रायपुर /  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में तहसील कुसमी के ग्राम जमीरापाट स्थित बॉक्साइट खदान में अभी खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। राज्य शासन ने कहा है कि प्रभावित किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रशासन ने लंबित मुआवजा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के सख्त निर्देश दिए हैं। भू-अधिग्रहण नियमों के दायरे में और अत्यंत पारदर्शी तरीके से की जा रही है। ग्राम जमीरापाट के पारा डम्हाटोली में जिस पंचायत रोड एवं शासकीय मार्ग के मरम्मत कार्य का शुभारंभ किया गया है, वह पूरी तरह जनहित और शासकीय प्रयोजन के लिए है।  जिला प्रशासन यह पूरी तरह स्पष्ट करता है कि 31 मई 2026 की स्थिति में खदान क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। सी.एम.डी.सी. के पक्ष में केवल भू-प्रवेश की अनुमति जारी की गई है, जिसका उद्देश्य आवश्यक तैयारियां करना है, न कि उत्खनन। प्रशासन ने कहा है कि प्रभावित किसानों का हित प्रशासन के लिए सर्वाेपरि है। खदान के कुल निर्धारित क्षेत्र में से 9.049 हेक्टेयर निजी भूमि के भू-स्वामियों को फसल क्षति मुआवजा मद के अंतर्गत एक करोड़ 1 लाख 74 हजार 26 रुपये की राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कलेक्टर द्वारा किया जा चुका है। लंबित मुआवजा प्रकरणों के भी शीघ्र निराकरण के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

  वर्तमान में कुल 15.743 हेक्टेयर क्षेत्र में ही भू-प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिसमें से अधिकतम हिस्सा शासकीय भूमि (6.694 हेक्टेयर) का है। निजी भूमियों के मामले में नियमानुसार केवल फसल कटाई का मुआवजा भुगतान कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पूरी कार्यवाही भू-अधिग्रहण नियमों के दायरे में और अत्यंत पारदर्शी तरीके से की जा रही है। सी.एम.डी.सी. द्वारा 28 मई 2026 को ग्राम जमीरापाट के पारा डम्हाटोली में जिस पंचायत रोड एवं शासकीय मार्ग के मरम्मत कार्य का शुभारंभ किया गया है, वह पूरी तरह जनहित और शासकीय प्रयोजन के लिए है। इस कार्य की शुरुआत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम सरपंच की गरिमामयी उपस्थिति में की गई है। इस मार्ग के सुधार से क्षेत्र के ग्रामीणों को ही आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।

 लेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा है कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति में प्रभावित ग्रामीणों और किसानों के साथ खड़ा है। किसी भी पात्र हितग्राही के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सभी शासकीय और कानूनी प्रक्रियाएं नियमों के तहत ही संपन्न की जा रही हैं। पात्र लोगों को मुआवजा वितरण के साथ-साथ वहां मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन क्षेत्र के विकास और ग्रामीणों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।