.jpg "रोजगार कार्यालय कोनी में निःशुल्क प्लेसमेंट कैम्प 16 को")
.jpg "गूगल दे रहा 2.8 करोड़ रुपए की नौकरी!")
.jpeg "कनाडा के सरे में हास्य कलाकार कपिल शर्मा के रेस्तरां पर गोलीबारी, स्थानीय पुलिस जांच में जुटी")
.jpeg "आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप अभ्यास मैचों के लिए तीन स्थल चुने")
.jpg "अब हेल्थकेयर के क्षेत्र में भी अदाणी , 60 हजार करोड़ रुपए से बनेगा AI वाला ‘हेल्थ टेंपल")
.jpg "ग्लोबलाइजेशन को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना होगा, स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म पर देना होगा जोर: सीतारमण")
.jpg "लगातार तीसरे दिन गिरकर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 690 अंक टूटा")
.jpeg "सलमान खान के साथ “बैटल ऑफ गलवान” में अभिनय करेंगी चित्रांगदा सिंह")
.jpeg "विधु विनोद चोपड़ा की डॉक्यूमेंट्री 'जीरो से रीस्टार्ट' का प्राइम वीडियो पर प्रीमियर")
.jpeg "धनुष ने शुरू की अगली फीचर फिल्म की शूटिंग")
.jpeg "‘हंटर' सीजन-2 में सुनील शेट्टी की वापसी, जैकी श्रॉफ भी दिखाई देंगे")
.jpg "इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए बैंगन, सेहत को हो सकता है नुकसान")
-
रायपुर / भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की।मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री उइके का पारंपरिक कोसा वस्त्र और बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिह्न भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, जनजातीय युवाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय अंचलों में चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी दी तथा इन क्षेत्रों में भारत सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने भी जनजातीय कल्याण हेतु केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और राज्य के प्रयासों की सराहना की।
-
-राज्यपाल श्री डेका ने डॉ सी वी रमन विश्वविद्यालय का किया औचक निरीक्षण
बिलासपुर /राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका ने आज बिलासपुर के कोटा स्थित डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विश्वविद्यालय में नवाचार एवं स्टार्टअप पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्राध्यापक ऐसा पढ़ाएं की विद्यार्थी जीवन भर याद रखें। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और छात्रों के बीच बेहतर ताल-मेल पर बल दिया साथ ही शैक्षणिक वातावरण पर ध्यान देने कहा। श्री डेका ने प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्षों की बैठक भी ली तथा अध्ययन प्रभाग मे पाठ्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए नए कोर्स प्रारंभ करने एवं छात्र संख्या मंे वृद्धि करने हेतु आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान सभी प्राध्यापकों से कहा कि आदर्श शिक्षक वही होता है, जिस विद्यार्थी जीवन भर याद रखें। उनके पढ़ाई पाठ को हमेशा याद रखें और उनके बताएं आदर्श को अपने जीवन में उतारे। उन्होंने कहा कि हमें आदर्श शिक्षक बनना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से जल्द ही लागू किया जाए। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने एवं उनके प्लेसमेंट की जानकारी लेते हुए संतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में भारत सरकार द्वारा स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर के बारे में जानकारी ली । उन्होंने इनक्यूबेशन सेंटर में लगाए गए उपकरणों और युवाओं को उद्यमिता के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में भी विस्तार से जाना। उन्होंने बताया कि आज के समय में युवा उद्यमियों की आवश्यकता है, तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने लैब, लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की खेल सुविधा के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार घोष ने उन्हें अकादमिक जानकारी प्रदान की।
निरीक्षण के दौरान राज्यपाल की अवर सचिव श्रीमती अर्चना पाण्डेय,संभागायुक्त श्री सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉ अरविंद तिवारी ने विश्वविद्यालय के प्रशासन के बारे में उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्हें विश्वविद्यालय की विशेषताओं छत्तीसगढ़ी संजोही, छत्तीसगढ़ शोध एवं सृजन पीठ, रेडियो रामन 90.4, इनक्यूबेशन सेंटर, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय कला एवं संस्कृति केंद्र, सहित अन्य विशिष्ट केदो की जानकारी दी गई। राज्यपाल को पुस्तक यात्रा ऑटोमेटेड लाइब्रेरी पौधारोपण आदि की जानकारी भी प्रदान की गई। उल्लेेखनीय है कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सतत् मॉनिटरिंग के निर्देश के पारिपालन में राज्यपाल श्री डेका छत्तीसगढ़ के समस्त विश्वविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे है। इसी कड़ी में श्री डेका ने आज डॉ.सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर का निरीक्षण किया। -
-राज्यपाल श्री डेका द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का आकस्मिक निरीक्षण
बिलासपुर /राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका ने आज अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं शैक्षणिक स्टाफ से कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी जी के नाम के अनुरूप विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में आगे बढ़े।
राज्यपाल ने कहा कि सहायक प्राध्यापकों को समय पर प्रमोशन देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रोफेसर के पद पर दस साल का अनुभव होने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रोफेसरों को कुलपति बनने का अवसर मिल सके। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और छात्रों के बीच बेहतर ताल-मेल पर बल दिया साथ ही शैक्षणिक वातावरण पर ध्यान देने कहा।
राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया एवं विभागों की कार्यप्रणाली तथा स्टाफ से संबंधित जानकारी ली। श्री डेका विद्यार्थियों से भी मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर कुलपति को निराकरण के निर्देश दिए। श्री डेका ने प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्षों की बैठक भी ली तथा अध्ययन प्रभाग मे पाठ्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए नए कोर्स प्रारंभ करने एवं छात्र संख्या मंे वृद्धि करने हेतु आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के संरचना के अनुरूप अध्ययन, अध्यापन की सुविधा सुनिश्चित की जाए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कुलपति प्रोफेसर अरूण दिवाकर नाथ बाजपेयी, राज्यपाल की अवर सचिव श्रीमती अर्चना पाण्डेय,संभागायुक्त श्री सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेेखनीय है कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सतत् मॉनिटरिंग के निर्देश के पारिपालन में राज्यपाल श्री डेका छत्तीसगढ़ के समस्त विश्वविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे है। इसी कड़ी में श्री डेका ने आज अटल बिहारी बाजपेयी बिलासपुर का निरीक्षण किया। -
-निजी संस्थानों द्वारा 118 पदों पर की जाएगी भर्ती
बिलासपुर, /जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी में 16 जुलाई को सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्लेसमेंट कैम्प में 4 निजी संस्थानों द्वारा सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर, ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर, बीमा सखी, बीमा अभिकर्ता, लाईफ मित्र, रिलेसनशीप ऑफिसर सहित कुल 118 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता पदों के अनुसार 12वीं, गेजुएट आदि निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपने दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची एवं प्रमाण पत्र की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ इस कैंप में उपस्थित हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी बिलासपुर से जानकारी प्राप्त कर सकते है। - -शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, जांच जारी – गुणवत्ता से कोई समझौता नहींरायपुर ।हाल ही में फेनीटोइन इंजेक्शन की गुणवत्ता को लेकर प्राप्त शिकायत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि संस्था ने शिकायत पर तत्काल प्रभाव से गंभीरता और पारदर्शिता के साथ संज्ञान लेते हुए समुचित कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।राज्य के एक शासकीय स्वास्थ्य संस्थान से Phenytoin Sodium Injection IP 100mg/ml (Batch No. 409B) में कणीय संदूषण (particulate matter) की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत मिलते ही CGMSCL द्वारा उक्त बैच का उपयोग तत्काल रोकने के निर्देश जारी किए गए तथा सभी संबंधित संस्थानों को "Stop Use Advisory" भेजी गई।शिकायत की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित निर्माता फर्म (दिल्ली स्थित) को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है। साथ ही कंपनी से QC संबंधित दस्तावेज, विनिर्माण विवरण तथा परीक्षण रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।यह बैच प्रदेश के अन्य संस्थानों में भी वितरित किया गया था, किंतु अब तक किसी अन्य जिले से गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद CGMSCL ने सभी जिलों को अपने स्टॉक की सतर्कता से जांच करने के निर्देश जारी किए हैं।संबंधित बैच के नमूने NABL मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, यदि दोष प्रमाणित होता है, तो निर्माता के विरुद्ध अनुबंध समाप्ति, ब्लैकलिस्टिंग और आपूर्ति पर स्थायी प्रतिबंध जैसी कठोर कार्यवाही की जाएगी।CGMSCL अपनी स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप राज्य के नागरिकों को गुणवत्तायुक्त, सुरक्षित एवं प्रमाणित औषधियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। संस्था Zero Tolerance Policy का पालन करती है और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित, पारदर्शी एवं निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।यह उल्लेखनीय है कि Phenytoin Injection एक जीवन रक्षक औषधि है, जिसका उपयोग मिर्गी के दौरे, सिर की चोट, न्यूरोलॉजिकल आपात स्थिति एवं ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। इस कारण इसकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है।निष्कर्षतः, CGMSCL ने प्राप्त शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया है एवं समुचित कदम उठाए जा चुके हैं। समस्त संबंधित विभागों, संस्थानों एवं नागरिकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि राज्य के किसी भी स्वास्थ्य सेवा उपयोगकर्ता को गुणवत्ता से संबंधित संकट न हो, इसके लिए CGMSCL हर आवश्यक कदम पारदर्शिता और तत्परता के साथ उठा रहा है।
- रायपुर / कतिपय मीडिया संस्थान में प्रकाशित खबर में दर्शाया गया है कि हाल ही में रायपुर स्थित श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में सीजीएमएससीएल द्वारा आपूर्ति की गई दवाएं अस्पताल परिसर के बाहर खुले में पड़ी है जिससे उनकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उक्त संदर्भ में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है कि CGMSCL द्वारा राज्य के समस्त आयुष संस्थानों को उनकी स्वीकृत वार्षिक मांग के अनुरूप औषधियों की आपूर्ति की जाती है। रायपुर स्थित श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत मांग के आधार पर ही संबंधित दवाओं की आपूर्ति की गई थी। यह प्रक्रिया पूर्णतः नियमानुसार और मांग आधारित है।यह उल्लेखनीय है कि CGMSCL का दायित्व उच्च गुणवत्ता वाली, परीक्षण-प्रमाणित औषधियों की समय पर आपूर्ति तक सीमित है। औषधियों का सुरक्षित भंडारण, वितरण और स्थानीय प्रबंधन संबंधित स्वास्थ्य संस्था की जिम्मेदारी होती है।इस संदर्भ में उक्त चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा CGMSCL को सूचित किया गया है कि सभी आयुर्वेदिक दवाओं को अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुरूप ही संग्रहित किया जाता है। दवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु सख्त निगरानी व सतर्क प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और प्रत्येक दवा चिकित्सकीय परामर्श अनुसार मरीजों को विधिवत वितरित की जा रही है।CGMSCL सदैव गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी औषधियाँ Quality Control परीक्षण में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही संबंधित संस्थाओं को वितरित की जाती हैं। दवाओं के भंडारण से संबंधित परिस्थिति एक स्थानिक और अस्थायी प्रशासनिक व्यवधान मात्र है। CGMSCL को बिना संदर्भित जानकारी के एकतरफा रूप से उत्तरदायी ठहराना अनुचित है।
