नयी दिल्ली.  आर्थिक विचार समूह जीटीआरआई ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद को कर छूट सीमा बढ़ाकर सालाना 1.5 करोड़ रुपये कारोबार तक करने के साथ ही राज्यवार पंजीकरण की जरूरत खत्म करने के बारे में भी सोचना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने एक बयान में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में नीतिगत निर्णय करने वाली इकाई जीएसटी परिषद को अब कर अनुपालन को सुगम बनाकर फायदे बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उसने सात सुधारों का सुझाव भी दिया है। इन सुझावों में 1.5 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाली फर्मों को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव सबसे अहम है। जीटीआरआई ने कहा कि ऐसा करना देश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए पासा पलटने वाला साबित होगा और वे नए रोजगार देने के साथ वृद्धि को भी रफ्तार दे सकेंगी। फिलहाल 40 लाख रुपये से कम सालाना कारोबार वाली उत्पाद फर्मों को ही जीएसटी पंजीकरण से बाहर रहने की छूट मिली हुई है। वहीं सेवा फर्मों के मामले में यह दायरा 20 लाख रुपये कारोबार तक सीमित है। जीटीआरआई ने कहा, "कुल पंजीकृत फर्मों में से 1.5 करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार वाली फर्मों की संख्या करीब 84 प्रतिशत है। लेकिन कुल संग्रहीत कर में इनकी भागीदारी सात प्रतिशत से भी कम है। अगर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की जाती है तो जीएसटी प्रणाली पर बोझ घटेगा और उन्हें 23 लाख से भी कम करदाताओं से निपटना होगा।" जीएसटी नेटवर्क पर 1.4 करोड़ से भी अधिक फर्में पंजीकृत हैं। इस तरह यह अप्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। जीटीआरआई ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क पर बोझ घटने से बिलों एवं रसीदों के मिलान की संकल्पना लागू हो पाएगी और फर्जी बिल एवं कर चोरी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। इससे होने वाले लाभ 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली फर्मों को बाहर करने से होने वाले सात प्रतिशत कर नुकसान से कहीं अधिक होंगे। इसके साथ ही विचार समूह ने राज्य-वार पंजीकरण की जरूरत खत्म करने के बारे में जीएसटी परिषद से गौर करने का अनुरोध किया है। फिलहाल कोई कंपनी अगर दस राज्यों में कारोबार करती है तो उसे सभी जगह पर जीएसटी नंबर लेना होगा। इससे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में समस्या होती है।
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मुंबई। एयर इंडिया को आने वाले वर्षों में एयरबस और बोइंग से खरीदे जा रहे 470 विमानों को संचालित करने के लिए 6,500 से अधिक पायलटों की जरूरत होगी। एयरलाइन ने अपने बेड़े के साथ ही संचालन का विस्तार करने के लिए कुल 840 विमानों के लिए ऑर्डर दिया है।

इसमें 370 विमानों को खरीदने का विकल्प शामिल है। यह किसी भी एयरलाइन द्वारा दिया गया सबसे बड़ा विमान ऑर्डर है। इस समय एयर इंडिया के पास अपने 113 विमानों के बेड़े को संचालित करने के लिए लगभग 1,600 पायलट हैं। हाल के दिनों में चालक दल की कमी के कारण उड़ानें रद्द या विलंबित होने की खबरें सामने आई हैं। एयरलाइन की दो सहायक कंपनियों - एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरएशिया इंडिया - के पास अपने 54 विमानों को उड़ाने के लिए लगभग 850 पायलट हैं।

दूसरी ओर संयुक्त उद्यम विस्तारा में 53 विमानों के लिए 600 से अधिक पायलट हैं। एक सूत्र ने  यह जानकारी दी। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया के पास कुल मिलाकर 220 विमानों के संयुक्त बेड़े को संचालित करने के लिए 3,000 से अधिक पायलट हैं। हाल में एयरबस को दिए गए ऑर्डर में 210 की संख्या में ए320/321 नियो/एक्सएलआर विमान और 40 की संख्या में ए350-900/1000 विमान शामिल हैं।

बोइंग को दिए गए ऑर्डर में 190 की संख्या में 737-मैक्स विमान, 20 की संख्या में 787 विमान और 10 की संख्या में 777 विमान शामिल हैं। जानकार सूत्रों ने कहा, ''एयर इंडिया ए350 को मुख्य रूप से अपने लंबी दूरी के मार्गों या 16 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली उड़ानों के लिए ले रही है। एयरलाइन को प्रति विमान 30 पायलटों (15 कमांडरों और 15 प्रथम अधिकारियों) की जरूरत होगी।

इसका अर्थ है कि सिर्फ ए350 के लिए लगभग 1,200 पायलट की जरूरत होगी।'' सूत्रों के अनुसार एक बोइंग 777 के लिए 26 पायलटों की आवश्यकता होती है। यदि एयरलाइन ऐसे 10 विमानों को शामिल करती है, तो उसे 260 पायलटों की जरूरत होगी। इसी तरह 20 बोइंग 787 के लिए लगभग 400 पायलटों की जरूरत होगी।

सूत्रों ने कहा कि कुल मिलाकर 30 बड़े आकार के बोइंग विमानों को शामिल करने के लिए कुल 660 पायलटों की जरूरत होगी। इसी तरह संकरे आकार के विमान के लिए औसतन 12 पायलटों की आवश्यकता होती है। बेड़े में ऐसे 400 विमानों को शामिल करने पर कम से कम 4,800 पायलटों की जरूरत होगी। एयर इंडिया के पूर्व वाणिज्यिक निदेशक पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारकों को टाइप रेटिंग दिलाने के लिए पर्याप्त अवसर सृजित करने होंगे। टाइप रेटिंग एक विशेष प्रशिक्षण है, जो किसी पायलट को एक विशेष प्रकार के विमान को संचालित करने के योग्य बनाता है।

मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी लघु अवधि की एक दिन से लेकर तीन साल की परिपक्वता अवधि वाली ऋण दरों में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल मई से प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बैंकों ने इस बढ़ोतरी का पूरा बोझ ग्राहकों पर डाला है।

हालांकि, उन्होंने इसके अनुरूप जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि नहीं की है। 13 जनवरी, 2023 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण सालाना आधार पर 16.5 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं जमा वृद्धि 10.6 प्रतिशत ही रही है। एसबीआई की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार, बैंक ने एक दिन की कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर को 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 7.95 प्रतिशत कर दिया है।

वहीं एक से तीन माह की परिपक्वता वाले ऋण के लिए एमसीएलआर को बढ़ाकर 8.10 प्रतिशत किया गया है। छह माह के कर्ज पर ऋण दर को 8.30 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.40 प्रतिशत किया गया है। एक साल के कर्ज पर भी ऋण दर 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 8.50 प्रतिशत की गई है। दो साल के कर्ज की ऋण दर अब 8.60 प्रतिशत और तीन साल के कर्ज पर 8.70 प्रतिशत होगी। इसकी तुलना में बैंक 10 करोड़ रुपये से कम जमा वाले बचत खाते पर 2.70 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। 10 करोड़ रुपये से अधिक की जमा पर ब्याज दर तीन प्रतिशत है।

नयी दिल्ली . वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट रहने के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 475 रुपये की गिरावट के साथ 56,345 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
     चांदी की कीमत भी 195 रुपये टूटकर 65,925 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 475 रुपये की गिरावट के साथ 56,345 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना हानि के साथ 1,834 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी नुकसान के साथ 21.58 डॉलर प्रति औंस रह गई। गांधी ने कहा कि एशियाई कारोबार के घंटों में कॉमेक्स में सोने की कीमतों में गिरावट रही।

मुंबई. घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा और वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पेट्रोलियम एवं चुनिंदा बैंक शेयरों में लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 243 अंक के लाभ में रहा। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 242.83 अंक यानी 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61,275.09 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स शुरू में गिरावट के साथ 60,990.05 पर खुला लेकिन बाद में इसमें मजबूती रही। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 61,352.55 अंक तक गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,000 अंक के ऊपर 18,015.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा 5.79 प्रतिशत की तेजी रही। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन में भी तेजी रही। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा 1.22 प्रतिशत नीचे आया। आईटीसी, सन फार्मा, एलएंडटी, एचडीएफसी लि., एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख रहा।
     इस बीच, ब्रेंट क्रूड वायदा 1.3 प्रतिशत घटकर 84.45 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने मंगलवार को 1,305.30 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे।

