दुर्ग, /दुर्ग सिविल सर्जन डॉ. वी.के. शर्मा के नेतृत्व में दुर्ग जिला चिकित्सालय ने एक और उपलब्धि हासिल की है। जिला चिकित्सालय दुर्ग पूरे राज्य में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां पर न्यूरो सर्जन की पदस्थापना हुई और जीरो रिफरल की रणनीति पर कार्य करते हुए सबसे पहले न्यूरो सर्जरी केस को कर पाने में आज सफलता प्राप्त की। जिला चिकित्सालय दुर्ग में हीरा बाई नाम की 80 वर्षीय महिला का लंबर स्पाइन ऑपरेशन न्यूरो सर्जन डॉ. कुलदीप सिंह एवं निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. बसंत चौरसिया, डॉ. श्रीकांत वर्मा के द्वारा किया गया एवं स्टाफ नर्स शिबेन दानी एवं ड्रेसर रमेश की भी अहम भूमिका रही है। 

डॉ. बसंत चौरसिया ने बताया कि महिला घर में ही गिर गई थी जिसके कारण मरीज की रीढ़ की हड्डी में फैक्चर हो गया था जिसके कारण मरीज उठ व बैठ नहीं पा रही थी एवं बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। जिला चिकित्सालय दुर्ग में डॉ. कुलदीप सिंह को ओपीडी में चेकअप कराने के पश्चात् उनके द्वारा ऑपरेशन कराने की सलाह दी फिर उनका मेडिकल चेकअप करवाने के बाद मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराया गया एवं मरीज आज पूर्णतया स्वस्थ है। 

 दुर्ग, / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार पशुधन विकास विभाग द्वारा ”रोका छेका” अभियान 06 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। पशुधन विकास विभाग द्वारा जिले मंे संचालित 324 गौठान ग्रामों में सभाओं का आयोजन कर फसल चराई से बचाने पशुओ को गौठान में नियमित रूप से लाने हेतु कृषकों/पशुपालकों को ग्रामसभा में समझाईश दी जा रही है। इस संबंध में मुनादी करवा कर गौठानों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। गौठानों में विभाग द्वारा शिविर आयोजित कर पशु उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, के.सी.सी. तथा विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि ”रोका छेका” अभियान अंतर्गत पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाया जा सके।

उप संचालक पशु चिकत्सा सेवाएं दुर्ग के अनुसार अभियान अंतर्गत जिले के गौठानों में विभागीय मैदानी अमले द्वारा अद्यतन 246 शिविर आयोजन कर 6880 पशुओं का टीकाकरण, 21 पशुओं का बधियाकरण, 646 पशुओं का उपचार, 1955 पशुओं के लिए औषधि प्रदाय, 2090 पशुओं का डीवर्मिंग, डी.टी.कींग, 09 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 07 स्थानों पर पैरा यूरिया उपचार का प्रदर्शन तथा 04 के.सी.सी. प्रकरण बनाया गया है। इसके अलावा 11 कुक्कुट इकाईयों का वितरण भी किया गया है। जिले के पशुपालकों से अपील की गई है कि रोका छेका अभियान अंतर्गत वे अधिक से अधिक संख्या में पशुओं  को गौठान में लावे तथा वर्षा जनित रोगों का शत-प्रतिशत  टीकाकरण कराए। 

भिलाई नगर/ सुपेला पुरानी बस्ती आबादी भूमि में निवासरत् परिवारों को आबादी पट्टा प्रदान किये जाने की महापौर परिषद से स्वीकृत प्रदान किये गये साथ में नगर विकास के विभिन्न प्रस्ताओं पर विचार किया गया। महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल, अध्यक्षता आयुक्त रोहित व्यास एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में आहुत हुई, बैठक में विभिन्न सामाजो से भूमि आबंटन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार किया गया और नजूल भूमि के आबंटन हेतु जिलाधीश कार्यालय तथा निगम क्षेत्र के भूमि पर आबंटन की मांग को सामान्य सभा के माध्यम से राज्य शासन को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया। पुरानी बस्ती सुपेला के निवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए महापौर परिषद ने आबादी पट्टा प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए प्रकरण सामान्य सभा के माध्यम से शासन को भेजे जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जोन-02 वैशालीनगर क्षेत्र में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सहित बी.पी.ओ. संचालन की स्वीकृति प्रदान किया गया, ताकि इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। वार्ड 08 कृष्णानगर गांधी चैंक तथा वार्ड 09 राजीव नगर गौतम नगर में स्थित 28 वर्ष पुराना जर्जर शौचालय भवन को ध्वस्त करने की अनुमति प्रदान किया गया है उसके स्थान पर नया शौचालय भवन का निर्माण किया जा सके। शासन की योजना रोका छेका के तहत सड़क पर आवारा घुमने वाले मवेशियों की धड़पकड़ की कार्यवाही की जा रही, पशुपालकों द्वारा गौठान में बंद अपने पशुओं को अर्थदण्ड का भुगतान कर पुनः प्राप्त करते है। जिसके अर्थदण्ड की राशि में वृद्वि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्लेसमेंट कम्प्युटर आॅपरेटर, आवश्यकता, जलकार्य हेतु श्रमिक की उपलब्धता तथा वाहन शाखा हेतु उच्च कुुशल, कुशल एवं अद्र्वकुशल वाहन चालक हेल्फर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी महापौर परिषद ने स्वीकृति प्रदान किया है। विभिन्न चैंक के नामकरण प्रस्ताव को सामान्य सभा की आगामी बैठक में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया। साथ ही जोन 01,02,03,04 में गौठान संचालन तथा गोबर क्रय हेतु महिला स्व सहायता समूह के कार्यकाल में वृद्वि के प्रस्ताव तथा आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति को विधिवत स्वीकृति प्रदान किया गया है। बैठक में परिषद के सदस्य लक्ष्मी पति राजू, सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, साकेत चंद्राकर, लाल चंद वर्मा, केशव चैबे, चन्द्रशेखर गंवई, श्रीमती मालती ठाकुर, रीता सिंह गेरा, नेहा साहू, मीरा बंजारे सहित जोन आयुक्त एवं विभागीय सचिव उपस्थित रहे।

 भिलाई निगम/ नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत शासकीय संपत्ति में बैनर, पोस्टर, पॉम्प्लेट या वॉल पेंटिंग करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एफआइआर भी दर्ज हो सकता है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सभी अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो अवैध रूप से लगे हैं उसे निकालने का काम चल रहा है। इसके अलावा शासकीय संपत्ति एवं दीवारों पर या निगम के लगाए हुए बोर्ड आदि में कोई भी बिना अनुमति के वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पंपलेट, स्टीकर आदि लगाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

रायपुर / आज के युवा हमारे भविष्य हैं। आने वाली कल की जिम्मेदारी उन पर है। इसलिए वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों तक सीमित ना रहें बल्कि आम नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। विद्यार्थियों को संवेदनशील एवं देश भक्त नागरिक बनाने के लिए विश्वविद्यालयों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी को मिल कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हो सके। 

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज 25 जुलाई को राजभवन में राज्य के सभी 15 शासकीय विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य एवं अन्य कार्यो की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमल प्रीत सिंह, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नैक (नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कौंसिल) द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संबंद्ध महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति, ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नेक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति आदि की समीक्षा भी की गई। बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य हुए एम.ओ.यू., अकादमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं एवं परिणाम के समय पर जारी करने के संबंध में एवं विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान, नवाचार आदि की भी जानकारी ली गई। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्धारित एजेंडा के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों की गतिविधियों की जानकारी दी। 

राज्यपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि युवा हमारे देश में कार्यबल की एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करते है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां युवा आबादी अधिक है। कौशल विकास, नेतृत्व कार्यक्रमों, खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक और अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं की असीमित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। विश्वविद्यालयों का फोकस ऐसे पाठ्यक्रम डिजाइन करने पर भी होना चाहिए जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। साॅफ्ट स्किल्स, संचार कौशल विकासित करने वाले पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग दर्शन में बनायी गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। नई शिक्षा नीति मेें कई ऐसे प्रावधान है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लायेंगे। 

राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल और करियर काउंसलिंग सेल स्थापित किए गए हैं, लेकिन यह एक निष्क्रिय सेल नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को करियर विकल्पों और रिक्तियों के बारे में सुझाव देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों में युवाओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक कर समान अवसर प्रदान किये जायें। 

उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास विश्वविद्यालयों का अभिन्न अंग है। इस संबंध में विद्यार्थियों को सुविधा और प्रोत्साहन दिया जाये। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस राज्य में वन संपदा, कृषि एवं कृषि संसाधनों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने कहा कि देश में आजादी का ‘‘अमृत महोत्सव‘‘ मनाया जा रहा है। आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, उन असंख्य देश भक्तों के बलिदान को याद करने का यह अवसर है। विद्यार्थी भी बलिदानियों के संघर्ष एवं त्याग के बारे में जाने और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित हो। उनकी ऊर्जा का सदुपयोग देश के निर्माण में होना चाहिए। 

