कोलंबो.  हिंदी फिल्म संगीत को ‘बिनाका गीतमाला' जैसे अनूठे साप्ताहिक कार्यक्रम के जरिये लोकप्रिय बनाने वाली श्रीलंका की रेडियो सेवा ने इस हफ्ते अपने सौ वर्ष पूरे कर लिए। श्रीलंका की यह रेडियो सेवा पूरे भारत में कभी ‘रेडियो सीलोन' के नाम से लोकप्रिय थी। श्रीलंका की रेडियो सेवा आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर, 1925 को शुरू की गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह एशिया का पहला व्यावसायिक ‘शॉर्ट-वेव' स्टेशन था। श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एसएलबीसी) ने शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक बयान में कहा, ‘‘राष्ट्रीय रेडियो के पास एशिया में रिकॉर्ड किए गए गानों का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें भारत में भी ना पाए जाने वाले दुर्लभ हिंदी गाने और विश्व नेताओं की आवाजों की रिकॉर्डिंग का एक अनूठा संग्रह शामिल है।'' मूल रूप से दूरसंचार विभाग का हिस्सा रही इस रेडियो सेवा का एक अक्टूबर, 1949 को पुनर्गठन किया गया और इसे ‘रेडियो सीलोन' नाम दिया गया। लेकिन बाद में पांच जनवरी, 1967 को इसका नाम बदलकर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एसएलबीसी) कर दिया गया। रेडियो सीलोन पर लगभग चार दशकों तक हर सप्ताह ठीक रात आठ बजे हजारों भारतीय अमीन सयानी की सुरीली आवाज सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। सयानी के दमदार स्वर में किया गया उद्घोष ‘भाइयो और बहनो' हिंदी फिल्म संगीत के दीवाने भारतीय उपमहाद्वीप में गूंजता था और लाखों श्रोताओं में उस दिन के गानों को लेकर उत्सुकता पैदा करता था। बिनाका गीतमाला का प्रसारण रेडियो सीलोन पर 1952 से 1988 तक हुआ। इसके बाद 1989 में यह ‘ऑल इंडिया रेडियो' की विविध भारती सेवा के तहत प्रसारित किया गया जो 1994 तक जारी रहा। आज एसएलबीसी घरेलू स्तर पर तीन सिंहली, दो तमिल और एक अंग्रेजी सेवा प्रसारित करता है, साथ ही हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम में विदेशी सेवाएं भी प्रसारित करता है। इस वर्ष 16 दिसंबर को हिंदी उद्घोषक ने यह कहकर शुरुआत की कि 60 और 70 के दशक के गाने, जिन्हें हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है, श्रीलंका में इतने लोकप्रिय थे कि उनकी प्रतियां सिंहली भाषा में भी उपलब्ध थीं।

लॉस एंजिलिस. दशकों तक अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध की आंखों देखी रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पीटर अर्नेट का निधन हो गया है। ‘पुलित्जर पुरस्कार' से सम्मानित अर्नेट 91 वर्ष के थे। उनके बेटे एंड्रयू अर्नेट ने बताया कि पीटर ने बुधवार को ‘न्यूपोर्ट बीच' में अंतिम सांस ली और उनके आखिरी पलों में उनके परिवार के सदस्य और दोस्त वहीं मौजूद थे। वह प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और शनिवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अर्नेट पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम रहे हैं। वर्ष 1966 में 'द एसोसिएटेड प्रेस' (एपी) के लिए वियतनाम युद्ध की कवरेज करने पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में ‘पुलित्जर पुरस्कार' से नवाजा गया था। वर्ष 1962 से 1975 तक वियतनाम युद्ध की उनकी रिपोर्टिंग ने उन्हें साथी पत्रकारों के बीच समाचार एजेंसी संवाददाता के तौर पर पहचान दिलाई। हालांकि, पीटर अर्नेट को असली पहचान 1991 में मिली, जब पहले खाड़ी युद्ध के दौरान उन्होंने ‘सीएनएन' के लिए युद्ध के मैदान से लाइव रिपोर्टिंग की थी।

