केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कैबिनेट से जुड़ी पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की मंजूरी प्रदान करता है। इसकी सिफारिशों पर सरकार कर्मचारियों को वेतन प्रदान करती है।इससे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को 2016 में किया गया था लागू

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1947 के बाद से नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया गया है। अब तक सात वेतन आयोग गठित किया जा चुके हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को 2016 में लागू किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने जा रहा है। इससे पहले 2025 में समय से इसकी समीक्षा करने और तय समय पर सिफारिशें लागू करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई है।