नयी दिल्ली .राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में बढ़त देखी गई। रुपये की कीमत में गिरावट और मजबूत वैश्विक रुख की वजह से सोना 3,800 रुपये महंगा होकर सात सप्ताह के सबसे ऊंचे स्तर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बुधवार के 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से 3,800 रुपये बढ़कर 1,53,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गया। इससे पहले सोना 18 जून को 1,53,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के आसपास बंद हुआ था।
 चांदी की कीमत भी पिछले सत्र के 2,32,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 2,100 रुपये बढ़कर 2,34,800 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई। कारोबारियों ने कहा कि रुपये में कमजोरी के कारण घरेलू बाज़ार में आयातित सर्राफा महंगा हो गया, जबकि कमजोर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में नरमी के बीच विदेशी बाज़ार में सोने की कीमतों में बढ़त ने कीमती धातुओं को और सहारा दिया। बृहस्पतिवार को डॉलर इंडेक्स में मामूली बढ़त और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में थोड़ी बढ़ोतरी के कारण रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरकर 95.24 (अस्थायी) पर रहा। लेमन मार्केट्स डेस्क के शोध प्रमुख, गौरव गर्ग ने कहा कि कमज़ोर डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में नरमी और पश्चिम एशिया संघर्ष में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों से कीमती धातु की मांग बढ़ी है, जिससे सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में बढ़त हुई और यह सात सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। विदेशी बाज़ारों में, हाजिर सोने की कीमत बढ़कर 4,264.24 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 61.80 डॉलर प्रति औंस पर रही। मिराए एसेट शेयरखान में जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि ईरान के यह कहने के बाद कि होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात के प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ समझौते पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, हाजिर सोने की कीमत बढ़कर 4,260 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गई।

