- Home
- छत्तीसगढ़
-
*24 घंटे ऑनलाइन ‘टोकन तुंहर हाथ’ व्यवस्था से धान बेचना हुआ आसान*
*राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों में उत्साह*बिलासपुर/जिले के धान उपार्जन केंद्र पहुँच रहे किसानों के चेहरों पर अब हड़बड़ी नहीं, बल्कि संतोष और भरोसे की मुस्कान दिखाई दे रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जिले में सुव्यवस्थित रूप में जारी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप आधारित 24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को काफी सुविधा हो रही है। किसानों ने धान खरीदी केंद्रों में समुचित इंतजामों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।धान खरीदी केंद्र सीपत पहुंचे किसानों ने राज्य सरकार की ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप आधारित 24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से धान खरीदी होने से सुविधा की बात कही है। अब किसान घर बैठे, किसी भी समय मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे हैं और निर्धारित तिथि पर सीधे उपार्जन केंद्र पहुँचकर सहजता से अपना धान बेच पा रहे हैं। इससे न केवल किसानों का समय बच रहा है, बल्कि टोकन के लिए इधर-उधर भटकने और लंबी कतारों में खड़े रहने की मजबूरी भी खत्म हो गई है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली के चलते उपार्जन केंद्रों में पहले जैसी भीड़ नहीं दिखाई देती। सीपत उपार्जन केंद्र पहंुचे मस्तुरी ब्लॉक के ग्राम गुड़ी के किसान श्री पवन कुमार साहू ने बताया कि वे 43 एकड़ में खेती करते हैं और 146 क्विंटल धान बेचने समिति पहुँचे थे। उन्होंने बताया कि टोकन कटाने में किसी तरह की समस्या नहीं हुई। धान ज्यादा होने के कारण उन्होंने नियमानुसार तीन बार टोकन कटवाया। अब उनके सारे धान की बिक्री हो गई है I धान बेचने में किसी तरह की समस्या नहीं हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया कि किसान हितैषी योजनाओं से छोटे-बड़े सभी किसान लाभान्वित हो रहे है।उल्लेखनीय है कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी नियमित रूप से की जा रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य की दर सूची उपार्जन केंद्रों में लगाई गई है। सुव्यवस्थित इंतजामों और सतत निगरानी के कारण किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य समय पर मिल रहा है। जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। -
बिलासपुर/संभागीय कमिश्नर सुनील जैन एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज कोटा विकासखण्ड के पीपरतराई धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औसत गुणवत्ता से कम दर्जा वाले धान खरीदी का मामला सामने आया। श्री जैन ने वहां की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की और खाद्य विभाग से इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। किसानों की सुविधा के लिए भी किसी प्रकार का इंतजाम नहीं होना पाया गया और केन्द्र में धान की स्टेकिंग भी सही तरीके से नहीं थी। श्री जैन ने धान बेचने पहुंचे कुछ किसानों से भी चर्चा की और अच्छी तरह से सुखाकर और साफ-सुथरा कराकर बेचने के लिए आने का आग्रह किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी, उपायुक्त विकास एचएस चौहान, एसडीएम नितिन तिवारी, तहसीलदार श्री राठौर भी उपस्थित थे।
-
बिलासपुर/बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल के निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज कार्यालय में 18 नाम निदेशन पत्र प्राप्त हुए। नियोजन पत्रों की जांच 29 दिसम्बर को होगी एवं नाम वापसी 30 दिसम्बर को किये जा सकते है। विशेष साधारण सम्मेलन में मतदान एवं मतगणना 4 जनवरी को सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक होगा। निर्वाचित संचालको की प्रथम बैठक 10 जनवरी को होगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा।
-
दुर्ग/ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज चार हितग्राहियों को निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित किए गए। जैसे ही महिलाओं को सिलेंडर मिला, उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। यह खुशी सिर्फ सुविधा मिलने की नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही परेशानियों से राहत पाने की थी। छोटे से कच्चे मकान में जीवन गुजार रहीं राजेश्वरी साहू, मीना यादव, परमेश्वरी वर्मा और पावर्ती के लिए यह दिन किसी सपने के पूरे होने जैसा था। चूल्हे पर खाना बनाते समय धुएं, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ से जूझना उनकी रोजमर्रा की मजबूरी थी। उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध होने से अब उनके घरों में धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आई है।
मेड़ेसरा निवासी श्रीमती राजेश्वरी साहू ने बताया कि निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती खाना पकाने का ईंधन मिला है, जिससे उन्हें काफी सुविधा हो रही है। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक खाते का विवरण जमा किया गया। गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, जिससे उन पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। कनेक्शन मिलने से न केवल घरों में धुएं से होने वाला प्रदूषण कम हुआ है, बल्कि घरेलू श्रम और समय की भी बचत हो रही है।रवेली निवासी श्री परमेश्वरी वर्मा ने बताया कि पहले चूल्हे के धुएं से घर के छोटे-छोटे बच्चों को भी परेशानी होती थी। अब गैस सिलेंडर मिलने से बच्चों को धुएं से राहत मिलेगी और खाना बनाने में समय भी बचेगा। छोटा-मोटा काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाली मीना यादव ने बताया कि उन्हें इस योजना का लंबे समय से इंतजार था। पहले भी उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन तब लाभ नहीं मिल पाया। अब वर्षों के इंतजार के बाद गैस कनेक्शन मिलने से उनके घर में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही है। यह योजना न सिर्फ स्वच्छ रसोई का सपना साकार कर रही है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। -
धान बिक्री की सुचारू व्यवस्था ने किसानों को किया आकर्षित
