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नयी दिल्ली. जर्मनी के न्यूरमबर्ग में पांच दिन के अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेले में भाग लेने वाले भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को करोड़ों रुपये के ऑर्डर मिले हैं। खिलौना निर्यातकों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय विनिर्माताओं ने मेले में उच्च गुणवत्ता का प्रदर्शन किया। उनके अनुसार, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों के खरीदारों ने उनके उत्पादों में रुचि दिखाई और अच्छी संख्या में ऑर्डर दिए। न्यूरमबर्ग अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला तीन फरवरी को संपन्न हुआ। दुनिया के सबसे बड़े खिलौना मेलों में शामिल इस आयोजन में 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा स्थित लिटिल जीनियस टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेश कुमार गौतम ने कहा, ‘‘हमारे उत्पादों को भारी सराहना मिली। चाहे वह लकड़ी के शिक्षाप्रद खिलौने हों या ‘सॉफ्ट टॉयज'। चीनी खिलौनों के प्रति एक मजबूत चीन विरोधी भावना थी और भारतीय खिलौनों की सराहना की गई।'' उन्होंने कहा कि दो चीनी कंपनियों ने खिलौना विनिर्माण के लिए भारत में लिटिल जीनियस के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है।
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मुंबई। आईटेल की तरफ से तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च की तैयारी है। यह स्मार्टफोन आईटेल P55, आईटेल P55 Plus और आईटेल P55 T होंगे। आईटेल P55 सबसे खास फोन होगा, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जिसमें 24GB रैम दी जाएगी। साथ ही आईटेल P55+ स्मार्टफोन में सुपर फास्ट 45W चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही यह फोन प्रीमियम डिजाइन में आएगा।
आईटेल पावर सीरीज भारत की पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज है। फोन में बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। रिपोर्ट के मतुाबिक अपकमिंग आईटेल P55+ स्मार्टफोन में 45W चार्जर दिया जाएगा, जो मॉडर्न जेन-Z जरूरतों को पूरा करेगा। फोन 16GB रैम सपोर्ट के साथ आएगा। साथ ही इसमें 256 जीबी स्टोरेज दिया जाएगा। आईटेल P55+ एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज होगी। आईटेल P55+ स्मार्टफोन में इंडस्ट्री फर्स्ट लेदर फिनिश दिया जाएगा, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस के मामले में काफी शानदार होगा।आईटेल P55 में एक 50MP मेन कैमरे के साथ AI क्लियर डुअल कैमरा दिया जाएगा। फोन कुल 24GB जीबी रैम सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें 8 एक्चुअल रैम और +16 जीबी वर्चुअल रैम दी जाएगी। फोन की कीमत 10,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। अपकमिंग आईटेल P55 स्मार्टफोन शानदार और प्रीमियम बिल्ड के यूनीक डिजाइन होने की उम्मीद है। -
नयी दिल्ली. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की करीब सभी सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद करने के आरबीआई के आदेश से कंपनी के वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया था। यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरकी अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इन रिपोर्ट में भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं हैं। पेटीएम ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया, ‘‘ इस कदम से कंपनी की वार्षिक कर पूर्व आय पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी लाभप्रदता में सुधार के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी।'' पेटीएम ने कहा, ‘‘ ओसीएल एक भुगतान कंपनी के रूप में विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों (सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं) के साथ काम करती है। प्रतिबंध से ओसीएल ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब हम योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक साझेदारों की ओर बढ़ेंगे। भविष्य में ओसीएल केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगा, पीपीबीएल के साथ नहीं।'' आरबीआई ने आदेश में कहा था कि कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के 'नोडल खातों' को 29 फरवरी से पहले जल्द-से-जल्द जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। आरबीआई ने कहा कि पहले किए जा चुके लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाए तथा उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले, एनएचएआई की इकाई आईएचएमसीएल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए फास्टैग जारी करने से रोक दिया। उसने पाया था कि पीपीबीएल सेवा-स्तर समझौते में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है।
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नयी दिल्ली. पेटीएम के शेयर में बृहस्पतिवार को 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया था। इसके बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई। बीएसई पर शेयर 20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 608.80 रुपये पर पहुंच गए। एनएसई पर 19.99 प्रतिशत गिरकर 609 रुपये पर रहे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) भी शुरुआती कारोबार में 9,646.31 करोड़ रुपये घटकर 38,663.69 करोड़ रुपये हो गया। आरबीआई ने आदेश में कहा था कि कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के 'नोडल खातों' को 29 फरवरी से पहले जल्द-से-जल्द जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। आरबीआई के आदेश से कंपनी के वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है।
