नयी दिल्ली.  भारतीय नौसेना के बेड़े में एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर नौसेना की समुद्री क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। ‘अंद्रोथ' उथले जल में संचालित आठ पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) में से दूसरा युद्धपोत है, जिसका निर्माण कोलकाता के ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स' (जीआरएसई) द्वारा किया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह जहाज शनिवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी-रोधी और तटीय निगरानी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ‘एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी' जहाजों को शामिल किया जा रहा है। 'अंद्रोथ' नाम का रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व है क्योंकि यह लक्षद्वीप द्वीपसमूह के ‘अंद्रोथ' द्वीप से लिया गया है, जो भारत की अपने विशाल समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 77 मीटर लंबाई वाले ये जहाज ‘डीजल इंजन-वॉटरजेट' के संयोजन से संचालित होने वाले सबसे बड़े भारतीय नौसेना के युद्धपोत हैं, जो अत्याधुनिक हल्के ‘टॉरपीडो' और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध रॉकेटों से लैस हैं। नौसेना ने अपने वक्तव्य में कहा, ‘‘‘अंद्रोथ' की सुपुर्दगी भारतीय नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को समर्थन देती है। यह युद्धपोत 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ न केवल घरेलू क्षमताओं के बढ़ते स्तर का प्रमाण है बल्कि आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा संकेत है।

नयी दिल्ली. देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर में लगातार दूसरे महीने कमी आई है। अगस्त में यह घटकर 5.1 प्रतिशत रही। सोमवार को जारी एक सरकारी सर्वेक्षण में यह कहा गया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, जुलाई में बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत रही थी। मई और जून दोनों में यह 5.6 प्रतिशत थी। मई 2025 में जारी पहले पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार, अप्रैल में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत थी।
 आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘कुल मिलाकर बेरोजगारी दर (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए) लगातार दूसरे महीने घटकर अगस्त 2025 में 5.1 प्रतिशत रही।'' वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत रही। पुरुषों की बेरोजगारी दर अगस्त में पांच महीनों में सबसे कम पांच प्रतिशत रही। अप्रैल में यह 5.2 प्रतिशत, मई और जून में 5.6 प्रतिशत और जुलाई में 5.3 प्रतिशत थी। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर में गिरावट है। बीते महीने घटकर यह 5.9 प्रतिशत पर रही जो जुलाई में 6.6 प्रतिशत थी। ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर भी अगस्त 2025 में घटकर 4.5 प्रतिशत रही, जो पिछले चार महीनों की बेरोजगारी दर से कम है। कुल मिलाकर, ग्रामीण बेरोजगारी दर लगातार तीन महीनों से घट रही है। मई 2025 में यह 5.1 प्रतिशत थी जबकि अगस्त में कम होकर 4.3 प्रतिशत रही। महिलाओं में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में लगातार दो महीनों से वृद्धि देखी गई है और यह अगस्त में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया जो जून में 30.2 था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर में वृद्धि से समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार हुआ है और यह बढ़कर अगस्त में 52.2 प्रतिशत हो गया जबकि जून 2025 में यह 51.2 प्रतिशत था। पंद्रह वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) बढ़कर अगस्त में 33.7 प्रतिशत हो गई है, जबकि जून में यह 32 प्रतिशत थी। इसका कारण ग्रामीण महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर अगस्त में 37.4 प्रतिशत हो गयी जो जून में 35.2 प्रतिशत थी। इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में यह 25.2 प्रतिशत से बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गयी। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर में लगातार दूसरे महीने वृद्धि हुई है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र एलएफपीआर बढ़कर अगस्त 2025 में 55 प्रतिशत हो गयी है जो जून में 54.2 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय स्तर पर, यह अनुमान 3,76,839 व्यक्तियों के बीच किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

