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राजनांदगांव । भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना अंतर्गत जिले में दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। अब तक जिले में चना, मसूर, सरसों, अरहर एवं सोयाबीन फसलों का उपार्जन केन्द्रों में विक्रय किया जा चुका है। जिसमें 428 कृषकों को लगभग 1.86 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 15 उपार्जन केन्द्रों तथा एक एफपीओ स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सुकुलदैहान द्वारा दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। जिले में चना के पंजीकृत 8942 हेक्टेयर रकबे से 10717.50 क्विंटल, मसूर के 2238 हेक्टेयर रकबे से 1510 क्विंटल, सरसों के 830 हेक्टेयर रकबे से 490 क्विंटल, अरहर के 127 हेक्टेयर रकबे से 413 क्विंटल तथा सोयाबीन के 399 हेक्टेयर रकबे से 7350 क्विंटल उपज की खरीदी की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। इसके लिए समर्थन मूल्य सोयाबीन हेतु 5328 रूपए प्रति क्विंटल, अरहर हेतु 8000 रूपए प्रति क्विंटल, चना हेतु 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर हेतु 7000 रूपए प्रति क्विंटल तथा सरसों हेतु 6200 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने जिन कृषकों ने अब तक अपनी दलहन-तिलहन फसलों का विक्रय नहीं किया है। वे 31 मई 2026 तक अपने निकटतम उपार्जन केन्द्र में पहुंचकर शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं तथा अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने की अपील की है। - - आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों को मिली शीघ्र आर्थिक सहायताराजनांदगांव । सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत मुड़पार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विगत दिनों आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम सोमनी के दो नागरिकों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों श्रीमती सरोज निषाद एवं श्री ईश्वरदास को 4-4 लाख रूपए की स्वीकृत सहायता राशि का चेक सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की गई है, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सौरभ कोठारी, श्री रोहित चंद्राकर, श्री सुमीत उपाध्याय, श्री भावेश बैद, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, डीएफओ श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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राजनांदगांव । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम व उप निर्वाचन मई 2026 हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है। जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु 11 मई 2026 पूर्वान्ह 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया गया। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 को अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 मई 2026 अपरान्ह 3 बजे तक है तथा अभ्यर्थिता वापसी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय हेतु 1 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत 1 जून 2026 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा तथा मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना की जाएगी। आवश्यकता होने पर खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 2 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी।
नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 अंतर्गत राजनांदगांव जिले में नगर पंचायत घुमका के 15 वार्डों में पार्षद पद हेतु निर्वाचन किया जाएगा। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 अंतर्गत जनपद पंचायत सदस्य के 1 पद, सरपंच के 1 पद, पंच के 25 पद कुल 27 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। -
- अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
राजनांदगांव । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्था की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संस्था प्रभारी डॉ. अंकिता गोस्वामी द्वारा ड्यूटी रोस्टर का डिस्प्ले नहीं कराया जाना पाया गया। इस पर सीएचएमओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ड्यूटी रोस्टर का प्रदर्शन कराना संस्था प्रभारी की नैतिक जिम्मेदारी है। उपस्थिति जांच के दौरान पीजीएमओ डॉ. गरिमा अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनामिका शर्मा, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. आईशा गाजी तथा स्टॉफ नर्स श्रीमती चित्ररेखा कार्य से अनुपस्थित पाई गई। वहीं फार्मासिस्ट श्रीमती नेहा परवीन लंबे समय से बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर होना पाया गया। सीएचएमओ ने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा मई माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने, कार्य में लापरवाही बरतने एवं अवकाश स्वीकृति के बिना कार्यस्थल से दूर रहने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी घुमका डॉ. नंदकिशोर टंडन तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम) श्री संदीप ताम्रकार उपस्थित थे। -
- संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति किसानों का बढ़ रहा रूझान
राजनांदगांव । उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष खरीफ में धान सहित दलहन-तिलहन फसलों में परम्परागत खाद के साथ वैकल्पिक खाद एवं नैनो यूरिया व डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समितियों एवं निजी क्षेत्रों में खरीफ पूर्व तैयारी के दृष्टि से वर्ष हेतु 68690 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। जहां सहकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर जिले में कुल 40670 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। जिसमें 16190 मीट्रिक टन यूरिया, 4195 मीट्रिक टन डीएपी, 10242 मीट्रिक टन एनपीके, 3447 मीट्रिक टन एमओपी एवं 6596 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद उपलब्ध हैं। जो गतवर्ष इसी अवधि की तुलना से 82 प्रतिशत अधिक है। सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को लगातार खाद वितरण किया जा रहा है। जिले में 8555 किसानों को खाद प्रदाय किया जा चुका हैं। जिसमें 1174 मीट्रिक टन यूरिया, 324 मीट्रिक टन डीएपी, 715 मीट्रिक टन एनपीके, 211 मीट्रिक टन एमओपी एवं 419 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद किसानों को आगामी खरीफ फसलों हेतु वितरण किया जा चुका है।
मिश्रित उर्वरकों के प्रति एकड़ उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा सभी समितियों में कृषि वैज्ञानिकों के सलाह अनुसार तैयार किए गए खाद की मात्रा का पोस्टर व पॉम्पलेट वितरण कर किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें किसान 1 एकड़ धान फसल हेतु डीएपी के स्थान पर दो बोरी एनपीके खाद जैसे 12 : 32 : 16, 20 : 20 : 0 : 13, 16 : 16 : 16, 24 : 24 : 0 एवं 28 : 28 : 0 का उपयोग कर यूरिया की खपत को कम कर सकते हैं। जैसी उपयोगी सलाह किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। डोंगरगांव विकासखंड के सेवा सहकारी समिति, खुर्सीपार में खाद का उठाव करने वाले किसान श्री मेहरूराम पटेल तथा सेवा सहकारी समिति मडिय़ान के किसान श्री टुमेश साहू द्वारा बताया गया कि यूरिया, डीएपी और एमओपी को अलग-अलग लेने के स्थान पर इस बार मिश्रित खाद के रूप में यूरिया और एनपीके खाद का उठाव उनके द्वारा किया गया है। जिससे धान में प्रति एकड़ लगने वाले पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है और फसल की बुवाई के समय भी उपयोग करना बहुत आसान है। इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति घुपसाल के किसान श्री हेमलाल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यूरिया, डीएपी के ज्यादा मात्रा के स्थान पर 20:20:0:13 जैसे वैकल्पिक खाद को पसंद कर रहे है, जिससे नत्रजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व एक साथ पर्याप्त संतुलित मात्रा में प्राप्त हो जाते है।
उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने सभी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा है कि किसानों को उर्वरकों के उठाव में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित मात्रा के अनुसार पॉश मशीन के माध्यम से नियमानुसार उर्वरकों का वितरण एवं जानकारी का संधारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनावश्यक खाद की कालाबाजारी को रोका जा सके। -
- मोटराईज्ड ट्रायसायकल बनी मनीष के आत्मनिर्भर जीवन की नई राह
- सुशासन तिहार शिविर में आवेदन के बाद मिली तत्काल सहायता
- अब डॉक्टर और बाजार जाने में नहीं होगी परेशानी
राजनांदगांव । शासन की संवेदनशील पहल और सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर जरूरतमंदों के जीवन में नई उम्मीद बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सिंघोला निवासी दिव्यांग युवक श्री मनीष साहू की है, जिन्हें सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़पार में आयोजित शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के हाथों मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदान की गई। इस सहायता से मनीष और उनकी मां के जीवन में नई खुशी और आत्मविश्वास बढ़ा है। दोनों पैरों से दिव्यांग मनीष साहू के लिए घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था। रोजमर्रा के काम, डॉक्टर के पास जाना या बाजार तक पहुंचना बेहद कठिन था। उनकी मां श्रीमती अनीता साहू को बेटे को गोद में लेकर कई बार बाहर ले जाना पड़ता था, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
