नई दिल्ली। अमेरिका के मिलवॉकी में 2 अक्टूबर को आयोजित जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार में विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुरूप नियम-आधारित और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उन्होंने संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता एवं उत्पादन, सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को समाप्त करने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा।

 पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी अर्थव्यवस्था 1.4 अरब लोगों की घरेलू मांग पर आधारित है। भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करती है और जी20 अध्यक्षता द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में भारत के पास संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नहीं है।

 गोयल ने कहा कि भारत कई सदस्य देशों की इस चिंता से सहमत है कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को विकृत करने वाला समर्थन डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा दे सकता है। ऐसी चिंताओं के समाधान के लिए WTO के अनुरूप उपाय उपलब्ध हैं, जिनमें साक्ष्य-आधारित और न्यायिक समीक्षा के अधीन एंटी-डंपिंग तथा काउंटरवेलिंग ड्यूटी शामिल हैं।

 केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षमता अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन उत्पादन का भौगोलिक संकेंद्रण छिपी हुई सब्सिडी और समर्थन से प्रेरित होने पर व्यापार विकृतियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण एक वैध उद्देश्य है, लेकिन इसका इस्तेमाल WTO नियमों से बाहर के उपायों के लिए नहीं किया जा सकता। साथ ही, समायोजन का बोझ विकासशील देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें औद्योगीकरण के लिए नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखने की जरूरत है।

सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत को अद्यतन करने के मुद्दे पर गोयल ने कहा कि जी20 सदस्यों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और नियम-आधारित व्यापार प्रणाली पर निर्भर करता है। उन्होंने MFN सिद्धांत को इस व्यवस्था की प्रमुख गारंटी बताते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी के लिए समान शर्तें लागू हों।

गोयल ने WTO में आम सहमति को सर्वोपरि बताते हुए विकासशील देशों के लिए विशेष एवं भिन्न व्यवहार (Special and Differential Treatment) बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों के साथ बराबरी की स्थिति तक पहुंचने में मदद मिलती है। उन्होंने WTO की दो-स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली को बहाल करने का भी आह्वान किया।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को समाप्त करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जबरन श्रम पर रोक लगाता है और इसे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 29 और 105 की पुष्टि की है तथा जुलाई 2026 में जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया।

गोयल ने कहा कि सीमा पर उठाए जाने वाले कदम पूरे देशों, क्षेत्रों या वर्गों के बारे में अनुमानों के बजाय विशिष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने उचित प्रक्रिया और WTO नियमों के सम्मान की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम मानकों के लिए सक्षम, सार्वभौमिक और त्रिपक्षीय निकाय है। उन्होंने जी20 सदस्यों के बीच जबरन श्रम उन्मूलन और अच्छी प्रथाओं के स्वैच्छिक आदान-प्रदान के उद्देश्य का समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसे सहयोग में सदस्यों की निगरानी, नए दायित्वों का सृजन या किसी जानकारी का एकतरफा व्यापार कार्रवाई के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

गोयल ने WTO को केंद्र में रखते हुए नियम-आधारित, निष्पक्ष, समान, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, खुले, समावेशी और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों के लिए अपने लोगों के विकास और पोषण से जुड़ी नीतियों को लागू करने की स्वतंत्रता तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने मिलवॉकी में आयोजित कार्यक्रमों और आतिथ्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जी20 अध्यक्षता और राजदूत ग्रीर को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार का उल्लेख किया कि जिन मुद्दों का समाधान मिलकर नहीं हो सकता, उन्हें उन मुद्दों के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए, जिनका समाधान मिलकर किया जा सकता है। गोयल ने कहा कि भारत ने इसी भावना के साथ बैठक में भाग लिया और चारों विषयों पर अपनी चिंताओं तथा रचनात्मक सुझावों को साझा किया। उन्होंने 2027 में जी20 की अध्यक्षता के लिए यूनाइटेड किंगडम को भारत के पूर्ण समर्थन की भी घोषणा की।

बैठक के दौरान पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं पर्यटन मंत्री, सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री, फ्रांस के विदेश व्यापार एवं आर्थिक आकर्षण के प्रतिनिधि मंत्री, दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।