समिति में मनोनीत सांसद प्रतिनिधि मिथिलेश साहू , विधायक प्रतिनिधि राजू मनहरे व सदस्यगण , पूर्व अध्यक्ष हुलासराम वर्मा , ग्रामीण सभा अध्यक्ष रामनाथ वर्मा व कोषाध्यक्ष अशोक नायक , सरपंच नंदकुमार यादव सहित किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने परिसर पहुंच स्थिति का जायजा लिया व ग्राम के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय मंत्री केदार कश्यप , क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल व क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत सिंह साहेब से मुलाकात करने का प्रयास किया पर उनके चुनावी व्यस्तता के चलते मुलाकात संभव नहीं हो पाया। इस स्थिति में श्री शर्मा ने इन तीनों को मेल से ज्ञापन भेज वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये शाला परिवार के हित में अविलंब नया बोरवेल करवाने का आग्रह किया है ।
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*-भारती विश्वविद्यालय एवं महिला आई.टी.आई में की गयी ईव्हीएम मशीनों की कमीशनिंग*
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में मतदान में उपयोग में आने वाली ईव्हीएम मशीनों की आज भारती विश्वविद्यालय एवं महिला आई.टी.आई में कमीशनिंग की गयी। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 11 फरवरी को मतदान किया जाएगा। कमीशनिंग उपरांत 10 फरवरी को मतदान दलों को मतदान केन्द्र अनुसार सामग्री का वितरण कर अपने-अपने बूथों के लिए रवाना किया जाएगा।
नगर निगम दुर्ग/रिसाली/भिलाई का ईव्हीएम कमीशनिंग आज भारती विश्वविद्यालय पुलगांव में तथा नगर पालिका निगम भिलाई-चरौदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अहिवारा/अमलेश्वर, नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई का कमीशनिंग महिला आई.टी.आई पुलगांव में किया गया। भारती विश्वविद्यालय पुलगांव नगर निगम दुर्ग/रिसाली/भिलाई के लिए टेबल लगाए गये हैं। राउंडवार पृथक-पृथक निकायों का कमीशनिंग की गयी। महिला आई.टी.आई पुलगांव में नगर पालिका निगम भिलाई-चरौदा, नगर पालिका परिषद-कुम्हारी/अहिवारा/अमलेश्वर, नगर पंचायत-धमधा/पाटन/उतई को मिलाकर कुल 102 वार्ड के लिए ईव्हीएम कमीशनिंग की गयी। प्रथम राऊड में नगर पालिका परिषदों के वार्ड का कमीशनिंग की गयी। इस अवसर जिले के समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, मास्टर टेªनर्स सहित नगरीय निकाय निर्वाचन में संलग्न समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। -
-कलश स्थापित कर शत् प्रतिशत मतदान की ली शपथ*
दुर्ग/ नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत "जाबो कार्यक्रम" के तहत "जागो वोटर" अभियान के माध्यम से जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने निरंतर प्रयास जारी है। इसी कड़ी में मतदाताओं को अपने अधिकारों व मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने महिलाओं ने रंगों से और फूलों से रंगोली बनाकर शत् प्रतिशत् मतदान की शपथ ली और मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित किया। रंगोली के जरिए उन्होंने प्रभावशाली तरीके से लोगों तक मतदान के प्रति प्रेरणा का संचार किया। इसके अलावा महिलाओं ने पारंपरिक रीति से कलश स्थापित कर जिले में निर्विघ्न निर्वाचन प्रक्रिया की कामना की। कलश स्थापना भारतीय संस्कृति में शुभ कार्यों की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। महिलाओं का यह उत्साहपूर्ण प्रयास सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है, साथ ही मतदान के महत्व को भी उजागर करता है।
- भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई द्वारा सबके सुविधा के लिए नेहरू नगर भेलवा तालाब में आधुनिक जीम लगाया गया है। जिसमें सामान्य रूप से व्यायाम करने के लिए सभी सुविधा है। सुबह टहलने, योग करने वाले महिला, पुरूष एवं बच्चे सभी लोग उसका भरपूर उपयोग कर रहे है। स्कूल, कालेज के बच्चे एक तरफ बड़े बुर्जुग लोग एक तरफ जीम के माध्यम से व्यायाम करते है। जीम के संधारण का काम वहां के हैप्पी गु्रप के लोग स्वयं करते है। उनका कहना है, जब हम सब उपयोग करते है, हमसे खराब होता है। तो उसे बनवाने की भी जिम्मेदारी हम लोग ले लेते है।उद्योगपति संजय गुलाटी ने बताया कि हमे डाक्टर हाथ के एक्सासाईज करने के लिए बताये थे। उसके लिए फिजियो थैरेपी के लिए जाना पड़ता था। जब हमने देखा वह सिस्टम यहां भी लगा है, तो हम यहीं पर करना शुरू किये और ठीक हो गये। डाक्टर नवीन कौरा ने बताया एक अच्छा खुशनुमा महौल रहता है, एक तरफ गुरूद्वारा, मंदिर, बीच में तालाब और तालाब में खेलते बतख, चारो तरफ हरे-भरे पेड़ देखकर मन हर्षित हो जाता है। बीएसपी रिटार्यड डाक्टर ललित पोपट बहुत खुश थे उन्होने बताया एक घंटे के लिए हम लोग सब काम छोड़कर यहां आते है, दिन भर की उर्जा लेकर चले जाते है। जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला ने कहा सुबह की हवा लाखो की दवा होती है। सो कर उठने में अस्कत लगता है लेकिन एक बार जब आदत लग जाती है, तब मन नहीं मानता। जब तक हम लोग एक बार टहल लेते है तो ताजगी आ जाती है। हम सब एक दुसरे के सुख दुख में शामिल रहते है, यह तालाब सबका है इसकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। अभी बसंत ऋतु में और ज्यादा आनंद आ रहा है।हैप्पी गु्रप में प्रमुख रूप से जितेन्द्र सिंग, तुलसी भमभवानी, हरदयाल सिंह, संजय भाटिया, प्रदीप डालमिया, शमशेर बहादुर कांचा, सुबोध अग्रवाल, बसंत चैबे, एम.पी. सिंह, नरेश गुप्ता, एम राजू, ठाकरे, अनिल डागा, शिवनारायण मोदी, राजेश साहू, शैलेंद्र सिंह परिहार इत्यादि लोगों के साथ हजारों लोग आनंद लेते है।
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रायपुर /रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा और डॉक्टर दिव्या चन्द्रवंशी रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 9 के अंतर्गत दलदल सिवनी, मोवा, विजय नगर, लाभाण्डी स्कूल सहित सभी बड़े मतदान केन्द्रोँ की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन नगर निगम जोन 9 के उप अभियंता श्री अतुल बंसल, सुश्री रूचि साहू की उपस्थिति में किया और सभी आवश्यक मूलभूत सुविधायें छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग और रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के दिशा - निर्देश अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तत्काल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए. आयुक्त ने निगम जोन 3 क्षेत्र के अंतर्गत सरदार प्रीतम सिंह सैनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला श्याम नगर, जे आर नायडू स्कूल, सचदेवा स्कूल मतदान केन्द्र सहित अन्य मतदान केन्द्रोँ की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया. इसी प्रकार निगम जोन 10 के तहत पुरैना स्कूल सहित अन्य मतदान केन्द्रोँ का अवलोकन करते हुए उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा एवं डॉक्टर दिव्या चन्द्रवंशी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग और रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ( स्थानीय निर्वाचन ) के दिशा - निर्देश अनुसार सभी मतदान केन्द्रोँ में आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था करवाने, रेम्प बनवाने, वाल राइटिंग करवाने, सफाई, शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था शौचालय की सफाई व्यवस्था और सभी मतदान केन्द्रोँ के सम्पूर्ण परिसरों में स्वच्छता कायम करने का कार्य करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए हैँ.
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सभी अधिकारी एवं कर्मचारी दिये गये निर्वाचन कार्य दायित्वों को अच्छी तरह निर्वहन करें
रायपुर/रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रषासक डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार और नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के निर्देषानुसार नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में नगर निगम प्रभारी अपर आयुक्त श्रीमती कृष्णा खटीक ने संयुक्त संचालक वित्त श्री दिनेष निर्मलकर, अधीक्षण अभियंता श्री संजय बागड़े की उपस्थिति में नगर निगम मुख्यालय भवन के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा । कर्मचारियों ने प्रभारी अपर आयुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया । प्रभारी अपर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम रायपुर कर्मचारियों की समस्याओं का नियमानुकुल समय पर निदान करने का कार्य कर रहा है।प्रभारी अपर आयुक्त श्रीमती कृष्णा खटीक ने अधिकारियों, कर्मचारियों को बताया कि उनके निजी एवं नगर निगम के वाहनों को पार्किंग में नगर निगम मुख्यालय में व्यवस्थित खडा करने सुविधा हेतु स्टीकर बनवाये गये है, जो नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नगर निगम के मुख्यालय भवन के सभी विभागो में सोमवार 10 फरवरी 2025 को वितरित करने की कार्यवाही नगर निगम सामान्य प्रषासन विभाग के माध्यम से की जायेगी। तदुपरांत वाहनों में पार्किंग स्टीकर अनिवार्य रूप से लगाकर आना होगा । प्रभारी अपर आयुक्त ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये गये आदेषानुसार कार्यालयीन दिवस में निगम कार्यालय में कर्तव्य पर प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित होने एवं संध्या 5ः30 बजे के उपरांत ही कार्यालय छोडने का निर्देष दिया। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार संबंधितों पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी । प्रभारी अपर आयुक्त ने निगम अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि राज्य निवार्चन आयोग एवं रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के संबंध में दिये गये कार्यदायित्वो का पूरी तत्परता से निर्वहन करें। - भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के स्मृति नगर कालोनी में जिला कलेक्टर सुश्री रिचा प्रकाश चैधरी को स्थानीय निवासी विभा सिंह द्वारा शिकायत की गई थी। कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्मृति नगर उद्यान में अवैध रूप से बड़े-बड़े हरे-भरे पेड़ो को काटा जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के साथ नियमित भ्रमण पर निकले सब कार्यों के साथ उसका भी निरीक्षण करने गये। उसी समय वार्ड पार्षद मुकेश कुमार अग्रवाल, राणा सिंह, डा. निरज शर्मा एवं स्थानीय नागरिक पहुंच गये। उन्होने बताया कि बड़े-बड़े पेड़ो को स्मृति नगर सोसायटी द्वारा चोरी छिपे कटवाया जा रहा है। शासन के अनुमति के बिना हरे-पेड़ो को काटना अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बगल में अम्बेडकर उद्यान में जाकर देखा गया तो वहां छोटे बड़े मिलाकर हरे-भरे 47 पेड़ो को काट कर पूरा बगीचा साफ कर दिया गया है। शंकराचार्य उद्यान में 6 पेड़ो को काटा गया है। जिसमें प्रमुख रूप से आम, नीम, कहुआ, करंज इत्यादि शामिल थे, जिसके ठुठ मिले। कुछ लकड़ी वहां रखी मिली और कुछ को वहां से उठा लिया गया था। यह भी बताया गया कि पेड़ की कटाई सुबह-सुबह या रात के समय किया जाता है। स्थानीय निवासियो के विरोध के बाद कटाई बंद किया गया।नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व विभाग के राजस्व अधिकारी जे. पी. तिवारी, सहायक राजस्व अधिकारी प्रशन्न कुमार तिवारी अपने दल के साथ जाकर काटे गये पेड़ो का पंचनामा तैयार किया गया। स्मृति नगर सोसायटी के नाम से पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत स्मृति नगर थाना एवं वनमण्डल विभाग दुर्ग में लिखित शिकायत की गई। स्थानीय निवासियो द्वारा सामुहिक हस्ताक्षर युक्त लिखित शिकायत आयुक्त नगर निगम भिलाई के नाम से आवेदन भी दिये। जिसमें बताया गया है कि सोसायटी द्वारा वहां के निवासियो के हित में ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है।
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आदिम जाति कल्याण विभाग के समीक्षा बैठक में अधिकारी-कर्मचारियों को दिए निर्देश
