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रायबरेली (उप्र) . रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को एक महिला और उसकी दो बेटियों का शव फंदे से लटका पाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। सूचना पाकर रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की।
जानकारी के अनुसार, रायबरेली जिले के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के बिझलामऊ गांव निवासी हीरालाल गांव से बाहर मजदूरी करता है और गांव में उसकी पत्नी बिटाना (32) और दो बेटियां सौम्?या (तीन) एवं जाह्नवी (पांच) रहती थीं। सोमवार की रात इन सभी ने एक अन्य मकान में परिजनों संग भोजन किया और सोने के लिए दूसरे मकान में चले गये। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह काफी देर तक जब महिला बेटियों के साथ बाहर नहीं निकली तो हीरालाल के भाई की पत्नी ने खिड़की से झांककर देखा तो तीनों के शव फंदे से लटक रहे थे। कोतवाली प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य एकत्र किये और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। -
मुंबई. कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अब कार्यालय या दफ्तर धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। लेकिन युवा कर्मचारी अब भी घर से ही काम करने के इच्छुक हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 25 से 34 साल के ज्यादातर युवा कर्मचारियों का कहना है कि यदि नियोक्ता उन्हें रोज कार्यालय आने को कहेंगे तो वे नई नौकरी तलाशेंगे। एडीपी रिसर्च इंस्टिट्यूट की 'पीपल एट वर्क 2022: ए ग्लोबल वर्कफोर्स व्यू' रिपोर्ट के अनुसार, अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मुकाबले युवा कर्मचारी रोजाना कार्यालय आकर काम नहीं करना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 18 से 24 आयु वर्ग के दस में सात (71 प्रतिशत) और 25 से 34 आयु वर्ष के दो तिहाई (66 प्रतिशत) कर्मचारी.कार्यालय से काम करने की स्थिति में दूसरी नौकरी के बारे में विचार कर सकते हैं। वहीं, 45 से 54 आयु वर्ग के 56 प्रतिशत कर्मचारी घर से ही काम करना चाहते है। कुल मिलाकर, रोजाना कार्यालय आने की बाध्यता की स्थिति में वैश्विक स्तर पर 64 प्रतिशत कर्मचारी कोई अन्य नौकरी तलाशना चाहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 76.38 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना है कि कार्यालय से रोजाना काम करने की सूरत में वे नौकरी छोडऩे पर विचार करेंगे।
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नयी दिल्ली. कपड़ा राज्यमंत्री दर्शना जरदोश ने मंगलवार को कहा कि सरकार एक जिला, एक उत्पाद पर काम कर रही है। इससे हस्तशिल्प क्षेत्र को गति देने के साथ दस्तकारों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन करते हुए कहा कि संग्रहालय में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने की काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक जिला, एक उत्पाद पर काम कर रही है। इससे हस्तशिल्प क्षेत्र को गति के साथ दस्तकारों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने दस्तकारों के महत्व पर जोर दिया और उनकी कला के लिये मोलभाव न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये दस्तकार देश के लिये एक अमूल्य उपहार हैं। जरदोश ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की तर्ज पर वह हस्तशिल्प दिवस चाहती हैं।
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बरेली (उप्र). बरेली स्थित रामगंगा नदी में मंगलवार को स्नान के दौरान दो सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के पंचम पुरवा के शिवम (आठ) तथा धर्मेंद्र (10) बरेली जिले के थाना फतेहगंज पूर्वी स्थित ग्राम नगरिया कला में रिश्तेदारी में आए थे। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह पूर्णिमा पर दोनों नहाने के लिए राम गंगा घाट पर गए थे, जहां नहाते समय दोनों डूब गए। मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों तथा पुलिस ने दोनों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उन्हें उपचार हेतु फरीदपुर तहसील मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फरीदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वासिद अली ने बताया कि रामगंगा नदी में डूबे दो बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। -
नयी दिल्ली. सरकार ने अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर मद में मिलने वाले कर्ज से आईपैड खरीदने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में कहा कि उसे यह स्पष्ट करने का अनुरोध मिला है कि क्या कंप्यूटर के लिये मिलने वाले कर्ज के मामले में आईपैड पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा में आता है? विभाग ने कहा, ''यह निर्णय किया गया है कि कर्मचारी कंप्यूटर मद में ऋण लेकर आईपैड खरीद सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है।'' विभाग ने अक्टूबर, 2016 में नियमों में संशोधन किया था। इसके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी 'पर्सनल कंप्यूटर' के लिये 50,000 रुपये या उसके वास्तविक मूल्य के बराबर, जो भी कम हो कर्ज ले सकते हैं। -
नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में पूर्व-पश्चिम गलियारे के राष्ट्रीय राजमार्ग-76 (एनएच-76) पर 'केबल पर टिके' पुल के निर्माण और रखरखाव की परियोजना पूरी हो गई है। यह पुल कोटा बायपास में चंबल नदी पर बनाया गया है। गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि चंबल नदी पर 1.4 किलोमीटर लंबे केबल पुल पर कुल 214 करोड़ रुपये की लागत आई है। उन्होंने कहा कि यह पुल कोटा बायपास और गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक पूर्व-पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। गडकरी ने कहा कि अत्याधुनिक प्रणाली से निर्मित यह पुल काफी अधिक यातायात को झेल सकता है। भारी बारिश, हवा, तूफान आदि की स्थिति में भी इसपर असर नहीं पड़ेगा। पुल में भूकंप की सूचना प्रणाली भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। साथ ही कोटा शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी।
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नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नयी अग्निपथ योजना का ऐलान किया। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल जाने के थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष इसका ऐलान किया। सिंह ने कहा, अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान प्रदान करेगी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से सेना में युवा ताकत और अनुभव के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जनरल पांडे ने कहा कि योजना पर अमल के प्रारंभिक चरण के दौरान सेना की परिचालन क्षमता को पूरी तरह से बनाए रखा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में चार साल की अवधि के लिए होगी, लेकिन उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा, अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि यह योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए व्यापक प्रतिभा संचय सुनिश्चित करेगी। अग्निपथ योजना, जिसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था, की घोषणा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया। पिछले दो साल में इस पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। वर्तमान में सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नयी योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है, जो तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के 5,25,166 करोड़ रुपये के रक्षा बजट में से सैन्यकर्मियों की पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपये हैं। राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रख-रखाव पर खर्च शामिल हैं। -
नयी दिल्ली. रेलवे ने मंगलवार को कहा कि वह अगले एक साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती करेगा, जबकि पिछले आठ वर्षों में औसतन सालाना 43,678 लोगों की भर्ती की गई। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 18 महीनों में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के निर्देश के बाद आया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग द्वारा वेतन व भत्तों पर जारी ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) की संख्या एक मार्च 2020 की अवधि तक 31.91 लाख थी जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40.78 लाख थी। इस हिसाब से करीब 21.75 प्रतिशत पद रिक्त थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल श्रम शक्ति का करीब 92 प्रतिशत हिस्सा पांच प्रमुख मंत्रालयों या विभागों के अंतर्गत आता है, इनमें रेलवे, रक्षा (सिविल), गृह कार्य, डाक और राजस्व शामिल हैं। कुल 31.33 लाख पदों की निधार्रित संख्या (संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर) में रेलवे की हिस्सेदारी 40.55 प्रतिशत है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि मोदी के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को रिक्तियों का विवरण तैयार करने के लिए कहा गया था और समग्र समीक्षा के बाद 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न विधानसभा चुनावों के दौरान, विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। रेलवे ने कहा कि 2014-15 से 2021-22 तक, उसने कुल 3,49,422 लोगों की भर्ती की और औसत 43,678 प्रति वर्ष था, जबकि 2022-23 में वह 1,48,463 लोगों की भर्ती करेगा।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने अगले डेढ़ साल में केंद्र सरकार के सभी विभागों में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप अपने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को ‘मिशन मोड' में भरने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘डेढ़ साल की अवधि में भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख भर्तियां करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुरूप, गृह मंत्रालय ने ‘मिशन मोड' में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं।'' बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच केंद्र का यह फैसला आया है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित निर्णय लिया है, जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा तथा भारत के युवाओं के लिए उत्साह लाएगा। सिंह ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित निर्णय जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और भारत के युवाओं के लिए बहुत उत्साह लाएगा। सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में ‘मिशन मोड' में 10 लाख लोगों को रोजगार। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘‘मिशन मोड'' में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है। बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच प्रधानमंत्री का यह फैसला आया है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े पदों का मुद्दा भी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। अगले 18 महीनों में 10 लाख पदों को भरे जाने का मतलब है कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की हर आलोचना की काट के लिए एक ठोस जवाब रहेगा। लोकसभा का अगला चुनाव वर्ष 2024 के अप्रैल-मई महीने में होने की संभावना है।
पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और मिशन मोड में अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया।'' सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी मांगी गयी थी, और इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों की भर्ती के निर्देश दिए। पिछले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोरशोर से उठाया था लेकिन भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास के साथ हिन्दुत्व के मुद्दों को आगे रखते हुए विपक्षी आक्रमण की धार कुंद कर दी थी और सफलता हासिल की थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा विपक्ष के आरोपों को लगातार यह कहकर भी खारिज करती रही है कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से देश में उद्यमिता और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिला है। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रहे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साझा विकास एजेंडे के क्रियान्वयन और आम जन की आकांक्षाओं को हासिल करने के लिए एक समेकित कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार करने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी।
पीएमओ के मुताबिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर 200 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेज और टिकाऊ आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा।
पीएमओ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पीएमओ ने कहा, ‘‘टीम इंडिया की भावना से यह सम्मेलन सतत उच्च विकास, रोजगार निर्माण, शिक्षा, जीवन की सुगमता और कृषि में आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्रवाई की जमीन तैयार करेगा।'' बयान में कहा गया कि इस सम्मेलन की अवधारणा और इसका एजेंडा छह महीने से अधिक समय तक 100 दौर की बातचीत के बाद तैयार किया गया है। सम्मेलन में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए तीन विषयों की पहचान की गई है। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण तथा तिलहन, दलहन एवं अन्य कृषि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों पर विचार किया जाएगा तथा सम्मेलन में प्रत्येक विषय के तहत राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को परस्पर सीखने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर भी एक सत्र होगा जिसमें अब तक की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा। इसमें इन विशिष्ट जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत डेटा आधारित शासन सहित सफल केस स्टडीज शामिल होंगी। पीएमओ के मुताबिक सम्मेलन के दौरान 'आजादी का अमृत महोत्सव: 2047 का रोडमैप' पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें कारोबारी सुगमता के लिए अनुपालन बोझ को कम करने तथा छोटे अपराधों के गैर-अपराधीकरण, योजनाओं के अधिकतम कवरेज और अंतिम व्यक्ति तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र - राज्य समन्वय, पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे का बदलाव, और क्षमता निर्माण: आईजीओटी का कार्यान्वयन- मिशन कर्मयोगी पर चार अतिरिक्त विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन के जो भी नतीजे सामने आएंगे, उन पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक भी उपस्थित रहेंगे ताकि शीर्ष स्तर पर विस्तृत आम सहमति के बाद एक कार्य योजना तैयार की जा सके।
