दुर्ग / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिले में ’सुशासन तिहार 2026’ के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने संबंधित विभागों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। आयोजन का उद्देश्य जन शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण करना है। इस अभियान के पहले चरण में 30 अप्रैल 2026 तक लंबित राजस्व मामलों जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के साथ-साथ मनरेगा मजदूरी भुगतान, विभिन्न प्रमाणपत्रों के जारी करने और बिजली व हैंडपंप सुधार जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।  इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान का शीघ्र निपटान करने और विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित प्रकरणों को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा तथा बिजली, ट्रांसफार्मर और हैंडपंप सुधार जैसे आवश्यक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुसार सभी को प्राप्त हो सके यह भी सुनिश्चित किया जायेगा। अभियान के दूसरे चरण के तहत 01 मई से 10 जून 2026 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 15-20 पंचायतों के समूह पर और नगरीय क्षेत्रों में वार्डों के क्लस्टर के आधार पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में शासकीय योजनाओं के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता फैलाते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ का वितरण किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण अधिकतम एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा और प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन के निराकरण की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी।

    अभियान की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर इन शिविरों और विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के पश्चात जिला मुख्यालय पर समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी, जहाँ आवेदनों के निराकरण की स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी और इसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रेसवार्ता को भी संबोधित करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और नगरीय क्षेत्रों के लिए संबंधित निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।