कोलकाता. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित अन्य कई राज्यों की तरह 'डबल इंजन' सरकार के सभी लाभ प्राप्त हों। केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहरलाल की उपस्थिति में राज्य में 'स्वच्छ ऐप' की शुरुआत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विद्युत एवं शहरी विकास के मामले में राज्य के पुनर्निर्माण की काफी संभावनाएं हैं।
मनोहरलाल ने शुभेंदु और राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल की उपस्थिति में इस ऐप की शुरुआत की। यह ऐप प्रौद्योगिकी और नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शुभेंदु ने कहा, ''मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम केंद्र सरकार के हर मंत्रालय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि 'डबल इंजन' सरकार के सभी लाभ, जो 20 अन्य राज्यों को मिल रहे हैं, हमारे राज्य को भी मिलें।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता के बाद उद्योग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी होने के बावजूद पश्चिम बंगाल का विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ। शुभेंदु ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल के साथ पश्चिम बंगाल में शहरी और विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर क्या कर सकती हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, ''उन्होंने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए हर क्षेत्र में केंद्रीय सहयोग का आश्वासन दिया, जिसमें कुछ परियोजनाएं लागत-साझाकरण के आधार पर लागू की जाएंगी।'' उन्होंने कहा कि 'स्वच्छ ऐप' पहल के तहत स्वच्छता अभियान से शुरुआत में 10 शहरी स्थानीय निकायों को लाभ मिलेगा, जिनमें आसनसोल और दुर्गापुर के नगर निगम तथा बसीरहाट, पुजाली, तूफानगंज, कोंटाई, कृष्णानगर, नलहाटी, बैद्यबाती और मध्यमग्राम की नगरपालिकाएं हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ 39,000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर डिजिटल माध्यम से किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य को चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2,103 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत मिशन के तहत 976 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से शहरी चुनौती कोष के तहत राज्य की छोटी नगरपालिकाओं और नगर निगमों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का आग्रह किया। उन्होंने पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य में ई-परिवहन विकल्पों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मांगा। शुभेंदु ने कहा कि राज्य के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की 'रूफटॉप सोलर पावर' के लिए राष्ट्रीय मिशन 'पीएम सूर्य घर योजना' को लागू किया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उनकी सरकार की एक टीम दिल्ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की पिछली सरकार ने दक्षिण बंगाल में हर साल आने वाली बाढ़ के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को गलत तरीके से दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा, ''आगामी मानसून के दौरान डीवीसी और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे।