दुर्ग/ शासकीय कार्यों को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बीआईटी दुर्ग में ई-ऑफिस क्रियान्वयन हेतु दो पालियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में सामान्य प्रशासन विभाग से आए मास्टर ट्रेनरों ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन प्रणालियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण की प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया गया।

मास्टर ट्रेनरों द्वारा ई-ऑफिस, स्पायरो एवं ई-एचआरएमएस से संबंधित कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया तथा ऑनलाइन फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन सम्पत्ति प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन एवं अन्य कार्यालयीन प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान डेमो के माध्यम से फाइल संचालन, नोटशीट तैयार करने तथा ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण देने का प्रयोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों को पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए सक्षम बनाना है। इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी तथा कार्यालयीन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित की जा सकेगी।

इस दौरान वनमंडलाधिकारी श्री दीपेश कपिल, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा एवं श्री उत्तम ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

 राजनांदगांव  । छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा पार्षद एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय रवि सिन्हा ने कहा कि यह बजट मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश को “विकसित छत्तीसगढ़” बनाने की दिशा में ठोस और दूरदर्शी पहल है। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत यह बजट हर वर्ग के कल्याण और संतुलित विकास का प्रतीक है।

रवि सिन्हा ने कहा कि लगभग ₹1.80 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और गरीब वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

कृषि क्षेत्र में सिंचाई विस्तार, समर्थन मूल्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण अधोसंरचना के विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

महतारी वंदन योजना सहित महिला कल्याण योजनाओं के लिए बड़े बजट प्रावधान से स्पष्ट है कि सरकार मातृशक्ति के सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है।

 शिक्षा एवं युवा विकास पर विशेष फोकस

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के उन्नयन, छात्रावास सुविधाओं के विस्तार तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है।  स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना विकास

जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना तथा सड़क, पुल एवं नगरीय विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण राशि का प्रावधान प्रदेश के संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगा।

रवि सिन्हा ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जन-जन की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

उन्होंने प्रदेश सरकार को जनहितैषी एवं दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होगा।

 राजनांदगांव  । जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सहकारिता क्षेत्र, कृषक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला दूरदर्शी दस्तावेज है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट किसानों एवं ग्रामीण अंचलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

सचिन सिंह बघेल ने कहा कि कृषि, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना और सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रावधान से राज्य की प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) तथा जिला सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इससे किसानों को समय पर फसल ऋण, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण तथा कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता सहजता से उपलब्ध हो सकेगी।

बजट में सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इससे बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण स्तर तक सुलभ एवं प्रभावी बनेंगी।

कृषि ऋण वितरण, ब्याज अनुदान योजना और समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधान से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। सहकारी बैंक किसानों के लिए वित्तीय सेतु का कार्य करते रहेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति

सड़क, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादों के विपणन में सुविधा होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सहकारी ढांचे को सुदृढ़ कर सरकार ने आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे किसानों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

सचिन सिंह बघेल ने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि “सहकार से समृद्धि” की अवधारणा को साकार करने का संकल्प है। किला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप किसानों को बेहतर बैंकिंग सुविधा, पारदर्शी ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को जनहितैषी बजट के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

 राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री मूलचंद लोधी ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को किसान, गरीब और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और गांवों के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम है।

श्री लोधी ने कहा कि बजट में कृषि अधोसंरचना, सिंचाई विस्तार, समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुदृढ़ व्यवस्था तथा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधान स्वागतयोग्य हैं। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती की लागत कम होने के साथ उत्पादन में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन, उद्यानिकी, जैविक खेती और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर किसानों की अतिरिक्त आय के स्रोत भी विकसित किए जा रहे हैं। यह बजट “समृद्ध किसान – सशक्त छत्तीसगढ़” की संकल्पना को साकार करने वाला है।

प्रदेश मंत्री  लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। यह बजट किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंत में  लोधी ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर बजट की जानकारी किसानों तक पहुंचाएगा और सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को दिलाने के लिए कार्य करेगा।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-1 नेहरू नगर अंतर्गत विनोबा नगर परिया पारा में किये गये अवैध निर्माण को निगम द्वारा तोड़कर कब्जा मुक्त कराया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर आसाराम ज्ञान सिंह बबलू द्वारा नाली के उपर अवैध अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर लिया गया था। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एवं जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के निर्देश पर जोन-1 का राजस्व एवं बेदखली टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। स्थल पर पाया गया कि अतिक्रमणकारी द्वारा नाली के उपर अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया है। अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी, राजस्व उप निरीक्षक विनोद शुक्ला, इमान सिंह, बेदखली सहायक हरिओम गुप्ता, वार्ड प्रभारी एवं बेदखली दल उपस्थित रहे। 

