नई दिल्ली।  दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम - पोक्सो  से संबंधित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए देशभर में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाई जायेंगी। इनमें से 389 अदालतें केवल पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए उन जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां सौ से अधिक ऐसे मामले लंबित हैं।

विधि मंत्रालय ने कहा है कि इन अदालतों की स्थापना राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में की जायेगी। मंत्रालय के अनुसार यह कार्यक्रम पिछले वर्ष सितम्बर में संबद्ध राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को भेजा गया था। मंत्रालय ने कहा है कि 792 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित करने के लिए चौबीस राज्य और संघ शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में पहले ही जुड़ चुके हैं।

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