नयी दिल्ली। देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे क्योंकि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल हैं। कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की है। न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भी कोलेजियम का हिस्सा हैं।

 केंद्र कोलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है तो न्यायमूर्ति बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनके अतिरिक्त सात अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने की भी सिफारिश की गई है। शीर्ष अदालत की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की 16 सितंबर 2021 को हुई बैठक में न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है। 

 कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिंदल के अलावा न्यायमूर्ति रंजीत वी मोरे, सतीश चंद्र शर्मा, प्रकाश श्रीवास्तव, आर वी मलीमथ, रितु राज अवस्थी, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा के नामों की सिफारिश क्रमश: मेघालय, तेलंगाना, कलकत्ता, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की है।

 वेबसाइट पर अपलोड एक अन्य वक्तव्य के अनुसार अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए पांच मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके मुताबिक कोलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए ए कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर को सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अलावा कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

 उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए तीसरे वक्तव्य में कहा गया है कि कॉलेजियम ने 16 सितंबर को हुई बैठक में उच्च न्यायालयों के 17 न्यायाधीशों के 'तबादले/पुन: तबादले  की सिफारिश की है।

 प्रधान न्यायाधीश रमण की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम  देश में उच्च न्यायपालिका में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कदम उठा रहा है और इसी क्रम में उसने इन नामों की सिफारिश की है। देश में मौजूद 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1080 पद हैं जिनमें से एक मई, 2021 तक तक 420 पद रिक्त थे।