- नयी दिल्ली ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विमानन क्षेत्र के पिछले 10 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से जारी रहेगा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के भीतर हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है और घरेलू हवाई यात्री यातायात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा।''वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘उड़ान योजना के तहत टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के लिए हवाई संपर्क का व्यापक विस्तार हुआ है। देश में 517 नए हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्रियों का आवागमन हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। तीन घरेलू विमानन कंपनियों- एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर - ने मिलकर एक साल से भी कम समय में कुल 1,120 विमानों का ऑर्डर दिया है। पिछले महीने अकासा एयर ने 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों के ऑर्डर की घोषणा की थी। पिछले साल एयर इंडिया और इंडिगो ने मिलकर बोइंग और एयरबस को कुल 970 विमानों का ऑर्डर दिया था।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने देश की महंगाई को उस दायरे में रखने में मदद की जिससे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम हुई है।भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकार द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को दोनों तरफ दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति नवंबर, 2023 में 5.55 प्रतिशत और नवंबर, 2022 में 5.72 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं में मूल्यवृद्धि की दर (जो सीपीआई का करीब आधा हिस्सा है) दिसंबर, 2023 में बढ़कर 9.53 प्रतिशत हो गई। यह नवंबर, 2023 में 8.7 प्रतिशत और दिसंबर 2022 में 4.19 प्रतिशत थी। अगस्त, 2023 में महंगाई दर 6.83 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।
- पीएम जन-धन योजना, पीएम स्वनिधि योजना और पीएम जन-मन योजना के जरिए होने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लोगों के सशक्तिकरण के दस्तावेजनई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण को देश के कल्याण के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि हम निर्धन लोगों के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं।लोकसभा में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि हकदारियां देकर गरीबी से निपटने के लिए पहले के उपायों से बहुत ही मामूली परिणाम ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि जब गरीब विकास कि प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं, तो उनकी सहायता करने में सरकार की क्षमता भी कई गुणा बढ़ जाती है।केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘सबका साथ’ मंत्र के साथ बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस तरीके से सबल बनाए गए लोगों की ऊर्जा और उत्साह की सहभागिता से अब हमारी सरकार के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। इससे वास्तव में वे गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं।केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये का ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह लाभ पूर्व में व्याप्त धन के लीकेज को रोककर सुनिश्चित किया गया है। सरकार की इस बचत से ‘गरीब कल्याण’ के लिए और अधिक निधियां प्रदान करने में सहायता मिली है।गरीबों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाओं का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इनमें से दो लाख 30 हजार रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने तीसरी बार ऋण प्राप्त किया है।श्रीमती सीतारमण ने पीएम-जनमन योजना को गरीबों के सशक्तिकरण का एक प्रमुख उपाय बताते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से उन कमजोर जनजातीय वर्गों तक पहुंची है, जो अब तक विकास के दायरे से बाहर रहे हैं।
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नई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने और नारी शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि सरकार माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल स्थापित करेगी।
सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पात्र श्रेणियों के बीच इस टीकाकरण को बढ़ावा देगी।माताओं एवं शिशुओं की देखरेख वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तालमेल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने आगे कहा कि बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख एवं विकास के लिए ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पोषण की डिलीवरी, शुरुआती शिशु देखभाल एवं विकास में सुधार होगा।श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया कि एक नया यू-विन प्लेटफॉर्म देशभर में तेजी से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रयासों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। -