-
- CGMSCL की कार्यप्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण एवं पारदर्शिता के संबंध में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण
रायपुर । हाल ही में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) की कार्यप्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण, टेंडर प्रक्रिया एवं वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित कुछ विषयों को लेकर समाचार माध्यमों में चर्चा हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में CGMSCL द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है कि CGMSCL की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्तायुक्त औषधियों एवं चिकित्सा उपकरणों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्था ISO मानकों पर आधारित SOPs के अनुसार कार्य करती है, जहां गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं।हाल ही में प्रेगनेंसी टेस्ट किट, IV ड्रिप सेट और सर्जिकल ब्लेड जैसी कुछ सामग्रियों को लेकर प्राप्त शिकायतों पर CGMSCL ने त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। इन प्रकरणों में संबंधित उत्पादों के प्रयोग पर रोक, जांच दल के गठन, निर्माता फर्मों को नोटिस जारी करने, तथा आवश्यकता अनुसार स्टॉक की वापसी और प्रतिस्थापन की कार्रवाई की गई है। CGMSCL Zero Tolerance Policy के अंतर्गत दोषी आपूर्तिकर्ताओं पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करता रहा है, जिसमें पेनल्टी, ब्लैकलिस्टिंग एवं अनुबंध समाप्ति जैसी कार्रवाइयाँ सम्मिलित हैं।रिपोर्ट में मार्च 2025 में 2411 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की प्रक्रिया जारी है, और जांच में सम्मिलित फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, साथ ही संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। CGMSCL ने जांच एजेंसियों को सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकार्ड्स एवं तकनीकी सहयोग यथासमय उपलब्ध कराया है।टेंडर प्रक्रिया पूर्णतः ई-गवर्नेंस प्रणाली पर आधारित है। CGMSCL की e-Tendering प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी और तकनीकी मूल्यांकन आधारित है। इसमें Clause Based Qualification, QC टेस्टिंग और लाइसेंस सत्यापन जैसी प्रक्रियाएँ अनिवार्य रूप से अपनाई जाती हैं। किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा गुणवत्ता में त्रुटि पाए जाने पर नियमित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।CGMSCL अपनी निरंतर सुधार नीति के अंतर्गत थर्ड पार्टी एनएबीएल लैब टेस्टिंग, स्टॉक ट्रेसबिलिटी, तथा डिजिटल लॉजिस्टिक्स मॉनिटरिंग जैसी प्रणालियों को और अधिक सुदृढ़ करते हुए कार्य कर रहा है। संस्था यह विश्वास दिलाती है कि वह किसी भी दोष या त्रुटि को छुपाने के बजाय, उसे पारदर्शिता से सुधारने में विश्वास रखती है।निष्कर्षतः, CGMSCL द्वारा सभी शिकायतों और विषयों पर तथ्यों के आधार पर त्वरित, पारदर्शी एवं निर्णायक कार्यवाही की जा रही है। - रायपुर। कोनी-मोपका बायपास मार्ग (लंबाई 13.40 कि.मी.) का निर्माण कार्य वर्ष 2010 से प्रारंभ होकर 2016 में पूर्ण हुआ था। इस मार्ग के निर्माण हेतु शासन द्वारा ₹3574.00 लाख रुपए (भू-अर्जन सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 09.10.2009 को प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य पर ₹2191.93 लाख का व्यय किया गया। कार्य की प्रारंभ तिथि 25.06.2010 तथा पूर्णता तिथि 15.06.2016 रही।यह मार्ग मुख्यतः वर्ष 2010 से 2014 के मध्य निर्मित किया गया था, जिसमें IRC 37-2001 मापदंडों का पालन करते हुए 15 वर्षों की डिज़ाइन लाइफ के लिए निर्माण किया गया था। यह डिज़ाइन 5 एम.एस.ए. यातायात भार और 5% सब-ग्रेड CBR को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस अनुसार निर्माण में 500 मिमी सब-ग्रेड, 250 मिमी GSB, 250 मिमी WMM, 55 मिमी DBM और 25 मिमी SDBC का प्रावधान किया गया था।मार्ग के दोनों ओर दो फसली कृषि भूमि स्थित है, जिसके कारण अधिकांश खेतों में लगभग 8–9 माह तक जलभराव की स्थिति बनी रहती है। निर्माण कार्य के दौरान, विशेषकर जून 2014 से जून 2016 तक सकरी–तुर्रकाडीह–कोनी बायपास मार्ग में अरपा नदी पर स्थित पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, सभी प्रकार के वाहनों का संचालन निर्माणाधीन कोनी–मोपका बायपास मार्ग से किया गया। निर्माण कार्य के दौरान ही एकाएक यातायात में कई गुना वृद्धि के फलस्वरूप मार्ग का क्रस्ट एवं सब-ग्रेड क्षतिग्रस्त हुआ। इस मार्ग से क्षेत्र की प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ—एनटीपीसी सीपत, स्पंज आयरन फैक्ट्री, कोल वाशरी—तथा शहरी वाहनों का भारी आवागमन होता है। परिणामस्वरूप, मार्ग का पूर्व में निर्मित क्रस्ट भारी ट्रैफिक के दबाव में लगभग पूर्णतः नष्ट हो चुका है और एम्बैंकमेंट में भी सेटलमेंट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।वर्तमान में यातायात गणना अनुसार इस मार्ग पर CBPD 2221 तथा PCU 14903 दर्ज किया गया है, जो लगभग 40 MSA यातायात घनत्व को प्रदर्शित करता है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोनी–मोपका मार्ग का पुनः निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस हेतु वर्ष 2025–26 के बजट मद BI No. 4797 में फोरलेन मार्ग निर्माण के अंतर्गत ₹6313.03 लाख का प्राक्कलन तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण में शासन स्तरीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- -लागत 7.02 रू. जबकि न्यूनतम घरेलू दर मात्र 4.10 रू.