नयी दिल्ली. सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ओडिशा के गदाधरपुर लौह अयस्क ब्लॉक के लिए तरजीही बोलीदाता बनकर उभरी है। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी ने लौह अयस्क खनन क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। सीआईएल मुख्य रूप से कोयले के खनन एवं उत्पादन में सक्रिय है और देश में कोयले के घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। कोल इंडिया का अब लौह अयस्क खनन में उतरने का कदम दीर्घकालिक ऊर्जा बदलाव के बीच कंपनी की व्यापक विविधीकरण योजना का संकेत माना जा रहा है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे यह खनन पट्टा प्रेषित खनिज के मूल्य के 114.05 प्रतिशत नीलामी प्रीमियम पर प्रदान किया गया है। सीआईएल को यह ब्लॉक ओडिशा सरकार ने आवंटित किया है। गदाधरपुर ब्लॉक जी-3 अन्वेषण चरण में है, जहां कुल अयस्क संसाधन लगभग 28.8 करोड़ टन आंका गया है। जी-3 चरण वह प्रारंभिक अन्वेषण में सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित क्षेत्रों में विस्तृत नमूने, मानचित्रण और खुदाई के जरिये खनिज भंडार का आकलन किया जाता है। नीलामी की शर्तों के मुताबिक, कोल इंडिया को सफल बोलीदाता घोषित होने के लिए एक वर्ष में औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जबकि खनन पट्टा समझौते को अंजाम देने के लिए तीन वर्ष तक का समय मिलेगा। लौह अयस्क खनन में सीआईएल का प्रवेश सरकार की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक भारत वर्ष 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लौह अयस्क उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि जरूरी होगी। सीआईएल ने चालू वित्त वर्ष में 81.5 करोड़ टन कोयला उत्पादन और 85 करोड़ टन आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। जुलाई में कंपनी का उत्पादन 8.4 प्रतिशत बढ़कर 5.03 करोड़ टन रहा। वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में कंपनी की कुल कोयला आपूर्ति 6.9 प्रतिशत बढ़कर 26.20 करोड़ टन हो गई, जो इस अवधि का अब तक का सर्वाधिक स्तर है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बुधवार को उम्मीद के अनुरूप प्रमुख नीतिगत दर रेपो को इस साल लगातार चौथी बार 5.25 प्रतिशत पर कायम रखने के साथ 'तटस्थ' रुख को भी बरकरार रखा। इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक का ब्याज दरों और मौद्रिक नीति के रुख पर अगला फैसला आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आरबीआई आर्थिक परिदृश्य को लेकर सतर्क भी है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून, अल नीनो की स्थिति, वैश्विक घटनाक्रम और वैश्विक व्यापार नीतियों से जुड़े जोखिमों के कारण आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय बैंक का मुख्य लक्ष्य मध्यम अवधि में खुदरा महंगाई को चार प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाना है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आम सहमति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया। इसके साथ ही आरबीआई ने ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा की बढ़ी लागत के साथ भविष्य में महंगाई के रुख को लेकर अधिक स्पष्टता को लेकर इंतजार करने का विकल्प चुना। इसके साथ आरबीआई ने अपने तटस्थ रुख को भी बरकरार रखा जिसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिति के हिसाब से नीतिगत दर में समायोजन को लेकर लचीला बना रहेगा। चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि के अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। वहीं मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.1 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत किया गया है।
मल्होत्रा ने कहा कि निकट अवधि में खुदरा महंगाई बढ़ने की आशंका है और यह वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। इसकी मुख्य वजह खाद्य और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद महंगाई में नरमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि महंगाई का दबाव अभी व्यापक स्तर पर नहीं फैला है। कीमती धातुओं को छोड़कर मुख्य महंगाई (खाद्य और ईंधन की महंगाई को छोड़कर) अब भी नियंत्रित स्तर पर बनी हुई है। मल्होत्रा ने कहा, ''मौद्रिक नीति को सख्त करने की तत्काल जरूरत नहीं है। आरबीआई महंगाई को अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए प्रतिबद्ध है और महंगाई के भविष्य के रुख को लेकर अधिक स्पष्टता आने का इंतजार कर रहा है।'' आरबीआई ने कहा कि अब तक महंगाई दबाव सीमित बना हुआ है। हालांकि, खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के कारण महंगाई का दबाव व्यापक स्तर पर फैलने का जोखिम बना हुआ है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष और व्यापार तनावों के कारण बढ़ी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि मजबूत बनी हुई है। घरेलू मांग में मजबूती, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की बेहतर गतिविधियों तथा मजबूत निर्यात से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। हालांकि, आरबीआई आर्थिक परिदृश्य को लेकर सतर्क भी है। दक्षिण-पश्चिम मानसून, अल नीनो की स्थिति, वैश्विक घटनाक्रम और वैश्विक व्यापार नीतियों से जुड़े जोखिमों के कारण आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। मल्होत्रा ने कहा, ''पश्चिम एशिया संघर्ष के तेजी से बदलते घटनाक्रम के कारण वैश्विक आर्थिक हालात और बाजार धारणा प्रभावित हो रही है। इन घटनाओं का असर भारत की आर्थिक वृद्धि और महंगाई के अनुमान पर पड़ा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की वृहद-आर्थिक बुनियाद ऐसे वैश्विक झटकों से निपटने में मदद कर रही है।'' उन्होंने कहा, ''मौजूदा स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य के झटकों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाने वाले कदम तेज करने का अवसर प्रदान करती है। आरबीआई आर्थिक मजबूती बढ़ाने वाली नीतियों को आगे भी लागू करता रहेगा।
उन्होंने कहा, ''चाहे सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना हो, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना हो, कीमतों की स्थिरता बनाए रखना हो या वित्तीय प्रणाली और मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करनी हो, केंद्रीय बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगा।'' आरबीआई ने कहा है कि बैंकों में अधिशेष नकदी की स्थिति बनी हुई है और वह पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना जारी रखेगा। विदेशी क्षेत्र की स्थिति पर मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत का चालू खाता मजबूत बना हुआ है। इसे मजबूत सेवा निर्यात और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा योजना के संदर्भ में कहा कि पूंजी प्रवाह मजबूत बना हुआ है। सीमित अवधि वाली इस योजना के समाप्त होने तक धन प्रवाह के बेहतर बने रहने की उम्मीद है। यह पूछे जाने पर कि चूंकि विदेशी पूंजी आकर्षित करने की लागत केंद्रीय बैंक वहन कर रहा है, ऐसे में क्या आरबीआई इस योजना को समय से पहले बंद करने पर विचार कर रहा है, मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। रुपये की मजबूती को लेकर उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी प्रवाह अधिक होने के बावजूद रुपये में अपेक्षित तेजी नहीं आई है। यदि वैश्विक तनाव कम होते हैं तो रुपये में और मजबूती आना संभव है।
मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई का यह प्रयास होगा कि रुपये की गति व्यवस्थित और स्थिर बनी रहे। मल्होत्रा ने यह भी कहा कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पॉलिमर यानी प्लास्टिक से बने नोट जारी करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में पॉलिमर नोट का 30 वर्षों से अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड हैं। ये नोट खासतौर पर कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल और चलन अधिक होता है। आरबीआई ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी अतिरिक्त उपायों की घोषणा की है। इनमें शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंस दोबारा शुरू करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए ऋण निगरानी व्यवस्था (सीएमए) से जुड़े संशोधित मसौदा निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा, ऋण पर ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर लागू ब्याज दर संबंधी नियामकीय रूपरेखा में एकरूपता लाने और उसे मानकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक पांच से सात अक्टूबर को होगी।

नयी दिल्ली.  देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में घटकर करीब साढ़े चार साल के निचले स्तर पर आ गई। घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों में नए कारोबार के ऑर्डर धीमे पड़ने, कड़ी प्रतिस्पर्धा और मांग कमजोर होने के कारण कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार सुस्त रही।

एक मासिक सर्वेक्षण में बुधवार को यह जानकारी दी गई। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई (क्रय प्रबंधक सूचकांक) के अनुसार, कारोबारी गतिविधियां पिछले 53 महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़ीं। मांग कमजोर रहने और प्रतिस्पर्धी दबाव के बीच नए कारोबार में केवल मध्यम वृद्धि दर्ज की गई। मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जून के 57.4 से घटकर जुलाई में 53.3 पर आ गया। यह करीब साढ़े चार साल में वृद्धि की सबसे धीमी दर है। हालांकि, सूचकांक 50 के तटस्थ स्तर से ऊपर बना रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन का विस्तार लगातार जारी है। एचएसबीसी की भारत में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, "भारत का सेवा क्षेत्र जुलाई में भी बढ़ा, लेकिन इसकी रफ्तार कुछ धीमी रही। कई महीनों के मजबूत प्रदर्शन के बाद घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों में नए कारोबार की वृद्धि कमजोर पड़ी।" सर्वेक्षण के अनुसार, नए कारोबार में वृद्धि फरवरी, 2022 के बाद सबसे धीमी रही। सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों ने बताया कि कड़ी प्रतिस्पर्धा, मांग में कमी, बाजार की कमजोर परिस्थितियों और ऑर्डर टाले जाने से वृद्धि प्रभावित हुई।

रोजगार के मोर्चे पर जून में छह महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद जुलाई में नियुक्तियों की रफ्तार में कुछ सुधार हुआ। हालांकि, यह सुधार सीमित रहा। केवल छह प्रतिशत कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जानकारी दी, जबकि 92 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि उनके कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। भंडारी ने कहा कि नियुक्तियों में मध्यम सुधार हुआ, जबकि लागत दबाव कम होने और कंपनियों द्वारा बिक्री मूल्य बढ़ाने से लाभ मार्जिन में भी सुधार आया। सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई में ईंधन, श्रम, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और परिवहन लागत बढ़ने से सेवा क्षेत्र में लागत का दबाव बना रहा। हालांकि, निर्यात से मिलने वाले नए कारोबार ने सकारात्मक रुख बनाए रखा। कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका से कारोबार बढ़ने की जानकारी दी। सेवा क्षेत्र की कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि जारी रखी। सर्वेक्षण के अनुसार, बेहतर मांग और बाजार परिस्थितियों की उम्मीद, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की रणनीति तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना से कंपनियों का कारोबारी भरोसा बना रहा। हालांकि, समग्र कारोबारी विश्वास जुलाई में घटकर सात महीने के निचले स्तर पर आ गया। इस बीच, एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआई उत्पादन सूचकांक जून के 57.1 से घटकर जुलाई में 54.3 पर आ गया। यह मार्च, 2022 के बाद विस्तार की सबसे धीमी रफ्तार को दर्शाता है। सर्वेक्षण के अनुसार, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में उल्लेखनीय सुस्ती रही, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि में मामूली तेजी आई।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान LIC का शेयर करीब 8 प्रतिशत तक टूट गया। बीएसई पर LIC का शेयर शुरुआती कारोबार में 7.92 प्रतिशत गिरकर 390.70 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया। सुबह करीब 10:40 बजे शेयर 397.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्शाता है।

 नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा की मातृ ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब के मोहाली स्थित नोबल हेल्थकेयर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके उत्पाद वेनोलेक्स फोर्टे पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर पर “100 प्रतिशत शुद्ध” जैसे भ्रामक दावे करने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री को लेकर रोक का आदेश जारी किया है। खाद्य नियामक ने एफएमसीजी कंपनी के उन उत्पादों की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया हैं, जिन पर “100 प्रतिशत नेचुरल”,”100 प्रतिशत प्योर”,”100 प्रतिशत प्यूरिटी गारंटीड” और “100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वाटर” जैसे दावे किए गए थे। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की उस टिप्पणी के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि ये दावे अस्पष्ट, अप्रमाणित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने की संभावना रखते हैं।

नयी दिल्ली. सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई में 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया। घरेलू लेनदेन और आयात से अधिक कर संग्रह के कारण जीएसटी संग्रह बढ़ा है। शनिवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले वर्ष जुलाई में सकल जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपये रहा था। वहीं, जून 2026 में यह लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में कुल जीएसटी संग्रह 2,11,205 करोड़ रुपये रहा। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के दौरान केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपये, राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपये और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से 1.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह हुआ। कुल कर वापसी यानी रिफंड इस दौरान 13.1 प्रतिशत बढ़कर 29,968 करोड़ रुपये रहा। कर वापसी समायोजित करने के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।
डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एम एस मणि ने कहा कि जीएसटी संग्रह बाहरी माहौल में चुनौतियों के बावजूद निरंतर आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। मणि ने कहा, ''घरेलू खपत पर हर महीने जीएसटी संग्रह में स्थिर वृद्धि से पता चलता है कि कुल घरेलू खपत काफी हद तक मौसमी विविधताओं और बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो रही है।'' उन्होंने कहा कि जुलाई में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे प्रमुख विनिर्माण राज्यों में जीएसटी संग्रह बढ़ा है। केपीएमजी के अप्रत्यक्ष कर प्रमुख एवं पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि जुलाई में जीएसटी राजस्व वृद्धि का अधिकांश हिस्सा आयात से आया और यह पता करना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह तैयार माल है या कच्चा माल, तथा इसमें से कितना हिस्सा उच्च मात्रा के बजाय केवल कमजोर रुपये को दर्शाता है।