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री परदेशी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में की गई है। नैक द्वारा ए प्लस और ए ग्रेड प्रदान किये गये विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल नहीं हुए है, उन्हें सुधार करने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमल प्रीत सिंह ने बताया कि कृषि से जुड़े विश्वविद्यालयों  में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान दिया जा रहा है। सेटअप के अनुसार रिक्त पदांे पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप, प्रोगाम संचालित किये जाना चाहिए। 

बैठक में आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शारदा वर्मा, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय दुर्ग, पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल आयुष विश्वविद्यालय नया रायपुर, स्वामी विवेकानंद टेक्नीकल विश्वविद्यालय भिलाई, डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय नवा रायपुर, पं. सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर, संत गहिरागुरू विश्वविद्यालय सरगुजा और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपतिगण उपस्थित थे।

 रायपुर / राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके बाद भी शासन के ध्यान में यह लायी गई है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत् विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर हैं एवं इस कारण से लोक हित / नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है।

 इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वेतन वृद्धि  के बाद भी संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की कंडिका 15 (1) के अनुसार आवरण नियम 1965 का उल्लंघन है।

 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार हड़ताल पर गये संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों को तत्काल अपने कार्य पर उपस्थित होने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा तीन दिवस की समयावधि के भीतर सूचना जारी करने की बात कही गयी है। आदेश में कहा गया है कि जिन सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लागू हो एवं जारी सूचना उपरांत भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अन्तर्गत कार्यवाई किया जाए। साथ ही नियमानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।

 रायपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री द्वय अमित शाह व अर्जुन मुण्डा का आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में संंसद में प्रस्तुत विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेकर श्रीमती सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की 42 जातियाँ निवास करती हैं। आज का यह दिन न केवल छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासी समुदायों के लिए, अपितु देशभर में निवासरत 700 (सात सौ) जनजाति समुदायों के लिए ऐतिहासिक है। जिन 12 जातियों को सूची में लाने के लिए यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, उनमें से 10 जातियाँ लिपिकीय त्रुटियों के कारण संविधान प्रदत्त अधिकारों और लाभ से आजादी के इतने वर्षों बाद भी वंचित थीं।

 केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ने चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कही जाने वाली विशेष पिछड़ी पण्डो जनजाति समाज का उल्लेख कर कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए थे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है जहाँ आदिवासियों को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सूची से बाहर जनजाति समुदायों के लोग किसी भी तरह चुनाव में भाग नहीं ले पाते थे। श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी व केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा के प्रयासों से सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनका अधिकार मिला। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर कटाक्ष कर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के कोटे से आने वाले राज्यसभा सदस्यों को सदन में उपस्थित होकर इस विधेयक का स्वागत व समर्थन करना था। सदन से बाहर दोनों राज्ससभा सदस्य केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगाते हैं। आज सदन में वे होते इस विधेयक पर खुश होते, लेकिन उन्होंने यह अवसर गँवाया है। श्रीमती सिंह ने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश में जनजातियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 15 वर्षों के भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों के कल्याण के लिए काफी काम हुए।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप कोरबा जिले के ग्राम सतरेंगा क्षेत्र के मछुआ समिति को केज उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जब इस क्षेत्र के ग्राम-सतरेंगा आए तो उन्होंने मात्स्यिकी समूहों की आवश्यकताओं को समझा और मछुआ समूहों को 1000 नग केज उपलब्ध कराने की घोषणा की। बांगों सिंचाई जलाशय अंतर्गत डूबान क्षेत्र के विस्थापित मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को कुछ साल पहले तक मत्स्य पालन में आमदनी के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती थी। इससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 

   केज उपलब्ध होने से क्षेत्र के मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरों के जीवन में अब परिवर्तन आने लगा है। पारंपरिक तरीकों से मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को आधुनिक पद्धति से मछली पालन करने सामग्री उपलब्ध कराने पर न सिर्फ मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, अपितु उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री के घोषणा उपरांत जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा एवं विभागीय सहयोग से बांगो सिंचाई जलाशय के ग्राम-सतरेंगा में 100 नग, ग्राम-गढ़उपरोड़ा में 100 नग तथा निउमकछार में 800 नग केज स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया तथा बांगो सिंचाई जलाशय के आस-पास के विस्थापित मछुआ सहकारी समिति के 200 सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मत्स्य पालन के व्यवसाय से जोड़ा गया। परिणामस्वरूप मछुआ समूहों की आमदनी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है और वे आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहे हैं।

 मत्स्य विभाग द्वारा बताया गया कि केज कल्चर एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक जगह होती है, जो आसपास के जल स्रोत जैसे तालाब झील इत्यादि के साथ पानी के मुक्त आदान-प्रदान को बनाए रखती है। जिसमें मछलियों को ऊँगली के आकार से बिकने के आकार में पाला जाता है। इस क्षेत्र के 200 हितग्राहियों में प्रत्येक हितग्राही को 5.5 नग केज आबंटित किया गया है। प्रत्येक केज में 5 हज़ार नग तिलापिया मोनोसेक्स और पंगेशियस मत्स्य बीज संचित कर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। प्रत्येक केज से लगभग 2000 किलोग्राम मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में प्रत्येक हितग्राही को आबंटित केज से 87 हज़ार रुपए की आय प्राप्त हुई। प्राप्त आय को हितग्राहियों द्वारा मकान की मरम्मत का कार्य, बच्चों के अध्ययन में तथा दैनिक उपयोग की सामग्री क्रय करने में व्यय किया जा रहा है। इस योजना से 200 सदस्य एवं 800 पारिवारिक सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। केज कल्चर से हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हितग्राही कृषि के साथ मत्स्य पालन का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं एवं उन्हें प्रोटीन युक्त आहार की प्राप्ति हो रही है। उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है।

 रायपुर।  बारिश, नमी और दूषित जल से कई तरह के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिनमें से कुछ आंखों के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। बारिश के दिनों में हवा में नमी बढ़ने के कारण वायरस और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। इससे आंखों में कन्जक्टिवाइटिस, रेडनेस, आई फ्लू आदि की समस्या होने लगती है। कन्जक्टिवाइटिस वायरस और बैक्टीरिया से फैलता है, जिसके चलते यह एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। कन्जक्टिवाइटिस को पिंक आइज की समस्या भी कहा जाता है। ज्यादातर यह समस्या सामान्य इलाज से ही ठीक हो जाती है। इसके गंभीर होने का खतरा कम होता है। चूंकि आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील अंग है, इसलिए इनका विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। एलर्जिक कन्जक्टिवाइटिस होने पर खुजली, आंखों से पानी आना और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।  

 संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि कन्जक्टिवाइटिस संक्रामक बीमारी है जो सम्पर्क से फैलती है। अतः मरीज को अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। मरीज के उपयोग की चीजों को अलग रखकर इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है।  संक्रमित आंख को देखने से इस बीमारी के फैलने की धारणा केवल भ्रम है। यह बीमारी केवल  सम्पर्क से ही फैलती है। 

 आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं। आंखों से पानी आने लगता है, जलन होती है, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होने लगता है। आंखों में चुभन होने के साथ-साथ सूजन आ जाती है। आंखों से पानी आना और खुजली होना इसके सामान्यतः दिखाई देने वाले लक्षण हैं। अगर इन्फेक्शन गहरा हो तो आंखों की कॉर्निया को भी नुकसान हो सकता है जिससे आंखों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मॉनसून सीजन में आई फ्लू का खतरा बच्चों में सबसे ज्यादा होता है।

 आई फ्लू या कन्जक्टिवाइटिस से बचाव के लिए आंखों की सफाई का पूरा ध्यान रखें और उन्हें ठंडे पानी से बार-बार धोएं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। कन्जक्टिवाइटिस से पीड़ित होने पर बार-बार आंखों पर हाथ न लगाएं। आंखों में आई ड्रॉप डालने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। आंखों पर बर्फ की सिकाई जलन और दर्द से राहत दिलाती है। संक्रमण के दौरान गंदगी और ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं और उनकी चीजें जैसे चश्मा, तौलिया, तकिया आदि न छुएं। साथ ही अपना तौलिया, रूमाल, चश्मा आदि किसी के साथ साझा न करें। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो जल्द ही यह समस्या दूर हो सकती है। 

 नेत्र संबंधी कोई भी समस्या होने पर नेत्र विशेषज्ञ के पास दिखाना उचित होता है। अन्यथा गंभीर स्थिति निर्मित हो सकती है। आंखों की जांच और उपचार की सुविधा चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध है।

 बिलासपुर /कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के निर्देश पर एडीएम श्री आर ए कुरुवंशी ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में राशन कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन, आवास सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए। जिस पर आवश्यक जांच के बाद निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया।