श्रीमती अनीता साहू ने बताया कि सुशासन तिहार शिविर में उन्होंने अपने पुत्र के लिए मोटराईज्ड ट्रायसायकल की मांग करते हुए आवेदन किया था। उनकी अपेक्षा के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करते हुए शिविर में ही मनीष को मोटराईज्ड ट्रायसायकल उपलब्ध कराई गई। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनके बेटे को डॉक्टर, बाजार या अन्य जरूरी कार्यों के लिए बाहर ले जाने में परेशानी नहीं होगी। मनीष अब स्वयं आसानी से आवागमन कर सकेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे अधिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मोटराईज्ड ट्रायसायकल मिलने पर मनीष और उनकी मां की खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। - - सीमांकन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, स्वामित्व योजना एवं नक्शा बटांकन में प्रगति लाने के दिए निर्देशराजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सीमांकन, स्वामित्व योजना, नक्शा बटांकन, नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों की प्रगति की जानकारी लेते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा की। जानकारी दी गई कि जिले में सीमांकन के कुल 1 हजार 440 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 1 हजार 202 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 238 प्रकरण शेष हैं। कलेक्टर ने शेष सीमांकन प्रकरणों का निराकरण 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांकन से संबंधित मामलों का त्वरित निराकरण होने से आमजनों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और अनावश्यक विवादों में कमी आएगी।कलेक्टर ने स्वामित्व योजनान्तर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील से 10-10 ग्रामों के प्रकरण तैयार कर अधिकार अभिलेख निर्माण एवं वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड व्यवस्थित होगा तथा नागरिकों को राजस्व संबंधी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कलेक्टर ने नक्शा बंटांकन की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिले में 71.58 प्रतिशत प्रगति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए प्रगति बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरण जनसामान्य से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए सभी राजस्व निरीक्षक संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले में आयोजित हो रहे ’सुशासन तिहार-2026’ के माध्यम से जनसमस्याओं के समाधान का अभियान तेजी से जारी है। इसी क्रम में कल, 14 मई 2026 (गुरुवार) को जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर स्थित लोकांगन परिसर में शिविर लगेगा, जिसमें जोन-02 के वार्ड क्रमांक 14, 15, 16, 19, 20 और 27 से 29 तक के नागरिक शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद जामुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला रावण भाठा (वार्ड क्र. 09) में शिविर आयोजित होगा, जहाँ वार्ड क्रमांक 05, 07, 09 एवं 10 की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत पाटन के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा में भव्य शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में मर्रा सहित गोडपेन्ड्री, कानाकोट, सोरम, मानिकचौरी, गुढियारी, दैमार, सेलूद, गाडाडीह, बठेना, धौराभांठा, गुजरा, फेकारी, मटंग, पंदर, परसाही, सांतरा, कौही, सेमरी और द. मोखली ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी शिकायतें और मांगें प्रस्तुत कर सकेंगे।
- - पाटन डंगनिया नाला पुल निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान- अरसनारा में अवैध मुरूम खनन की ग्रामीणों ने की शिकायत- जनदर्शन में प्राप्त हुए 100 आवेदनदुर्ग / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 100 आवेदन प्राप्त हुए।इसी कड़ी में ग्राम कोड़िया के ग्रामवासियों ने वार्ड क्रमांक 2 में सड़क, नाली एवं बिजली पोल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि वार्ड में लगभग 20 से 50 परिवार निवासरत हैं। नाली व्यवस्था नहीं होने से गंदा एवं बारिश का पानी घरों के आसपास जमा हो रहा है, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गली में सड़क निर्माण के बाद पानी निकासी बाधित हो गई है। वहीं सरपंच द्वारा गली में गड्डा खोद दिए जाने से जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। बरसात में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम पंचायत एवं सरपंच से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।ग्राम अटारी तहसील पाटन के किसानों ने डंगनिया नाला पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिलने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग सेतु द्वारा भूमि अधिग्रहण कर पुल निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया गया है। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और मुआवजा नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जल्द मुआवजा राशि दिलाने की मांग की । इस पर कलेक्टर ने ईई लोक निर्माण विभाग सेतु को तत्काल कार्यवाही करने को कहा।ग्राम पंचायत अरसनारा के ग्रामीणों ने बिना अनुमति अवैध मुरूम खनन की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि गौटनिन तालाब में पिछले एक माह से जेसीबी और ट्रकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिससे राजस्व नुकसान और सड़क क्षति हो रही है। तालाब में पानी नहीं होने से जल संकट बढ़ गया है तथा पशुओं और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने खनिज विभाग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम खम्हरिया निवासी कृषक ने भुईंया ऑनलाइन पोर्टल में नाम सुधार कराने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण होने के बावजूद पोर्टल पर अब भी उनके दिवंगत पिता का नाम दर्ज है। इससे धान बिक्री पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीस्टेक पंजीयन में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
- - 2300 से अधिक पदों पर होगी भर्तीदुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग और छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीएसआईटी) के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 मई 2026, शुक्रवार को एक विशाल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक से मिली जानकारी के अनुसार यह आयोजन शिवाजी नगर स्थित सीएसआईटी के परिसर में होगा। इस मेले के माध्यम से क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इस रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों के 10 नियोजकों द्वारा कुल 2,347 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। 10वीं, 12वीं पास से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्नातक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस, नर्सिंग (जीएनएम/एएनएम) और पैरामेडिकल डिप्लोमा धारकों के लिए भी बड़ी संख्या में रिक्तियां उपलब्ध हैं। इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.erojgar.cg.gov.in पद या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मालवीय नगर चौक स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग में सीधे संपर्क कर सकते हैं।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से पांचों जोन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तालाबों, बड़े नालों एवं नालियों की युद्धस्तर पर सफाई कराई जा रही है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके।निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार प्रत्येक जोन में कार्यरत सफाई कर्मियों का विशेष गैंग बनाकर नियमित रूप से सफाई कार्य कराया जा रहा है। नालियों एवं नालों में जमा गाद, कचरा और अवरोधों को हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वर्षा ऋतु के पूर्व सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने से पानी की निकासी सुचारु रूप से होगी और शहर में जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फेंके और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।
- -24 भूखंडों की नीलामी से 5750000 रुपये तक की दरें हुईं प्राप्त-14 और 15 मई को भी निगम सभागार कक्ष में होगी नीलामीदुर्ग / शासन द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के अंतर्गत हथखोज क्षेत्र में भव्य ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में निगम द्वारा उक्त ट्रांसपोर्ट नगर अंतर्गत व्यावसायिक परिसर के रिक्त भूखण्डों की आम नीलामी 11 मई 2026 से की जा रही है। उक्त क्रम 14 एवं 15 मई को भी जारी रहेगी। निगम आयुक्त श्री दशरथ राजपूत ने बताया कि 11 मई 2026 की आम नीलामी में कुल 30 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया। जिसमें 12,71,300/- रुपये के निर्धारित ऑफसेट प्राइस (सरकारी दर) के विरुद्ध 15 भूखंडों की नीलामी की गई, जिसमें न्यूनतम 25 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 38,50,000/- रुपये तक की बोलियां प्राप्त हुईं। यह राशि सरकारी दर से लगभग दोगुनी है। इसी क्रम में 13 मई 2026 को भी 09 भूखंडों की नीलामी कार्यवाही संपन्न हुई। 13 मई को प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और भी अधिक रही, जहाँ 3,81,390/- रुपये की सरकारी बोली राशि के विरुद्ध न्यूनतम 10,50,000/- रुपये से लेकर अधिकतम 19,00,000/- रुपये तक की दरें प्राप्त हुईं। इस प्रकार 24 भूखंडों की नीलामी से कुल 5750000 रुपये तक की दरें प्राप्त हुईं है। यह प्रशासन के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि प्राप्त दरें सरकारी मूल्य से तीन गुना से भी अधिक हैं। निगम प्रशासन ने सूचित किया है कि शेष बचे हुए भूखंडों की आम नीलामी 14 और 15 मई 2026 को निगम सभागार कक्ष में दोपहर 12.00 बजे से आयोजित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय पर उपस्थित होकर इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- - विभिन्न शासकीय योजनाओं से सैकड़ों हितग्राही लाभान्वित- प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान- शिविर में क्षेत्र की जनता का उत्साहपूर्वक भागीदारीदुर्ग / शासकीय काम-काज में पारदर्शिता तथा योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के अनुक्रम में सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम मलपुरीकला में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 485 आवेदन प्राप्त हुए। मौके पर विभागीय अधिकारियों द्वारा 165 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। सुशासन शिविर में क्षेत्र की जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिये। शिविर में क्षेत्र के 14 ग्राम पंचायत क्रमशः मलपुरीकला, अकोला, कपसदा, ओटेबंद, गोढ़ी, अछोटी, ढौर (हि), बोरसी, खपरी, पंचदेवरी, ढाबा, मुर्रा, सांकरा और कंडरका के लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी निभायी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र के सैकड़ों हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।शिविर में खाद्य विभाग द्वारा 10 हितग्राही क्रमशः दुर्गेश्वरी निषाद, हेमलता यादव, भारती वर्मा, भारती सोनवानी, कौशिल्या साहू, संजना देवांगन, टंकेश्वरी जांगड़े, गीता साहू, उत्तरा वर्मा और सृष्टि वर्मा को नवीन राशन कार्ड प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राही दीपिका यादव, हेमलता साहू, जानकी यादव (ग्राम ओटेबंद), प्रीति साहू एवं मधु यादव (ग्राम बोरसी) को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रमाण पत्र, सकुंतला गायकवाड़ अध्यक्ष नारी शक्ति स्व-सहायता समूह ओटेबंद को बर्तन बैंक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र, सीमा जोशी (मुर्रा), तारा जांगड़े, प्रमिला कुर्रे (मलपुरीकला), प्रमिला निषाद, कुमारी बाई साहू (ओटेबंद) को स्वच्छाग्राही सम्मान प्रमाण पत्र तथा रामनारायण साहू (मलपुरीकला) और यशोद नेताम (मुर्रा) को स्वच्छता कर सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जनपद पंचायत धमधा द्वारा सामाजिक सहायता पेंशन योजना अंतर्गत हितग्राही अर्जुन बघेल, द्वारिका बघेल, लखन लाल गेन्डरे (ग्राम ढाबा) को वृद्धा पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा दुकालू सतनामी (पंचदेवरी) और नेतराम (ढौर-हि) को मुख्यमंत्री पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण पूर्ण करने वाले हितग्राहियों क्रमशः सुखचंद साहू, सुखराम साहू, आमोली वर्मा, परषराम साहू एवं रामचरण साहू को पीएम आवास की चॉबी सौंपी गई। मत्स्य विभाग द्वारा ग्राम बोरसी के जय शक्ति मछुआ सहकारी समिति, ग्राम संडी के जय बुढ़ादेव समिति मछुआ सहकारी समिति, ग्राम जंजगिरी के जय बजरंग मछुआ सहकारी समिति, ग्राम मलपुरीकला के निषाद मछुआ सहकारी समिति, ग्राम कंडरका के नवयुवक मछुआ सहकारी समिति और अहिवारा के महामाया मछुआ सहकारी समिति को आइसबॉक्स और जॉल वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा ग्राम मलपुरीकला के हितग्राही कृषक क्रमशः खेमलाल, राजकुमारी, जोइधाराम, खिलेश्वर और चन्द्रिका को केसीसी कार्ड वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी वैक्सिन लगाने वाली बालिकाएं क्रमशः कु. याचना निषाद, कु. आकांक्षा साहू, कु. डिकेश्वरी, कु. गरिमा, कु. दामिनी कुर्रे, कु. दशमत मिर्झा और कु. केतल जांगड़े को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। शिविर में उत्कृष्ट अंकों के साथ कक्षा दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी क्रमशः एकता साहू, ऋषभ निषाद, पंकज साहू और खुशबू साहू को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ग्राम के समाजसेवी श्री यशवंत वर्मा को सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इससे पूर्व शिविर में अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी उपस्थित जनसमुदाय को दी।शिविर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री महेश सिंह राजपूत, जनपद पंचायत धमधा के सीईओ श्री किरण कौशिक, विधायक प्रतिनिधि श्री सतीश साहू, जनपद सदस्य श्रीमती हेमा साहू, सरपंच श्रीमती दशमत साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रतिष्ठानों एवं अन्य जगहो पर वाहन खड़ी कर सड़क बाधा करने वालो लगातार कार्यवाही की जा रही है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सुपेला आकाश गंगा क्षेत्र में सड़क बाधा पाये जाने पर कुल 3200.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है।
आज जोन-1 नेहरू नगर के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वार्ड क्र. 17 आकाश गंगा परिसर में प्रतिष्ठानों के सामने अवैध रूप से वाहन खड़ा किया गया था। सड़क बाधा करने पर संबंधित लोगो पर चालानी कार्यवाही की गई। गौरी शंकर 200, मनोज कुमार 200, सौरभ 200, प्रकाश हालधर 200, भोले बाबा 200, देवनाथ 100, पवन कुमार गुप्ता 200, रमेश गुप्ता 200 इस प्राकर कुल 1400.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार राखी फर्नीचर रोड के सामने में अवैध रूप से सब्जी ट्रक पार्किंग किया गया था, जिनसे सड़क और आवागमन बाधित के रूप में कुल 1800.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। - बालोद। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बालोद जिले के दो नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण, मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण के लिए कुल 45 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 03 में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण के लिए 24 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं जिले के डौंडीलोहारा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में रानी दुर्गावती की मूर्ति की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दोनों कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
- -अब गांव-गांव पहुँच रही पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनबालोद । राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत ’क्षय मुक्त छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने के लिए बालोद जिले में ’निक्षय निरामय 2.0’ अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ’हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन’ लेकर सीधे ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुँच रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एल. ऊईके ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग की जा रही है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी और विशेषज्ञ दल चिन्हांकित गांवों में घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले में पहली बार हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। यह मशीन कैमरे के आकार जैसी सुलभ है, जिससे आसानी से एक्स-रे किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एआई तकनीक से लैस यह मशीन कुछ ही मिनटों में फेफड़ों की स्थिति स्पष्ट कर देती है, जिससे टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान तत्काल संभव हो रही है। इस 100 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य उन मरीजों तक पहुँचना है जो दूरी या जानकारी के अभाव में अस्पताल नहीं पहुँच पाते। ’निक्षय निरामय 2.0’ के माध्यम से जिले के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है और शासन द्वारा इसके लिए निःशुल्क दवाइयां एवं पोषण सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से मुनादी कराकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पोर्टेबल मशीन से एक्स-रे की सुविधा मिलने से बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष राहत मिल रही है।
- बालोद । राज्य शासन द्वारा जन शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने तथा आम जनता को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाओं का उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नगर पंचायत गुण्डरदेही एवं गुरूर विकासखण्ड के हितेकसा में 14 मई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यालय नगर पंचायत गुण्डरदेही में सभी 15 वार्डों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कोमल ठाकुर (मो. 8871213773) को नोडल अधिकारी एवं उप अभियंता श्री राकेश कुमार पाठक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हितेकसा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में हितेकसा, सोनडोंगरी, कन्हारपुरी, बोहारडीह, दरगहन, मोखा, मुजगहन, धानापुरी, नारागांव, बड़भूम, पोंड, कर्रेझर, भेजामैदानी और कोचवाही के ग्रामीण शामिल होंगे। हितेकसा में आयोजित इस शिविर के सफल आयोजन हेतु जिला खाद्य अधिकारी श्री टी.आर. ठाकुर (मो. 9893950456) को नोडल अधिकारी एवं जनपद पंचायत गुरूर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमेश रात्रे और वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री सीएल ठाकुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम हितेकसा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार श्री रमेश कुमार मण्डावी (मो. 7587438476) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत गुण्डरदेही में आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविर के लिए तहसीलदार श्री कोमल धु्रव (मो. 7974648397) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- -खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हर जिले में आयोजित किए जा रहे शिविर, सुबह-शाम दो-दो घंटे विभिन्न खेलों का प्रशिक्षणबिलासपुर.। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी जिलों में निःशुल्क 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों में संचालित इन शिविरों में खिलाड़ियों में खेल भावना विकसित करने के साथ ही उन्हें खेलों की बारीकियों की जानकारी देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, व्हालीबॉल और बैडमिंटन जैसे ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेलों को प्राथमिकता से शामिल कर इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा सभी शिविरों में खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। एनआईएस (NIS) प्रशिक्षक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रशिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में रोज सुबह और शाम दो-दो घंटे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।
- -32.34 करोड़ रुपए की लागत से 57.6 किमी सड़क का होगा मजबूतीकरण और नवीनीकरण- उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के दिए निर्देश-गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने को कहाबिलासपुर। राज्य शासन ने कोटा-अचानकमार-केंवची मार्ग के लिए 32 करोड़ 34 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस राशि से 57.60 किलोमीटर सड़क का मजबूतीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के पेंड्रा संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट (Sub-let) नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। file photo
- -22 मई तक कर सकेंगे आवेदन, मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक विशेषज्ञों को मिलेगा अवसररायपुर ।किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत किशोर न्याय बोर्ड में जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों के प्रारंभिक निर्धारण के लिए विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के बालकों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों के मामलों में आवश्यक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक मूल्यांकन के उद्देश्य से की जाएगी।प्रारंभिक निर्धारण प्रक्रिया में संबंधित बालक की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता तथा अपराध की परिस्थितियों का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित 22 मई 2026 तक जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, बलरामपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9826278915 एवं 9770055820 पर संपर्क किया जा सकता है।
- बालोद। बालोद जिले में मंगलवार को सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान मिट्टी धंसने से तीन मजदूरों की दबकर मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दल्ली राजहरा शहर में उस वक्त हुई, जब मंगलवार शाम मजदूर भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की एक कॉलोनी में सीवरेज के लिए नयी पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मजदूर करीब 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर काम कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई और वे उसके नीचे दब गए। तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया, लेकिन तीनों मजदूरों की जान जा चुकी थी।। मृतकों की पहचान किशुन कुमार, राकेश कुमार और महिला मजदूर बैशाखिन के रूप में हुई है।इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि काम के दौरान सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं किए गए थे।प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
- -कवर्धा के घोटिया में बनेगा नया विद्युत उपकेंद्र, 13 वार्डों के 8614 उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत बनाने और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए घोटिया स्थित नवीन बस स्टैंड के पास 33/11 केव्ही विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत लगभग 2.06 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस उपकेंद्र का भूमिपूजन किया।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नया विद्युत उपकेंद्र शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस परियोजना से कवर्धा शहर के 13 वार्डों के लगभग 8 हजार 614 उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बनने के बाद पिछले ढाई वर्षों में जिले में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए गए हैं।दलदली, सेमो और सरेखा में नए उपकेंद्रों का भूमिपूजन पहले ही किया जा चुका है तथा दुबहा में भी जल्द नए उपकेंद्र का भूमिपूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में पांच नए सब स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विद्युत आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ने से लो वोल्टेज, ओवरलोड और बार-बार बिजली बाधित होने जैसी समस्याओं में कमी आती है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में जिले में अब तक 486 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं तथा आने वाले समय में भी यह कार्य जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश देते हुए नवंबर माह तक इस उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।घोटिया में बनने वाले नए विद्युत उपकेंद्र में 5 एमव्हीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में कवर्धा शहर की विद्युत व्यवस्था दो पावर ट्रांसफार्मरों के माध्यम से संचालित हो रही है, जबकि नया ट्रांसफार्मर शहर की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को कवर करेगा। इससे वोल्टेज की समस्या, लाइन फॉल्ट और ओवरलोड जैसी परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। इस नए उपकेंद्र से तीन नए 11 केव्ही फीडर-मेडिकल कॉलेज फीडर, तुलसीनगर फीडर और राजदीप कॉलोनी फीडर निकाले जाएंगे। इनके माध्यम से नव विकसित क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपकेंद्र शुरू होने के बाद लोहारा नाका स्थित उपकेंद्र का भार भी यहां स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे दशरंगपुर, टाउन-1 और रामनगर फीडरों पर दबाव कम होगा तथा अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- रायपुर। बलौदा बाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में तहसील लवन के ग्राम तिल्दा के महानदी में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा विगत गुरुवार को निरीक्षण किया। मौक़े पर अवैध उत्खनन या परिवहन होना नही पाया गया,लेकिन मौके पर उत्खनन करने के उद्देश्य से नदी में पहुंचने हेतु रैम्प का निर्माण होना पाया गया, जिसे जेसीबी मशीन से काटकर मार्ग अवरूद्ध किया गया,ताकि भविष्य में रेत की चोरी ना हो सके।जांच के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीण सुरेश डहरिया, विष्णु डहरिया, चिंतामणी घृतलहरे, सत्या डहरिया एवं दीप सिंह डहरिया के द्वारा बताया गया कि गांव के सरपंच द्वारा प्रति ट्रेक्टर रेत भरने के एवज में 200 रुपए ट्रेक्टर चालकों से वसूल किया जाता है। जिस हेतु खनिज विभाग द्वारा छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत् सरपंच ग्राम पंचायत तिल्दा के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखा गया है। इसके पूर्व 29 अप्रैल को तिल्दा क्षेत्र का जांच किया गया, जांच के दौरान 4 नग मय रेत ट्राली सहित ट्रेक्टर नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन,निकासी के दृष्टिकोण से रेत लोड करते पाये गये। उत्खननकर्ताओं के पास वैध खनिज अनुमति दस्तावेज,अभिवहन पारपत्र नही होने के फलस्वरूप वाहनों को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21 (4) सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के नियम-4(3) के तहत जब्त कर थाना लवन में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया जाकर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया।
- -बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या रवानाबिलासपुर ।छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना के तहत आज भक्ति और उत्साह का अनुपम दृश्य देखने को मिला। बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों से चयनित 850 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। अब तक प्रदेश के 46 हजार 750 श्रद्धालु कुल 55 विशेष ट्रेनों के माध्यम से प्रभु राम के दर्शन कर चुके हैं।विशेष ट्रेन को विधायक (बेलतरा) श्री सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप सहित जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और आईआरसीटीसी के अधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने पुष्प वर्षा और तिलक लगाकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। पूरा स्टेशन जय श्रीराम और रामलला हम आएंगे के नारों से सराबोर रहा।इस यात्रा की विशेष बात यह है कि श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के साथ-साथ वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी अवसर मिलेगा। यात्रियों ने इसे अपना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बताते हुए कहा कि एक ही यात्रा में दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग और धामों के दर्शन मिलना सुखद है।यात्रा पर रवाना हो रहे बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यात्रियों की आंखें भावुक थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अयोध्या जाने का सपना केवल एक कल्पना थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरी गरिमा और निःशुल्क व्यवस्था के साथ साकार कर दिया है।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2024 में शुरू की गई यह योजना सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गई है। रामलला दर्शन योजना के तहत यात्रा, भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और उसकी आयु 18 से 75 वर्ष के बीच हो। जिला कलेक्टर कार्यालय, जनपद पंचायत या नगर निगम से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस अनिवार्य रखा गया है।
- -अभ्यर्थियों की सूची व्यापम को प्रेषित, सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है भर्तीरायपुर । छत्तीसगढ़ वन विभाग में वनरक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ वन विभाग में वनरक्षक की भर्ती व्यापम का समन्वय लिखित परीक्षा का आयोजन व्यापम द्वारा किया जाएगा। विभाग ने व्यापम से परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने का औपचारिक अनुरोध किया है। भर्ती से संबंधित सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। वन विभाग ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के रोजगार के अवसर और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।








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