नयी दिल्ली. आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख होने का कारण कर विभाग के पोर्टल पर सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने लॉगइन किया। इस कारण उपयोगकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर गड़बड़ियों की शिकायत की। बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर विभाग ने कहा कि पोर्टल ठीक से काम कर रहा है और व्यक्तियों, एचयूएफ और उन लोगों द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है। वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोमवार को यह भी शिकायत की कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत उसने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। आयकर विभाग ने ‘एक्स' पर पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल @IncomeTaxIndia हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया। विभाग ने कहा, ‘‘आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।'' आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा, ‘‘ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।'' आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है, और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है।

कोलकाता.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर में अनुकरणीय भूमिका के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। एक रक्षा बयान में यह जानकारी दी गयी। मोदी ने यहां विजय दुर्ग (पूर्व में फोर्ट विलियम) स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ‘‘भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047'' दस्तावेज भी जारी किया। बयान में कहा गया है कि यह दस्तावेज भविष्य के लिए तैयार भारतीय सशस्त्र बलों का मार्ग प्रशस्त करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल हुए, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह का पहला सम्मेलन है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर' ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य को मूर्त रूप देते हुए तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया प्रदर्शित की। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों प्रमुखों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘‘रणनीतिक मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, जिसमें सेना का आधुनिकीकरण, संयुक्तता, एकीकरण और बहु-क्षेत्रीय युद्ध के लिए परिचालन तत्परता को बढ़ाना शामिल है।'' यह द्विवार्षिक सम्मेलन सशस्त्र बलों का शीर्ष विचार-मंथन मंच है, जो देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है। साथ ही इसमें विभिन्न रैंक के अधिकारियों के साथ संवाद सत्र भी होते हैं। इस वर्ष 16वां सम्मेलन आयोजित किया जा रहाहै जिसमें सुधारों, परिवर्तन, बदलाव और अभियानगत तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका विषय है ‘सुधारों का वर्ष - भविष्य के लिए परिवर्तन'। रक्षा अधिकारी ने कहा, ‘‘सम्मेलन का ध्यान संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही बहु-क्षेत्रीय अभियानगत तैयारियों के उच्च स्तर को बनाए रखना भी इसमें शामिल है।'' आखिरी संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में भोपाल में हुआ था। पिछले पांच महीनों में मोदी का यह चौथा और एक महीने के भीतर दूसरा बंगाल दौरा है।
 प्रधानमंत्री असम से रविवार शाम कोलकाता पहुंचे।  वह राजभवन से सुबह करीब साढ़े नौ बजे विजय दुर्ग पहुंचे। उन्होंने राजभवन में रात्रि विश्राम किया था। मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लगभग चार घंटे बिताए। वह दोपहर करीब डेढ़ बजे कार्यक्रम स्थल से निकले और कलकत्ता रेसकोर्स से हेलीकॉप्टर द्वारा एनएससी बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से उन्होंने बिहार के पूर्णिया के लिए उड़ान भरी।

 

कोच्चि. कैंसर के नये टीकों का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों में कैंसर की शुरुआत को रोकना नहीं है बल्कि यह पहले से इस बीमारी का इलाज करा चुके लोगों में इसको (कैंसर) दोबारा होने से रोकने के लिए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ ने यह जानकारी दी। केरल स्थित ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (आईएमए) के अनुसंधान प्रकोष्ठ के संयोजक एवं कोच्चि स्थित आईएमए के वैज्ञानिक समिति के चैयरमेन डॉ. राजीव जयदेवन ने कहा, ‘‘ये चिकित्सीय कैंसर टीके हैं जो पहले से कैंसर से पीड़ित लोगों में रोग को दोबारा होने से रोकने के लिए बनाए गए हैं न कि स्वस्थ लोगों में इसकी शुरुआत को रोकने के लिए।'' उन्होंने कोच्चि में आयोजित ‘गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑन्कोलॉजी सोसायटी' (जीआईओएस) के दूसरे वार्षिक सम्मेलन की शुरूआत के मौके पर यह बात कही। जयदेवन ने एक बयान में कैंसर के टीकों के निर्माण सहित इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया।
 उन्होंने बताया, ‘‘यह एक प्रकार की ‘इम्यूनोथेरेपी' है, जो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह प्रशिक्षित करती है कि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सके।'' आयोजकों ने बताया कि तीन दिवसीय सम्मेलन कोलोरेक्टल कैंसर (सीआरसी) पर केंद्रित है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके मामले वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (कोलन) या मलाशय में शुरू होता है।

