जशपुर ।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के लिए मयाली नेचर कैम्प के निकट स्थित हैलीपेड पहुंचे।यहां मुख्यमंत्री श्री साय का जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ और पुष्पमाला से आत्मीय स्वागत किया गया।

 *उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की*

*कहा ठोस कार्ययोजना के साथ संवारे शहरों को, कार्यालय में स्वच्छता रखें, कार्य पद्धति में सकारात्मक बदलाव लाएं*

बिलासपुर/. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में संभाग के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों को शहरों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इंजीनियर्स के साथ बेहतर तालमेल से काम करते हुए गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा। उन्होंने विकास और जन सुविधाएं विकसित करने के कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और सरगुजा के कलेक्टर श्री भोसकर विलास संदिपान भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में बताया कि सरगुजा संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पिछले दस महीनों में अधोसंरचना मद में कुल 141 करोड़ 99 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वहीं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 44 करोड़ 34 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विगत दस महीनों में राज्य के नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए करीब 600 करोड़ रुपए तथा 15वें वित्त आयोग मद में 1450 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने बैठक में पिछले माह रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के संचालन, कार्य पद्धति में बदलाव और कार्यालय के रखरखाव पर दिए निर्देशों पर अमल की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आयुक्त और सीएमओ अपनी जिम्मेदारी समझें और शहरों के हित में गंभीरता से कार्य करें। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। उन्होंने बैठक में स्थानांतरण आदेशों के पालन और जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान प्राप्त अनिराकृत आवेदनों के निराकरण की भी जानकारी ली।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया कि वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझें, काम में अरुचि और लापरवाही बिल्कुल अक्षम्य होगी। काम नहीं करने वालों पर कार्यवाही अवश्य ही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा निकायों के विकास के लिए पूरा सहयोग किया जा रहा है। अधिकारी उदासीन न रहें, उत्साह के साथ काम करें। काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंजीनियरों से दो टूक शब्दों में कहा कि कार्य में लेट-लतीफी न करें। फील्ड पर भी समय बिताएं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। शासन द्वारा मांगी गई जानकारियों और प्रस्तावों को व्यवस्थित रूप से भेजें।

श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से सरगुजा संभाग के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए स्थल चिन्हांकन की जानकारी ली। उन्होंने इसके लिए सभी सीएमओ को अपना प्रस्ताव शीघ्र संबंधित कलेक्टर को भेजने को कहा। उन्होंने दीपावली के तुरंत बाद इस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीएमओ को स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी भी जोर-शोर से करने को कहा। श्री साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों में हर विभाग के बेहतर समन्वय से सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास तथा स्वच्छता एवं सुंदरता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और अंबिकापुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री एस.के. सुंदरानी सहित सरगुजा संभाग के सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

  दुर्ग/ मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजनांतर्गत वर्ष 2024-2025 में शासन द्वारा अनुमोदित निर्धारित लागत दर अनुसार अधोसंरचना निर्माण कार्यों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा को 4 ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड, सामुदायिक भवन एवं निर्मलाघाट निर्माण हेतु 29 लाख 90 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्वनी देवांगन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड धमधा के ग्राम अहेरी एवं ग्राम पंचायत बागडूमर में सी.सी. रोड निर्माण हेतु क्रमशः 10 लाख 40 हजार रूपए एवं 5 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मेड़ेसरा में सीसी रोड निर्माण हेतु 5 लाख 20 हजार रुपए और निर्मलाघाट निर्माण हेतु 2 लाख 60 हजार रूपए तथा ग्राम पंचायत लिमतरा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 6 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। कार्याे के संपादन का दायित्व कार्यकारी एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी।

 -नगर पालिक निगम भिलाई, सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड के मध्य हुआ त्रिपक्षीय एग्रीमेंट*

*-लगभग 150 मिट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैव ईंधन का होगा उत्पादन*

दुर्ग/ प्रदेश में सतत् एसएटीएटी- सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अर्फोडेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से जैव ईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन की आपार संभावनाओं को देखते हुये छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा निरंतर प्रयास के फलस्वरूप भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई में 100-150 टन प्रतिदिन एमएसडब्ल्यू आधारित कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना की जाएगी। 13 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप-मुख्यमंत्री श्री अरूण साव की गरिमामय उपस्थिति में नगर पालिक निगम, रायपुर/भिलाई, सीबीडीए एवं बीपीसीएल के मध्य 02 कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय एमओयू निष्पादित किया गया था। इसी क्रम में आज कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग के सभागार में नगर पालिक निगम भिलाई, सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मध्य त्रिपक्षीय कंसेशन एग्रीमेंट (सीए) में हस्ताक्षर किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत् नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत ट्रेचिंग ग्राउड जामुल में बीपीसीएल द्वारा स्वयं के निवेश से सीबीजी संयत्र की स्थापना की  जायेेगी, जिससे विभिन्न लाभ होंगे। इससे नगर पालिक निगम भिलाई एवं दुर्ग जिले के आसपास के नगर निगमों के लगभग 150 मिट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम एस डबल्यू) का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जायेगा। उक्त संयंत्र में लगभग 60.00 करोड़ रूपए की राशि का निवेश शत-प्रतिशत बीपीसीएल द्वारा किया जायेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 0.30 लाख मानव दिवस प्रतिवर्ष रोजगार सृजित होंगे। संयंत्र निर्माण के दौरान भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र में पूर्ण क्षमता के उत्पादन एवं विक्रय होने पर प्रतिवर्ष लगभग राशि 1 करोड़ रूपये का जीएसटी प्राप्त होगा। संयंत्र में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद से जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा संयंत्र की स्थापना से ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में कमी आयेगी तथा पर्यावरण स्वच्छ होगा। सीबीजी के उपयोग से राज्य नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा। इस एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार, हेड बायोफ्यूल्स बीपीसीएल मुम्बई श्री अनिल कुमार पी, आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई श्री बजरंग दुबे, बीपीसीएल एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।

 योजना से जरूरतमंद परिवारों का बना पक्का आशियाना

बिलासपुर/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कोटा ब्लॉक के  अमने गांव के कई परिवारों को पक्का आशियाना मिला है। कच्चे घर की दिक्कतों से मुक्ति मिलने पर हितग्राहियों ने सरकार का आभार जताया  है।

   कोटा ब्लॉक के अमने गांव की महिलाएं अब निश्चिंतइहैं। अब उन्हें कच्चे घर की दिक्कतों से मुक्ति जो मिल गई है। कच्चे घर की देखरेख और मरम्मत के कामों में लगने वाले उनके समय और श्रम की बचत हो रही है, और अब वे अपना समय अन्य कार्यों में दे पा रही हैं। महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास मिलने से पहले उनका घर कच्चा था, जिसमें उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का निर्माण होने से अब वे अपने पक्के घरों में आराम से जीवन यापन कर रही हैं। अमने गांव की श्रीमती पुष्पा पाटले ने बताया कि सरकार से पक्का घर मिलने के बाद उन्हें कच्चे घर में होने वाली असुविधा से अब मुक्ति मिल गई है, अब कच्चे घर की देखभाल में लगने वाले समय का उपयोग वो सब्जी भाजी उगाने में करती हैं जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलता है। इसी तरह अमने की बेना बाई बंजारे ने बताया कि सरकार से मिली मदद से उनका घर पक्का बन पाया है, वह सरकार की आभारी है। कोटा के करगीकला के श्री शहरिया मरकाम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त प्राप्त होने के बाद घर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने पक्का घर देने के लिए सरकार के प्रति आभार जताया।

   उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा हो रहा है।