नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अंग्रेजी (पाठन), विज्ञान एवं गणित विषयों में छठी से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए बुधवार को योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रारूप पेश किया। यह प्रारूप सीबीएसई योग्यता आधारित शिक्षा परियोजना का हिस्सा है जिसका लक्ष्य अगले 2-3 सालों में वर्तमान रटंतू मॉडल की जगह लेना है जैसा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्देश दिया गया है।
 बोर्ड के अध्यक्ष मनोज आहुजा ने कहा,  नयी शिक्षा नीति 2020 में भारत में शिक्षा तंत्र में अहम बदलाव की परिकल्पना की गयी है। उसका लक्ष्य विद्यार्थियों के लिए 21 वीं सदी के लिए तैयार करना है तथा उसमें रटकर पढ़ाई की जांच वाली शिक्षा के बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है।'' उन्होंने कहा, ''सीबीएसई का ब्रिटिश काउंसिल, तथा तीन ब्रिटिश एजेंसियो-- कैम्ब्रिज, एनएआरआईसी और अल्फाप्लस के साथ करार है जो उसे इस उद्देश्य को हासिल करने में मदद दे रही हैं। काम पहले ही शुरू हो चुका है और अहम प्रगति हुई है और हम भविष्य में ब्रिटिश काउंसिल के साथ सहयोग एवं काम करने को लेकर आशान्वित हैं।''
यह प्रारूप फिलहाल व्यापक परियोजना कवायद का आधार है जहां 40 मूल्यांकन डिजायनर, 180 जांच सामग्री लेखक और 360 मास्टर प्रशिक्षक मेंटर को नया मॉडल प्रश्न बैंक और आदर्श पाठ योजना संग्रह तैयार करने के लिए इस प्रारूप के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण में चुनिंदा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों , केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ एवं देशभर के निजी विद्यालय इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और यह 2024 में सभी 25 हजार  सीबीएसई विद्यालयों में लागू किया जाएगा।