मुंबई. अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लागू हो जाने के अगले दिन बृहस्पतिवार को स्थानीय शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी में 211 अंकों की गिरावट रही। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिकी शुल्क वृद्धि के अलावा विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित करने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क बुधवार को लागू हो गया। इसके साथ ही भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका में कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 705.97 अंक यानी 0.87 प्रतिशत गिरकर 80,080.57 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 773.52 अंक गिरकर 80,013.02 पर आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 211.15 अंक यानी 0.85 प्रतिशत गिरकर 24,500.90 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से एचसीएल टेक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। हालांकि टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति और एक्सिस बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "भारतीय वस्तुओं पर शुल्क लागू होने के बाद फैली निराशा के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कपास आयात शुल्क में छूट ने शुल्क प्रभावों का मुकाबला करने के लिए नीतिगत समर्थन की उम्मीदों को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया लेकिन निवेशकों की मनोदशा नाजुक ही बनी रही।" सरकार ने 50 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहे कपड़ा निर्यातकों की मदद के लिए कपास के शुल्क-मुक्त आयात को तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। लेमन मार्केट्स डेस्क के विश्लेषक गौरव गर्ग ने कहा, "भारतीय शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चौतरफा बिकवाली के दबाव में मानक सूचकांक गिरकर बंद हुए। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी शुल्कों से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले असर की आशंका रही। इसके अलावा विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से भी बाजार दबाव में रहा।" मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 1.09 प्रतिशत गिर गया जबकि छोटी कंपनियों का स्मालकैप सूचकांक 0.96 प्रतिशत की गिरावट में रहा। क्षेत्रवार सूचकांकों में सेवा खंड में सर्वाधिक 2.27 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि दूरसंचार खंड में 1.73 प्रतिशत, सूचना प्रौद्योगिकी खंड में 1.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अकेले टिकाऊ उपभोक्ता खंड में ही बढ़त रही। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में से 2,651 के शेयर गिरकर बंद हुए जबकि 1,458 शेयरों में तेजी रही और 149 अन्य अपरिवर्तित रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट सकारात्मक दायरे में बंद हुए जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहा। यूरोपीय बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। बुधवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.62 प्रतिशत गिरकर 67.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 6,516.49 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,060.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बंद रहे थे। मंगलवार को सेंसेक्स 849.37 अंक गिरकर 80,786.54 पर और निफ्टी 255.70 अंक गिरकर 24,712.05 अंक पर बंद हुआ था।

नयी दिल्ली.  मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर. सी. भार्गव ने बृहस्पतिवार को कहा कि निचले तबके के उपभोक्ताओं को जोखिम भरे दोपहिया वाहनों की जगह यात्री कारों का विकल्प देने के लिए कम कर स्लैब वाली छोटी कारें पेश करने की जरूरत है। भार्गव ने यहां कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि शुरुआती स्तर पर पेश की जाने वाली कारों की कीमतें बढ़ जाने से कई लोग अब इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा, "आज बहुत सारे लोग दोपहिया वाहन से यात्रा करते हैं। ये वाहन जोखिम से भरपूर होते हैं और पूरी तरह आरामदायक भी नहीं होते। इसलिए स्कूटर चलाने वालों के लिए हमें ऐसी छोटी कारें लाने पर विचार करना चाहिए, जो सुरक्षित हों और उनके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकें।" भार्गव ने कहा कि 1950 के दशक में जापान ने केई कारें पेशकर इसी तरह की समस्या का समाधान किया था।
उन्होंने कहा कि ये कारें छोटी होती हैं, इनमें सुरक्षा नियम कम होते हैं और इन पर अन्य कारों की तुलना में कर भी कम लगता है। छोटी कारों की कीमतों में वृद्धि के कारणों पर विस्तार से बताते हुए भार्गव ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में यह निर्णय लिया गया था कि भारत में यूरोपीय सुरक्षा एवं उत्सर्जन मानकों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि छोटी कारों की बिक्री में गिरावट आई और फिर कार उद्योग में समग्र नरमी देखने को मिली है।'' उन्होंने कहा कि निचले तबके के कई लोग, जो दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं, वे अधिक कीमत वाली सुरक्षित कारें खरीदने में असमर्थ हैं। भार्गव ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि हमें इस स्थिति को इस तरह संतुलित करने की जरूरत है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग सुरक्षित कारों की तरफ जा सकें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से दोपहिया वाहन सबसे अधिक जोखिम भरे होते हैं।" उन्होंने कहा कि छोटी कार खंड के पुनरुद्धार से कार उद्योग की समग्र वृद्धि तेजी से हो सकती है।
भार्गव ने कहा, "छोटी कारों को बढ़ावा देने पर ज्यादा उद्योग लगेंगे और रोजगार के ज्यादा मौके बनेंगे। मुझे लगता है कि इन सब की जरूरत है, खासकर ऐसे समय में जब बाकी क्षेत्रों में 'हुनरमंद लोगों की कमी' जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। हमें पूरे भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना होगा।

नयी दिल्ली.  विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण इस साल जुलाई में देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर चार महीने के उच्चतम स्तर 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। देश के औद्योगिक उत्पादन ने इससे पहले मार्च 2025 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन जुलाई, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जून के अपने संशोधित आंकड़ों में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर को पिछले महीने के अस्थायी अनुमानों की तरह 1.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर जुलाई 2025 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 4.7 प्रतिशत थी। खनन उत्पादन में 7.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसमें 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले महीने बिजली उत्पादन में मामूली 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 7.9 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जुलाई अवधि में देश का कुल औद्योगिक उत्पादन 2.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले यह 5.4 प्रतिशत था। इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, "विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि जून 2025 के 3.7 प्रतिशत से उत्साहजनक रूप से बढ़कर जुलाई 2025 में छह महीने के उच्चतम स्तर 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसमें निर्माण से जुड़े कच्चे माल और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का योगदान रहा।" विनिर्माण क्षेत्र में पिछला उच्चतम स्तर जनवरी 2025 में 5.8 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
नायर ने कहा कि सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार के कारण औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जून के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई में 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गई जो चार महीनों का उच्चतम स्तर है। हालांकि उन्होंने कहा कि खनन और बिजली क्षेत्रों का प्रदर्शन कमजोर रहने से समग्र आईआईपी वृद्धि पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि भविष्य में मौद्रिक नरमी का बेहतर प्रसार और जीएसटी कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाए जाने से शहरी उपभोग की धारणा में मजबूती आ सकती है। नायर ने कहा, "पिछले कुछ हफ्तों में कुछ क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के साथ विवेकाधीन खरीदारी में इस स्थगन के कारण अगस्त 2025 में आईआईपी वृद्धि तीन प्रतिशत से कम रह सकती है।" विनिर्माण क्षेत्र में 23 में से 14 उद्योग समूहों ने जुलाई 2025 में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पूंजीगत वस्तु खंड की वृद्धि जुलाई में घटकर पांच प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11.7 प्रतिशत थी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि समीक्षाधीन महीने में सुस्त पड़कर 7.7 प्रतिशत रह गई जबकि साल भर पहले की समान अवधि में यह 8.2 प्रतिशत थी। जुलाई में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले इसमें 4.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। बुनियादी ढांचा एवं निर्माण क्षेत्र में जुलाई के दौरान 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 5.5 प्रतिशत थी। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में जुलाई में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्र में विस्तार आलोच्य महीने में 5.8 प्रतिशत रहा, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी महीने में यह सात प्रतिशत था।

नयी दिल्ली. वैश्विक वैमानिकी कंपनी एयरबस ने ‘मेक इन इंडिया' पहल को मजबूती देते हुए महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएएसपीएल) को एच125 हेलिकॉप्टर के मुख्य ढांचे (फ्यूजलाज) के विनिर्माण का अनुबंध सौंपा है। इसके पहले अप्रैल में एमएएसपीएल को एच130 हेलिकॉप्टरों के फ्यूजलाज विनिर्माण की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एयरबस ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, “एच125 और एच130 हेलिकॉप्टर के वैमानिकी ढांचे के निर्माण के लिए महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स को उत्पादन अनुबंध दिए जाने के साथ ही भारत एयरबस हेलिकॉप्टर की वैश्विक मूल्य शृंखला में मजबूती से एकीकृत होता है और देश की ‘मेक इन इंडिया' पहल को भी आगे बढ़ाता है।” कंपनी के अनुसार, एच125 हेलिकॉप्टर के मुख्य ढांचा के विनिर्माण का औद्योगीकरण एमएएसपीएल की बेंगलुरु स्थित इकाई में शुरू होगा और इसकी पहली आपूर्ति 2027 में होने की संभावना है। एच125 दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले सिंगल इंजन वाले हेलिकॉप्टरों में शामिल है। इसका इस्तेमाल यात्रियों के परिवहन, पर्यटन, हवाई कार्यों, कानून व्यवस्था, चिकित्सा आपात सेवाओं और बचाव अभियानों जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। हालांकि एयरबस की तरफ से इस सौदे से जुड़े वित्तीय विवरण साझा नहीं किए गए हैं।
एयरबस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (भारत और दक्षिण एशिया खंड) जुर्गेन वेस्टरमेयर ने कहा, “यह अनुबंध भारत में हमारे साझेदारों की मजबूत क्षमताओं का प्रमाण है। यह सिर्फ हेलिकॉप्टरों का भारत में विनिर्माण नहीं होकर एक समूचा परिवेश तैयार करने के बारे में है।” महिंद्रा ग्रुप के समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने कहा कि यह अनुबंध एयरबस के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करता है और भारत में वैमानिकी परिवेश के निर्माण में दोनों कंपनियों की भूमिका को दर्शाता है।

नयी दिल्ली.  सरकार निर्यातकों की मदद के लिए 'निर्यात संवर्धन मिशन' के क्रियान्वयन में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के एक दिन बाद यह जानकारी दी। अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्यातकों ने नकदी के मोर्चे पर सरकार से मदद मांगी है और इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘निर्यात विविधीकरण, नए मुक्त व्यापार समझौते, निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत और बढ़ता घरेलू बाजार, भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क के प्रभाव से बचाने में मदद करेंगे।'' अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत है और उनकी मदद के लिए सकारात्मक प्रयास चल रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि निर्यात के विविधीकरण से निर्यातकों को लंबे समय तक व्यापार की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संबंध में कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होगी।'' हालांकि, अधिकारी ने यह भी कहा कि व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है।

 नई दिल्ली। भारत से अमेरिका में आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क आज बुधवार से लागू हो गया है। यह अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) द्वारा प्रकाशित मसौदा नोटिस के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा।

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने भारतीय नौसेना के दो नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि के लिए लगभग 8,000 टन विशेष इस्पात की आपूर्ति की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन दोनों जहाजों को आज, 26 अगस्त, 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह के दौरान नौसेना में शामिल किया गया। सेल ने भारतीय नौसेना के इन दोनों उन्नत युद्धपोत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कंपनी ने अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र से खास किस्म की इस्पात की चादरें और प्लेट्स बनाईं तथा उन्हें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) को दिया। रक्षा क्षेत्र के लिए देश को जिस विशेष इस्पात की ज़रूरत होती है, उसे बनाने में सेल ने बड़ी मदद की है। इससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हुई है। यह कदम सीधे तौर पर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसी सरकारी योजनाओं से जुड़ा है। अकेले राउरकेला इस्पात संयंत्र ने टैंक, युद्धपोत और मिसाइल के लिए एक लाख टन से ज़्यादा विशेष इस्पात दिया है।