-औसतन घरेलू दर में मात्र 10 से 20 पैसे तक वृद्धि-गत वर्ष की तुलना में 1.89 प्रतिशत नाममात्र वृद्धिरायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विद्युत दरों का अनुमोदन किया गया। वितरण कंपनी के एमडी श्री भीमसिंह कंवर ने बताया कि समेकित रूप से विद्युत दर में विगत वर्ष की तुलना में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो नगण्य है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए कुछ मदों में दर वृद्धि की गई है जिसका भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है, अतः इससे कृषि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अस्थायी कनेक्शनों, आदिवासी अंचलों, मुरमुरा-पोहा उद्योगों, प्रिंटिंग प्रेस आदि के लिए रियायतें बढ़ाई गई है या यथावत् रखी गई है।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को विद्युत की लागत 7 रू. 2 पैसे पड़ती है जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 4 रू. 10 पैसे की दर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। नई विद्युत दरों की कुछ विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है। निम्न मध्यम वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे-होम्स में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दर लागू करने हेतु घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मोबाईल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मोबाईल टॉवरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। कृषि पंपों के विद्युत देयकों का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है, अतः यह भार राज्य शासन स्वयं वहन करेगा। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है एवं इसी श्रेणी के अंतर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है। गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न दाब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों हेतु इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू.7.02 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू. 6.32 प्रति केव्हीएएच निर्धारित किया गया है।विज्ञप्ति में बताया गया है कि नियामक आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योग संबंधी गतिविधियों और व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है। पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। अग्रिम भुगतान करने वाले सभी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 0.50 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत किया गया है। आफसेट प्रिन्टर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को गैर घरेलू से हटाकर औद्योगिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जो कि पहले की अपेक्षा कम है।इस तरह सम्यक रूप से यह नई दरें कृषि-ग्रामीण आदिवासी सहित सभी श्रेणी के प्राथमिकता श्रेणी वाले उपभोक्ताओं के लिए हितकारी तथा विकासपरक हैं। इन्हें काफी संतुलित एवं संतोषजनक कहा जा सकता है।
-
*0महादेवघाट मुक्तिधाम में जलभराव की समस्या तत्काल दूर करने, सावन में कावड़ियों को अच्छी सफाई व्यवस्था देने निर्देश0*
रायपुर/आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने माधव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर सहित जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री गोपीचंद देवांगन और स्वच्छ्ता निरीक्षक श्री रितेश झा की उपस्थिति में वार्ड 69 के अंतर्गत महादेवघाट मुक्तिधाम में बारिश के दौरान जलभराव का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और तत्काल जल निकासी करवाकर समस्या दूर करने निर्देश दिए गए. जोन कमिश्नर ने वार्ड पार्षद सहित रायपुरा महादेवघाट में क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट सीटीयू एवं लक्ष्मण झूला एवं जीव्हीपी पॉइंट का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया । जोन 8 जोन कमिश्नर ने वार्ड पार्षद सहित माधव राव सप्रे वार्ड में रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत के निर्देशानुसार वार्ड क्षेत्र में आयोजित जनचौपाल कार्यक्रम के सम्बंधित का निरीक्षण किया.नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने वार्ड 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर सहित सावन के पवित्र मास के दौरान महादेवघाट के हटकेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन, पूजन हेतु एकत्रित होने वाली कावड़ियों की संभावित भारी भीड़ के लिए आसपास के क्षेत्र को सफाई करवाकर समस्त आवश्यक प्रबंध और व्यवस्थित तौर पर रखना पूर्व निश्चित करने का निर्देश दिया । सावन मास के दौरान रायपुरा महादेवघाट क्षेत्र के भीतर लगायी जाने वाली गुमटियों और ठेलों को हटकेश्वरनाथ मंदिर से दूर रखवाने का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैँ, ताकि भक्तों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो । -
रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम में सुन्दर नगर की दुकानों में गन्दगी होने से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक के नेतृत्व और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री सन्दीप वर्मा, स्वच्छता निरीक्षक श्री दिलीप साहू, श्री प्रेम मानिकपुरी, श्री गिरिजा शंकर की उपस्थिति में जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत सुन्दर नगर मार्ग में जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जय माता दी भोजनालय और फल ठेलों की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान गन्दगी से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत सही पायी गयी और जय माता दी भोजनालय के संचालक पर 2000 रूपये और तीन फल ठेला संचालकों पर 200-200 रूपये कुल 2600 रूपये का ई जुर्माना सम्बंधित दुकानदारों को भविष्य के लिए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए वसूला गया और प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान किया गया.