मुंबई. सोने की वैश्विक मांग अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहकर 1,269 टन दर्ज की गई। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमत के इस वर्ष की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कुछ नरमी आई है। डब्ल्यूजीसी की 2026 की दूसरी (अप्रैल-जून) तिमाही पर आधारित 'क्यू2 2026 गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स' रिपोर्ट के अनुसार 2025 की समान तिमाही में सोने की कुल मांग 1,268.6 टन थी। वर्ष 2026 की पहली (जनवरी-जून) छमाही में सोने की मांग सालाना आधार पर दो प्रतिशत बढ़कर अनुमानित 2,522 टन रही, जिसका मूल्य 3,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा। दूसरी तिमाही में गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड), सोने के बिस्कुट व सिक्कों में निवेश घटकर 262 टन रह गया, क्योंकि सोने की कीमतों में नरमी आने से वर्ष की शुरुआत में देखी गई निवेश की मजबूत रफ्तार धीमी पड़ गई। डब्ल्यूजीसी के अनुसार, यह गिरावट मुख्य रूप से अप्रैल-जून अवधि में गोल्ड समर्थित ईटीएफ से 45 टन की निकासी के कारण रही, हालांकि पहली छमाही में ईटीएफ की कुल मांग 18 टन के साथ सकारात्मक बनी रही। सोने के बिस्कुट व सिक्कों में निवेश अपेक्षाकृत स्थिर रहा और तिमाही के दौरान यह सालाना आधार पर केवल तीन प्रतिशत घटा। पहली (जनवरी-मार्च) तिमाही के असाधारण प्रदर्शन के कारण पहली छमाही में इसकी मांग पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक रही। वहीं, एशियाई निवेशकों के समर्थन से ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) बाजार में मांग दूसरी तिमाही में 327 टन रही जो पहली छमाही में 571 टन थी। डब्ल्यूजीसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत) सचिन जैन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि केंद्रीय बैंकों और अन्य आधिकारिक संस्थानों ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान अपने भंडार में शुद्ध 289 टन सोना जोड़ा जो सालाना आधार पर 62 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पोलैंड, चीन और चेक गणराज्य जैसे देशों की अगुवाई में कई बाजारों में खरीद बढ़ी।उन्होंने कहा, '' भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 200 किलोग्राम सोना खरीदा।''
डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि ऊंची कीमतों का असर दूसरी तिमाही में आभूषणों की मांग पर भी पड़ा। उपभोक्ताओं ने कम सोना खरीदा और हल्के आभूषणों की ओर रुख किया जिससे आभूषणों की मांग सालाना आधार पर 17 प्रतिशत घट गई। इसके परिणामस्वरूप पहली छमाही में मात्रा के लिहाज से आभूषणों की मांग घटी लेकिन मूल्य के आधार पर मांग मजबूत रही। इस दौरान वैश्विक स्तर पर आभूषणों की मांग 22 प्रतिशत बढ़कर 860 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तिमाही में सोने की कुल वैश्विक आपूर्ति सालाना आधार पर 1,269 टन पर स्थिर रही क्योंकि खनन उत्पादन और पुनर्चक्रण की प्रवृत्तियां अलग-अलग रहीं। खदानों से सोने की आपूर्ति सालाना आधार पर अनुमानित दो प्रतिशत बढ़कर 966 टन हो गई। इसमें कनाडा और चिली में नए उत्पादन का योगदान रहा। वहीं, ऊंची कीमतों के बावजूद पुराना सोना देकर सोने का नया सामान लेने (पुनर्चक्रण) की मात्रा सालाना आधार पर छह प्रतिशत घट गई। डब्ल्यूजीसी की वरिष्ठ बाजार विश्लेषक लुईस स्ट्रीट ने कहा कि वर्ष की शुरुआत में सोने की कीमतों में आई तेज वृद्धि दूसरी तिमाही में थम गई और रिकॉर्ड ऊंचाई से सुधार के बाद कीमतें स्थिर होने लगीं। स्ट्रीट ने कहा, '' सोने की कीमतों में नरमी के साथ गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटा। हालांकि, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद और ओटीसी निवेश में वृद्धि के कारण वर्ष की पहली छमाही में कुल सोने की मांग दो प्रतिशत बढ़ी।'' उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 की दूसरी (जुलाई-दिसंबर) छमाही में निवेश मांग वृद्धि का प्रमुख आधार रहने की संभावना है। हालांकि, मांग की संरचना में बदलाव आ सकता है।

