रायपुर।  छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की विशेष पहल पर 6 करोड़ 60 लाख 38 हजार रुपये की अनुमानित लागत के 67 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इन कार्यों में विद्यालयों के अतिरिक्त कक्ष, नवीन आंगनबाड़ी भवन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भवन, मुक्तिधामों में शेड एवं प्रतीक्षालय तथा नवीन पंचायत भवनों का निर्माण शामिल है। प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

 राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के विशेष प्रयासों से बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षा, पोषण, खाद्यान्न वितरण, पंचायत प्रशासन और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के माध्यम से गांवों में बुनियादी अधोसंरचना की स्वीकृति दी गई है।

      मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि स्वीकृत किए गए निर्माण पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में अधिक सुविधा होगी। इसके साथ ही निर्माण गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करने की यह पहल शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 करोड़ 26 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 18 शासकीय विद्यालयों में 36 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में सात लाख रुपये की लागत से दो अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कोनारी, ताराशिव, टोहड़ा, भूमिया, तुलसी (मानपुर), सिलपट्टी, कोटा, देवरी, निनवा, बिलाड़ी, बुंदेली, सिरवे, छतौद, ओटगन, खम्हरिया, सतभांवा, सांकरा और चांपा के शासकीय विद्यालय शामिल हैं। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा तथा शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी।

 ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 17 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। प्रत्येक भवन की  लागत 12 लाख रुपये निर्धारित है। मोहगांव, चांपा, टोहड़ा, नकटी, सतभांवा, चंगोरी, खुड़मुड़ी, लखना, सड्डू, मोहदा, तरपोंगी, सुंगेरा, सगुनी, सिलपट्टी, केवतरा, देवरी और सरारडीह में नवीन आंगनबाड़ी भवन प्रस्तावित हैं। इन भवनों के निर्माण से छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही पोषण आहार वितरण, प्रारंभिक बाल शिक्षा और मातृ-शिशु कल्याण से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सुविधा मिलेगी।

  ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 2 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये की अनुमानित लागत से 17 पीडीएस भवनों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रत्येक भवन की लागत 12 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित है। इनमें खपरीकला, टंडवा, सरारीडीह, छपोरा, सरोरा, बोईरझिटी, भिलौनी, बरतोरी, मानपुर, तरपोंगी, जलसो, खम्हरिया, सड्डू, निनवा, अल्दा, कोटा और तुलसी (मानपुर) शामिल हैं। इन भवनों के निर्माण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण और वितरण की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

  ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 13 मुक्तिधामों में शेड सहित प्रतीक्षालय निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 77 लाख 98 हजार रुपये है। परसदा (जोता), जलसो, मानपुर, बलौद खुर्द, सगुनी, सड्डू, परसदा, सरोरा, बिलाड़ी, सिरवे, खपर खुर्द, छपोरा और बोईरझिट में ये निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इनके पूर्ण होने से अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले ग्रामीणों को विशेष रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में सुविधाएं मिल सकेंगी।

  ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छतौद और ताराशिव में नवीन पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृत दी गई हैं। दोनों भवनों की कुल अनुमानित लागत 39 लाख 90 हजार रुपये है। प्रत्येक पंचायत भवन के निर्माण पर 19 लाख 95 हजार रुपये व्यय होने का अनुमान है। नवीन पंचायत भवनों से ग्राम सभा, पंचायत बैठकों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी।