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- -पेयजल परियोजना के लिए 185 करोड़ रुपये की मिली वित्तीय स्वीकृतिरायपुर,। चिरमिरीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से चिरमिरी क्षेत्र को वर्षों पुरानी पेयजल समस्या से निजात मिलने जा रही है। अमृत मिशन 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में पेयजल परियोजना के लिए 185 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।यह परियोजना लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे सैकड़ों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी। पानी की अनियमित आपूर्ति और गंदे पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों को अब नियमित और स्वच्छ जल मिल सकेगा।स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री और शहरी प्रशासन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना चिरमिरी क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।जल्द ही चिरमिरी की धरती पर बहता साफ़ और शुद्ध जल न केवल स्वास्थ्य लाभ देगा बल्कि नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊँचा उठाएगा।स्थानीय नागरिकों ने इस पहल के लिए मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि वर्षों बाद किसी जनप्रतिनिधि ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को गंभीरता से लिया है।
- -2058 पैक्स सोसायटियो ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सामूहिक भागेदारी का निर्वहन किया-सोसाइटी परिसरों व धान खरीदी केन्दों में वृक्षारोपण किया गयारायपुर। भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि" अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जुड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख वृक्षारोपण किया गया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 05 जुलाई को समाहित करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के सहकारी संस्थाओं में दिनांक 01जुलाई से 06 जुलाई तक विविध कार्यक्रमो, शिविरो, सहकारी संगोष्ठयो तथा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। सहकारिता विभाग द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत अपेक्स बैंक, सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंको तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत 2058 पैक्स सोसायटियो तथा प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में 1 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ के कोआपरेटिव्ह सेक्टर में "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत 1 लाख पौधे का वृक्षारोपण किया गया तथा सभी ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। सहकारिता और एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान दोनों ही सामाजिक उत्थान व पर्यावरणीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल है, जो कि सामूहिक भागीदारी पर आधारित है। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी है।
- -अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के दिए निर्देशमहासमुंद, / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक ने आज मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 26 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। सीईओ ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं रविराज ठाकुर, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।जन चौपाल में सरायपाली के हितग्राही श्री तिलक राम ने पीएम आवास की राशि जारी करने हेतु सचिव द्वारा पैसे लिए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया, इसी क्रम में श्री दीनबंधु सोना ने भी शिकायत किया जिस पर सीईओ ने उक्त मामलों में प्राथमिकता से जाँच करने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा श्री सेवक राम साहू पोटापारा पिथौरा द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन, ग्राम पंचायत छांदनपुर के शिव मंदिर में अतिक्रमण श्री वेणुधर थानापति द्वारा आवेदन, झलप में शासकीय भूमि अतिक्रमण संबंधी आवेदन, श्री परमेश्वर यादव साराडीह महासमुंद द्वारा बैंक की ग़लत एंट्री के संबंध में आवेदन, श्री राजकुमार भोई झगरेनडीह पिथौरा द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन किया गया। जन चौपाल में इसके अलावा पीएम आवास योजना, अवैध अतिक्रमण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धान खरीदी, मुआवजा राशि, साथ ही अन्य माँग एवं शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
- रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री श्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की।
- राजनांदगांव । राजनांदगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डोम्हाटोला में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु 18 जुलाई 2025 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव में आवेदन आमंत्रित की गई है। शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु इच्छुक जिले में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशिय सहकारी समिति (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्वसहायता समूह, अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति निर्धारित तिथि तक समस्त दस्तावेजों के साथ विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
- राजनांदगांव । राजनांदगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अचानकपुर भाठापारा, अंजोरा एवं टेड़ेसरा में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु 23 जुलाई 2025 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव में आवेदन आमंत्रित की गई है। शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु इच्छुक जिले में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशिय सहकारी समिति (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्वसहायता समूह, अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति निर्धारित तिथि तक समस्त दस्तावेजों के साथ विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