नई दिल्ली। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए और युवा शक्ति पर ध्यान देने के साथ केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया।
ये नये मेडिकल कॉलेज विभिन्न विभागों में मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे के निरीक्षण और जरूरी सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल युवाओं के लिए डॉक्टर बनने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाया जा सकेगा।श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह भी प्रस्ताव किया कि आशा, आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। -
नई दिल्ली। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 साल की मोदी सरकार में छठवीं बार बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर ग्रोथ कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मुख्य फोकस भारत की 4 मुख्य जातियों पर है, वे हैं- गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। इनके विकास से ही देश के विकास की संभावना बढ़ती है।
उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से उबर पाए हैं।प्रधानमंत्री जन धन योजना : अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर करके यानी डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का यूज करते हुए 34 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया गया। इसकी वजह से सरकार ने 2.7 लाख करोड़ रुपये बचाए औऱ सरकारी पैसे का गलत उपयोग भी कम हुआ। उन्होंने कहा कि रकम के गलत उपयोग को रोककर बचे पैसे का उपयोग सरकार ने गरीबी को कम करने में किया।पीएम स्वनिधि योजना : पीएम स्वनिधि के माध्यम से 78 लाख लोगों को फायदा हुआ है। इनमें से 2.3 लाख लोगों ने तीसरी बार सरकार से पैसा प्राप्त किया है।पीएम जनमन योजना : पीएम जनमन योजना उन आदिवासी जन-जातियों के लिए है, जो विकास की रफ्तार में काफी पिछड़ गए हैं।PM Vishwakarma Yojana: इस योजना के जरिये 18 तरह के कारोबार करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सरकार की तरफ से फायदा दिया जाता है। इस योजना के जरिये सरकार दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों को भी फायदा पहुंचाया जाता है।PM Kisan Yojana: वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के खाते में सीधा पैसा डाला जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 11.8 छोटे औऱ आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। बता दें कि साल 2019 में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट के समय ही इस योजना का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत किसानों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है।Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: पीएम फसल योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों की फसलों के लिए बीमा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की योजनाओं के जरिये मोदी सरकार अन्नदाताओं को देश और दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में मदद पहुंचाने का काम कर रही है।अमृत पीढ़ी हो रही मजबूतभारत के युवाओं को विकास के फ्रंटलाइन में लाने के लिए वित्त मंत्री ने अमृत पीढ़ी का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए कुछ योजनाओं जैसे- न्यू एजूकेशन पॉलिसी के बारे में जिक्र किया।PM Schools for Rising India: पीएम श्री (PM Schools for Rising India) योजना के तहत क्लालिटी एजूकेशन और स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास पर सरकार फोकस कर रही है।स्किल इंडिया मिशन (skill india mission) के अंतर्गत 1.4 करोड़ लोगों को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत 54 लाख युवाओं के अपस्किल और रीस्किल किया गया और 3,000 ITI को स्थापित किया गया।पीएम मुद्रा योजना– पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन दिए जा चुके है। इसके तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये दिया गया। इस योजना के तहत उद्यम करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से लोन दिए जाने की स्कीम है।PM Mudra Yojana: वित्त मंत्री ने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत महिलाओं उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिया गया है।उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का एनरोलमेंट पिछले 10 सालों में 28 फीसदी बढ़ गया है।स्टेम कोर्सेज में महिलाओं और लड़कियों का एनरोलमेंट कुल एनरोलमेंट का 43 फीसदी पहुंच गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन तलाक कानून (Triple Talaq) को अवैध करने और एक तिहाई सीट पर महिला आरक्षण पर भी चर्चा की।PM Awas Yojana: वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को घर मिला। इसके अलावा, 70 फीसदी उन महिलाओं को भी घर मिला जो उस घर की जॉइंट ओनर रहीं। -
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को लोकसभा में पेश अंतरिम बजट में एक करोड़ टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने तय अवधि वाले टैक्स बकाया नोटिस को वापस लेने का ऐलान किया है।
सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये और 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के बकाया डायरेक्ट टैक्स डिमांड नोटिस को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से दशकों से चले आ रहे विवादों (Dispute) को समाप्त करके 1 करोड़ करदाताओं को फायदा मिलेगा।इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहींहालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव का कोई ऐलान नहीं किया। टैक्स व्यवस्था पिछली बार की तरह ही समान दरों पर बरकरार रहेगी।केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जहां तक टैक्स प्रपोजल (Tax Proposal) का का सवाल है, परंपरा को ध्यान में रखते हुए टेक्सएशन से संबंधित कोई भी बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी समेत डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्स के लिए समान दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव है।”वर्तमान में क्या है टैक्स व्यवस्थावर्तमान टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स में छूट दी जाती है। सरकार ने बजट 2023 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत छूट (Tax Rebate) को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। था।ओल्ड टैक्स स्लैबपुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सपेयर्स को करीब 6.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स से छूट मिल जाती है यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है।पुराने और नए टैक्स रिजीम में क्या है अंतरओल्ड टैक्स प्रणाली में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूटों को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया है।सैलरी वाले लोगों को नए टैक्स स्लैब से फायदा नहींजानकारों की मानें तो सैलरी पाने वाले लोगों को नई टैक्स प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें HRA, LTA , सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली कर छूट नहीं मिलेगी। -
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) योजना के तहत हेल्थ कवरेज मिलेगा।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की, “आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थकेयर कवरेज मिलेगा।”आशा कार्यकर्ता 2005 से हेल्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सामुदायिक हेल्थ कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन का हिस्सा है। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ियों का मैनेजमेंट करती हैं।आयुष्मान भारत सबको हेल्थ कवरेज देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी योजना है, जो राष्ट्रीय हेल्थ नीति 2017 और सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे।आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) 2018 में शुरू की गई थी, जो 500 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज प्रदान करती है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित हेल्थ सेवा कार्यक्रम बन गया है।PMJAY लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ सेवाएं प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में PMJAY का बजट 7,200 करोड़ रुपये था। - -विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के विकास से जुड़े वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे-लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू होंगीनई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास पर जोर दिया।विशिष्ट पर्यटन केंद्रश्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और प्रचार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन केंद्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के क्रम में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा तय की जाएगी, जो सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर आधारित होगी।घरेलू पर्यटनवित्त मंत्री ने कहा कि भारत का मध्यम वर्ग भी अब यात्रा और नए स्थलों की खोज का आकांक्षी है; और पर्यटन में स्थानीय उद्यमशीलता के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसमें आध्यात्मिक पर्यटन भी शामिल है।उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।घरेलू पर्यटन के अलावा भारत की विविधता भी वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस संबंध में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 60 स्थानों पर जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से वैश्विक पर्यटकों के सामने भारत की विविधता प्रदर्शित हुई है। साथ ही, भारत की आर्थिक क्षमताओं ने इसे व्यवसाय और सम्मेलनों से जुड़े पर्यटन के लिहाज से एक आकर्षक स्थल बना दिया है।
