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 सरकार ने 200 कोयला ब्लॉक आवंटित किए, क्षेत्रीय सुधारों पर दिया जोर

 नयी दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने अब तक कुल 200 कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘ कोयला मंत्रालय ने अपनी 200वीं कोयला खदान के आवंटन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो भारत के कोयला क्षेत्र को बदलने के उसके अथक प्रयास को रेखांकित करती है।'' इसमें कहा गया, मध्य प्रदेश में सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को मरवाटोला-II कोयला ब्लॉक का आवंटन क्षेत्रीय सुधारों, निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और कोयला उत्पादन में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नामित प्राधिकरण ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने, प्रक्रियागत बाधाओं को कम करने तथा देश भर में कोयला ब्लॉक के शीघ्र परिचालन को सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बयान के अनुसार, पिछले कई वर्ष में कोयला मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी सुधार किए हैं, जिनमें वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की शुरुआत से लेकर डिजिटल निगरानी एवं कामकाज से जुड़े माध्यमों को अपनाना शामिल है। इसमें कहा गया है कि इन उपायों ने सामूहिक रूप से कोयला क्षेत्र के परिचालन परिदृश्य को पुनर्परिभाषित किया है, निजी उद्यम के लिए नए अवसर खोले हैं और संसाधन विकास के लिए अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं भविष्य के लिए तैयार ढांचा सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जिसने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया।

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