नई दिल्ली।  निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी राज्यों को अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों के तबादले और उनकी तैनाती के बारे में परामर्श जारी किया है। आयोग ने सलाह दी है कि चुनावों से सीधे रूप से जुड़े सरकारी अधिकारियों को उनके गृह जिलों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

 आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है और जो लम्बित है या जिनको दण्ड मिला है या जिन अधिकारियों को पूर्व में चुनाव से जुड़े किसी कार्य में लापरवाही के लिए आरोपित किया गया है, उन्हें चुनाव से संबंधित कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगले छह महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधित किसी भी कार्य से संबद्ध नहीं होना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग की सिफारिशों पर जिन अधिकारियों की तैनाती की गई है, उन्हें इस स्थानांतरण नीति से छूट दी जा सकती है।