नयी दिल्ली.  फिच रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में रेटिंग वाली कंपनियों की कुल आमदनी में करीब नौ प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसके पिछले वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस वृद्धि से भारतीय कंपनियों की कर्ज लेने की क्षमता के स्थिर बने रहने की संभावना है।
हालांकि, फिच ने कहा कि कुछ कंपनियां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ने से प्रभावित हो सकती हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को नुकसान हो सकता है और उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ सकती है, जिससे उनके मुक्त नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा, ''रसायन क्षेत्र की कंपनियों को अधिक लागत, कमजोर मांग और महंगी लॉजिस्टिक लागत का सामना करना पड़ सकता है। हमारा मानना है कि इससे जुड़ी महंगाई और कमज़ोर आर्थिक विश्वास के कारण उपभोक्ता खर्च और प्रौद्योगिकी पर होने वाले गैर-ज़रूरी खर्च में भी कमी आएगी।'' फिच ने कहा कि अल नीनो के उभरते जोखिम और कमजोर मानसून से नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में पवन ऊर्जा उत्पादन घट सकता है, जबकि रसायन कंपनियों के फसल सुरक्षा उत्पादों की मांग पर भी असर पड़ सकता है। इससे खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने, ग्रामीण आय घटने और ग्रामीण मांग कमजोर पड़ने की आशंका भी रहेगी। फिच ने अपनी रिपोर्ट 'इंडिया कॉरपोरेट्स क्रेडिट ट्रेंड्स: जुलाई 2026' में कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में फिच रेटिंग्स के पोर्टफोलियो में शामिल भारतीय कंपनियों के लिए कर्ज की क्षमता स्थिर रहने की उम्मीद है। कुछ क्षेत्रों में लागत बढ़ने और कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) मार्जिन पर दबाव के बावजूद तेज आय वृद्धि भारतीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सहारा देगी।

न्यूयॉर्क.  अमेरिका और ईरान द्वारा लगातार दूसरे दिन भी फारस की खाड़ी में कोई सैन्य हमला न किए जाने के बाद कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में रविवार को गिरावट दर्ज की गई और पिछले सप्ताह बने दो महीने के उच्चतम स्तर से तेल के दाम और नीचे आ गए। सितंबर की आपूर्ति वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत शुरुआती कारोबार में 4.9 प्रतिशत गिरकर 92.02 डॉलर प्रति बैरल रह गई। इससे पहले शुक्रवार को भी इसमें 3.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। पिछले सप्ताह ब्रेंट क्रूड की कीमत कुछ समय के लिए 102 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। यह महीने की शुरुआत की तुलना में लगभग 30 डॉलर अधिक थी और मई के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और व्यापक युद्ध की आशंका के कारण तेल की कीमतों में इस महीने उछाल आया। निवेशकों को चिंता थी कि यदि संघर्ष और बढ़ा, तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति और प्रभावित हो सकती है। अमेरिका और इजराइल की ओर से फरवरी के अंत में ईरान पर किए गए हमलों के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही तेल बाजार की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। तेल उत्पादक देशों ने वैकल्पिक मार्ग तलाशने शुरू किए हैं, लेकिन उन पर भी दबाव बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह लाल सागर के रास्ते जा रहे सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर भी हमले हुए। जब बाजार में तेल की उपलब्धता कम होती है, तो उसकी कीमत बढ़ती है और साथ ही पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधनों के दाम भी बढ़ जाते हैं। मोटर क्लब 'एएए' के अनुसार अमेरिका में रविवार को साधारण तेल की औसत कीमत 4.11 डॉलर प्रति गैलन रही, जो एक महीने पहले 3.90 डॉलर और एक वर्ष पहले 3.15 डॉलर प्रति गैलन थी। यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो दुनिया भर में ट्रक, जहाज और हवाई मार्ग से भेजे जाने वाले लगभग सभी सामान महंगे हो सकते हैं।

नई दिल्ली/ जाने-माने उद्योगपति श्री नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जिंदल स्टील लिमिटेड ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की। इन निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए, बोर्ड ने 24 जुलाई, 2026 से प्रभावी दो साल की अवधि के लिए विद्या रतन शर्मा को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
श्री शर्मा, जो एक प्रतिष्ठित उद्योग विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने पहले 2019 से 2022 तक प्रबंध निदेशक तथा 2010 से 2014 तक डिप्टी एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्य किया है, वे जिंदल स्टील को विकास के अगले चरण में ले जाने के लिए नियुक्त किये गए हैं
अपने कार्यकारी नेतृत्व तंत्र को मजबूत करने और अपने बढ़ते कारोबार को समर्थन देने के व्यापक प्रयास के तहत, जिंदल स्टील लिमिटेड ने 24 जुलाई, 2026 से प्रभावी निम्नलिखित प्रमुख नियुक्तियों की भी घोषणा की:
--संदीप मोदी को मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री मोदी के पास दो दशकों से अधिक का वित्तीय नेतृत्व का अनुभव है। वे इससे पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के सीएफओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप, अंतरिम सीएफओ के रूप में कार्य कर रहे श्री सुनील अग्रवाल अब वित्त विभाग में ही अन्य महत्वपूर्ण काम देखेंगे।
--राजीव कुमार को मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री कुमार एक धातुकर्म इंजीनियर हैं, जिन्हें स्टील क्षेत्र में नेतृत्व का 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है—जिसमें वेदांता एल्युमिनियम के सीईओ और टाटा स्टील में वीपी ऑपरेशन्स (कलिंगनगर) जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। वे सभी संयंत्रों और खनन स्थलों के परिचालन की देखरेख करेंगे।
--सुखजीत एस. पसरीचा को मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिगो, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और एयरटेल जैसे प्रमुख ब्रांडों में लगभग 30 वर्षों का एचआर अनुभव रखने वाले श्री पसरीचा टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे का नेतृत्व करेंगे।
-- एस एस कोठारी मेहता एंड कंपनी एलएलपी को आगामी 47वीं एजीएम के समापन से 52वीं एजीएम तक 5 साल की अवधि के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में अनुशंसित किया गया है, जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

 नई दिल्ली। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही एनटीपीसी की झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित पकरी-बरवाडीह ओपन कास्ट कोयला खदान को लगातार दूसरे वर्ष फाइव स्टार रेटिंग मिली है। सुरक्षित खनन, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग के आधार पर कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह सम्मान प्रदान किया है। एनटीपीसी की तीन खदानों—झारखंड की पकरी-बरवाडीह, ओडिशा की दुलंगा और छत्तीसगढ़ की तलाईपल्ली—को इस वर्ष फाइव स्टार रेटिंग मिली है। इनमें पकरी-बरवाडीह खदान ने लगातार दूसरे वर्ष देश की ओपन कास्ट खदानों में शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का परिचय दिया है।

 -247 लीटर प्रतिदिन से शुरू हुआ सफर आज 350 लाख लीटर से अधिक दूध संग्रह तक पहुंचा; 36 लाख किसान अमूल सहकारी नेटवर्क से जुड़े

 नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। आरबीआई के जुलाई मासिक बुलेटिन में कहा गया है कि जून तक आर्थिक गतिविधियां तेज रफ्तार से चल रही हैं। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संकेतक मजबूत बने हुए हैं, जबकि मजबूत घरेलू मांग ने बाहरी दबावों का सफलतापूर्वक सामना किया है।

 नई दिल्ली। भारत के ताजे आम निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। देश से 12.5 टन प्रीमियम दशहरी और लंगड़ा आमों को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई तक सफलतापूर्वक निर्यात किया गया है। यह निर्यात 40 फुट के रेफ्रिजरेटर कंटेनर के माध्यम से समुद्री मार्ग से किया गया, जिसके लिए आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएसएच), लखनऊ और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित समुद्री मार्ग निर्यात प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया। यह खेप अमरोहा स्थित शहनाज एक्सपोर्ट द्वारा अत्ताशी ग्लोबल के सहयोग से खाड़ी क्षेत्र की अग्रणी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक, यूएई के लुलु ग्रुप को निर्यात की गई। इसमें आईसीएआर-सीआईएसएच का तकनीकी मार्गदर्शन और एपीईडीए का सहयोग प्राप्त हुआ।ëआमों की तुड़ाई 22 जून को की गई और तुड़ाई के बाद वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित प्रबंधन तरीकों के अनुसार उन्हें संभाला गया। फलों को आईसीएआर-सीआईएसएच द्वारा विकसित मेटवॉश से उपचारित किया गया ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया, अमरोहा पैक हाउस में पैक किया गया, 40 फुट के रेफ्रिजरेटर कंटेनर में लोड किया गया और निरंतर कोल्ड चेन के तहत समुद्र के रास्ते दुबई ले जाया गया।