जौनपुर/ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में दो भाइयों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार रात करीब दस बजे हुई और घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
 पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने बताया कि मझगवां निवासी शाहजहां (60) और जहांगीर (48) दोनों सगे भाई थे और मोटरसाइकिल से मुंगरा बादशाहपुर आए थे। वह शनिवार देर रात वापस अपने घर जा रहे थे, तभी करीब दस बजे रास्ते में रामनगर के पास पहले से ही घात लगाए मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने उन पर गोलियां चलाईं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस हमले में शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जहांगीर ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को कब्जे में ले लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है।

कोलकाता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 सितंबर को पूर्वी कमान मुख्यालय में सशस्त्र बल कमांडरों के तीन दिवसीय संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुधारों, परिवर्तन और अभियानगत तैयारियों पर केंद्रित इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'सुधारों का वर्ष - भविष्य के लिए परिवर्तन' है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाना और उच्च स्तर की बहु-क्षेत्रीय अभियानगत तत्परता बनाए रखना है।'' प्रधानमंत्री मोदी रविवार शाम असम के जोरहाट से कोलकाता पहुंचेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अधिकारी ने बताया कि एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार कोलकाता का दौरा कर रहे मोदी सोमवार सुबह भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विजय दुर्ग को पहले फोर्ट विलियम कहा जाता था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर कोलकाता से बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना होंगे।

जयपुर।  जयपुर में शनिवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर रिंग रोड से नीचे पानी से भरे अंडरपास में गिर गई। हादसे में कार में सवार दो बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि मारे गए लोग दो परिवारों के सदस्य हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में प्रह्लादपुरा के पास हुई। एक तेज रफ्तार कार संभवत: डिवाइडर से टकराकर रिंग रोड से लगभग 16 फुट नीचे जा गिरी। कार एक अंडरपास में गिरी जिसमें पानी भरा हुआ था। स्थानीय लोगों ने रविवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त कार को पानी से भरे अंडरपास में उलटी पड़ी देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। शिवदासपुरा के थानाधिकार सुरेंद्र सैनी ने कहा, "कार में सवार सभी सात लोग मृत पाए गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।" मृतकों की पहचान वाटिका सांगानेर निवासी रामराज वैष्णव, उनकी पत्नी मधु, उनके बेटे रुद्र के रूप में हुई है। इसके अलावा रामराज के रिश्तेदार कालूराम, कालूराम की पत्नी सीमा, उनके बेटे रोहित और गजराज की भी हादसे में मौत हो गई जो केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे। सैनी ने बताया कि ऐसा लगता है कि हादसा शनिवार देर रात हुआ। हालांकि सही समय का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने आगे कहा, "हादसे का पता तो रविवार दोपहर को चला जब दुर्घटनाग्रस्त कार अंडरपास में दिखी।" पुलिस के अनुसार टैक्सी चालक रामराज, कालूराम और उनके परिवार के सदस्य एक रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे और जयपुर लौट रहे थे।

विशाखापत्तनम. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि 14 करोड़ सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में दो करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। नड्डा ने बताया कि पार्टी के देश भर में 240 लोकसभा सदस्य, लगभग 1,500 विधायक और विधान परिषदों में 170 से ज्यादा सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री ने यहां पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, “हम (भाजपा) 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। भारत के 20 राज्यों में राजग और 13 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। हम देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि पार्टी हैं। हमारे 240 सांसद (लोकसभा) हैं। हमारे लगभग 1,500 विधायक हैं। हमारे विधान परिषदों में 170 से ज्यादा सदस्य हैं।” नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 साल में कार्य-निष्पादन और जवाबदेह सरकार की राजनीति हुई है जबकि पिछली सरकारों में अकार्य-निष्पादन की राजनीति थी और उन्होंने विकास कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें घोषणापत्रों में किए गए वादों को भी भूल गई थीं।
 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, “हम एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका एक वैचारिक आधार है।
 नड्डा ने आंध्र प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र ने राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
 

 लखनऊ.त्यौहारों के मद्देनजर खरीदारी के मौसम में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और ‘अमेजन इंडिया' ने रविवार को 'स्कैम स्मार्ट इंडिया' नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। हाल के वर्षों में त्यौहारों से पहले भारतीयों द्वारा ऑनलाइन खरीदारी के सिलसिले में तेजी आयी है और और इसी के साथ ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। आई4सी और अमेजन की इस संयुक्त पहल का मकसद ऐसी धोखाधड़ी का पता लगाने और लोगों को इसका शिकार होने से बचाने के तरीके के बारे में जागरूक करना है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए यह अभियान खास मायने रखता है। हाल में राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं से निपटने की रणनीति बनाने के लिए आई4सी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसी पृष्ठभूमि में इस अभियान को और अहम माना जा रहा है। अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य के गृह विभाग, साइबर अपराध पुलिस, उपभोक्ता मामलों की टीमों और ई-कॉमर्स मंच अमेजन के साथ इस तरह के परामर्श से धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये समन्वय और मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि 'स्कैम स्मार्ट इंडिया' अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और उसके बाहर के खरीदारों को सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी के तरीकों से लैस करना, खरीदारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्रान्तीय और राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना और धोखाधड़ी-मुक्त त्यौहारी सीजन सुनिश्चित करना है। आई4सी के निदेशक निशांत कुमार ने रविवार को यहां एक बयान में कहा, ''त्यौहारों के मौसम में खरीदारी करना हर भारतीय परिवार की आदत का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। यह ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों की गतिविधियों में भी वृद्धि का समय है। वे उपभोक्ताओं, विशेष रूप से पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर समूहों को ठगने की कोशिश करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''अमेजन के साथ यह साझेदारी उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी का पता लगाने और उन्हें इसका शिकार बनने से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करेगी। इस अभियान के तहत आई4सी और अमेजन आने वाले महीनों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई पहल को संयुक्त रूप से संचालित करेंगे।” कुमार ने बताया कि इस पहल के तहत जागरूकता और तकनीक-आधारित रोकथाम के जरिये धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर इसे सुलभ, प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य बनाया जाएगा। ‘अमेजन इंडिया' के उपाध्यक्ष (विधिक) राकेश बख्शी ने कहा, ''ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग ग्राहकों को लुभाने के लिए जाने-माने ब्रांडों के नामों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे करके वे न केवल व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि देश की संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के विश्वास पर भी चोट करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''आई4सी के साथ अपनी साझेदारी के जरिये हम व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहते हैं। ऐसे कदम जो खरीदारों को ठगी को पहचानने, उनसे बचने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएं।'' आई4सी और ‘अमेज़न' की यह पहल इसलिए अहम है क्योंकि मैकएफी की ‘ग्लोबल फेस्टिव शॉपिंग सर्वे'-2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली ठगी की आधे से ज्यादा घटनाएं ऑनलाइन होती हैं। त्योहारों के समय खरीदारी बढ़ने के साथ-साथ ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। आई4सी द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 2025 के शुरुआती पांच महीनों में भारतीयों को ऑनलाइन ठगी में लगभग सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस राशि का आधे से ज़्यादा हिस्सा कंबोडिया और म्यांमा, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बैठकर काम कर रहे ठगों के हाथों में गया। ये घोटाले अक्सर उच्च सुरक्षा वाले स्थानों से संचालित किये जाते हैं।

 नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय ने आज रविवार को घोषणा की कि वह 17 सितंबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अभियान ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ में भाग लेगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया जा रहा है। इस अभियान को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, आयुष की अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों, संघों और सहकारी समितियों के सहयोग से चलाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान महिलाओं को घरेलू नुस्खे और पोषण किट वितरित की जाएंगी। साथ ही औषधीय पौधों और हर्बल चाय के फायदों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों से देशभर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ा लाभ होगा। ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, लॉजिस्टिक्स, हस्तशिल्प और निर्माण क्षेत्र पर जीएसटी दरें घटाने से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

 नई दिल्ली। कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1949 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने पर सहमति दी थी।

आइजोल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर को ‘वोट बैंक' की राजनीति के कारण पहले भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के प्रयासों से क्षेत्र अब देश के विकास के इंजन में तब्दील हो रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार मिजोरम पहुंचे मोदी ने 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की और आइजोल के पास लेंगपुई हवाई अड्डे से एक जनसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया, क्योंकि भारी बारिश के कारण वह शहर के बीचोंबीच स्थित कार्यक्रम स्थल लामुआल मैदान नहीं जा पाए। मोदी ने आइजोल और दिल्ली के बीच पहली राजधानी एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रेल, राजमार्ग, ऊर्जा और खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने वाली विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल लंबे समय से ‘वोट बैंक' की राजनीति करते आए हैं। उनका ध्यान हमेशा उन जगहों पर रहा, जहां ज्यादा वोट और सीट थीं।

मिजोरम सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।” उन्होंने कहा, “लेकिन हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। जो पहले उपेक्षित थे, वे अब सबसे आगे हैं। जो पहले हाशिये पर थे, वे अब मुख्यधारा में हैं। हम पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं और यह क्षेत्र भारत के विकास का इंजन बन रहा है।” मोदी ने कहा कि मिजोरम केंद्र सरकार की ‘एक्ट ईस्ट' नीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परियोजना तथा रेल लाइन राज्य को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपये की लागत वाली बैराबी-सैरंग लाइन की शुरुआत की, जिससे चारों तरफ से भूमि से घिरा मिजोरम देश के रेल नेटवर्क से पूरी तरह से एकीकृत हो गया। उन्होंने कहा कि यह मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 51.38 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन राज्य की राजधानी आइजोल को प्रमुख महानगरों से जोड़ेगी। मोदी ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों और दुर्गम इलाकों को पार करते हुए क्रियान्वित की गई यह परियोजना राज्य के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी तथा परिवहन के लिए जीवन रेखा साबित होगी। प्रधानमंत्री ने आइजोल को दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से जोड़ने वाली तीन नयी एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि बदलाव की जीवन रेखा है। मिजोरम के किसान और व्यवसाय देशभर में अधिक बाजारों तक पहुंच स्थापित कर सकेंगे। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इससे पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।” मोदी ने कहा, “चाहे आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण, मिजोरम के लोग हमेशा योगदान देने के लिए आगे आते रहे हैं। आज यह राज्य भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में चौतरफा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है-चाहे वह इंटरनेट हो, बिजली हो, बुनियादी ढांचा हो या हवाई कनेक्टिविटी हो। प्रधानमंत्री ने कहा, “मिजोरम को ‘उड़ान' योजना का भी लाभ मिलेगा। जल्द ही यहां हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे राज्य के दूरदराज के इलाकों तक पहुंच में सुधार होगा।” उन्होंने कहा कि मिजोरम ने कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं और राष्ट्रीय खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों के लिए अवसरों के द्वार खोलेगी।

मोदी ने कहा, “भारत वैश्विक खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। इससे देश में खेल अर्थव्यवस्था का भी निर्माण हो रहा है। मिजोरम में खेलों की अद्भुत परंपरा रही है, जिसने फुटबॉल और अन्य खेलों में कई चैंपियन पैदा किए हैं।” उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर उद्यमशीलता का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, जहां 4,500 स्टार्टअप और 25 ‘इनक्यूबेटर' संचालित हो रहे हैं। ‘इनक्यूबेटर' प्रारंभिक चरण या यहां तक ​​कि विचार-चरण वाली कंपनियों को मार्गदर्शन, कार्यालय स्थान, प्रशिक्षण और संभावित वित्तपोषण तक पहुंच जैसे संसाधन मुहैया कराकर आगे बढ़ने में मदद देता है। मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान शिक्षा के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाने पर है और मिजोरम में पहले से मौजूद 11 एकलव्य स्कूलों के अलावा छह और एकलव्य स्कूलों की स्थापना के जरिये उन्हें सशक्त बनाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, “मैं निवेशकों से ‘राइजिंग नॉर्थ ईस्ट' शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने का आग्रह करता हूं... ‘लोकल फॉर वोकल' पहल के तहत, मिजोरम के बांस, जैविक अदरक, हल्दी और केले के विपणन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।” वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नयी दरों के बारे में मोदी ने कहा कि इन सुधारों से कई उत्पादों पर कर कम हुए हैं, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी और वाहनों की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, “2014 से पहले टूथपेस्ट, साबुन और तेल जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों पर 27 प्रतिशत जीएसटी लगता था। आज केवल पांच प्रतिशत टैक्ट लागू किया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में दवाइयों, जांच किट और बीमा पॉलिसी पर भारी टैक्स लगता था। इसीलिए स्वास्थ्य सेवाएं महंगी थीं और (स्वास्थ्य) बीमा आम परिवारों की पहुंच से बाहर था। लेकिन आज ये सब चीजें सस्ती हो गई हैं।” मोदी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी ने देखा कि कैसे हमारे सैनिकों ने आतंक को प्रायोजित करने वालों को सबक सिखाया। पूरा देश हमारे सशस्त्र बलों के लिए गर्व की भावना से भर गया। ऑपरेशन के दौरान, ‘मेड इन इंडिया' हथियारों ने हमारे देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र का विकास हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।” जनसभा के दौरान मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री लालदुहोमा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लामुअल मैदान में मौजूद थे। मोदी ने आइजोल बाईपास रोड, थेनजोल-सियालसुक रोड और खानकां-रोंगुरा रोड समेत कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत वाली 45 किलोमीटर लंबी आइजोल बाईपास मार्ग का उद्देश्य आइजोल में भीड़भाड़ कम करना और लुंगलेई, सियाहा, लॉन्गतलाई, लेंगपुई हवाई अड्डे व सैरंग रेलवे स्टेशन आदि से कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इससे दक्षिणी जिलों से आइजोल तक यात्रा का समय लगभग डेढ़ घंटे कम हो जाएगा।

आइजोल. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शनिवार को कहा कि आज का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राज्य देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि इसका दूरगामी प्रभाव होगा क्योंकि यह राज्य और भारत के बीच सपनों और वास्तविकताओं का सेतु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन करने और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने के अवसर पर लालदुहोमा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। लालदुहोमा ने कहा, ‘‘आज हमारे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह प्रगति की हमारी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करता है... रेलवे परियोजनाएं केवल बुनियादी ढांचा नहीं हैं; ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे नागरिकों के सम्मान और हमारे राज्य की आर्थिक मजबूती में निवेश हैं। इन परियोजनाओं का प्रभाव दूरगामी होगा, जो मिजोरम और भारत के बीच सपनों और वास्तविकताओं का सेतु बनेगा।'' लालदुहोमा ने कहा कि नयी रेल लाइन एक तकनीकी चमत्कार और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 51.38 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में देश के कुछ सबसे दुर्गम क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री की उपस्थिति पूर्वोत्तर के विकास की अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है।