जनदर्शन में आज ब्लाक मस्तूरी के ग्राम पंचायत नवागांव के किसानों ने आवेदन देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल उपसंभाग सीपत के अंतर्गत हो रहे विद्युत कटौती के कारण खेतों में लगे पंप के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पा रही है। इस समस्या से कौड़िया, नवागांव, मुड़पार एवं दर्राभाठा के कई किसान प्रभावित हो रहे हैं। किसानों की समस्या के त्वरित निराकरण के लिए कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया। कोटा ब्लाक के ग्राम पंचायत भैंसाझार के आश्रित ग्राम बछालीखुर्द के किसानों ने बताया कि अरपा नदी पर वृहद परियोजना अरपा बैराज भैंसाझार से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों ने उद्धवन सिंचाई निर्माण की मांग की। उनकी मांग पर आवश्यक कार्यवाही के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिया गया। मस्तूरी ब्लाक के ग्राम पंचायत अमलडीहा की सरपंच श्रीमती राजकुमारी चौहान ने बताया कि गांव के स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है और 225 बच्चें हैं। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने स्कूल के लिए शिक्षक दिलाने की मांग की। गांव डिंडोल के ग्रामीणों ने गांव में प्रधानमंत्री नल जल योजना का कार्य दस माह से अधिक समय से चल रहा है और अभी तक कार्य अधुरा है। अधुरे निर्माण कार्य से बरसात में ग्रामवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन समस्याओं को देखते हुए और पानी की समस्या को दूर करने के लिए शीघ्र कार्य पूर्ण कराने का आग्रह किया। इस पर कार्यवाही के लिए कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देश दिया गया। ग्राम सकरी के श्रीमती सारधा ने अरपा भैंसाझार परियोजना के मुख्य नहर निर्माण के लिए बिना सूचना के नहर निर्माण बनाये जाने की शिकायत करते हुए शीघ्र मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। उनकी समस्या के निराकरण के लिए एसडीएम कोटा को निर्देशित किया गया।

 रायपुर  / पशुधन विकास विभाग के कृषक (पशुपालन) भ्रमण योजना अंतर्गत रायपुर जिले के गोठानों में मल्टीएक्टिविटी के अंतर्गत बकरी पालन मुर्गी पालन और डेयरी में संलग्न स्व-सहायता समूह के 37 महिला सदस्य औऱ 8 पुरूष सदस्य को उड़ीसा राज्य के 7 दिवसीय भ्रमण के लिये भेजा गया है। धरसींवा विधायक श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।  

 इस समूह ने संबलपुर के पास उड़ीसा मिल्क फेडरेशन यूनियन के कार्य प्रणाली का और चिपलिमा में स्थित सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म का अवलोकन कर लिया है। इसके बाद भुवनेश्वर में वेटनरी कॉलेज के डेयरी, बकरी, पॉल्ट्री और सूकर फार्म के आधुनिक प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। 

 रायपुर  / माना एयरपोर्ट से दुर्ग तक जाने वाली पूरी तरह वातानुकूलित सिटी बस का आज दोबारा शुभारंभ किया गया है। आज सुबह सवा दस बजे विवेकानंद विमानपत्तन परिसर से इस बस को रवाना किया गया। यह बस नवा रायपुर स्थित विवेकानंद एयरपोर्ट से तेलीबंधा, पचपेड़ी नाका, भाटागाँव, टाटीबंध, पवार हाउस, नेहरू नगर होते हुए दुर्ग शहर तक चलेगी। बस विवेकानंद विमानपत्तन परिसर से सुबह साढ़े आठ, सवा दस, दोपहर ढाई और शाम साढ़े छह बजे छूटेगी। 

इसी प्रकार पूरी तरह एयर कंडीशंड यह बस दुर्ग से सुपेला, पवार हाउस, भिलाई-3, टाटीबंध, तेलीबंधा होते हुए एयरपोर्ट पहुँचेगी। 

दुर्ग से बस सुबह 7:50 बजे, सवा ग्यारह बजे, दोपहर 12:50 बजे, और शाम 4:45 बजे पर छूटेगी। इस बस के चलने से दुर्ग से एयरपोर्ट तक आने जाने वाले यात्रियों को अब बेहतर सुविधा मिलेगीं।

इस बस का एयरपोर्ट से रायपुर सिटी का किराया 40 रुपए और  एयरपोर्ट से दुर्ग तक का किराया एक सौ रुपए होगा।

 रायपुर  /जिले में प्रदेशव्यापी वजन त्यौहार के अंतर्गत 1 से 13 अगस्त तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें 0 से 06 वर्ष तक सभी बच्चों का वजन लेकर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। 0 से 06 वर्ष के सभी बच्चों का वजन क्लस्टरवार तिथि का निर्धारण करते हुए क्लस्टर के चिन्हांकित आंगनबाड़ी केन्द्रो में किया जाएगा। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सभी पालकों से आंगनबाड़ी केन्द्र जाकर वजन कराने का आग्रह किया है।

 इस आयोजन के माध्यम से कुपोषण की स्थिति का सही आकलन होगा और कुपोषण कम करने के लिए जन जागरूकता लाई जाएगी और कार्ययोजना भी बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा वजन त्यौहार आयोजन के समय बाहर से आए बच्चे भी वजन लेने से वंचित न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। वजन त्यौहार के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के पोषण स्तर का आकलन के साथ ही बच्चों की निःशक्तता की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। इससे स्थान विशेष और वर्गों में कुपोषण की पहचान होगी और किन स्थानों पर, किन कारणों से कुपोषण अधिक है यह स्पष्ट हो सकेगा। इससे उस स्थान या वर्ग के लिए विशेष योजना बनाई जा सकेगी। साथ ही बच्चों के पोषण स्तर के बारे में अभिभावकों को अवगत कराते हुए उन्हें कुपोषण के संबंध में जागरूक कर, बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु उचित परामर्श दिया जाएगा।

 महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम के अधिकारी ने बताया कि वजन त्यौहार के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पर्ववेक्षक परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत और वार्ड़ में जनप्रतिनिधि, संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व.सहायता समूहों के सदस्यों, मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शालेय शिक्षक एवं अन्य सहयोगियों की आयोजन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे है। 

 

 रायपुर / जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में जागरूकता  के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएं जा रहे हैं। आम मतदाता चुनाव के प्रक्रियाओं से परिचित हों और उनको मतदान के तरीकों की जानकारी हो, इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 25 जुलाई मंगलवार को प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी निमोरा से ईव्हीएम मोबाइल प्रदर्शन वैन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यह वैन आम जनता को ईव्हीएम मशीनों के संचालन के प्रति जागरूक करेगी। मंगलवार को रवाना हुए वैन रायपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-47 धरसींवा, रायपुर ग्रामीण क्रमांक-48, रायपुर नगर पश्चिम क्रमांक-49, रायपुर नगर उत्तर क्रमांक-50, रायपुर नगर दक्षिण क्रमांक-51, आरंग क्रमांक-52 तथा अभनपुर क्रमांक-53 के मतदान मतदान केन्द्रों लोकेशन में जाएंगे और आम जनता को जागरूक करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मतदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में उपस्थित होकर ईव्हीएम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, अपर कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर उपस्थित थे। 

किसान तिलक राम ने इस योजना से मिले राशि का उपयोग 

टैªक्टर के किश्त जमा करने में किया

बालोद, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य के किसानों के लिए मुश्किल वक्त में सहारा बनकर उनके लिए कई दृष्टि से अत्यंत मददगार साबित हो रहा है। समुचे छत्तीसगढ़ की भांति बालोद जिले के किसान भी इस योजना से मिले राशि का उपयोग खाद बीज की व्यवस्था के साथ-साथ खेती किसानी के उपकरण एवं कीटनाशक दवाईंयों की खरीदी के लिए कर रहे है। इसके अलावा जिले के किसानों के लिए इस योजना से मिले राशि उनके बाल-बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तथा ईलाज इत्यादि अन्य घरेलु जरूरतो को पूरा करने के लिए सहारा बन गया है। जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम कर्रेगांव के किसान श्री तिलक राम कई मायने में संजीवनी साबित हो रहा है। किसान तिलक राम ने इस योजना से मिले राशि का उपयोग अपने टैªक्टर के किश्त जमा करने में किया है। 

      राज्य शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सराहना करते हुए किसान श्री तिलक राम ने इस योजना को अपने लिए मुश्किल वक्त का सहारा बताया है। उन्होंने कहा कि वे अपने कुल कृषि भूमि में से 8.8 हेक्टेयर जमीन में धान की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 332 क्विंटल धान बेचकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 01 लाख 99 हजार 706 रुपये अंतर की राशि चार किश्तों में प्राप्त हुई है। श्री तिलक राम ने बताया कि प्राप्त अंतर की राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, ईलाज एवं अपने घरेलु आवश्यकताओं की पूति के साथ-साथ शेष राशि का उपयोग ट्रेक्टर के किश्त  जमा करने में किया है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिले राशि समय पर ट्रेक्टर की किश्त जमा करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। उन्होेंने कहा कि यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से मुझे 04 किश्तों में अंतर की राशि प्राप्त नहीं होता तो मैं समय पर लोन से लिए अपने ट्रेक्टर की किश्त समय पर नहीं भूगतान कर पाता। उन्होंने कहा कि इस तरह से राज्य शासन की यह किसान हितैषी योजना उनके जैसे अनेक निम्न, मध्यम तथा सभी वर्गों के किसानों के लिए मुश्किल वक्त का सराहा बन गया है। किसान तिलक राम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के वास्तविक जरूरतों को समझते हुए राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र आभार व्यक्त किया है। 

 

10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

बालोद/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद ने 26 जुलाई  को सुबह 10 बजे से 03 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप के जरिए 1231 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस कैंप में 10वीं पास से लेकर स्नातक धारक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।