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राजनांदगांव । जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल ने छुरिया विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला मोरकुटुम्ब में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) श्री मुकेश कुमार मण्डावी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दिया है।
- - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, मिशन जल रक्षा, स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम व वन स्टॉप फैसलिटी, चना प्रोसेसिंग यूनिट अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का लिया जायजा- यूटिलिटी सेंटर के स्थायित्व के लिए विभिन्न आयामों पर की चर्चा- समूह की महिलाओं, लखपति दीदीयों, किसान उत्पादक संगठन की महिलाओं से की बातचीत- बिहान की महिलाओं ने अपने सक्षम एवं आत्मनिर्भर होने के अपने अनुभव किए साझा- उत्पादों की गुणवत्ता, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग पर विशेष तौर पर कार्य करने के लिए कहा- अतिरिक्त सचिव ने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की- अतिरिक्त सचिव ने समूह की महिलाओं किया प्रोत्साहित- समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल का किया अवलोकन- स्वर्ण उपज महिला उत्पादक कंपनी प्रसंस्करण इकाई का लिया जायजा- एफपीओ द्वारा वर्ष 2024-25 में 408 लाख रूपए का टर्न ओव्हर किया गया- ग्राम बरगा में रिचार्ज साफ्ट एण्ड इंजेक्शन वेल का किया निरीक्षणराजनांदगांव । अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री टीके अनिल कुमार ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, मिशन जल रक्षा, स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम व वन स्टॉप फैसलिटी, चना प्रोसेसिंग यूनिट अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह उपस्थित रहे।अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री टीके अनिल कुमार ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम अंजोरा में मल्टीयूटिलीटी सेंटर में महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हर्बल गुलाल, गोपीगुरू चंदन, सिंदूर, रोली, कुमकुम निर्माण एवं पैकेजिंग के कार्य का अवलोकन किया। श्री गणेशा हर्बल गुलाल प्राईवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध के आधार पर 16 समूह एवं 75 महिलाएं कार्य कर रही है। उन्होंने समूह की महिलाओं से बातचीत की। समूह की महिलाओं ने बताया कि इस पैकेजिंग सेंटर उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। अब तक 181 मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है एवं लगभग इससे 1 करोड़ 5 लाख 70 हजार रूपए की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि आजीविका गतिविधियों से जुड़कर उनके जीवन स्तर का उन्नयन हुआ है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि यह हर्बल गुलाल यूनिट समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है और उन्हें स्वामित्व भी प्राप्त है तथा वे यहां कार्य भी कर रही हैं। इस पैकेजिंग यूनिट के लगने से उन्हें फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे पैमाने पर दोना-पत्तल यूनिट संचालित है। 15 महिला स्वसहायता समूह की सदस्यों द्वारा बफर प्लेट का निर्माण किया जा रहा है। जिससे लगभग 7 लाख 20 हजार रूपए तक का रोजगार सृजन किया गया है। अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने यूटिलिटी सेंटर के स्थायित्व के लिए विभिन्न आयामों पर चर्चा की।अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री टीके अनिल कुमार ग्राम टेड़ेसरा में रिचार्ज साफ्ट एण्ड इंजेक्शन वेल का अवलोकन किया। इस विशेष तकनीक के माध्यम से नेशनल हाईवे के क्रास डे्रनेज से आने वाले वर्षा का जल संग्रहित कर परकोलेशन टैंक तक लाया जाता है। यह जल फिल्टर होकर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल स्तर को पुन: रिचार्ज करता है। जिससे वर्षा के जल का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने ग्राम टेड़ेसरा में स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अंतर्गत श्री मनीष साहू की दुकान का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत उन्होंने लगभग 2 लाख रूपए का ऋण लेकर इलेक्ट्रिकल, पेंट एवं हार्डवेयर की दुकान प्रारंभ किया। जिससे उनको फायदा मिला है।अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री टीके अनिल कुमार ग्राम पदुमतरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के आंचल संकुल संगठन कार्यालय का अवलोकन किया तथा आजीविका प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में जानकारी ली। समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान से जुडऩे के बाद सक्षम एवं आत्मनिर्भर होने के कारण आत्मविश्वास बढ़ा है। आजीविका मिलने के कारण वे लखपति दीदी बन रही है। उनके घर के समीप प्रशिक्षण केन्द्र होने से सुविधा मिल रही है। समूह की महिलाओं ने उनसे अपने व्यवसाय के संबंध में अनुभव साझा किए। श्रीमती तेजेश्वरी ने बताया कि वे खेती-किसानी के साथ ही आचार-पापड़ बनाने का कार्य कर रही है और स्थानीय स्तर पर शादी के सीजन में इसकी बड़ी डिमांड होती है। स्वरधारा महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि वे किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर चना, गेहूं, लाखड़ी एवं अन्य दाल की प्रोसेसिंग तथा बिक्री करते है तथा साथ ही मसाले की बिक्री भी कर रहे है। स्कूल, छात्रावास, हास्पिटल, आंगनबाड़ी केन्द्रों में आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग के लिए मशीन स्थापित किया गया है और 65 लाख रूपए की बिक्री कर चुके है। अतिरिक्त सचिव कहा कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग पर विशेष तौर पर कार्य करने के लिए कहा।अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से लखपति दीदीयों ने अपने अनुभव साझा किए। लखपति दीदी श्रीमती कमलेश्वरी साहू ने बताया कि ग्राम संगठन से जुड़कर किराने की दुकान प्रारंभ की है, जिससे 2 से 2.50 लाख रूपए की वार्षिक हो रही है। लखपति दीदी श्रीमती दिव्या निषाद ने बताया कि बिहान से जुड़कर उन्होंने सिलाई कार्य, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा दुकान, बीमा सखी, बैंक सखी, किराने की दुकान संचालित कर रही है। उनकी वार्षिक आय लगभग 4 लाख रूपए है। उन्होंने बताया कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी है। खैरझीटी की जेसीबी दीदी श्रीमती दमयंती सोनी ने बताया कि वे समूह से जुड़ी हैं और अपनी आजीविका के लिए जेसीबी चलाने का कार्य कर रही है और नेपाल, बैंगलोर, ओडिशा में आयोजित प्रतियोगिता में विजेता रही है और शासन के सहयोग से जापान जा रही है। श्रीमती ममता देवांगन ने बताया कि उन्होंने एनआरएलएम से जुडऩे के बाद लगभग 9 लाख रूपए का ऋण लिया है और अपने दम पर व्यवसाय प्रारंभ किया है। उन्होंने किराने की दुकान खोली। जिससे उन्हें प्रतिदिन 6 हजार रूपए की बिक्री हो रही है। लाभ होने के बाद उन्होंने राजनांदगांव में चप्पल-जूते की दुकान प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि बिहान से जुडऩे के बाद वे विभिन्न अवसरों पर एक्सपो एवं प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए दिल्ली, हैदराबाद जा रही है, जिससे उन्हें भ्रमण करने का अवसर मिला। श्रीमती निलेश्वरी साहू ने बताया कि मशरूम उत्पादन से उन्हें बहुत फायदा मिला। वे 40 ग्रामों में खान पान के बारे में बता रही है। वे अगरबत्ती निर्माण, सिलाई कार्य से जुड़ी हुई। उन्होंने बताया कि विभिन्न पर्व के अनुसार गुलाल, राखी के बिक्री का कार्य करती है। अतिरिक्त सचिव ने समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रह कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया।अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने ग्राम सुकुलदैहान में 15 हजार 875 महिला किसानों द्वारा स्वर्ण उपज महिला उत्पादक कंपनी प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन किया। 15 हजार 875 महिला किसानों ने सोयाबीन, चना एवं अन्य फसलों की खरीदी कर चना प्रसंस्करण इकाई में कार्य कर रही है। एफपीओ द्वारा वर्ष 2024-25 में 408 लाख रूपए का टर्न ओव्हर किया गया है। इस दौरान उन्हें श्रीमती सावित्री साहू ने ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव का प्रदर्शन किया। अतिरिक्त सचिव ने ग्राम बरगा में रिचार्ज साफ्ट एण्ड इंजेक्शन वेल का निरीक्षण किया। इस दौरान पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने जिले में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे नीर एवं नारी अभियान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे आजीविका मूलक गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर एनएमएम एफएलएच श्री बजरंग पटनायक, एनएमएम एसएमआईवी श्री ओमप्रकाश, एनएमएम एनएफएलजे श्री जनार्दन राऊत, राज्य से संयुक्त महाप्रबंधक श्री आरके झा, श्री मनोज, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के डीएमएम श्री पिनाकी सहित अधिकारी, कर्मचारी एवं समूह की महिलाएं उपस्थित रही।
- - जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के दिए निर्देशराजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, नक्शा बटांकन, अतिक्रमण हटाने, पट्टा, भू-अर्जन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर डॉ. भुरे ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोर्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- - बाढ़ एवं जल भराव वाले क्षेत्रों की सतत निगरानी करने के दिए निर्देश- अवैध शराब के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पर कड़ी कार्रवाई करने कहा- चाकू बाजी करने वाले अपराधियों एवं संदिग्धों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाईराजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने आज कलेक्टारेट सभाकक्ष में अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरे जिले में सर्तकता एवं सजगता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि वर्तमान में पूरे जिले में तेज बारिश हो रही है, इसके चलते नदी-नालों के तटवर्ती क्षेत्रों के अलावा निचले भागों में पानी भरने की संभावना बनी है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारी विशेष रूप से सर्तक रहें और सतत निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार से जल भराव या बाढ़ की आशंका होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों का जांच-परीक्षण कर लें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अवैध शराब के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय की सतत निगरानी करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके लिए गठित टीमों को सतत सक्रिय रखें। उन्होंने कहा कि गत वर्ष के स्थानों जहां जल भराव हुए थे, उन्हें चिन्हांकित करने के साथ ही अन्य संभावित स्थानों की भी निगरानी करें। उन्होंने जिले में अग्रिवीरों के प्रशिक्षण के लिए स्थान, पुस्तक एवं अन्य संसाधनों के व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली।पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने कहा कि जल भराव एवं बाढ़ से निपटने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण के साथ-साथ उनकी उपलब्धता बनाएं रखें। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था से निपटने के लिए अधिकारीगण सतत कार्रवाई एवं मानिटरिंग करते रहें। ढाबों सहित अन्य स्थानों पर अवैध रूप से विक्रय होने वाले मदिरा एवं अन्य नशा के पदार्थों की उपलब्धता पर कड़ी कार्रवाई करें। देर रात तक अनावश्यक रूप से ढाबें नहीं खुलने चाहिए। चाकू बाजी करने वाले अपराधियों एवं संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा शांति व्यवस्था एवं कानूनों के उल्लंघन पर कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि इससे होने वाले अपराध कम हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं, ताकि दुर्घटनाएं कम हों और लोगों के जीवन को बचाया जा सकें। नशापान कर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई करें। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाने के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहरी क्षेत्र के ओव्हर ब्रिज के नीचे अवैध रूप से अतिक्रमण पर कार्रवाई कर उसे खाली कराने और आवश्यक उपयोग के पार्किंग के लिए स्थान सुनिश्चित कराएं।बैठक में अधिकारियों ने अब तक की गई कार्रवाई से कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। बैठक में यह भी बताया गया कि संभावित बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। संसाधनों के रूप में जिले में 3 बोट, 6 आसता लाईट, 3 ऊट कटर एवं पर्याप्त संख्या में लाईफ जैकेट उपलब्ध है। इसके अलावा आवश्यकता पडऩे पर 21 गोताखोर भी उपलब्ध है, जिनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोराम, एसडीएम श्री डोंगरगढ़ श्री अभिषेक तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