*- किसानों को 54,096.16 लाख रूपये का ऑनलाईन भुगतान**- उपज का वाजिब दाम मिलने से किसान हुए खुश**- धान बेचने के बाद 24577 किसानों ने किया 466.79 हेक्टेयर रकबा समर्पण**- उपार्जन केन्द्रों से 53,240.40 मे. टन धान का उठाव*दुर्ग/राज्य सरकार की सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी नीति के कारण जिले में धान खरीदी में तेजी आ रही है। धान खरीदी को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार की निर्णायक कदम से धान विक्रय की प्रक्रिया सरल हुई है। जिसके तहत अब दिन-रात कभी भी मोबाईल एप तुंहर टोकन के माध्यम से किसानों को धान बेचने के लिए टोकन मिलने लगा है। किसानों के लिए यह बड़ी सहुलियत है कि उनके लिए तुंहर टोकन एप अब 24 घंटे उपलब्ध है। अब मोबाईल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नही है। धान बेचने के बाद त्वरित भुगतान का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार की व्यवस्था से प्रभावित होकर किसान अपनी उपज बेचने टोकन प्राप्त निर्धारित तिथि अनुसार पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 61,116.18 लाख रूपए की लागत से 2,57,796.52 मे. टन धान की खरीदी हो चुकी है। समय पर भुगतान राशि मिलने पर 48629 किसान लाभान्वित हुए हैं। उपार्जन केन्द्रों से धान की उठाव भी तेजी से होने लगी है। जिससे अब दूसरे किसानों को धान बेचने का अवसर मिला है। उठाव हेतु 75,432.80 मे. टन धान का डीओ/टीओ जारी हुआ है। अब तक उपार्जन केन्द्रों से 53,240.40 मे. टन धान का उठाव किया जा चुका है। सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था में किसान भी सहभागी बनते हुए धान बेचने के पश्चात् रकबा समर्पण करने आगे आ रहे हैं। जिससे बिचौलियों को अपनी धान खपाने का अवसर नहीं मिला है। जिले में अब तक धान बेच चुके 24577 लघु कृषकों ने 466.79 हेक्टेयर रकबा समर्पण कर चुके हैं। उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने के लिए पहुंचने वाले किसानों हेतु जिला प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंध किया गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके तहत केन्द्रों में 37,59,177 बारदाने उपलब्ध है। -
दुर्ग/ राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में सुव्यवस्थित धान खरीदी की नीति से किसानों के जीवन में खुशहाली आयी है। समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री और समय पर राशि भुगतान होने पर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बैंक के पुराने ऋण चुकता करने के बाद बची राशि परिवार की मॉली हालत सुधारने में सहायक रही है। इन्हीं में से ग्राम कातरों के उन्नत लघु कृषक श्री सदाराम भी है, जिन्होंने अपने 4.28 एकड़ की कृषि भूमि पर धान की खेती कर अपने उपज को आसानी से समर्थन मूल्य में बेचने में कामयाबी हासिल की है। सदाराम ने बताया कि सरकार द्वारा इस वर्ष धान खरीदी के लिए तुंहर टोकन एप से उन्हें टोकन प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं हुई। पहली बार उन्होंने उपार्जन केन्द्र में 167 कट्टा धान की बिक्री और दूसरी बार 67 कट्टा धान की बिक्री की। अब वह अपने द्वारा उपार्जित धान बेच चुके हैं। धान बिक्री के पश्चात् भुगतान भी उन्हें एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो चुका हैं। प्राप्त राशि से उन्होंने 70 हजार रूपए की बैंक ऋण चुकता किया है, शेष राशि का उपयोग वह रबी फसल की तैयारी और पारिवारिक खर्च में व्यय करने की बातें कहीं। वे कहते हैं कि धान खरीदी की व्यवस्था पहले से कही बेहतर है ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था से किसानों को बहुत सुविधा दी गई है। घर बैठे टोकन मिलने से समिति में टोकन के लिए लाइन लगाने की नौबत नहीं है, साथ ही समय की बचत भी हुई है। श्री सदाराम का कहना है कि 3100 रूपए प्रति क्विंटल दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था किसानों की आर्थिक स्तर को मजबूती प्रदान की है। सरकार की इस पहल के लिए सदाराम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया है। सदाराम जैसे अनेकों कृषक है जिन्होंने तुंहर टोकन एप के माध्यम से सुगमतापूर्वक उपार्जन केन्द्रों में अपना उपज को बेचने सफल हुए हैं।
-
भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत नेहरू नगर पूर्व स्थित प्लेनेटोरियम के समीप नवनिर्मित 'अटल परिसर' का आज गरिमामय समारोह में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम स्थल पर मुख्य रूप से भिलाई महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त राजीय कुमार पांडेय, सभापति गिरवर बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंहा और भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन उपस्थित थे। साथ ही महापौर परिषद सदस्य संदीप निरंकारी, स्थानीय पार्षद चंदेश्वरी बांधे, पार्षद विनोद सिंह, रामानंद मौर्य, नोहर वर्मा, संजय सिंह, मुकेश अग्रवाल, अनिता साहू, मदन सेन सहित अपर आयुक्त राजेंद्र दोहरे एवं निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे द्वारा किया गया ।निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने स्वागत भाषण देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देशहित में किए गए अविस्मरणीय कार्यों को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देश के विकास की दिशा बदल दी। परमाणु परीक्षण और उनकी सुदृढ़ विदेश नीति ने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई।महापौर नीरज पाल एवं नेताप्रतिपक्ष भोजराज ने कहा उनका किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं था। वे एक ऐसे जननेता थे जिनका सम्मान विपक्ष भी पूरी श्रद्धा से करता था। यही कारण था कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता था। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, सभापति गिरवर बंटी साहू, पार्षद चंदेश्वरी बांधे सहितसभी वक्ताओं ने उनकी कविताओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक संवेदनशील 'कवि हृदय' व्यक्तित्व बताया।नेहरू नगर पूर्व के इस परिसर का नामकरण अटल जी के नाम पर करना उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि है। यह परिसर क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। कार्यक्रम में लोगों को जनहितैशी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए सामग्री वितरण किया गया।कार्यक्रम के अंत में स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। -
बहादुर ओम उपाध्याय को साहिबजादा अजीत सिंह अवॉर्ड
रायपुर/मुख्यमंत्री निवास में आयोजित 'वीर बाल दिवस' के विशेष समारोह में प्रदेश के चार बहादुर बच्चों को उनकी अदम्य वीरता और सूझबूझ के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इन बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की स्मृति में स्थापित पुरस्कार प्रदान किए गए।पुरस्कार पाने वालों में भिलाई के ओम उपाध्याय (साहिबजादा अजीत सिंह अवॉर्ड) शामिल हैं, जिन्होंने कुत्तों के हमले से बच्चों को बचाया। सरगुजा की 7 वर्षीय कांति (साहिबजादा जुझार सिंह अवॉर्ड) ने हाथियों के झुंड के बीच से अपनी छोटी बहन को सुरक्षित निकाला। धमतरी की अंशिका साहू (साहिबजादा जोरावर सिंह अवॉर्ड) ने करंट की चपेट में आई अपनी बहन की जान बचाई, वहीं रायपुर के प्रेमचंद साहू (साहिबजादा फतेह सिंह अवॉर्ड) को डूबते हुए बालक को बचाने के लिए सम्मानित किया गया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि बच्चों का यह साहस प्रेरणादायी है।माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वीर बाल दिवस अगले वर्ष से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भव्य तरीके से मनाया जाएगा।वीर बाल दिवस के बारे में कक्षा तीसरी के किताबों में अध्याय जोड़ा गया हैछत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने प्रदेश के विकास के लिए अपना विजन भी पेश किया जिसे मुख्यमंत्री जी ने सराहा।छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने बताया कि सोसाइटी की पहल पर ही प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर 'वीर बाल दिवस' घोषित किया। समारोह में सांसद संतोष पांडेय और विजय बघेल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।1.ओम उपाध्याय कोहका, भिलाई, सम्मान: साहिबजादा अजीत सिंह अवार्डखामोश आवाज, पर दहाड़ जैसी हिम्मत: भिलाई की गलियों में जब आक्रामक कुत्तों ने मासूमों को घेरा, तो सन्नाटा पसर गया। लेकिन सुन न पाने वाले ओम उपाध्याय के हौसले ने वह कर दिखाया जो अच्छे-अच्छों के बस में नहीं था। एक कुत्ते ने ओम के हाथ को लहूलुहान कर दिया, पर यह वीर बालक टस से मस नहीं हुआ। दर्द को पीकर ओम तब तक लड़ते रहे जब तक कि शिकारी कुत्ते दुम दबाकर भाग नहीं गए।2. कु. कांति, ग्राम मोहनपुर, जिला सरगुजा , सम्मान: साहिबजादा जुझार सिंह अवार्डहाथियों के चक्रव्यूह को भेदने वाली कांति: सरगुजा के जंगलों से जब हाथियों का झुंड गांव में घुसा, तो बड़े-बड़े सूरमा भाग खड़े हुए। एक घर में तीन साल की मासूम अकेली रह गई थी। ऐसे में सात साल की कांति काल बनकर आए हाथियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। हाथियों की चिंघाड़ के बीच से गुजरकर वह घर में घुसी और अपनी बहन को सुरक्षित बाहर निकाल लाई।3. कु. अंशिका साहू, ग्राम संबलपुर, जिला धमतरी, सम्मान: साहिबजादा जोरावर सिंह अवार्डबिजली की रफ्तार से भी तेज दिमाग: धमतरी में जब खेल-खेल में अंशिका की बड़ी बहन बिजली के खुले तार की चपेट में आई, तो यमराज द्वार पर खड़े थे। करंट ने शरीर को जकड़ लिया था। लोग डर के मारे चिल्लाते रह गए, पर नन्हीं अंशिका ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। बिना डरे, प्लास्टिक की चप्पल को हथियार बनाया और एक सटीक प्रहार से अपनी बहन को मौत के चंगुल से खींच लिया।4. प्रेमचंद साहू,ग्राम रामपुर (डंगनिया), रायपुर, सम्मान: साहिबजादा फतेह सिंह अवॉर्डमौत की लहरों को चीरने वाला 'जल-नायक': " रायपुर के तालाब में जब एक पैर फिसला, तो हंसी-खुशी का माहौल मातम में बदलने लगा। एक बालक डूब रहा था और सांसे उखड़ रही थी। प्रेमचंद साहू ने अपनी जान की परवाह किए बिना मौत की लहरों में छलांग लगा दी। गहरे पानी की चुनौतियों को मात देते हुए प्रेमचंद ने डूबते हुए बालक को किनारा दिखाया और उसे नया जीवन दान दिया। - -कल्याण आश्रम के 73वें स्थापना दिवस एवं बाला साहब देशपांडे जयंती पर भव्य वार्षिकोत्सव का आयोजनरायपुर / अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के 73वें स्थापना दिवस एवं संस्थापक बाला साहब देशपांडे की जयंती के अवसर पर आज कल्याण आश्रम विद्यालय परिसर में वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि नागपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री गजानन असोले एवं देवमंगल मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव श्री गोविंद नारायण सिंह उपस्थित रहे।समारोह में विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, नगरपालिका जशपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जनपद पंचायत जशपुर के अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति भगत, पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कल्याण आश्रम के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए संस्थापक बाला साहब देशपांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति हमारी पहचान है और इसे सहेजना हम सबका सामूहिक दायित्व है। जनजातीय समाज की संस्कृति, कला और जीवनशैली के संरक्षण में बाला साहब देशपांडे का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीता आया है। वृक्ष, पर्वत, नदियां, धरती माता और गौमाता की पूजा प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। आज आदिवासी खान-पान, जैविक खेती तथा कोदो-कुटकी जैसे पौष्टिक अनाजों को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है, जो जनजातीय परंपराओं की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है।उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महानायकों ने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में घोषित कर आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ हुई है। राममंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक जैसे कार्यों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा मिली है। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में निर्मित जनजातीय संग्रहालय जनजातीय संस्कृति और महानायकों के योगदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहा है।कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री सुभाष बड़ोले एवं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री श्री योगेश बापट ने आश्रम की गतिविधियों, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में उसकी भूमिका तथा बाला साहब देशपांडे के प्रेरणादायी जीवन पर प्रकाश डाला।सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं मलखंभ प्रदर्शन ने मोहा मनसमारोह के दौरान लोक कला संगम के अंतर्गत 150 से अधिक नर्तक दलों द्वारा प्रस्तुत जनजातीय लोकनृत्य और मलखंभ प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग में शबनम बाई ने प्रथम, संदीप ने द्वितीय और ओंकार राम भगत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में श्री कैलाश चौहान प्रथम, श्रीमती गुंजी भगत द्वितीय तथा श्रीमती कमला बाई तृतीय स्थान पर रहीं।
- -डबल इंजन सरकार से नक्सल क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज़: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय-मुख्यमंत्री अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी आदिवासी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिलरायपुर/छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का इतिहास केवल समृद्ध नहीं, बल्कि अद्भुत रूप से प्रेरणादायी रहा है। यह इतिहास साहस, बलिदान, आत्मसम्मान और प्रकृति-संग जीवन दर्शन की अमूल्य धरोहर समेटे हुए है।इसी विरासत से हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने, अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने और विकास की नई राह बनाने की सीख मिलती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव जिले के गोड़लवाही में अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी महासभा के द्वारा बिरसा मुण्डा 150वीं जन्म शताब्दी के कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर शहीद शिरोमणि गैंदसिंह नायक मूर्ति का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और सांसद श्री संतोष पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में 1.21 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन एवं 1 करोड़ 52 लाख 97 हजार रूपए की लागत से निर्मित 50 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। गोड़लवाही से ग्राम उमरवाही तथा उमरवाही से करमरी तक सड़क चौड़ीकरण, गोड़लवाही में नवीन महाविद्यालय स्थापना और स्कूल परिसर में बाऊण्ड्रीवाल तथा अटल समरसता भवन निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन का वितरण किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलियों की मांद में प्रहार किया गया है। नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है। विगत दो वर्षों में डबल इंजन सरकार के होने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में गति आयी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य के अनुरूप हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए कार्य किए जा रहे है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से 400 से अधिक ग्राम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, अधोसंरचना एवं विकास कार्यों से जुड़ रहे है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय समाज के महानायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित भव्य डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस पर किया गया है। इस डिजिटल संग्रहालय में जनजातीय समाज द्वारा अंग्रेजों के विरूद्ध किए गए 14 बड़े विद्रोह का सचित्र चित्रण किया गया है। उन्होंने सभी से रायपुर पहुंचकर संग्रहालय का अवलोकन करने का आग्रह किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश के सर्वाेच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के विकास एवं क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और आज छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण करवाया और जनजातीय समाज के विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे है। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण राशि 4000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए बोरा की गई है। तेंदूपत्ता संग्रहण से 13 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 38 हजार बुजुर्ग हितग्राही लाभान्वित हुए है।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि परलकोट से अंग्रेजों के खिलाफ शोषण के विरूद्ध आजादी की मशाल जलाई एवं युद्ध का बिगुल फूंका। शहीद गैंदसिंह की सोच के अनुरूप शोषण मुक्त, स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर जनजातीय समाज की स्थापना हो रही है।सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि आदिवासी समाज स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में लडऩे वाला समाज है। उन्होंने कहा कि भगवान धरती आबा बिरसा मुण्डा और शहीद वीर नारायण सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति समाज के लिए अर्पित कर दिया। इसी तरह वीर गुंडाधुर, वीर सुरेंद्र साय, रामाधीन गौड़, तिलक मांझी सहित ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।कार्यक्रम को पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा, अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ महासभा के डॉ. देवेन्द्र माहला ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्रवंशी सहित अनेक पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में सामाजिकबंधु और ग्रामीण उपस्थित थे।
- -कृषक जीवन ज्योति योजना बनी किसानों की सबसे बड़ी ताकत-8 लाख 41 हजार से अधिक कृषक परिवारों को सीधा लाभरायपुर /कभी बिजली बिल का डर, कभी सिंचाई के लिए कर्ज, ये हालात अब छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए बीते कल की बात हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित कृषक जीवन ज्योति योजना ने खेती की लागत घटाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क और रियायती बिजली ने खेतों तक खुशहाली पहुंचाई है।इस योजना के तहत 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों को 6000 यूनिट और 3 से 5 अश्वशक्ति के पंपों को 7500 यूनिट प्रति वर्ष तक बिजली बिल में छूट दी जा रही है। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि किसानों को सिंचाई के लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ रहा है। नतीजतन फसलों की समय पर सिंचाई और उत्पादन में वृद्धि हुई है।योजना की सबसे खास बात है फ्लैट रेट विकल्प। इस विकल्प को चुनने वाले किसानों को बिजली खपत की कोई सीमा नहीं है। उन्हें सिर्फ 100 रूपए प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की दर से बिल का भुगतान करना होता है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए बिजली खपत पर कोई सीमा है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सीधी राहत मिली है।राज्य शासन ने बीते दो वर्षों में इस योजना के लिए करीब 13 हजार 523 करोड़ रूपए का अनुदान दिया है। वर्तमान में प्रदेश के 8 लाख 41 हजार कृषि पंप उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वर्ष 2025-26 के लिए भी शासन ने 3500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है, जिससे योजना को और विस्तार मिलने की उम्मीद है।खेती की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए योजना में द्वितीय और अतिरिक्त पंपों के लिए भी सरल दरें तय की गई हैं। 5 अश्वशक्ति तक के द्वितीय पंप पर 200 रूपए प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह और तृतीय व अन्य पंपों के लिए 300 रूपए प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से भुगतान की सुविधा दी जा रही है। किसानों का कहना है कि पहले बिजली बिल के कारण खेती घाटे का सौदा लगती थी, लेकिन अब निःशुल्क बिजली से सिंचाई आसान हो गई है। इससे बची रकम वे बीज, खाद और आधुनिक तकनीक पर खर्च कर पा रहे हैं।कृषक जीवन ज्योति योजना ने यह साबित कर दिया है कि सही नीति और प्रभावी क्रियान्वयन से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है। निःशुल्क बिजली के सहारे छत्तीसगढ़ के खेत आज सिर्फ फसल नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी भी उगा रहे हैं।
- -प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, पात्र हितग्राहियों को जल्द मिले लाभ- कलेक्टररायपुर / पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएसपीडीसीएल, बैंक प्रतिनिधि, वेंडर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।कलेक्टर डॉ. सिंह ने योजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों को आवेदन सोर्सिंग बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी बाधा के समय पर योजना का लाभ मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत न किया जाए तथा रिजेक्शन की स्थिति में आवेदक को कारण की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए।कलेक्टर ने बैंक, सीएसपीडीसीएल एवं वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि इससे सोलर पैनल इंस्टालेशन की प्रक्रिया तेज होगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने योजना की स्वीकृति, डिस्बर्समेंट एवं इंस्टालेशन की साप्ताहिक समीक्षा जारी रखने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान आईडीबीआई बैंक से संबंधित शिकायत पर कलेक्टर डॉ सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शाखा अधिकारी से दूरभाष पर तत्काल बात की तथा आम नागरिकों को शीघ्र एवं सरल प्रक्रिया से लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों को प्रति शाखा न्यूनतम 20 नए आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, जिला मुख्य लीड बैंक अधिकारी श्री मोहम्मद मोफिज सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
-
-अनियमितता करने वाली उचित मूल्य दुकानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
-ई-पॉस आधारित वितरण में अनियमितता पाए जाने पर की गई सख्त कार्यवाहीरायपुर /सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हितग्राही अपने राशन प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर सामग्री का उठाव करते हैं, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इस व्यवस्था के माध्यम से वास्तविक पात्रों तक ही खाद्यान्न की आपूर्ति पहुँचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई है। इन टीमों द्वारा विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण एवं जांच कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण तथा आधार प्रमाणीकरण की स्थिति का विशेष रूप से परीक्षण किया गया।जांच के दौरान कुछ उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताएँ पाई गईं। अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध नियंत्रक प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की गई है। शासन की मंशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त न करने की है।खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने आईडी क्रमांक 441001314 “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” तथा आईडी क्रमांक 441001256 “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” से दुकान संचालन का अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त आईडी क्रमांक 441001148 “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” को अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का अर्थदंड अधिरोपित कर कड़ी चेतावनी दी गई है।खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। - भिलाईनगर। नगरपालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने आज हुडको क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय भूमियों का अवलोकन किया और नागरिक सुविधाओं, विशेषकर साफ-सफाई व सीवरेज लाइन संबंधी समस्याओं का बारीकी से निरीक्षण किया।आयुक्त ने हुडको क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रिक्त पड़ी शासकीय भूमियों का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने इन भूमियों का उपयोग आने वाले समय में जनहितकारी कार्यों और शासकीय परियोजनाओं के लिए करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। हुडको में औचक निरीक्षण के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा कचरा में आग लगाया गया था, जिसे निगम आयुक्त द्वारा गंभीरता से लेते हुए सफाई में लगे हुए कर्मचारियों को इसके रोकथाम हेतु समझाया गया । कचरा में आग लगाने से 5000 रुपए का जुर्माना पर्यावरण विभाग द्वारा लगाया जाता है।निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने हुडको की साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीवरेज लाइन कार्य हेतु निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता से समझौता किए बिना इसे समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए ताकि नागरिकों को जलभराव या अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान वार्ड के वरिष्ठ नागरिको ने आयुक्त से मुलाकात किया और समस्याओं से अवगत कराए, सफाई और अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु तत्काल निगम आयुक्त स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किए हैं ।इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान आयुक्त के साथ मुख्य रूप सेअमरनाथ दुबे जोन आयुक्त, प्रिया करसे कार्यपालन अभियंता, श्वेता महेश्वर सहायक अभियंता अन्य वरिष्ठ कर्मचारी उपस्थित रहे।निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि वार्डों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-
-अतिक्रमण पर कड़ाई, निर्माणाधीन एसएलआरएम सेंटर और डामरीकरण कार्य का लिया जायजा
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय आज निगम के जोन-4 अंतर्गत छावनी क्षेत्र के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने जनहित के विकास कार्यों की समीक्षा की और शासकीय जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।आयुक्त ने छावनी आईटीआई कैंपस का मुआयना किया। कैंपस परिसर में हो रहे अवैध अतिक्रमण को देख उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से समीप ही बनाए जा रहे एसएलआरएम (SLRM) सेंटर के निर्माण कार्य का आयुक्त ने सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए इसे समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। हथखोज मार्ग पर चल रहे नवीन डामरीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को कार्य में पारदर्शिता और मजबूती सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि आवागमन सुगम हो सके।निरीक्षण के दौरान इस महत्वपूर्ण दौरे में जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता संजय वर्मा, उप अभियंता चंद्रकांत साहू एवं अशोक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, राजस्व निरीक्षक विजेंद्र परिहार, स्वच्छता निरीक्षक अतुल यादव सहित निगम के अन्य कर्मचारी व मैदानी अमला उपस्थित रहा। - -लघु उद्योग एवं व्यापार हेतु ऋण और अनुदान की सुविधा-पात्र आवेदक जिला अंत्यावसायी समिति में करें आवेदनरायपुर । जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत लघु उद्योग एवं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ऋण स्वीकृत कराया जाता है।योजना के अंतर्गत ऋण इकाई लागत की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि शासन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान देय होगा। इसके माध्यम से किराना दुकान, चाट एवं फास्ट फूड सेंटर, बेकरी, चाय-नाश्ता केंद्र, सैलून/ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, डिटर्जेंट पाउडर निर्माण, पशुपालन, मछली पालन, बकरी एवं मुर्गी पालन, कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत, इलेक्ट्रिक मोटर पंप मरम्मत, स्टेशनरी, मनिहारी, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान, फर्नीचर, स्टील फैब्रिकेशन सहित अनेक आयजनित व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं।आवेदन प्रक्रियापात्र इच्छुक आवेदक ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर, कक्ष क्रमांक-34, द्वितीय तल में भी जमा कर सकते हैं।पात्रता की प्रमुख शर्तेंआवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, आवेदक जिले का मूल निवासी हो, वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक न हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी भी शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण अथवा अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है।
- -रायपुर–दुर्ग के खनिज अमले ने सक्शन मशीन व चैन माउंट मशीन जब्त कीरायपुर । उप संचालक (खनिज प्रशासन), रायपुर के निर्देशानुसार जिला रायपुर के खनिज अमले द्वारा खारुन नदी तट पर ग्राम दतरेंगी, सातपाखर डेम के समीप निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नदी के दूसरे तट पर जिला दुर्ग सीमाक्षेत्र अंतर्गत सक्शन मशीन लगाकर अवैध रूप से रेत उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला दुर्ग से दूरभाष पर संपर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। इसके पश्चात जिला दुर्ग के खनिज अमले को संयुक्त कार्रवाई हेतु मौके पर भेजा गया।रायपुर एवं दुर्ग जिले के खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मौके से एक नग सक्शन मशीन मय नाव तथा एक नग चैन माउंट मशीन को जब्त किया गया। संयुक्त कार्रवाई का मौके पर पंचनामा तैयार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रकरण जिला दुर्ग को सुपुर्द कर दिया गया।प्रशासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी
- - जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीएलसीसी) एवं पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक संपन्न- कलेक्टर ने बैंकर्स को लोन और ऋण के प्रकरणों का निराकरण गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश दिएमोहला । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति की अध्यक्षता और जिले के अग्रणी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के अगुवाई में जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीएलसीसी) एवं पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।कलेक्टर ने जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को शिक्षा ऋण प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को प्राथमिकता के साथ शिक्षा ऋण प्रदान किया जाए। कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को कार्य योजना बनाकर पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित करने तथा प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, शिक्षा ऋण, हाउसिंग ऋण, बिहान, महिला स्व सहायता समूह, कृषि, पशुधन, मत्स्य, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभागों के माध्यम से प्राप्त सभी लोन एवं ऋण प्रकरणों का निराकरण गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिलना प्रशासन एवं बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।