      उप संचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र बालोद ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से नियोजक फायर एंड सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राम नगर सुपेला भिलाई के द्वारा सेक्यूरिटी सुपरवाइजर के लिए 20 पद, फायर मेन के लिए 20 पद, सेक्युरिट गार्ड के लिए 100, ड्राइवर के लिए 20 पद, वार्ड बॉय 50 तथा वार्ड गर्ल के लिए 10 पदो ंभर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार टच स्टोन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भंटागांव चैंक रायपुर में एम एफ सी जी सेल्स के लिए 08 पद, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, इंस्टीट्यूरल सेल्स और लॉजिस्टिक ऑफिसर के लिए 01-01 पदों पर भर्ती की जाएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक तेलीबांधा रायपुर के द्वारा रिटेल बैंक मित्र के लिए 15 पद, आनंद बुक्स प्राइवेट लिमिटेड माना कैंप रायपुर की ओर से ट्रेनी के 200 पद, बांबे इंटेलिजेंस सेक्यूरिटी शंकर नगर रायपुर के द्वारा सिक्युरिटी गार्ड के 100 पद तथा सेफ इंटेलिजेंट सेक्यूरिटी सर्विसेस भिलाई जिला दुर्ग की ओर से सेक्यूरिटी गार्ड के 635 पद तथा लेबर के 50 पदांे पर भर्ती की जाएगी। इस प्लेसमंेट में शामिल होने ईच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता के संपूर्ण मूल दस्तावेज, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कार्ड के साथ प्लेसमंेट कैंप में उपस्थित हो सकते हैं। इस प्लेसमंेट कैंप में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु बेरोजगारी भत्ता के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

      इसके अलावा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज कोटगांव, हसदा, अड़ेझर, मालकुंवर, बोहरा, कापसी, पिनकापार, पिनकापार, फुलसंुदरी, कापसी, अछोली में ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री योगेन्द्र श्रीवास ने बताया कि प्रतिदिन ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट प्रदर्शन का अवलोकन करने बड़ी संख्या मंे ग्रामीण पहुंच रहे है। उन्होंने बताया कि मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीण एवं मतदाताओं को ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट के कार्य पद्धति की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा मोबाईल डेमोंस्ट्रेशन वेन के माध्यम से मतदाताओं को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग कराया जा रहा है। 

क्रमांक/243/ठाकुर/नेताम

रायपुर । मधुमेह आधुनिक जीवन शैली से उपजी वैश्विक बीमारी है। भारत में विशेषकर इसके मरीज बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है बल्कि इसका असर उनकी कार्यदक्षता पर भी पड़ता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी कर्मियों में दक्षता सुधार को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करती है। इसी कड़ी में  एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान ,गुढ़ियारी में 28 जुलाई को यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

 मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण) श्री सीताराम साहू ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए प्रदेशभर से चयनित कार्मिक हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए तन और मन के पोषण की जरूरत होती है और आज की भागमभाग भरे जीवन में इस दिशा में सोचने की कोशिश भी लोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए पॉवर कंपनी कार्मिकों की स्वास्थ्य प्रबंधन को महत्व देते हुए समय- समय पर ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करती है।

  रायपुर /उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में सड़कों पर पशुओं के विचरण से होने वाले नुकसान को रोकने स्थाई हल निकालने के लिए मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने सड़कों पर पशुओं के विचरण को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से गहन विचार-विमर्श किया और इस संबंध में अधिकारियों को शीघ्र ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को अपनी-अपनी सड़कों पर पिछले वर्षों में पशुओं के विचरण से हुई दुर्घटनाओं की जानकारी संधारित कर ऐसे दुर्घटना जन्य स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। 

 मुख्य सचिव ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं अन्य एनिमल शेटलर्स की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि पशुपालकों को सड़कों पर अपने मवेशियों को नही आने देने के लिए आवश्यक समझाइश दी जाए। इसी तरह से विधि विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रावधानों की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए है। बैठक में परिवहन विभाग की लीड एजेंसी के अधिकारी श्री संजय शर्मा ने मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिदृश्य की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में मवेशी मुक्त सड़क हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी।

 बैठक में कृषि एवं पशुधन विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री सारांश मित्तर, संचालक पशुधन विकास श्रीमती चंदन त्रिपाठी सहित विधि, परिवहन, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

