नई दिल्ली। प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी अब ब्रेड भी बेचेगी। कंपनी ने कारोबार बढ़ाने की अपनी रणनीति के तहत यह कदम उठाया है। अगले पांच साल में उसका राजस्व को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी दूध, आइसक्रीम और दूध के अन्य उत्पादों की प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनी है। उसने 15-40 रुपये प्रति पैकेट की कीमत पर तीन तरह की डबलरोटी - सैंडविच, ब्राउन और फ्रूट एंड मिल्क- बाजार में उतारी हैं। मदर डेयरी की ब्रेड शुरुआत में उसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्र स्थित मदर डेयरी के 1,800 दूध और ‘सफल' बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध होंगी। कंपनी अगले तीन वर्ष के दौरान ब्रेड की बिक्री से 100 करोड़ रुपये की आय होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, हम अपने ब्रेड की पेशकश के साथ कन्फेक्शनरी और बेकरी सेगमेंट में विविधता ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रेड के बाजार का आकार मौजूदा समय में 5,300 करोड़ रुपये का है और पिछले पांच वर्षों से यह औसतन 10 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा खपत सफेद डबलरोटी की है। चौधरी ने कहा कि कंपनी ने बाजार में लगभग 20 नए उत्पादों को पेश किया है, जिसमें पाँच प्रकार की मिठाइयाँ शामिल हैं। 

मुंबई। आवास ऋण देने वाली कंपनी एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने बृहस्पतिवार को भरोसा जताया कि महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था जल्द उबर जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत उम्मीद से जल्दी सुधर जाएगी। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि जुलाई तक लॉकडाउन हट जाता है तथा सितंबर तक स्थिति सामान्य होने लगती है, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच प्रतिशत की गिरावट आएगी। यदि स्थिति इससे खराब रहती है, तो अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी। प्रत्येक एक महीने के लॉकडाउन से जीडीपी में एक प्रतिशत की कमी आएगी। पारेख ने एचडीएफसी की 43वीं आमसभा में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था राह पर लौट रही है। बेरोजगार की दर मई के उच्चस्तर से नीचे आई है, ई-टोल संग्रह बढ़ा है, साथ ही ई-वे बिल, डिजिटल लेनदेन भी बढ़ा है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक बार फिर से 90,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली।  खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1.80 लाख मास्क की आपूर्ति के लिए आर्डर प्राप्त हुआ है। केवीआईसी के अनुसार, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) के लिये यह मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग के होंगे जो कि 100 प्रतिशत दोहरी बुनाई वाले हाथ से बने सूती कपड़े से तैयार किये जायेंगे। केवीआईसी ने कहा, केवीआईसी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किये गये इन दोहरी परत वाले सूती मास्क को उनके द्वारा दिए गए नमूनों के अनुसार तैयार किया है। मास्क में बाईं ओर एक आईआरसीएस लोगो और दाईं ओर खादी इंडिया का चिन्ह मुद्रित होगा। मास्क की आपूर्ति अगले महीने तक शुरू हो जायेगी। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा, इस आर्डर से हमारे खादी कारीगरों को अधिक धागे और कपड़े का उत्पादन करने में मदद मिलेगी और इन मुश्किल समय में उनकी आय में और इजाफा होगा। केवीआईसी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) ने कहा कि अब तक वह 10 लाख से अधिक फेस मास्क बेच चुका है जिसमें दोहरी परत वाला सूती मास्क और तीन परत वाला सिल्क मास्क शामिल हैं।

नई दिल्ली। करूर वैश्य बैंक (केवीबी) ने बुधवार को कहा कि बी रमेश बाबू ने बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार 29 जुलाई को संभाल लिया। केवीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद पर उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तारीख से तीन साल के लिए हुई है। उनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी नियम एवं शर्तों के तहत हुई है। बी रमेश के पास बैंकों में काम करने का 40 साल से अधिक अनुभव है। वह भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं।
 

नई दिल्ली। उद्योग जगत के शीर्ष कार्यकारियों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये ठोस डिजिटल संरचना तैयार होगी और जवावदेही व रोजगार प्राप्ति में सुधार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एकल नियामक, डिग्री पाठ्यक्रमों में बीच में शामिल होने व छोडऩे का विकल्प, एमफिल को समाप्त करने आदि समेत कई सुधार किये गये हैं। इससे पहले 1986 में बनी शिक्षा नीति में आखिरी बार 1992 में संशोधन किया गया था। एनआईआईटी लिमिटेड के चेयरमैन एवं सह-संस्थापक तथा एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक राजेंद्र एस पवार ने कहा, भारत की बहुप्रतीक्षित नयी शिक्षा नीति (एनईपी), दिशात्मक परिवर्तन और क्षेत्रीय सुधारों की एक अग्रदूत है। इससे 21वीं सदी में भारत के शिक्षा क्षेत्र में नये आयामों के खुलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह प्रतिशत खर्च करने का इरादा निर्णायक बदलाव लायेगा। टीमलीज सर्विसेज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीति शर्मा ने कहा कि यह भारत में सीखने को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र जवाबदेही में सुधार करेगा। अपग्रैड के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं सह-संस्थापक मयंक कुमार ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह ऑनलाइन शिक्षा के लिये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जैसा कि अभी शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा समानार्थी हो गये हैं। स्किल मॉन्क्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रामेश्वर मंडली ने कहा कि नयी नीति वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने के भारत के दृष्टिकोण को एक गति प्रदान करेगी। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के सह-संस्थापक एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीधर राजगोपालन ने कहा कि कम से कम 5 वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण के बहुत सारे लाभ हैं। उन्होंने कहा, शैक्षणिक अनुसंधान ने यह स्थापित किया है कि बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में अपनी मातृभाषा (या स्थानीय भाषा) में सीखते हैं तो सबसे अच्छा सीखते हैं। स्कूलगुरु एडुसर्व के संस्थापक एवं सीईओ शांतनु रूज ने कहा कि एनईपी ने एक ठोस डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो शिक्षा को व्यापक बनाने और जवाबदेही में सुधार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन के साथ-साथ सीखने के परिणाम पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।'' जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर नितिन पोद्दार ने कहा कि नया नियम देश की मानव पूंजी का उपयोग करने में मदद करेगा। साएंट के कार्यकारी अध्यक्ष बी वी आर मोहन रेड्डी ने कहा कि ज्ञान-चालित और नवाचार से प्रेरित विश्व व्यवस्था में सफलता बहुत हद तक लोगों की क्षमताओं पर निर्भर करता है, और शिक्षा (स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों) अपेक्षित क्षमताओं के निर्माण की कुंजी है। उन्होंने कहा, नयी नीति शिक्षा के लिये सार्वभौमिक पहुंच और छात्रों के बेहतर समावेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिये कई दूरंदेशी पहल प्रस्तुत करती है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अधिशासी अधिकारी शरद मेहरा ने शीक्षा नीति को कायाकल्प करने वाली बताते हुए कहा कि इस नीति को पैने वैश्विक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। इसमें शिक्षा पर कोण से ध्यान दिया गया है ताकि कौशल और प्रतिभा का उन्नयन एवं सृजन हो। मेहरा ने मानव संसाधन का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय किए जाने की तारीफ की और कहा कि शिक्षा मानव विकास का अभिन्न अवयव है।

दिल्ली में वैट घटने के बाद डीजल की कीमत 73.64 रुपए प्रति लीटर पर
नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया है। इस फैसले से दिल्ली में डीजल अब 8.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। केजरीवाल कैबिनेट ने डीजल पर वैट को 30 फीसदी से घटाकर 16.75 फीसदी कर दिया है। वैट घटने के कारण दिल्ली में डीजल की कीमत 81.94 रुपए से घटकर 73.64 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। गुरुवार को दिल्ली में डीजल का रेट 81.94 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल का भाव 80.43 रुपए प्रति लीटर है। इस महीने देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियां सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ा रही हैं। पेट्रोल की बात करें तो इसमें एक महीने से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी ऋण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये अपने काम के तरीकों पर फिर से गौर करें। 

नई दिल्ली।  बाजार नियाममक सेबी ने बुधवार को सूचीबद्ध कंपनियों को जून तिमाही का वित्तीय परिणाम जारी करने का समय एक महीने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 30 जून को समाप्त तिमाही या छमाही के लिये वित्तीय परिणाम जारी करने को लेकर समयसीमा बढ़ाने को लेकर अनुरोध मिले थे। अनुरोध में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिये सालाना वित्तीय परिणाम जारी करने को लेकर बढ़ायी गयी समयसीमा और 30 जून को समाप्त तिमाही या छमाही के लिये वित्तीय नतीजे घोषित करने के लिये समय के बीच कम अंतर का हवाला दिया गया था। सेबी ने परिपत्र में कहा, विचार-विमर्श के बाद वित्तीय परिणाम जारी करने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। 30 जून को समाप्त तिमाही या छमाही के लिये अब 15 सितंबर, 2020 तक वित्तीय परिणाम जारी किये जा सकते हैं। इससे पहले, सूचीबद्ध इकाइयों को 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के वित्त परिणाम 14 अगस्त, 2020 तक जारी करने थे। सामान्य तौर पर सूचीबद्ध कंपनियों को सालाना वित्तीय परिणाम वित्त वर्ष समाप्त होने के 60 दिन के भीतर और तिमाही परिणाम तीन महीने की अवधि समाप्त होने के 45 दिन के भीतर जारी करने होते हैं। सेबी ने जून में सूचीबद्ध कंपनियों को चौथी तिमाही के साथ सालाना वित्तीय परिणाम जारी करने के लिये समय एक और महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया था। इससे पहले वित्तीय परिणाम जमा करने की समयसीमा 30 जून थी। सेबी ने कहा कि परिपत्र तत्काल प्रभाव से अमल में आ गया है।
 

