नयी दिल्ली. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2020 की शुरुआत के 18 महीनों के भीतर दिल्ली ‘भारत की ईवी राजधानी' के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी 2019-20 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2022 में 10 प्रतिशत हो गई है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो ब्रिटेन, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कई विकसित देशों में ऐसे वाहनों की हिस्सेदारी से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ईवी की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, अगले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, मरम्मत और रखरखाव, चार्जिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के वास्ते 20,000 नए रोजगार सृजित होंगे।'' उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय की सहमति से, हम अगले पांच वर्षों के लिए हर साल पांच हजार ई-ऑटो परमिट जारी करेंगे और इससे 25 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी।