नई दिल्ली।  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र त्वरित अन्वेषण और विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। निवेशक-अनुकूल सुधारों, त्वरित अनुमोदन, वैज्ञानिक अन्वेषण और स्थिरता पर विशेष जोर देने के माध्यम से, भारत लगातार एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगले दो दशकों में, दुनिया की ऊर्जा माँग में वृद्धि का 25% हिस्सा भारत से आएगा। 

यह बात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने मंगलवार रात नई दिल्ली में आयोजित ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) राउंड-IX और विशेष खोजे गए छोटे क्षेत्र (डीएसएफ) हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए कही। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह भारत की आयात निर्भरता को कम करने और अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। भारत वर्तमान में अपने कच्चे तेल की 88% और प्राकृतिक गैस की 50% आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए घरेलू अन्वेषण तथा उत्पादन की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। वहीं, अतीत पर विचार करते हुए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने 2006 से 2016 के बीच भारतीय अपस्ट्रीम क्षेत्र के सामने आई चुनौतियों को स्वीकार किया। जब नीतिगत पक्षाघात और प्रक्रियागत देरी से भरा एक “सुस्त दशक”था, जिसके कारण बीपी, ईएनआई और सैंटोस जैसी वैश्विक ऊर्जा दिग्गज कंपनियाँ बाहर हो गईं। हालाँकि, अब स्थिति बदल गई है।उन्होंने कहा, “हम भारत की अप्रयुक्त ऊर्जा क्षमता को अनलॉक करने के लिए दृढ़ थे, जिसका अनुमान लगभग 42 बिलियन टन तेल और तेल के बराबर गैस है।” इस उद्देश्य से सरकार ने पिछले दशक में कई परिवर्तनकारी सुधारों को लागू किया है। वहीं, एक प्रमुख उपलब्धि अन्वेषण गतिविधि का विस्तार है, जिसमें भारत के तलछटी बेसिनों का अन्वेषण क्षेत्र 2014 में 6% से बढ़कर आज 10% हो गया है, जिसका लक्ष्य 15% तक पहुँचना है।हरदीप सिंह ने 2030 तक अन्वेषण क्षेत्र को 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर “नो-गो” क्षेत्रों में नाटकीय रूप से 99% की कमी को उजागर किया गया। वैज्ञानिक, डेटा-संचालित अन्वेषण इस रणनीति का आधार रहा है, जिसे नए भूकंपीय डेटा अधिग्रहण, दूरदराज के इलाकों में हवाई सर्वेक्षण और स्ट्रेटीग्राफिक कुओं में ₹7,500 करोड़ के निवेश द्वारा समर्थित किया गया है।महत्वपूर्ण बात यह है कि भू-वैज्ञानिक डेटा अब दोनों तटों पर प्रमुख बेसिनों के लिए उपलब्ध है, राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी को क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भूकंपीय, उत्पादन और कुओं के डेटा तक तेज़, पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित हो सके।केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि वर्तमान में अन्वेषण के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 76% भाग केवल 2014 से सक्रिय अन्वेषण के अंतर्गत लाया गया है। अकेले ओएएलपी राउंड-IX के अंतर्गत, आठ तलछटी घाटियों में 28 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जो 1.36 लाख वर्ग किलोमीटर को शामिल करते हैं-जिनमें से 38% ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जिन्हें पहले “नो-गो” के रूप में नामित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पुरी ने पीएनजी नियम सार्वजनिक परामर्श पोर्टल का मसौदा भी लॉन्च किया, जिससे उद्योग और सार्वजनिक हितधारकों को फीडबैक साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

 नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार, मार्च में भारत के कुल निर्यात (वस्तु और सेवा) 2.65 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर 73.61 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं, इसी महीने के लिए कुल आयात (वस्तु और सेवा) का अनुमान 77.23 बिलियन डॉलर है, जो 4.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

नयी दिल्ली.  भारत, चीन और जापान जैसी प्रमुख एशिया-प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में अमेरिकी जवाबी शुल्क लागू होने पर अगले दो वर्षों में 0.20 से 0.40 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा, अमेरिका की शुल्क लगाने की धमकी ने वैश्विक व्यापार व भरोसे को कम किया है। चीन और अमेरिका के साथ निर्यात पर क्षेत्र की निर्भरता का विनिर्माताओं और छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसंधान प्रमुख (एशिया-प्रशांत) यूनिस टैन ने कहा, ‘‘ यदि दो अप्रैल, 2025 को घोषित शुल्क अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर फिर से लागू हो जाते हैं, तो इसके भू-राजनीतिक तथा आर्थिक परिणाम गहरे होंगे।'' भारत के लिए, एसएंडपी ने मार्च में 2025 और 2026 के लिए क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित जवाबी शुल्क को लागू किया जाता है तो एसएंडपी का अनुमान है कि वृद्धि दर घटकर क्रमशः 6.3 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत हो जाएगी। ट्रंप की दो अप्रैल को की गई शुल्क बढ़ोतरी की घोषणा ने वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि, बाद में अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले को नौ अप्रैल को उन्होंने तीन महीने के लिए टाल दिया। केवल चीन पर 125 प्रतिशत शुल्क लगा है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से अमेरिका और चीन के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। चीन पर 20 जनवरी से अभी तक कुल 145 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इसके अलवा अन्य देशों पर अमेरिका को निर्यात पर 10 प्रतिशत का मूल शुल्क (जिसकी घोषणा दो अप्रैल को की गई थी) अब भी लागू रहेगा। एसएंडपी ने कहा कि यदि दो अप्रैल को घोषित शुल्क पूरी तरह से लागू किए गए, तो ‘‘ चीन, जापान और भारत की प्रमुख (एशिया प्रशांत) अर्थव्यवस्थाओं में अगले दो साल में 0.20-0.40 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। वियतनाम, थाइलैंड और ताइवान की वृद्धि दर प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक प्रभावित होगी।

नयी दिल्ली.  भारती एयरटेल ने मंगलवार को अपने ग्राहकों तक 10 मिनट में सिम कार्ड पहुंचाने के लिए त्वरित वाणिज्य मंच ब्लिंकिट के साथ साझेदारी की। इस पेशकश के शुरुआती चरण में सिम पहुंचाने की सेवा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद सहित 16 प्रमुख शहरों में उपलब्ध होगी। एक बयान के अनुसार, समय के साथ इसमें अन्य शहरों और कस्बों को जोड़ा जाएगा।
 बयान के मुताबिक, इस पहल के तहत ग्राहक 49 रुपये के शुल्क पर 10 मिनट में अपने घर पर सिम कार्ड पा सकेंगे। सिम कार्ड मिलने के बाद ग्राहक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार आधारित केवाईसी प्रमाणीकरण के जरिये नंबर को सक्रिय कर सकते हैं। इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए भारती एयरटेल के विपणन निदेशक सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, ‘‘एयरटेल में हमारा लक्ष्य ग्राहकों के जीवन को सरल बनाना है। आज हम 16 शहरों में ग्राहकों के घरों तक 10 मिनट में सिम कार्ड पहुंचाने के लिए ब्लिंकिट के साथ साझेदारी करके रोमांचित हैं और समय के साथ हम इस साझेदारी को अन्य शहरों में बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।''

नयी दिल्ली. खाद्य वस्तुओं के सस्ते होने से थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 2.05 प्रतिशत रह गई, जो फरवरी में 2.38 प्रतिशत थी। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। हालांकि, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में वार्षिक आधार पर वृद्धि हुई है। मार्च 2024 में यह 0.26 प्रतिशत थी। उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मार्च 2025 में मुद्रास्फीति सालाना आधार पर खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, खाद्य वस्तुओं, बिजली व कपड़ा विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी के 3.38 प्रतिशत से घटकर मार्च में 1.57 प्रतिशत रह गई। सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट इसकी मुख्य वजह रही। हालांकि, विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 3.07 प्रतिशत हो गई, जबकि फरवरी में यह 2.86 प्रतिशत थी। ईंधन तथा बिजली में भी वृद्धि देखी गई और मार्च में यह 0.20 प्रतिशत रही।

