मेहसाणा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को मोदी के जन्मस्थान वड़नगर में आयोजित प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता और अन्य क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे। हीराबेन का शुक्रवार को अहमदाबाद में निधन हो गया था।

वड़नगर के व्यापारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार से तीन दिन के लिए बाजार बंद किया है। वड़नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय सभागर में रविवार सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित प्रार्थना सभा में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, केंद्रीय मंत्री पुरषोत्तम रूपाला, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, विधायक पूर्णेश मोदी तथा जेठा भारवाड़ और अन्य लोगों ने भाग लिया।

हीराबेन के परिजनों द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय जोशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष निमा आचार्य तथा पूर्व विधायक माया कोडनानी भी उपस्थित रहीं। गुजरात के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे शुभचिंतकों और वड़नगर के निवासियों ने सुबह से कतारबद्ध होकर हीराबेन को श्रद्धांजलि दी।

कोडनानी ने इस मौके पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हीराबा ने ‘विश्व रत्न' नरेन्द्रभाई को जन्म दिया जो आज पूरी दुनिया में भारत को गौरव दिला रहे हैं और उसे ‘विश्व गुरु' बनाने की दिशा में लगे हुए हैं।'' पूर्व उपमुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि अहमदाबाद शहर से तथा राज्य के अन्य हिस्सों से आए धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रार्थना सभा में भाग लिया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर सिंह ने नए साल में सरकारी बसों से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को ‘परिवर्तन की ओर' नाम से अभियान चलाने का निर्देश देते हुए अधिकारियों को बसों को गोद लेने को कहा है।

एक बयान के मुताबिक, अधिकारियों द्वारा बसों को गोद लेने से उनका (बसों का) समय पर आना-जाना और उनका सही तरीके से रखरखाव सुनिश्चित हो सकेगा। बयान में परिवहन मंत्री ने कहा कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने डिपो की निगम की 10-10 बसें और क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सेवा प्रबंधक दो-दो बसें गोंद लेंगे।

उन्होंने शनिवार को जारी बयान में कहा कि बसों को गोद लेने की यह अवधि एक महीने की होगी और अगले महीने अधिकारी फिर से अन्य बसों को गोद लेंगे। सिंह ने कहा कि संबधित अधिकारी बसों को गोद लेने के बाद, अगर उनमें कोई खराबी है तो उसे तीन दिन के अंदर दुरुस्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा गोद ली गई बसें पूर्णतया साफ-सफाई के बाद ही सड़कों पर उतरें और समय से चलें।

नयी दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कुल 1,997 सड़क दुर्घटनाएं चालकों द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने के कारण हुईं, जिनमें 1,040 लोगों की जान चली गई। 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं- 2021' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 555 सड़क दुर्घटनाएं लाल बत्ती पार करने के कारण हुईं और 2021 में ऐसी घटनाओं में 222 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में गड्ढों के कारण कुल 3,625 दुर्घटनाएं हुईं और 1,481 लोगों की मौत हो गई।

इसमें कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों की सभी एजेंसियों के ठोस प्रयासों के माध्यम से लगाम लगाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है।

जयपुर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ईंटों से लदे एक ट्रक और एक कार की टक्कर हो गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने रविवार को बताया कि हादसा शनिवार देर रात रावतसर-सरदारशहर राजमार्ग पर बिसरासर गांव के पास हुआ।

पल्लू थाने के प्रभारी गोपी राम ने कहा, ‘‘तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य की स्थानीय अस्पताल में मौत हो गई। घायल को इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया है।'' उन्होंने बताया कि ट्रक पल्लू से सरदारशहर की ओर जा रहा था और कार बिसरासर गांव से राजमार्ग पर आई थी तथा दोनों की टक्कर हो गई। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान राजू मेघवाल, नरेश कुमार, दानाराम, बबलू और मुरली शर्मा के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि दिसंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये है। इसमें सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 850 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।''

दिसंबर लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इससे पहले नवंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल में संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहंच गया था। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात से राजस्व आठ प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) समीक्षाधीन अवधि में 18 प्रतिशत बढ़ा

महबूबाबाद। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कुरावी गांव में एक लॉरी (ट्रक) से ले जाये जा रहे ग्रेनाइट पत्थर ऑटो-रिक्शा पर गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक (महबूबाबाद टाउन) के. सदैया के अनुसार, दोरनाकल मंडल के मुगोरिगुडेम गांव से आठ लोग शनिवार रात कुरवी गांव में नए साल का जश्न मनाने के लिए ऑटो-रिक्शा से यात्रा कर रहे थे, तभी एक लॉरी से कुछ बड़े ग्रेनाइट पत्थर ऑटो-रिक्शा पर गिर गये। सदैया ने बताया कि लॉरी से कुछ पत्थर फिसल कर तिपहिया वाहन पर गिर गए, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की महबूबाबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान ऑटो-रिक्शा चालक बनोथु सुमन (35), वाई श्रीकांत (30) और डी नवीन (30) के रूप में हुई है, जबकि पांच घायलों का इलाज जारी है जिनमें से दो की हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना के सिलसिले में कुरावी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।