नयी दिल्ली.  कमजोर रुपये और मजबूत वैश्विक रुझानों के समर्थन से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 1,00,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार को 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 500 रुपये बढ़कर 1,00,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जो पिछली बार 99,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतें 3,000 रुपये बढ़कर 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को चांदी की कीमत 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने के फैसले के बाद निवेशकों द्वारा पारंपरिक सुरक्षित निवेश की तलाश के कारण मंगलवार को सोने की कीमतों में तेजी आई। इस फैसले के कारण केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।'' गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम ने फेडरल रिजर्व के नेतृत्व पर ब्याज दरों को जल्द कम करने का अतिरिक्त दबाव डाला है। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.37 प्रतिशत बढ़कर 3,378.37 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। हालांकि, हाजिर चांदी 0.21 प्रतिशत गिरकर 38.48 डॉलर प्रति औंस रह गई।

हंसलपुर (गुजरात). जापान की वाहन विनिर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि निदेशक एवं अध्यक्ष तोशीहिरो सुजुकी ने मंगलवार को कहा कि देश में अपने परिचालन को मजबूत करने के लिए अगले पांच से छह साल में कंपनी 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर विनिर्माण संयंत्र से मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत में बनी मारुति ई-विटारा का जापान सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। मोदी ने सुजुकी, तोशिबा और डेंसो के लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का भी उद्घाटन किया जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन में सहायक होगा। इस अवसर पर तोशीहिरो सुजुकी ने कहा, ‘‘ सुजुकी अगले पांच से छह वर्ष में भारत में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। '' उन्होंने कहा, ‘‘ सुजुकी ने चार दशक से भी अधिक समय से भारत की परिवहन यात्रा में गर्व से भागीदारी की है। हम भारत के सतत हरित परिवहन के दृष्टिकोण का समर्थन करने और विकसित भारत में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर. सी. भार्गव ने बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि यह निवेश कंपनी के सालाना 40 लाख इकाई उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित निवेश क्षेत्रों के बारे में पूछे जाने पर भार्गव ने कहा, ‘‘ हम 40 लाख इकाई प्रति वर्ष तक विस्तार कर रहे हैं। अतः 40 लाख इकाई क्षमता का विस्तार, सभी सहायक बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास तथा नई प्रौद्योगिकियों में निवेश के साथ....इन सभी के लिए काफी धन की जरूरत होगी।'' गुजरात में स्थापित होने वाले दूसरे संयंत्र को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर भार्गव ने कहा, ‘‘ मुझे उम्मीद है कि हम जीएसटी परिषद की बैठक (4 सितंबर को) के बाद इस प्रश्न का अधिक स्पष्ट रूप से उत्तर दे पाएंगे क्योंकि उसके बाद हर कोई यह अनुमान लगाएगा कि जीएसटी संबंधी निर्णयों का भविष्य की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।'' कंपनी के इस दूसरे संयंत्र की घोषणा पिछले साल 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ की गई थी।
सुजुकी समूह पहले ही भारत में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है। इन निवेश से मूल्य श्रृंखला में 11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया की इकाई सुजुकी मोटर गुजरात (एसएमजी) में विशेष रूप से विनिर्मित, निर्यात के लिए तैयार ई-विटारा की पहली खेप पीपावाव बंदरगाह से यूरोपीय क्षेत्र में भेजी जाएगी। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम शामिल हैं। मारुति सुजुकी द्वारा भारत में अभी तक ई-विटारा पेश न करने के कारणों पर भार्गव ने कहा कि निर्यात ऑर्डर दायित्वों को पूरा करने के अलावा, लागत कारक की इसकी वजह हैं क्योंकि ईवी की कीमत अब भी अधिक है और बैटरी आयात की जाती है। वहीं तोशीहिरो ने कहा कि भारत और वैश्विक बाजारों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाला गुजरात संयंत्र जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े मोटर वाहन विनिर्माण केंद्रों में से एक बन जाएगा जिसकी नियोजित क्षमता 10 लाख इकाई होगी। उन्होंने कहा, ‘‘ हमने अपने पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) ई-विटारा के विनिर्माण के लिए इस संयंत्र को चुना है। इसे इस मॉडल के लिए एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया है। हम इस ‘मेड-इन-इंडिया बीईवी' का निर्यात जापान और यूरोप सहित 100 से अधिक देशों में करेंगे।'' उन्होंने कहा कि कंपनी की दूसरी बड़ी उपलब्धि ‘‘ भारत की पहली लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रोड-स्तरीय स्थानीयकरण वाले सेल का उत्पादन शुरू करना है जिनका इस्तेमाल हमारे हाइब्रिड वाहनों में होता है।'' उन्होंने कहा कि इनका विनिर्माण यहां तोशिबा डेंसो सुजुकी संयंत्र में किया जा रहा है।
तोशीहिरो सुजुकी ने कहा, केवल कच्चा माल और कुछ सेमीकंडक्टर कलपुर्जे जापान से आते हैं... यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम कार्बन निरपेक्षता और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक, ‘स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड', एथनॉल फ्लेक्स फ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस सहित एक मल्टी-पावरट्रेन रणनीति का उपयोग करेंगे।''