 ​भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आज जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित वृद्धाश्रम स्थल और प्रस्तावित सड़क का जायजा लेते हुए उपस्थित अभियंताओं को जनहित में आवश्यक और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

​निगम आयुक्त ने वैशाली नगर थाना के पीछे 'हमर क्लीनिक' के समीप वृद्धाश्रम के लिए प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन यापन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ​वृद्धाश्रम स्थल के समीप रोड का तत्काल सीमांकन कराया जाए, ​वैशाली नगर थाना के बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। 

​​निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कुरूद सुन्दर विहार के पास कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की मूलभूत सुविधा विशेषकर सुगम आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण के कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए ।

​​इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान आयुक्त के साथ मुख्य रूप से ​येशा लहरे जोन आयुक्त ​अरविंद शर्मा कार्यपालन अभियंता, अर्पित बंजारे सहायक अभियंता, ​श्वेता वर्मा उप अभियंता, ​प्रशन्न तिवारी सहायक राजस्व अधिकारी, ​शंकर सहानी जोन स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक,  सुपरवाइजर एवं अन्य उपस्थित रहे।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, दूरदर्शी और राज्य को समृद्ध बनाने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। श्री देव ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। बजट राज्य की नीति को प्रदर्शन में, निवेश को परिणामों में और आकांक्षाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' को पूरा करने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक 'विकसित राज्य' बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने बजट को 'ज्ञान' और 'गति का संगम' और 'विकसित छत्तीसगढ़' का आधारस्तम्भ बताते हुए कहा कि बजट में कृषक उन्नति योजना और सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया प्रावधान यह सिद्ध करता है कि हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बिना किसी नए कर के राजस्व बढ़ाना और किसानों को समय पर इनपुट सब्सिडी देना प्रशंसनीय है। बजट में युवाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर जोर दिया गया है। 'अटल निर्माण वर्ष' के तहत बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 'महतारी वंदन योजना' के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ महिलाओं के स्वरोजगार और लखपति दीदी योजना को नई गति देना महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बजट में सड़क, बिजली और ग्रामीण विकास (गति) के लिए आवंटित भारी भरकम राशि से राज्य के सुदूर वनांचलों तक विकास की किरण पहुँचेगी। श्री देव ने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधानों हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह हर छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान और समृद्धि का रोडमैप है। यह अंत्योदय के संकल्प को चरितार्थ करता है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक सुश्री लता उसेंडी ने प्रदेश सरकार के बजट को महिला हितैषी एवं सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि सरकार ने इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में प्रदेश की लखपति दीदीयों को, सफल महिला उद्यमियों की कार्य प्रणाली तथा उनके सफल व्यवसाय मॉडल का अध्ययन करने हेतु लखपति दीदी भ्रमण योजना में 5 करोड का बजट प्रावधान किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए इस बजट में महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल सम्पत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. (सुश्री) सरोज पाण्डेय ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में महिलाओं पर भी फोकस करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुश्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई योजना रानी दुर्गावती योजना लायी है। इस योजना के तहत परिवार में बालिका के जन्म पश्चात् बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रूपये दिये जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड का प्रावधान किया गया है।

 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट को गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित बताया और कहा कि साय सरकार के पहले वर्ष के बजट की थीम ‘ज्ञान’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) थी। जबकि पिछले वर्ष के बजट की ‘गति’ (गुड गवर्नेंस, एक्सीलेरैटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलॉजी और इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ) की रणनीति अपनाते हुए इसे ‘संकल्प’ (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अन्त्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक) की अवधारणा में बजट के मूल आधार स्तंभों का संयोजन किया गया है। श्री साव ने कहा कि लोक निर्माण हेतु इस वर्ष 9451 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन योजना हेतु 3,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, जिससे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता इत्यादि में सुधार लाया जा सके। बजट में पिछले 25 वर्षों में हुई 30 गुना बढ़ोतरी को ऐतिहासिक बताते हुए श्री साव ने कहा कि इससे स्कूलों में बच्चों की बढ़ती संख्या और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाएगी। सड़कों का जाल बिछाने और आधुनिक शहरी नियोजन की दिशा में सार्थक कार्य होंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार माना।

