रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य, रणनीति और आदर्श नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में शिवाजी जैसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अफजल खाँ के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने संकट को भांपकर धैर्य और रणनीति से निर्णय लिया और विजय प्राप्त की। इसी प्रकार शाइस्ता खान के विरुद्ध उनकी युक्तिपूर्ण रणनीति यह सिखाती है कि बड़े से बड़े शत्रु को भी सूझबूझ और साहस से पराजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर ऐतिहासिक महानाट्य ‘जाणता राजा’ के मंचन के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिवाजी महाराज केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि उच्च आदर्शों वाले शासक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों की आस्था का सम्मान किया और महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। माता जीजाबाई के संस्कारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का चरित्र हमें मर्यादा, नैतिकता और सम्मानजनक आचरण का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए महाकवि भूषण की पंक्तियों का उल्लेख किया, जिनमें शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता का अद्भुत वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि शिवाजी का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है।

राजधानी रायपुर में प्रारंभ हुआ ऐतिहासिक महानाट्य ‘जाणता राजा’ का यह विशेष मंचन 22 फरवरी तक प्रतिदिन शाम को साइंस कॉलेज मैदान में प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग तीन घंटे की यह भव्य प्रस्तुति छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की गाथा पर आधारित है, जिसमें सजीव दृश्य, विशाल मंच सज्जा और तकनीकी उत्कृष्टता के माध्यम से दर्शकों को ऐतिहासिक काल का जीवंत अनुभव कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के तत्वाधान में आयोजित इस महानाट्य के लिए महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर सभागृह में ऑडिशन आयोजित किए गए थे, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 40 स्थानीय कलाकारों का चयन किया गया। चयनित कलाकारों ने निर्देशक श्री योगेश शिरोले के मार्गदर्शन में गहन अभ्यास किया। स्थानीय कलाकारों में प्रांजल बक्षी, वर्तिका क्षीरसागर, कृति लाड, आकांक्षा  और आस्था काले सहित अन्य प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

मंचन के दौरान घोड़ों के साथ सैनिकों की टुकड़ी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही, वहीं ऊंटों को भी प्रस्तुति में शामिल किया गया। पुणे से आए तकनीकी विशेषज्ञ श्री कौशिक नाईक एवं श्री वैभव जोशी मंच सज्जा और प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पारंपरिक प्रस्तुतियों में कोली गीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक आयामों ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया।

इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, महानाट्य ‘जाणता राजा’ के श्री अजीत राव आप्टे सहित महाराष्ट्र मंडल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर से इम्पैनल्ड संस्थाओं के माध्यम से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 

जिला कौशल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राधिकरण से संबद्ध संस्था श्री सत्य साईं हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट रायपुर  द्वारा हेल्थकेयर सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित है। इसी प्रकार द लॉन्ड्री बैग रायपुर द्वारा लॉन्ड्री ऑपरेशन सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं संबंधित संस्थाओं द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

इच्छुक अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर तथा इच्छित कोर्स का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। आवेदन कार्यालय, जिला कौशल विकास प्राधिकरण प्रथम तल जिला पंचायत दुर्ग में प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

इक्छुक आवेदक मोबाइल नंबर 9691466469 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आवेदन प्रेषित कर सकते हैं

बालोद,। जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसबीआई सैलरी पैकेज के तहत दिए जाने वाले लाभ की जानकारी देने हेतु जिला न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में एसबीआई, मुख्य शाखा बालोद के मुख्य प्रबंधक श्री गौरव भटनागर, क्षेत्रीय कार्यालय कांकेर के मुख्य प्रबंधक श्री शैलेश पाटिल, मुख्य शाखा बालोद के क्षेत्र अधिकारी श्री विशाल रहंगदाले तथा क्षेत्रीय कार्यालय कांकेर के क्षेत्र अधिकारी श्री रूचिर कश्यप द्वारा एसबीआई सैलरी पैकेज की जानकारी देते हुये बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के उददेश्य से 22 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार और एसबीआई के मध्य एम.ओ.यू. में हस्ताक्षर किया गया, जो 04 जनवरी 2026 से प्रभावशील हो गया है। उक्त एम.ओ.यू. के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अंतर्गत सेवारत् वे स्थायी कर्मचारी एवं अधिकारी पात्र है, जिनका सैलरी एकाउंट एसबीआई में संचालित है। एस.बी.आई के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत सेवारत् पात्र स्थायी अधिकारी एवं कर्मचारी को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के तहत 01 करोड़, हवाई दुर्घटना बीमा कचर के तहत 1 करोड़ 60 लाख, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 01 करोड़, स्थायी आंशिक विकलांगता पर अधिकतम 01 करोड़, समूह जीवन बीमा के तहत 10 लाख रूपये निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। इन सभी सुविधाओं के लिये अधिकारियों-कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा रूपे कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा राशि भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप-अप रियायती दरों पर उपलब्ध रहेगा। एसबीआई रिश्ते खाते की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। योनो डिजिटल बैंकिंग एप तथा योनो यूपीआई के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद श्री श्याल लाल नवरत्न, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री किरण कुमार जांगडे, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, जिला न्यायाधीश पाक्सो श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, जिला न्यायाधीश एफटीसी श्री ताजुद्दीन आसिफ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद श्री संजय सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद भारती कुलदीप, प्रशासनिक अधिकारी श्री उदेराम नेताम, लेखापाल श्री सुजीत कुमार साहू सहित जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित थे।

  रायपुर.। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  बुधवार को अप्रैल-2026 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों की रिक्त सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके माध्यम से देश के 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा।छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 सदस्यों, श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी और सुश्री फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूर्ण हो रहा है। इन दोनों सीटों के रिक्त होने के कारण निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है।                                                     

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम-निर्देशन पत्र 5 मार्च तक दाखिल किये जा सकेंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 16 मार्च को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा तथा उसी दिन सायं 5 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी।संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक पूर्ण कर ली जाएगी।

   राज्यसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी अपना नाम-निर्देशन पत्र 26 फरवरी से 5 मार्च तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में निर्धारित स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर (संचालक, छत्तीसगढ़ विधानसभा) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन में राज्य के कुल 90 विधानसभा सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सदस्य शामिल हैं। सभी विधायक मतपत्र के माध्यम से मतपेटी में अपना मत प्रदान करेंगे। मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।

 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाएगी। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपादित की जाएगी।  अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक ‘A’ में पृथक रूप से संलग्न है।

 रायपुर । लगभग एक दशक के लंबे अंतराल के बाद मंत्रालय संघ को राज्य शासन द्वारा पुनः मान्यता प्रदान की गई है, जिसे मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस मान्यता से कर्मचारियों की समस्याओं, सुझावों एवं सेवा संबंधी विषयों को अब शासन स्तर पर संस्थागत रूप से प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा शासन और कर्मचारियों के बीच संवाद प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ हो सकेगी।संघ के पदाधिकारियों ने इस निर्णय के लिए राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मान्यता कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि संघ सदैव नियमों के अनुरूप, सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद के माध्यम से कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहेगा।

संघ द्वारा अपने सभी सदस्यों से संगठन की एकजुटता बनाए रखने तथा सेवा हित एवं प्रशासनिक गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की गई है। पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मान्यता से कर्मचारियों और शासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

रायपुर, । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों,विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं अन्य कर्मचारियों की समस्ययों के निराकरण हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के आधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ शासन से निरंतर पत्राचार कर इन विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ज्ञातव्य हो कि कृषि विज्ञान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से शत-प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना है जिसके तहत कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्ते भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किये जाते हंै। आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2024 को जारी नये दिशा-निर्देशांे के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों मे विशेषकर एन.पी.एस. अंशदान एवं अन्य भत्तों में कटौती की गई है। पूर्व में उपरोक्त सभी भत्तों के लिए आई.सी.ए.आर. से अनुदान प्राप्त हो रहा था।

उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण पूरे भारत वर्ष में 731 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है सभी जगहों पर कृषि विज्ञान केन्द्र केन्द के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों में आई.सी.एस.आर. के पत्र दिनांक 20 अगस्त 2024 के नये दिशा-निर्देश के उपरांत वेतन भत्तों से संबंधित कटौती होने की वजह से पूर्ण वेतन भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। नये दिशा निर्देशो के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारियों के मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा का भुगतान किया जा रहा है और पेंशन अनुदान एवं अन्य भत्तो का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध मे कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को पूर्ववत् वेतन भत्तों का भुगतान किया जा रहा है जिसके लिए विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्वविद्यालय ने अपने रिसिप्ट एकाउंट में से रू. 1.6 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया है। 

चूंकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्वयं के आय के स्त्रोत नही है अतः विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारियों को पूर्ववत् वेतन भत्तों का भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य शासन से रू. 3.50 करोड़ की राशि प्रदान करने अनुरोध किया गया है ताकि समय पर पूर्ववत् वेतन भत्तों का भुगतान किया जा सके। वेतन मे अंतर राशि के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं छत्तीसगढ़ शासन से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है। यदि भविष्य में आई.सी.ए.आर. द्वारा पूर्ववत् सम्पूर्ण वेतन भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है या राज्य शासन से अंतर की राशि प्राप्त होती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा भी कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ववत् वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाएगा। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में आई.सी.ए.आर. से बढ़ी हुई राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में उच्च वेतनमान का भी लाभ दिया गया है परन्तु उक्त राशि आज तक अप्राप्त है। आई.सी.ए.आर. से आवश्यक राशि उपलब्ध न हो पाने तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बढ़े हुए वेतन का लाभ लिये जाने के कारण वेतन भुगतान संबंधी गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। 

कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों में अंतर की राशि का भुगतान आई.सी.ए.आर नई दिल्ली अथवा छत्तीसगढ़ शासन से राशि प्राप्त होने पर ही दिया जा सकता है।

वर्तमान में कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत आधिकारियों/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के अन्य कर्मचारियों की भांति 62 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृित्त दी जा रही है। विश्वविद्यालय में केवल शिक्षक संवर्ग के लिए ही सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, अन्य गैर शिक्षकीय पदों हेतु सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष है। कृषि विज्ञान केन्दों में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गैर शिक्षकीय संवर्ग के अतंरर्गत आते है अतः यह कहना उचित नहीं है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियो एवं कर्मचारियों को जल्द सेवानिवृत्त किया जा रहा है। 

