27 जून को डाले जाएंगे वोट, वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद का होगा चुनाव
रायपुर /छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर जिले की खरोरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 में रिक्त पार्षद पद के लिए उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उप चुनाव से पार्षद निर्वाचन के लिए आवश्यक हुआ तो 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही नगर पंचायत खरोरा के वार्ड क्रमांक 13 में निर्वाचन कार्यवाहियां संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन के सूचना का प्रकाशन 2 जून को सुबह 10.30 बजे होगा। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। 2 जून सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नाम निर्देंशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देंशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून समय दोपहर 3 बजे तक होगी। 10 जून को सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देंशन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 12 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशित करना और निर्वाचन चिन्हों का आवंटन 12 जून को ही किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो वार्ड पार्षद चुनाव के लिए 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को प्रातः 9 बजे की जाएगी।
निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देंशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ प्रपत्र में आपराधिक पृष्ठ भूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी देनी होगी। नगर पंचायत में निर्वाचन दलीय आधार पर होगा और मतदान मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। मतपत्र में अभ्यर्थियों के साथ नोटा का भी प्रावधान होगा। यदि मतदाता किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अभिलिखित नहीं करना चाहता तो वह मतपत्र मंे ’उपयुक्त में से कोई नहीं’ (NONE OF THE ABOVE-NOTA) पर अपना मत अभिलेखित कर सकेगा। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा 18 प्रकार के पहचान पत्र निर्धारित किए गए है। जिनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

27 जून को होगा मतदान, 30 जून को परिणाम की घोषणा होगी
रायपुर /रायपुर जिले में तीन ग्राम पंचायतों में खाली संरपंच पदों और 22 ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए 27 जून को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों के ऐसे क्षेत्रों जहां निर्वाचन होना है, निर्वाचन की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 2 जून को सुबह 10.30 बजे होगा। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। 2 जून सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नाम निर्देंशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देंशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून समय दोपहर 3 बजे तक होगी। 10 जून को सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देंशन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 12 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशित करना और निर्वाचन चिन्हों का आवंटन 12 जून को ही किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के लिए 27 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना मतदान केन्द्रों पर 27 जून को मतदान समाप्ति के बाद की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो तहसील या विकासखण्ड मुख्यालयों पर मतगणना 28 जून को दोपहर 3 बजे से होगी। निर्वाचन परिणाम की घोषणा एवं सारणी करण विकासखण्ड मुख्यालय में 30 जून को सुबह 9 बजे की जाएगी।
     त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्चाचन के तहत सरपंच का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देंशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ प्रपत्र या स्व घोषणा पत्र में आपराधिक पृष्ठ भूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी देनी होगी। पंचायत निर्वाचन गैरदलीय आधार पर होंगे। और मतदान मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। पंचायत निर्वाचन के दौरान मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा 17 प्रकार के पहचान पत्र निर्धारित किए गए है। जिनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
    रायपुर जिले में यहां होगा पंचायत उप निर्वाचन- रायपुर जिले के विकासखण्ड अभनपुर में ग्राम पंचायत गिरौला और जौदी में सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन होगा। तिल्दा विकासखण्ड में ग्राम पंचायत भूमियां में सरपंच चुने जाने के लिए निर्वाचन होगा।

