नयी दिल्ली. कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी से वृद्धि होने के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा उपयोग वाला तरल ऑक्सीजन(एलएमओ), ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर जैसे जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि प्रेशर स्विंग एडजॉर्पशन (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र पूरी तरह से चालू रखे जाएं और उनकी जांच के लिए नियमित ‘मॉक ड्रिल' की जाए। सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इन चिकित्सा सुविधाओं का संचालनात्मक स्थिति में रहना और उनकी देखरेख की जानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, देश में संक्रमण के मामलों की संख्या अभी कम है। अगनानी ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, खासतौर पर महामारी के दौरान और मरीजों की जान बचाने के लिए निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति की जरूरत है। पत्र में, अधिकारी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सचिव(स्वास्थ्य) को संबद्ध विभागों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि पीएसए संयंत्र को पूर्ण रूप से चालू हालत में रखा जाए और उनकी जांच के लिए नियमित रूप से ‘मॉक ड्रिल' की जाए। राज्यों से वेंटिलेटर सहित अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऑक्सीजन से जुड़ी समस्याओं एवं चुनौतियों के शीघ्र समाधान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष को भी फिर सक्रिय किया जाए।
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नयी दिल्ली.  आयकर विभाग ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, ''आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।'' विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, ''जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ लें!'' वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ''छूट श्रेणी'' में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गत 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इस परिपत्र के मुताबिक, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, निष्क्रिय पैन से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है, दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
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दिल्ली/गांधीनगर.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए उनकी आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की जाएगी। मांडविया ने कहा कि इन देशों के किसी भी यात्री में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण पाए जाने या जांच में उनमें संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें पृथक रखा जाएगा। मांडविया ने पत्रकारों से कहा, “चीन, जापान, सिंगापुर और बैंकॉक (थाईलैंड) के यात्रियों पर 'एयर सुविधा' पोर्टल के जरिये नजर रखी जा रही है।” उन्होंने कहा, “महामारी की स्थिति को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और बैंकॉक से आने वाले यात्रियों को अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पहले से अपलोड करनी होगी। भारत आने के बाद उनकी ‘थर्मल स्क्रीनिंग' भी की जाएगी।” मंत्री ने कहा, “हमने इन देशों के यात्रियों के संक्रमित पाए जाने या उन्हें बुखार होने की सूरत में देश में उन्हें पृथक-वास में रखने का आदेश जारी किया है।” प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन और अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बृहस्पतिवार को लापरवाही के प्रति आगाह करते हुए कड़ी निगरानी का आह्वान किया था। उन्होंने निर्देश दिया था कि फिलहाल जारी निगरानी उपायों को, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू उपायों को मजबूत किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कहा है कि वह शनिवार से प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से भारत आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत की हवाई अड्डों पर कोविड जांच सुनिश्चित करे, ताकि देश में कोरोनो वायरस के किसी भी नए स्वरूप की दस्तक के खतरे को कम किया जा सके।
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 नई दिल्ली । मौसम विभाग ने उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़ और दिल्ली में अगले तीन दिन में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कल शीतलहर चलेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में कल सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में भी कल सुबह कोहरा छाने का अनुमान है। तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय इलाकों में अगले दो दिन भारी बरसात होने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं 26 दिसम्बर को दक्षिण केरल और 27 दिसम्बर को लक्षद्वीप में भारी बरसात होने का अनुमान है। 24 और 25 दिसम्बर को मछुआरों को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तटीय क्षेत्रों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है।

 नई दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अवर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इस अभ्यास का मकसद कोविड प्रबंधन के लिए इन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को संचालन की अवस्था में रखना और सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तर क्षमता, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता, जीवन रक्षक एंबुलैंस की उपलब्धता, परीक्षण क्षमता और चिकित्सा ऑक्सीजन पर केन्द्रित होगी। साथ ही केन्‍द्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल जिलाधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से होगी।

नई दिल्ली। चीन, अमेरिका और जापान सहित तमाम देशों में कोरोना का कहर बढऩे के साथ ही भारत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। मोदी सरकार अभी से सतर्क हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चि_ी लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के रख रखाव करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चि_ी लिखकर अलर्ट किया है कि अपने-अपने राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई सुनिश्चित करें। केंद्र ने अपने लेटर में कहा, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद धीमी है और स्थिति काबू में है। इसके बावजूद हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट चेक करें कि वह सभी फंक्शनल हों और उनकी मॉक ड्रिल समय समय पर शुरू कर दें। लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और उनकी रिफिलिंग के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र ने राज्य सरकारों को अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे- वेंटिलेटर्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। केंद्र से निर्देश मिलते ही यूपी के सीएम योगी ने भी कमर कस ली है। सीएम योगी ने पुराने आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने का आदेश दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बार फिर से रेंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसके लिए यात्रियों को अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी, ना ही सैंपल लेने के बाद उन्हें रोका जाएगा। लक्षण वाले यात्रियों से प्रोटोकॉल के अनुसार डील किया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन के लिए गरीबों को एक भी रुपये नहीं देना होगा। इस योजना पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3,2,1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा।

मुंबई। महाराष्ट्र में शनिवार की सुबह 3 बजे भाजपा विधायक जयकुमार गोरे की गाड़ी 30 फीट खाई में गिरी। हादसा फलटण इलाके के श्मशान घाट के पास हुआ। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विधायक गोरे की पसली टूट गई है। उन्हें पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
   पुलिस ने बताया कि विधायक पुणे से अपने गांव दहीवाड़ी जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि सुबह के समय ड्राइवर की आंख झपक गई हो। इसी वजह से कार का नियंत्रण नहीं रहा और वह खाई में गिर गई।

पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना इलाके में शुक्रवार शाम ईंट फैक्ट्री में हुये भीषण चिमनी ब्लास्ट की घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने मलबे से अब तक 8 लोगों के शव को निकाला है। हालांकि देर रात से घने कोहरे और ठंड के कारण जिला प्रशासन टीम को राहत बचाव करने में परेशानी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह में अब तक राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि मौके पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम शुक्रवार रात से ही तैनात है। जल्द ही मलबे को हटाने का काम शुरू कर नुकसान का आंकलन किया जाएगा।
      बता दें, शुक्रवार को मोतिहारी के रामगढ़वा इलाके में एक ईंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान एकाएक चिमनी गिर गया, जिसमें दर्जनों लोग दब गए। देर रात तक आठ शवों को मलबे से निकाला गया। वहीं रात होते ही अंधेरा हो जाने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि पूर्वी चम्पारण के रामगढ़वा प्रखंड के नारीरगिर गांव के सरेह में तीन पार्टनर मिलकर चिमनी चलाते हैं। दोपहर के बाद से राउंड के लिए चिमनी के नीचे ईट पकाने के लिए कच्चे ईंट को सजाया जा रहा था, जिसमें दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे कि एकाएक उद्योग का चिमनी भरभरा कर गिर पड़ा।
     मोतिहारी के जिलाधिकारी कपिल शीर्षत अशोक ने बताया कि मौके पर राहत टीम तैनात है लेकिन, ठंड और कोहरे के कारण मलबा हटाने में परेशानी हो रही है। अब तक 8 लोगों के शव को निकाला जा चुका है। जल्द ही मलबा हटाया जाएगा। इस मामले में एडीएम रैंक के तीन अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारी जांच के बाद घटना का कारण और इससे हुये नुकसान को लेकर जल्द ही रिपोर्ट जारी करेगी।

चेन्नई। तमिलनाडु के थेनी जिले के कुमुली पहाड़ी दर्रे से एक कार के 40 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से आठ सबरीमाला श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। जिला कलेक्टर केवी मुरलीधरन ने इसकी जानकारी दी है। दो घायलों को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
   पुलिस अधिकारी के मुताबिक पहाड़ी रास्ते में मोड़ पर चालक के वाहन से नियंत्रण खो देने के कारण दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारी ने कहा कि सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों में एक नाबालिग लड़का भी शामिल है और वे जिले के अंदीपट्टी के रहने वाले थे। वे सबरीमाला से लौट रहे थे।

 नई दिल्ली।   केरल सरकार ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने में विफल रहने पर केरल उच्‍च न्‍यायालय से शुक्रवार को बिना शर्त माफी मांगी। 

 नई दिल्ली।  केरल में कोट्टयम जिले के अरपुक्करा (Aarppookkara), वेच्चूर (Vechchoor) और निंदूर (Neendoor) क्षेत्रों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। इन क्षेत्रों में कई पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद इनके नमूने भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, परीक्षण के लिए भेजे गए थे। जिले के अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में सात हजार से अधिक पक्षियों को मारा जाएगा। कोट्टयम, वैकोम (Vaikom), इत्तूमनूर (Eattumanoor) नगरपालिकाओं और आसपास की बारह ग्राम पंचायतों में सोमवार तक पक्षियों की बिक्री और उन्‍हें लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।FILE PIC

 नई दिल्ली।  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2017-18 में 73 से घटकर वर्ष 2021-22 में 35 हो गई है। श्री वैष्‍णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कवच नाम की एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की है।

 नई दिल्ली।  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण-यू. आई. डी. ए. आई. ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धति का पुरस्कार जीता है। नई दिल्ली में तीन दिवसीय वार्षिक सूचना सुरक्षा सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया। लोगों को डिजिटल पहचान आधार से कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती है। उद्घाटन सत्र में प्राधिकरण के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉक्‍टर सौरभ गर्ग ने कहा कि देश डिजिटल सेवा में कई अर्थव्‍यवस्‍थाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने सेवा प्रसार और शोध के लिए स्टार्ट-अप और तकनीकी कंपनियों को आमंत्रित किया।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई ने ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी वर्ष 2012 में वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक से स्वीकृत ऋण में धोखाधड़ी और गड़बड़ी के आरोप में की गई है। इससे पहले, सीबीआई ने इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

 नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क खाद्यान्‍न उपलब्ध कराने की सुविधा दिसंबर-2023 तक के लिए बढ़ा दी है। केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित‍रण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सब्सिडी पर खाद्यान्‍न पाने वाले 81 करोड 35 लाख लाभार्थियों को अब मुफ्त में अनाज मिलेगा। इस पर 2 लाख करोड रूपए का अतिरिक्त खर्च आएगा जिसे केन्‍द्र सरकार वहन करेगी।

 नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को  कहा कि उसने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद ए. राजा की 55 करोड़ रुपये मूल्य की ‘बेनामी' संपत्ति (तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में 45 एकड़ जमीन) धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि नेता द्वारा 2004-07 के बीच केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने की एवज में कथित तौर पर राजा से जुड़ी एक कंपनी द्वारा जमीन खरीदी गई थी। ईडी ने कहा कि भूमि राजा की एक ‘‘बेनामी'' कंपनी के नाम पर है। बेनामी का अर्थ है ‘बिना नाम' या ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसके पैसे से संपत्ति खरीदी गई है। ईडी के अनुसार उक्त कंपनी, स्थापना के बाद से कभी भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थी और कंपनी को प्राप्त पूरा पैसा रियल एस्टेट सौदे से मिला था और इसका इस्तेमाल कोयम्बटूर में भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया था। उसने कहा, ‘‘इस प्रकार, कोयंबटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की 45 एकड़ भूमि सीधे अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई है (पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए अवैध भुगतान से) और इस मामले को (धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत) अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है।'' धनशोधन का मामला राजा के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूर्व की एक शिकायत से सामने आया है। एजेंसी ने अगस्त में चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने राजा पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 5.53 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। राजा (59) वर्तमान में नीलगिरि लोकसभा सीट से द्रमुक सांसद हैं।

 पीएमजीकेएवाई के तहत अप्रैल, 2020 से 3.9 लाख करोड़ रुपये के मुफ्त खाद्यान्न का वितरण

सुरक्षा बलों ने हिज्बुल मुजाहिदीन के ‘मॉड्यूल' का भंडाफोड़ किया, पांच गिरफ्तार