काठमांडू. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक रिट याचिका दायर करके गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को आधिकारिक मान्यता देने के आयोग के फैसले को चुनौती दी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंह के अनुसार, कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्ण खड़का सहित देउबा गुट के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा की ओर से उच्चतम न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की। नेपाली कांग्रेस नेताओं ने दायर याचिका में निर्वाचन आयोग (ईसी), नेपाली कांग्रेस के नये निर्वाचित अध्यक्ष गगन थापा और उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्मा को प्रतिवादी बनाया है। नेपाली कांग्रेस ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को दी गई आधिकारिक मान्यता पार्टी के दर्जे के खिलाफ है। थापा को 11 से 14 जनवरी तक काठमांडू में हुए विशेष महासभा सम्मेलन के माध्यम से नेपाली कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, जिसे अब देउबा गुट ने चुनौती दी है।

लंदन/  ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की कोशिश का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी को ‘पूरी तरह से गलत' करार दिया है। स्टॉर्मर ने इस प्रस्तावित कदम का विरोध कर रहे अन्य यूरोपीय सहयोगियों का शनिवार रात को समर्थन किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ' पर इस योजना के बारे में पोस्ट किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि आर्कटिक में स्थित स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ तो यह शुल्क और भी बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यहां प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, स्टॉर्मर ने कहा,‘‘ग्रीनलैंड पर हमारा रुख बहुत स्पष्ट है - यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और इसका भविष्य ग्रीनलैंडवासियों और डेनमार्क के लोगों का मामला है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्कटिक सुरक्षा नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के लिए महत्वपूर्ण है और सभी सहयोगियों को आर्कटिक के विभिन्न हिस्सों में रूस से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए मिलकर और अधिक प्रयास करने चाहिए।'' प्रधानमंत्री ने कहा,‘‘नाटो सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन पर शुल्क लगाना पूरी तरह गलत है। हम निश्चित रूप से इस मामले को सीधे अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएंगे।'' फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप की धमकी को ‘अस्वीकार्य' बताया। दूसरी ओर ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग अमेरिका की कब्जे की धमकियों के विरोध में सड़कों पर उतर आए। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय सहयोगी ‘ब्लैकमेल' नहीं होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांत हैं। उन्होंने चेतावनी दी, ‘‘शुल्क लगाने से अटलांटिक-पार संबंध कमजोर होंगे।''

लाहौर. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ट्रक शनिवार को घने कोहरे के कारण पुल से गिर गया, जिससे छह बच्चों समेत कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर सरगोधा जिले के कोट मोमिन में तड़के हुई। पंजाब आपात सेवा ‘रेस्क्यू 1122' के प्रवक्ता के अनुसार ट्रक में 23 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर एक ही परिवार के सदस्य थे, जो इस्लामाबाद से फैसलाबाद में एक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘भारी कोहरे के कारण राजमार्ग बंद होने के कारण ट्रक स्थानीय मार्ग से जा रहा था। दृश्यता का स्तर कम होने के कारण चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने से यह वाहन कोट मोमिन तहसील के गलापुर पुल से एक सूखी नहर में गिर गया।'' उन्होंने बताया कि मृतकों में शामिल 14 लोगों में छह बच्चे और पांच महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने बताया कि नौ लोग घायल हो गये और उनका इलाज कोट मोमिन के सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

 काठमांडू.  नेपाल के सुनसरी जिले में बृहस्पतिवार को एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा भोकराहा नरसिंह ग्रामीण नगरपालिका के सोन्याही इलाके में हुआ।

बैंकॉक/ थाईलैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुधवार को एक यात्री ट्रेन पर निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली क्रेन के गिर जाने से 22 लोगों की मौत हो गई है और 64 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नाखोन रत्चासिमा के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, एक ‘एलिवेटेड हाई-स्पीड रेलवे' के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही क्रेन बैंकॉक से उबोन रत्चाथानी प्रांत की ओर जा रही ट्रेन पर गिर गई। इस घटना के बाद चलती ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। विभाग ने ‘फेसबुक' पोस्ट में कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचावकर्मी ट्रेन के अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दुर्घटना नाखोन रत्चासिमा में हुई। वहां के विभाग ने मृतकों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है।

 नई दिल्ली। ईरान में आम लोगों का विरोध प्रदर्शन 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। एक-एक कर देश के हर कोने से सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। इंटरनेट ब्लैकआउट के भी 60 घंटे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका की चेतावनी से तेहरान का सियासी हलका काफी नाराज है। संसद के अध्यक्ष ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का जवाब धमकी से दिया है।

संयुक्त राष्ट्र.  संयुक्त राष्ट्र ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शनिवार को कहा कि यह भाषा समुदायों को जोड़ती है और सीमाओं के पार लोगों को एकजुट करती है। संयुक्त राष्ट्र ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "शनिवार को विश्व हिंदी दिवस है! विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!" हिंदी दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो समुदायों को जोड़ती है और सीमाओं के पार लोगों को एकजुट करती है। इस पोस्ट में लोगों से संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 'यूएन इन हिंदी' को फॉलो करने का भी आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने पहली बार वर्ष 2026 के लिए अपना नववर्ष संदेश अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिंदी में भी दिया था। उनका नववर्ष संदेश 11 भाषाओं में जारी किया गया, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएं (अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश) के साथ-साथ हिंदी और उर्दू भी शामिल हैं।

दुबई. ईरान में अर्थव्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति और राजनीतिक दमन को लेकर एक हफ्ते से अधिक समय से जारी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। एक मानवाधिकार एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस बीच, ईरान सरकार ने देश के पश्चिमी प्रांत ईलम में हिंसा की बात स्वीकार की है, जहां सुरक्षाबलों ने एक अस्पताल पर कथित तौर पर धावा बोला और आम नागरिकों पर गोलीबारी भी की। अमेरिका की ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी' ने बताया कि ईरान के 31 प्रांतों में से 27 में 250 से अधिक स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। उसने बताया कि इन विरोध-प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 29 प्रदर्शनकारी, चार बच्चे और ईरानी सुरक्षा बल के दो सदस्य मारे गए हैं। यह एजेंसी ईरान के भीतर मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिये आंकड़े जुटाती है और अशांति के पिछले दौर के दौरान इसकी रिपोर्टिंग सही साबित हुई थी। अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ‘फार्स' ने सोमवार देर रात बताया कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान लगभग 250 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड बल के 45 सदस्य घायल हुए हैं। हालांकि, ईरान सरकार ने विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में कोई समग्र आंकड़े या जानकारी प्रदान नहीं की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार रात आंतरिक मामलों के मंत्रालय को ईलम प्रांत में हो रही घटनाओं की “गहन जांच” के लिए एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया। राजधानी तेहरान से लगभग 515 किलोमीटर दूर ईलम प्रांत के मालेकशाही काउंटी से सामने आए वीडियो में सुरक्षाबलों को आम नागरिकों पर कथित तौर पर गोलीबारी करते देखा जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने “ईलम के एक अस्पताल में हुई उस घटना को भी स्वीकार किया”, जिससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। इन वीडियो में दंगा रोधी गियर पहने सुरक्षाबलों को कथित तौर पर उस अस्पताल पर धावा बोलते देखा जा सकता है, जहां विरोध-प्रदर्शनों में घायल प्रदर्शनकारियों को भर्ती कराया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईलम के अस्पताल पर ईरानी सुरक्षाबलों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और उसे “आपराधिक कृत्य” करार दिया। विभाग ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “अस्पतालों में घुसना, चिकित्सा कर्मियों को पीटना और घायलों पर आंसू गैस के गोले दागना और हथियारों से हमला करना मानवता के खिलाफ स्पष्ट अपराध है। अस्पताल युद्धक्षेत्र नहीं हैं।” समाचार एजेंसी ‘फार्स' की खबर में आरोप लगाया गया है कि ईलम में प्रदर्शनकारियों के पास आग्नेयास्त्र और ग्रेनेड थे। हालांकि, खबर में इन आरोपों के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े ईलम प्रांत में मुख्य रूप से कुर्द और लूर जातीय समूहों के लोग रहते हैं।
ईरान में विरोध-प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ ही आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करता है, तो अमेरिका “उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा।” हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ईरान में हस्तक्षेप करेंगे या नहीं और अगर करेंगे तो किस तरह करेंगे, लेकिन उनके बयानों को लेकर ईरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरानी अधिकारियों ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दी है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर लागू कठोर प्रतिबंधों के कारण पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही ईरानी अर्थव्यवस्था को पिछले साल इजराइल के साथ 12 दिन के युद्ध के चलते और झटका लगा। दिसंबर 2025 में ईरानी रियाल की कीमत गिरकर 14 लाख ईरानी रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर पहुंच गई, जिससे देशभर में अर्थव्यस्था की लगातार खस्ताहाल होती स्थिति को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। मंगलवार को ईरानी रियाल की कीमत 14.6 लाख ईरानी रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई।
सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शनिवार को “दंगाइयों के खिलाफ सख्ती करने” की बात कहने के बावजूद ईरान में विरोध-प्रदर्शन थमते नजर नहीं आ रहे हैं।