  नई दिल्ली। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने सोमवार को स्थिरता बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने में मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

नयी दिल्ली.  देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में आठ का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 1,72,148.89 करोड़ रुपये बढ़ा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा बढ़त के साथ शीर्ष पर रही। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 709.19 अंक या 0.87 प्रतिशत उछला।
शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और बजाज फाइनेंस को लाभ हुआ। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के मूल्यांकन में गिरावट आई।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 48,107.94 करोड़ रुपये बढ़कर 19,07,131.37 करोड़ रुपये हो गया।
हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 34,280.54 करोड़ रुपये बढ़कर 6,17,672.30 करोड़ रुपये हो गया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलआईसी और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा।

 नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और इसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी के खाते को ‘फ्रॉड’ घोषित कर दिया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने साल 2016 में लिए गए लोन में गड़बड़ी और फंड डायवर्जन किया था।बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में आरकॉम को 700 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। इसमें से अक्टूबर 2016 में जारी की गई आधी राशि को कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, जबकि यह लोन की शर्तों के खिलाफ था।

नयी दिल्ली.  निजी क्षेत्र के यस बैंक ने शनिवार को कहा कि आरबीआई ने जापान स्थित सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) को बैंक में 24.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले यस बैंक ने नौ मई, 2025 को एसएमबीसी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 13.19 प्रतिशत हिस्सेदारी और सात अन्य शेयरधारकों से 6.81 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के साथ बैंक में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव के बारे में बताया था। अन्य शेयरधारकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। यस बैंक ने शेयर बाजार को बताया, ''इस संबंध में, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएमबीसी को 22 अगस्त, 2025 के पत्र के माध्यम से बैंक की चुकता शेयर पूंजी/ मतदान अधिकारों के 24.99 प्रतिशत तक अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है।'' इसमें आगे कहा गया कि यह मंजूरी इस पत्र की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध है। आरबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि उक्त अधिग्रहण के बाद एसएमबीसी को बैंक का प्रवर्तक नहीं माना जाएगा।
 आरबीआई की मंजूरी अन्य शर्तों के अधीन है, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या मताधिकार के अधिग्रहण पर आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश (समय-समय पर संशोधित), और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का अनुपालन शामिल है। इसके अलावा, प्रस्तावित लेनदेन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी लेनी होगी।

नयी दिल्ली.  एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) की गुजरात में भुज स्थित खावड़ा सौर ऊर्जा परियोजना में 49 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक आपूर्ति 22 अगस्त से शुरू हो जाएगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि गुजरात के भुज में स्थित खावड़ा में एनटीपीसी रिन्युएबल एनर्जी की 300 मेगावाट क्षमता वाली खावड़ा ऊर्जा परियोजना की 49.125 मेगावाट क्षमता के तीसरे हिस्से को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। यह 22 अगस्त 2025 को रात 12 बजे से वाणिज्यिक रूप से परिचालन में आ जाएगा। इस परियोजना का पहला हिस्सा (142.2 मेगावाट) 28 जून से और दूसरा हिस्सा (32.8 मेगावाट) 30 जून से वाणिज्यिक रूप से चालू हो चुका है।