नई दिल्ली। बुनियादी संरचनाओं के निर्माण को आसान करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के रेलवे के प्रयासों को बढ़ावा देते हुए मालगाड़ियों के लिए समर्पित रेल-मार्ग (डीएफसी) के निर्माण में पर पटरी बिछाने का काम पूरी तरह न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन (एनटीसी) मशीन से किया जा रहा है। डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) ने बुधवार को यह जानकारी दी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बुधवार को पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा-दादरी सेक्शन पर एनटीसी की साइट का निरीक्षण किया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने डीएफसी और ठेकेदारों द्वारा इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए किये गये काम की सराहना की और विश्वास जताया कि डीएफसीसीआईएल समयसीमा पर काम पूरा करेगा। उन्होंने साइट स्थल का निरीक्षण करने के बाद ट्वीट किया, 2022 में पूरी होने वाली इस परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन से प्रभावित हुआ हूं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण गुणक का काम करेगा। डीएफसीसीआईएल और भारतीय रेलवे की टीम को मेरी शुभकामनाएं। हालांकि यादव ने कहा कि परियोजना दिसंबर 2021 तक पूरी हो जाएगी।

मुंबई। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एन. शिवरामन को अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि शिवरामन के पास इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एलएंडटी के साथ 34 साल काम करने का अनुभव है।

सैन रमोन। इंटरनेट सर्च इंजन की दिग्गज कंपनी गूगल ने निर्णय लिया है कि उसके 200,000 कर्मी और संविदा पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी अगले साल जून तक घर से ही काम करेंगे। इस फैसले की घोषणा सोमवार को गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने की। इससे पहले गूगल ने इस पूरे साल कार्यालयों को बंद रखने की योजना की घोषणा की थी जिसे अब और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पिचाई ने ईमेल के जरिए अपने कर्मचारियों को जानकारी दी, मैं जानता हूं कि इस बढ़ाई गई अवधि पर कर्मियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया होगी और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं और आप खुद का ध्यान रखें। पिचाई के इस घोषणा की खबर सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी थी। लंबे समय तक कार्यालय बंद रखने का फैसला अन्य बड़ी कंपनियों पर भी हो सकता है और वे भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं। महामारी की वजह से तकनीक जगत की कंपनियां ऑनलाइन काम करने के मामले में भी आगे चल रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 11 मार्च को कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने से पहले से ही गूगल समेत तकनीक से जुड़ी अन्य कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिये कह चुकी थी।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और एसबीआई कार्ड ने मंगलवार को अपना सह-ब्रांड रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया। यह कार्ड संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आईआरसीटीसी-एसबीआई रुपे कार्ड को पेश करते हुए कहा कि वह निजी तौर पर ध्यान रखेंगे कि यह कार्ड 25 दिसंबर तक लक्षित तीन करोड़ से ग्राहकों तक पहुंचे। आईआरसीटीसी के ग्राहकों की संख्या पांच करोड़ से अधिक है और यह ग्राहक उसके मंच पर प्रतिदिन साढ़े आठ लाख से अधिक लेनदेन करते हैं। गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले सालों में हर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सह-ब्रांड कार्ड से करवाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस कार्ड से ग्राहकों की रेल टिकट बुक कराने पर ना सिर्फ अतिरिक्त बचत होगी। बल्कि यह खरीदारी, मनोरंजन इत्यादि पर भी उन्हें कई लाभ मिलेंगे। आईआरसीटीसी पर इस कार्ड से टिकट बुकिंग का भुगतान करने पर ग्राहकों को रेलवे की वातानुकूलित श्रेणियों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एक्जीक्यूटिव चेयरकार, एसी चेयरकार के किराये में 10 प्रतिशत तक का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा टिकट बुक करने पर लगने वाला लेनदेन शुल्क भी माफ होगा। साथ में रेलवे स्टेशनों पर मौजूद प्रीमितम लाउंज में प्रत्येक तिमाही में एक बार मुफ्त प्रवेश का भी लाभ मिलेगा। इस कार्ड में एनएफसी (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है जिसके चलते इस कार्ड को स्वाइप किए बिना ही संपर्क रहित भुगतान की सुविधा मिलती है। आम भाषा में ऐसे कार्ड को वाई-फाई कार्ड कहा जाता है।