 नयी दिल्ली. खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी महीने में तीन महीने के उच्च स्तर 6.52 प्रतिशत पर पहुंच गयी। इसके साथ ही महंगाई दर एक बार फिर रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्चतम सीमा से ऊपर चली गयी है। नवंबर और दिसंबर 2022 को छोड़ दिया जाए तो खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊंची रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में 5.72 प्रतिशत और जनवरी 2022 में 6.01 प्रतिशत थी। इससे पहले, खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में उच्च स्तर 6.77 प्रतिशत पर थी।

 मुंबई. घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 2023-24 में सालाना आधार पर 9-11 प्रतिशत बढ़ सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर करीब छह प्रतिशत रहने के आधार यह अनुमान लगाया है। क्रिसिल का कहना है कि वाणिज्यिक वाहन बाजार को मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री से रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा, अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि से मांग को समर्थन मिलेगा। यह घरेलू वाणिज्यिक वाहन उद्योग के लिए वृद्धि का लगातार तीसरा साल होगा। क्रिसिल ने कहा कि कुल घरेलू वाणिज्यिक वाहन बिक्री में हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) खंड की वृद्धि आठ से 10 प्रतिशत रहेगी। वहीं मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 13 से 15 प्रतिशत बढ़ेगी। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, ‘‘“मजबूत मांग की संभावनाओं के मद्देनजर हम उम्मीद करते हैं कि एलसीवी बिक्री अगले वित्त वर्ष में 8-10 प्रतिशत बढ़ेगी और यह महामारी पूर्व (2018-19) को पार कर जाएगी। मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर जाएगी। इसमें 13 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।'' रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2021-22 में घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री साल-दर-साल आधार पर 31 प्रतिशत बढ़ी थी। चालू वित्त वर्ष में बिक्री में वृद्धि 27 प्रतिशत के आसपास रहेगी।

नयी दिल्ली। जापान की प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनी यामाहा की भारत में सभी मोटरसाइकिलें इस साल के अंत तक ई-20 ईंधन से चलने लगेंगी। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि देश में 149सीसी से 155सीसी तक की सभी मोटरसाइकिलें मानक सुविधा के तौर पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) के साथ आएंगी।

कंपनी फिलहाल आर15एम और आर15वी4 में टीसीएस सुविधा देती थी और अब एफजेडएस-एफआई वी4 डीलक्स, एफजेड-एक्स और एमटी-15वी2 में भी यह सुविधा मिलेगी। कंपनी ने कहा कि 2023 में पेश होने वाली बाइक ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक (ओबीडी-2) प्रणाली से लैस होंगी, जो इस साल एक अप्रैल से शुरू हो रहे उत्सर्जन नियमों के तहत अनिवार्य है। ई-20 ईंधन में गैसोलीन के साथ 20 प्रतिशत एथनॉल होता है।

चेन्नई। फ्रांस की वाहन कंपनी रेनो और जापान की निसान ने अगले 15 साल में देश में 60 करोड़ डॉलर (5,300 करोड़ रुपये) के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी तमिलनाडु के वाहन बाजार में उतर गई है।

निसान के वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और अलायंस बोर्ड के सदस्य अश्विनी गुप्ता ने यहां कहा कि नए दौर के निवेश के साथ दोनों कंपनियां छह नए मॉडल उतारेंगी। इनमें दो इलेक्ट्रिक मॉडल होंगे। इनमें दोनों कंपनियों के तीन-तीन मॉडल होंगे। कंपनी के नए वाहनों में परंपरागत इंजन वाली चार एसयूवी भी होंगी। इनमें से पहली को बाजार में 2025 में उतारा जाएगा।

इस गठजोड़ को उम्मीद है कि नए निवेश से देश में शोध एवं विकास की अतिरिक्त गतिविधियों से 2,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गठजोड़ का इरादा भारत में स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन का भी है। अभी दोनों कंपनियां यहां से 45 किलोमीटर दूर ओरागदम के चेन्नई कारखाने में चार मॉडलों का उत्पादन करती हैं। गुप्ता ने कहा कि रेनो-निसान का विनिर्माण संयंत्र 2025 तक कॉर्बन निरपेक्ष हो जाएगा।

यहां सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। दोनों कंपनियां अपने संयुक्त उद्यम तथा शोध एवं विकास इकाइयों के लिए पूंजी ढांचे का भी पुनर्गठन कर रही हैं जिससे दोनों की भागीदारी समान हो जाएगी। इससे पहले गठजोड़ ने इसी महीने अपने वैश्विक ढांचे के पुनर्गठन की घोषणा की थी।

