जम्मू। जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर 'ई-शासन' की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों के मद्देनजर प्रशासन 'भारत ब्रॉडबैंड स्कीम' (बीबीएस) के अंतर्गत 3,195 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को इटरनेट सुविधा मुहैया कराएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर में तवी रिवर फ्रंट के विकास और भारत नेट योजना के कार्यान्वयन से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में बीबीएस के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि 408 ग्राम पंचायतों और 14 प्रखंड मुख्यालयों को 'ऑप्टिकल फाइबर केबल' के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है जबकि 658 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए 'वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल' (वीसैट) सक्षम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के दूसरे चरण में 3,195 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।