नयी दिल्ली. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कॉल प्रबंधन ऐप 'ट्रूकॉलर' द्वारा विशेष नंबर श्रृंखला के तहत आने वाले नंबर पर 'फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड' (अक्सर ब्लॉक किए जाने वाले) का बैज/टैग दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। नियामक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह की टैगिंग उचित नहीं है, क्योंकि इससे दूरसंचार उपभोक्ता गुमराह और भ्रमित हो सकते हैं। साथ ही 1600 और 140 नंबर श्रेणी से आने वाली वैध कॉल को लेकर अनावश्यक संदेह पैदा हो सकता है, जबकि ये नंबर नियामकीय ढांचे के तहत आते हैं। अधिकारी ने कहा कि इसके बजाय ट्रूकॉलर को उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी देनी चाहिए कि वे ट्राई के आधिकारिक 'डू नॉट डिस्टर्ब' (डीएनडी) वरीयता प्रबंधन ऐप के माध्यम से 140 नंबर श्रेणी से आने वाली अवांछित प्रचार कॉल को रोकने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाधान डीएनडी व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने में है, ताकि लोग अपने पास उपलब्ध विकल्पों को समझ सकें। ट्राई ने विनियमित बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) संस्थाओं द्वारा सेवा एवं लेन-देन से जुड़ी कॉल और सरकार से नागरिकों तक होने वाले संचार के लिए 1600 श्रृंखला के नंबरों का उपयोग अनिवार्य किया है, जबकि 140 श्रृंखला के नंबर विभिन्न क्षेत्रों की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रचार संबंधी (प्रचारक) कॉल के लिए हैं। ट्राई अधिकारी ने कॉल प्रबंधन ऐप और उपभोक्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में 1600 नंबरों को 'फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड' या किसी अन्य नकारात्मक टैग के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1600 श्रेणी का इस्तेमाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा अपने मौजूदा ग्राहकों को सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल करने तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नागरिकों को सूचना देने के लिए किया जाता है। अधिकारी ने कहा कि 1600 नंबर से आने वाली कॉल धोखाधड़ी की चेतावनी, लेनदेन की पुष्टि या अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसे में इन पर किसी तरह का टैग लगाने से उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। ट्राई और ट्रूकॉलर के बीच 140 और 1600 नंबर श्रेणी पर टैग दिखाने को लेकर मतभेद के बीच नियामक की यह टिप्पणी आई है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दमन के NAMO एयरपोर्ट से दमन-दिल्ली-दमन मार्ग पर पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन एलायंस एयर ने इस सेवा की शुरुआत की है, जिससे दमन को पहली बार दिल्ली से सीधा हवाई संपर्क मिला है।

 नई दिल्ली। देश के छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों तक हवाई यात्रा को आसान और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने संशोधित उड़ान (Modified UDAN) योजना शुरू की है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी, जिसके लिए ₹28,840 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस नई योजना के तहत देशभर में 100 नए एयरपोर्ट और 200 आधुनिक हेलिपैड विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई मजबूती मिलेगी।सरकार ने उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की थी, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों तक सस्ती और सुविधाजनक हवाई सेवाएं पहुंचाना था। पिछले नौ वर्षों में इस योजना ने क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया है। 15 जुलाई 2026 तक योजना के तहत 679 हवाई मार्ग शुरू किए जा चुके हैं, जो 95 एयरपोर्ट, हेलिपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम को जोड़ते हैं। अब तक 3.58 लाख से अधिक उड़ानों का संचालन हुआ है और 1.68 करोड़ से ज्यादा यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं।