नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। हालांकि, बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ है। दिन के अंत में सेंसेक्स 57.75 अंक की तेजी के साथ 80,597.66 और निफ्टी 11.95 अंक की बढ़त के साथ 24,631.30 पर था। 

 मुंबई.  मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी शुल्क से जुड़ी चुनौतियां ज्यादा टिकने वाली नहीं है और एक या दो तिमाहियों में समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश अन्य दीर्घकालिक चुनौतियों से जूझ रहा है और उन्होंने इससे निपटने के लिए निजी क्षेत्र से और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। नागेश्वरन ने वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर में आई नरमी के लिए कर्ज से जुड़ी कड़ी स्थिति और नकदी की समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रही जो एक साल पहले 9.2 प्रतिशत थी। नागेश्वरन ने कहा कि सही कृषि नीतियां वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं। उन्होंने अमेरिकी शुल्क के बारे में कहा कि रत्न एवं आभूषण, झींगा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर पहले चरण का प्रभाव पड़ने के बाद दूसरे और तीसरे चरण के प्रभाव पड़ेंगे। उनसे निपटना ‘अधिक कठिन' होगा। नागेश्वरन ने कहा कि सरकार स्थिति से अवगत है और प्रभावित क्षेत्रों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में नीति निर्माताओं की प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन लोगों को धैर्य रखना होगा। इस महीने के अंत में व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी अधिकारियों के भारत आने की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली आगामी बैठक इस वार्ता के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के बारे में कोई भी विवरण देने से इनकार करते हुए कहा कि इस समय विश्व स्तर पर हालात बहुत अस्थिर हैं और संबंध सहयोग से गतिरोध की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के बारे में कहा, ‘‘मेरा मानना है कि मौजूदा स्थिति एक या दो तिमाहियों में सुधर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, भारत पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अल्पावधि में इसका कुछ असर जरूर होगा।'' नागेश्वरन ने कहा कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर उच्च शुल्क लगाने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि क्या यह ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है या इससे भी ज्यादा रणनीतिक। हालांकि, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि शुल्क संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कृत्रिम मेधा के प्रभाव, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक देश पर निर्भरता और उनके प्रसंस्करण तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने सहित अधिक ‘महत्वपूर्ण चुनौतियों' से अनजान नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निजी क्षेत्र से इन दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने वादा किया कि सार्वजनिक नीति इसमें सहायक की भूमिका निभाएगी। नागेश्वरन ने कहा, ‘‘आने वाले वर्षों में हमारे सामने उत्पन्न होने वाली बड़ी रणनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, निजी क्षेत्र को भी बहुत कुछ सोचना होगा...। निजी क्षेत्र को अगली तिमाही के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बारे में भी सोचना होगा...।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से राशि आवंटित की है और अब निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। सीईए ने कहा कि भारतीय युवा अत्यधिक स्क्रीन उपयोग, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन आदि से उत्पन्न शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे लोगों में तनाव बढ़ रहा है और यहां तक कि आत्महत्या के विचार भी आ रहे हैं। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए निजी क्षेत्र से मदद मांगी। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का स्वागत किया।

नयी दिल्ली. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बुधवार को कहा कि भारत कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक बनने की राह पर है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। अमेजन के भारतीय कारोबार प्रमुख समीर कुमार ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि उनकी कंपनी भारत में अपने निवेश एवं ध्यान को दोगुना कर रही है और अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। कुमार ने कहा कि भारत में ऑनलाइन उपभोग की प्रवृत्ति अभी बहुत गहरी नहीं हुई है जिससे कंपनी के लिए 'बहुत बड़ा अवसर' मौजूद है। उन्होंने बताया कि अमेजन वर्ष 2025 में ही करीब 2,000 करोड़ रुपये का निवेश भारतीय परिचालन पर करेगी। कंपनी वर्ष 2030 तक भारत में कुल 26 अरब डॉलर निवेश की योजना पहले ही घोषित कर चुकी है, जिसमें से 2023 से 2030 के बीच लगभग 15 अरब डॉलर निवेश किए जाने हैं। कुमार ने भारत को अमेजन के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताते हुए कहा, “लंबी अवधि में हमें पूरा विश्वास है कि भारत हमारी वृद्धि में प्रमुख योगदान देगा।” उन्होंने कहा कि देश के करीब एक अरब मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में से अभी 10 करोड़ लोग ही ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऐसे में अगले 20 करोड़ खरीदारों तक पहुंचना कंपनी का लक्ष्य है। कुमार ने कहा कि आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी और खपत बढ़ने के साथ भारत में ऑनलाइन खरीदारी को महत्व देने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अमेजन की नजर अब दूसरी, तीसरी श्रेणी के शहरों और उससे आगे तक फैले व्यापक बाजार पर है। कुमार ने कहा कि कंपनी विक्रेताओं के लिए घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हम बहुत दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और भारत में अभी बहुत काम बाकी है।” उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु और दिल्ली में शुरू की गई त्वरित आपूर्ति सेवा ‘अमेजन नाउ' को ग्राहकों से जबर्दस्त समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि कंपनी की इस सेवा को देश के अन्य शहरों में भी ले जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार का क्षेत्र अभी शुरुआती दौर में है और इसमें कई कंपनियों के लिए गुंजाइश मौजूद है। ‘अमेजन नाउ' सेवा का पायलट छह माह पहले बेंगलुरु में और इस साल मध्य में दिल्ली में शुरू हुआ था।

मुंबई.  वैश्विक चुनौतियों के बीच जुलाई में रत्न और आभूषण निर्यात में सालाना आधार पर 15.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 217 करोड़ 82.4 लाख डॉलर (18,756.28 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। जीजेईपीसी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 के इसी महीने में कुल रत्न और आभूषण निर्यात 187 करोड़ 80.9 लाख डॉलर (15,700 करोड़ रुपये) का रहा था। जीजेईपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली ने बयान में कहा, ‘‘जुलाई का निर्यात अच्छा रहा है और हमारे उद्योग के लिए एक उत्साहजनक संकेत है। इसे मुख्य रूप से इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो (आईआईजेएस) प्रीमियर के दौरान सफल ऑर्डर बुकिंग और हांगकांग के बाजार में मजबूत वापसी से बढ़ावा मिला है। यह प्रदर्शन उत्साहजनक है, खासकर जब यह अमेरिकी शुल्क के मौजूदा प्रभाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच आया है।'' परिषद ने कहा कि हाल ही में संपन्न आईआईजेएस प्रीमियर-2025 में, अनुमानित 70,000-90,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक हुए हैं, जिससे त्योहारी सत्र से पहले उद्योग का भरोसा बढ़ा है। भंसाली ने कहा कि उद्योग, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मांग चक्र के लिए तैयार है, और जीजेईपीसी इस सितंबर में सऊदी अरब में होने वाले एसएजेईएक्स-2025 की भी तैयारी कर रहा है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में नए व्यापार और निवेश के अवसर खुलने की उम्मीद है। जीजेईपीसी के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई, 2025 में तराशे और पॉलिश किए हुए हीरों (सीपीडी) का कुल निर्यात 17.76 प्रतिशत बढ़कर 107 करोड़ 17.3 लाख डॉलर (9,230.66 करोड़ रुपये) का हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 91 करोड़ 1.3 लाख डॉलर (7,608.79 करोड़ रुपये) रहा था। जुलाई में पॉलिश किए हुए प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों का निर्यात 27.61 प्रतिशत बढ़कर 12 करोड़ 24.3 लाख डॉलर (1,054.65 करोड़ रुपये) का हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह नौ करोड़ 59.4 लाख डॉलर (802.16 करोड़ रुपये) का हुआ था। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में सोने के आभूषणों का कुल निर्यात 16.39 प्रतिशत बढ़कर 81 करोड़ 37.7 लाख डॉलर (7,005.96 करोड़ रुपये) रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 69 करोड़ 91.7 लाख डॉलर (5,844.28 करोड़ रुपये) रहा था।

