जगदलपुर । कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने हेतु मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिले में सघन सर्वे अभियान मई माह से प्रारंभ किया गया, सर्वेक्षण में चिन्हांकित मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन डिमरापाल स्थित मेडिकल अस्पताल में प्रारंभ कर दिया गया है। मोतियाबिंद सर्वे के दौरान चिन्हांकित मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन किये जा रहे हैं। ऑपरेशन उपरांत चिकित्सकों के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। सघन सर्वे अभियान अंतर्गत सभी आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन सूची विभागीय वेबसाईट में जारी हुआ है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि उक्त सूची में तकनीकी कारणों से त्रुटि होने की वजह से जारी सूचना एवं चयन सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। संशोधित सूचना पृथक से जारी किया जाएगा।

धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति आवासीय विद्यालय नगरी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित मानदेय पर रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन मंगाए गए थे। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतरिम सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाईट dhamtari.gov.in पर अपलोड किया गया है। जारी सूची पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वह आगामी 09 जून की शाम चार बजे तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 90 में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद मिले दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।

नौ आवेदकों को मिलेगा पेंशन
कांकेर। विकासखंड नरहरपुर के ग्राम कुम्हानखार के किसानों को कुटकी फसल का बीज उपलब्ध कराया गया है। गत दिवस ग्राम ठेमा में आयोजित जन चौपाल में ग्राम कुम्हानखार के किसानों ने कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर कुटकी का बीज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके पालन में कृषि विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर कुटकी बीज की व्यवस्था कर कृषकों को उपलब्ध कराया गया।
          ग्राम ठेमा में आयोजित जनचौपाल में नौ हितग्राहियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, परीक्षण पश्चात सभी पात्र पाये गये हैं, उन्हें नियमानुसार पेंशन की राशि प्रदाय की जायेगी। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि जनचौपाल में ग्राम सिंगनपुर के पावर बाई, सुनीता बाई शोरी, बिमला बाई, गायत्री बाई कुंजाम, पीला बाई एवं मंगली बाई तथा ग्राम दुधावा के रामदेव साहू, सारण्डा के नंदलाल नेताम एवं जगदेव कोर्राम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परीक्षण पश्चात सभी पात्र पाये गये हैं। आगामी माह से इनके खातों में पेंशन की राशि जारी कर दी जायेगी।

कांकेर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शासन की मंशानुसार जिले के 14 गौठानों में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के तहत महिलाओं, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा रहा है। रीपा अन्तर्गत विभिन्न उद्यम स्थापित किये जा रहे है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने अथवा लद्यु उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं उद्यमियों को रीपा में आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे वे सरलता से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके अतिरिक्त व्यवसाय करने के लिए इच्छुक ग्रामीणों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। रीपा में निःशुल्क वाई-फाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हे। जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं एवं युवतियों के साथ ही उद्यमी महत्वपूर्ण जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ले सकेगें।
जिले के इच्छुक युवक, युवती यदि रीपा में लघु उद्योग प्रारंभ करना चाहते है तो वे संबंधित क्षेत्र के जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

रायगढ़ नगर निगम में एक वर्ष में 5 हजार 500 आवेदनों का हुआ निराकरण
एक कॉल पे तैयार होकर घर पर पहुंचा राशन कार्ड
हितग्राही ने कहा सोचा नहीं था कार्ड लेकर खुद आयेंगे कलेक्टर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को घर बैठे ही अपने जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनकर मिल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कबीर चौक निवासी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने राशन कार्ड बनवाने 14545 पर कॉल कर 5 जून को दस्तावेज दिया और आज 7 जून को उनका कार्ड तैयार हो गया। जिसे देने कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा खुद मितान बनकर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल और श्रीमती सुलोचना देवी अग्रवाल के घर पहुंचे और उन्हें उनका राशन कार्ड सौंपा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी उपस्थित रहे। श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कलेक्टर खुद मितान बनकर कार्ड देने आयेंगे। उल्लेखनीय है कि यह निगम क्षेत्र में मितान योजना के तहत निराकृत किया गया 5 हजार 500 वां प्रकरण था।
      इस मौके पर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने के लिए मितान योजना की शुरुआत की गई है। रायगढ़ निगम क्षेत्र में आज 5500 वें दस्तावेज की डिलीवरी आज की जा रही है। इसके तहत आज हितग्राही को उनका राशन कार्ड बनाकर दिया गया है। राशन कार्ड की यह सुविधा हाल ही में मितान योजना के तहत शामिल की गई है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि योजना का उद्देश्य है कि लोगों को घर बैठे प्रमाण पत्र व दस्तावेज बनाकर दिए जाएं। इसके लिए उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े।
    इस बारे में श्री ओमप्रकाश अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सिर्फ एक कॉल से उनका राशन कार्ड तैयार हो गया जिसे देने खुद जिले के कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा घर पहुंचे।  उन्होंने बताया कि 5 तारीख को उन्होंने सारे दस्तावेज दिए और आज राशन कार्ड बनकर घर पहुंच गया। इसके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नागरिक सुविधाओं को एक कॉल पर लोगों के घर तक पहुंचाने वाली इस सुविधाजनक योजना के लिए बहुत बहुत आभार जताया।
एक साल में 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 1 मई 2022 को प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पिछले एक साल में विभिन्न सुविधाओं के तहत 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।
मितान योजना से श्रम और समय की हो रही बचत
मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि की रिकार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार और दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में राशन कार्ड की सुविधा भी योजना में शामिल की गई है। जिसके तहत राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया राशन कार्ड बीपीएल बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से सुविधाएं आसान हो रही है।

निवेशकों को अब तक 33.44 करोड़ रूपए की धनराशि वितरित
कुल 465 प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों के 690 डायरेक्टर्स और पदाधिकारी गिरफ्तार
निवेशकों का पैसा वापस दिलाने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि  ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।
    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।
चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी
छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और  03 प्रकरण में खारजी हुई है।  55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति
जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं,  शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  
पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति
 46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
    31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।
    इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

रायपुर। राज्य शासन द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आवश्यक समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनका दूरभाष नंबर +91-98935-33000 एवं ई-मेल [email protected] है।

प्राचीन मठ - मंदिरों और तालाबों का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार 

  दुर्ग  /कोई भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। इसी तारतम्य मेें जिले के पाटन विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोपली की श्रीमती द्रोपदी काकड़े ने यू-ट्यूब से गमला बनाने की विधि देखकर अपना खुद का व्यवसाय चला रही है। वर्तमान में श्रीमती द्रोपदी काकड़े असीता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है और उनके साथ ही अन्य 10 महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर उनकों रोजगार प्रदान कर रही है।