- -11 राज्यों के अधिकारी एवं आजीविका विशेषज्ञ होंगे शामिल- महिला उद्यमिता को मिलेगा नया आयामरायपुर / भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा “लखपति दीदी” बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 9 से 11 जुलाई 2025 तक राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। यह कार्यशाला दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। आयोजन में देश के 11 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मिशन संचालक, आजीविका विशेषज्ञ, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबद्ध हितधारक सहभागी होंगे।कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री टी. के. अनिल, छत्तीसगढ़ शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाति शर्मा तथा छत्तीसगढ़ शासन के सचिव श्री भीम सिंह की उपस्थिति में होगा।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 3 करोड़ “लखपति दीदी” तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यशाला विविध पहलुओं जैसे— ग्रामीण आजीविका के अवसर, सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बाजार उपलब्धता, वेल्यू चेन निर्माण एवं आधुनिक तकनीकों पर आधारित रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा एवं अनुभव साझा करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी।यह कार्यशाला मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश राज्यों के प्रतिभागियों की सहभागिता का गवाह बनेगी।विशेष रूप से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री एस. सी. एल. दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।कार्यशाला के दौरान विभिन्न सत्रों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग, महिला प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन तथा व्यवसाय संवर्धन के विषयों पर गहन मंथन किया जाएगा। आयोजन में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके।छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती जयश्री जैन ने बताया कि कार्यशाला की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह आयोजन ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व को और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने हेतु प्रेरित करेगा। यह कार्यशाला केवल विमर्श का अवसर न होकर भविष्य की ठोस रणनीतियों का आधार भी बनेगा, जिससे “लखपति दीदी” के रूप में लाखों महिलाओं को सशक्त किया जा सकेगा।
- रायपुर । रेडक्राॅस सभाकक्ष में डाॅ. गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं अध्यक्ष भारतीय रेडक्राॅस सोसायटी जिला रायपुर की अध्यक्षता में एवं आयुक्त नगर निगम श्री विश्वदीप, सी.ई.ओ. जिला पंचायत रायपुर श्री कुमार बिश्वरंजन, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं सचिव डाॅ. मिथिलेश चौधरी, जिला रेडक्राॅस के चेयरमेन श्री राजू शर्मा, वाईस चेयरमेन डाॅ. प्रीति नारायण एवं समस्त सदस्यों के उपस्थिति में जिला प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न विषयों पर चर्चा की गई है:-1. जूनियर रेडक्राॅस सोसायटी का 10 प्रतिशत अंशदान राशि के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल से अंशदान राशि, जिला रेडक्राॅस सोसायटी में जमा किया जावे।वर्ष 2023-24 में मात्र 30 स्कूल एवं वर्ष 2024-25 में मात्र 25 स्कूल द्वारा ही जे.आर.सी. का अंशदान प्राप्त हुआ है। जो कि जिले के स्कूल की संख्या के अनुसार बहुत ही कम है।2. कलेक्टर महोदय द्वारा, जिले के प्रत्येक हाई स्कूल एंव हायर सेकेण्डरी स्कूल में रेडक्राॅस की जानकारी एवं प्राथमिक सहायता उपचार की प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर तैयार करने के निर्देश दिये गये। तथा मास्टर ट्रेनर्स के लिए 1 वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि वे स्कूलों में भ्रमण कर सके एवं साथ ही स्कूल के शिक्षको को रेडक्राॅस की सदस्य बनाये जाने के लिए प्रेरित करें।3. रेडक्राॅस सदस्यता के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर महोदय ने कहा कि प्रत्येक प्रबंध समिति के सदस्य अपने-अपने स्तर पर नये सदस्य बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। एवं अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे।4. कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिये कि जिले में अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन कैम्प आयोजित करे।बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी डाॅ व्ही.के. खण्डेलवाल, रेडक्राॅस संरक्षक सदस्य श्री सीताराम अग्रवाल, श्री राजेन्द्र कुमार कश्यप एवं उपसंरक्षक सदस्य डाॅ. एस जोसेफ, सहायक प्रबंधक श्री देवप्रकाश कुर्रे और प्रबंध समिति के सदस्य डाॅ. सत्यनारायण पाण्डेय, डाॅ. श्वेता सोनवानी, डाॅ. पंकज किशोर, श्री मनीष मेजरवार, डाॅ. राखी चैहान, श्री गजेन्द्र डोंगरे, श्री अश्वनी पाण्डेय, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री स्वतंत्र रहंगडाले, उपस्थित रहे।
- रायपुर / कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा राजस्व प्रकरणों का जल्द निपटारा करें। आम जनता को शासकीय योजना का लाभ प्रदान करें। कार्यालय में आने वाले आमजनों की समस्या को सवेंदनशीलता से सुनें और समाधान करने का प्रयास करेें। कलेक्टर ने कहा कि बारिश का मौसम की शुरूआत हो गई है। संबधित विभाग एलर्ट रहें रायपुर नगर निगम सहित अन्य नगरीय निकाय साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखें। यदि कहीं पर जल भराव की स्थिति हो तो उसे खाली करवाएं। स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयारी रखें आवश्यक दवाईयों का स्टाक बनाए रखें। सिंचाई विभाग पानी छोड़ने की स्थिति में प्रशासन को पूर्व में सूचना प्रदान करें ताकि अन्य विभाग आवश्यक तैयारी कर सके । कलेक्टर ने कहा कि पशुधन विकास विभाग पशुओं के लिए चारा इत्यादि का इंतजाम रखें। पीएचई विभाग स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन करते रहें, ताकि आमजनों को साफ पेयजल प्राप्त हो। इस अवसर डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल, नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निराकरण करने दिए निर्देश
बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी निजी और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
साप्ताहिक जनदर्शन में आज बोदरी तहसील के ग्राम पोड़ी निवासी वृद्ध श्री रामसहाय दिवाकर ने आज कलेक्टर से मिलकर पेंशन राशि दिलाये जाने हेतु आवेदन दिया। 74 वर्षीय वृद्ध श्री दिवाकर ने कहा कि मैं एक उम्रदराज व्यक्ति हूं तथा रोजी मजदूरी कार्य करने में असमर्थ हूँ। शासन के योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन राशि मुझे नहीं मिल रही है। ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष भी पेंशन राशि के लिए आवेदन किया गया, किन्तु आज तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत बिल्हा सीईओ को मामले को सौंपते हुए इसके निराकरण के निर्देश दिए। सीपत तहसील के ग्राम जांजी निवासी गरिमा सिंह ने शिक्षा सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन दिया। गरिमा ने बताया कि वर्तमान में वह अभी बीपीएड की पढ़ाई कर रही है। पिता जी लकवाग्रस्त होने के कारण शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ है, जिससे पूरे परिवार का पालन-पोषण उनकी माता मजदूरी करके कर रही है। कलेक्टर ने आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बिल्हा तहसील के ग्राम पत्थरखान निवासी श्री मनोज पांडे ने खाद एवं दवा सोसाइटी से दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्राम पत्थरखान बिटकुली सोसाइटी के अंतर्गत 6 गांव आते हैं। उनमें से एक गांव पत्थरखान है। सोसाइटी से खाद और दवा मिल नहीं पा रही है। कलेक्टर ने डीएमओ को इस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मस्तूरी निवासी श्री मनहरण टण्डन ने कलेक्टर के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा आवास मित्र के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने की का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उनके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है। आवास निर्माण के लिए शासन से आई हुई राशि को आवास मित्र के द्वारा आहरण कर लिया गया। बार-बार राशि मांगने पर भी वह देने से इंकार कर रहा है। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इस संबंध में आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए है। -
बिलासपुर /भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के आव्हान पर पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। प्रसन्नता है कि बिलासपुर में भी मां अरपा नदी के तीरे स्काउट्स, गाइड्स द्वारा वृक्षारोपण का पुनीत कार्य किया गया। उक्त उदगार भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव ने मुख्य अतिथि के आसंदी से व्यक्त की।
डॉ. सोमनाथ यादव ने कहा कि जिला संघ बिलासपुर द्वारा वृक्षारोपण समारोह को मां अरपा नदी के किनारे करना निहायत जरुरी था, आज नदी सुख रही है इसलिए नदी ,तालाबों के किनारों में वृक्षारोपण करना और बड़ा होने तक सुरक्षित रखना दोनों कार्य जरूरी है इससे एक ओर नदी, तालाबों में जल भरा रहेगा और छाया, फल के साथ ही वातावरण भी प्रदूषण मुक्त होगा।
इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला मुख्य आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश बाजपेई और विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी डॉ अनिल तिवारी ने कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स आज प्रण करे कि अपने जन्म दिन पर एक पेड़ लगाए और उसे बड़ा होने तक सुरक्षित रखे। विशिष्ट अतिथि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य डॉ प्रफुल्ल शर्मा, बिलासा कला मंच के अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास, डॉ सुधाकर बिबे, डा भगवती प्रसाद चंद्रा,चंद्रप्रदीप बाजपेई, मनीष गुप्ता,दिनेश्वर जाधव, एम डी मानिकपुरी, विनोद गुप्ता, देवानंद दुबे, विजय यादव, भूपेंद्र शर्मा, मंजू यादव, गायत्री तिवारी नवनीत कौशिक आदि ने भी स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा किए गए सेवा कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की।
राम सेतु और इंदिरा सेतु के मध्य अरपा नदी किनारे वृक्षारोपण समारोह में जिला संघ बिलासपुर के जिला सचिव लता यादव, माधुरी यादव, बीना यादव, संतोष त्रिपाठी, महेंद्र बाबू टंडन, डॉ. प्रदीप कुमार निर्णेजक, शत्रुहन सूर्यवंशी, नवीन यादव, अनिल सोनवानी, शमिता शर्मा, किरण बाला पांडे, डॉ. भारती दुबे, रश्मि तिवारी,डॉ.पूनम सिंह, बिलासा कला मंच के पदाधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के स्काउटर, गाइडर, रोवर लीडर, रेंजर रीडर के साथ भारी संख्या में स्काउट्स एवं गाइड्स शामिल हुए। - - रानी मिस्त्री का ले रही प्रशिक्षण, बिहान योजना ने दिलाई नई पहचानबिलासपुर /कोटा विकासखंड के ग्राम करई कछार में स्व सहायता समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की जा रही है जिसके तहत बैगा, बिरहोर जनजातीय समुदाय सहित 35 महिलाओं को रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं साधारण घरेलू महिला है। जिन्हें विशेष पहल के तहत गांव में ही रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर यह महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए अपनी राह बना रही है। महिलाओं ने गांव में ही प्रशिक्षण मिलने पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया।पीव्हीटीजी यानी विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। इसी क्रम में दूरस्थ गांव में रहने वाले बैगा, बिरहोर परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना से जुड़ी इन महिलाओं को जिला पंचायत द्वारा नया प्रयोग करते हुए रानी मिस्त्री के प्रशिक्षण की व्यवस्था गांव में ही की गई है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत बनाये जा रहे मकान में प्रशिक्षण देने की शुरूआत की गई है ताकि उन्हें फील्ड पर ही कार्य का बेहतर अनुभव मिल सके।पीव्हीटीजी एक ऐसा समुदाय जिनकी आजीविका मुख्य रूप से मजदूरी या जंगल पर आधारित रही है। इनका जीवन संघर्षों से भरा होता है और इन्हें आय का कोई स्थायी साधन नहीं मिलता। इन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को लखपति दीदी योजना से भी जोड़ा जा रहा है ताकि इन समुदायों की आजीविका में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही श्रीमती तुलसी बैगा ने बताया कि यहां प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें न केवल तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है बल्कि कार्य के लिए मानसिक रूप से भी तैयार किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के तहत हमे फील्ड पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने का प्रायोगिक अभ्यास भी कराया गया। जिसमें ईंट जोड़ने से लेकर, माप-नाप, लेवलिंग, प्लास्टर, छज्जा बनाने तक के सारे पहलुओं को सिखाया गया। तुलसी कहती हैं कि इस काम को सीखने के बाद उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले भर में हजारों स्वीकृत आवास का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह करहीकछार की सिया बाई बैगा ने कहा कि गांव में ही प्रशिक्षण मिलने से उनकी बड़ी समस्या का समाधान हो गया। सिया बाई कहती है कि बिहान योजना से जुड़कर बैगा-बिरहोर परिवार की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब महिलाएं अपने पारम्परिक कामों से इतर अन्य काम करके भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को सहयोग दे पा रही है। सिया बाई ने उम्मीद जताई कि रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें आवास निर्माण का काम मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण बड़ी संख्या में हो रहे हैं जिसमें कुशल मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण के बाद उनकी अच्छी कमाई हो सकेगी।उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की जाती है। महिलाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही लखपति दीदी बन सकें।
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-दलदल के कारण बड़े वाहन नहीं जा सकते तो छोटी गाड़ी में भेजें खाद
आयुष्मान कार्ड में बिलासपुर राज्य में निचले पायदान पर, स्थिति सुधारने कड़े निर्देश
बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में खाद बीज सहित खेती किसानी से जुड़े गतिविधियों की जानकारी ली। पिछले दो-तीन दिनों में पर्याप्त बारिश होने के कारण किसान कृषि कार्यों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने किसानी का कोई काम ना रुके इसलिए दलदल मार्गों पर बड़े वाहनों आवाजाही बाधित होने पर छोटी गाड़ियों से खाद सोसाइटियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को दो टूक कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई भी हीलाहवाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए।
उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए ताकि नियमानुसार तत्परता से राहत राशि स्वीकृत किया जा सके। भारी बारिश के कारण अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी के काम तो प्रभावित नहीं हुए है, उनकी स्थिति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बैठक में डीम्ड की शासी निकाय में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रस्ताव भेजने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक योजना में किसानों के पंजीयन में प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। आयुष्मान कार्ड में भी जिला पिछड़ा हुआ है। अभी तक केवल 74 प्रतिशत के आसपास प्रगति हुई है। वर्तमान शिथिलता पर स्वास्थ्य विभाग को फटकारते हुए प्रतिदिन लगभग 5000 का लक्ष्य देते हुए इसकी पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी दस्तावेज है। हर आदमी के पास इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। पहाड़ी व दूरस्थ एरिया वाले जिले में इसमें अच्छा काम हुआ है। बिलासपुर जिले में प्रगति नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केदो में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी असंतोष जाहिर किया। विभागीय सुपरवाइजर को ज्यादा से ज्यादा दौरा कर निरीक्षण करने को कहा। कलेक्टर ने बैठक में सुशासन तिहार के लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्हें जल्द पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें तत्काल रिलीफ कर इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। बैठक में अंतर विभागीय विषयों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने शासकीय सामानों की आपूर्ति अथवा ठेकेदार के भुगतान विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि 22 हजार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका परीक्षण कराकर नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। - -14 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यबिलासपुर, /दस अथवा इससे अधिक श्रमिक व कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकानों और संस्थाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग के पोर्टल में 14 अगस्त 2025 तक संबंधित दुकानदार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद पंजीयन करने पर विलंब शुल्क देना होगा।सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2021 प्रदेश में दिनांक 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील किया गया है। जिसके परिपालन में सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। छ०ग० दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसे पूर्व से पंजीकृत समस्त दुकान एवं स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित हों को 6 माह के भीतर अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन कराया जाकर श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की गई है। अधिनियम के प्रभावशीलता के 6 माह अर्थात् 14 अगस्त 2025 के बाद निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र सह श्रम पहचान संख्या प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जावेगा, किन्तु उन्हे दिनांक 14 अगस्त 2025 के पूर्व श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।