- - नयी दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई ‘अग्निपथ योजना’ का ऐलान किया। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जएगी, जिन्हें ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा।सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष इसका ऐलान किया।सिंह ने कहा, ‘‘अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा ‘प्रोफाइल’ पहचान करेगी।’’सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, ‘‘अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है।’’भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में चार साल की अवधि के लिए होगी, लेकिन उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा।रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में ‘अग्निवीर’ के रूप में सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।’’नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि यह योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए व्यापक प्रतिभा संचय सुनिश्चित करेगी।‘अग्निपथ’ योजना, जिसे पहले ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ नाम दिया गया था, का आरंभ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया।पिछले दो साल में इस पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद नई योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा।वर्तमान में सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।नई योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है, जो तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के लिए 5,25,166 करोड़ रुपये के रक्षा बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपये शामिल हैं। राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रख-रखाव पर खर्च शामिल है।
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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘‘मिशन मोड’’ में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है।
बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच प्रधानमंत्री का यह फैसला आया है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े पदों का मुद्दा भी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। अगले 18 महीनों में 10 लाख पदों को भरे जाने का मतलब है कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की हर आलोचना की काट के लिए एक ठोस जवाब रहेगा।लोकसभा का अगला चुनाव वर्ष 2024 के अप्रैल-मई महीने में होने की संभावना है।पीएमओ ने ट्वीट करके कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और मिशन मोड में अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया।’’वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग द्वारा वेतन व भत्तों पर जारी ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) की संख्या एक मार्च 2020 की अवधि तक 31.91 लाख थी जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40.78 लाख थी। इस हिसाब से करीब 21.75 प्रतिशत पद रिक्त थे।इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल श्रम शक्ति का करीब 92 प्रतिशत हिस्सा पांच प्रमुख मंत्रालयों या विभागों के अंतर्गत आता है, इनमें रेलवे, रक्षा (सिविल), गृह कार्य, डाक और राजस्व शामिल हैं।कुल 31.33 लाख पदों की निधार्रित संख्या (संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर) में रेलवे की हिस्सेदारी 40.55 प्रतिशत, गृह मामलों की 30.5 प्रतिशत, रक्षा (सिविल) की 12.31 प्रतिशत, डाक की 5.66 प्रतिशत, राजस्व की 3.26 प्रतिशत और अन्य मंत्रालयों व विभागों की 7.72 प्रतिशत है।संघ शासित प्रदेशों और दूतावासों सहित केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर कुल खर्च (प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस या तदर्थ बोनस, मानदेय, अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण और यात्रा भत्ता को छोड़कर) वर्ष 2019-20 में 2,25,744.7 करोड़ रुपये था जबकि मार्च 2018-19 में यह आंकड़ा 2,08,960.17 करोड़ रुपये था।इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा बलों में कुल स्वीकृत पदों 10.16 लाख के मुकाबले मार्च 2020 में 9.05 लाख कर्मचारी थे।सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी मांगी गयी थी, और इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों की भर्ती के निर्देश दिए।पिछले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोरशोर से उठाया था लेकिन भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास के साथ हिन्दुत्व के मुद्दों को आगे रखते हुए विपक्षी आक्रमण की धार कुंद कर दी थी और सफलता हासिल की थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा विपक्ष के आरोपों को लगातार यह कहकर भी खारिज करती रही है कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से देश में उद्यमिता और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिला है। -