पेरिस.  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के कार्यकारी निदेशक फतीह बिरोल से मुलाकात की और तेल बाजारों तथा परमाणु ऊर्जा समेत वैश्विक ऊर्जा मुद्दों पर उनसे चर्चा की। जयशंकर फ्रांस और लक्जमबर्ग की छह दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज आईईए के कार्यकारी निदेशक से मुलाकात की।
विदेश मंत्री ने ‘एक्स' पर लिखा, आज सुबह आईईए के कार्यकारी निदेशक फतीह बिरोल से मिलकर प्रसन्नता हुई। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के उनके आकलन और भारत के विकास में उनके समर्थन की सराहना करता हूं।'' बिरोल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह पेरिस में जयशंकर से मिलकर खुश हैं।

  नई दिल्ली। ब्रिटेन और फ्रांस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में सीरिया के अंदर आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है। लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के एक संदिग्ध भूमिगत हथियार डिपो पर बमबारी की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि इस हमले में किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के बाद सुरक्षित लौट आए हैं।

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 लाख अमेरिकी डॉलर के कंप्यूटर चिप सौदे को रद्द करने का शुक्रवार को आदेश देते हुए कहा कि अगर वर्तमान मालिक ‘हाइफो कॉर्प' प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण बनाए रखता है तो यह अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए खतरा बन सकता है। इस कार्यकारी आदेश ने एक ऐसे व्यापारिक सौदे पर ध्यान केंद्रित किया, जो मई 2024 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के दौरान घोषित किया गया था। इस सौदे में एयरोस्पेस और रक्षा विशेषज्ञ एमकोर कॉर्प ने अपने कंप्यूटर चिप और वेफर निर्माण कार्यों को 29 लाख अमेरिकी डॉलर में हाइफो को बेच दिया था। लेकिन ट्रंप अब ‘हाइफो' से मांग कर रहे हैं कि वह 180 दिनों के भीतर इस तकनीक से अपनी हिस्सेदारी समाप्त कर दे। उन्होंने ‘‘विश्वसनीय सबूत'' का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा मालिक चीन का नागरिक है। हाइफो ने ट्रंप के इस आदेश पर टिप्पणी के अनुरोध का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।

हाइफो के साथ हुए सौदे के समय एमकोर एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी थी लेकिन पिछले वर्ष निवेश कंपनी चार्ल्सबैंक कैपिटल पार्टनर्स ने एमकोर का अधिग्रहण कर उसे निजी कंपनी बना लिया।

न्यूयॉर्क.  जोहरान ममदानी बुधवार मध्यरात्रि के ठीक बाद न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए। उन्होंने मैनहट्टन के एक ऐतिहासिक सबवे स्टेशन पर पद की शपथ ली, जो अब इस्तेमाल में नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम नेता के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। ममदानी ने कहा, ‘‘यह सचमुच मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य है। उनकी राजनीतिक सहयोगी एवं न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने समारोह का संचालन किया। यह समारोह पुराने सिटी हॉल स्टेशन में हुआ जो न्यूयॉर्क के मूल सबवे स्टेशनों में से एक है और अपनी शानदार मेहराबदार छतों के लिए जाना जाता है। अपराह्न एक बजे वह फिर से शपथ लेंगे । अपराह्न एक बजे सिटी हॉल में अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स से वह पद की शपथ लेंगे, जो उनके राजनीतिक आदर्शों में से एक हैं। इसके बाद नए प्रशासन द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ब्रॉडवे के “कैनियन ऑफ हीरोज” नामक हिस्से में आयोजित किया जाएगा जो अपने टिकट-टेप परेड के लिए प्रसिद्ध है। ममदानी अब अमेरिकी राजनीति की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वह देश के सबसे उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर होने के अलावा अफ्रीका में जन्मे ममदानी दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर भी हैं। 34 वर्ष की उम्र में मेयर बनने वाले ममदानी शहर के सबसे युवा मेयर भी हैं। ममदानी का जन्म युगांडा के कैंपाला में हुआ था। उनकी माता फिल्मकार मीरा नायर और पिता शिक्षाविद एवं लेखक महमूद ममदानी हैं। जब ममदानी सात साल के थे, तब उनका परिवार न्यूयॉर्क सिटी आ गया। ममदानी उस न्यूयॉर्क सिटी में बड़े हुए जहां 9/11 के बाद मुस्लिम समुदाय को लेकर माहौल बदला हुआ था। उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की।