अध्ययन-अध्यापन की बेहतर व्यवस्था के अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतुअनुकूल परिवेश एवं संसाधन उपलब्ध कराने को कहाबालोद/कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि छात्रावास एवं आश्रम समाज के जरूरमंद विद्यार्थियों के लिए संरक्षण स्थली एवं संस्कार भूमि है। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि छात्रावास, आश्रमों में निवासरत सभी विद्यार्थियों को छात्रावास की व्यवस्था का समुचित लाभ मिले। श्री चन्द्रवाल ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को जिले के छात्रावास एवं आश्रमों का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के अलावा स्वीकृत सभी सीटों पर विद्यार्थियों को शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। श्री चन्द्रवाल आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित आदिम जाति कल्याण विभाग के समीक्षा बैठक में सभी छात्रावास, आश्रमों के अधीक्षक-अधीक्षिकाओं के अलावा विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के प्रत्येक छात्रावासों में आवासीय, भोजन, पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य परीक्षण, भवन, विद्युत व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाओं की बारी-बारी से समीक्षा की। श्री चन्द्रवाल ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को जिले के छात्रावास, आश्रमों में अध्ययन-अध्यापन की बेहतर व्यवस्था के अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल परिवेश एवं संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सहित विभाग के अन्य अधिकारियों के अलावा छात्रावास, आश्रमों के अधीक्षक-अधीक्षिका उपस्थित थे।बैठक में श्री चन्द्रवाल ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर सभी अधीक्षक-अधीक्षिकाओं से छात्रावास एवं आश्रमों के व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु स्वयं के द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में बारी-बारी से जानकारी ली। इसके अंतर्गत उन्होंने विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को बेहतर एवं उत्कृष्ट बनाने हेतु किए गए उपायों के अलावा शासन के द्वारा निर्धारित मेन्यू के आधार पर समुचित मात्रा में भोजन एवं नाश्ता प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपायों के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के अलावा खेलकुद एवं मनोरंजन की समुचित व्यवस्था तथा छात्रावास, आश्रमों की स्वीकृत सीटों में बच्चों की शत प्रतिशत प्रवेश दिलाने हेतु किए गए उपायों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने छात्रावास, आश्रमों के स्वीकृत सीट के आधार पर बच्चों की शत प्रतिशत प्रवेश हेतु समुचित प्रचार-प्रसार के अलावा बच्चों एवं पालकों से मुलाकात कर उन्हें छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेश के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने कहा कि जिन अधीक्षक-अधीक्षिकाओं के पास एक से अधिक छात्रावास एवं आश्रमों का प्रभार है इन छात्रावास, आश्रमों की व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित हो सके। इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।बैठक मे श्री चन्द्रवाल ने एकलव्य आवासीय विद्यालय डौण्डी के प्राचार्य से विद्यालय एवं छात्रावास व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु निर्धारित कार्य योजना के संबंध में जानकारी ली। एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा विद्यालय के बोर्ड परीक्षाओं का शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करने की जानकारी दी गई। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने क्रीडा परिसर डौण्डी के व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। श्री चन्द्रवाल ने उनके द्वारा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर अधीक्षक-अधीक्षिकाओं के द्वारा छात्रावास एवं आश्रमों के व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु किए गए उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने हेतु अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। श्री चन्द्रवाल ने सभी अधीक्षक-अधीक्षिकाओं को व्यवस्था को और बेहतर एवं उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए सतत प्रयास जारी रखने के निर्देश भी दिए। श्री चन्द्रवाल ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र में जिले के छात्रावास एवं आश्रमों की व्यवस्था को बेहतर एवं उत्कृष्ट बनाकर विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल परिवेश एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु हम सभी को समवेत प्रयास करना होगा। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने छात्रावास एवं आश्रमों के अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्य निर्माणाधीन कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। -