    जिले के आरंग विकासखण्ड में ग्राम पंचायत मुनरेठी, खोरसी, मजीठा, गौरभाठ और नारा में पंच पद के लिए निर्वाचन होगा। अभनपुर विकासखण्ड में सोनपैरी, मदलौर, परसदा सोठ, तूता, खट्टी और भटगांव ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए निर्वाचन होगा। धरसीवां विकासखण्ड में बहेसर, बाना, सकारी, टेमरी, मुर्रा, नगरगांव ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए निर्वाचन होगा। तिल्दा विकासखण्ड में मोहरेंगा, तिल्दाडीह, अड़सेना, बेलदार सिवनी, गनियारी ग्राम पंचायतों में पंचों के लिए उप चुनाव होगा।

-पात्रताधारी इच्छुक जोड़ो को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक अथवा परियोजना अधिकारी के समक्ष 5 जून तक पंजीयन कराना अनिवार्य
 दुर्ग / प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवार की प्रथम 02 कन्याओं का विवाह कराया जाता है।
        जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाह योग्य कन्या की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों को अविवाहित तथा कन्या को छत्तीसगढ़ (यथासंभव दुर्ग जिले का) का मूल निवासी होना चाहिए। वर-वधू की उम्र का सत्यापन शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ उम्र का निर्धारण संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत प्रदत्त राशन कार्ड की छायाप्रति, वर-वधू की पासपोर्ट साईज की फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी तथा वर-वधू के अविवाहित होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
         योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाए गए जोड़ों का विवाह शासन द्वारा निर्धारित तिथियों, स्थलो पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से किया जावेगा। इस योजना व तहत वर-वधू का विवाह शासकीय व्यय प्रावधानों के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थलों पर कराते हुए उन्हें उपहार स्वरूप विभिन्न जीवनोपयोगी सामग्रियां प्रदान की जायेगी। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत नवीन निर्देशों के अनुरूप वधू को 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जायेेगी। वधू का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है ताकि उपहार राशि सीधे संबंधित के बैंक खाते में प्रेषित की जा सके। योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन माह जून 2023 के अंतिम सप्ताह में उपयुक्त तिथियों एवं स्थलों पर किया जाना संभावित है। अनिवार्य परिस्थितियों अथवा जोड़ों के परिजनों की सुविधा अनुसार इन तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसकी सूचना संबंधित परियोजना अधिकारियों के माध्यम से यथासमय प्रदान की जायेगी। पात्रताधारी इच्छुक जोड़ों को अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक अथवा परियोजना अधिकारी के समक्ष दिनांक 05 जून 2023 तक विधिवत रूप से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 

दुर्ग/ जिला पंचायत दुर्ग की सामान्य सभा की बैठक 8 जून को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में एजेण्डावार कृषि, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य और जिला पंचायत विकास निधि अंतर्गत वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित किए गए कार्यो व अन्य विषयों पर समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक विभागीय जानकारियों के साथ बैठक में उपस्थित होने कहा गया है।

बिलासपुर। जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) अंतर्गत किए गए नवाचार से स्थानीय युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य गढ़ने में मदद मिल रही है। यहां उपलब्ध मुफ्त वाई-फाई सेवा की मदद से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले क्षेत्र के युवा इससे लाभान्वित हो रहे है। नौकरी ढूंढ़ने वाले छात्रों को इंटरनेट एक्सेस करने और नौकरी के बारे में जानकारी खोजने में सहूलियत हो रही है, और साथ ही उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में भी सहायता मिल रही है। बिल्हा के धौरामुड़ा, अकलतरी, कोटा के रानीगांव, करगीकला, मस्तूरी के वेद परसदा, बेलटुकरी और तखतपुर के बेलपान और गनियारी गोठानों में संचालित रीपा में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के लिए उपयोगी इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। रीपा मे फ्री वाईफाई द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया है। जॉब सीकर्स छात्रों के लिए, इंटरनेट उन्हें रोजगार समाचार, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सरकारी नौकरी के लिए जानकारी, और अन्य नौकरी संबंधित जानकारी खोजने मे सहायता प्रदान कर रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के गौरेला विकासखण्ड अंतर्गत तिपान नदी व्यपवर्तन की नहरों का सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य हेतु 3 करोड़ 65 लाख 40 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 350 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं, समय-सीमा में हो पूर्ण-कलेक्टर