- -करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में दी गई मदद-नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में ला रहे बदलावनई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए घोषणा की कि लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है।केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल चुकी है। वे दूसरों के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्हें सम्मान देकर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का यह पक्का विश्वास है कि हमें चार प्रमुख जातियों पर ध्यान देना चाहिए और ये जातियां हैं ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’। ‘’उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब वे प्रगति करते हैं तो देश प्रगति करता है।‘’ उन्होंने कहा कि सभी चारों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सशक्तिकरण और कल्याण में सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी और यह उन्हें प्राप्त होगा, जिससे कि देश आगे बढ़ेगा।उन्होंने आगे कहा कि सरकार विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है जोकि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। यह हर स्तर पर सभी जातियों और लोगों तक पहुंचेगा। सरकार 2047 तक देश को ‘विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। ‘’इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता को बेहतर और उन्हें सशक्त बनाना होगा।‘’
- -सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े स्तर पर ई-बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा : वित्त मंत्री-पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगीनई दिल्ली। सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। उन्होंने हरित विकास और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की।छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और मुफ्त बिजलीवित्त मंत्री ने कहा कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री के लिए गए संकल्प के अनुसरण में लायी गई है। इससे अपेक्षित लाभ इस प्रकार हैं :क. निःशुल्क सौर बिजली और बिजली वितरण कंपनियों को अधिशेष बिजली बेचने से परिवारों को हर वर्ष पंद्रह हजार से अठारह हजार रुपये की बचत;ख. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग;ग. आपूर्ति और इन्स्टालेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर;घ. विनिर्माण, इन्स्टालेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर;हरित ऊर्जावर्ष 2070 तक ‘नेट-जीरो’ को लेकर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लक्ष्य के साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया है :-क. एक गीगा-वाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को हासिल करने के लिए व्यवहार्यता अंतर-निधियन की व्यवस्था की जाएगी।ख. वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनाल,स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मैथेनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।ग. परिवहन के लिए कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्डनेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध तरीके से मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।घ. बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।विद्युत वाहन इकोसिस्टमवित्त मंत्री ने घोषणा की कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए बड़े स्तर पर ई-बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘ हमारी सरकार ई-वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई-वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी।‘जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्रीहरित विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती सीतारमण ने जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना प्राकृतिक रूप से सड़नशील बहुलक, जैव-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्युटिकल्स और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, “यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनःसर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में बदलने में भी मदद करेगी।”
- -प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण और विपणन सहित फसल कटाई पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की घोषणा-पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता-पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा-तिलहन के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति बनाई जाएगी-सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोगनई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण और ग्रामीण मांग को बढ़ाना अंतरिम बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। किसानों को अपने ‘अन्नदाता’ बताते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अन्नदाता के उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उचित रूप से समय-समय पर वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से ‘अन्नदाता’ को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 80 करोड़ लोगों के लिए नि:शुल्क राशन के माध्यम से भोजन से जुड़ी चिंताओं को समाप्त कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी, आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढावा देने का वादा किया।वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि-क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर संवृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को कृषक-केंद्रित नीतियां लाकर, किसानों को उनके आय अर्जन में सहायता देकर, कीमत और बीमा के माध्यम से जोखिम कवरेज देकर, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देकर सुगम किया गया है।वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और साठ हजार व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिली है। वित्तमंत्री ने कहा कि फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने और उत्पादकता एवं आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में अन्य योजनाओं से मदद मिल रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है।वित्तमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है एवं 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं।वित्तमंत्री ने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं के इन प्रावधानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में वृद्धि की है। किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं का समाधान निकाला है और इस प्रकार से यह उपाय कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करते हुए रोजगारों का सृजन कर रहे हैं।आत्मनिर्भर तिलहन अभियानकेंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर अपनाने, बाजार संपर्कों, खरीद, मूल्य-वर्धन और फसल बीमा को शामिल किया जाएगा।नैनो डीएपीकेंद्रीय वित्तमंत्री ने अपने संभाषण में कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी को अपनाया जाएगा।***
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वंदे भारत ट्रेनों की सुरक्षा, सुविधा और कंफर्ट को पूरा करने के लिए 40,000 नियमित ट्रेन डिब्बों को अपग्रेड किया जाएगा। अंतरिम बजट में तीन रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा की गई, जिनका मकसद ऊर्जा, खनिज, सीमेंट, बंदरगाह और हाई ट्रेफिक वाले क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चुना गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इन प्रस्तावों से लॉजिस्टिक्स में बढ़ोतरी होगी और लागत कम होगी।उन्होंने कहा, “हाई ट्रेफिक गलियारों में भीड़भाड़ कम होने से पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन में सुधार होगा, साथ यात्रियों के लिए सुरक्षा और यात्रा की स्पीड बढ़ेगी। समर्पित माल गलियारों के साथ-साथ, ये आर्थिक गलियारा कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि को बढ़ावा देंगे और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।”सीतारमण ने 2023 में भारतीय रेलवे की दो बड़ी समस्याओं के बारे में बात की: सुरक्षा और ट्रेनों का लेट होना। ये मुद्दे बड़ी दुर्घटनाओं के बाद सामने आए, जैसे कि ओडिशा के बालासोर में, जहां 2 जून 2023 को तीन ट्रेनों के आपस में टकराने से 300 लोगों की मौत हो गई।इसके अलावा ट्रैक पर बहुत सारी ट्रेन होने के चलते स्टेशनों में भारी भीड़ देखने को मिली। जिसकी वजह से, त्यौहार सीजन के दौरान यात्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा।सीतारमण ने घोषणा की कि वंदे भारत ट्रेनों की सुरक्षा, सुविधा और कंफर्ट को पूरा करने के लिए 40,000 नियमित ट्रेन डिब्बों को अपग्रेड किया जाएगा।2022 में, रेलवे ने वित्त वर्ष 2028 तक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की योजना बनाई ताकि वित्त वर्ष 2030 तक 3000 मिलियन टन माल ढुलाई की जा सके, जिसे मिशन 3000 MT नाम दिया गया है। मिशन 3000 MT के अंतर्गत पांच वर्षों में पूरा करने के लिए 1200 से अधिक परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत लगभग 8.45 ट्रिलियन रुपये है। ये परियोजनाएं पूर्ण होने के अलग-अलग फेज में चल रही हैं।FY23 में, रेलवे ने 1512 मिलियन टन लोड किया, जो FY21-22 के 1418 मिलियन टन से 6.63% अधिक है, जो एक वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे अधिक लोडिंग है। अप्रैल से नवंबर 2023 तक उन्होंने 1015.67 मिलियन टन लोड किया, जबकि पिछले साल यह 978.72 मिलियन टन था। -
नयी दिल्ली. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने महाराष्ट्र में हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनजीईएल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, अगले पांच वर्षों में राज्य सरकार की हरित निवेश योजना के एक हिस्से के रूप में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें 80,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश की परिकल्पना की गई है। कंपनी के अनुसार, मुंबई में राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सोमवार को एनजीईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित भार्गव तथा महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव (ऊर्जा) नारायण कराड के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। इसकी परिचालन क्षमता 3.4 गीगावॉट से अधिक है।
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नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। यह उसके पिछले पूर्वानुमान 6 .3 प्रतिशत से 40 आधार अंक अधिक है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की मध्यम अवधि की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6 दशमलव पांच प्रतिशत रहेगी। यह वर्ष 2025 और 2026 के पहले के पूर्वानुमान से 20 आधार अंक का ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत में सशक्त सार्वजनिक निवेश और अनुकूल श्रम बाजार जैसे संकेतकों से उसकी वृद्धि दर का पता चलता है। संगठन ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने चालू खाता घाटे के अनुमान को सकल घरेलू उत्पाद के 1.8 प्रतिशत से घटाकर 1.6 प्रतिशत तक कर लेगा।एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस बीच वित्त वर्ष 2023 में, भारत की आर्थिक वृद्धि दर में पिछले वर्ष की तुलना में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