कलेक्टर ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी विद्युत विभाग एवं पंजीकृत कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर आम नागरिकों को योजना के प्रति जागरूक किया जाए तथा योजना का लाभ लेने में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना से जोड़ने हेतु लोन स्वीकृति को प्राथमिकता दी जाए, ताकि लोग अपने घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संयंत्र स्थापित कर सकें और मुफ्त बिजली का लाभ प्राप्त कर सकें।कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी बैंकर्स से आह्वान किया कि वे हितग्राहियों को उद्यमी बनाने एवं रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके साथ ही निर्देश दिए कि यदि किसी लोन प्रकरण में कोई कमी हो तो संबंधित विभाग को अवगत कराकर उसे शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकर्स जब फील्ड भ्रमण पर जाएं तो संबंधित विभाग के फील्ड अधिकारियों को पूर्व सूचना दें, ताकि हितग्राही तक पहुंचने एवं अन्य आवश्यक कार्यों में सहयोग मिल सके। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी बैंकों को शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति जानकारी के लिए पंचायत क्लस्टरवार मेगा लोन कैंप आयोजित कर जन सामान्य को जागरूक करने के निर्देश दिए।
- - मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले से 100 तीर्थयात्री हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए रवानामोहला ।मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आज 26 दिसम्बर को मोहला एवं मानपुर विकासखण्ड के 100 तीर्थयात्रियों को जिला मुख्यालय से हरिद्वार एवं ऋषिकेश तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह ने सभी तीर्थयात्रियों को हल्दी.अक्षत का टीका लगाकर विशेष बस को हरी झंडी दिखाते हुए यात्रा का शुभारंभ किया।इस अवसर पर तीर्थयात्रियों में विशेष उत्साह एवं प्रसन्नता देखने को मिली। वर्षों से तीर्थ दर्शन की अभिलाषा संजोए यात्रियों ने शासन की इस योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उनके लिए एक सपने के साकार होने जैसा है। यात्रियों के चेहरों पर खुशी श्रद्धा और संतोष स्पष्ट रूप से झलक रहा था।कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी तीर्थयात्री राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा हरिद्वार एवं ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे। यात्रा की अवधि 26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक निर्धारित है। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले से कुल 100 तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल हैं। इस ग्राम पंचायत मोहला सरपंच श्री गजेंद्र पिरामे अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग श्री अखिलेश तिवारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं।
- रायपुर। महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत अपूर्वा शर्मा को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है।यह उपाधि उन्हें ""एन एनालिटिकल स्टडी आन द रोल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरशन लिमिटेड (विथ स्पेशल रिफरेन्स टू रायपुर डिवीजऩ) विषय में उनके द्वारा किये गए शोध कार्य एवं प्रस्तुत थीसिस के आधार पर प्रदान की गई है।डॉ अपूर्वा शर्मा ने अपना शोध कार्य डॉ विजय अग्रवाल (से.नि. प्रोफेसर शासकीय जे योगानंद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर) के निर्देशन में पूर्ण किया।शुरू से ही मेधावी रही ब्राह्मण पारा रायपुर निवासी अपूर्वा शर्मा जे आर दानी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका श्रीमती आरती प्रदीप शर्मा की पुत्री हैं ।अपूर्वा को पी एच डी की उपाधि प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ युवा विकास संघठन के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ,ब्राह्मण पारा वार्ड के पार्षद श्री अजय साहू ,ग्रीन आर्मी के संस्थापक श्री अमिताभ दुबे ,श्री अविनाश शुक्ला, श्री अशोक शर्मा, श्रीमती शशिप्रभा शर्मा, श्री संदीप शर्मा,श्रीमती संगीता शर्मा, श्रीमती अंजली पाठक,श्री नवीन शुक्ला, श्रीमती आरती शर्मा, श्रीमती नीतू शुक्ला, श्रीमति मेघा शुक्ला, श्री शिवांश शुक्ला ,श्री राघव शुक्ला ,मुस्कान,तनया, प्राप्ति,डॉ अंगजा पाठक ,डॉ टेसू केशरवानी , यश आवर्त पाठक ,अमिधा पाठक,रवि शर्मा ,संजू शर्मा,अंजू शर्मा समेत सभी परिवारजनों एवं महंत कालेज के सभी शिक्षकों तथा मितान ,छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज एवं ग्रीन आर्मी के पदाधिकारियों ने बधाई दी है एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
- -राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता मुस्कान हॉकी कप 2025–26 में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा हुए शामिलरायपुर । उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बोड़ला की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ममतेश्वरी लहरे, राजनांदगांव की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अनिशा साहू, कोच श्री चौहान सहित अन्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपने समर्पण और मेहनत से जिले, प्रदेश और देश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास से बोड़ला को हॉकी के एक सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि वनांचल क्षेत्र बोड़ला की बेटियाँ हॉकी में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो कबीरधाम जिले और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। ऐसी राज्यस्तरीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, तकनीकी कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को निखारने में अहम भूमिका निभाती हैं।उन्होंने बताया कि नगर पंचायत बोड़ला में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है और खिलाड़ियों एवं नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए कि किन अतिरिक्त सुविधाओं का विकास किया जाए, ताकि प्रशिक्षण और अभ्यास का बेहतर वातावरण मिल सके। साथ ही, जिले के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं और शीघ्र ही बोड़ला के विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।उल्लेखनीय है कि वनांचल क्षेत्र बोड़ला हॉकी सहित अन्य खेलों की प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। यहां के सैकड़ों खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर रहे हैं और कई का चयन भारतीय टीम तक हो चुका है। मुस्कान हॉकी कप जैसी प्रतियोगिताओं से क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा, उत्साह और लक्ष्यबद्धता का संचार हुआ है।
- -स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने नगरीय प्रशासन विभाग की पहल-कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा जैसे दूरस्थ नगर पालिकाओं में भी लोग ऑनलाइन जमा कर रहे टैक्सबिलासपुर। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा वाले नगरीय निकायों के नागरिकों को संपत्ति कर जमा करने अब न तो किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है और न ही लाइन लगने की। वे अपनी सुविधा से किसी भी समय इसे जमा कर सकते हैं।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने लोगों को घर बैठे संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रदान करने इस साल अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की है। पहले केवल राज्य के सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में ही ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा थी। अगस्त-2025 में तीन और नगर निगमों बीरगांव, भिलाई-चरोदा एवं धमतरी के साथ ही 43 नगर पालिकाओं में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के जरिए अब प्रदेशभर के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा किए जा सकते हैं।इन नगर पालिकाओं में है ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधामुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस साल 12 अगस्त को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ में 43 नगर पालिकाओं में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल को लॉन्च किया था। अगस्त-2025 से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में नागरिकों को ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा मिल रही है।"छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अब लोगों को कर जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।हमें प्रसन्नता है कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी डिजिटल सुविधाएँ पहुँच रही हैं और लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। यह स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।हमारा लक्ष्य है कि शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए, ताकि प्रत्येक परिवार को सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत—तीनों का लाभ मिल सके।"-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सायनगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा से शहरों के लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह व्यवस्था पारदर्शी शासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा सुधार है। अब कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे दूरस्थ नगर पालिकाओं के लोग भी घर बैठे आसानी से टैक्स जमा कर पा रहे हैं। इससे नागरिकों का समय बचेगा, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और स्थानीय स्वशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। हमारी सरकार शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन, सरल एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”- उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
- रायपुर। समाजसेवी श्री मांगीलाल टावरी का 66 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा कल 27 दिसम्बर को उनके निवास स्थान वालफोर्ट एंक्लेव 2, पचपेड़ी नाका, रायपुर से प्रात: 11 बजे मारवाड़ी मुक्तिधाम के लिए निकलेगी। वे पंकज टावरी, अतुल टावरी एवं अंकिता के पिता और राधेश्याम टावरी के बड़े भाई थे ।
- बलौदाबाजार / कलेक्टर जनदर्शन से लोगों की समस्याओ का त्वरित समाधान होने से राहत मिल रही है। कलेक्टर दीपक सोनी ने दिब्यांग ओमप्रकाश की समस्या को संवेदनशीलता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ट्राईसिकल प्रदान किया। ट्राईसिकल मिलने से लवन के 40 वर्षीय ओमप्रकाश यादव के लिए अब राहें मुश्किल नहीं होंगी। पिता भरत यादव के कंधे का सहारा और अपनी शारीरिक अक्षमता की बेड़ियों को पीछे छोड़ते हुए ओमप्रकाश अब 'मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल' की रफ्तार से अपने काम स्वयं कर सकेंगे। कलेक्टर जनदर्शन में पहुँचे ओमप्रकाश की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई। आवेदन के चंद दिनों के भीतर ही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें बैटरी चलित ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। ओमप्रकाश ने बताया कि पहले उन्हें कहीं भी जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब वे आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं।
- -रोग का प्रकोप कम होने के साथ उत्पादन भी अधिकबलौदाबाज़ार / ज़िले में ग्राफ्टेड तकनीक से सब्ज़ियों की खेती में बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं । ज़िले के भाटापारा ब्लॉक के कृषक युवराज साहू पिता श्री रामनारायण साहू ने ग्राफ्टेड टमाटर की खेती करके एक सीजन में करीब 3 लाख प्रति एकड़ की शुद्ध लाभ प्राप्त किया है।युवराज साहू ने बताया पहले वो परंपरागत तरीके से टमाटर की खेती करते थे, तब पौधों के सूखने की समस्या और रोग की समस्या आती थी । जिसके कारण काफ़ी नुकसान भी होता था।उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को नयी तकनीक से जोड़ने और सब्जी उत्पादन बढ़ाने की दिशा में यह प्रदर्शन सफल साबित हो रहा है। ग्राफ्टेड टमाटर में बीमारी का प्रकोप सामान्य खेती की तुलना में कम देखा गया है। साथ-साथ इसमें तीनों सीजन में उत्पादन प्राप्त होता है। कम पानी एवं मजदूरी लागत भी कम आती है। पौधे मजबूत होने से उत्पादन में सुधार हुआ है जिससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है।राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत किसानों को उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रति प्रदर्शन राशि रू. 30000 का अनुदान दिया जा रहा है। विभाग द्वारा जिले के 188 कृषकों का चयन कर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।









.jpg)


.jpg)









.jpeg)
