नई दिल्ली।  रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि छावनी क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को निर्बाध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

 वे मंगलवार को देश के 62 छावनी क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट शहर मिशन और स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि छावनी क्षेत्रों में इन योजनाओं को लागू करने में किसी तरह कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने, रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई आत्मनिर्भर पहलों के संदर्भ में रक्षा उपकरणों के आयात में की गई कटौती का विशेष रूप से जिक्र किया।

 रक्षामंत्री ने इस अवसर पर छावनी कोविड-योद्धा संरक्षण योजना के नाम से एक सामूहिक बीमा योजना का शुभारंभ किया। बीमा योजना के तहत 62 छावनी बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले दस हजार से ज्यादा कर्मचारियों में से प्रत्येक को किसी भी जानलेवा आपदा की स्थिति में पांच लाख रूपये की बीमा सुरक्षा दी जाएगी। बीमा योजना का लाभ स्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों के साथ ही डॉक्टरों और अर्ध-चिकित्सा कर्मियों तथा सफाईकर्मियों को भी मिलेगा।