रायपुर । महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री और भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जनसेवा ही हमारा संकल्प है, जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आज अपने निवास बीरपुर जिला सूरजपुर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुँचे नागरिकों की समस्याएँ और सुझाव सुनी। उन्होंने अधिकारियों को हर आवेदन पर आवश्यक और त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का निराकरण स्थल पर ही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से जनता तक पहुँच सके।

  मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की अध्यक्षता में आज जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) सूरजपुर की शासी परिषद की बैठक भी जिला पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सांसद श्री चिंतामणि महराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े, कलेक्टर सहित जिले के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

  बैठक में खनिज न्यास निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने निर्देश दिए कि खनिज न्यास निधि से संचालित सभी योजनाएँ जनजीवन के उत्थान में सार्थक योगदान दें, तथा उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि खनिज क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों का अधिकतम लाभ स्थानीय जनता को मिले और इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण, सड़क एवं रोजगार के क्षेत्र में स्थायी सुधार हो।

-बिल्हा के 25 स्कूलों में स्मार्ट टीवी वितरण, डिजिटल एवं ई-क्लास को मिलेगा बढ़ावा

 रायपुर।   शासकीय विद्यालयों में विशेष कर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसे रुचि कर बनानें के उद्देश्य से जन सहयोग के माध्यम से जिले के लगभग 1100 विद्यालयों में स्मार्ट टी०व्ही उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा में डिजिटल क्रांति के तहत बिलासपुर जिले के विकासखण्ड बिल्हा के 25 स्कूलों में स्मार्ट टीवी वितरण किया गया, जिससे बच्चे मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकेगें।  

 बिल्हा विकासखण्ड में 50 स्मार्ट टी०व्ही श्री नरेश अग्रवाल प्रबंधक मंगल पावर एवं इस्पात बिल्हा के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके प्रथम चरण में आज 25 स्मार्ट टी०व्ही विद्यालयों को प्रदान किया गया है। इस प्रकार शेष विद्यालयों को शीघ्र ही स्मार्ट टी०व्ही० उपलब्ध कराया जायेगा। शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसे बच्चों में रुचि कर बनानें के उद्देश्य से जन सहयोग के माध्यम से जिले  मार्ट टी०व्ही सेट उपलब्ध्ण कराया जा रहा है। बच्चों को डिजिटल एवं ई-क्लास के माध्यम से रुचिकर कर शिक्षा प्रदान की जायेगी, जिससे बच्चों का विद्यालय ओर अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी।

 सम्पर्क फॉउडेशन नई दिल्ली द्वारा लगभग 1100 विद्यालयों को निःशुल्क सम्पर्क टी०व्ही डिवाईस भी उपलब्ध कराया जा रहा हैं, जिसके माध्यम से बच्चे मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकेगें। इस कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत बिलासपुर,  कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर प्रबंधक मंगल पावर एवं इस्पात बिल्हा, डी०एम०सी० समग्र शिक्षा बिलासपुर सहित अधिकारी उपस्थित रहे ।

  ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 7 अक्टूबर को प्रथम चरण में नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा शहरी क्षेत्र के 31 शासकीय प्राथमिक शालाओं को स्मार्ट टी०व्ही० का वितरण किया गया।  कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की पहल से जन सहयोग द्वारा विद्यालयों को लगातार स्मार्ट टी० व्ही० उपलब्ध लगातार कराया जा रहा है। बच्चों को डिजिटल एवं ई-क्लास के माध्यम से रुचिकर कर शिक्षा प्रदान की जायेगी जिससे बच्चों का विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

 रायपुर छत्तीसगढ़ शासन जनसम्पर्क विभाग और बस्तर संभाग के जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से ‘बस्तर राइजिंग‘ विशेष अभियान की टीम आज केशकाल विकासखंड अंतर्गत टाटामारी पहुँचा। अभियान के प्रथम दिन हिमाचल प्रदेश से आए नवाचारी दल ने पुरातात्विक महत्व के स्थान गोबरहीन के प्राचीन शिवलिंग का अवलोकन किया और 06वीं शताब्दी के गढ़ धनोरा के इतिहास के बारे में जाना। इसके पश्चात उनकी टीम ने होनहेड़ जलप्रपात की सुंदरता को निहारा और उनकी प्रशंसा की। 