 नयी दिल्ली.  चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई ने बुधवार को कहा कि नया आयकर विधेयक एक सरल और स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। यह कारोबार सुगमता को बढ़ाएगा और भारत के पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने के लक्ष्य का समर्थन करता है। संसद ने मंगलवार को एक नया आयकर विधेयक पारित किया। यह छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। नया आयकर विधेयक एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने कहा कि इस विधेयक में संसदीय प्रवर समिति के कई सुझाव शामिल हैं। समिति आईसीएआई और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श किया था। आईसीएआई ने बुधवार को बयान में कहा कि विधेयक में संस्थान के लगभग 90 सुझावों पर विचार किया गया है।

नयी दिल्ली.  शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अबतक 3.95 प्रतिशत घटकर 6.64 लाख करोड़ रुपये रहा। कर संग्रह में कमी का कारण रिफंड का अधिक होना है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। प्रत्यक्ष कर में कंपनियों, व्यक्तियों, पेशेवरों और अन्य संस्थाओं की आय पर कर शामिल हैं। शुद्ध कंपनी कर संग्रह लगभग 2.29 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि गैर-कंपनी कर (जिसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनी शामिल हैं) संग्रह 4.12 लाख करोड़ रुपये रहा। आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से 11 अगस्त के बीच प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) संग्रह 22,362 करोड़ रुपये रहा। शुद्ध रूप से संग्रह 3.95 प्रतिशत घटकर लगभग 6.64 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की इसी अवधि में 6.91 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में अब तक जारी किया गया रिफंड 10 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख करोड़ रुपये रहा। एक अप्रैल से 11 अगस्त के बीच सकल संग्रह (रिफंड से पहले) 1.87 प्रतिशत घटकर 7.99 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 8.14 लाख करोड़ रुपये था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2025-26) में प्रत्यक्ष कर संग्रह 25.20 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में एसटीटी से 78,000 करोड़ रुपये एकत्र करना है।

मुंबई.  उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाला अंबानी परिवार 28 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ देश का सबसे समृद्ध कारोबारी घराना है जबकि अदाणी परिवार 14.01 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। शोध एवं रैंकिंग फर्म हुरुन ने कारोबारी घरानों की संपत्ति में पिछले एक साल में आए बदलाव पर यह रिपोर्ट बार्कलेज के साथ मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 300 सबसे मूल्यवान परिवारों की कुल संपत्ति 140 लाख करोड़ रुपये (1.6 लाख करोड़ डॉलर) से अधिक है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 40 प्रतिशत है। अकेले अंबानी परिवार की ही संपत्ति देश की जीडीपी के 12 प्रतिशत के बराबर है।
पिछले एक साल में अंबानी परिवार की संपत्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ अंबानी परिवार ने देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले परिवार के तौर पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं, गौतम अदाणी की अगुवाई वाले अदाणी परिवार को ‘पहली पीढ़ी के उद्यमी' के तौर पर शुरू सबसे मूल्यवान पारिवारिक कारोबार का मालिक बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में कुमार मंगलम बिड़ला परिवार की संपत्ति 20 प्रतिशत बढ़कर 6.47 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसी के साथ यह परिवार कई पीढ़ियों वाले कारोबारी घराने की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गया। जिंदल परिवार भी 21 प्रतिशत उछाल के साथ 5.70 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ एक स्थान ऊपर चला गया। वहीं, बजाज परिवार संपत्ति में 21 प्रतिशत गिरावट के चलते चौथे स्थान पर खिसक गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 300 कारोबारी परिवारों ने पिछले साल रोजाना औसतन 7,100 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई। इस दौरान एक अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले परिवारों की संख्या 37 बढ़कर 161 हो गई है। दिलचस्त बात यह है कि इस सूची में शामिल एक चौथाई से अधिक कारोबार शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं हैं। सूची में शामिल 89 प्रतिशत कारोबार भौतिक उत्पादों की बिक्री करते हैं जबकि 11 प्रतिशत सेवाएं प्रदान करते हैं। सर्वाधिक संपत्ति वाले कारोबारी घरानों में मुंबई से 91, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 62 और कोलकाता से 25 परिवार इस सूची में शामिल हैं। वहीं, 62 परिवार अब पेशेवर मुख्य कार्यपालक नियुक्त कर कारोबार चला रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच वर्षों में करीब 130 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति इन परिवारों की अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होने का अनुमान है। शीर्ष परिवारों ने पिछले साल विभिन्न कारणों से 5,100 करोड़ रुपये की राशि दान में दी।
हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में शुल्क वृद्धि के चलते 120 से अधिक कारोबारी घरानों के अरबों डॉलर के निर्यात पर अगले 12 महीने में असर पड़ सकता है।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 368.49 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,235.59 और निफ्टी 97.65 अंक या 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,487.40 पर था। गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया।

 नयी दिल्ली। उद्योग निकाय सीआईआई ने रविवार को कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए देश भर में 3-5 प्रतिशत की एक समान स्टांप शुल्क दरों जैसे व्यापक भूमि सुधारों की जरूरत है। सीआईआई ने आम सहमति पर आधारित सुधारों के लिए जीएसटी परिषद जैसी संस्था के गठन पर जोर दिया। एक बयान में कहा गया कि संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध के चलते चुनौतियां हैं, लेकिन भारत का स्थिर नीतिगत ढांचा, मजबूत औद्योगिक क्षमताएं, बड़ा घरेलू बाजार और युवा कार्यबल इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाता है। इसके अलावा कई देशों के बीच एक विश्वसनीय और सक्षम भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा से भी इसे बढ़त मिलती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने प्रत्येक राज्य में एकीकृत भूमि प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, और रूपांतरण प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटलीकरण की भी वकालत की है। इसके अलावा राज्यों में स्टांप शुल्क दरों को 3-5 प्रतिशत की एक समान सीमा तक युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है। सीआईआई ने कहा कि राज्यों को ऐसी भूलेख प्रणाली अपनानी चाहिए जो स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करे।

 नई दिल्ली। देश में सुरक्षित और स्वच्छ खानपान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अब तक 3 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 नई दिल्ली।  होंडा  ने अपने यूके सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीज़र जारी किया है जिसमें एक इलेक्ट्रिक बाइक को कैमोफ्लाज में ढका हुआ दिखाया गया है. यह बाइक EV Fun Concept से काफी मिलती-जुलती लग रही है, जिसे EICMA 2024 में शोकेस किया गया था. होंडा के पोर्टफोलियो में अभी तक कोई इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है.

  चेन्नई। भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरामन ने शनिवार को कहा कि 'री-केवाईसी' शिविर जैसी वित्तीय समावेशन की पहल केवल बैंकिंग पहुंच बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाती हैं। तिरुवल्लूर ज़िले में इंडियन बैंक (मुख्यालय चेन्नई) द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में जानकीरामन ने ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर लोगों को बैंक शाखा में जाए बिना ही अपना री-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) पूरा करने में मदद करते हैं। इंडियन बैंक की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा, ''वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंकिंग तक पहुंच प्रदान करना नहीं है, बल्कि वित्तीय साक्षरता के माध्यम से लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करने में सक्षम बनाना भी है। 

चांदी 1,500 रुपये मजबूत
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत बृहस्पतिवार को 3,600 रुपये उछलकर 1,02,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क की घोषणा के बाद निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे सोने के दाम में तेजी आई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बुधवार को 99,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 3,600 रुपये उछलकर 1,02,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 98,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी का कारण नए सिरे से उत्पन्न व्यापार को लेकर चिंताएं हैं जिनसे पारंपरिक सुरक्षित-संपत्तियों की मांग बढ़ी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया।'' सर्राफा संघ के अनुसार, इसके अलावा, बृहस्पतिवार को चांदी की कीमतें 1,500 रुपये बढ़कर 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। बुधवार को चांदी 1,12,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस बीच, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 9.76 डॉलर या 0.29 प्रतिशत बढ़कर 3,379.15 डॉलर प्रति औंस हो गया।
एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष (शोध विश्लेषक...जिंस और मुद्रा) जतीन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,375 डॉलर के स्तर से ऊपर रही। इसे डॉलर सूचकांक के 98 से नीचे कमजोर होने से समर्थन मिला।'' उन्होंने कहा, ‘...वैश्विक व्यापार शुल्क और नए रूसी प्रतिबंधों पर कारोबारियों की नजर है। दोनों ही सोने की कीमतों में तेजी का कारण बन रहे हैं।'' विदेशी बाजार में हाजिर चांदी 1.37 प्रतिशत बढ़कर 38.34 डॉलर प्रति औंस पर रही।
मिराए एसेट शेयर खान के प्रवीण सिंह ने कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिप आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी दे रहे हैं और व्यापार तनाव सोने के लिए सकारात्मक है। इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते अगले फेडरल रिजर्व अध्यक्ष की घोषणा भी कर सकते हैं।

लखनऊ. अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने युवाओं से पारंपरिक सोच से आगे बढ़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि "भविष्य कभी भी उनका नहीं होगा जो सुरक्षित खेलते हैं, बल्कि उनका होगा जो संभावनाओं को अधिकतम करते हैं।" अरबपति उद्योगपति ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) लखनऊ में बृहस्पतिवार को छात्रों को संबोधित करते इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 2050 तक भारत 25,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ‘महाशक्ति' बन जाएगा, जिसकी ओर ‘वैश्विक गुरुत्वाकर्षण केंद्र' होगा। कृत्रिम मेधा, एल्गोरिथम आधारित निर्णय लेने और वैश्विक अनिश्चितता के युग में शिक्षा की भूमिका पर बोलते हुए अदाणी ने कहा, "डीसी मॉडल, पोर्टर के पांच बल और एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण जैसे ढांचों का अध्ययन करने का व्यवसाय की दुनिया में अपना स्थान है, लेकिन ये धारणाओं और पूर्वज्ञान पर आधारित होते हैं। ये आपको जोखिम को कम करना सिखाते हैं, लेकिन भविष्य को अधिकतम नहीं बनाना सिखाते, क्योंकि भविष्य कभी भी उनका नहीं होगा जो सुरक्षित खेलते हैं। यह उनका है जो संभावनाओं को अधिकतम करते हैं।'' उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि भविष्य को आकार देने के लिए कल्पनाशीलता, जोखिम उठाने और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, ‘‘संभावनाओं को अधिकतम करने का मतलब है बाज़ार के तैयार होने का संकेत देने से पहले ही क्षेत्र निर्माण में कदम रखना।'' अदाणी समूह की मुंद्रा, धारावी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कुछ चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आगे कहा, ‘‘ये सिर्फ़ व्यावसायिक कार्य नहीं हैं, बल्कि कल्पनाशीलता के कार्य हैं, दुनिया को जैसी है वैसी स्वीकार न करने और उसे जैसी हो सकती है वैसी देखने का साहस।'' उन्होंने छात्रों से पाठ्य पुस्तकों से आगे सोचने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा ‘‘व्यावसायिक ढांचा आपको पहले से नापा हुआ, पहले से चिह्नित और सुरक्षित कैनवास प्रदान करते हैं। लेकिन भारत को खाली जगहों को भरने वाले और चित्रकारों की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कैनवास पर ही सवाल उठा सकें, जो ऐसे रंगों से चित्रकारी कर सकें जिनकी अभी तक कल्पना भी नहीं की गई है। और यही, अभी, आपका क्षण है क्योंकि भारत वह कैनवास है जो असाधारण युग में खड़ा है।'' अदाणी ने कहा कि देश का परिवर्तन ‘चार अजेय शक्तियों" - जनसांख्यिकी, मांग, डिजिटल बुनियादी ढांचा और घरेलू पूंजी द्वारा संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘पहली है जनसांख्यिकी - हम इस धरती पर सबसे युवा, सबसे महत्वाकांक्षी कामकाजी आबादी हैं। एक अरब सपने साकार होने के लिए तैयार हैं।'' ‘‘दूसरी है मांग। हम 2030 तक न केवल उपभोग करके, बल्कि दुनिया के लिए बाज़ार बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में हैं।'' उन्होंने तीसरी शक्ति के रूप में भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर प्रकाश डाला। ‘‘किसी भी देश ने वह नहीं बनाया है जो हमने बनाया है - जैसे आधार, यूपीआई और ओएनडीसी। ये केवल मंच नहीं हैं, बल्कि समावेश, नवाचार और पैमाने के लिए ‘लॉन्च पैड' हैं।'' ‘‘और चौथी है घरेलू पूंजी। हमारे इतिहास में पहली बार भारतीय धन भारतीय विचारों का साहस, दृढ़ विश्वास और ऐसी तत्परता के साथ समर्थन कर रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखी।'' उन्होंने कहा, ‘‘आप 5,000 या 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे होंगे जो 2050 तक 25,000 अरब डॉलर की महाशक्ति बन जाएगा। वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल जाएगा और यह आपकी और भारत की ओर होगा।'' छात्रों से भारत के सभ्यतागत मूल्यों में अपनी जड़ें जमाने का आग्रह करते हुए, अदाणी ने कहा, ‘‘आपने दुनिया भर में लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, लेकिन याद रखें कि कुछ गहरा है और कुछ ऐसा है जो हर भारतीय जानता है जो कोई भी पाठ्य पुस्तक आपको कभी नहीं सिखा सकती।'

नयी दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर घोषित 25 प्रतिशत शुल्क का देश के सकल घरेलू उत्पाद पर ''नगण्य'' प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे अमेरिका को होने वाला सिर्फ 8.1 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। पीएचडीसीसीआई ने बुधवार को जारी एक अध्ययन में यह संभावना जताई। अमेरिका द्वारा घोषित शुल्क सात अगस्त, 2025 से लागू होने वाला है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्ययन में अमेरिकी शुल्क के असर को कम करने के लिए कई उपायों की सिफारिश भी की गई है। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा, ‘‘हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका द्वारा भारत पर घोषित 25 प्रतिशत शुल्क के चलते भारत के कुल वैश्विक वस्तु निर्यात पर सिर्फ 1.87 प्रतिशत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर सिर्फ 0.19 प्रतिशत का असर पड़ेगा।'' अध्ययन में कहा गया कि शुल्क से इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण और तैयार वस्त्र उद्योग प्रभावित होंगे। उद्योग निकाय ने अमेरिकी शुल्क के मद्देनजर बाजार में पैठ बढ़ाने, उत्पाद विकास और बाजार विविधीकरण सहित कई उपायों की सिफारिश की है।

नयी दिल्ली. स्टॉकिस्टों की ताजा खरीदारी के कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 400 रुपये बढ़कर 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 97,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
 राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सोमवार को 300 रुपये बढ़कर 97,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले बाजार बंद में यह सोना 97,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा, सोमवार को चांदी की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। शुक्रवार को चांदी की कीमत 1,09,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक - (जिंस और मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘कमजोर रुपये और शुक्रवार को निराशाजनक वृहद अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण सोने की कीमतों में काफी मजबूती रही। इन आंकड़ों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों को सहारा दिया, जो 3,355 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गयी।'' उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क संबंधी चिंताओं और रुपये की विनिमय दर में गिरावट ने तेजी की गति को और बढ़ा दिया। आने वाले सप्ताह में, निवेशक अपना ध्यान आगामी रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बैठक और अमेरिकी विनिर्माण आंकड़ों पर केंद्रित करेंगे, जो निकट भविष्य में सर्राफा कीमतों की दिशा को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।'' इस बीच, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 3,363.83 डॉलर प्रति औंस पर रहा।
 मिराए एसेट शेयर खान के सह-उपाध्यक्ष (मुद्रा एवं जिंस) प्रवीण सिंह ने कहा, ‘‘दरों में कटौती की उम्मीद में जोखिम वाली संपत्तियों की बोली लगने के कारण हाजिर सोना 3,355 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।'' सिंह ने कहा, ‘‘हालांकि, शुल्क संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय रुपये में तेज गिरावट से घरेलू सोने की कीमतों को समर्थन मिला है।'' हालांकि, विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी की कीमत 0.43 प्रतिशत बढ़कर 37.20 डॉलर प्रति औंस हो गई।

 नई दिल्ली। संचार मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने भारत के डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन बीएसएनएल और एनआरएल के लिए रिफाइनरी क्षेत्र में भारत के पहले 5जी सीएनपीएन (कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क) की स्थापना के लिए सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे सुरक्षित, अति-विश्वसनीय और रियल-टाइम औद्योगिक कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत होगी।