इंफाल.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में पहाड़ों और घाटी के लोगों के बीच ‘‘विश्वास'' का एक मजबूत संबंध बनाया जाना चाहिए। मई 2023 में कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद, राज्य की अपनी पहली यात्रा के दौरान इंफाल के कांगला किले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सुलह और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मणिपुर 'भारत माता' के मुकुट को सुशोभित करने वाला 'रत्न' है। यहां किसी भी प्रकार की हिंसा निंदनीय है। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ घोर अन्याय भी है। हमें मिलकर मणिपुर को शांति और विकास के पथ पर आगे ले जाना होगा।'' उन्होंने कहा, हमारी सरकार ज़ख्मों पर मरहम लगाने और विश्वास बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मेइती समुदाय के लोग इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी समुदाय आस-पास की पहाड़ियों पर रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य के सैनिकों की भूमिका की सराहना करते हुए, मोदी ने कहा कि देश उनकी वीरता को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर में मणिपुर के वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।' मोदी ने कहा कि मणिपुर की महिलाएं राज्य के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा, 21वीं सदी पूर्वोत्तर की है।

आइजोल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 77,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मिजोरम की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन करने और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के समय वैष्णव ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रेलवे कनेक्टविटी से मिजोरम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र के उत्पादों के लिए नए बाजार खोजने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, “पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट नीति का परिणाम है...2014 से पहले, पूर्वोत्तर के लिए रेलवे का बजट 2,000 करोड़ रुपये हुआ करता था, और मोदी जी ने इसे पांच गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब एक्ट ईस्ट नीति शुरू की तब पूर्वोत्तर का विकास शुरू हुआ। इससे पहले यह केवल लुक ईस्ट नीति थी।” प्रधानमंत्री द्वारा बैराबी-सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के बाद वैष्णव ने कहा कि मिजोरम की राजधानी को रेलवे से जोड़ा गया है और यह एक ऐतिहासिक दिन है।

नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक छह करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।'' पोस्ट में कहा गया कि आईटीआर फाइलिंग, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम कर रहा है, और विभाग अन्य माध्यम से भी सहायता प्रदान कर रहा है। विभाग ने उन करदाताओं से भी जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने का आग्रह किया है जिन्होंने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, ताकि आखिरी समय की भीड़ से बचा जा सके।

भोपाल। मध्यप्रदेश में ‘स्वयंश्री कार्यक्रम' ने 3.8 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनने का अधिकार दिया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। रिलायंस फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन और मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीएसआरएलएम) के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया। मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हर्षिका सिंह ने एक विज्ञप्ति में बताया, “स्वयंश्री ने महिलाओं को पारंपरिक सीमाओं से परे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया और राज्य की 3.8 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनने का अधिकार दिया। पिछले दो वर्षों में मिशन ने इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और संघों में संगठित लाखों महिलाओं के साथ काम किया है।” रिलायंस फाउंडेशन की महिला सशक्तिकरण प्रमुख एन. दीप्ति रेड्डी ने कहा, “हमारा मिशन पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। ‘स्वयंश्री कार्यक्रम' के माध्यम से इस उद्देश्य की दिशा में काम करते हुए हम तीन राज्यों में महिलाओं की क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए नवोन्मेषी, अनुकरणीय और मापनीय मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।” गेट्स फाउंडेशन के निदेशक (विकास अवसर एवं लैंगिक सशक्तिकरण) अलकेश वाधवानी ने कहा‌ कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी' विजन ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ‘स्वयंश्री कार्यक्रम' राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और जमीनी स्तर के सहयोगियों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए स्थायी आय के अवसर सृजित करता है। विज्ञप्ति में बताया गया, “स्वयंश्री कार्यक्रम' का उद्देश्य मध्यप्रदेश, गुजरात और ओडिशा की 10 लाख महिलाओं तक पहुंच बनाना है ताकि उनकी घरेलू आय को न्यूनतम एक लाख रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सके।