ठाणे .महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के खारघर इलाके में एक मकान से शनिवार को एक करोड़ रुपये से अधिक का मादक पदार्थ जब्त कर इस सिलसिले में छह महिलाओं समेत 16 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नवी मुंबई के पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमित काले ने बताया कि इस सूचना के आधार पर मकान पर छापा मारा गया और पाया गया कि कुछ अफ्रीकी लोग नए साल के कार्यक्रमों के लिए मादक पदार्थ का भंडारण कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमित काले ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा, ‘‘जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल कीमत 1,00,70,000 रुपये मूल्य बताई जा रही है, जिसमें गांजा, चरस, हेरोइन और मेथाक्वालोन शामिल हैं। इस घटना के सिलसिले में 16 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। '' उन्होंने कहा कि पुलिस की अपराध शाखा और मादक पदार्थ निरोधी प्रकोष्ठ के कर्मियों वाली एक विशेष जांच टीम इस मामले की जांच करेगी कि किन पार्टियों को नशीले पदार्थ की आपूर्ति की जानी थी।
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बेंगलुरु . कर्नाटक सरकार ने अधिक जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों में कोविड संक्रमण के खतरे के मद्देनजर शनिवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किये। दिशानिर्देश में कहा गया है कि अधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिनों का पृथकवास अनिवार्य है। सरकार ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य बनाया है। सरकार ने कोविड संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में प्राथमिक और द्वितीयक तौर पर आने वाले व्यक्तियों का पता लगाकर और उन्हें पृथकवास में भेजकर निगरानी एवं निषिद्ध प्रयास तेज करने का फैसला किया है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे अधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतररराष्ट्रीय यात्रियों को पहुंचने के बाद सात दिनों तक घरों में पृथकवास रहना होगा।

ग्वालियर। ग्वालियर के हजीरा स्थित गदाईपुरा में महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। महिला का शव उसके ही कमरे में बेड के नीचे रजाई में लिपटा मिला।
एसएसपी अमित सांघी ने बताया कि महिला किराए पर रहती थी। महिला की बेटी और उसके प्रेमी पर पुलिस को संदेह है। दोनों लापता हैं। महिला की बेटी का प्रेमी 15 दिसंबर को जेल से छूटकर आया है। सूचना मिलने पर एसएसपी अमित सांघी, सीएसपी रवि भदौरिया, थाना प्रभारी संतोष सिंह और फॉरेंसिक विशेषज्ञ अखिलेश भार्गव मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है।

हनुमानगढ़। 31 दिसंबर की रात को हर कोई नए साल के जश्न में डूबा था, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के बिसरासर गांव में कोहराम मचा था। दरअसल, रावतसर-सरदारशहर मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में गांव के 5 युवकों की मौत हो गई और 1 मौत से जंग लड़ रहा है।
      पुलिस ने बताया कि पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बीकानेर रेफर किया गया है।
      थानाधिकारी गोपीराम ने बताया कि हादसा शनिवार रात करीब 11 बजे का है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार मिली। पुलिस ने गाड़ी में बैठे 6 युवकों को बाहर निकाला और पल्लू अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद 5 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 युवक को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया। हादसा बिसरासर गांव में गौशाला के पास हुआ था और सभी मृतक बिसरासर गांव के ही थे।
थानाधिकारी ने बताया कि ईंटों से भरा हुआ ट्रक पल्लू से सरदारशहर की तरफ जा रहा था। इस दौरान गांव से निकली कार अचानक हाईवे पर आ गई, जिसके कारण तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक कार से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक भी मौके पर ही पलट गया और हाईवे पर ईंटें बिखर गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
     थानाधिकारी गोपीराम ने बताया कि मृतकों की पहचान राजू (24) पुत्र निराना राम मेघवाल, नरेश कुमार (28) पुत्र सुगनाराम मेघवाल, दानाराम (32) पुत्र बीरबल राम मीणा, बबलू (28) पुत्र मोहनलाल सिद्ध, मुरली (28) पुत्र भंवरलाल लाल शर्मा निवासीगण बिसरासर के रूप मे हुई है, जबकि अशोक कुमार (30) निवासी बिसरासर गंभीर रूप से घायल हो गया।

 नई दिल्ली। आज से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्‍ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि भारत की यात्रा पर आने से 72 घंटे पहले यह टेस्‍ट कराया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि विश्‍व भर में कोविड की स्‍थति को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। 

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, नई योजना के अंतर्गत 2023 में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्‍क खाद्यान्‍न उपलब्‍ध कराया जाएगा। योजना में अधिनियम का प्रभावी और समान कार्यान्‍वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्‍ट्र, एक राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी का समान कार्यान्‍वयन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा पर समानता और स्‍पष्‍टता लाने का लक्ष्‍य है।