नयी दिल्ली |भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक किफायती कृत्रिम पैर विकसित करने का दावा किया है, जिसे विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। कम वजन वाला कृत्रिम पैर विभिन्न आयु समूहों और कृत्रिम अंग के उपयोग के कई चरणों के लिए समायोज्य है। टीम द्वारा विकसित मॉडल के नमूनों का अभी परीक्षण चल रहा है। टीम के अनुसार, भारत में कृत्रिम अंग के विकास में कई चुनौतियों सामने आती हैं और दिव्यांगों के लिए अत्यधिक कार्यात्मक गतिशीलता के लिए उन्नत सुविधाओं वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है। आईआईटी गुवाहाटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एस कनगराज ने कहा, ‘‘पश्चिमी तकनीक के साथ विकसित बाजार उत्पाद भारतीय जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि चौकड़ी लगाकर बैठना, शौच के लिए बैठना और योग की मुद्राएं आदि।'' उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाके कृत्रिम अंगों में पारंपरिक जोड़ के कामकाज में काफी बाधा डालते हैं और गतिशील संतुलन की कमी के कारण उपयोगकर्ता कुछ शारीरिक गतिविधियों के दौरान गिर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी टीम द्वारा विकसित घुटने के जोड़ में एक स्प्रिंग आधारित तंत्र है जो भारतीय शौचालय प्रणाली के अधिक आराम से उपयोग में मदद करता है, चौकड़ी लगाकर बैठने में मदद करता है, लॉकिंग तंत्र अपरिचित इलाके में चलने के दौरान व्यक्तियों के गिरने के भय को कम करता है।'' कनगराज ने कहा कि उनकी टीम द्वारा बनाए गए कृत्रिम अंग का अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार परीक्षण किया गया है और यह शरीर के 100 किलो वजन तक को सह सकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम पैर की कीमत 25,000 रुपये होगी। -
गोंडा (उत्तर प्रदेश) | जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार सुबह जमीन को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद भतीजे ने गुस्से में कुदाल से काट कर चाचा की कथित रूप से हत्या कर दी। कर्नलगंज थाना के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गनवलिया गांव निवासी भरतराम शुक्ला (56) अपने घर के पास लगी झाड़ियां साफ कर रहे थे, इस बीच उनका सगा भतीजा आरोपी आकाश शुक्ला ऊर्फ गोलू वहां पहुंचा और उसी जमीन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। उन्होंने बताया कि आरोपी आकाश ने गुस्से में अपने चाचा पर कुदाल से प्रहार कर दिया जिससे उनका सिर फट गया। परिजन भरतराम को पहले एक निजी चिकित्सक और बाद में जिला चिकित्सालय ले गये जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले में आरोपी आकाश के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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नोएडा. उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में चार व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना जेवर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए एक सड़क हादसे में अनस (18) पुत्र हंसराज की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना फेस-3 क्षेत्र के मामूरा गांव में रहने वाली होशियारी (85) को एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में आगरा निवासी महेश कुमार की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि थाना फेस- 2 क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में पप्पू पांडेय की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों से इसका हिस्सा बनने का आग्रह करने के एक दिन बाद सोमवार को कहा कि पिछले कुछ सालों में योग को दुनियाभर में अद्भुत लोकप्रियता मिली है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘बीते कुछ वर्षों में योग को दुनियाभर में अद्भुत लोकप्रियता मिली है। नेता, सीईओ, खिलाड़ी और कलाकार सहित कई क्षेत्रों के लोग योग का नियमित अभ्यास किया करते हैं। वे अक्सर इस बारे में बताते भी हैं कि कैसे उन्हें इससे लाभ पहुंचा है।'' मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें योगाभ्यास के विभिन्न लाभों को रेखांकित किया गया है। इसमें 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मोदी के संबोधन के कुछ अंश भी शामिल हैं। इसी संबोधन में उन्होंने योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में एक प्रस्ताव लाकर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया और मराठी सहित विभिन्न भाषाओं में भी किया। मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस का उल्लेख करते हुए रविवार को देशवासियों से आग्रह किया था कि वे योग दिवस का हिस्सा बनें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, ‘‘इसके एक नहीं, अनेक लाभ हैं। -
रायसेन. मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 35 फुट गहरे कुएं में नहाने के दौरान तीन लड़कों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सुल्तानगंज थाना प्रभारी विमलेश राय ने बताया कि घटना जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गोरखा गांव में रविवार दोपहर को हुई। उन्होंने बताया कि 12 से 16 साल की उम्र के तीन लड़के नहाने के लिए कुएं में उतरे थे। जब वे अपने घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने तलाश शुरु की और उनके जूते व कपड़े कुएं के पास रखे मिले। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया इसके बाद शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -
मेरठ (उप्र). मेरठ जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मखदुमपुर गंगा घाट पर दो युवक स्नान करते वक्त गंगा में डूब गए। सोमवार रात तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने यह जानकारी दी। हस्तिनापुर थाना के प्रभारी कुंवरपाल सिंह के अनुसार, सोमवार पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के मखदुमपुर गंगा घाट पर परिवार के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे दो युवक स्नान करते वक्त गंगा में डूब गए। युवकों की पहचान फलावदा थाना क्षेत्र के गांव मेडू निवासी अमित (23) तथा थाना इंचौली के चिंदोड़ी निवासी शिवम चौधरी (23) के रूप में हुई है। दोनों युवकों के गंगा में डूबने से गंगा किनारे खड़े लोगों में कोहराम मच गया। वहीं, आनन-फानन में पुलिस दर्जनों गोताखोरों को लेकर गंगा किनारे पहुंची और नदी में डूबे दोनों युवकों की तलाश शुरू कराई। कई घंटों के बाद भी युवकों का कोई पता नहीं लग सका। -
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के अलीपुर प्राणि उद्यान में सोमवार को एक चिंपांजी का बच्चा अपने बाड़े से कुछ देर के लिए बाहर निकल गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चिड़ियाघर के निदेशक आशीष सामंत ने बताया कि चिंपांजी का बच्चा तैर कर खाई के पार चला गया और बाड़े के एक सुराख के जरिए बाहर निकल गया। इस बाड़े में बिजली का करंट प्रवाहित किया गया था, हालांकि चिपांजी का बच्चा जिस हिस्से से बाहर निकला था, वहां करंट प्रवाहित नहीं किया गया था। सामंत ने कहा, ‘‘चिंपांजी के बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ।''
चिड़ियाघर के निदेशक ने कहा कि बाड़े के सामने के विशेष खंड को तुरंत बंद कर दिया गया और उसके पसंदीदा फलों को देकर उसे फिर से बाड़े में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘घटना के कारण किसी भी आगंतुक या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है और पशु भी ठीक है।'' जब यह सबकुछ हो रहा था तो बाड़े में मौजूद अन्य चिंपांजियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।-file photo
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जम्मू. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने आठ वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना और तीन तलाक को समाप्त करना आदि शामिल हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि वक्त की मांग है कि मीडिया के जरिए सूचना अभियान शुरू किया जाए ताकि लोग सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल जल जीवन मिशन के तहत 3.8 करोड़ घरों में नल से पानी मुहैया कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य जल जीवन मिशन के तहत पिछले साल के आवंटित बजट से तीन गुना अधिक राशि खर्च कर सकते हैं। पटेल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कैलेंडर के अनुसार जम्मू-कश्मीर भी 2024 में हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने उधमपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के आठ साल के कार्यकाल में अनुच्छेद 370 समाप्त करने, जीएसटी लागू करने, तीन तलाक को खत्म करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता देने जैसी कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं।" मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जो महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है।
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नयी दिल्ली. पिछले महीने आयोजित तीन दिवसीय प्लेसमेंट अभियान के दौरान दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) के स्नातक छात्रों को विभिन्न कंपनियों द्वारा नौकरी के 1,600 से अधिक प्रस्ताव मिले। दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बिजनेस एप्लिकेशन सहित विभिन्न विषयों के 1,500 से अधिक स्नातक छात्रों ने मई में हुए ‘रोजगार उत्सव' में हिस्सा लिया। बयान के अनुसार, नंदी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में आयोजित प्लेसमेंट अभियान में बजाज मोटर्स, कपारो मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, पैरामाउंट सर्जिमेड, जेटीईकेटी, पॉलिसी बाजार और नॉर-ब्रेम्स सहित 26 से अधिक कंपनियां शामिल हुईं। डीएसईयू की कुलपति प्रोफेसर निहारिका वोहरा ने कहा, ‘‘यह पहली बार था, जब नौकरी और अप्रेन्टिसशिप मेले का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपने साक्षात्कार में असाधारण प्रदर्शन किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रोजगार मेले में हिस्सा लेने वाले छात्रों को नौकरियों के 1,600 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं।'' वोहरा ने कहा, ‘‘हम अपनी साझेदारी को बढ़ा रहे हैं और सर्वोत्तम प्लेसमेंट दिलाने के लिए अपने छात्रों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।'' सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ‘रोजगार उत्सव' का आयोजन उन छात्रों को मौका देने के लिए किया गया, जिन्हें कैंपस स्तर पर प्लेसमेंट नहीं मिल पाया था। डीएसईयू के प्रो-वाइस-चांसलर रिहान खान सूरी ने कहा, ‘‘हमारे पास विभिन्न विषयों में दक्षता रखने वाले छात्र हैं और बाजार ऐसे कुशल कर्मियों की तलाश कर रहा है। हमने बस इतना किया कि उनकी मुलाकात के लिए एक मंच उपलब्ध कराया।
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गुरूग्राम(हरियाणा). गुरूग्राम में पुलिस ने खिलौने वाली बंदूक दिखाकर एक ऑटो को कथित रूप से लूटकर ले जाने को लेकर सोमवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पूर्वाह्न करीब साढ़े दस बजे हमें ऑटो चालक से शिकायत मिली कि दो लोग उसका ऑटो छीनकर ले गए। शिकायकर्ता के अनुसार उसके ऑटो से एक कार को महज थोड़ी सी खरोंच आयी थी, तब दो व्यक्ति कार से उतरे और उन्होंने उससे 50,000 रूपये मांगे। चालक के अनुसार जब उसने पैसे देने से इनकार किया तब दोनों उसे पीटने लगे और उन्होंने उसके ऑटो के कागजात छीन लिये। पुलिस का कहना है कि दोनों में से एक ने पिस्तौल जैसा कोई हथियार अपनी जेब से निकाला और 50,000 रूपये लाने की धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने बताया कि उसे हथियार कानून के तहत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहले गिरफ्तार किया गया था। सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) पीत पाल सिंह सांगवान ने बताया कि दोनों के पास से स्विफ्ट कार, एक खिलौने वाली पिस्तौल, ऑटो और उसके कागजात बरामद किये गये। -
सोनभद्र (उप्र). सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र के खजुरा गांव में सोमवार की शाम गरज के साथ हुई बूंदाबांदी और तेज आंधी के दौरान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अनपरा के प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय ने बताया कि सोमवार की शाम खजूरा गांव निवासी बनारसी अग्रहरि के पुत्र अमित कुमार अग्रहरि (25) और सतीश कुमार अग्रहरि (28) घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। उसी दौरान अचानक गिरी आकाशीय बिजली ने दोनों को चपेट में ले लिया और दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। उन्होंने बताया कि दोनों को अनपरा के डिबुलगंज में स्थित संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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पंचकूला. खेलो इंडिया युवा खेलों को ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का परिचायक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों के समापन समारोह पर भेजे विशेष संदेश में कहा कि उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन 21वीं सदी में विश्व स्तर पर भारत की लगातार बढ़ती क्षमता की बानगी देते हैं । खेलो इंडिया युवा खेलों का सोमवार को समापन हो गया जिनमें मेजबान हरियाणा ने 52 स्वर्ण समेत 137 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया । महाराष्ट्र 45 स्वर्ण समेत 125 पदक और कर्नाटक 22 स्वर्ण समेत 67 पदक जीतकर क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे । समापन समारोह में अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ,‘‘इतने वर्षो में देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने विभिन्न मंचों पर विभिन्न खेलों में अपने प्रदर्शन से खुद को, अपने परिवार को और देश को गौरवान्वित किया है । उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन 21वीं सदी में विश्व स्तर पर भारत की लगातार बढ़ती क्षमता की बानगी देते हैं ।'' उन्होंने आगे कहा ,‘‘ आज देश के युवा खिलाड़ियों की उम्मीदें और आकांक्षायें फैसले लेने और नीतियां बनाने का आधार बन रही हैं । नयी शिक्षा नीति में खेलों को बढ़ावा देने से आधुनिक खेलों के बुनियादी ढांचे को तैयार करने पर जोर दिया गया है।'' उन्होंने कहा ,‘‘ आधुनिक तकनीक के साथ आज भारत में समृद्ध खेल संस्कृति तैयार हो रही है । प्रतिभाओं की तलाश, चयन और प्रशिक्षण से लेकर उनकी खेल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के मामले में सरकार हर कदम पर प्रतिभावान युवाओं के साथ खड़ी है ।'' उन्होंने कहा ,‘‘ देश के हर कोने से आये युवा खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया के इस सत्र में भाग लिया और एक भारत , श्रेष्ठ भारत की भावना की बानगी दी । हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा देश का नाम यूं ही रोशन करते रहेंगे और खेल के मैदान पर अपने सपनों को नयी उड़ान देंगे ।'' खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी प्रतियोगियों को बधाई देते हुए कहा ,‘‘ इन खेलों में 12 नये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने और मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं ।'' उन्होंने कहा ,‘‘ खेलो इंडिया में अभी तक मुकाबला हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच रहा और यहां भी कुछ अलग नहीं था । मैं हरियाणा को देश में खेलों में उसके दबदबे के लिये बधाई देता हूं ।'' खेलमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीने में खेलो इंडिया खेल फिर होंगे । उन्होंने कहा ,‘‘ हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया युवा खेल और विश्वविद्यालय खेल नवंबर से मार्च के बीच फिर हों ।'' इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय खेल राज्यमंत्री निशीथ प्रमाणिक, हरियाणा के खेलमंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे ।












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