भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे आठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि अनैतिकता, अक्षमता या कार्य के प्रति निष्ठा में कमी के किसी भी कृत्य के प्रति कतई बर्दाश्त न करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए आठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, उनमें से तीन ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अनैतिकता, अक्षमता और कार्य में निष्ठा में कमी के आधार पर 2019 से कुल 130 सरकारी अधिकारियों को सेवा से हटाया गया है या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया गया।