 नई दिल्ली।  दुनिया के एक छोटे से द्वीप देश किरिबाती ने नए साल का इस्तकबाल बड़ी आन-बान-शान से कर दिया है। भारत से करीब साढ़े आठ घंटे पहले यहां नए साल के जश्न में लोग डूबे देखे गए। किरिबाती 33 एटोल (एटोल का मतलब होता है गोलाकार कोरल रीफ) से बना है—प्रशांत महासागर के 3.5 मिलियन वर्ग किमी (1.4 मिलियन वर्ग मील) से अधिक क्षेत्र में फैला है।

 काठमांडू। काठमांडू महानगरपालिका के महापौर बालेंद्र शाह को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की ओर से रविवार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। बालेंद्र शाह को बालेन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले, बालेन और आरएसपी ने नेपाल आम चुनाव मिलकर लड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश में आम चुनाव के लिए मतदान पांच मार्च को होने हैं। रातभर चली लंबी बातचीत के बाद हुए सात सूत्री समझौते के तहत 35 वर्षीय बालेन को संसदीय दल का नेता एवं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जबकि रबी लामिछाने भंग हो चुकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में चौथी सबसे बड़ी पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। समझौते के अनुसार, बालेन और उनका समूह निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित आरएसपी के चुनाव चिह्न ‘घंटी' पर चुनाव लड़ेगा। समझौते के बाद रबी लामिछाने ने कहा कि यह सहमति व्यक्तिगत नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के बजाय देश की जरूरतों को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। उन्होंने यह बात रविवार सुबह फेसबुक पोस्ट में कही।

समझौते में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने “भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ युवा पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की जिम्मेदारी” ली है और ‘जेन-जेड' के प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह समझौता युवा-नेतृत्व वाली उन उभरती राजनीतिक ताकतों को एकजुट करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिन्होंने सितंबर के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के कारण के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। इस समझौते के बाद बड़ी संख्या में ‘जेन-जेड' समर्थकों के आरएसपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री कुलमान घिसिंग के नेतृत्व वाले एक अन्य नवगठित दल उज्यालो नेपाल पार्टी (यूएनपी) ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मंत्री ने एकजुटता और सहयोग पर बालेन के साथ कई दौर की वार्ता की है ।समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के दौरान आरएसपी के वरिष्ठ नेता डॉ. स्वर्णिम वागले, डी.पी. आर्यल और शिशिर खनाल मौजूद थे। लामिछाने की ओर से असीम शाह शामिल हुए, जबकि बालेन शाह के पक्ष से कुमार ब्यांजंकर, निश्चल बसनेत और भूप देव शाह उपस्थित थे।

 न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत द्वारा एक अमेरिकी संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण वाशिंगटन और नयी दिल्ली के बीच साझेदारी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल है, और यह वर्ष 2025 में द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग के दौरान हासिल हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्वात्रा ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए आज वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है।” उन्होंने कहा, “ यह हमारे अंतरिक्ष इंजीनियरों और हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए बड़ा दिन है। यह आत्मनिर्भरता के प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) के दृष्टिकोण के हिसाब से एक बड़ा दिन है। यह भारत-अमेरिका सहयोग के लिए बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि कम से कम इस क्षेत्र में तो हम वर्ष 2025 का इससे बेहतर अंत नहीं कर सकते थे, और अगले वर्ष और अधिक उपलब्धियां हासिल करने की पूरी तैयारी है।” भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपने सबसे भारी रॉकेट एलवीएम3-एम6 से बुधवार को अमेरिका वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लूबर्ड-6 (ब्लॉक-2) को सटीक तरीके से उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। क्वात्रा ने कहा, “आज की इस अद्वितीय उपलब्धि से हमने जो हासिल किया वह 2025 में दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग में हासिल हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है।” क्वात्रा ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योग तथा सरकारी विभागों को 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में आगे बढ़ने के प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, “यह अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक स्पष्ट उदाहरण है। आत्मनिर्भरता को हमें एक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि इसे केवल एक साधारण वाणिज्यिक आदान-प्रदान मानना चाहिए।”