-
रायपुर। हाल ही में कुछ माध्यमों से यह भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है कि पचपेड़ी नाका का नाम परिवर्तित किया जा रहा है।
*इस सम्बन्ध में रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने जानकारी दी है कि यह अफवाह पूर्णतः असत्य और भ्रामक है। किसी भी प्रकार के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया न तो प्रारंभ की गई है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है। अतः नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी असत्य सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें।* -
*0आगामी गर्मी में अच्छी पेयजल व्यवस्था देने अभी से तैयारी प्रारम्भ कर दें, जलसंकट दूर करने कोई लापरवाही कदापि सहन नहीं की जाएगी0*
*0महापौर के निजी आवासीय कालोनियों में नगर निगम द्वारा की जा रही पेयजल व्यवस्था की जानकारी एक सप्ताह के भीतर देने के जोन कमिश्नरों को निर्देश0**0महापौर और आयुक्त ने जल कार्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश0*रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती गीनल चौबे एवं आयुक्त श्री विश्वदीप ने निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में नगर निगम जल कार्य विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहा है कि यह जोन कमिश्नरों की जिम्मेदारी है कि उनके जोन क्षेत्र के वार्डों में किसी भी घर में बारिश में जलभराव ना हो। इसके लिए जोन कमिश्नर अपनी टीम सहित यथासम्भव प्रयास करें ।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि समस्त जोन के अंतर्गत सभी वार्डो को स्वच्छ, सुन्दर, विकसित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में वार्ड पार्षदों से समन्वय बनाकर हरसम्भव आवश्यक प्रशासनिक कार्य करवाना सभी जोन कमिश्नरो की जिम्मेदारी है। इस हेतु सभी जोन कमिश्नर जोन क्षेत्र में अपनी टीम सहित इस जिम्मेदारी को निमाने ईमानदारी से मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए कर्तव्य का निर्वहन करें।महापौर ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि वे जोनो के जल विभाग के अभियंतागण को वार्डों में फील्ड पर लगाकर आगामी वर्ष 2026 में गर्मी की तैयारियों को अभी से करवाना प्रारंभ कर दें। किसी भी जोन के वार्ड में जल समस्या को दूर करने से सम्बंधित कार्य में कोई लापरवाही कदापि सहन नहीं की जाएगी।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने सभी जोन कमिश्नरो को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 10 जोनो के 70 वार्डों में स्थित निजी बिल्डरो, कालोनाईजरों की निजी आवासीय कालोनियों में रहवासियों हेतु रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा की जा रही पेयजल व्यवस्था के संबंध में जानकारी अगले एक सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिये है।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने जोन कमिश्नरों एवं कार्यपालन अभियंताओं को विगत दिनो हुई तेज बारिश में सड़को में हुए गड्ढ़ो को पाटने का कार्य सभी जोनो में करवाने के निर्देश दिये हैँ, ताकि नागरिको और वाहन चालको को सुगम यातायात हेतु किसी प्रकार की असुविधा राजधानी शहर क्षेत्र में ना होने पाये।महापौर ने गर्मी के बाद वर्षाकाल में जलजनित रोगो की कारगर रोकथाम हेतु शहर में लगभग 2200 पावर पंपों एवं लगभग 700 हैण्डपंपो में पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार 3 चरणो में ब्लीचिंग पाउडर का घोल डालकर अभियान चलाते हुए डिसइन्फेक्शन कार्य प्राथमिकता से करवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये।इसके अंतर्गत पावर पम्प और हैंडपम्प को डिसइन्फेक्शन किये जाने 2 चरण पूरे किये जा चुके हैँ। तीसरा चरण दिनांक 30 जुलाई 2025 को एक साथ 10 जोनो के 70 वार्डों में किया जाना प्रस्तावित है। महापौर ने इस संबंध में वर्षा काल में जलजनित रोगों की कारगर रोकथाम के सम्बन्ध में व्यापक अभियान सभी पावर पम्प और हैंड पाप में चलाने हेतु सभी जोन कमिश्नरों को आवश्यक निर्देश दिये हैँ।आयुक्त श्री विश्वदीप ने सभी जोन कमिश्नरो को महापौर श्रीमती मीनल चौबे द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का पालन जोनो और वार्डों में करवाने हेतु निर्देशित किया है।आयुक्त ने बाजार क्षेत्रो एवं व्यावसायिक क्षेत्रो में गंदगी फैलाकर अस्वास्थ्यकर वातावरण फैला रहे संबंधित व्यक्तियों और दुकानदारो पर शहर में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने लगातार ई जुर्माना करने की कार्यवाही सघन अभियान चलाकर सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये है।आयुक्त ने वार्डो में जलभराव की समस्या रोकने आवश्यक कार्यवाही करने एवं मानसून के दौरान विशेष सतर्कता और जागरूकता बनाये रखने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये है।आयुक्त ने गर्मी के दौरान जलसंकट से ग्रस्त रहे क्षेत्रो में आगामी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व अच्छी पेयजल व्यवस्था प्राथमिकता से कायम करने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है।महापौर श्रीमती मीनल चौबे एवं आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा निगम जलकार्य एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान जलकार्य विभाग अध्यक्ष श्री संतोष सीमा साहू स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, लोककर्म विभाग अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल, अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, मुख्य अभियंता श्री यूके, घलेन्द्र, अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर, सभी जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण की उपस्थिति रही। - दुर्ग,/ जिले में 1 जून 2025 से 11 जुलाई 2025 तक 302.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 408.3 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 247.0 मिमी. तहसील बोरी में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील धमधा में 254.6 मिमी, तहसील अहिवारा में 359.9 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 272.2 मिमी और तहसील दुर्ग में 274.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 11 जुलाई को तहसील दुर्ग में 0.0 मिमी, तहसील धमधा में 0.0 मिमी, तहसील पाटन में 5.3 मिमी, तहसील बोरी में 0.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 3.8 मिमी और तहसील अहिवारा में 0.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
-