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नयी दिल्ली. वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में उछाल के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 200 रुपये की तेजी के साथ 63,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 63,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमत भी 300 रुपये की मजबूती के साथ 76,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत 76,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2,038 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से सात डॉलर अधिक है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट और सुरक्षित निवेश की खरीदारी के कारण मंगलवार को सोने में तेजी आई।'' इसके अलावा, वैश्विक बाजारों में चांदी भी बढ़कर 23.15 डॉलर प्रति औंस पर थी, जबकि पिछले कारोबार में यह 22.99 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी। गांधी ने कहा, निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की एफओएमसी (फेडरल ओपन मार्केट कमेटी) की बैठक का भी इंतजार कर रहे हैं, जो ब्याज दर निर्णय के बारे में संकेत दे सकती है। -
नई दिल्ली। मीशो ने अगस्त, 2023 में अपनी ‘ट्रस्ट एश्योरेंस रिपोर्ट’ पेश की थी। इसके तहत उसने करीब 42 लाख नकली तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को मंच से हटा दिया था। सॉफ्टबैंक समर्थित मीशो ने गुणवत्ता जांच के बाद पिछली तिमाही में अपने ई-कॉमर्स मंच से करीब दो लाख उत्पादों को हटा दिया है। कंपनी की योजना छह महीने में मंच से कम रेटिंग वाली वस्तुओं को 20 प्रतिशत तक हटाने की है।मीशो के अनुसार ‘मूल्यांकन के बाद मंच से पिछली तिमाही में करीब दो लाख उत्पादों को हटा दिया।’ कंपनी के अनुसार गुणवत्ता जांच को मजबूत करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) में निवेश किया गया है।कंपनी ने कहा कि वह ग्राहकों की राय, ‘रेटिंग’ और प्रतिक्रिया के साथ-साथ उत्पाद की स्थिति, कार्यक्षमता या समग्र संतुष्टि से संबंधित किसी भी रिपोर्ट किए गए मुद्दे या ‘रिटर्न’ के माध्यम से गुणवत्ता निर्धारित करती है। मीशो ने अगस्त, 2023 में अपनी ‘ट्रस्ट एश्योरेंस रिपोर्ट’ पेश की थी। इसके तहत उसने करीब 42 लाख नकली तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को मंच से हटा दिया था।
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मुंबई. निर्वाचन आयोग ने मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक लघु फिल्म को लेकर फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी के साथ तालमेल किया है। ‘‘माई वोट माई ड्यूटी'' नामक इस लघु फिल्म में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ-साथ अभिनेता राजकुमार राव, अमिताभ बच्चन, आर माधवन, रवीना टंडन, विक्की कौशल, बोमन ईरानी, अरशद वारसी, भूमि पेडनेकर और मोना सिंह के वीडियो संदेशों से संकलित किया गया है। शाहरुख खान अभिनीत ‘डंकी' का निर्देशन करने वाले हिरानी ने लघु फिल्म का निर्माण किया है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग ने ‘एक्स' पर इसे साझा किया। इस लघु फिल्म का निर्देशन संजीव किशनचंदानी ने किया है। पोस्ट में लिखा गया, ‘‘निर्वाचन आयोग द्वारा राजकुमार हिरानी के सहयोग से निर्मित एक लघु फिल्म ‘माई वोट माई ड्यूटी' में ‘एक वोट का मूल्य' विषय पर कई मशहूर हस्तियों के संदेशों को शामिल किया गया है। यह फिल्म राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जारी की गई।'' फिल्म का उद्देश्य नागरिकों को अपने वोटों के महत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करना है।
टंडन ने वीडियो में कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण काम मतदान है। आइए देश का समर्थन करें, आइए देश के लिए मतदान करें।'' तेंदुलकर ने कहा, ‘‘चुनाव का दिन कोई छुट्टी का दिन नहीं है। यह कर्तव्य का दिन है।'' मशहूर हस्तियों ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपना कर्तव्य निभाएं क्योंकि लोकतंत्र में मतदान को गौरव का प्रतीक माना जाता है। -
नयी दिल्ली. भारत में कृषि क्षेत्र में बिजली के रूप में प्रत्यक्ष ऊर्जा उपयोग की हिस्सेदारी 2019-20 में बढ़कर 37.1 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि 2009-10 में यह 28.75 प्रतिशत थी। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ‘द एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट' (टेरी) की नवीनतम डेटा ईयरबुक के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ रही है। इसे नई फसल किस्मों के लिए अधिक सिंचाई मांग और क्षेत्र को सब्सिडी पर दी जाने वाली बिजली से बल मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कृषि में प्रत्यक्ष ऊर्जा (बिजली और ईंधन) के साथ अप्रत्यक्ष ऊर्जा (नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक, और कीटनाशक) के उपयोग में वृद्धि हुई है। उर्वरक के रूप में ऊर्जा के अप्रत्यक्ष उपयोग का योगदान 2009-10 में 68.4 प्रतिशत था लेकिन 2019-20 में यह घटकर 60.61 प्रतिशत रह गया। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र ने भारत में सकल मूल्यवर्द्धन में 18.6 प्रतिशत का योगदान दिया। इसके साथ ही इसने देश के लगभग 45.5 प्रतिशत कार्यबल को आजीविका और रोजगार दिया। टेरी के मुताबिक, भारतीय कृषि के संवेदनशीलता आकलन के आधार पर कुल ग्रामीण जिलों में से 19 प्रतिशत (573 ग्रामीण जिले) को ‘बहुत उच्च जोखिम' वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल कृषि अर्थव्यवस्था का लगभग 4.9 प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान है। इसकी वजह से कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.5 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।
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नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार गरीबों को बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने के लिए बनाई गई सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ‘पूर्ण लक्ष्य' तक पहुंचने के करीब है। सीतारमण ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘अब समय आ गया है कि भारत आर्थिक रूप से ‘आत्मनिर्भर' बने और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़े।'' पहले योजनाओं पर तेजी से काम नहीं होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक विकसित भारत के लिए नींव रखी है और सभी को बुनियादी जरूरतें प्रदान करके लोगों को सशक्त बनाया है।'' उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार के पास घर, सड़क आदि उपलब्ध कराने की योजनाएं थीं, लेकिन उनपर तेजी से काम करने की भावना गायब थी। आजादी के 50 या 60 साल बाद भी लगभग 50 प्रतिशत आबादी बुनियादी चीजों से वंचित थी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘यह साफ है कि 2014 लेकर अबतक हमने तेजी के साथ काम किया है और योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने पर ध्यान दिया। हमने मानदंड आगे बढ़ाया है तथा आप इसे और आगे ले जाएंगे। सुनिश्चित करें कि हर कोई जो वास्तव में इसे पाने के योग्य है, उसे यह मिलना चाहिए...सरकार का उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना, उन्हें कौशल प्रदान करना, पहुंच प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी को इलाज की अच्छी सुविधाएं तथा अन्य चीजें मिलें।'' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत फर्जी और अवांछित लाभार्थियों को बाहर करके 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत की है। सीतारमण ने कहा कि डीबीटी से न केवल सरकारी धन अंतरण में पारदर्शिता आई है, बल्कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से दक्षता भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भारत को चार समूह - युवा, महिला, किसान और गरीब - में रखते हैं। जाति, धर्म और संप्रदाय की परवाह किये बिना इन समूहों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि तिलहन और दलहन को छोड़कर देश कृषि के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है।
हालांकि, उन्होंने इस बात की वकालत की कि किसी को खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया के कई हिस्से (खाद्यान) समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने 22 जनवरी के राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ‘सभ्यता का प्रतीक' बताया। यह उस पीढ़ी के लिए एक भाग्यशाली क्षण था जो सभ्यता के मूल्यों की बहाली का गवाह बन सका। वित्त मंत्री ने छात्रों से कौशल विकास के साथ-साथ सभ्यता और राष्ट्रवाद दोनों मूल्यों पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि देश 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। वोट देना सिर्फ नागरिकों का अधिकार नहीं है बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है। पहली बार मतदान करने वालों की अधिक जिम्मेदारी है। -
नयी दिल्ली. विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने अपने पास मौजूद विप्रो के 1.02 करोड़ इक्विटी शेयर अपने दो बेटों रिशद प्रेमजी और तारिक प्रेमजी को ‘‘तोहफे'' के तौर पर हस्तांतरित कर दिए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। विप्रो के शेयर का वर्तमान में मूल्य 472.9 रुपये प्रति शेयर है। ऐसे में हस्तांतरित शेयरों की कीमत 483 करोड़ रुपये बैठती है। टेक दिग्गज अजीम प्रेमजी के बेटे रिशद प्रेमजी वर्तमान में विप्रो के कार्यकारी चेयरमैन हैं और आईटी उद्योग का एक प्रमुख चेहरा हैं। विप्रो की ओर से बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी के अनुसार, ‘‘ मैं, अजीम एच. प्रेमजी आपको बताना चाहता हूं कि विप्रो लिमिटेड में मेरे 1,02,30,180 शेयर जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 0.20 प्रतिशत हैं, उन्हें रिशद अजीम प्रेमजी और तारिक अजीम प्रेमजी को उपहार स्वरूप हस्तांतरित कर दिया गया है।'' हालांकि, इस लेन-देन से कंपनी में समग्र प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं आएगा और प्रस्तावित लेन-देन के बाद भी यह समान रहेगी। विप्रो की ओर से शेयर बाजार को अलग से दी गई जानकारी में रिशद प्रेमजी ने बताया कि विप्रो लिमिटेड के 51,15,090 इक्विटी शेयर अजीम प्रेमजी से उपहार के रूप में मिले हैं। तारिक अजीम प्रेमजी ने भी अजीम प्रेमजी से उपहार स्वरूप 51,15,090 शेयर मिलने की जानकारी दी है।