- -अब दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलने लगी है बेहतर शिक्षारायपुर ।राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत कोरबा जिले में अतिशेष शिक्षको के काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने और विद्यालयों में शिक्षकों के ज्वॉइनिंग के पश्चात स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी है। पहले एकल शिक्षकीय विद्यालयों में जहां विद्यार्थियों का कीमती समय ऐसे ही गुजर जाता था, अब, उन विद्यालयों में एक से अधिक शिक्षकों की व्यवस्था हो जाने के बाद कोई भी कालखण्ड खाली नहीं जाता। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों को नए शिक्षक मिल गए, वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी बेहतर शिक्षा की गारण्टी सुनिश्चित हो गई है। जिले के पोड़ी उपरोड़ा, पाली, कोरबा ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक विद्यालयों के बच्चों को सीधा लाभ मिल रहा है।शासन के दिशा निर्देशों के तहत जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शालाओं में 305 अतिशेष प्रधानपाठकों और सहायक शिक्षकों को जिसमें 14 शिक्षकविहीन और 273 एकलशिक्षकीय विद्यालय भी शामिल है, जहाँ अतिशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अतिशेष शिक्षको के समायोजन के पश्चात प्राथमिक शाला में अब कम से कम दो शिक्षक हो गए हैं। इसी तरह माध्यमिक शाला अंतर्गत 4 प्रधानपाठकों और 147 शिक्षकों को विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। काउंसिलिंग के पश्चात 20 एकल शिक्षकीय और 4 शिक्षकविहीन और 62 द्वि-शिक्षकीय मिडिल स्कूलों में भी अब कम से कम तीन शिक्षक पदस्थ हो गए हैं। हाई और हायर सेकंडरी विद्यालय में 74 अतिशेष व्याख्याताओं को उन विद्यालयों में पदस्थ किया गया है, जहाँ गणित, रसायन, भौतिकी, हिंदी, अंग्रेजी, कामर्स विषयों के शिक्षकों की कमी थी। अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण का लाभ दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलने के साथ ही अनेक शिक्षकों के लिए भी लाभदायक साबित होने लगा है। इससे पहले कुछ विद्यालय में शिक्षक नहीं होने से आसपास के किसी विद्यालय के शिक्षक को संलग्न कर अध्यापन के लिए भेजा जाता था। उनके ऊपर अधिक संख्या में मौजूद बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ ही अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी रहती थी। शिक्षक नहीं होने या कम शिक्षक होने से बच्चों के पालक भी परेशान होते थे। अब ऐसा नहीं है। ऐसे ही कोरबा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम कदमझेरिया का प्राथमिक शाला है। इस विद्यालय में भले ही विद्यार्थियों की संख्या कम है, लेकिन इस एकलशिक्षकाय विद्यालय में अब दो शिक्षक हो गए है।पहाड़ो और जंगलों के बीच मौजूद इस प्राथमिक शाला में पढ़ाई करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी पहाड़ी कोरवा जनजाति के है। विद्यालय की पहाड़ी कोरवा छात्रा ज्योति, राजेश, जितेश और सुमित्रा ने बताया कि अब हमारे स्कूल में एक शिक्षक के बाद एक शिक्षिका आ गई हैं। अब पहले से ज्यादा पढ़ाई भी हो रही है। पहले हमारे सर एक कमरे में दूसरे कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब अन्य कक्षा खाली रह जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब स्कूल में नयी मैडम के आने से हम लोग को भी अच्छा लगता है।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को दिया धन्यवादरायपुर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आज दिव्यांग श्री नारायण सिंह को ट्राईसायकल प्रदान किया गया। ट्राईसायकल पाकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें एक नया सहारा मिल गया है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले बासबहार निवासी श्री नारायण सिंह अपने पैरों से चलने-फिरने में असमर्थ थे। इससे उन्हें समान्य दिनचर्या में भी काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता था। उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए सीएम कैम्प कार्यालय में आवेदन दिया।मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आज श्री नारायण सिंह को ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया। ट्राइसाइकिल पाकर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। सीएम कैंप कार्यालय बगिया मानवीय संवेदनाओं का केंद्र बन गया हैं। कैंप कार्यालय शासन की योजनाओं का आम जनता को लाभ दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के साथ ही असहाय, पीड़ितों और जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने प्रयासरत है, ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सके।
- रायपुर, / छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। खरीफ 2025 के दौरान डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने इसके व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी के भंडारण एवं वितरण की विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया गया है। खेती में ठोस डीएपी उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को उसके विकल्प के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुरूप नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।नैनो डीएपी एक आधुनिक, किफायती और प्रभावशाली तरल उर्वरक है, जो पारंपरिक डीएपी की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी और पोषक तत्वों से भरपूर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके उपयोग से खेती की लागत में कमी आती है। नैनो डीएपी खेत में पोषण की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा करता है और उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। नैनो डीएपी पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। एक एकड़ धान की फसल के लिए एक बोरी ठोस डीएपी का उपयोग होता है। जिसकी लागत 1350 रूपए होती हैै, जबकि एक एकड़ में 25 किलो ठोस डीएपी और 500 मिली नैनो डीएपी के मिश्रण का उपयोग किया जाए तो इसकी लागत घटकर 1275 रूपए आती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने एक एकड़ धान की खेती के लिए नैनो डीएपी की उपयोग की विधि की विस्तार से जानकारी दी है। इसके अनुसार नैनो डीएपी की मात्र साढ़े 600 मिली मात्रा एक एकड़ धान की खेती में लगती है। धान की बुआई से पहले एक एकड़ के लिए 30 किलो बीज को 150 मिली नैनो डीएपी को तीन लीटर पानी में घोलकर उसमें बीज उपचारित कर आधा घंटा छाव में सुखाने के बाद बुआई की जाती है। रोपा के समय 50 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को मिलाकर उसमें थरहा की जड़ों को आधा घंटा डूबाकर रखने के बाद रोपाई तथा फसल बोआई के तीस दिन बाद 125 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को घोलकर खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करना होता है। इससे फसलों को पोषक तत्व मिल जाते है।नैनो डीएपी फसलों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए बेहतर विकल्प है। यह पारंपरिक डीएपी के मुकाबले लागत कम और प्रभाव अधिक है। पारंपरिक डीएपी की एक बोरी की कीमत लगभग 1350 रूपए होती है, वहीं नैनो डीएपी की एक बोतल से कई एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यह स्प्रे के माध्यम से सीधे पौधों पर छिड़का जाता है, जिससे पोषक तत्वों का त्वरित अवशोषण होता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश के अनुरूप राज्य शासन द्वारा किसानों को डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी सहित वैकल्पिक उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण समितियों में किया जा रहा है। किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से नैनो डीएपी तथा एनपीके, एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है।