मस्कट. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) द्विपक्षीय संबंधों को नया विश्वास एवं ऊर्जा प्रदान करेगा और दोनों देशों में वृद्धि के अवसर भी पैदा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आयोजित ‘भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन' में यह बात कही।
उन्होंने अपने संबोधन में मांडवी से मस्कट तक दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया जो वर्तमान समय में जीवंत वाणिज्यिक आदान-प्रदान की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 70 वर्ष पुराने कूटनीतिक संबंध सदियों से निर्मित विश्वास और मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा चमड़े के सामान सहित भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को ओमान में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा गया है। सीईपीए को भारत-ओमान के साझा भविष्य की रूपरेखा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के लोगों से इस समझौते की पूरी क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) हमारी साझेदारी को 21वीं सदी में नया विश्वास एवं नई ऊर्जा प्रदान करेगा।'' उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगा, निवेश में नया विश्वास उत्पन्न करेगा और हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों, नीतिगत स्थिरता, सुशासन एवं निवेशकों के उच्च विश्वास के दम पर देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने पिछले 11 वर्ष में न केवल नीतियों में बदलाव किया है, बल्कि अपने आर्थिक स्वरूप को भी बदल दिया है।'' मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में पिछली तिमाही में भारत की आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च वृद्धि इसकी मजबूत प्रकृति और अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करती है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत की प्रगति हमेशा से साझा प्रगति की कहानी रही है। भारत जब आगे बढ़ता है, तो वह अपने मित्रों को भी अपने विकास में भागीदार बनाता है। हम आज भी यही कर रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि भारत की वृद्धि की यात्रा में ओमान के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।
मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक, संपर्क, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं, विनिर्माण क्षमताओं और हरित विकास को विकसित करने के लिए तेजी से और बड़े पैमाने पर काम कर रहा है ताकि ‘जीवन की सुगमता' एवं ‘कारोबार की सुगमता' को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने हाल के वर्षों में भारत द्वारा लागू किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया जिनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) शामिल हैं। मोदी ने ओमान की कंपनियों को ऊर्जा, तेल एवं गैस, पेट्रोरसायन और उर्वरकों के पारंपरिक क्षेत्रों से परे देखने और हरित ऊर्जा, सौर पार्क, ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, कृषि-प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने व्यापार साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु भारत-ओमान कृषि नवाचार केंद्र और भारत-ओमान नवाचार सेतु के गठन का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये मात्र विचार नहीं हैं बल्कि निवेश करने, नवाचार करने और मिलकर भविष्य का निर्माण करने का निमंत्रण है। प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे थे।

 नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस–यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कई महीनों से चल रही लड़ाई को रोका जा सकता है। ट्रंप ने यह बात बर्लिन में यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद कही।

सिडनी. ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक बच्चे सहित 15 लोगों की मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे यहूदी-विरोधी आतंकवाद का कृत्य बताया। अधिकारियों के अनुसार, हमलावर पिता और पुत्र थे। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक पर हुआ यह नरसंहार पिछले एक साल में देश में लगातार हुईं यहूदी-विरोधी घटनाओं के बाद सामने आया। हालांकि, अधिकारियों ने इन घटनाओं और रविवार की गोलीबारी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताया। सख्त बंदूक कानूनों वाले इस देश में यह लगभग तीन दशकों में सबसे वीभत्स हमला था।
न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त माल लैनन ने बताया कि 50 वर्षीय एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा घायल हुआ और अस्पताल में उसका उपचार हो रहा है। पुलिस ने कहा कि एक हमलावर सुरक्षा एजेंसियों के लिए जाना-पहचाना था, लेकिन किसी हमले की पूर्व योजना के संकेत नहीं मिले थे। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने बताया कि मृतकों की उम्र 10 से 87 वर्ष के बीच थी। सोमवार सुबह तक कम से कम 42 लोग अस्पतालों में भर्ती थे, जिनमें कई की हालत गंभीर थी। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, ‘‘जो हमने देखा वह पूरी तरह यहूदी-विरोधी आतंकवाद का कृत्य था। यह ऑस्ट्रेलिया के उस महत्वपूर्ण स्थान बॉन्डी बीच पर हुआ, जो खुशी, परिवारों और उत्सवों से जुड़ा है। जो हुआ है, उसने इसे हमेशा के लिए कलंकित कर दिया है।'' यह हमला ऐसे दिन किया गया जब हजारों लोग बॉन्डी बीच पर जुटे थे। इनमें सैकड़ों लोग आठ दिन चलने वाले हनुक्का उत्सव की शुरुआत के अवसर पर आयोजित ‘‘चानुका बाय द सी'' कार्यक्रम में शामिल थे। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक इजराइली नागरिक की मौत की पुष्टि की, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया कि मारे गए लोगों में फ्रांसीसी नागरिक डैन एल्कायम भी शामिल था। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने किसी भी पीड़ित या हमलावर का आधिकारिक रूप से नाम जारी नहीं किया। हालांकि, ‘द ऑस्ट्रेलियन अखबार' के अनुसार लारिसा क्लेटमैन नाम की महिला ने बताया कि उनके पति अलेक्ज़ेंडर क्लेटमैन की भी मौत हो गई है। यह दंपति नरसंहार के जीवित बचे लोगों में शामिल था। हनुक्का समारोह में मौजूद वकील आर्सेन ओस्त्रोव्स्की के सिर को गोली छूकर निकल गई। उन्होंने बताया कि ‘‘यह पूरी तरह से नरसंहार था, चारों ओर लाशें बिखरी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा।'' सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2.8 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.17 लाख यहूदी रहते हैं। सरकार की विशेष दूत जिलियन सेगल के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद यहूदी-विरोधी घटनाएं तीन गुना से अधिक बढ़ीं। पुलिस ने कहा है कि इस नरसंहार से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की तलाश नहीं है और घटना की गहन जांच की जाएगी। मौके से दो देसी बम भी बरामद किए गए हैं जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे यहूदी-विरोधी आतंकवादी हमला बताया और इसकी कड़ी निंदा की है।