कोरिया। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में  राजस्व अधिकारियों की बैठक ली जिसमें उन्होंने राजस्व के विभिन्न प्रकरणों और उनके निराकरण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निराकरण में तेजी लाने  तथा ई-कोर्ट में अनिवार्य रुप से पंजीयन कराए जाने के निर्दश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण कर आम जन की मदद करें। बैठक में नक्शा विहीन खसरों की जानकारी लेते हुए नक्शा अद्यतीकरण किए जाने कहा गया । इस दौरान अविवादित व विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, और व्यपवर्तन के दर्ज, निराकृत और लंबित प्रकरणों पर विस्तार से जानकारी ली गई।  
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिकारी अभी से सभी तैयारियों में लग जाएं। मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थों, राजस्व निरीक्षकों तथा पटवारियों को कड़ाई से समय सीमा में काम करने निर्देशित करें। इस दौरान राजस्व से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, डायवर्सन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, विवादित नामांतरण, अविवादित नामांतरण, अभिलेख सुधार, विवादित-अविवादित खाता विभाजन, आबादी सर्वे निपटारा, अतिक्रमण, भू-अर्जन, आबादी पट्टा वितरण, भूमि अर्जन, भूमि आबंटन, जवाब दावा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई।बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल सिदार, एसडीएम बैकुंठपुर श्रीमती अंकिता सोम, एसडीएम सोनहत श्री अमित सिन्हा सभी तहसीलदार तथा राजस्व सम्बन्धी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

शाल श्रीफल के साथ सौंपे पेंशन भुगतान आदेश
कोरिया। जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासकीय सेवकों को उनके सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह में कलेक्टर श्री लंगेह ने सेवानिवृत्त होने वाले विभिन्न विभागों के 02 शासकीय सेवकों को पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ./जी.पी.ओ.) पुष्प गुच्छ एवं शाल श्रीफल के साथ प्रदान किया। अवसर पर कलेक्टर श्री लंगेह ने सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया।
शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों में शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर के लेखापाल श्री सुरेन्द्र लाल राजवाड़े एवं  विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पटना की ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक श्रीमती विमला यादव है।संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन सरगुजा संभाग अम्बिकापुर के निर्देशन में जिला कोषालय द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री लंगेह के मार्गदर्शन में शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर तत्काल पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किया जाना विशेष उपलब्धि है। जिला कोषालय अधिकारी श्री वी.जी. उपगड़े ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के कार्यालय प्रमुखों का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण यथा समय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

लाइसेंसी दुकानदारों को दुकान आबंटन शुरू
 गैर लाइसेंसी दुकानदारों के लिए 24 दुकानें आरक्षित, निश्चित शुल्क देकर ले सकेंगे दुकानदार
12 दुकानों की होगी खुली निविदा
रायपुर। जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर द्वारा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाठागांव में निर्मित वेंडिंग जोन में पंडरी के पुराने बस स्टैंड के व्यापारियों हेतु दुकानों का आबंटन शुरू कर दिया गया है। भाठागांव के नये बस टर्मिनल में निर्मित 102 दुकानों में से 90 दुकानों के संबंध में निर्णय लिया गया है। इन 90 दुकानों में से 66 लाइसेंसी दुकानदारों को दुकान आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंडरी बस स्टैंड में अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों के लिए 24 दुकान आरक्षित रखे गए हैं, इन दुकानदारों द्वारा निश्चित शुल्क अदा करने पर उन्हें उक्त दुकान आबंटित किए जाएंगे। रिक्त 12 दुकानें खुली निविदा के माध्यम से आबंटित की जाएगी।

दुर्ग/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार जालबांधा निवासी श्रीमती सुभिया निषाद उम्र 28 साल पिछले 4-5 महीनों से अपने पेट दर्द की समस्या को लेकर जिला चिकित्सालय दुर्ग में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. उज्जवला देवांगन के पास ईलाज करने पहुंची। सोनोग्राफी के बाद पता चला कि उनके ओवरी में गांठ बना हुआ है। स्त्री रोग विशेषज्ञ ने मरीज को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। महिला का ऑपरेशन कर 8 किलो का सिस्ट निकाला गया। इस कार्य में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्जवला देवांगन एवं टीम में शामिल डॉ. पूजा वर्मा, डॉ. रिमपल एवं स्टॉफ नर्स सीमा द्वारा मरीज के ओवरी सिस्ट का सफलतापूर्वक सर्जरी किया गया।

