नई दिल्ली।   देश के अग्रणी खगोल वैज्ञानिकों में से एक डॉ. जयंत नार्लीकर का 20 मई 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। अपनी कहानियों के माध्यम से देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का काम करने वाले डॉ. जयंत नार्लीकर को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के वैकल्पिक मॉडल का प्रस्ताव देने के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है।

 नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन कुमार डेका का कार्यकाल एक साल और आगे बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल अगले महीने समाप्त होने जा रहा था।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य महासभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए इस वर्ष की थीम ‘One World for Health’ का स्वागत किया और कहा कि यह भारत की वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी सोच से मेल खाती है। इस दौरान उन्होंने 2023 की अपनी उस ऐतिहासिक भाषण को याद किया जिसमें उन्होंने ‘One Earth, One Health’ का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ विश्व का भविष्य समावेश, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत के स्वास्थ्य सुधारों की नींव सबको साथ लेकर चलने पर टिकी है। उन्होंने ‘आयुष्मान भारत’ योजना का उल्लेख किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और 58 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। हाल ही में इसे 70 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी बढ़ाया गया है।

 नई दिल्ली। भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को इस बात का मलाल है कि उनके वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों सत्ता की बागडोर नहीं संभाल रहे थे। मल्लेश्वरी ने कहा, “मुझे पीएम मोदी से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या इस बात की कि आखिर वो हमारे समय में क्यों नहीं थे? काश! अगर वो हमारे समय में होते, तो जिन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा था, वो शायद नहीं करना पड़ता।”

 नई दिल्ली।  ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों सहित नागरिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की आशंकाएं थीं, जिनमें अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सबसे प्रमुख था। इसका मुकाबला भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों से करके अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया।

 नयी दिल्ली.  रेल मंत्रालय ने उन्नयन योजना में संशोधन करके ‘विस्टाडोम नॉन-एसी', ‘विस्टाडोम कोच', ‘एग्जीक्यूटिव अनुभूति' और ‘थर्ड एसी इकॉनमी' (3ई) समेत नयी शुरू की गई ट्रेन श्रेणियों को इस योजना में शामिल किया है। मंत्रालय के 13 मई के एक परिपत्र में कहा गया है कि ट्रेन में उपलब्ध सीटों का इष्टतम उपयोग करने के लिए 2006 में एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत यदि किसी ट्रेन में कोई सीट खाली है तो पूरा किराया देने वाले यात्रियों का बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अगली उच्च श्रेणी में उन्नयन कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल, यह योजना सभी प्रकार की ट्रेनों में उपलब्ध है।''

 मुंबई.  भारत में बीमा कराने वाले 80 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य बीमा कवर की प्रभावशीलता के बारे में अनिश्चित रहते हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने एक सर्वेक्षण में यह बात कही। सर्वेक्षण में हेल्थ अनलिमिटेड ने पाया कि जब कोई दावा किया जाता है, तो हर तीन में से दो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें अप्रत्याशित बिलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपर्याप्त कवरेज मिलता है। सर्वेक्षण में कहा गया है, “दस में से नौ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों को लगता है कि बीमा राशि का पुनर्भरण एक प्रमुख लाभ है।” इसके तहत बीमा राशि खत्म होने के बाद भी बीमा लाभ मिलना जारी रहता है। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनूप राव ने कहा कि यह बढ़ती चिंता व्यापक स्वास्थ्य सेवा समाधानों की आवश्यकता को उजागर करती है। राव ने कहा, “स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद, भारत में अधिकांश लोगों के लिए चिकित्सा उपचार की बढ़ती लागत चिंता का विषय है।” यह सर्वेक्षण 25 वर्ष से अधिक आयु के 800 बीमित व्यक्तियों के बीच किया गया था। इसमें दावा किया गया कि 2021 में अन्य एशियाई देशों के बीच भारत में चिकित्सा मुद्रास्फीति की दर सबसे अधिक थी।

 नयी दिल्ली. दुनिया भर के 15 से अधिक देशों के 20 ग्रैंडमास्टर्स सहित ढाई हजार से अधिक खिलाड़ी सात से 14 जून तक यहां होने वाले दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंडमास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के 21वें सत्र में तीन रेटिंग आधारित वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के तत्वावधान में दिल्ली शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपये है। यह फिडे विश्व चैंपियनशिप सर्किट की एक प्रमुख प्रतियोगता है। श्रेणी ए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए खुली है जिसकी इनामी राशि 51 लाख रुपये है। श्रेणी बी और सी क्रमशः 1900 और 1700 से कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों के लिए है और प्रत्येक वर्ग की इनामी राशि 35 लाख रुपये है। सभी मैच स्विस सिस्टम प्रारूप के तहत फिडे नियमों के अनुसार खेले जाएंगे।

 श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सशस्त्र बलों की पहुंच से बाहर हो। सिन्हा ने यह टिप्पणी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दुनिया ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी देखी है और फिर दुश्मन ने संघर्षविराम के लिए पूरी दुनिया से गुहार लगानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सेना की पहुंच से बाहर हो।'' उपराज्यपाल ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर प्रकाश डाला और यह भी कहा कि दुश्मन कर्ज के दम पर मानवता को नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा पड़ोसी कर्ज के दम पर मानवता को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे वीर सैनिकों द्वारा दिए गए जवाब से उन्हें सबक मिला होगा। मैं आपकी वीरता, पराक्रम और मां भारती के प्रति आपकी भक्ति को नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब भी ऐसा संकट आए, तो लोगों को पता चले कि हमारा देश आप जैसे वीरों के सुरक्षित हाथों में है।'' सिन्हा ने सेना और पुलिस कर्मियों के साथ जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने राजनीतिक और कूटनीतिक, दोनों तरह से भारत की सोच बदल दी है और पूरी दुनिया इसकी गवाह है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लोकसभा सदस्य एवं केंद्रीय मंत्री सिंह ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि जल्दबाजी में की गई थी, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को खुश करना चाहते थे। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने विजय के. सजावल द्वारा लिखी पुस्तक "कश्मीर क्रॉनिकल्स" का यहां कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में विमोचन करने के बाद कहा कि यह संधि दोनों देशों के लिए न्याय करने में असफल रही। उन्होंने कहा कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात, भारत ने अपनी रक्षा रणनीतियों में बदलाव की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बलों को परिस्थितियों के अनुसार तथा पेशेवर ज्ञान एवं विवेक के आधार पर कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। उन्होंने कहा कि यह 2014 से पहले की प्रथा के बिल्कुल विपरीत है, जब सेनाओं को केवल सीमित स्वतंत्रता थी और बड़े हमले के लिए उन्हें नयी दिल्ली से राजनीतिक मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर, अब तक की प्रचलित पद्धति में बदलाव का परिणाम है। सिंह ने कहा कि अब भारत का रक्षा विभाग सक्रिय रहेगा, न कि दुश्मन के हमले के बाद प्रतिक्रियात्मक।

 नयी दिल्ली. दिल्ली मास्टर प्लान 2041 जल्द ही लागू किया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी के 48 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि लाल डोरा श्रेणी में आने वाली संपत्तियों की पहली रजिस्ट्री पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इस कदम से लंबे समय से लंबित संपत्ति विवादों का समाधान होने तथा लोगों को वित्तीय बोझ के बिना कानूनी स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वर्मा के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मंत्री ने यह टिप्पणी दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के दौलतपुर गांव के दौरे के दौरान की। वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "लंबे समय से प्रतीक्षित मास्टर प्लान 2041 अपने अंतिम चरण में है और इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ नीतियां बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें जवाबदेही के साथ पारदर्शी तरीके से जमीन पर लागू करना है।" उन्होंने कहा, "मास्टर प्लान 2041 दिल्ली के गांवों की सूरत बदल देगा और ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों के बराबर सुविधाएं प्रदान करेगा।" मंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिल्ली के लगभग 48 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा।

 पुरी.  श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने शनिवार को श्रद्धालुओं से अपील की कि वे भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले पवित्र प्रसाद 'महाप्रसाद' के प्रति सर्वोच्च सम्मान दिखाएं तथा 'डाइनिंग टेबल' पर इसे खाने से परहेज करें। यह अपील उन खबरों और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों जिनमें पुरी के एक होटल में लोगों को डाइनिंग टेबल (भोजन की मेज) पर जूते पहनकर 'महाप्रसाद' खाते हुए देखा जा सकता है, के बाद की गई है। एसजेटीए ने इसे "श्री मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं के खिलाफ" करार दिया था। एसजेटीए ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का 'महाप्रसाद' अत्यंत पवित्र है और इसे "अन्न ब्रह्म" माना जाता है। परंपरा के अनुसार भक्तों को कृतज्ञता के साथ फर्श पर बैठकर 'भोग' को ग्रहण करना चाहिए। प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि, "महाप्रसाद का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "डाइनिंग टेबल पर इसे खाना ईश्वरीय प्रसाद के प्रति अनादर माना जाता है और इससे जुड़ी आध्यात्मिक परंपराओं के विपरीत है।" अपने परामर्श में एसजेटीए ने पुरी के होटलों, रेस्तरां और भोजनालयों से ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करने तथा आगंतुकों को 'महाप्रसाद' ग्रहण करने के उचित तरीके के बारे में शिक्षित करने का भी आह्वान किया।

 गया जी .बिहार के गया जी जिले में शनिवार को कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान अशोक सिंह (65) और उनके बेटे कुणाल (32) के रूप में हुई है।

 इटावा.उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के पछांयगांव थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पत्नी से विवाद के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। थाना पछांयगांव के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अलमा अहिरवार ने बताया कि ग्राम मडैय्या करीलगढ़ में शुक्रवार देर शाम पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद के कारण पति जितेन्द्र कुमार (38) ने घर के अंदर उस समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब उसकी पत्नी खाने-पीने का सामान लेने घर से बाहर गई हुई थी। दंपति के बच्चे भी घर के बाहर गांव में अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि घर लौटने पर पति को फांसी पर लटका देख पत्नी चीख पुकार करने लगी, तब गांव वाले एकत्र हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा। एसएचओ ने बताया कि जितेन्द्र शराब की लत होने के कारण आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था क्योंकि पत्नी उसे शराब पीने से रोकती थी।

नयी दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने से संबद्ध विद्यालयों को बच्चों के चीनी सेवन पर नजर रखने और उसे कम करने के लिए ‘शुगर बोर्ड' लगाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। सीबीएसई ने उल्लेख किया है कि पिछले दशक में बच्चों में टाइप 2 मधुमेह के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पहले मुख्य रूप से वयस्कों में देखा जाता था। बोर्ड ने स्कूल प्रधानाचार्यों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘यह खतरनाक प्रवृत्ति मुख्य रूप से चीनी के अधिक सेवन के कारण है, जो अकसर स्कूल के वातावरण में मीठे स्नैक्स, पेय पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की आसानी से उपलब्धता के कारण होता है। चीनी के अत्यधिक सेवन से न केवल मधुमेह का खतरा बढ़ता है, बल्कि मोटापा, दांत की समस्याएं और अन्य चयापचय संबंधी विकार भी होते हैं, जो अंततः बच्चों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।'' अध्ययनों से पता चलता है कि 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दैनिक कैलोरी सेवन में चीनी का हिस्सा 13 प्रतिशत है, तथा 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह 15 प्रतिशत है, जो अनुशंसित 5 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘इस अत्यधिक सेवन के लिए स्कूल में आसानी से उपलब्ध होने वाले मीठे स्नैक्स, पेय पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अत्यधिक उपयोग जिम्मेदार है।'' यह निर्देश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के कहने पर जारी किया गया। एनसीपीसीआर एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने लिए किया गया था, खासकर उन बच्चों के जो सबसे कमजोर और हाशिए पर हैं। विद्यालयों को ‘शुगर बोर्ड' (चीनी पट्टिका) लगाने के लिए कहा गया है, जिस पर छात्रों को चीनी के अत्यधिक सेवन के जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिए जानकारी प्रदर्शित की जाए। इसने कहा, ‘‘इस पट्टिका पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें अनुशंसित दैनिक चीनी का सेवन, आम तौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ (जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि जैसे अस्वास्थ्यकर भोजन) में चीनी की मात्रा, उच्च चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम और स्वस्थ आहार विकल्प शामिल हैं। यह छात्रों को सूचित भोजन विकल्पों के बारे में शिक्षित करेगा और छात्रों के बीच दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देगा।'' विद्यालयों को इस संबंध में जागरूकता सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। बोर्ड ने कहा, ‘‘15 जुलाई से पहले विद्यालयों द्वारा एक संक्षिप्त रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं।'

देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने चार धाम और आदि कैलाश यात्रा जैसे तीर्थस्थलों का अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन करने के लिए एक परिषद के गठन का निर्णय किया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बघौली ने कहा कि हर साल तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण विभिन्न हिमालयी मंदिरों की तीर्थयात्राओं के बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद नामक एक अलग परिषद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परिषद का काम तीर्थयात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाओं का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और रखरखाव करना तथा मंदिरों तक उनकी यात्रा को अधिक आरामदायक, आसान, सुरक्षित और सुखद बनाना होगा। बघौली ने कहा कि परिषद के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाएगा।
 उन्होंने कहा कि राज्य में अब बेहतर सड़क और हवाई संपर्क उपलब्ध होने से हर साल अधिक से अधिक श्रद्धालु राज्य में आ रहे हैं। बघौली ने कहा, ‘‘हाल के वर्षों में चार धाम यात्रा, नंदा देवी राज जात यात्रा, पूर्णागिरि यात्रा और आदि कैलाश यात्रा के लिए राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसलिए इनके प्रबंधन और व्यवस्थित संचालन के लिए एक अलग इकाई-उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद बनाने का निर्णय लिया गया।'' पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे के तीव्र विकास के लिए राज्य निकाय का गठन तथा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना लागू करना कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय थे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य निराश्रित, परित्यक्त या विधवा महिलाओं को उनके गांव या उनके निवास क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने उत्तराखंड पोल्ट्री विकास नीति-2025 को मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में प्रति वर्ष 15,444 लाख अंडों तथा 395 लाख किलोग्राम पोल्ट्री मीट की कमी है, जिसे देखते हुए राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा कुक्कुट क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है।

नयी दिल्ली/ ‘ऑपरेशन सिंदूर' के बाद आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का संदेश लेकर सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ दलों के नेता जबकि कुछ की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। सरकार ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है, उनमें सत्तारूढ़ दलों से भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद व बैजयंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता संजय झा, विपक्षी दलों में कांग्रेस के शशि थरूर, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) की कनिमोई, राकांपा-एसपी की सुप्रिया सुले शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। वे आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के देश के मजबूत संदेश को दुनिया के सामने लेकर जाएंगे।'' सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं का सोच समझकर चयन किया है, जिन्हें मुखर माना जाता है। इन नेताओं में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के चार और विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन के तीन नेता शामिल हैं, जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहने वाले वरिष्ठ सांसद हैं। विपक्ष ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के मामले पर सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत के हमलों का बचाव और भारत-पाक संघर्ष पर सत्तारूढ़ गठबंधन के सख्त रुख का समर्थन किया है। संभावना है कि उन्हें अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिया जा सकता है। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे।
 संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है। सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। वे आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे।'' मंत्रालय के बयान को साझा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘यह राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है।'' बयान में कहा गया कि सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की प्रस्तावित यात्राएं ‘ऑपरेशन सिंदूर' और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई से संबंधित हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करने की उम्मीद है, जबकि सुले की अगुवाई वाली सांसदों की टीम ओमान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की यात्रा करेगी। उन्होंने कहा कि झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया (सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश) का दौरा करने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि छह-सात सांसदों वाला प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल चार से पांच देशों का दौरा कर सकता है। अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, अमर सिंह, राजीव प्रताप रूडी, समिक भट्टाचार्य, बृजलाल, सरफराज अहमद, प्रियंका चतुर्वेदी, विक्रमजीत साहनी, सस्मित पात्रा और भुवनेश्वर कलिता समेत विभिन्न दलों के सांसद इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होंगे। झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को भी शामिल किया गया है। खुर्शीद सांसद नहीं हैं। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इनकार कर दिया। इस व्यापक कूटनीतिक प्रयास का उद्देश्य विभिन्न देशों में पहलगाम हमले पर भारत के रुख को रेखांकित करना है। थरूर ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पांच प्रमुख देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए सरकार के निमंत्रण से ‘‘सम्मानित'' महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद!'' शिंदे ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दृढ़ता से बताएंगे कि भारत में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, और पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को पाल रहा है। जब राष्ट्रीय हित के मामलों की बात आती है, तो कोई मतभेद नहीं होता, केवल कर्तव्य होता है।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि यदि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखता है तो भारत उसे निशाना बनाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर' को केवल रोका गया है और अगली कार्रवाई पड़ोसी देश के आचरण पर निर्भर करेगी।

 नई दिल्ली।  आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मई के अंत में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख साझेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। यह कदम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निरंतर लड़ाई को दर्शाता है। ये प्रतिनिधिमंडल भारत की एकजुटता और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने रखेंगे।

 नई दिल्ली। अब रोजगार, ट्रेनिंग, कोर्स और नजदीकी स्किल सेंटर्स से जुड़ी जानकारी लोगों को व्हाट्सऐप पर तुरंत मिल सकेगी। इसके लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) ने मेटा के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत नया AI-पावर्ड टूल “स्किल इंडिया असिस्टेंट (SIA)” लॉन्च किया गया है। इस टूल को व्हाट्सऐप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग 8448684032 नंबर पर मैसेज भेजकर स्किल कोर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और नौकरी के मौकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह सेवा स्किल इंडिया डिजिटल हब पर भी उपलब्ध है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी और पहली पहल है, जिसमें ओपन-सोर्स AI को व्हाट्सऐप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।