वाराणसी. नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की (73) का वाराणसी से गहरा नाता है। सुशीला कार्की ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुद को ‘भारत का मित्र' बताया था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।
बीएचयू में रहने के दौरान ही सुशीला की मुलाकात अपने जीवनसाथी दुर्गा प्रसाद सुबेदी से हुई थी।
बीएचयू में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर दीपक मलिक ने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कार्की के प्रवास को जीवंत रूप से याद किया। प्रोफेसर मलिक ने  बताया, “सुशीला कार्की ने 1975 में बीएचयू से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया था। उस समय, वाराणसी लंबे समय तक नेपाल में राजशाही विरोधी आंदोलन का केंद्र था।” उन्होंने कहा कि कार्की भी उसी ‘राजशाही विरोधी' आंदोलन से जुड़ी थीं।
लेखक बीपी कोइराला, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने, उसी समय वाराणसी में सक्रिय थे।
मलिक ने कहा, “1940 से 1980 के बीच बीपी कोइराला भी वाराणसी में थे और नेपाली कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जिसका आधार बीएचयू था। इस तरह सुशीला कार्की राजशाही विरोधी आंदोलन से जुड़ गईं।” उन्होंने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री को ‘एक बेहद ईमानदार और सक्षम नेता' बताया।
प्रोफेसर ने कहा, “नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का चुनाव नेपाल के इतिहास में एक बड़ा कदम है। मैं उन्हें बधाई देता हूं।” मलिक ने कहा कि नेपाली युवाओं ने भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता पर सवाल उठाए हैं तथा इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “युवाओं ने भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता के मुद्दे पर नेपाल में सरकार गिरा दी।”
सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात को शपथ ली और इसी के साथ वह नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्की को पद की शपथ दिलाई।
राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की के नेतृत्व वाली नई कार्यवाहक सरकार को छह महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव कराने का अधिकार है। नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख और राजनयिक समुदाय के सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रपति पौडेल, नेपाल सेना प्रमुख और ‘जेन जेड' प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक बैठक में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक के बीच जन्में युवाओं को प्राय: ‘जेन जेड' पीढ़ी के नाम से जाना जाता है।

 राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई
आइजोल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। लगभग 8,070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरंग रेल लाइन को भारतीय रेल के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। परियोजना को मंजूरी साल 2008-09 में मिली थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। इस रेल लाइन में 45 सुरंग, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सैरंग के पास स्थित पुल 114 मीटर ऊंचा है और इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। अधिकारी ने बताया कि यह देश का खंभे वाला सबसे ऊंचा पुल है। इस रेल मार्ग में पांच सड़क ओवरब्रिज और छह अंडरपास भी हैं। इस रेल मार्ग पर बैराबी के अलावा चार मुख्य स्टेशन- होरटोकी, कावनपुई, मुआलखांग और सैरंग पड़ते हैं। मिजोरम और देश के बाकी हिस्सों के बीच सीधे रेल संपर्क से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, कुशल व किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी, जिससे समग्र रसद दक्षता और क्षेत्रीय पहुंच में वृद्धि होगी। अधिकारियों ने कहा कि नयी रेल लाइन से यात्री और माल ढुलाई की प्रक्रिया में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी आएगी, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और मिजोरम की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर तीन नयी एक्सप्रेस ट्रेन - सैरंग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरंग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरंग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल आदि समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-देवाइन) योजना के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 45 किलोमीटर लंबी आइजोल बाईपास सड़क से आइजोल शहर में भीड़भाड़ कम होगी और लुंगलेई, सियाहा, लॉन्गतलाई, लेंगपुई हवाई अड्डे और सैरंग रेलवे स्टेशन समेत अन्य से संपर्क में सुधार होगा। सेरछिप जिले में पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) रोड के अंतर्गत खानकॉन-रोंगुरा सड़क से बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी और क्षेत्र के विभिन्न बागवानी किसानों और अन्य लोगों को लाभ होगा। साथ ही अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को भी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लॉन्गतलाई-सियाहा रोड पर छिमटुईपुई पुल, खेलों के विकास के लिए ‘खेलो इंडिया' बहुउद्देशीय इनडोर हॉल और आइजोल के मुआलखांग में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना के अंतर्गत कावर्था में एक आवासीय विद्यालय और तलंगनुआम में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया।

  नई दिल्ली। नेपाल में ‘जेन-जी’ विरोध के कारण हुए तख्तापलट के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्होंने शुक्रवार शाम को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी हैं।