नई दिल्ली।  रक्षा खरीद परिषद की बैठक में आज भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों को मंजूरी दे दी है। 38 हजार 900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। 

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में उत्पादों के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें भारतीय उद्योगों से 31 हजार 130 करोड़ रुपये तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में परियोजना लागत के 80 प्रतिशत तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अधिकतर परियोजनाओं में यह, भारतीय उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण संभव हुआ है। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में इजाफा होगा। 

 भारतीय वायुसेना की लम्बे समय से महसूस की जा रही लड़ाकू दस्ते को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिषद ने 21 मिग-29 की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मौजूदा 59 मिग-29 विमान के उन्नयन और 12 सुखोई-30 एमकेआई विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है।