 दुर्ग। वार्ड क्रमांक 16, कर्मचारी नगर दुर्ग स्थित शिव मंदिर प्रांगण के सामुदायिक भवन में नवनिर्मित कक्ष का शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने लोकार्पण किया। मंत्री गजेन्द्र यादव के विधायक निधि से ₹10 लाख की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष बनाया गया है, ताकी क्षेत्रवासियों को सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुव्यवस्थित और सुगम स्थान उपलब्ध कराना है।

      शिक्षा ग्रामोद्योग एवं विधी विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की विकसित हो रहे दुर्ग शहर में नागरिक सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। कर्मचारी नगर क्षेत्र में लंबे समय से सामुदायिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस देखते हुए अतिरिक्त कक्ष के निर्माण से अब स्थानीय नागरिकों को विवाह, बैठक, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

यह निर्माण कार्य न केवल अधोसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक समरसता और सामुदायिक एकता को भी सुदृढ़ करेगा। हमारी प्रतिबद्धता है कि दुर्ग शहर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

    मंत्री गजेन्द्र यादव ने आगे कहा की शहर विकास के अंतर्गत सड़क, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक भवनों के उन्नयन तथा धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण जैसे कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। नागरिकों की आवश्यकताओं और सुझावों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दुर्ग को एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुविधायुक्त शहर के रूप में विकसित किया जा सके।

       इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार, पार्षद खिलावन मटियारा, देवनारायण चंद्राकर, कांशीराम कोसरे, मंडल अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, कमलेश फेकर, बंटी चौहान, उमेश यादव, महेश देवांगन, इंद्र गंधर्व, श्रीमती मौसमी ताम्रकार, श्रीमती सविता वर्मा एवं श्रीमती अंजु यादव सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 दुर्ग। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। लगभग ₹1 लाख 72 हजार करोड़ के इस ऐतिहासिक बजट को “संकल्प थीम” के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो संवेदनशील, जवाबदेह और दूरदर्शी सरकार की सोच को दर्शाता है।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि हर वर्ग—किसान, युवा, महिला, विद्यार्थी, कर्मचारी और व्यापारी—के सपनों को साकार करने का संकल्प है। विशेष रूप से दुर्ग जिले को अनेक महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जो शहर के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अधोसंरचनात्मक विकास को नई ऊंचाई देंगी।

    उल्लेखनीय है कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जेल तिराहा से महाराजा चौक होते हुए मिनीमाता चौक तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण का कुछ ही दिन पूर्व भूमिपूजन किया गया था। जो लंबे समय से क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रही है, जिससे बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

आज प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में महाराजा चौक पर लगभग ₹3 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय क्षेत्र के समग्र और सुव्यवस्थित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्लाईओवर के निर्माण से आवागमन पहले से सुरक्षित और सुगम होगा।

व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को समय की बचत होगी। यह निर्णय दुर्ग के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लिए दीर्घकालीन लाभकारी सिद्ध होगा।

 

 

0 दुर्ग के महाराजा चौक में ₹3 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण।

0 मुख्यमंत्री सड़क सुगम योजना अंतर्गत प्रदेश में 36 सड़कों का निर्माण, जिससे दुर्ग सहित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

0 भिलाई में ₹10 करोड़ की लागत से व्यवसायिक परिसर का निर्माण।

0 इन योजनाओं से दुर्ग में यातायात सुगमता, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान

 

0 दुर्ग के कन्या महाविद्यालय का उन्नयन एवं ₹3 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।

0 जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने दुर्ग में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।

0 दुर्ग में छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT) की स्थापना।

 

शिक्षा विभाग को सर्वाधिक ₹22 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान

 

0 प्रदेश सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी विद्यालय भवन विहीन न रहे और हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए 150 विद्यालयों के लिए ₹100 करोड़ की घोषणा। 500 प्राथमिक, 100 मिडिल, 50 हाई एवं 50 हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों हेतु ₹123 करोड़ का प्रावधान।

0 प्रदेश के विभिन्न जिलों में 100 करोड़ की लागत से नए मॉडल विद्यालय।

0 बोर्ड टॉपर विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों का भ्रमण।

0 सभी नालंदा परिसरों में एजुकेशन एवं करियर काउंसिलिंग व्यवस्था।

0 जिला स्तर पर किराए के मकान में रहकर पढ़ने वाले उत्कृष्ट विद्यार्थियों को किराया अनुदान।

प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज रायपुर में स्थापित किया जाएगा।

 

    शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि यह बजट दुर्ग सहित पूरे प्रदेश के संतुलित विकास का सशक्त रोडमैप है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस यह दर्शाता है कि राज्य सरकार एक संवेदनशील एवं जनहितैषी सरकार है, जो हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को साकार करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। मंत्री श्री यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि योजनाओं के पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से दुर्ग विकास की नई पहचान स्थापित करेगा और छत्तीसगढ़ प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कायाकल्प और सुरक्षा बलों के सशक्तीकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार बस्तर में शांति बहाली और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने 'बस्तर फाइटर्स' की विशिष्ट पुलिस इकाई में 1500 अतिरिक्त पदों के सृजन की घोषणा की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा, बस्तर के युवाओं को बंदूक की जगह खेल और तकनीक की ओर मोड़ने के लिए 'बस्तर ओलंपिक' और बस्तर मैराथन जैसे आयोजनों के लिए बजट सुरक्षित कर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा लक्ष्य केवल नक्सलवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि बस्तर के हर हाथ को काम और हर चेहरे पर मुस्कान लाना है। इसी प्रकार बस्तर व सरगुजा विकास प्राधिकरणों के लिए 75-75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जगदलपुर एवं अंबिकापुर से हवाई सेवाओं का विस्तार, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रु., छत्तीसगढ होम स्टे को पॉलिसी लिए 10 करोड़ रु., कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड रु.. बकरी पालन, शूकर पालन एवं मधुमक्खी पालन को बढावा देने हेतु 15 करोड़ रु. और बस्तर में इन्द्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज निर्माण हेतु 2,024 करोड रु. की स्वीकृति दी गई है। बीजापुर में मट्टीमारका डायवर्सन योजना, कांकेर में मेडकी बैराज निर्माण और बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रय यशवन्त जैन, अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय  ने प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग की सुरक्षा और भलाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, बलरामपुर और राजनांदगांव में 500 सीटों वाले आवासीय स्कूलों का प्रावधान किया गया है। 'सियान केयर योजना' के तहत बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और जिला अस्पतालों में आपातकालीन व ट्रॉमा सेंटरों का विस्तार किया जाएगा। राज्य में 5 नए नर्सिंग कॉलेज और राजनांदगाँव में नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का प्रस्ताव है। इसी प्रकार महिलाओं की भागीदारी वाली योजनाओं के लिए बजट का दायरा बढ़ाया गया है। लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 5 लाख बहने आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकीं है। लखपति दीदियों के व्यावसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लखपति दीदियों के लिए देश-प्रदेश के विभिन्न व्यावसायिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही चूंकि, हमारी बहनों का धार्मिक भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है. इसलिए इन्हें शक्ति पीठों का भ्रमण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट अमृत काल के विजन और राज्य की विकास दर को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। रानी दुर्गावती योजना इस बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। इसके तहत बच्चियों के 18 वर्ष पूरे होने पर उन्हें 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। विवाहित महिलाओं को वार्षिक 12,000 रुपये की सहायता जारी रखने के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि यह बजट युवा-शक्ति के लिए नए विश्वास और अवसरों का आलोक फैला रहा है। बजट में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार पर जोर दिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज एवं 5 नालंदा लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव बजट में रखी गई है जिसका सीधा लाभ युवाओं को होगा। राजनांदगांव में नए फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रिपलआईटी में अधोसरचना विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है वहीं नवीन सीजी आईटी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कवर्धा, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर में सीजी आईटी सस्थानों हेतु 38 करोड रु. का प्रावधान एवं आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन हेतु 50 करोड का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रु. का प्रावधान है।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोकसिंह ठाकुर ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र इस बजट की रीढ़ बना हुआ है। इस वर्ष कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि  विद्युत पंपों हेतु बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड का प्रावधान किया गया है। डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत 90 करोड़ जिसमें जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों उन्नयन शामिल है।

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 200 सीटर छात्रावास रायपुर में बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है।  26 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की स्वीकृति मिलने से इसका सीधा लाभ गरीब हितग्राहियों को मिलेगा। 

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में जनजातीय विकास की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने बजट में पीएम जनमन योजना के लिए 720 करोड़ का प्रावधान किया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 200 करोड़ एवं तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु चरण पादुका योजना के लिए 60 करोड रु. का प्रावधान होने से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के विधानसभा में प्रस्तुत बजट में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर निवेश बढ़ाया गया है। 25 एसटी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों हेतु 75 करोड का प्रावधान रखा है जो अनुसूचित समुदाय के हितकर है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मख्मूर इकबाल खान ने इस बजट को ऐतिहासिक एवं सर्वहितैषी बताया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल ने मंगलवार को प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत बजट-2026-27 के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए बजट प्रावधानों को सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में उठाया क्रांतिकारी कदम बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि बजट में सुशासन और तकनीक पर जोर देते हुए इसी प्रकार फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और उन्नत आईटी सेवाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। 'द कॉल ऑफ द वाइल्ड' और आधुनिक इमारतों के दृश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के अद्भुत संगम को प्रदर्शित करते हैं। बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रु., महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रु., शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत के लिए 1500 करोड़ रु., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2000 करोड रुपए, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना हेतु 265 करोड़ रु., मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु 450 करोड़ रु., राष्ट्रीय विद्या पेंशन योजना हेतु 400 करोड़रु., पीएम जनमन योजना के लिए 720 करोड़ रु., लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 9450 करोड रुपए के प्रावधान के साथ ही अधोसंरचना विकास के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 9,450 करोड रु., जल संसाधन विभाग अंतर्गत 3,500 करोड रु., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत लगभग 4,000 करोड़ रु., ग्रामीण विकास हेतु लगभग 3000 करोड़ रु., नगरीय विकास हेतु 2150 करोड़ रु., राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए 68 करोड़ रु., द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ रु., पहुंच विहीन ग्रामों पुल एवं सड़कों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रु., बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर हवाई अड्डों के अधोसंरचना विकास हेतु 80 करोड़ रुपए, 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के लिए 100 करोड रु., प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ रु., नगर निगमों में अधोसंरचना विकास हेतु 750 करोड़ रु., स्टेडियमों के विकास हेतु 70 करोड रु. और पीएसीएस में नए गोदामों के निर्माण हेतु 180 करोड रु. का का प्रावधान किया गया है। यह बजट स्पष्ट कर रहा है कि विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला रहा है।

रायपुर।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 9450 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी कार्यों के लिए देकर सड़कों और अधोसंरचना को नई मजबूती दी गई है। 1750 करोड़ उद्योग और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आवंटित कर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ की लागत से एजुकेशन सिटी का प्रावधान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की क्रांति लाएगा। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआईटी की स्थापना तथा 35 करोड़ से एआई सेंटर की शुरुआत युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगी। यह बजट भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जैन ने कहा कि आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान गरीब परिवारों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा। साथ ही 3500 करोड़ जल संसाधन विभाग को देकर किसानों की सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का संकल्प दिखाया गया है। यह बजट गांव, गरीब और किसान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि 75 करोड़ की लागत से 250 महतारी सदनों का निर्माण महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। 5000 करोड़ की मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त चावल और राशन की निरंतर सुरक्षा मिलेगी, वहीं 1422 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को सम्मानजनक जीवन का सहारा मिलेगा।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के नए विधानसभा भवन में प्रस्तुत तीसरे बजट को ऐतिहासिक एवं सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट मे विकसित छत्तीसगढ़ की रूपरेखा तैयार की गई है। श्री पाण्डेय ने कहा कि इस बजट में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सरकार ने दिल खोलकर प्रावधान रखा है। किसान, युवा, महिला सभी को इस बजट का लाभ मिलेगा। प्रदेश की 3 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ का यह बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करेगा। जहाँ एक ओर 'महतारी वंदन' और 'रानी दुर्गावती योजना' से महिलाओं और बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास है, वहीं युवाओं के लिए 'उद्यम क्रांति' जैसे कदम राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे। महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, प्रदेश के कृषि उन्नत योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। बस्तर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने सहित पूरे छत्तीसगढ़ के समुचित विकास की दृष्टि में यह बजट तैयार किया गया है। भाजपा के सभी प्रवक्ताओं ने बजट की प्रशंसा की है।

 रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग महिला, किसान, युवा, मजदूर और गरीब को साथ लेकर चलने वाला है। खाद्यान्न योजना से लेकर महतारी सदन, मेडिकल कॉलेज से लेकर उद्योग और सड़क विकास तक हर क्षेत्र में मजबूत प्रावधान यह साबित करते हैं कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की ठोस आधारशिला है। जनकल्याण, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति के संतुलित समावेश के साथ यह बजट प्रदेश में सकारात्मक माहौल और विश्वास का वातावरण मजबूत करेगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जल संसाधन, सड़क, आवास और खाद्यान्न जैसी योजनाओं में बड़े प्रावधान से गांवों में मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। महतारी सदनों के निर्माण से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त मंच मिलेगा और सामाजिक समरसता को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट वास्तव में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प है।

 रायपुर। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, एवं विकसित बनाने वाला बजट है। बजट में हर वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल निर्माण, सड़कों का जाल, पुल पुलियों का निर्माण सब 2026-27 के बजट में रखा गया है। शहरी क्षेत्र में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है। 

पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री चंदेल ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज एवं 5 नालंदा लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव बजट में रखी गई है जिसका सीधा लाभ युवाओं को होगा। उन्होंने कहा कि ट्रिपलआईटी में अधोसरचना विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है वहीं नवीन सीजी आईटी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कवर्धा, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर में सीजी आईटी सस्थानों हेतु 38 करोड रु. का प्रावधान एवं आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन हेतु 50 करोड का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रु. का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 200 सीटर छात्रावास रायपुर में बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है।

 रायपुर, / आज शासकीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने पीएम श्री शासकीय अरुंधती देवी उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, आरंग की बुनियादी सुविधाओं से लेकर शैक्षणिक स्तर तक कुल 21 बिंदुओं पर सघन जांच की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

 विद्यार्थियों की कक्षावार प्रगति और शिक्षकों एकेडमिक व्यवस्था,जिला एवं राज्य स्तर पर  विद्यार्थियों का प्रदर्शन और खेलकूद गतिविधियां, स्कूल में संचालित 'करियर गाइडेंस प्रोग्राम' की प्रभावशीलता आदि पर फोकस किया गया। सीईओ ने शाला प्रबंधन के संबद्ध में स्पष्ट कहा कि केवल पढ़ाई ही नहीं अपितु बुनियादी सुविधाएं ,स्वच्छता एवं  बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे तथा कैरियर गाइडेंस जैसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम को और व्यवहारिक बनाने की बात कही। इस अवसर पर डीईओ श्री हिमांशु भारती ने परीक्षा परिणाम की समीक्षा करते हुए कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही तथा शासन की गाइड लाइन के अनुसार बेहतर कार्य करने को निर्देशित किया। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश शर्मा, प्राचार्य सहित विद्यालय स्टॉफ उपस्थित रहे।

 रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम उपायुक्त श्रीमती अंजली शर्मा ने धरसीवां ब्लॉक के ग्राम पंचायत तिवरैया स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में वितरण व्यवस्था, स्टॉक स्थिति एवं रिकॉर्ड संधारण की जांच की गई।

निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उपायुक्त ने स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी एवं उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री का मिलान किया तथा शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय पर एवं पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या रिकॉर्ड में विसंगति पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा पारदर्शी वितरण प्रणाली बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 रायपुर / कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज पशु चिकित्सा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आधार आधारित उपस्थिति (Aadhaar Based Attendance) की जांच की तथा उपस्थिति पंजी एवं डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान किया।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से आधार आधारित उपस्थिति दर्ज करें तथा समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर ने कार्यालय के स्टोर रूम एवं अन्य कक्षों का भी निरीक्षण किया एवं वहां उपलब्ध दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की स्थिति की जानकारी ली तथा स्टॉक रजिस्टर का परीक्षण किया। 

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पशु चिकित्सा सेवाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कार्यालय की कार्यप्रणाली सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन, संयुक्त संचालक पशु स्वास्थ्य सेवाएं डॉ शंकर लाल उइके सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर / कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिला चिकित्सालय पंडरी में संचालित ई-कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्ष की खिड़की टूटी हुई पाए जाने तथा साफ-सफाई संतोषजनक न होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की।कलेक्टर डॉ सिंह ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए तथा कहा कि न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कक्षों की स्थिति व्यवस्थित एवं कार्य के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कक्षों में अव्यवस्था या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि डॉक्टरों की कोर्ट अपीयरेंस अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए, ताकि समय की बचत हो और चिकित्सकीय सेवाओं पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन उपस्थित रहे।

 रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज जिला चिकित्सालय पंडरी का निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता एवं भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर देखा तथा स्टोर में मौजूद दवाइयों का भौतिक मिलान कराया।कलेक्टर ने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों और वास्तविक उपलब्ध दवाइयों की स्थिति की तुलना कर रिकॉर्ड संधारण प्रणाली की जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी दवाओं का विवरण रजिस्टर के साथ-साथ कंप्यूटर में भी व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाए, ताकि स्टॉक की अद्यतन स्थिति तत्काल उपलब्ध हो सके।

निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड दवाइयों के संबंध में भी जानकारी ली गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने निर्देशित किया कि Expired दवाइयों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित एवं विधिवत निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि दवा प्रबंधन स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही स्टोर रूम में रखे गए अन्य सामान एवं उपकरणों का भी प्रॉपर एवं अद्यतन रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए।