यह कार्य बल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने, परीक्षाओं की सत्‍यनिष्‍ठा और इन्‍हें सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के इस्‍तेमाल, परीक्षा आधारिक संरचना बढ़ाने, सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के हित संबंधी उपायों की गहन विवेचना कर रहा है। इसका उद्देश्य एक सुदृढ़, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्योन्‍मुखी सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है।

इसी के सिलसिले में उच्च स्‍तरीय कार्य बल ने सभी हितधारकों के अनुभव, ज्ञान और दृष्टिकोण को अत्यंत उपयोगी मानते हुए निम्नलिखित पक्षों से सुझाव मांगें हैं:

विद्यार्थी और उम्मीदवार;

अभिभावक;

शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान;

परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा सामग्री जारी करने वाली संस्थाएं;

विषय विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी पेशेवर;

उद्योग संगठन;

नागरिक समाज संगठन; और

अन्य संबंधित हितधारक

 सुझाव निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं:

सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित रूप से संचालित करना

परीक्षा की संरचना और मूल्यांकन पद्धति

शासन, दायित्‍व और संस्थागत व्यवस्था

परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम, पता लगाना और उनका निवारण

सुरक्षित कंप्यूटर-आधारित परीक्षा सहित प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल

परीक्षा अवसंरचना निर्माण और उन्‍नयन

सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और भाषाई समूहों में बेहतर पहुंच के लिए समावेशी परीक्षा ढांचा

पारदर्शिता, शिकायत निवारण और हितधारकों के साथ संचार

समूची परीक्षा प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के हित को बढ़ावा देने के उपाय

परीक्षा प्रणाली बेहतर बनाने संबंधी अन्य उपाय

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे 13 सितंबर, 2026 तक अपने सुझाव निम्नलिखित माध्यम से प्रस्तुत करें :

वेबसाइट : https://examreforms-taskforce.dopt.gov.in

फ़ोन: 1800-180-4747 WhatsApp: “hptf” +917827042830 पर भेजें या https://wa.me/917827042830?text=hptf पर क्लिक करें

ईमेल: [email protected]

सुझाव अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भेजे जा सकते हैं।

सार्वजनिक परामर्शों से प्राप्त सुझाव उच्च स्‍तरीय कार्य बल- एचपीटीएफ को सरकार को भेजने वाली सिफारिशें तैयार करने में सहायक होंगे।

एचपीटीएफ सभी हितधारकों से सक्रिय, रचनात्मक और व्यापक भागीदारी की उम्मीद करता है।

अधिक जानकारी और सुझाव के लिए, कृपया नीचे दिए लिंक पर जाएं: https://examreforms-taskforce.dopt.gov.in

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि: 13 सितंबर, 2026 है।