 -राजेश मूणत,  अमर अग्रवाल, सुभाष राव, रसिक परमार, केदारनाथ गुप्ता, छगनलाल मुदड़ा जैसे सौ से अधिक अनुभवी नेताओं को मिली जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज चुनावी व्यवस्थाओं के लिए अपनी अलग-अलग समितियां का गठन कर दिया है। इन समितियों में ज्यादातर ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले चुनावों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई थीं। इनमें राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, सुभाष राव और रसिक परमार, छगनलाल मुदड़ा, केदारनाथ गुप्ता, अशोक बजाज जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता शामिल हैं।  

देखें किसे कौन - कौन सी जिम्मेदारियां मिली हैं-

 

 

 

 

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बिलासपुर /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा कला दलों से 27 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मय समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन आमंत्रित किये गये है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा 31 जुलाई से 1 अगस्त तक कला दलों के लिए राज्य स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा और बेमेतरा जिलों से चयनित एक-एक कला मंडली जो गीत एवं नाट्य विभाग, भारत सरकार, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ संवाद, सूचना प्रसारण और संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ से पंजीकृत हो उसे नामांकित कर कार्यशाला में भेजा जाना है। इसी तारतम्य में जिले के लोक कला दलों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बिलासपुर द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। 

 बिलासपुर /प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत एसोसिएट डाटा एंट्री ऑपरेटर के 30 सीटों पर लघु अवधि प्रशिक्षण शासकीय महिला आईटीआई कोनी में दिया जाएगा। इच्छुक महिला आवेदक 28 जुलाई तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर सकती है। प्रशिक्षण के लिए आवेदिका को 12वीं पास होना अनिवार्य है। निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 10वीं, 12वीं, आधार कार्ड, निवास की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो महिला आईटीआई कोनी में बिलासपुर में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संस्था कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

 दुर्ग, / कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रति सोमवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का ने जिले के विभिन्न स्थानों से पहंुचें लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पहल करने कहा है। आज जनदर्शन कार्यक्रम में 200 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अवैध कब्जा, बटंवारा, आर्थिक सहायता, सीमांकन, स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड से संबंधित आवेदन शामिल है।

    कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन लेकर पहंुचे वार्ड पार्षद ने पूर्व की भांति च्वाईस सेंटर में आधार कार्ड कार्य को पुनः प्रारंभ करने की मांग की। उन्होंने बताया कि आधार सेंटर कम होने की वजह से सभी आधार सेंटरों में भीड़ अधिक होने से आमजनता को आधार कार्ड से संबंधित कार्य करवाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पूर्व की भांति च्वाईस सेंटरों में आधार कार्ड का कार्य चालू करने जिनके पास सभी मशीनरी उपलब्ध है तथा जो आधार कार्ड का कार्य करने के इच्छुक हो उन सेंटरों में प्रतिदिन आधार कार्ड से संबंधित कार्य करने हेतु अधिकृत कर आधार कार्ड का कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने की मांग की। इस पर अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

नगपुरा के ग्रामवासियों ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि ग्राम नगपुरा में विद्युत सब स्टेशन बने लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, किन्तु अभी तक वहां कोई भी रात्रिकालीन लाईन मेन की व्यवस्था नही है। वर्तमान में रात्रि में लाईन बंद होने पर कोई सुधारने वाला नही होता है, जिसके कारण नगपुरावासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर अपर कलेक्टर ने विद्युत विभाग को कार्यवाही करने को कहा।  

    ग्राम जंजगिरी निवासी दिव्यांग राजूलाल देशमुख ने बैट्री चलित ट्रायसायकल की मांग की। उन्होंने बताया कि वह बचपन से ही दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। जीवन यापन करने के लिए एक लकड़ी के सहारे आना जाना पड़ता है, जिससे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस पर अपर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

     ग्राम समोदा के ग्रामवासियों ने अपर कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि गंगा एवं जमुना तालाब के आसपास किसानों की जमीन है। वर्तमान में किसानों को पानी निकासी की समस्या आ रही है। निकासी की जगह में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम डाल दिया गया है, जिसके कारण खेतों का पानी निकल नही पा रहा है और किसानों का फसल नष्ट हो रहा है। इस पर अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

    जनदर्शन में संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा और श्री हरवंश कुमार मिरी तथा डिप्टी कलेक्टर गोकूल रावटे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। 

    दुर्ग /कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने 29 जुलाई 2023 को मोहर्रम के अवसर पर जिले में मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जुलाई, शनिवार को जिले में संचालित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं लायसेंस अर्थात् सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-3 (होटल बार), एफ.एल.-3 (क), एफ.एल.-4 (असैनिक विनोद गृह), एफ.एल.-4ए (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल.-7/8 (सैनिक कैंटीन), एफ.एल.-9/9ए एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई पूर्णतः बंद रहेंगे। संबंधित आबकारी उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।