दुर्ग/ खरीफ वर्ष 2025 से कृषक उन्नति योजना में धान के साथ-साथ फसल विविधिकरण प्रोत्साहन के तहत् दलहन-तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्मनिर्भता के लक्ष्य के साथ योजनान्तर्गत विहित अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे धान के अतिरिक्त दलहन-तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसलें (कोदो, कुटकी, रागी) एवं कपास फसल लेने वाले कृषकों को 10 हजार रू प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत 11 हजार रू. प्रति एकड़ की दर से आदान सामग्री का भुगतान किया जाएगा। अतः कृषकों से अपील की गई है कि योजना का लाभ लेने हेतु 31 अक्टूबर 2025 के पूर्व संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से एकीकृत किसान पोर्टल में अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराये।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे समस्त कृषक, जिनके द्वारा खरीफ मौसम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्पस सहित) अथवा छ.ग. कृषि बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि को धान बीज का विक्रय किया गया हो, विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई हो तथा समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया हो तथा वर्तमान में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी, रागी) एवं कपास फसल हेतु पंजीयन कराया हो, योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। संस्थागत समितियां जैसे- ट्रस्ट, मंडल, प्रायवेट लिमि, शाला विकास समिति तथा केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थानों को योजनान्तर्गत पात्रता नहीं होगी। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधान के अध्याधीन किया जायेगा।कृषक उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, फसल के काश्त लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि तथा उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार के साथ उन्नत बीज. उर्वरक कीटनाशक, मानव श्रम, यांत्रिकीकरण एवं नवीन तकनीक में निवेश तथा फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देते हुए कृषि लाभकारी व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना है। इस योजना का कियान्वयन खरीफ 2025 से किया जायेगा। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। जिसके कारण कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे-उन्नत बीज उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। राज्य शासन द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत राहत देने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। - बलौदाबाजार /शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2025 अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के कृषकों से निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के फसल के बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली), फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान से फसल को होने वाली क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसान नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्थान, ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) सेंटर में जाकर बीमा करा सकते है।खरीफ वर्ष 2025 में मुख्य फसल धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 60000/- रूपये और धान असिंचित फसल के लिए 45000/- रूपये प्रति हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है, जिसकी प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में धान सिंचित के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं धान असिंचित के लिए 900 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।शेष प्रीमियम राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। जिले में धान सिंचित, असिंचित के अलावा फसल सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द एवं कोदो भी अधिसूचना में शामिल है, जिसका भी कृषक बीमा करा सकते है।उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने इस संबंध में बताया कि विगत वर्ष खरीफ 2024 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले अंतर्गत स्थानीयकृत आपदा एवं उपज की कमी वाले ग्रामों के 173 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 3,80,729 रुपये का फसल बीमा मुआवजा प्राप्त किया था, जो किसानों को होने वाले लाभ का स्पष्ट प्रमाण है। फसल बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड की कॉपी, भूमि प्रमाण पत्र (बी-1,पी-2), बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नम्बर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र अनिवार्य है।किसान अपना आधार कार्ड खरीफ 2025-26 के लिए 31 जुलाई 2025 के पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा नहीं होगा।
- बलौदाबाजार /राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ 2025 हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है । राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन, तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्म निर्भरता के लक्ष्य के साथ इस योजना के तहत चिन्हित अन्य फसलों पर भी आदान सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाये हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु किसान पोर्टल में पंजीकृत किसानों का पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत, मान्य रकबे पर राशि रूपये 11000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी। खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास फसल लेने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत, मान्य रकबे पर राशि 10000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी।योजना के दिशा निर्देशानुसार विधिक व्यक्तियों जैसे ट्रस्ट, मण्डल, प्राईवेट लिमि. समिति, केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान, महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं और सामान्य धान भी सहकारी समितियों में विक्रय करते हैं, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये।इसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के प्रावधानांे के अध्ययाधीन किया जाएगा।किसानों को भुगतान योजनांतर्गत आदान सहायता राशि कृषकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से की जाएगी। खरीफ 2025 में प्रदेश के किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कॉमन) पर राशि रू. 731 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रूपये. 15351 प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर राशि रूपये. 711 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रूपये. 14931 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने बताया कि जिले में धान के अलावा अन्य फसलों में खेती के लिए अरहर, कोदो, उड़द आदि फसलों के बीजों का भण्डारण विकासखण्डों के कृषि कार्यालयों में किया गया है।योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विभाग के विकासखण्डों में स्थित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- बलौदाबाजार, / कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर शुक्रवार क़ो प्रशासन क़ी टीम नें बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुल के दोनों ओर तैनात कर्मचारियों क़ो अलर्ट रहने के निर्देश दिये गए। अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे के नेतृत्व में टीम नें विकासखंड पलारी अंतर्गत महानदी पर निर्मित अमेठी घाट एनिकट का निरीक्षण किया। एनीकट में अभी भी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है लेकिन जल स्तर कम हुआ है। इस दौरान मौक़े पर उपस्थित कोटवार व कंस्टेबल से पूछ -ताछ कर अलर्ट रहने तथा लोगों क़ो नदी तट पर न जाने चेतवानी देने के निर्देश दिये। अपर कलेक्टर श्री डोंडे ने एक-एक अतिरिक्त कोटवार और कंस्टेबल क़ी ड्यूटी वैकल्पिक रूप से ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्रामीणों क़ो भी सतर्क रहने कहा।गौरतलब है कि जिले में हो रही लगातार बारिश से जिले के विभिन्न नदी- नालो में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ क़ी संभावना क़ो देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिन पुल- पुलिययों के ऊपर से पानी बह रहा है उनमे अवगमन बंद कर दिया गया है।वर्तमान में विकासखंड कसडोल में टेमरी नाला, पलारी में अमेठी घाट,भाटापारा में सेमरिया घाट, सिमगा में तरपोंगा पुलिया एवं कुलीपोटा पुलिया में बैरिकेटिंग कर आवागमन बंद किया गया है। इस दौरान एसडीएम दीपक निकुंज, तहसीलदार चुम्मन ध्रुव, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख सुरेश देवांगन, सरपंच अमेठी राजेश धृत लहरे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
