नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानियों से संबंधित विवादास्पद कानून वापस ले लिया है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने पिछले वर्ष पारित सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास अधिनियम वापस ले लिया है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाना था। आंध्र प्रदेश में इस प्रस्तावित कानून को लेकर पिछले दो वर्षों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में इसके बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार नया विधेयक पेश करेगी, जिसमें कोई गलती नहीं होगी। महाधिवक्ता एस. सुब्रह्मण्यम ने भी उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया है।