लखनऊ. शुद्ध जल मुहैया कराने के अभियान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने दिसम्बर के अंतिम सप्ताह तक पानी के 30,39,687 से अधिक नमूनों का परीक्षण पूरा कर लिया है। केवल नौ महीनों (अप्रैल से दिसंबर) में की गई पानी के नमूनों के परीक्षण उप्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये ग्रामीण महिलाओं के स्वच्छ जल के आंदोलन में शामिल होने का प्रतीक भी है। एक सरकारी बयान के मुताबिक उप्र में पहली बार ग्रामीण महिलाओं ने अपने गांव में फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) से इतने बड़े स्तर पर खुद से जल स्त्रोतों का परीक्षण किया है। बयान के मुताबिक उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रयास हर ग्रामीण तक स्वच्छ जल पहुंचाना है। इसके लिये जहां जल जीवन मिशन योजना से जन-जन तक हर घर नल से जल की सुविधा दी जा रही है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हुए उन्हें पानी के नमूने जांचने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उप्र सरकार की ओर से राज्य में चलाए गए जन-जागरूकता का ही असर है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 अप्रैल 2022 से 23 मार्च 2023 तक स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान के तहत गांव-गांव में पानी नमूनों के परीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूषित पाये गये पानी के 4 लाख 22 हजार नमूनों में से 46 हजार पर जल निगम के इंजीनियरों की ओर से उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष पूरा होने में तीन महीने अभी बाकी हैं, लेकिन मात्र नौ महीने में इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं की ओर से किया गया जल स्रोतों का परीक्षण बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी बयां करता है। पानी नमूनों के परीक्षण की संख्या बढ़ने से जहां लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, वहीं बीमारियों में कमी आने के साथ ग्रामीण जनता के बेहतर होते स्वास्थ्य का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है।
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नयी दिल्ली.  सरकार ने शनिवार को कहा कि उसकी योजना मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने की है। जनऔषधि केंद्रों के जरिये सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पिछले आठ वर्षों में पीएमबीजेपी के जरिये लगभग 18,000 करोड़ रुपये की बचत की गई है। सरकार ने देश भर के 766 जिलों में से 743 जिलों को शामिल करते हुए 9,000 से अधिक केंद्रों को चालू किया है। पीएमबीजेके में ऐसी दवाओं को बेचा जाता है, जिनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम होती है। इन केंद्रों पर 1,759 दवाएं और 280 सर्जरी उपकरण उपलब्ध हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने नवंबर 2008 में इन केंद्रों की शुरुआत की थी और पीएमबीजेपी ने दिसंबर 2017 में 3,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य हासिल किया था। मार्च 2020 में इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 6,000 हो गई। आधिकारिक बयान में कहा गया, ''पिछले वित्त वर्ष में केंद्रों की संख्या 8,610 से बढ़कर अब 9,000 हो गई है। सरकार ने देश भर के 766 में से 743 जिलों को शामिल करते हुए 9,000 से अधिक केंद्रों के साथ पीएमबीजेपी की पहुंच को व्यापक बनाया है।'' बयान में आगे कहा गया, ''सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।'' जनऔषधि केंद्रों के जरिये वित्त वर्ष 2021-22 में 893.56 करोड़ रुपये मूल्य की दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की बिक्री की गई थी। इस तरह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में देशवासियों के 5,300 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली।
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नयी दिल्ली.  सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के उस आदेश को लागू करने को कहा है जिसमें पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के गत 29 दिसंबर को जारी परिपत्र में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को 'उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के फैसले के पैरा 44 (9) में निहित निर्देशों' को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए कहा गया है। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों को ईपीएफओ द्वारा लिए गए निर्णय का पर्याप्त प्रचार भी करना होगा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था।
ईपीएस संशोधन (अगस्त 2014) ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। इसके अलावा सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन (यदि यह सीमा से अधिक हो) पर 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी। इसमें सभी ईपीएस सदस्यों को संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए छह महीने का समय दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया था।
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नयी दिल्ली. दिल्ली में पांच सितारा और चार सितारा होटलों में मौजूद सभी रेस्तरां को अब चौबीसों घंटे खोलने की इजाजत मिलने वाली है। इसके लिए लाइसेंस मानदंडों में ढील दी जाएगी जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नवंबर में रेस्तरां एवं भोजनालयों के लिए लाइसेंस संबंधी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति से मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद नियमों को उदार बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हुईं। नए आवेदन में जरूरी बदलाव लाने के लिए अब इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भेजा जाएगा और फिर गृह मंत्रालय के लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, ''इस प्रक्रिया के अगले तीन हफ्तों में पूरा हो जाने की उम्मीद है और 26 जनवरी से उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी में उदार लाइसेंस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।'' नए मानदंडों के तहत हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर के भीतर पांच सितारा और चार सितारा होटलों के सभी रेस्तरां आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे। इसी तरह तीन सितारा होटलों में मौजूद रेस्तरां को रात दो बजे तक खोला जा सकेगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में यह समयसीमा रात एक बजे की होगी। लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है।