- डेयरी से 38 हजार रूपए प्रतिमाह कमा रही हैं ‘‘राजश्री’’ समूह की महिलाएं
- 5 साहीवाल नस्लों की गायों से प्रतिदिन 30 लीटर दूध का होता है उत्पादन
दुर्ग/ जिले के ग्राम पंचायत चंदखुरी के राजश्री महिला स्व सहायता समूह 5 साहीवाल नस्ल के द्वारा दुग्ध व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है। जिससे उत्पादित दुध को पोटिया के साईं मिल्क पार्लर में विक्रय कर समूह की दीदियां एक बेहतर आमदनी आय के रूप में प्राप्त कर रही है। इन उच्च नस्ल की गायों के द्वारा प्रतिदिन 30 लीटर दूध की प्राप्ति हो रही है। जिसे मिल्क पार्लर में 42 रूपए प्रतिलिटर की दर से समूह के द्वारा बेचा जा रहा है। अर्थात् दिए गए आंकड़ों के आधार पर समूह की दीदियों को प्रतिमाह लगभग 38 हजार रूपए की आमदनी केवल दूध से प्राप्त हो रही है।
    समूह की अध्यक्ष श्रीमती टोमिन चंद्राकर ने बताया कि समूह के द्वारा न केवल डेयरी का संचालन किया जा रहा है बल्कि गोधन की सेवा भी की जा रही है। जिसके अंतर्गत साहीवाल नस्ल की गायों को नेपियर घास और यूरिया उपचारित पैरा आहार के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही भीषण गर्मी के मद्देनजर गायों को नहलाने से लेकर पीने की  पानी की पर्याप्त व्यस्था भी गोठान में की गई है।  
     गौठान में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। शासन की नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के अंतर्गत जिले के ग्राम चंदखुरी के गौठान में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गाय पालन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योकि गाय से न केवल दूध बल्कि खेती के लिए गोबर से खाद प्राप्त होता है। यह एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। गाय पालन का व्यवसाय एक आय का स्त्रोत ही नहीं बल्कि लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है।
    समूह की अन्य सदस्य श्रीमती श्रद्धा ठाकुर ने बताया कि गौठानों में संचालित विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों के माध्यम से सभी समूह आर्थिक दृष्टिकोण से फल फूल रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि डेयरी से होने वाली आमदनी उनके परिवारिक आर्थिक भार को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके साथ ही गाय के अन्य उत्पादों के माध्यम से भी समूह की महिलाओं को अतिरक्त आय प्राप्त हो रही है।
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दुर्ग/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार आज सेवा सहकारी समिति मार्यादित, करंजा भिलाई कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। जहां उन्होंने 1 करोड़ 16 लाख रूपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। जिसके अंतर्गत किसान कुटीर भवन, बाजार चौक सीमेंटीकरण कार्य, चबुतरा शेड निर्माण, हाई स्कूल में वाचनालय भवन, सांस्कृतिक भवन चौक सीमेंटीकरण, शीतला तालाब में शेड निर्माण, पुलिया निर्माण, रोड का सीमेंटीकरण इत्यादि कार्य शामिल हैं।  इस अवसर पर श्री गुरू रूद्र कुमार ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध से अवगत कराया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अंतरित की गई द्वितीय किश्त के बारे में भी चर्चा की। जिसमें उन्होंने बेरोजगारी भत्ता द्वारा प्रदाय की जा रही 25 सौ रूपए की राशि का उपयोग युवा सकारात्मक दिशा में करें इस बात पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्रियान्वित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ मिलेट मिशन, स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम शालाएं, हाट-बाजार क्लीनिक, रियायती दरों पर गुणवत्ता युक्त दवा उपलब्ध कराने की श्री धन्वन्तरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग इत्यादि पर चर्चा की और बताया कि इससे राज्य की बड़ी आबादी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।  
इस अवसर पर अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा भुनेश्वर यादव, अध्यक्ष, जिला पंचायत, श्री देवेन्द्र देशमुख अध्यक्ष, जनपद पंचायत, श्री राजेन्द्र साहू जी, अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., श्री अश्वनी साहू अध्यक्ष कृषि उपज मंडी बोर्ड, विशेष अतिथि श्रीमती हिरामणी देशमुख, सभापति उपस्थित थे।
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दुर्ग / हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 के अंतर्गत नियमित प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु ऑनलाईन पद्धति  से प्रवेश आवेदन फार्म प्रारंभ किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि - स्नातक प्रथम वर्ष हेतु (बी.ए/बी.एस.सी./बी.काम/ बी.एससी./ गृहविज्ञान/बी.सी.ए/डी.सी.ए/बी.बी.ए) 01 से 15 जून 2023 तक। मेरिट सूची जारी करने की तिथि (100 प्रतिशत सीटों हेतु) 16 जून 2023  है। विद्यार्थियों के प्रवेश लिए जाने की अंतिम तिथि (प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि) 16 से 20 जून 2023 तक है।
प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है। छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in के क्विक लिंक्स पर जाकर ऑनलाईन एडमिशन फार्म  2023-24 पर क्लिक कर अथवा http://durg1.ucanapply.com  के माध्यम से प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे। छात्र/छात्राएं उक्त लिंक के माध्यम से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे तत्पश्चात यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर प्रवेश आवेदन फार्म भरेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी अधिकतम एक बार मे 05 महाविद्यालयों हेतु प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे। मेरिट सूची जारी होने के पश्चात सूची में नाम आने पर संबंधित विद्यार्थी को उक्त महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों को संबंधित विद्यार्थी के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात तत्काल ऑनलाईन माध्यम से भी उनके डाटा को वेरिफाई अथवा एडमिटेड करना होगा। संबंधित विद्यार्थी के डाटा को महाविद्यालय द्वारा वैरिफाई नहीं करने की स्थिति में भी उक्त विद्यार्थी का डाटा प्रवेश पोर्टल से हटा दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी का नाम उसके द्वारा चयन किए गये 05 महाविद्यालयों में से किसी की भी मेरिट सूची में शामिल नहीं है तो उन्हें पुनः नवीन प्रवेश आवेदन फार्म भरना होगा जिसके लिए उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने उसी आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर पुनः प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे। मेरिट सूची में नाम आने के बाद भी यदि विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनके आवेदन प्रवेश लिए जाने की अंतिम तिथि उपरांत स्वमेव निरस्त हो जायेंगे एवं पोर्टल फिर से खुलने पर उन्हें नया प्रवेश आवेदन भरना होगा। स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु प्रवेश आवेदन फार्म संबंधित महाविद्यालय द्वारा ही भराए जायेंगे।
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46 हजार रुपये की हुई शुद्ध आमदनी, आय में हो रही है निरंतर बढ़ोतरी
बालोद। कुछ समय पहले तक कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ’गुड़ गोबर’ के संबोधन से नवाजे जाने वाले गोबर कभी इतनी कीमती बनकर लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के किसान हितैषी कार्य, नेक नियत एवं मंशा के फलस्वरूप गोधन न्याय योजना के माध्यम से आज गोबर कामधेनू बनकर राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए हर तरह से उपयोगी बनकर मददगार साबित हो रहा है। राज्य में लागू की गई गोधन न्याय योजना के समूचित क्रियान्वयन के फलस्वरूप लक्ष्मी माता के दूसरे रूप में जाने जाने वाले पशुधन के प्रत्येक चीज लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। जिले के दल्लीराजहरा निवासी पशुपालक दुर्गा प्रसाद ने राज्य में गोधन न्याय योजना लागू होने से लेकर अब तक कुल 23 हजार किलो गोबर की बिक्री कर 46 हजार रुपये की शुद्ध आमदनी प्राप्त की है। इतने कम समय में गोबर बेचकर इतनी बड़ी आय अर्जित करना निश्चित रूप से किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जो कि छत्तीसगढ़ राज्य एवं बालोद जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं सफलता का द्योतक है।
 राज्य शासन द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना बालोद जिले के पशुपालक कृषक श्री दूर्गा प्रसाद यादव के लिए आज बेहतर आमदनी का जरिया बन गया है। इस योजना के फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में हुए सुधार एवं उनके जीवन में आए बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए कृषक श्री दूर्गा प्रसाद यादव ने बताया कि मैं एक बहुत ही साधारण पशुपालक कृषक हूं। जो अपने दल्लीराजहरा स्थित थोड़ी बहुत अपने पैतृक जमीन में खेती-किसानी एवं पशुपालन कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूं। उनके पास पहले से ही 05 देशी गाय एवं 03 भैंस उपलब्ध हैं। जिनका मैं दुध बेचने का कार्य बहुत पहले से कर रहा हंू। किन्तु इस दुग्ध व्यवसाय से मुझे कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। राज्य सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू करने के बाद मैं और मेरे परिवार ने गोबर इकठ्ठा कर गोठान में गोबर बेचना शुरू किया। गोबर बिक्री से मुझे अब तक कुल 46 हजार रुपये की आमदनी प्राप्त हुई है। जिसका मैं अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, ईलाज तथा अन्य घरेलु कार्यों में उपयोग किया हूं। इसके अलावा गोबर खरीदी से प्राप्त राशि से मैंने एक उन्नत नस्ल की भैंस भी खरीदी है। जिससे मुझे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो रही है। गोधन न्याय योजना के फलस्वरूप आज मेरी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुधर गई है, मैं और मेरा परिवार आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने राज्य शासन की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरूआत कर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य के पशुपालकों और किसानों के वास्तविक जरूरतों को समझते हुए उन्हें सहारा प्रदान करने का कार्य किया है। इसके फलस्वरूप आज राज्य में पशुपालन के कार्य को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राज्य के किसान और पशुपालक आर्थिक रूप से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बन गए है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्हें आभार व्यक्त किया है।
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1 करोड़ 88 लाख 76 हजार 777 रुपये की गई है सरकारी सप्लाई एवं बिक्री
बालोद। राज्य शासन द्वारा वाजिब दर पर आम लोगों को स्थानीय एवं शुद्ध सामग्री प्रदान करने हेतु स्थापित की गई सी-मार्ट खरीददारों एवं आम लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। सी-मार्ट में खरीददारों को एक ही स्थान पर उचित दाम पर गुणवत्तायुक्त स्थानीय सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय बालोद मंे नगर पालिका कार्यालय परिसर में स्थापित की गई सी-मार्ट किफायती दर पर हस्त निर्मित एवं शुद्ध उत्पाद प्राप्त करने का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। नोडल अधिकारी मेनसा गोस्वामी ने बताया कि बालोद सी-मार्ट में स्थापना से लेकर अब तक 01 करोड़ 88 लाख 76 हजार 777 रुपये की सरकारी सप्लाई एवं निजी बिक्री की गई है। इस सी-मार्ट में लोकल एवं हस्त निर्मित सामग्रियों के अलावा अन्य उत्पादों पर भी न्यूनतम 07 से 60 प्रतिशत तक की छूट में उपलब्ध है। इसके अलावा रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली खाद्यान सामग्री आलू, प्याज, लहसून, नारियल, समक लाईट, मसाले, काजू, बादाम आदि बाजार से भी कम दाम में मिल रही है। इसके अलावा सी-मार्ट में टीवी, फ्रिज, एसी आदि ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए आदि फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय बालोद का सी-मार्ट 8000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस परिसर में गढ़ कलेवा एवं ओपन थिएटर भी संचालित है। मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप जिले में संचालित स्व सहायता समूहों, ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) एवं लघु उद्योगों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, हैंडलूम से बने वस्त्र, फिनाइल, पैरा आर्ट से बने सजावटी सामान, बेल मेटल से बनी कलाकृतियां, आम का अचार, बेर का अचार, खादी के वस्त्र, मिलेट चिक्की आदि का विक्रय सी मार्ट बालोद के माध्यम से किया जा रहा है। इसके  साथ ही साथ वन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त समूहों एवं संघों द्वारा तैयार किए गए वन्य जड़ी बूटियों से निर्मित उत्पाद जैसे आमला चूर्ण, आमला कैंडी, जामुन का रस, एलोवेरा रस, च्यवनप्राश, महुआ अचार, महुआ रस, ग्लिसरीन साबुन भी यहां उपलब्ध है। सी-मार्ट में अन्य मार्ट की तुलना में यहां उपभोक्ताओं को लोकल, हस्त निर्मित एवम शुद्ध उत्पाद किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं। यहां पर रोजमर्रा में उपयोग आने वाली वस्तुओं जैसे आलू 16 रू प्रति किलो (बाजार दर 18 रू), प्याज मात्र 14 रू प्रति किलो (बाजार दर 16 रू प्रति किलो), लहसून 80 रू प्रति किलो (बाजार दर 160 रू प्रति किलो), नारियल 16 रू प्रति नग, समक लाईट 410 रू प्रति नग, हल्दी 160 रू प्रति किलो (बाजार दर 180 रू प्रति किलो), काज 800 रू किलो (बाजार दर 850 रू किलो), बादाम 170 रू पाव (बाजार दर 180 रू पाव), फिनाइल 40 रू प्रति लीटर (बाजार दर 50 रू प्रति लीटर), जीरा 500 रू किलो (बाजार दर 600 रू प्रति किलो), स्टील धमेला 100 रूपये नग, कुकर 12 लीटर 1000 रू नग आदि बाजार से भी कम दाम में खरीद सकते हैं। सी मार्ट, बालोद के संचालक का कहना है की उनके द्वारा समय समय पर भारी डिस्काउंट एवं अन्य लुभावनी योजनाएं चलाई जाती हैं तथा ग्राहक अधिक से अधिक मार्ट में खरीददारी कर उन योजनाओं का लाभ उठा सकते है। इस सी-मार्ट से जिले के विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार सामग्रियों की वितरण की जा रही है। इस जिला मुख्यालय बालोद का यह सी-मार्ट किफायती दर पर शुद्ध, स्थानीय एवं गुणवत्तायुक्त सामग्री प्रदान करने का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।