अम्मान/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे, जिसका उद्देश्य अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक विशेष संकेत देते हुए, जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने हवाई अड्डे पर मोदी की गर्मजोशी से अगवानी की और फिर उनका रस्मी स्वागत किया गया। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "अम्मान पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के प्रधानमंत्री जाफर हसन का शुक्रगुजार हूं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी।" जॉर्डन की यह पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और ऐसे वक्त हो रही है, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75 वर्ष हो रहे हैं। मोदी के तीन देशों के चार दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है। इसके बाद वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "आज जॉर्डन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह यात्रा हमारे 75 वर्षों के घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को दर्शाती है।" उन्होंने कहा, "हम दोनों देशों के बीच विशेष रूप से आर्थिक, निवेश और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम तलाशने के इच्छुक हैं।'' जब मोदी होटल पहुंचे, तो भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और बातचीत की। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रस्तुत किए, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते थे। मोदी आज बाद में शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से बातचीत करेंगे, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री और शाह के मंगलवार को भारत-जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जॉर्डन में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और देश के युवराज के साथ पेत्रा शहर का दौरा करेंगे, जो भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों को साझा करने वाला एक ऐतिहासिक शहर है। हालांकि, उनकी यह यात्रा मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी फरवरी 2018 में फलस्तीन जाते समय जॉर्डन में कुछ देर रुके थे।
विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह दिल्ली में एक विशेष प्रेस वार्ता में कहा कि हालांकि यह एक पारगमन यात्रा थी, लेकिन शाह द्वारा उन्हें ‍विशेष सम्मान दिया गया था, जिससे यह महज एक पारगमन यात्रा से कहीं अधिक बन गई... किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह वर्तमान पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है।" भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं, और दिल्ली अम्मान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। जॉर्डन भारत को उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेट और पोटाश का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। इस अरब देश में 17,500 से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो कपड़ा, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

