नयी दिल्ली. केंद्र ने 'मूल्य समर्थन योजना' (पीएसएस) के तहत तीन राज्यों -- उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में चालू खरीफ सत्र में 5.21 लाख टन दलहन और 1.90 लाख टन तिलहन की 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) पर खरीद को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लागू पीएसएस अभियान तब शुरू होते हैं जब अधिसूचित जिंस (जिन चीज़ों के लिए एमएसपी तय है) की बाजार कीमत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे गिर जाती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 5,547.99 करोड़ रुपये मूल्य के दलहन और तिलहन की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी है। उन्होंने बयान में कहा, ''इस फैसले का मकसद किसानों को बाजार की कीमतों में गिरावट से बचाना और उनकी उपज के लिए अच्छा लाभ सुनिश्चित करना है, खासकर दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों के लिए।'' मंज़ूर की गई खरीद योजना के तहत, तीन राज्यों के किसानों को एमएसपी पर मुख्य दलहनों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद से फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 4,66,000 टन अरहर (तुअर) और 6,250 टन मूंग की खरीद की जाएगी, जबकि कर्नाटक में 1,15,500 टन सोयाबीन, 13,413 टन सूरजमुखी के बीज और 38,250 टन मूंग की खरीद होगी। तेलंगाना में पीएसएस के तहत 62,000 टन सोयाबीन और 10,766 टन मूंग की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।
 चौहान ने कहा कि इस फैसले से किसानों को ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, साथ ही दलहनों और तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी तय केंद्रों पर खरीद की व्यवस्था पारदर्शी रहेगी और किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समय पर मिल जाएगा।