नयी दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को रेलवे के क्षेत्र में सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए ‘किसान रेल सेवा', रेल मार्गों के विद्युतीकरण, आधुनिकीकरण और पूर्वोत्तर राज्यों तक रेल संपर्क का जिक्र किया। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिलें, इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुँचना जरूरी होता है और इस दिशा में सरकार ने ‘किसान रेल सेवा' शुरू करते हुए किसानों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारतीय रेल ने सब्जियों, फलों तथा दूध जैसी, जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए, 150 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज्यादा किसान रेल चलाईं और करीब 6 लाख टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की। उन्होंने कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि अगर सोच नई हो तो पुराने संसाधनों से भी नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। कोविंद ने कहा, ‘‘मेरी सरकार, भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। नई वंदे भारत ट्रेनें तथा नए विस्टाडोम कोच, भारतीय रेल की आभा में वृद्धि कर रहे हैं। बीते सात वर्षों में 24 हजार किलोमीटर रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हुआ है। नई रेलवे लाइन बिछाने और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से जारी है।'' उन्होंने कहा कि गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आज आधुनिक भारत की नई तस्वीर के रूप में सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित हो रहा रेलवे आर्च ब्रिज, आकर्षण का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने में भी असाधारण काम किया है। देश में 11 नई मेट्रो लाइन पर सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज दुनिया के चार सबसे बड़े चालक रहित ट्रेन नेटवर्क वाले देशों में भी शामिल हो गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने देश में स्वदेशी स्वचालित ट्रेन प्रणाली भी विकसित की है जो मेक इन इंडिया की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। '' उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए रेल और हवाई संपर्क जैसी सुविधाओं का सपना अब साकार हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियाँ सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इनफ्रास्ट्रक्चर-विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है। कोविंद ने कहा कि यह योजना भारत में मल्टी-मॉडल-परिवहन के एक नए युग का प्रारम्भ करने जा रही है जिससे भविष्य के भारत में रेलवे, राजमार्ग और हवाई मार्ग अलग-अलग और अलग-थलग नहीं होंगे, बल्कि एक देश के एकजुट संसाधन के तौर पर काम करेंगे।