 नई दिल्ली।  कांगो के पूर्वी हिस्से में पिछले 15 दिन से भीषण संघर्ष जारी है। इसके कारण दक्षिण किवु प्रांत में पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें लगभग एक लाख बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ) ने यह जानकारी दी। यूनिसेफ ने लाखों लोगों के विस्थापन पर अपनी चिंता जताई। उसने एक बयान में कहा, “वह दक्षिण किवु में बढ़ती शत्रुता से ‘बहुत चिंतित’ है, जिसके कारण लाखों बच्चों और परिवारों को सुरक्षा के लिए ‘डीआरसी’ (पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) के अंदर और पड़ोसी बुरुंडी और रवांडा में सीमाओं के पार भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।”यूनिसेफ ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से बच्चों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने का आग्रह किया। यूनिसेफ ने कहा, “जैसे-जैसे हिंसा फैल रही है, विस्थापन के आंकड़ों में और वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण किवु में भारी लड़ाई के बीच चार बच्चों सहित सैकड़ों लोग मारे गए हैं।”हिंसा से भागते लोगों का अचानक आगमन पड़ोसी बुरुंडी में भी दर्ज किया गया है। 6 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच 50 हजार से अधिक नए लोग आए, जिनमें से लगभग आधे बच्चे थे। यूनिसेफ ने कहा कि यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकारी शरण लेने वाले लोगों की पहचान करना जारी रखे हुए हैं।इस सप्ताह की शुरुआत में ‘मार्च 23 मूवमेंट (एम23)’ विद्रोही संगठन ने बुरुंडी सीमा के पास दक्षिण किवु के दूसरे सबसे बड़े शहर उविरा पर कब्जा करने का दावा किया। प्रांतीय राजधानी बुकावु के फरवरी में ‘एम23’ के हाथ में आने के बाद उविरा ने दक्षिण किवु के लिए अस्थायी प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम किया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि बुरुंडी सीमा के पास एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र होने के कारण इस शहर का पूर्वी डीआरसी में महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है।विशेषज्ञों और स्थानीय सूत्रों ने चेतावनी दी है कि उविरा को खोने से समय के साथ ‘डीआरसी’ के दक्षिण-पूर्वी प्रांतों की ओर एक गलियारा खुल सकता है, जिसमें एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हाउट-कटंगा भी शामिल है। इसके साथ ही दक्षिण में बाराका और फिजी इलाकों में भी एम-23 लड़ाकों और कांगो सरकार की सेना के बीच झड़पों की खबरें सामने आई हैं।(

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन.  अमेरिका के 19 राज्यों ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर शुल्क लगाने के देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के फैसले को “गैरकानूनी” बताते हुए मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी और बढ़ जाएगी। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने 18 अन्य अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर शुक्रवार को मैसाचुसेट्स जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में यह मुकदमा दायर किया। उन्होंने कानूनी अधिकार या उचित प्रक्रिया के बिना एच-1बी शुल्क में “भारी” बढ़ोतरी किए जाने को चुनौती दी है। एच-1बी वीजा कार्यक्रम के तहत उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अस्थायी रूप से अनुमति मिलती है और भारतीय नागरिक इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। मुकदमे में दलील दी गई है कि नए शुल्क से उन सरकारी और गैर-लाभकारी नियोक्ताओं के लिए व्यावहारिक रूप से मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एच-1बी वीजा धारकों पर निर्भर हैं। मुकदमे में कहा गया है, “एच-1बी वीजा से प्रतिभाशाली चिकित्सकों, नर्स, शिक्षकों और अन्य कामगारों को हमारे देश के जरूरतमंद समुदायों की सेवा करने का अवसर मिलता है।” जेम्स ने एक बयान में कहा, “इस कार्यक्रम को बर्बाद करने की प्रशासन की अवैध कोशिश से न्यूयॉर्कवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करना दूभर हो जाएगा, हमारे बच्चों की शिक्षा बाधित होगी और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। मैं प्रवासी समुदायों को निशाना बनाने वाली इस अव्यवस्था और क्रूरता को रोकने के लिए लड़ाई जारी रखूंगी।” सितंबर में ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनका प्रशासन सभी नए एच-1बी आवेदनों पर एकमुश्त 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाएगा।