- बलौदाबाजार, /कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) के तहत बलौदाबाजार परियोजना के ग्राम शुक्लाभांठा में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं के अंतर्गत विश्व जनसंख्या जागरूकता दिवस, विभागीय योजनाओं क़ी जानकारी एवं एक पेड़ बेटी के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष सुमन योगेश वर्मा, काउंसलर स्वास्थ्य विभाग सुश्री बरखा वेसलियन, पर्यवेक्षक गिरजा वर्मा, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ नम्रता साहू, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।
- बलौदाबाजार, / शासकीय आईटीआई बलौदाबाजार एवं पलारी में प्रशिक्षण सत्र 2025-26 एवं 2025-27 हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट cgiti.admission.nic.in पर 13 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रवेश से सबंधित अन्य जानकारी के लिए भी उक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।
- बलौदाबाजार, /सत्र 2025-26 में प्रयास आवासीय विद्यालय की कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्रतिक्षा सूची के विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए तिथि व समय निर्धारित कर दिया गया है। काउंसलिंग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर में होगा।अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बालक हेतु 15 जुलाई 2025 क़ो प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बालिका हेतु 16 जुलाई 2025 क़ो प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, अनुसूचित जाति बालक एवं बालिका हेतु 17 जुलाई 2025 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग व अल्प संख्यक वर्ग बालक एवं बालिका हेतु 18 जुलाई 2025 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित है।काउंसिलिंग में अपने साथ प्रवेश पत्र, जाति-निवास प्रमाण पत्र, 8वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित हैं तो इस आशय का सम्बधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना होगा।
- -ग्राम बड़गांव के किसान बिसराम ने समिति से किया खाद का उठाव, की खेती की शुरूआतरायपुर, / जिले में खेती-किसानी का कार्य पूरे जोर पर है। समय पर वर्षा और प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाओं के चलते किसान इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद में उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिले की सहकारी समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण किया गया है, जिससे कृषकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा।खाद की नियमित और सुचारू आपूर्ति से कृषकों में उत्साह का माहौल है। ग्राम बड़गांव, विकासखंड आरंग के कृषक श्री बिसराम निषाद ने बताया, "इस बार बारिश समय पर हो रही है और चन्द्रखुरी सहकारी समिति से हमें समय पर खाद मिल रहा है। मैंने 10 बोरा डीएपी और 12 बोरा यूरिया लेकर खेती शुरू कर दी है। समिति की व्यवस्था बहुत अच्छी है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।"उन्होंने कहा, "प्रशासन की ओर से की गई तैयारियां सराहनीय हैं। मैं हमारे किसान के हितों के लिए कार्य करने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की।"
- रायपुर । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 'लखपति दीदी बनाने की दिशा में' विषय पर तीन दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के अंतिम दिवस राजधानी रायपुर में प्रदेश भर की चयनित लखपति दीदियों ने अपने संघर्ष, मेहनत व आजीविका से आत्मनिर्भर बनाने की कहानियों, परिचर्चा सत्र का आयोजन हुआ। विदित हो कि उक्त कार्यशाला का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री शैलेष कुमार, सूक्ष्म व लघु उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री एस सी एल दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था।'लखपति दीदी कार्यशाला' के अंतिम दिन, छत्तीसगढ़ की दीदियों ने साझा की अपनी सफलता की कहानियाँ!तीन दिवसीय लखपति दीदी क्षेत्रीय कार्यशाला के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई लखपति दीदियों ने अपनी सफलता की कहानियाँ और उद्यमशीलता की यात्रा सभी प्रतिभागियों के साथ साझा की।नगपुरा चंदखुरी की चंद्रकली वर्मा दीदी, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा 'नमो ड्रोन दीदी' के रूप में सम्मानित किया गया है, ने बताया कि उन्होंने ग्वालियर से ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2025 के लिए 800 एकड़ की बुकिंग कर ली है, जहाँ वे प्रति एकड़ ₹300 की दर से सेवा दे रही हैं।आरंग की नागेश्वरी वर्मा दीदी ने बताया कि बिहान से जुड़कर उन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया, जिससे उन्हें सालाना ₹1.5 लाख की आय होती है। उन्होंने बताया कि बिहान के सहयोग से वे अब आत्मनिर्भर हैं और परिवार की आर्थिक ज़रूरतों में सहयोग कर रही हैं।दंतेवाड़ा की निकिता मरकाम दीदी ने भी अपनी यात्रा साझा की—बिहान से जुड़कर उन्होंने किराना दुकान और सब्जी उत्पादन शुरू किया। इस वर्ष उन्हें सब्जी से ₹2 लाख और आम-जामुन से ₹1 लाख का लाभ हुआ। आज उनकी सालाना आय ₹3 लाख हो चुकी है और अब वे करोड़पति बनने का सपना देख रही हैं।इन सभी कहानियों ने यह संदेश दिया कि सशक्त महिला ही समृद्ध गांव की नींव है।सत्र में मिशन संचालक श्रीमती जयश्री जैन एवं कुमार विश्वरंजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर एवं राष्ट्रीय प्रबंधन इकाई नई दिल्ली के प्रतिनिधितो ने लखपति दीदी की कहानी सुन कार्यो व प्रयासों की सराहना की गई। अन्य राज्यों के प्रतिनिधि गण लगातार तालियां बजाकर लखपति दीदियों का उत्साहवर्धन करते रहे। एमीन दीदी ने बताया कैसे एक छोटी सी गुमटी से आज बिहान कैंटीन चला रही है। वर्तमान में प्रतिमाह 30 से 40 हज़ार कमा ले रही है।आयोजन जिसमे राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई सहित देशभर के विभिन्न राज्य यथा मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल,ओडिशा, बिहार, उत्तरखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड इत्यादि राज्यो के अधिकारी व प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।इस क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन CMTC सेरीखेड़ी में आयोजित किया गया जहां मल्टी यूटिलिटी सेंटर में संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों - बेकरी , नमकीन, सिलाई, साबुन एवं मोमबत्ती ,फिनायल, नर्सरी, पानी प्लांट, कैंटीन आदि का भ्रमण कर दीदियों से जानकारी लिया गया। इस राष्ट्रीय स्तर के पूरे कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रबंधन पूरी तरह से समुदाय द्वारा किया गया जिसमें स्वल्पाहार में छत्तीसगढ़ी व्यंजन, लंच, स्वागत, मंच का संचालन आदि सभी रायपुर जिले की स्व-सहायता समूहों की दीदियों के द्वारा आयोजित किया गया। अन्य राज्यों से आए हुए अतिथियों ने अपने अनुभव साझा किए जिसमें रायपुर में संचालित CMTC एवं अधोसंरचना ,कैंपस का प्रबंधन एवं गतिविधियों की सराहना की गई एवं अपने राज्य में इस माडल को अपनाने पर अपने विचार प्रस्तुत किए । CMTC की स्थापना सितंबर 2021 में तात्कालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं वर्तमान में रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया है ,जिसमें विभागीय एवं CSR के साथ अभिसरण का एक अनूठा मॉडल तैयार कर अधोसंरचना का विकास किया गया है ,जिसका उपयोग ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाकर लखपति दीदी बनाने का प्रयास जिला प्रशासन रायपुर द्वारा किया जा रहा है। इस अनुकरणीय कार्य एवं CMTC प्रबंधन तथा क्षेत्रीय कार्यशाला के समापन समारोह की सभी ने सराहना की गई। साथ ही सभी लखपति दीदियों का साल, श्रीफल एवं बुके से मिशन संचालक महोदया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर एवं राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई नई दिल्ली से आए प्रतिनिधियो द्वारा से सम्मानित किया गया।।
- -15 जुलाई को होगा महाविद्यालय और सीट का आबंटन-स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग 21 जुलाई से प्रारंभ होगी-काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी, किसी के झांसे में न आएं अभ्यर्थी : विश्वविद्यालय प्रशासनरायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बी.एस.सी. कृषि (ऑनर्स) स्नातक पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम चरण की काउंसलिंग 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक चलेगी। प्रथम चरण की काउंसलिंग में 15 जुलाई को ऑनलाईन पंजीयन करने वाले अभ्यर्थियों को पीएटी परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा। 16 से 18 जुलाई तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में प्रातः 8 बजे से शाम 5ः30 तक दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उन्हें आबंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु 16 जुलाई से 19 जुलाई तक ऑनलाईन फीस जमा करना होगा। यह उल्लेखनीय है कि पीएटी काउंसलिंग की प्रवेश प्रकिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है तथा इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नही ंहै। विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई है कि कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अभ्यर्थियों को कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने का झांसा दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों को आगाह किया गया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के झांसे में न आएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पूर्ण पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया में बिना किसी संदेह के शामिल हों।सीट आबंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई सीट आबंटित नहीं हुई है, उन्हें भी स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग के लिए 16 जुलाई से 19 जुलाई, 2025 तक (रात्रि 11ः30 बजे) के मध्य ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि अभ्यर्थी सीट सुरक्षित करने के पश्चात सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो इस हेतु 16 जुलाई से 19 जुलाई, 2025 तक (रात्रि 11ः30 बजे) के मध्य सीट निरस्त करना होगा। आबंटित एवं रिक्त सीटों की जानकारी 21 जुलाई 2025 को उपलब्ध कराई जाएगी। स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची 21 जुलाई, 2025 को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। स्पॉट काउंसलिंग हेतु प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आबंटन 22 से 23 जुलाई के मध्य किया जाएगा। तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाईन फीस जमा करने हेतु 22 से 23 जुलाई को अभ्यर्थियां को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। कन्वर्शन काउंसलिंग हेतु प्रोविजनल सीट, महाविद्यालय आबंटन, तत्काल दस्तावेज एवं ऑनलाईन फीस जमा करने हेतु अभ्यर्थियों को कृषि महाविद्यालय रायपुर में 25 जुलाई को उपस्थित होना पडे़गा। इच्छुक अभ्यर्थी काउंसिलिंग संबंधित दिशा-निर्देशों की अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.igkv.ac.in का अवलोकन कर सकते हैं।
- रायपुर,। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि महाविद्यालय रायपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना (छात्रा इकाई) द्वारा आज “सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम” का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रेरणादायक उपस्थिति और मार्गदर्शन ने छात्रों को न केवल जानकारी प्रदान की, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. आरती गुहे, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय रायपुर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा (AIG ट्रैफिक) थे, जिनके साथ डॉ. प्रशांत शुक्ला (ASP ट्रैफिक), श्री टिकेलाल भोई (ASI) एवं श्री सहदेव वर्मा (ट्रैफिक पुलिस, रायपुर) ने भी अपने विचार साझा किए।अधिकारियों ने छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों, ट्रैफिक जागरूकता, हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग, एवं डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया। सभी वक्ताओं ने एक सुर में यह संदेश दिया कि "सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा का माध्यम है।"इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुबुही निषाद ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, शिक्षकों और छात्राओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा,"सड़क सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है — अपने जीवन की, अपने परिवार की और समाज की।"उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सतर्क रहें और समाज में जागरूकता फैलाकर एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कार्य करें।यह आयोजन अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे के सहयोग एवं प्रेरणा से संभव हो सका। कार्यक्रम में महाविद्यालय की लगभग 150 छात्रा छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे आयोजन को सार्थकता प्रदान की।कार्यक्रम का समापन एक प्रेरणात्मक संदेश के साथ हुआ:"सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है – इसे अपनी आदत बनाइए। सुरक्षा है जीवन का आधार, पालन करें नियम बारंबार।"यह कार्यक्रम न केवल सूचना प्रदायक रहा, बल्कि छात्राओं के व्यक्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी सिद्ध हुआ।
.jpg "फेनीटोइन इंजेक्शन की गुणवत्ता संबंधी प्रकरण पर सीजीएमएससीएल का स्पष्टीकरण")
.jpg "गुणवत्ता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उठाए जा रहे हैं सभी आवश्यक कदम- CGMSCL")
.jpg "नई बिजली दरें संतुलित, ग्रामीण-आदिवासी, सभी के लिए हितकारी तथा विकासपरक")
.jpeg "पचपेड़ीनाका का नाम परिवर्तन संबंधी चर्चा पूर्णतः भ्रामक : महापौर मीनल चौबे")
.jpeg "जिले में अब तक 302.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज")
.jpeg "कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में 31 अक्टूबर 2025 के पूर्व पंजीयन अनिवार्य")
.png "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक")
.jpg "धान के बदले दलहन, तिलहन लगाने पर किसानों क़ो मिलेगी प्रति एकड़ 11 हजार रुपये आदान सहायता")
.jpeg "एलआईसी की व्यक्तिगत प्रीमियम आय जून में 14.6 प्रतिशत बढ़ी")