विश्वविद्यालय परिसर में कन्या छात्रावास भी स्थित है। वर्तमान में विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही है। हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन से विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण हड़ताली कर्मचारियों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करने से प्रतिबंधित किया गया है।

 रायपुर  /कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह धरसींवा विकासखण्ड के दौरे पर निकले। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हितग्राहियों द्वारा किए जा रहे मत्स्य पालन का निरीक्षण किया। वहां के हितग्राहियों ने बताया कि वहां के 05 नर्सरी एवं 04 तालाबों में मत्स्य पालन किया जा रहा है। नर्सरी में जो फिश सीड विकसित होते हैं उसे दुबारा तालाब में डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रति महीने करीब 17 टन का उत्पादन होता है। कलेक्टर ने हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना को अच्छी तरह से क्रियान्वयन करें, जल संरक्षण पर अधिक ध्यान देवें जिसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। 

 इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री नंद कुमार चौबे, तहसीलदार श्री राकेश देवांगन, जनपद सीईओ धरसींवा श्री आशीष केशरवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 बिलासपुर / स्थानीय देवकीनंदन दीक्षित ऑडिटोरियम में आज दो दिवसीय स्वरोजगार प्रोत्साहन मेला का शुभारंभ हुआ। विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मेले का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर के द्वारा किया गया है। मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार मूलक योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा संबंधित विभागों एवं भागीदारों के साथ चर्चा-परिचर्चा कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना रहा।

 मुख्य अतिथि की आसंदी से विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने अपने संबोधन में शासन की विभिन्न योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग रणनीति, लाइसेंस प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक पहलुओं की जानकारी देते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है और शासन युवाओं को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक सी.आर. टेकाम ने स्वागत उद्बोधन में शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया।

  विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रतिनिधि हरीश केडिया ने उद्योग-व्यवसाय स्थापना से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और नवोदित उद्यमियों को व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी क्रम में बीएनआई के कार्यपालक संचालक डॉ. किरणपाल चावला ने उद्योग व्यवसाय स्थापना में बीएनआई द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए नेटवर्किंग और व्यवसाय विस्तार के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नगर पालिक निगम बिलासपुर के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, एमएसएमई विभाग के श्री अरविंद तिवारी एवं श्री शरद सक्सेना तथा जिला उद्योग संघ बिलासपुर के महासचिव भी उपस्थित रहे। मेले के प्रथम दिवस में बड़ी संख्या में युवाओं एवं संभावित उद्यमियों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। आयोजन के माध्यम से युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता और उत्साह का संचार हुआ।

 रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केन्द्र में कार्यकर्ताओं के आवेदनों का लगातार निराकरण हो रहा है। गुरुवार को सहयोग केन्द्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कार्यकर्ताओं के कई आवेदनों का तत्काल निराकरण किया एवं अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों में शीघ्र निराकरण करने के लिए भेजा। सहयोग केन्द्र में आज अलग-अलग जिलों से लगभग 50 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सहयोग केन्द्र में प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडेय एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज मौजूद थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सहायक शिक्षक भर्ती-2023 के मसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर जमकर निशाना साधा है। श्री कश्यप ने कहा है कि बुधवार को आधी रात को राजधानी के सेंट्रल जेल पहुँचकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष घड़ियाली आँसू बहाकर इस मुद्दे पर आंदोलित अभ्यर्थियों को गुमराह करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में बी.एड. वालों को प्रवेश देकर डी.एड. डिप्लोमाधारकों के भविष्य को संकट में डाला और इस अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले कई अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे उनके सरकारी नौकरी पाने के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा।

प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बैज को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस शासनकाल में शिक्षाकर्मियों, और विशेषकर डीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा जब आंदोलन के रूप में सड़कों पर सामने आया तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सम्वाद का रास्ता चुनकर समस्या का समाधान करने के बजाय प्रशासन की आड़ में टकराव और बल प्रयोग कर लाठीचार्ज किया था। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए श्री कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार शासकीय शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर पूरी तरह सजग है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नए अभ्यर्थियों के हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। न्यायालय के निर्देशानुसार, सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पाँचवें चरण में 2621 बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों के स्थान पर डी.एड. अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया था। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए कुल 2615 पदों के लिए अवसर प्रदान किया गया, जिसमें से 1319 अभ्यर्थी पात्र पाए गए और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत पाँचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के स्थापन पर डी.एड. अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया था। शासन के निर्देशानुसार पाँचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में 2621 अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया था। उक्त भर्ती में 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए, जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। अब उक्त भर्ती के रिक्त रह गए 1302 पदों के लिए मेरिट के निचले क्रम के अभ्यर्थियों द्वारा छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग की जा रही है। श्री कश्यप ने कहा कि पाँचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी का कटऑफ रैंक 6666, अनुसूचित जाति का कटऑफ रैंक 10990, अनुसूचित जनजाति का कटऑफ रैंक 72852 एवं अन्य पिछडा वर्ग का कटऑफ रैंक-9193 आ चुका है। छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग करने वाले अभ्यर्थी अपने श्रेणियों में उक्त कटऑफ रैंक से निचले क्रम पर है। यदि छठवें चरण की सूची जारी की जाती है तो सभी श्रेणियों में कटऑफ रैक और भी निचले स्तर पर आ निम्नानुसार आ सकता है : सामान्य श्रेणी - 10324, अनुसूचित जाति - 12697, अनुसूचित जनजाति - 78002 एवं अन्य पिछडा वर्ग - 11499। अब अत्यधिक निचले रैंक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य और शैक्षणिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की प्रबल आशंका है।

प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने नई भर्ती और भविष्य की योजना पर प्रकाश डालते हुए रेखांकित किया कि सीधी भर्ती 2023 की परीक्षा आयोजित हुए 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस अवधि में प्रदेश के हजारों नए योग्य और अर्हताधारी अभ्यर्थी नई भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी सरकार का मुख्य ध्येय शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है। वर्तमान में विभाग द्वारा 4708 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें 2000 पद विशेष रूप से सहायक शिक्षकों के हैं। हम नए और अधिक योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 दुर्ग। दुर्ग शहर के भीतर दूसरा फोरलेन बनाने दुर्ग के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के नागरिकों के जनसमूह की उपस्थिति में भूमिपूजन किया गया। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज दुर्ग शहर के भीतर दूसरे फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के जनसमूह के बीच यह महत्वपूर्ण कार्य शुरुआत की गई। ₹4073.10 लाख की लागत से मिनिमाता चौक से महाराजा चौक होते हुए जेल तिराहा ठगड़ा डेम तक लगभग 4.75 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क और साथ ही भविष्य और भी विकास कार्य को देखते हुए यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली खम्भे, पेयजल पाइपलाइन को व्यवस्थित किया जाएगा ताकी भविष्य में विकास कार्य में बाधा न आए) का कार्य भी किया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से शहर की बड़ी आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। लोगों को सुरक्षित, सुगम और तेज आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह सड़क दुर्ग शहर के यातायात तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

     केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने आज दुर्ग शहर के भीतर दूसरे फोरलेन सड़क का भूमिपूजन किया गया। सबके साथ, सबका विकास के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन की सरकार में दुर्ग की सड़क को और सुगम बनाने की दिशा में जनसमूह के बीच भूमिपूजन किया गया।

       मिनिमाता चौक से महाराजा चौक होते हुए जेल तिराहा ठगड़ा डेम तक ₹2857.86 लाख की लागत से 4.75 किमी लंबी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, जेल तिराहा ठगड़ा डेम से महाराजा चौक होते हुए मिनिमाता चौक तक ₹1215.24 लाख की लागत से 4.75 किमी क्षेत्र में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी किया जाएगा। दुर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं। सड़क फोरलेन बनने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

    चुनाव के दौरान जनता से किए गए विकास के वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम है। भाजपा सरकार शहर के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। दुर्ग की जनता का भाजपा के प्रति स्नेह, विश्वास और सहयोग ही दुर्ग शहर को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर कर रहा है।

     चुनाव के दौरान दुर्गवासियों से किए गए विकास के वादों को पूर्ण करने की दिशा में ठोस पहल है। उन्होंने आगे कहा कि सुशासन की सरकार में दुर्ग का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना एवं यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। शहर के सभी वार्डों में सीसी रोड और पानी के उचित निकासी हेतु नाली निर्माण निरंतर जारी है। भाजपा सरकार शहर के समग्र विकास हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है। दुर्ग की जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही शहर को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है। भूमिपूजन में उपस्थित क्षेत्र के क्षेत्र के नागरिकों ने मंत्री गजेन्द्र यादव का अभिनन्दन कर फोरलेन सड़क की स्वीकृति दिलाने आभार जताते हुए उन्होंने बताया की शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए फोरलेन सड़क की मांग सालों से की जा रही थी, जिसे लेकर मंत्री गजेन्द्र यादव ने गंभीरता दिखाई। 

     जेल तिराहा ठगड़ा डेम से महाराजा चौक होते हुए मिनिमाता चौक तक सड़क फोरलेन होने से भिलाई से बालोद रोड जाने वाले वाहनों को काफी सहूलियत मिलेगी। दुर्ग जिला मुख्यालय होने की वजह से यहां दिनोदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए शहर के सभी दिशा में एप्रोच रोड निर्माण भी जारी है, जिससे ट्रैफिक नियंत्रित किया जा सके। इस सड़क के फोरलेन बन जाने से चंदखुरी बालोद की ओर से आने वाले ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी।

      इस अवसर पर महापौर श्रीमति अलका बाघमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, सभापति श्याम शर्मा, मंडल अध्यक्ष कौशल साहू, कमलेश फेकर, महेंद्र लोढ़ा, बंटी चौहान, मनमोहन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार, एमआईसी मेंबर चंद्रशेखर चंद्राकर, लीलाधर पाल, लीना देवांगन, शशि द्वारिका साहू, कांशीराम कोसरे, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, मनीष साहू, नीलेश अग्रवाल, पार्षद सविता साहू, हीरोँदी चंदनिया, साजन जोसफ, अजीत वैद्य, दीपक साहू, रेशमा सोनकर, सरस निर्मलकर, मनीष कोठारी, गुलशन साहू, देवनारायण तांडी, लोकेश्वरी ठाकुर, रंजीता पाटिल, युवराज कुंजाम, खिलावन मटियारा सहित क्षेत्र के नागरिक एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

 रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज पशुधन विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान वे स्वयं कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र सेजबहार पहुंचे और वहां मौजूद विशेषज्ञों एवं पशुपालकों से विस्तारपूर्वक जानकारी ली।पशु चिकित्सा सेवायें के संयुक्त संचालक डॉ शंकर लाल उइके ने बताया कि इस सेजबहार उपकेंद्र में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक गाय औऱ भैंस में 1047 कृत्रिम गर्भाधान (AI) के किया जा चुका हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 450 उच्च नस्ल गिर, साहीवाल, एच एफ, जर्सी औऱ मुर्रा के बछिया एवं बछड़ों का जन्म हुआ है, जिस पर कलेक्टर डॉ सिंह ने सराहना की।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. सिंह ने कृत्रिम गर्भाधान करने के उपकरण क्रायो कंटेनर एवं टीका रखने के फ्रीज का अवलोकन किया।  श्री उइके ने बताया गया कि पशुओं को खुरहा-चपका (FMD) बीमारी से बचाने के लिए लगातार हर छः महीने में नियमित टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर कलेक्टर ने इस संस्था के प्रभारी AVFO श्री कैलाश कैमरो से भी चर्चा की और दवाइयों का पारदर्शी उपयोग एवं सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए स्वास्थवर्धक दवाई का वितरण किया। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री नन्दकुमार चौबे, धरसींवा जनपद सीईओ श्री आशीष उपस्थित थे।

 बिलासपुर, /जिला में संचालित विशेष शिविरों का निरीक्षण करते हुए प्रभारी उप संचालक कृषि श्री शशांक शिंदे ने विकासखंड तखतपुर के ग्राम बेलटुकरी, चनाडोंगरी एवं विचारपुर का दौरा किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपस्थित किसानों से संवाद कर लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण कराने की अपील की।

      उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 25 हजार किसान अब तक लाभ से वंचित हैं। पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से कलेक्टर संजय अग्रवाल की पहल पर 10 फरवरी से जिले के सभी ग्रामों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन तथा ई-केवाईसी निःशुल्क किया जा रहा है। जिन किसानों की किस्त किसी कारणवश अटकी हुई है या जिनके प्रकरण लंबित हैं, उनका मौके पर ही निराकरण करने की व्यवस्था की गई है, ताकि पात्र किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

निरीक्षण के दौरान श्री शिंदे ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसानों के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी औपचारिकताएं पूरी कराने का आग्रह किया। कृषि विभाग द्वारा जिला प्रशासन  के सहयोग से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के माध्यम से वंचित किसानों को योजना से जोड़ने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

 बिलासपुर /राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में संचालित सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) अभियान का निरीक्षण करने भारत सरकार, नई दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय दल ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों एवं ग्रामों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दल ने विश्वास व्यक्त किया कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों से फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सकेगा।

      उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक जिले में एमडीए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डीईसी, एलबेंडाजोल एवं आइवरमेक्टिन दवाओं का सेवन बूथ स्तर पर तथा घर-घर जाकर कराया जा रहा है। प्रथम निरीक्षण दल में डॉ. सुदर्शन मंडल (डीडीजी), डॉ. जितेन्द्र, डॉ. रंजन, डॉ. चिन्मय दास (राज्य सलाहकार) एवं प्रोजेक्ट कन्सर्न इंटरनेशनल के प्रतिनिधि  मुमताज शामिल रहे। दल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चकरभाटा, उप स्वास्थ्य केन्द्र नयापारा तथा ग्राम रहांगी का दौरा किया।द्वितीय दल में डॉ. एस. जोगडांड (आरएलटीआरआई) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से डॉ. मनोज सिंह शामिल रहे। उन्होंने विकासखण्ड मस्तूरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मस्तूरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हार का निरीक्षण किया।

     निरीक्षण के दौरान केंद्रीय दल ने दवा वितरण की प्रक्रिया, रजिस्टर संधारण, माइक्रोप्लान, बूथ प्रबंधन एवं समुदाय की सहभागिता का बारीकी से अवलोकन किया। दल के सदस्यों ने लाभार्थियों से संवाद कर दवा सेवन, संभावित दुष्प्रभाव एवं जागरूकता के स्तर की जानकारी भी ली। इसके पश्चात दल ने श्री सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मुर्ति से भेंट कर सीईएस की तैयारियों पर चर्चा की तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गरेवाल के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय दल ने अभियान के प्रभावी संचालन की सराहना करते हुए शेष अवधि में शत-प्रतिशत दवा सेवन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही घर-घर भ्रमण में छूटे व्यक्तियों तक पहुंच बनाने, निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने एवं जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया।निरीक्षण के दौरान जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. बी.के. वैष्णव, वीबीडी सलाहकार श्रीमती कृष्णा कुमारी, डब्ल्यूएचओ से डॉ. स्नेहाश्री, पीसीआई से आदित्य शर्मा एवं अनुषा मुरली सहित मलेरिया विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर   / धरसींवा दौरे में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शासकीय प्राथमिक शाला सेजबहार एवं कांदुल का निरीक्षण किया एवं शासकीय प्राथमिक शाला कांदुल में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन के साथ बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन को चखकर गुणवत्ता की जांच की। शासकीय प्राथमिक शाला कांदुल में चल रहे कक्षाओं के मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया एवं कार्य को जल्द पूर्ण करने व गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। शासकीय प्राथमिक शाला सेजबहार में कलेक्टर एवं सीईओ ने बच्चों से सभी विषयों की कॉपी मंगवाकर जांच की एवं बच्चों से पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है एवं मध्याह्न भोजन में क्या-क्या मिलता है ? इस अवसर पर एसडीएम श्री नंद कुमार चौबे, तहसीलदार श्री राकेश देवांगन, जनपद सीईओ धरसींवा श्री आशीष केशरवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 - जयंती पर शिवाजी महाराज की महाआरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए पदाधिकारियों के साथ सभासद

 रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव परंपरागत उत्‍साह के साथ मनाया गया। शिवाजी महाराज की महाआरती के साथ ‘जय भवानी- जय शिवाजी’ के जयघोष ने मंडल को शिवमय बना दिया। बताते चलें कि हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक, राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान के लिए मुगम शासकों को अनेक योद्धों में पराजित करने वाले हिंदू ह्रदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती गुरुवार को महाराष्ट्र मंडल में  धूमधाम से मनाई गई। 

युवा समिति के समन्वयक विनोद राखुंडे ने बताया कि युवा समिति की ओर से हर महीने 19 तारीख की शाम को छत्रपति शिवाजी की महाआरती की जाती है। इस वर्ष शिवाजी जयंती पर पुणे की विशाल नाट्य मंडली साइंस कॉलेज मैदान पर शिवाजी महाराज पर आधारित महानाट्य 'जाणता राजा' का मंचन कर रही है इसीलिए 19 फरवरी को शाम को होने वाली महाआरती दोपहर में संपन्न की गई। इससे पहले महाराष्ट्र मंडल के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष अजय मधुकर काले के साथ तात्यापारा चौक पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही राज्यपाल रमेन डेका शिवाजी महाराज के समक्ष साथ में रहे।

अपने संक्षिप्त संबोधन में मंडल के मुख्य समन्वयक श्याम सुंदर खंगन ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के एक- एक शब्द की अपनी अलग ही महत्ता है। छ यानी छत्तीस हाथियों का बल रखने वाला, त्र मतलब जिन्होंने त्रस्‍त किया मुगलों को, प यानी न लौटने वाला और ति मतलब तीनों लोकों को जानने वाला। वहीं शिवाजी के शि में अनुशासित, वा में व्यावसायिक चमक और जी में जिजाऊ का बेटा बताया। इसी तरह महाराज के म में महाराष्ट्र का गौरव, हा में जो हार नहीं मानते, रा में राज्य के शुभचिंतक और ज में लोगों को राजा परिभाषित किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष काले ने भी शिवाजी महाराज के कई प्रसंगों की चर्चा की।

महाआरती के अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल, सह सचिव मालती मिश्रा, शंकर नगर बाल वाचनालय- उद्यान प्रभारी रेणुका पुराणिक, डाॅ. मंजिरी बक्षी, चौबे कॉलोनी महिला केंद्र की संयोजिका अक्षता पंडित, स्वाती डबली, श्रावणी मुकादम, प्रशांत देशपांडे, प्रवीण क्षीरसागर, पर्यावरण समिति के समन्वयक अभय भागवतकर, पराग दलाल. अभिषेक बक्षी सहित अनेक पदाधिकारी व सभासद उपस्थित रहे।

 रायपुर  /कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शासकीय उचित मूल्य दुकान कांदुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान में उपस्थित ग्राहकों के राशन कार्ड की जांच की एवं पंचायत सचिव एवं पटवारी को मृतक व्यक्तियों के नामों की जांच कर कटवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्वयं चावल, शक्कर एवं नमक के स्टॉक का निरीक्षण किया एवं कहा कि हर राशन कार्ड की स्थिति चेक किया जाए,  भुंइया पोर्टल में जमीन का निरीक्षण करें यदि वे बीपीएल के दायरे से बाहर हों तो उनका नाम काटा जाए और एपीएल कार्ड में उन्हें दर्ज की जाए।  इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री नंद कुमार चौबे, तहसीलदार श्री राकेश देवांगन, जनपद सीईओ धरसींवा श्री आशीष केशरवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राजनांदगांव  । सौर सुजला योजना अंतर्गत कृषकों के खेतों में कृषि सिंचाई हेतु सोलर पंप की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को विद्युत हेतु बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है और किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिल रही है। सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों की सिंचाई आवश्यकता हेतु सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना करना है।

सौर सुजला योजना के तहत विभिन्न कारणों से कृषकों के खेतों में स्थापित सोलर पंपों अकार्यशील है, ऐसे सोलर पंपों को संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा सुधार कार्य नहीं करने पर क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर द्वारा इकाई की जमा सुरक्षानिधि राशि से पंप सुधार हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऐसे अकार्यशील सोलर पंपों को आवश्यकता अनुरूप सुधार कार्य कर कार्यशील किया गया है। जिसके तहत छुरिया विकासखंड के ग्राम लाममेटा के कृषक श्री नंदूलाल साहू को नया कन्ट्रोलर एवं ग्राम कल्लूटोला के कृषक मंशाराम को नया पैनल तथा ग्राम आयाबांधा के कृषक श्री रामप्रसाद को नया पंप प्रदान किया गया है। डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम बिजेपार के कृषक श्री रोशन लाल को नया पंप, ग्राम पैरी के कृषक श्रीमती तेजस्वनी बाई को नया कन्ट्रोलर एवं पैनल स्थापित कर सोलर पंप स्थापित किया गया है। योजना अंतर्गत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। पंप की क्षमता तथा हितग्राहियों के संवर्ग के अनुसार हितग्राहियों द्वारा देय अंशदान की 3 एचपी क्षमता पंप हेतु प्रोसेसिंग शुल्क सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 10 हजार रूपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 हजार रूपए एवं सामान्य वर्ग के लिए 21 रूपए है। इसी प्रकार 5 एचपी पंप क्षमता हेतु प्रोसेसिंग शुल्क सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 14800, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19800 रूपए एवं सामान्य वर्ग के लिए 24800 रूपए है।

सौर सुजला योजना उन सभी किसानों के लिए लाभकारी है, जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध उपलब्ध है, लेकिन कृषक के खेत तक विद्युत विस्तार लाईन का व्यय अत्यधिक होने के कारण वहन नहीं करने की स्थिति में केवल मानसून पर ही निर्भर रहते है। ऐसे कृषक अपने कृषि भूमि के निकट स्थित नदी, नाला अन्य जल स्रोत उपलब्ध होने पर डीजल व कैरोसीन पंप स्थापित कर सिंचाई हेतु जलापूर्ति करते हैं। जलस्त्रोत उपलब्ध नहीं होने पर वर्षा का इंतजार करते है। समय पर वर्षा नहीं होने के कारण कृषकों की फसल बर्बाद हो जाती है। जिससे कृषक आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते है। सौर सुजला योजना अंतर्गत ऐसे कृषकों के यहां खनित बोर, कुंआ, ऐसे जल स्त्रोतों जहां पर्याप्त मात्रा में सरफेस वाटर उपलब्ध है, वहां सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप की स्थापना कार्य किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए शासन की पहल एवं वित्तीय सहयोग से क्रेडा द्वारा कृषकों के यहां खनित बोर, कुंआ या ऐसे जल स्रोतों जहां पर्याप्त मात्रा में सरफेस वाटर उपलब्ध है, वहां सौर सुजला योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप का स्थापना कार्य किया जा रहा हैं।

 राजनांदगांव  । भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके तहत अग्निवीर पुरूष जनरल, तकनीकी, लिपिक व स्टोरकीपर, ट्रैडमैन दसवीं उत्तीर्ण, ट्रैडमैन आठवीं उत्तीर्ण, अग्निवीर महिला (सेना पुलिस) तथा स्थाई कैडर नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेट और सिपाही फार्मा के पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाईन कॉमन एंट्रेेंस एग्जाम 1 जून से 10 जून 2026 तक होने की संभावना है। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक सेना भर्ती कार्यालय नया रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212, 2965214 पर संपर्क कर सकते है।

 

राजनांदगांव  । एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेण्ड्री में पाश्र्व प्रवेश (लैटरल एण्ट्री) अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी 5 मार्च 2026 तक विद्यालय के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 7 मार्च 2026 को विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। कक्षा 11वीं में रिक्त रहने वाली सीटों में प्रवेश कक्षा 10वीं में परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अभिभावक एवं विद्यार्थी इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेण्ड्री के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

राजनांदगांव । प्रभारी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने आज पीएमश्री सर्वेश्वरदास शासकीय नगर पालिक निगम उत्कृष्ट विद्यालय राजनांदगांव में समग्र शिक्षा पीएमश्री योजना अंतर्गत पीएमश्री शालाओं के उद्देश्यों की पूर्ति तथा शालाओं में चल रहे निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, विषयवार शिक्षकों की शाला में उपलब्धता, विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक एवं भौतिक सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक सुधार हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ ने कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, लाईब्रेरी, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि पीएमश्री विद्यालयों को उत्कृष्ट स्तर पर विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करें। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की तैयारी और परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों से परीक्षा पूर्व की गई तैयारी, अतिरिक्त कक्षाओं, मॉडल टेस्ट एवं विद्यार्थियों को दिए जा रहे मार्गदर्शन की जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परिणाम के लिए सुनियोजित योजना के साथ कार्य करने कहा। इसके साथ ही समर कैम्प एवं समर होमवर्क की रूपरेखा पर भी चर्चा की, ताकि अवकाश के दौरान भी विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां निरंतर बनी रहे।

प्रभारी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। जिले में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। पीएमश्री विद्यालयों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर्स को लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा केन्द्र प्रभारी की ड्यूटी तथा परीक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी पीएमश्री स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता तथा सर्वसुविधायुक्त बनाने तथा निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्रपूर्ण करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग की जा रही है।

 रायपुर। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ द्वारा स्थापित स्टॉल देश-विदेश से आए निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। “छत्तीसगढ़ ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस” थीम पर आधारित इस स्टॉल में राज्य की उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षमता, अत्याधुनिक डिजिटल अधोसंरचना और निवेश संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है। स्टॉल में डिजिटल प्रस्तुति, सूचना पैनल और इंटरैक्टिव माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ को उभरते टेक्नोलॉजी हब के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे निवेशकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

स्टॉल में विशेष रूप से नवा रायपुर में स्थापित किए जा रहे देश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की जानकारी प्रमुखता से दी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा इसमें एक लाख तक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) स्थापित किए जाने की क्षमता विकसित की जाएगी। यह परियोजना देश में एआई आधारित सेवाओं, उच्च क्षमता डाटा प्रोसेसिंग और डिजिटल नवाचार को नई गति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ को भविष्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ का स्टॉल देश-विदेश के निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बनना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में देश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क के माध्यम से राज्य को डिजिटल नवाचार, उच्च तकनीकी निवेश और भविष्य की अर्थव्यवस्था का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने, नवाचार और उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नीति के साथ छत्तीसगढ़ को नए भारत की डिजिटल क्रांति के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया जाएगा।

स्टॉल पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत एआई, रोबोटिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध विशेष प्रोत्साहनों, अनुदानों और निवेश-अनुकूल वातावरण की जानकारी भी निवेशकों को दी जा रही है। राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, विकसित हो रहा नवा रायपुर स्मार्ट सिटी, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और उद्योग-हितैषी नीतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल पर मौजूद अधिकारियों द्वारा निवेशकों और आगंतुकों को राज्य में उपलब्ध अधोसंरचना, निवेश अवसरों और नीतिगत प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इस दौरान कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों तथा तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में एआई और डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में विशेष रुचि दिखाई तथा राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल की सराहना की। यह सहभागिता न केवल निवेश संभावनाओं को सशक्त करने वाली है, बल्कि छत्तीसगढ़ को उभरते टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त खनि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है और खनिज प्रशासन के प्रभावी संचालन में मैदानी अमले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नव चयनित खनि निरीक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं पर ही देश और प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग में नई नियुक्तियों से विभागीय कार्यबल मजबूत होगा तथा खनिज अन्वेषण और खनन गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त खनि निरीक्षक अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करते हुए खनिज प्रशासन से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, टिन, डायमंड, गोल्ड और लिथियम सहित विभिन्न खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। खनिज राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत भी हैं और सरकार खनिज राजस्व में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवनियुक्त अधिकारियों को खनिज राजस्व वृद्धि में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनि निरीक्षक के रूप में आप सभी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राज्य के संसाधनों के संरक्षण और सुव्यवस्थित उपयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को 33 खनि निरीक्षकों की चयन सूची जारी की गई थी। खनिज साधन विभाग द्वारा 19 फरवरी 2026 को कुल 32 खनि निरीक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिनमें से 30 नव चयनित खनि निरीक्षकों को आज मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, सचिव खनिज साधन विभाग श्री पी. दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री रजत बंसल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर।  नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्रतिष्ठित “AI इंपैक्ट समिट” में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  रायपुर के प्रतिभाशाली सिबलिंग अनुराग मानिक और आस्था मानिक को इंडिया AI इंपैक्ट बिल्डथॉन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच तीन कठिन चरणों को सफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष स्थान हासिल करना उनकी असाधारण प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार क्षमता का प्रमाण है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ के युवाओं की क्षमता, आत्मविश्वास और उभरती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रस्तुत उनका “कर्तव्य” AI ऐप विशेष रूप से सराहना का केंद्र रहा। यह एप्लिकेशन AI-जनित आवाज और वास्तविक आवाज में अंतर पहचानकर लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने में सहायक होगा। तकनीक को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का यह प्रयास आज के डिजिटल युग में अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा अपनी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आधुनिक तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में शिक्षा, नवाचार और अवसरों के विस्तार की दिशा में हो रहे समग्र विकास का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के युवा इसी प्रकार नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज अप्रैल-2026 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों की रिक्त सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके माध्यम से देश के 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 सदस्यों, श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी और सुश्री फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूर्ण हो रहा है। इन दोनों सीटों के रिक्त होने के कारण निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है।                                                     

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम-निर्देशन पत्र 5 मार्च तक दाखिल किये जा सकेंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 16 मार्च को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा तथा उसी दिन सायं 5 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी।संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक पूर्ण कर ली जाएगी।

राज्यसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी अपना नाम-निर्देशन पत्र 26 फरवरी से 5 मार्च तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में निर्धारित स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर (संचालक, छत्तीसगढ़ विधानसभा) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन में राज्य के कुल 90 विधानसभा सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सदस्य शामिल हैं। सभी विधायक मतपत्र के माध्यम से मतपेटी में अपना मत प्रदान करेंगे। मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाएगी। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपादित की जाएगी।  अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक ‘A’ में पृथक रूप से संलग्न है।