 नई दिल्ली।  विनाशकारी चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की जनता को त्वरित मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत ऑपरेशन ‘सागर बंधु’ चला रहा है। इसी अभियान के तहत भारतीय सेना की एक 48 सदस्यीय इंजीनियर टास्क फोर्स को श्रीलंका में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की यह विशेष टीम युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव से जुड़े काम कर रही है। राहत कार्यों के लिए की गई यह पहल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। भारतीय सेना के मुताबिक टास्क फोर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी चक्रवात से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण है।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत और चीन जैसे देशों के छात्रों को अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गृह देशों में वापस जाना ‘शर्मनाक' है। ट्रंप ने दावा किया कि 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' योजना कंपनियों को देश में इस तरह की प्रतिभाओं को नियुक्त करने और बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने बुधवार को दस लाख डॉलर की 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' योजना शुरु करने की घोषणा की। यह एक वीजा कार्यक्रम है, जो अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करेगा। 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' एक ऐसा वीजा है जो अमेरिका को पर्याप्त लाभ प्रदान करने की किसी व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। व्हाइट हाउस में एक बैठक में ट्रंप ने कहा, ‘‘ किसी महान व्यक्ति का हमारे देश में आना एक उपहार के समान है, क्योंकि हमें लगता है कि ये कुछ ऐसे असाधारण लोग होंगे जिन्हें यहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉलेज से स्नातक करने के बाद, उन्हें भारत वापस जाना पड़ता है, उन्हें चीन वापस जाना पड़ता है, उन्हें फ्रांस वापस जाना पड़ता है। उन्हें वापस वहीं जाना पड़ता है, जहां से वे आए थे। वहां रुकना बहुत मुश्किल है। यह शर्मनाक है। यह एक हास्यास्पद बात है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।'' ट्रंप ने घोषणा की कि गोल्ड कार्ड वेबसाइट शुरू हो गई है और कंपनियां व्हार्टन, हार्वर्ड और एमआईटी जैसे शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्रों को अमेरिका में ही रखने के लिए गोल्ड कार्ड खरीद सकती हैं। इस अवसर पर आईबीएम के भारतीय मूल के अमेरिकी सीईओ अरविंद कृष्णा और डेल टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) माइकल डेल भी मौजूद थे।

वाशिंगटन.  अर्थव्यवस्था और आव्रजन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में इस साल काफी गिरावट आई है। ‘एपी-एनओआरसी' के एक नये सर्वेक्षण से यह बात सामने आयी है। यह इस बात का ताजा संकेत है कि जिन दो अहम मुद्दों के आधार पर ट्रंप लगभग एक साल पहले चुनाव जीते थे, वो अब उनके लिए परेशानी बन सकते हैं। उनकी पार्टी 2026 के मध्यावधि चुनावों की तैयारी शुरू कर रही है।
 द एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वेक्षण में पाया गया है कि अब सिर्फ 31 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क ही ट्रंप के अर्थव्यवस्था संभालने के तरीके से सहमत हैं। मार्च में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था और अब इसमें कमी आ गई है। यह ट्रंप के पहले या दूसरे कार्यकाल में एपी-एनओआरसी सर्वेक्षण में दर्ज की गई सबसे कम आर्थिक स्वीकृति रेटिंग है।

फेज (मोरक्को).  मोरक्को के फेज शहर में रात में दो बहुमंजिला इमारतों के ढहने से 19 लोगों की मौत हो गई। इस साल यहां इमारतों के ढहने की यह दूसरी घातक घटना है। प्राधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मोरक्को की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रभावित आवासीय इमारतों में आठ परिवार रहते थे। हादसे में 16 लोग घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और खोज एवं बचाव अभियान जारी है।
बुधवार सुबह तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि इमारत के ढहने का कारण क्या था या कितने लोग लापता थे।
फेज मोरक्को का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस महीने होने वाले अफ्रीका कप ऑफ नेशंस तथा 2030 फीफा विश्व कप के आयोजक शहरों में शामिल है। इसी साल मई में इमारत ढहने की एक घटना में 10 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि सात अन्य घायल हो गये थे।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल ‘‘डंप'' करना (सस्ते दामों पर बेचना) नहीं चाहिए और वह इस मामले से ‘‘निपट लेंगे।'' ट्रंप ने चेतावनी दी कि शुल्क (टैरिफ) लगाकर इस ‘समस्या' का आसानी से हल निकल जाएगा।
ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस' में खेती और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा अपने कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों खासकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स के साथ एक गोलमेज बैठक की। उन्होंने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की संघीय सहायता की घोषणा की।
लुइसियाना में अपने परिवार के कृषि कारोबार ‘केनेडी राइस मिल' का संचालन करने वाली मेरिल केनेडी ने ट्रंप से कहा कि देश के दक्षिणी हिस्से में चावल उत्पादक ‘‘वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं'' और अन्य देश अमेरिकी बाजार में चावल ‘‘डंप'' कर रहे हैं यानी कि बेहद सस्ते दामों पर चावल बेच रहे हैं। जब ट्रंप ने पूछा कि कौन से देश अमेरिका में चावल सस्ते दामों पर बेच रहे हैं तो राष्ट्रपति के बगल में बैठीं केनेडी ने जवाब दिया, ‘‘भारत और थाईलैंड; यहां तक कि चीन भी प्यूर्टो रिको में चावल सस्ते दामों पर बेच रहा है। प्यूर्टो रिको कभी अमेरिकी चावल का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। हमने कई वर्षों से प्यूर्टो रिको में चावल नहीं भेजे हैं।'' केनेडी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क काम कर रहे हैं, ‘‘लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है''। ट्रंप ने फिर बेसेंट की ओर देखते हुए कहा, ‘‘भारत, मुझे भारत के बारे में बताइए। भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? उन्हें शुल्क देना होगा। क्या उन्हें चावल पर छूट मिली हुई है?'' इस पर बेसेंट ने कहा, ‘‘नहीं सर, हम अभी उनके साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं।''
केनेडी ने ट्रंप को यह भी बताया कि भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक मामला चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि इसे ‘‘बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह उन देशों पर शुल्क लगाकर बहुत जल्दी हल हो जाएगा, जो अवैध रूप से सामान भेज रहे हैं। आपकी समस्या एक दिन में हल हो जाएगी इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीतना है।'' ‘इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन' के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। वह शीर्ष निर्यातक भी है, जिसकी 2024-25 में वैश्विक निर्यात में 30.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। भारत चावल की जो किस्में वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है, उनमें ‘सोना मसूरी' अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में पसंद की जाती है। ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