बालोद/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्र एव मतगणना स्थल पर सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। मतदान केन्द्र के समक्ष बाहर लाईन में मतदान के लिए प्रतीक्षारत खड़े मतदाताओं की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतदान केन्द्र में मतदान प्रकोष्ठ के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। किसी भी स्थिति में लगातार वीडियोग्रॉफी नहीं की जा सकेगी। मतदान केन्द्र एवं मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी किसी भी मीडियाकर्मी को प्रवेश करने से रोक सकेंगे। मतगणना स्थल पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी रिटर्निंग ऑफिसर के देखरेख में पर्याप्त दूरी से की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतपत्रों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी।
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अधिकारियों-कर्मचारियों एवं प्रत्याशियों की उपस्थित में हुआ
कमीशनिंग का कार्यबालोद/नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपादन हेतु आज जिले के सभी 08 नगरीय निकायों में ईवीएम मशीनों का कमीशनिंग कार्य संपन्न किया गया। जिले के नगरीय निकायों बालोद, दल्लीराजहरा, डौण्डीलोहारा, डौण्डी, गुण्डरदेही, अर्जुंदा, चिखलाकसा, गुरूर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में आज रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन में संलग्न कर्मचारियों और प्रत्याशियों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का कमीशनिंग कार्य त्रुटिरहित ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। - -विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को महाकुंभ में प्रयागराज जाने किया आमंत्रितरायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित समस्त मंत्रिमंडल के सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विधायकों व सांसदों (लोकसभा व राज्यसभा) को 13 फरवरी 2025 (गुरुवार) को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने पत्र लिखकर कहा है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए सनातन लोकतांत्रिक परंपराओं का सजीव अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा।उन्होंने लिखा कि इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया है। दोनों राज्यों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से यह आयोजन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से और भी ऐतिहासिक होगा।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सहमति संतोष पांडेय (सांसद, राजनांदगांव) के माध्यम से सहमति पत्र अथवा टेलीफोन द्वारा उपलब्ध कराएं। वहीं, सभी विधायकों को श्री सुशांत शुक्ला (विधायक, बेलतरा) के पास अपनी सहमति पत्र या फोन के माध्यम से भेजने का आग्रह किया गया है।इस पत्र में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लिखा कि "महाकुंभ न केवल आस्था का संगम है, बल्कि यह सनातन संस्कृति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक भी है। छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों की इसमें सहभागिता राज्य की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता को और अधिक सुदृढ़ करेगी।
- - कांग्रेस अध्यक्ष को पता ही नहीं था घोषणा पत्र में कितने वादे किए है , 34 वादों को 36 बता गए दीपक बैज- देवलाल ठाकुररायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते समय बैज ने घोषणा पत्र में 36 वादे होने की बात कही थी जबकि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सिर्फ 34 वादे ही किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि यह बड़े ही हैरत की बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष घोषणा पत्र की लॉन्चिंग कर रहे थे और उन्हें यह नहीं पता था कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कितने वादे किए हैं?श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया था। इससे यह साफ पता चलता है कि अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस कतई गंभीर नहीं है। कांग्रेस के लोगों को यह पता ही नहीं है कि अपने घोषणा पत्र में वे क्या वादे कर रहे हैं? कितने वादे कर रहे हैं? घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र हमेशा ऐसा ही रहा है।श्री ठाकुर ने कहा क िवर्ष 2018 में "सर- सर" बोलने का विश्व रिकॉर्ड कायम करके कांग्रेस के नेताओं ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसका क्या हश्र हुआ, पूरा प्रदेश जानता है। उसमें भी 36 वादे थे जिसमें से कितने वादे पूरे हुए, इसे लेकर भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव समेत तमाम नेता-मंत्री अलग-अलग दावे करते रहे, लेकिन वादे एक भी पूरे नहीं किए गए। कई वादों से तो कांग्रेस की भूपेश सरकार मुकरने में जरा भी नहीं हिचकिचाई । श्री ठाकुर ने कहा कि 2019 में निकाय चुनाव में भी कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई , लेकिन वह भी झूठ का पुलिंदा ही साबित हुआ ।श्री ठाकुर ने कहा कि जिस कांग्रेस में अपनी घोषणाओं और वादों की अहमियत ही नहीं है, वहां बैज 34 वादों को 36 बताकर झूठ परोस कर निकल जाते हैं! अब बैज यह साफ-साफ समझ लें कि जिस तरह 2018 के घोषणा पत्र से मुकरने की सजा 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता ने दी, उसी तरह 2019 के वादों को पूरा नहीं कर पाने की सजा आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस भोगने के लिए तैयार रहे। अभी जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उसकी विश्वसनीयता तो यूँ ही दाँव पर लग चुकी है। श्री ठाकुर ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने घोषणा करने के काबिल नहीं छोड़ा, वह कांग्रेस आखिर घोषणाएँ किसके लिए कर रही है? लेकिन इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही यह नहीं पता कि उसके लॉन्च घोषणा पत्र में कितने वादे किए गए हैं? यह तो साफ-साफ तौर पर जन भावनाओं का मजाक उड़ाने जैसा है।
- कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान मिशन कगार-2026 के तहत सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) नए कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने नारायणपुर जिले के कुतुल क्षेत्र में नया कैंप स्थापित किया है। यह कैंप कोडलियार से करीब 5 किमी आगे स्थित है, जो नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है।इस कैंप की स्थापना से नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद की जा रही है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति से स्थानीय निवासियों में भय कम होगा और उन्हें सुरक्षा का अहसास होगा। इसके साथ ही, इस पहल से क्षेत्र में विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और आमजन को देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कैंप की स्थापना के दौरान आईटीबीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें राणा आईटीबीपी डीआईजी युद्धवीर सिंह, आईटीबीपी 53वीं वाहिनी अमित भाटी सेनानी, आईटीबीपी 41वीं वाहिनी सेनानी नरेंद्र सिंह, काकेर रेंज डीआईजी अमित कामले और पुलिस अधीक्षक नारायणपुर प्रभात कुमार सहित डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान शामिल रहे। आईटीबीपी की इस रणनीतिक पहल से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत होगी, जिससे नक्सलियों के मंसूबों पर अंकुश लगेगा और क्षेत्र में शांति व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
- दुर्ग । सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र को स्टील उद्योग में मानव संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 6 फरवरी, 2025 को प्रतिष्ठित "गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड (GPHEA)-2024" से सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सह-अध्यक्ष (इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिया) उदय उमेश ललित ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया। भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से पवन कुमार ने अपनी बीएसपी टीम के साथ यह पुरस्कार 6 फरवरी, 2025 को मुंबई में आयोजित गोल्डन पीकॉक अवार्ड समारोह में ग्रहण किया। इस अवसर पर अध्यक्ष (कोयला, खान और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति), पूर्व सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री (भारत सरकार) अनुराग सिंह ठाकुर और पीवीएसएम एवीएसएम (सेवानिवृत्त), पूर्व उप सेना प्रमुख, पूर्व अध्यक्ष (यूपीएससी) लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर नाथ सहित अन्य जूरी सदस्य उपस्थित थे।कार्यक्रम के दौरान, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार के मार्गदर्शन में महाप्रबंधक (एचआर-स्ट्रेटेजिक एचआर) एच शेखर, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) एन विजयन और भिलाई इस्पात संयंत्र की एचआर टीम ने अपनी एचआर पहलों पर एक प्रस्तुति भी दी।