कलेक्टर की सख्ती : शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरण एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश
रायपुर। जिला कार्यालय में आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के जिला संयोजक एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में एंटरप्राइजेस फाइनेंस, एसएचजी-एनआरएलएम, पीएम अजय, पीएमईजीपी (डीआईसी/केवीआईबी/केवीआईसी), पीएमएफएमई, पीएम स्वनिधि, केसीसी-फिशरीज, केसीसी-वेटरनरी, पीएम सूर्यघर तथा एनयूएलएम योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की बैंकवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का अधिकतम एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
कलेक्टर ने कहा कि बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध एवं सकारात्मक कार्रवाई की जाए तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित न रखे जाएं। बैठक में विभागों एवं बैंकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
साथ ही सभी बैंकों से योजना-वार अद्यतन प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने तथा आगामी अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना प्रशासन एवं बैंकों की संयुक्त जिम्मेदारी है, जिसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं को गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना आवश्यक है।
इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी श्री गजानन पटेल, एलडीएम श्री मोहम्मद मोफिज सहित अन्य अधिकारी एवं बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।