नयी दिल्ली। जर्मनी की लक्जरी कार कंपनी ऑडी को 2023 में नए उत्पादों और अपने लोकप्रिय मॉडलों के दम पर भारत में दो अंकीय वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी नया क्यू3 स्पोर्टबैक मॉडल सोमवार को पेश किया है। इसकी शोरूम कीमत 51.43 लाख रुपये है।

कंपनी ने पिछले साल दर्ज की गई अपनी मजबूत बिक्री वृद्धि की गति को जारी रखने के लिए अपनी लोकप्रिय एसयूवी क्यू3 का एक स्पोर्टी कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर संस्करण पेश किया। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने ‘2023 में कंपनी की बिक्री वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर' कहा, ‘‘हमें इस साल भी ऊंचे दो अंक की वृद्धि की उम्मीद है।

हमने पिछले साल 27 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की थी। बिक्री के लिए सभी उत्पाद उपलब्ध हैं इसलिए इस साल भी हम बढ़ते रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि इस साल कंपनी के पास पिछले साल पेश किए गए लोकप्रिय मॉडल सहित पूरी उत्पाद श्रृंखला उपलब्ध होगी। ढिल्लों ने कहा, ‘‘अब हमारे पास क्यू3 स्पोर्टबैक भी है। वहीं इस साल की तीसरी तिमाही में क्यू8 ई-ट्रॉन (इलेक्ट्रिक एसयूवी) भी आएगी।

इसलिए हमें और अधिक बिक्री हासिल करने में मदद मिलेगी।'' नई क्यू3 स्पोर्टबैक से अपेक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने ग्राहकों को अधिक विकल्प देने में सक्षम हैं और नई ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक ग्राहकों के बीच अपनी लोकप्रियता को दोहराएगी।'' उन्होंने आगे कहा, ‘‘पिछले साल पेश की गई ऑडी क्यू3 की जबर्दस्त सफलता ने हमें नई ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक लाने की प्रेरणा दी है। हमें देश में इसकी सफलता पर पूरा भरोसा है।''

मुंबई। घरेलू निवेशकों का शेयर बाजार में स्वामित्व लगातार पांचवीं तिमाही में बढ़कर अभी तक के सर्वोच्च स्तर 24.44 प्रतिशत पर पहुंच गया है। बाजार संबंधी सूचना मुहैया कराने वाली कंपनी प्राइम डाटाबेस के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घरेलू निवेशकों का शेयर बाजार में स्वामित्व 24.44 प्रतिशत रहा जिसमें संस्थागत निवेशक और ऊंची हैसियत वाले लोग भी शामिल हैं। यह अब तक का सर्वाधिक स्तर है।

बाजार में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में 7.23 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर तिमाही में दर्ज 7.32 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है। लेकिन रुपये में देखें तो यह सितंबर तिमाही के 19.48 लाख करोड़ रुपये से 2.35 प्रतिशत बढ़कर 19.94 लाख करोड़ रुपये हो गई। सितंबर तिमाही में एनएसई पर सूचीबद्ध कुल 1,857 कंपनियों में से 1,832 की शेयरधारिता रुझान के आधार पर घरेलू निवेशकों का स्वामित्व 24.25 प्रतिशत था।

प्राइम डाटाबेस ग्रुप के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया के अनुसार, सितंबर, 2021 के बाद से यह लगातार पांचवीं तिमाही है जिसमें घरेलू निवेशकों का स्वामित्व बढ़ा है। यह घरेलू निवेशकों के बढ़ते वर्चस्व को दिखाता है। तिमाही के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) का शुद्ध निवेश 27,134 करोड़ रुपये रहा, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) का शुद्ध निवेश 47,349 करोड़ रुपये रहा।

एफआईआई और डीआईआई शेयरधारिता का अनुपात दिसंबर तिमाही में अब तक के सबसे निचले स्तर 1.32 पर पहुंच गया जो सितंबर, 2022 में 1.33 था। दूसरी तरफ कुल संस्थागत निवेशक शेयर (एफआईआई और डीआईआई) दिसंबर, 2022 में 35.50 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो सितंबर तिमाही में 34.99 प्रतिशत था।