यह पुरस्कार व्यवसाय के प्रति जिम्मेदारी, सतत उत्कृष्टता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड उन संगठनों को मान्यता देता है, जिन्होंने अपने संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और स्थिरता प्रथाओं को प्रमुखता से लागू किया है, जिससे कंपनी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सह-अध्यक्ष (इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिया) यू. यू. ललित की अध्यक्षता में, पुरस्कार निर्णायक मंडल ने भिलाई इस्पात संयंत्र को 2024 के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता घोषित किया। यह पुरस्कार मानव संसाधन (एचआर) उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्राप्त करने हेतु श्रम और रोजगार संबंधित वैधानिक अनुपालन आवश्यकताओं से परे जाकर भिलाई इस्पात संयंत्र के एचआर प्रथाओं को सुधारने, उन्हें बेहतर बनाने और नए मानक स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए प्रदान किया गया।विशेष रूप से, देश भर के बड़े, सार्वजनिक, निजी और एसएमई उद्यमों से प्राप्त 441 आवेदनों में से गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स 2024 के सचिवालय द्वारा किए गए तीन-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 172 आवेदन चयनित किए गए। इसके लिए गुणवत्ता, स्थिरता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित मूल्यांकन समूहों द्वारा गहन समीक्षा और विश्लेषण किया गया। केवल उन्हीं आवेदनकर्ताओं का अंतिम रूप से चयन किया गया जिन्होंने उत्कृष्टता और विश्व स्तरीय गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखा।इस वर्ष, गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स में विशेष रूप से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर), मानव संसाधन (एचआर) उत्कृष्टता और नवाचार प्रबंधन (इनोवेशन मैनजमेंट) के क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता दी गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन संगठनों को सम्मानित करना था जिन्होंने इन क्षेत्रों में अद्वितीय उत्कृष्टता प्राप्त की है। इस पुरस्कार के साथ, भिलाई इस्पात संयंत्र को इस्पात उद्योग में मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के एक शानदार उदाहरण के रूप में मान्यता दी गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र की एचआर नीतियों और प्रथाओं ने इस्पात उद्योग के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित किया है।उल्लेखनीय है कि इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ, गोल्डन पीकॉक सचिवालय ने भिलाई इस्पात संयंत्र को गोल्डन पीकॉक के हॉरिज़ेंटल और वर्टिकल लेआउट में जारी लोगो को अपने दस्तावेजों में उपयोग करने के लिए भी अधिकृत किया है।
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*शांतिपूर्ण मतदान कराने जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश*
*तत्काल जिले से खदेड़ने दिया आदेश*
बिलासपुर/शांतिपूर्ण माहौल में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने जिले के चार गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। उन्हें 24 घण्टे के भीतर बिलासपुर जिले और आस-पास के राजस्व जिलों की सीमाओं से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इनमें जयकिशन यादव उर्फ राजू उम्र 33 वर्ष निवासी आदर्श नगर सिरगिट्टी, समीर उर्फ बकरा मुंडी उम्र 22 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी चुचुहियापारा, पी ज्योति प्रकाश राव उर्फ मैडी राव उम्र 32 वर्ष निवासी अंडर ब्रिज के पास तारबाहर एवं विक्की पाण्डेय उम्र 22 वर्ष निवासी बाजार पारा सकरी बिलासपुर शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं सुनवाई के उपरांत जिला दण्डाधिकारी ने 06 तारीख को आज जिला बदर की कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं। बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा। जयकिशन यादव के विरूद्ध तारबाहर थाना सहित आस-पास के थाना क्षेत्रों में गुणडागर्दी, गाली गलौच, मारपीट, चोरी एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध घटित कर क्षेत्रिय परिवेश को दूषित करने का गंभीर अपराध दर्ज हैं। समीर उर्फ बकरा मुड़ी के विरूद्ध सिरगिट्टी एवं आस-पास के थाना क्षेत्रों में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौच, एनडीपीएस, अगवा कर शारीरिक शोषण करने एवं पास्को एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पी ज्योति प्रकाश राव उर्फ मैडी राव के विरूद्ध तारबाहर सहित अन्य थानों में अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौच करने एवं विक्की पाण्डेय के विरूद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौच, अवैध रूप से पैसों की वसूली एवं जान से मारने की नियत से चोट पहुंचाने एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।