मॉस्को.  रूस ने सोमवार को कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वह उन स्रोतों से तेल खरीदने के लिए आजाद है, जिन्हें वह लाभकारी मानता है। इसके साथ ही रूस सरकार ने पूरा भरोसा जताया कि भारत अपने आर्थिक हित सुनिश्चित करने की नीति पर कायम रहेगा। अमेरिका ने रूस से तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद जारी रखने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है। अगस्त के अंत में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर कुल अमेरिकी शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। रूसी शासन मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, ''भारत, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में विदेशी व्यापार करता है और ऊर्जा संसाधन वहीं से खरीदेगा है, जहां से उसे लाभ मिलेगा।'' वह पिछले शुक्रवार को नयी दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता के संदर्भ में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट हैं कि भारत पश्चिमी दबाव के चलते अपने तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटा रहा है। क्रेमलिन के आर्थिक सहयोगी मक्सिम ओरेश्किन ने कहा, ''प्रतिबंधों को दरकिनार करने का रूस के पास लंबा अनुभव है। यदि भारत तैयार है, तो हम कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखने का रास्ता खोज लेंगे।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजा आवेदकों और उन पर आश्रित एच-4 वीजा धारकों के लिए जांच और सत्यापन प्रक्रियाएं कड़ी कर दी हैं। नए निर्देशों के तहत सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की निजता ‘सेटिंग्स' ‘‘सार्वजनिक'' (पब्लिक) रखने के लिए कहा गया है। विदेश विभाग ने बुधवार को जारी किए नए आदेश में कहा कि 15 दिसंबर से सभी एच-1बी आवेदकों और उनके आश्रितों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले छात्र (एफ, एम) और ‘एक्सचेंज विजिटर' (जे वीजा) पहले से ही ऐसी जांच के दायरे में थे, जिसे अब एच-1बी और एच-4 वीजा तक बढ़ा दिया गया है। विदेश विभाग ने कहा, ‘‘इस जांच को सुगम बनाने के लिए सभी एच-1बी, एच-4, एफ, एम और जे वीज़ा आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स सार्वजनिक करने के निर्देश दिए जाते हैं।'' विभाग ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी वीजा कोई ‘‘अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार'' है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उपलब्ध सभी सूचनाओं का उपयोग करके आवेदकों की गहन जांच की जाती है। बयान में कहा गया है, ‘‘हर वीजा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णय है। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा आव्रजन नियमों को कठोर बनाने की नवीनतम कार्रवाई है। प्रशासन एच-1बी वीज़ा के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए व्यापक कार्रवाई कर रहा है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने में करती हैं। भारतीय पेशेवर, विशेषकर प्रौद्योगिकी कर्मी और चिकित्सक एच-1बी वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।