नयी दिल्ली. स्टॉकिस्टों की ताजा लिवाली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 1,00,620 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 1,00,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 500 रुपये बढ़कर 1,00,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले सत्र में यह 99,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। पिछले सत्र में सोने की कीमत तीन सप्ताह के निचले स्तर पर गिरने के बाद, सुरक्षित निवेश की मांग और सौदेबाज़ी की खरीदारी के चलते बृहस्पतिवार को सोने की कीमतों में तेज़ी आई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ़ेडरल रिज़र्व के गवर्नर के इस्तीफ़े की मांग से सुरक्षित निवेश की नई मांग को बढ़ावा मिला, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।'' गांधी ने आगे कहा कि इस टिप्पणी के बाद, अमेरिकी डॉलर अपने हालिया उच्चस्तर से नीचे गिर गया, जिससे सोने की कीमतों को और समर्थन मिला। संघ के अनुसार, इसके अलावा, बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। बुधवार को यह 1,12,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,339.04 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। कोटक सिक्योरिटीज में एवीपी जिंस शोध, कायनात चैनवाला ने कहा, ‘‘सोना 3,340 डॉलर प्रति औंस के आसपास स्थिर बना हुआ है क्योंकि निवेशक बेरोज़गारी दावे, पीएमआई और मौजूदा घरों की बिक्री सहित प्रमुख अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, मुख्य ध्यान जैक्सन होल संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के भाषण पर बना हुआ है क्योंकि निवेशक मौद्रिक नीति में बदलाव के संकेतों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, खासकर पिछले साल की टिप्पणियों के बाद, जिसमें ब्याज दरों में कटौती के चक्र की शुरुआत का संकेत दिया गया था।'' इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जुलाई की बैठक के ब्योरे से पता चला है कि अधिकारी मुद्रास्फीति और श्रम बाजार को लेकर सतर्क हैं, और अधिकांश का मानना ​​है कि ब्याज दरों में कटौती करना अभी जल्दबाजी होगी। हाजिर चांदी भी 0.32 प्रतिशत गिरकर 37.78 डॉलर प्रति औंस रह गई।
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 नई दिल्ली।  भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,000.71 और निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,083.75 पर था।  

नयी दिल्ली.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यों के मंत्रियों के समूहों (जीओएम) के समक्ष जीएसटी प्रणाली में व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की। इसमें कर दरों में कटौती और कारोबारियों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने का प्रस्ताव है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा पर कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर से संबंधित मंत्री समूह दो दिन तक केंद्र के ‘अगली पीढ़ी' के जीएसटी सुधारों पर विचार करेंगे। इसमें जीएसटी कर की पांच और 18 प्रतिशत की केवल दो कर दरों का ही प्रावधान किया गया है। हालांकि, विलासिता एवं नुकसानदेह वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की एक विशेष दर लगेगी। वर्तमान में जीएसटी पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर पर वसूला जाता है।
 एक सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्री ने करीब 20 मिनट के संबोधन में मंत्री समूहों को जीएसटी सुधारों से संबंधित प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने राज्यों के मंत्रियों को जीएसटी सुधारों की जरूरत से अवगत कराया। दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह को कर स्लैब एवं दरों में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में शुल्क उलटफेर की समस्या खत्म करने का दायित्व सौंपा गया है। यह समूह 21 अगस्त को फिर बैठक करेगा। बीमा संबंधी मंत्री समूह स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर कर दर घटाने पर विचार कर रहा है जबकि क्षतिपूर्ति उपकर पर बना समूह ऋण भुगतान अवधि के बाद उपकर के भविष्य पर निर्णय लेगा। इन प्रस्तावों पर जीओएम की सहमति मिलने के बाद इन्हें अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। जीएसटी से संबंधित मामलों में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद के ही पास है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में दिवाली तक जीएसटी सुधार लागू करने की घोषणा की थी। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दर सुधारों का प्रस्ताव लागू होने पर सरकार को सालाना करीब 85,000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो सकता है। चालू वित्त वर्ष में एक अक्टूबर से प्रस्तावित दरें लागू होने पर नुकसान 45,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी की प्रभावी औसत दर लागू होने के समय के 14.4 प्रतिशत से घटकर सितंबर, 2019 में 11.6 प्रतिशत रह गई और दर सरलीकरण के बाद यह 9.5 प्रतिशत तक आ सकती है।

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में दूध की खरीद 2001-02 में 50 लाख लीटर प्रतिदिन से पांच गुना बढ़कर 2024-25 में 250 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि डेरी किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पिछले 15 वर्षों में किसानों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (औसत दूध खरीद मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम वसा से बढ़कर 950 रुपये प्रति किलोग्राम वसा हो गया है)। शाह ने बताया कि इससे दुग्ध संघों की शीतलन क्षमता और दूध खरीद क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) जैसी योजनाओं ने अवसंरचना आधुनिकीकरण, मूल्य संवर्धन सुविधाओं, (पशु) नस्ल सुधार और चारा विकास के लिए सहायता प्रदान की है। पिछले सात वर्षों में, एनपीडीडी के तहत गुजरात को 515 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 315 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2,052 ‘बल्क मिल्क कूलर', 4,309 स्वचालित दूध संग्रह प्रणालियां और दूध मिलावट का पता लगाने वाली 1,000 मशीनें स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के अनुसार, गुजरात में 15,740 डेरी सहकारी समितियां संचालित हो रही हैं। गुजरात में एक सुविकसित डेरी सहकारी नेटवर्क है, जिसका नेतृत्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (अमूल) करता है, जिसमें 18 जिला संघ और 36 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में, अमूल अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से गुजरात से प्रतिदिन लगभग 250 लाख लीटर दूध खरीदता है, जिससे गुजरात देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक बन गया है।

नयी दिल्ली.  मजबूत वैश्विक रुख के अनुरूप स्टॉकिस्टों की ताजा लिवाली से बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 400 रुपये बढ़कर 1,01,420 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,01,020 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। वहीं 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 400 रुपये बढ़कर 1,01,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। बुधवार को यह 1,00,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को चांदी की कीमतें 1,500 रुपये बढ़कर 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। ऑग्मोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर की बैठक में ब्याज दर में कटौती फिर से शुरू करने की उम्मीद के साथ सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। श्रम बाजार में नरमी के संकेतों ने और राहत की गुंजाइश प्रदान की, वहीं अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हाल की रिपोर्ट ने शुल्क के कारण मुद्रास्फीति की चिंताओं को कम किया है।'' वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना मामूली बढ़कर 3,356.96 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
 कोटक सिक्योरिटीज में एवीपी (जिंस शोध) कायनात चैनवाला ने कहा, ‘‘अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक और बेरोजगारी के आंकड़ें आने से पहले सोने की कीमतों में बढ़त जारी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, अमेरिका और चीन द्वारा अपने शुल्क समझौते को 90 दिनों के लिए बढ़ाए जाने और अमेरिका, यूरोपीय, यूक्रेन और रूसी नेताओं के बीच आगामी वार्ता के कारण व्यापार को लेकर उम्मीद बनी हुई है। इससे आगे की तेजी कम हो सकती है।'' एलकेपी सिक्योरिटीज में उपाध्यक्ष (जिंस और मुद्रा) जतिन त्रिवेदी के अनुसार, डॉलर में कमजोर रुख ने सोने की कीमतों को सहारा दिया है, जबकि विभिन्न देशों पर जारी शुल्क ने भी इसकी मजबूती को सहारा दिया है। कुल मिलाकर, जब तक सोना 3,280 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बना रहता है, तब तक इसमें सकारात्मक रुख बना रहेगा। हालांकि, हाजिर चांदी 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 38.35 डॉलर प्रति औंस रही।