   नयी दिल्ली । बीएसई सेंसेक्स में करीब दो प्रतिशत की गिरावट से महीने की शुरुआत से अभी तक निवेशकों की संपत्ति 11.30 लाख करोड़ रुपये घट गई है। अमेरिकी प्रशासन की शुल्क योजना की घोषणा और चीन तथा अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की बढ़ती चिंताओं के कारण हाल के दिनों में शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। बीएसई सेंसेक्स में दो अप्रैल से अभी तक 1,460.18 अंक या 1.90 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। अनिश्चितता के चलते इस अवधि में बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) 11,30,627.09 करोड़ रुपये घटकर 4,01,67,468.51 करोड़ रुपये रह गया है। हालांकि, अमेरिका के अतिरिक्त आयात शुल्क के अपने फैसले को 90 दिन के लिए टालने के बाद बाजार में शुक्रवार को करीब दो प्रतिशत का उछाल आया था। इस दौरान बाजार 10 अप्रैल को महावीर जयंती और 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के अवसर पर बंद भी रहे।

 नयी दिल्ली.  टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लि. ने 200 मेगावाट क्षमता की हरित ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को लेकर एनटीपीसी लि. के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। टाटा पावर की अनुषंगी कंपनी टीपीआरईएल ने सोमवार को बयान में कहा, ‘‘इस परियोजना के साथ, इसकी कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 10.9 गीगावाट तक पहुंच गई है।'' टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लि. (टीपीआरईएल) ने कहा कि देश में विभिन्न स्थानों पर फैली यह परियोजना (‘फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी) 24 महीनों के भीतर पूरी होनी है और इससे सालाना लगभग 130 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। परियोजना सालाना 10 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगी। इस परियोजना को टीपीआरईएल ने प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर हासिल किया था और इसमें सौर, पवन और बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) प्रौद्योगिकी शामिल होंगी। इस पहल की एक प्रमुख विशेषता अधिकतम मांग के समय चार घंटे की आपूर्ति की प्रतिबद्धता है। यह वितरण कंपनियों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकतम मांग के दौरान कम से कम 90 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इस परियोजना के साथ, टीपीआरईएल की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 10.9 गीगावाट हो गई है।
वर्तमान में, इस क्षमता का 5.5 गीगावाट चालू है, जिसमें 4.5 गीगावाट सौर और एक गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। इसके अतिरिक्त, 5.4 गीगावाट क्षमता की सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं के अगले छह से 24 महीनों में चरणबद्ध रूप से पूरा होने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली।  ट्रेड वार के चलते गोल्ड की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर 4,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, जो कि मौजूदा भाव 3,247 डॉलर प्रति औंस से करीब 38 प्रतिशत अधिक है। यह जानकारी विदेशी निवेश बैंक गोल्डमैन सैश की ओर से दी गई।  

नयी दिल्ली.  मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर का मानना है कि मौजूदा शुल्क युद्ध बेहतर व्यापार और अड़चनों को कम करने करने के अवसर भी प्रदान करता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि शुल्क युद्ध थोड़े समय के लिए झटका देगा, लेकिन यह अवसर भी पैदा करेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत का वाहन क्षेत्र अमेरिकी प्रशासन के शुल्क युद्ध से सीधे प्रभावित नहीं है। अय्यर ने  कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चिंताओं के कारण वैश्विक स्तर पर अत्यधिक अस्थिर परिदृश्य के बावजूद लक्जरी खंड में उपभोक्ता धारणा अब भी सकारात्मक है। उन्होंने शुल्क युद्ध के कुल प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘पहली बार हम अपनी सीमाओं को खोलने की बात कर रहे हैं। दोतरफा व्यापार को खोलने की बात कर रहे हैं। हम हमेशा से अधिक मुक्त और उचित व्यापार नीतियों का समर्थन करते रहे हैं, जो वृद्धि को समर्थन देने के साथ नवोन्मेषण को बढ़ाने वाली भी हो।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि कम शुल्क और घटी व्यापार बाधाओं के साथ मुक्त व्यापार ने उल्लेखनीय रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से, हम व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का समर्थन करते हैं और उन्हें लंबे समय में मदद करनी चाहिए। अल्पावधि में, झटके लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में, बेहतर व्यापार और बाधाओं में कमी और वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर दोतरफा आवाजाही हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होती है।
 उन्होंने कहा, दीर्घावधि में इस बात पर भरोसा बढ़ा है कि व्यापार जारी रहेगा और भारत को मौजूदा भू-राजनीतिक व्यवस्था से और अधिक लाभ होगा।'' अय्यर ने बताया कि ऐसा परिदृश्य भी हो सकता है जहां भारत को इस समग्र भू-राजनीतिक बदलाव के कारण लाभ मिलता है... इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह कैसे विकसित होता है।'' भारतीय वाहन क्षेत्र पर शुल्क युद्ध के प्रभाव पर, उन्होंने कहा, ‘‘वाहन खंड में हम सीधे प्रभावित नहीं हैं। अधिकांश कारें यहां बनाई जाती हैं। यह कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि शुल्क युद्ध के अप्रत्यक्ष प्रभाव से मुद्रा में उतार-चढ़ाव आया है, रुपये में गिरावट आई है और वाहन विनिर्माताओं, खासकर लक्जरी खंड में, को अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है।

लातूर/ महाराष्ट्र के लातूर में जिला निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान 2,268 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कलेक्टर वर्षा ठाकुर-घुगे ने कहा कि 108 इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापनों से 2,600 नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल का लक्ष्य 600 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक निवेश 1,200 करोड़ रुपये से अधिक था। कलेक्टर ने कहा, “उद्योग जगत की चुनौतियों को हल करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन लगातार कारोबारी नेताओं से बातचीत कर रहा है। यह सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं को लागू करने के मामले में लातूर लगातार महाराष्ट्र के शीर्ष जिलों में शुमार रहा है।” उन्होंने उद्योगों से सौर ऊर्जा समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने का आग्रह किया तथा बैंकों से उद्यमियों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए ऋण नीतियों को सरल बनाने को कहा।

 नई दिल्ली।   भारत की नेचुरल गैस खपत में 2030 तक करीब 60 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसकी वजह देश द्वारा तेल आयात से निर्भरता कम करके स्वच्छ ईंधनों की तरफ बढ़ना है। यह जानकारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ‘गुड-टू-गो’ परिदृश्य (जिसमें मौजूदा रुझानों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर मध्यम वृद्धि को माना जाता है) में नेचुरल गैस की खपत 2023-24 में 188 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2030 तक 297 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन होने की उम्मीद है। 

नयी दिल्ली.  निर्यातकों ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका के जवाबी शुल्कों को 90 दिन के लिए टालने से बड़ी राहत मिली है। साथ ही इससे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते के लिए कूटनीतिक भागीदारी और तेजी से बातचीत करने से भारत को इन शुल्कों से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन' (फियो) के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा, ‘‘ (अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ट) ट्रंप के प्रशासन का यह एक अच्छा फैसला है। वाणिज्य मंत्रालय ने हमें आश्वासन दिया है कि समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि यह कदम एक रणनीतिक विराम को दर्शाता है जिसका उद्देश्य संभावित समाधानों के लिए राह बनाते हुए तत्काल आर्थिक नुकसान से बचना है। रल्हन ने कहा, ‘‘ यह हमारे निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है। जवाबी शुल्क को 90 दिन के लिए टालने से कूटनीतिक जुड़ाव और व्यापार वार्ता के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हुआ है।'' अमेरिका के निर्णय का स्वागत करते हुए मुंबई स्थित निर्यातक एस. के. सराफ ने कहा कि भारतीय उद्योग को चीन पर उच्च शुल्क का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इससे वह सस्ती कीमतों पर मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात कर सकता है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका को निर्यात करने वाले सराफ ने कहा, ‘‘ मिसाल के तौर पर वस्त्र उद्योग में हम चीन से विभिन्न प्रकार के धागे आयात कर सकते हैं और निर्यात के लिए वस्त्र तैयार कर सकते हैं। यह भारत और चीन के साथ आने का अच्छा अवसर है। मुझे लगता है कि यह रोक 90 दिन से आगे भी जारी रहेगी और चीजें सामान्य हो जाएंगी।'' वैश्विक बाजार में नरमी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अचानक 90 दिन के लिए अधिकतर देशों पर लगाए गए शुल्क पर रोक लगा दी लेकिन चीनी आयात पर शुल्क की दर बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दी। हालांकि, पांच अप्रैल से लगाया गया 10 प्रतिशत शुल्क अब भी लागू रहेगा। अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था। उद्योग जगत के लोगों और निर्यातकों के साथ नौ अप्रैल को बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से न घबराने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 2023 तक अपने व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। दोनों पक्षों ने इस वर्ष की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक इसके पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

नयी दिल्ली.  सिलाई मशीन और घरेलू उपकरण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सिंगर इंडिया का लक्ष्य घरेलू उपकरण बाजार में 30 प्रतिशत वृद्धि हासिल करना है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सिंगर इंडिया के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राकेश खन्ना ने कहा कि घरेलू उपकरण खंड में कंपनी का लक्ष्य 30 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने का है। कंपनी ने एक नया पंखा ‘क्लाउड कूल एक्स फैन' बाजार में उतारा है। खन्ना ने इस मौके पर कहा कि यह पंखा ठंडक प्रदान करने वाले उपकरणों की श्रेणी में अपनी तरह का पहला उत्पाद है। सिंगर इंडिया ने बताया कि यह पंखा प्रमुख ई-कॉमर्स मंच, चुनिंदा खुदरा दुकानों और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसमें क्लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह स्वाभाविक रूप से ठंडक प्रदान करता है।

 नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने बृहस्पतिवार को कर्ज पर ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की। एक दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रमुख ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी। बैंक ने उसी फैसले का लाभ अपने ग्राहकों को देने के लिए कर्जों पर ब्याज की दर घटा दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बयान में कहा कि उसने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के लिए मानक-संबद्ध कर्ज की दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है। बैंक ने कहा कि ग्राहकों को आरबीआई की मौद्रिक नीति के कदम से तुरंत लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। इस बीच, बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) को अपरिवर्तित रखा है।
 मानक एक साल की अवधि के एमसीएलआर को नौ प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। वाहन और व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋणों की दर तय करने के लिए एमसीएलआर का ही इस्तेमाल किया जाता है।

नयी दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क को इस साल नौ जुलाई तक स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस सरकारी आदेश के मुताबिक, भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके पहले दो अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 60 देशों से आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाने और भारत जैसे देशों पर अलग से उच्च शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप के इस कदम से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में झींगा से लेकर इस्पात उत्पादों तक की बिक्री प्रभावित होने का अंदेशा था। उनके इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के बड़े व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था।
अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जो थाइलैंड, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम है। शुल्क वृद्धि का यह आदेश नौ अप्रैल से प्रभावी हो गया था लेकिन ट्रंप ने अब इसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि, शुल्क का यह निलंबन हांगकांग, मकाऊ के अलावा चीन पर लागू नहीं है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के आदेश में कहा गया है कि संबंधित देशों पर लगाया गया 10 प्रतिशत आधार शुल्क लागू रहेगा। एक व्यापार विशेषज्ञ ने कहा कि इस्पात, एल्युमीनियम (12 मार्च से प्रभावी) और वाहन एवं वाहन कलपुर्जा (तीन अप्रैल से) पर लगा 25 प्रतिशत शुल्क भी जारी रहेगा। निर्यातकों के निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि सेमीकंडक्टर, दवा और कुछ ऊर्जा उत्पाद शुल्क पर छूट की श्रेणी में हैं।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में सभी सूचकांकों में गिरावट हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 379 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,847 और निफ्टी 136 अंक या 0.61 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,399 पर था।  

 नई दिल्ली।  भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए एक ‘मेगा डील’ को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 63,000 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार दूसरी बार रीपो दर में कटौती की है। आरबीआई ने रीपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6 प्रतिशत करने का निर्णय किया। जिससे कर्ज लेना सस्ता हो गया है। उधारी की ब्याज दरें कम होने से रियल एस्टेट को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इस साल की पहली तिमाही में सुस्त पड़ी मकानों की बिक्री के बीच रीपो दर में यह दूसरी कटौती हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। रियल एस्टेट उद्योग को कर्ज सस्ता होने से अब मकानों की बिक्री रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली।  आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को घोषणा की कि सोने के गहनों को गिरवी रखने पर मिलने वाले गोल्ड लोन के लिए मौजूदा चिंताओं को देखते हुए व्यापक नियम जारी किए जाएंगे। सोने के आभूषणों और गहनों के जमानत के बदले लोन देने के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उपभोग और आय-उत्पादन दोनों उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाती है।

नयी दिल्ली. अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड) ने सोमवार को कहा कि उसने श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पर अपना परिचालन शुरू कर दिया है। एपीएसईज़ेड ने बयान में कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित सीडब्ल्यूआईटी का संचालन एक संघ द्वारा किया जाता है - जिसमें 35 साल के निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) समझौते के तहत भारत का सबसे बड़ी बंदरगाह संचालक एपीएसईज़ेड, प्रमुख श्रीलंकाई समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंकाई बंदरगाह प्राधिकरण शामिल हैं। बयान के अनुसार, कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) परियोजना 80 करोड़ डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें 1,400 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की गहराई है, जिससे टर्मिनल सालाना लगभग 32 लाख बीस-फुट समकक्ष इकाइयों (टीईयू) को संभालने में सक्षम है। बयान में कहा गया है कि यह कोलंबो का पहला पूर्णतः स्वचालित गहरे पानी का टर्मिनल है, जिसे कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने, पोत के वापसी के समय में सुधार करने तथा दक्षिण एशिया में बंदरगाह के एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसकी स्थिति को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि सीडब्ल्यूआईटी में परिचालन की शुरुआत भारत और श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, ‘‘यह टर्मिनल न केवल हिंद महासागर में व्यापार के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसकी शुरुआत श्रीलंका के लिए भी एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो इसे वैश्विक समुद्री मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करता है।'' उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूआईटी परियोजना स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करेगी तथा द्वीपीय राष्ट्र के लिए अपार आर्थिक मूल्य खोलेगी। जॉन कील्स समूह के चेयरमैन कृष्ण बालेंद्र ने कहा, ‘‘हमें भरोसा है कि यह परियोजना क्षेत्र में वैश्विक व्यापार और संपर्क को बढ़ाएगी।'' एपीएसईजेड वैश्विक रूप से विविधीकृत अदाणी समूह का एक हिस्सा है।

 नयी दिल्ली.  भारत को अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में तेजी लानी चाहिए क्योंकि इस समझौते से तरजीही बाजार पहुंच सुनिश्चित करने, निवेशकों की सुरक्षा में सुधार करने और दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के साझेदार रुद्र कुमार पांडे ने सोमवार को कहा कि यह समझौता भारत के लिए रसायन, दूरसंचार व चिकित्सकीय उपकरणों जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अमेरिकी शुल्क की घोषणा में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया। उन्होंने कहा कि मानकों व परीक्षण मानदंडों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) इन संवेदनशील क्षेत्रों में नियामक बाधा को कम करने और बाजार पहुंच में सुधार करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम साबित हो सकते हैं। पांडे ने कहा कि भले ही नए अमेरिकी शुल्क भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर अल्पकालिक दबाव डाल सकते हैं, लेकिन व्यापक रणनीतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने दूसरों से अलग शुल्क जोखिम, नीतिगत प्रोत्साहनों, क्षेत्रीय क्षमताओं तथा कूटनीतिक जुड़ाव का लाभ उठाकर न केवल वर्तमान व्यापार को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि भविष्य में अमेरिका-केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। पांडे ने कहा, ‘‘ नीतिगत दृष्टिकोण से ये घटनाक्रम भारत के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि या सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू करने या उसे तेजी से आगे बढ़ाने का सही समय पर सही अवसर प्रदान करते हैं।

नयी दिल्ली. वैश्विक बाजार में मंदी की आशंकाओं के बीच सोमवार को स्थानीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आने से निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपये डूब गए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 2,226.79 अंक यानी 2.95 प्रतिशत टूटकर 73,137.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 3,939.68 अंक का गोता लगाते हुए 71,425.01 अंक पर आ गया था। बीएसई पर छोटी कंपनियों का स्मॉलकैप सूचकांक भी 4.13 प्रतिशत के नुकसान में रहा, जबकि मिडकैप में 3.46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस चौतरफा गिरावट का असर यह हुआ कि बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण एक ही कारोबारी सत्र में 14,09,225.71 करोड़ रुपये घटकर 3,89,25,660.75 करोड़ रुपये (4.54 लाख करोड़ डॉलर) रह गया। हालांकि, कारोबार के अंतिम घंटे में निचले स्तर पर खरीदारी आने से निवेशकों के नुकसान में कमी आई। दोपहर के कारोबार में निवेशकों का नुकसान 20.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। बीएसई पर सूचीबद्ध 3,515 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 570 शेयरों में तेजी आई और 140 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।