नई दिल्ली। आईडीबीआई बैंक ने मंगलवार को बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में उसने 144.43 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। निजी क्षेत्र के बैंक को पिछले साल अप्रैल-जून 2019 तिमाही के दौरान 3,800.84 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। बैंक ने मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान 135.39 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हासिल किया था। आईडीबीआई बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसकी कुल आय थोड़ी घटकर 5,901.02 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 5,923.93 करोड़ रुपये थी। मार्च तिमाही में बैंक की कुल आय 6,924.94 करोड़ रुपये थी।बैंक ने बताया कि उसकी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और 30 जून को कुल ऋण के मुकाबले सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 26.81 प्रतिशत रही, जो जून 2019 में 29.12 प्रतिशत थी। इसी तरह शुद्ध एनपीए या फंसे हुए ऋण 8.02 प्रतिशत से घटकर 3.55 प्रतिशत रह गया। बैंक ने फंसे हुए ऋण और आकस्मिकत व्यय के लिए जून तिमाही में 888.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले साल की समान अवधि में 6,332.05 करोड़ रुपये था।

नई दिल्ली। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी माइक्रोसाफ्ट इंडिया देश की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बनकर उभरी है। इसके बाद बेहतर नियोक्ता ब्रांड के तौर पर दूसरे नंबर पर सैंमसंग इंडिया और तीसरे पर अमेजॉन इंडिया रही है। एक सर्वेक्षण में यह कहा गया है। रैंडस्टैड एम्पलायर ब्रांड रिसर्च (आरईबीआर) 2020 के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को वित्तीय सेहत, मजबूत पहचान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के मामले में ऊंचे अंक प्राप्त हुये हैं। आरईबीआर ने इस मामले में 33 देशों की 6,136 कंपनियों के 18 से 68 आयुवर्ग के 1,85,000 लोगों के विचार लिए हैं। आरईबीआर का मानना है कि 2020 में भारतीय कार्यबल के लिये नियोक्ता का चुनाव करते समय काम- जिंदगी के बीच संतुलन सबसे शीर्ष पर बनकर उभरा है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 43 प्रतिशत लोगों ने यह कहा। इसके बाद आकर्षक वेतन और कर्मचारी लाभ को 41 प्रतिशत ने और रोजगार की सुरक्षा के बारे में 40 प्रतिशत लोगों ने नियोक्ता का चुनाव करने में तवज्जो देने की बात कही। रैंडस्टैड इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ पॉल डुपुईस ने कहा कि नियोक्ता ब्रांडिंग एक बदलती प्रक्रिया है जो कि समय के साथ नई और गहरी आंतरिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिये संगठनों को इसे अपना रणनीतिक कारोबारी एजेंडा बनाना चाहिये।

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल भविष्य के लिए अपने 4जी टावरों को 5जी की क्षमताओं से लैस करने के लक्ष्य का निरंतर पीछा कर रही है। वह मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं और ऐप डेवलपरों के साथ मिलकर 5जी के परीक्षण की अवधारणा भी तैयार कर रही है। कंपनी ने अपनी 2019-20 की वार्षिक रपट में 5जी क्षमताओं के निर्माण की बात की है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा नेटवर्क में प्रस्तावित निवेश से ग्राहकों को तेज गति की कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही यह निकट भविष्य में 5जी सेवाओं की मजबूत आधारशिला भी रखेगा। रपट में कहा गया है, मूल उपकरण निर्माताओं और ऐप्लिकेशन डेवलपरों के साथ मिलकर कंपनी 5जी के परीक्षण की अवधारणा तैयार कर रही है। यह परीक्षण विभिन्न मोबाइल ब्रॉडबैंड और औद्योगिक उपयोग के माध्यम से हमारी 5जी क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद करेंगे। तेज गति के इंटरनेट की तेजी से बढ़ती मांग ने दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार बाजारों में से एक भारत में 5जी सेवाओं की जरूरत को बढ़ाया है। कंपनी ने कहा कि भविष्य के लिए तैयार होने की दिशा में हम अपने मौजूदा 4जी टावरों को 5जी की क्षमता से लैस करने के लक्ष्य पर निरंतर काम कर रहे हैं। इसके परीक्षण की तैयारियां पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं और जब एक बार स्पेक्ट्रम हासिल हो जाएगा तो हम इसका प्रभावी और सुगम परीक्षण करेंगे।