- - ग्रामीणों ने बैठक लेकर आंदोलन की समीक्षा की और आंदोलन जारी रखने का फैसला लियारायपुर । ग्रामीणों के एकजुटता के चलते निविदा न डालने की वजह से खौली ग्राम में जगह नहीं मिलने के चलते अब तक शराब दुकान नहीं खुल पाई है और इस प्रस्तावित शराब दुकान के बंद करने के इंतजार में ग्रामीण अब भी धरना जारी रखे हुए हैं । आज मंगलवार को धरना का 14 वां दिन था । आज भी धरना की अगुवाई महिलाओं ने की ।बीते कल सोमवार को आयोजित ग्रामीणों की बैठक में अब तक प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में चल रहे आंदोलन की समीक्षा की गयी । ग्रामीण एकजुटता के चलते व जारी ग्रामीण फरमान के चलते निविदा नहीं डालने की वजह से शराब दुकान नहीं खुल पाई है जिससे ग्रामीणों में उत्साह दिखा। लेकिन अभी तक शराब दुकान बंद करने संबंधी प्रशासनिक आदेश जारी नहीं होने से वे आक्रोशित भी नजर आए। बैठक में कुछ लोगों ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने और शासन के आगामी कदम का इंतजार करने का सुझाव रखा तो वहीं कुछ आदेश आने तक आंदोलन जारी रखने के हिमायती दिखे। खासकर शराब के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष देखने व भोगने वाली महिलाएं आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में रहीं । विचार विमर्श के बाद बैठक में आंदोलन को वर्तमान स्वरूप में ही आगामी ग्रामीण निर्णय तक जारी रखने व परिस्थितिनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन का निर्णय ले हर कीमत पर एकजुटता बनाये रखने का संकल्प लिया गया।
- रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य भेंट की।
- -राजधानी रायपुर में होगा मुख्य समारोह-मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण एवं जनता के नाम संदेश का प्रसारणरायपुर ।राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को प्रदेशभर में गरिमापूर्ण एवं भव्य रूप से मनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवश्यक तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में किया जाए।राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा जनता के नाम संदेश देंगे। समारोह में संयुक्त परेड द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया जाएगा।रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह की परेड का दायित्व पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधीन रहेगा। परेड में बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (महिला एवं पुरुष), नगर सेना, एन.सी.सी. कैडेट्स आदि की टुकड़ियाँ सम्मिलित होंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा पदक एवं पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभागों को जूरी गठित कर 29 जुलाई 2025 तक चयनित नामों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भिजवाना होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य समारोह में ‘जनता के नाम संदेश‘ देंगे। यह संदेश दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। मुख्य समारोह पश्चात छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति आधारित समूह-नृत्य एवं गायन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्कूली बच्चों के कार्यक्रमों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जूरी का गठन किया जाएगा तथा कार्यक्रम स्थल पर ही पुरस्कार वितरण होगा। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं नगर निगम आयुक्त रायपुर को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह व्यवस्था के संबंध में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है।प्रदेश के सभी सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय स्मारकों पर 15 अगस्त की रात प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। निजी संस्थानों से भी ध्वजारोहण एवं रोशनी करने की अपील की गयी है। जिला, विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों और प्रदर्शनी के आयोजन हेतु कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा।
- 14 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यबिलासपुर/दस अथवा इससे अधिक श्रमिक व कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकानों और संस्थाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग के पोर्टल में 14 अगस्त 2025 तक संबंधित दुकानदार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद पंजीयन करने पर विलंब शुल्क देना होगा।सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2021 प्रदेश में दिनांक 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील किया गया है। जिसके परिपालन में सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। छ०ग० दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसे पूर्व से पंजीकृत समस्त दुकान एवं स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित हों को 6 माह के भीतर अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन कराया जाकर श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की गई है। अधिनियम के प्रभावशीलता के 6 माह अर्थात् 14 अगस्त 2025 के बाद निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र सह श्रम पहचान संख्या प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जावेगा, किन्तु उन्हे दिनांक 14 अगस्त 2025 के पूर्व श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।