नयी दिल्ली. अब तक 269 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड (पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया) चावल वितरित किया जा रहा है और बाकी जिलों को मार्च, 2024 की समय सीमा से पहले इसके दायरे में लिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक पूरे देश में सरकारी योजनाओं के माध्यम से पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया चावल (फोर्टिफाइड चावल) वितरित करना है। इस घोषणा के बाद बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12) युक्त फोर्टीफाइड चावल के वितरण की योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई। चोपड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले दो चरणों में फोर्टिफाइड चावल वितरण को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उन्होंने कहा, "यह केंद्र सरकार की एक अनूठी और बहुत सफल पहल है, जिसने पिछले दो वर्षों में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। हम जनता से मिली प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हैं।" उन्होंने कहा कि पहले कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन उसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल, स्वस्थ भारत की नींव रखेगी। सचिव के अनुसार, "हमने अब तक 269 जिलों में पीडीएस (राशन दुकान) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरु किया है। हम जिस गति से प्रगति कर रहे हैं, शेष जिलों को तय समय सीमा से पहले ही योजना के दायरे में लिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि देश में लगभग 735 जिले हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक चावल खाने वाली आबादी हैं।

 

चोपड़ा ने आगे कहा कि देश में पर्याप्त फोर्टिफाइड चावल है, क्योंकि वर्तमान में इस चावल की उत्पादन क्षमता लगभग 17 लाख टन है।