उल्लेखनीय है कि ”हार्माेनी फेस्ट 2025” अंतर्गत “बस्तर राइजिंग” बहुआयामी अभियान के तहत बस्तर संभाग की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशीलता क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने व पृथक् पहचान दिलाने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग द्वारा विशेषज्ञों, युवाओं, शिल्पकारों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की गई है। “दिल मेला दिल में ला” थीम पर आधारित इस अभियान के अंतर्गत बस्तर की प्रेरक कहानियाँ, नवाचार एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

सात सदस्यीय टीम में ‘प्लेसेज ऑफ पॉसिबिलिटीज़‘ के संस्थापक प्रतुल जैन सहित परीना सिंघल, पलक चौधरी, आयुषी कपूर, निष्ठा जोशी, सदफ अंजुम, फ्रानो डिसिल्वा शामिल हैं।

 रायपुर / भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री कैरेलिन खोंगवार देशमुख आज आकांक्षी जिला कांकेर पहुंची। उन्होंने यहां शुरू किए गए मावा मोदोल कोचिंग संस्थान और सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन किया। तदुपरांत वे ग्राम कोदाभाट स्थित शासकीय श्रवण बाधितार्थ विशेष विद्यालय पहुंची जहां उन्होंने निःशक्त, मुक-बधिर बच्चों से बातचीत की।

 भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ने कांकेर की सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन किया और वहां आने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। कांकेर में स्थानीय युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण एवं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर यह सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है। इस लाइब्रेरी में प्रतिदिन महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अतिरिक्त सचिव ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने लाइब्रेरी के विजिटर्स रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर भी किए।

 अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख मावा मोदोल कोचिंग संस्थान भी गई। यहां उन्होंने  अध्ययन कक्ष में जाकर विद्यार्थियों से चर्चा की। सुदूर आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर ढंग से तैयारी करने व कैरियर गाइडेंस देने के लिए इस कोचिंग संस्थान को शुरू किया गया है। कोचिंग संस्थान में कांकेर जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को सीजी पीएससी, एसएससी, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ने इसकी भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपीएससी, राज्य पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ने की सुविधा देना जिले की प्रतिभाओं को गढ़ने का अच्छा प्रयास है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांकेर के विद्यार्थियों का न सिर्फ प्रदेश की लोक सेवाओं में चयन हो, बल्कि वे अपनी मेहनत और संस्थान के मार्गदर्शन में देश और विदेशों में भी सेवाओं के जरिए अपनी पहचान स्थापित करें। सुश्री देशमुख ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनके भविष्य की रणनीति के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।  

 अतिरिक्त सचिव ने मूक-बधिर विद्यार्थियों के बीच गुजारा समय

कांकेर प्रवास के दौरान भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ग्राम कोदाभाट स्थित शासकीय श्रवण एवं दृष्टि बाधितार्थ विशेष विद्यालय भी पहुंचीं। यहां विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों ने साइन लैंग्वेज से उनका स्वागत किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने स्वागत गीत गाया तथा खुद के द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स उन्हें भेंट की। यह विशेष विद्यालय 50 सीटर है। विद्यालय में बारहवीं तक की कक्षाएं संचालित हैं तथा कुल 45 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें 33 श्रवण बाधित और 12 दृष्टिबाधित बच्चे सम्मिलित हैं। विशेष विद्यालय परिसर में सभी छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय एवं भोजन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में निकट भविष्य में स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की भी योजना है। अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ने यहां उपलब्ध साधनों एवं संसाधनों की सराहना करते हुए शिक्षा के साथ-साथ बच्चों की रूचि के अनुरूप विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण देने की बात भी कही, ताकि निः शक्त और दृष्टि तथा श्रवण बाधित बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर बन सकें।

 भिलाईनगर। केन्द्र सरकार की अमृत मित्र 2.0 अंतर्गत वूमन फार ट्री योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उदद्ेश्य से वृक्षारोपण कराने दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। शासन के मंशानुसार महिलाओं का सहयोग लेकर प्रति महिला 100 पेड़ लगाने की योजना है, जिसके लिए प्रति महिला 8000 मानदेय केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना है साथ ही जियो टैगिंग का 1000 रूपये अतिरिक्त दिया जाना है। 

          नगर निगम भिलाई में 8 अगस्त से इस योजना की शुरूवात की गई है। महिलाओं के मानदेय भुगतान से संबंधित कुछ मांग थी, जिसके लिए महिला स्व-सहायता समूहो का निगम सभागार में बैठक आयोजित की गई। योजना के नोडल अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गा सहित कार्यपालन अभियंता वेशराम सिन्हा एवं उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू की उपस्थित में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी महिला समूह जल्द ही सौंपे गए कार्य पूर्ण करें और जियो टैगिंग कर जानकारी उद्यान विभाग में प्रस्तुत करें, जिससे उनके मानदेय भुगतान हेतु शासन को भेजा जा सकें। 

भिलाई नगर। दुर्ग से ब्रह्मपुर तक नई ट्रेन चलाने की मांग को लेकर आंध्र उत्कल संघर्ष समिति के अध्यक्ष के उमाशंकर राव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडलए ने बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर गौर करते हुए एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में सलाहकार वी सूर्य नारायण, कार्यसमिति के सदस्य के आनंद राव, डी शंकरराव और के जानकी रामय्या शामिल थे।

उमाशंकर राव ने कहा कि ब्रह्मपुर से उधना अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इससे दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होतीं। हफ्ते में एक दिन चलने तथा पावर हाउस में स्टॉपेज न होने से आंध्र-उत्कल वासियों को इस ट्रेन से विशेष लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि दुर्ग से ब्रह्मपुर एक दैनिक ट्रेन चले, ताकि यहां के निवासियों को सफर में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि यहां पिछले छह दशकों से बड़ी तादाद में बसने वालों की वाजिब मांग को रेल प्रशासन अनदेखा कर रहा है। जिसके कारण दुर्ग से ब्रह्मपुर की यात्रा कष्टदायक हो रही है।

बता दें कि आंध्र उत्कल संघर्ष समिति के बैनर तले इस मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। सांसद विजय बघेल संसद में इस मुद्दे को दो बार उठा चुके हैं, इसके अलावा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से भी दो बार मुलाकात हो चुकी है। साथ ही विधायक रिकेश सेन से भी फरियाद कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब-जब आंदोलन छेड़ा गया, तब-तब नई ट्रेन चली। लेकिन इन ट्रेनों में से एक भी ऐसी ट्रेन नहीं थी, जो दुर्ग से ब्रह्मपुर सीधे चले। उन्होंने यहां के लोगों की उपेक्षा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सीधी ट्रेन न होने से रिजर्वेशन में काफी दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों में। अभी तक उनके हौसले पस्त नहीं पस्त नहीं हुए हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 

 

 भिलाईनगर। भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मी लगातार युद्व स्तर पर कार्य कर रहे है। प्रतिदिन कर्मचारी अलग-अलग जोन क्षेत्र के साफ-सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने में जुटे है। साथ ही सिंगलयुज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बाद भी कुछ लोगो द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली पांचो जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच करते हुए कार्यवाही करने निर्देशित किए है। 

        जोन 01 नेहरू नगर के स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना अपनी टीम के साथ वार्ड क्रं. 17 आकाश गंगा सुपेला में प्रतिष्ठान, फल ठेला में सिंगलयूज प्लास्टिक एवं गिला-सुखा कचरा अलग-अलग नहीं रखने वालो की जांच किए है। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान, फल ठेला संचालकों द्वारा सिंगलयूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए ग्राहकों को सामग्री डालकर बेचा जा रहा है। आदर्श सर्विस पेट्रोल पम्प में बाथरूम का साफ-सफाई ठीक नहीं रखने के कारण 2000 रूपये एवं यशवंत साहू टी स्टाल 400, वर्मा टी स्टाल नास्ता सेंटर 100, ओम स्व सहायता समूह नास्ता सेंटर 200, देवगढ़ स्व सहायता समूह नास्ता सेंटर 200, भीष्म देवांगन होटल 1200 तथा सांइ जूस कार्नर से 200 इस प्रकार कुल 4300 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए प्लास्टिक को जप्त कर रसीद काटकर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कमलेश द्विवेदी स्वच्छता निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

  रायपुर।   टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार चलाये जाने वाले अभियान के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र जोन क्रमांक 4 अतर्गत गोलबाजार एंट्री मुख्य मार्ग आर. एस. शुक्ला मार्ग से चिकनी मंदिर मालवीय रोड होकर जवाहर बाजार होते हुए एवरग्रीन चौक शास्त्री बाजार मुख्य  मार्ग तक जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिकों को मुख्य बाजार क्षेत्र मार्गो में सुगम आवागमन उपलब्ध करवाने अभियान नगर निगम के नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा और नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव के मार्गदर्शन उप अभियंता नगर निवेश श्री हिमांशु चंद्राकर की उपस्थिति में चलाया गया। 

नगर निगम जोन 4 नगर निवेश विभाग की टीम और निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए  आरएस शुक्ला मार्ग में मुख्य मार्ग एंट्री पाइंट गोलबाजार  मार्ग के दोनो ओर और जवाहर बाजार मार्ग होकर एवर ग्रीन चौक शास्त्री बाजार मार्ग तक लगभग 15 अवैध ठेलों के कब्जे को हटाया गया और मार्ग के किनारे लगभग 10 पसरा व्यापारियो द्वारा सडक पर कब्जा जमाकर रखे गये सामानों को व्यवस्था सुधारने नियमानुसार कडाई के साथ जप्त कर लिया गया। अभियान से गोलबाजार एंट्री पाइट मुख्य मार्ग  से चिकनी मन्दिर जवाहर बाजार मार्ग होकर एवरग्रीन चौक शास्त्री बाजार मुख्य मार्ग के यातायात जाम की समस्या दूर हुई और नागरिको और व्यापारियों को बाजार मुख्य मार्ग में सुगम आवागमन टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत त्वरित रूप से राजधानी शहर रायपुर में उपलब्ध हुआ।

 दुर्ग / दुर्ग संभाग के अपर आयुक्त ने खाद्य नियंत्रक दुर्ग को पत्र जारी कर लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित द्वितीय अपील प्रकरणों में पक्षकारों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय में लंबित पीडीएस संबधित द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे संभाग आयुक्त कार्यालय द्वितीय तल, उद्योग भवन, दुर्ग में होगी। जिसमें न्यायालय ने महिला स्व सहायता समूहों और उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अनुपस्थिति की स्थिति में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि उक्त प्रकरण में पक्षकार ग्राम बरभांवन जिला कबीरधाम की शिव शक्ति महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती डरनिया बाई साहू एवं सचिव श्रीमती केशर बाई साहू, ग्राम सरेखा जिला कबीरधाम की नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती राधाबाई साहू एवं सचिव श्रीमती दीपाबाई साहू, सेक्टर-6 भिलाई दुर्ग के संभागीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री एन. के. राठी, सुपेला भिलाई निवासी मां यशोद महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती शर्मिला देवी साव, आदर्श नगर छावनी भिलाई दुर्ग की निवासी लता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित की अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला यादव, संतोषी पारा कैम्प 2 भिलाई दुर्ग के निवासी शासकीय उचित मूल्य दुकानदार श्री एस. चन्द्र दत्तन, शांतिपारा आदर्श नगर छावनी भिलाई निवासी मानव प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार, शांतिपारा आदर्श नगर छावनी भिलाई निवासी सिद्धार्थ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित अध्यक्ष श्रीमती संगीता देवी धुरंधर, पुरानी बस्ती कोहका भिलाई निवासी मॉं अंबिका देवी महिला स्व सहायता समूह अध्यक्ष, सुपेला भिलाई निवासी मॉं भारती महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा तिवारी एवं छावनी भिलाई निवासी श्रीमती गीता देवी को नोटिस जारी कर द्वितीय अपील प्रकरण मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। 

 

 दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग प्रधान कार्यालय के सभागार में धान खरीदी तैयारी के संबंध में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल, खाद्य नियंत्रक श्री अनुराग भदौरिया, उप संचालक कृषि श्री संदीप कुमार भोई, श्री हृदेश शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री भौमिक बघेल जिला विपणन अधिकारी, भूअभिलेख शाखा के अधिकारी तथा मंडी सचिव उपस्थित रहे।

   बैठक में फसल सर्वे, एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर रजिस्ट्रेशन, एकीकृत पोर्टल में डाटा कैरी फारवर्ड, धान खरीदी की अग्रिम तैयारी, विगत वर्ष के धान का उठाव, कस्टम मिलिंग आदि विषयों पर समीक्षा की गयी। अधिकारियों को धान के फसल भौतिक सत्यापन करने निर्देशित किया गया। जिन किसानों ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं कराया है, उनका शीघ्र पंजीयन करवाने तथा समिति में जाकर धान बेचने के लिए उनके नॉमिनी की जानकारी देना सुनिश्चित करने कहा गया है। बैठक में जिले की बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के साथ मुख्यालय के स्टॉफ उपस्थित रहें।

 

 दुर्ग / परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-शहरी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 आंगनबाड़ी केन्द्र शिवपारा केन्द्र क्र.03 दुर्ग में सहायिका के पद पर नियुक्ति किया जाना है। नियुक्ति हेतु आवेदन 23 अक्टूबर 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग-शहरी (पता- पांच बिल्डिंग बाल संरक्षण गृह परिसर) में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा कार्यालयीन समय 10 से 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर ) जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे। 

 दुर्ग, / अहिवारा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित नवीन उप पंजीयक कार्यालय अहिवारा का शुभारंभ 10 अक्टूबर, 2025 को वार्ड क्रमांक-04 नगर पालिका परिषद् अहिवारा में स्थित रैन बसेरा परिसर में किया जा रहा है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी,  स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव एवं सांसद श्री विजय बघेल की अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, पूर्व विधायक साजा श्री लाभचंद बाफना, श्री पुरूषोत्तम देवांगन, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उषा सोनवानी, श्री रविशंकर, जनपद पंचायत धमधा के अध्यक्ष श्री लिमन साहू, श्री विद्यानंद कुशवाहा, श्री सतीश साहू, श्री नटवर ताम्रकार, सतकुमारी ठाकुर, श्री रामजी निर्मलकर एवं समस्त जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, नगर पालिका पार्षदगण सहित सम्माननीय नागरिकगणों की गरिमामय उपस्थिति में शुभारंभ किया जाएगा। जिला पंजीयक सुश्री प्रियंका श्रीरंगे से मिली जानकारी अनुसार अहिवारा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् के समस्त वार्ड एवं राजस्व निरीक्षण मंडल अहिवारा एवं मुरमुंदा के अंतर्गत आने वाले कुल 56 ग्रामों की रजिस्ट्रियाँ पूर्व में उप पंजीयक कार्यालय धमधा एवं भिलाई में होती थी। अब नवीन उप पंजीयक कार्यालय अहिवारा में 10 अक्टूबर 2025 से इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्तियों से संबंधित समस्त दस्तावेजों का पंजीयन होगा। जिससे पक्षकारों को पंजीयन कार्य का सीधे लाभ मिलेगा एवं उन्हें अन्य पंजीयन कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे पक्षकारों का समय एवं संसाधनों की बचत होगी।

 दुर्ग।  जिले की गौण खनिज रेत खदानों का आबंटन ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के तहत् एम.एस.टी.सी. पोर्टल के माध्यम से किया जाना हैं। ई-नीलामी से संबंधित समस्त प्रक्रिया, यथा निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने हेतु बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन इत्यादि समस्त कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। उप संचालक खनिज श्री दीपक मिश्रा ने बताया कि  दुर्ग संभाग के जिला अधिकारियों एवं इच्छुक बोलीकर्ताओं हेतु विस्तृत प्रशिक्षण संभागीय जिला दुर्ग में शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक उक्त प्रशिक्षण दुर्ग जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया हैं। संबंधितों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। 

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती के अवसर पर युवाओं में कौशल विकास के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं उनके स्किल का आंकलन कर उन्हे आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौशल विकास विभाग जिला-दुर्ग द्वारा व्ही.टी.पी संस्था गांधी कम्प्यूटर, दुर्ग में विगत दिवस कौशल उत्सव/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिले में संचालित 7 व्ही.टी.पी. संस्था (स्किल जोन, गांधी कम्प्यूटर, जीजस मेरी जोसफ सोशल सर्विस सोसायटी, अनुभव कौशल केन्द्र, एस.आर हॉस्पिटल एवं ऋषिकेश एजुकेशन सोसायटी) के 57 प्रशिक्षणार्थियों ने 4 विधाओं भाषण, गीत, नृत्य एवं चित्रकारी प्रतियोगता में भाग लिया। इस अवसर पर कार्यकम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि डिप्टी कलेक्टर एवं कौशल विकास नोडल अधिकारी श्री उत्तम कुमार ध्रुव तथा रोजगार एवं सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण दुर्ग के उपसंचालक श्री वी. के. केडिया के कर कमलों से कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में समस्त व्ही.टी.पी संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थिति रहे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की अधिष्ठाता डॉ रत्ना नशीने ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी डॉ रत्ना नशीने ने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में गत दिवस आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें “MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23)” से सम्मानित किया है। यह उपलब्धि न केवल डॉ रत्ना नशीने के अथक प्रयासों की पहचान है, बल्कि हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।पुरस्कार के रूप में कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को 2.50 लाख रुपए और  कार्यक्रम अधिकारी डॉ रत्ना नशीने को 1.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है. प्रोग्राम ऑफिसर डॉ रत्ना नशीने एवं टीम ने विगत वर्षों से उनके द्वारा नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक के सुदूर आदिवासी ग्रामों में अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए जिसमें रक्तदान महादान "माइ भारत अभियान यात्रा", हर घर तिरंगा, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पौधरोपण किया गया एवं केंद्र सरकार के बहुत सारे अनगिनत योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को बताया गया। विशेष रूप से नारायणपुर ब्लाक के कई सारे गांव में जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया।

लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंन्द्र नारायणपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना नारायणपुर के दो ब्लॉक नारायणपुर एवं ओरछा के विभिन्न ग्रामों में कार्य कर रही है. यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं वनों से भरपूर है तथा वनों पर आश्रित है। यहां के ग्रामों में कुपोषण, एनिमिया, पारम्परिक कृषि इत्यादी के कारण यहां की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इन सभी को देखते हुए रा.से.यो. की इकाई ने स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लगातार कार्य कर प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छता के प्रति जन-जन में जागरूकता लाई गई. वृक्षारोपण कार्यक्रम  के तहत 22421 पौधे रोपे गये और 48,000 सीड बॉल्स को निर्जन स्थानों एवं पहाडियों पर फेंका गया। नशामुक्ति अभियान में लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई तथा अपनी संस्था को तम्बाकू मुक्त संस्थान बनाया जिसके लिए उन्हें जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। सड़क सुरक्षा अभियान में यातायात पुलिस विभाग नारायणपुर के साथ नुक्कड़ नाटक, गीत. वीडियों के माध्यम से सड़क संकेतो एवं नम्बर प्लेट, हेलमेट लाइसेंस बनाने एवं नाबालिकों को वाहन ना चलाने देने के लिए लोगों को जागरूक किया है.

पर्यावरण जागरूकता, रक्तदान शिविर सडक सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, गाजर घास उन्मूलन अभियान हर-घर तिरंगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाफेस्ट, राष्ट्रगान गान अभियान, साइबर सुरक्षा, नारी सुरक्षा इत्यादी पर लगातार कार्य करने पर ग्रामिणों में जागरूकता आई है और उनके सामाजिक-आर्थिक और पोषण स्तर में सुधार आया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग पर जागरूकता एवं प्रयासों से ग्रामिणों में सौर ऊर्जा के प्रति विशेष झुकाव से विगत 03 वर्षों में 39 सौर पम्प लगाए गए हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ में लगभग 3,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए. इन योजनाओं का लाभ लेकर उन्नती की ओर अग्रसर है। डिजिटल साक्षारता एवं कैशलेश इंडिया, जैविक खेती, वर्मीकंपोस्टिंग, मृदापरीक्षण एवं संरक्षण, महावारी स्वच्छता. स्तनपान सप्ताह, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, उज्ज्वला योजना, पॉक्सो एक्ट इत्यादि के माध्यम से ग्रामीणों में सतत जागरूकता आई है और महिलाएं स्वास्थ्य योजनाओं का भी लाभ ले रहीं हैं। ग्रामिणों में जागरूकता परिलक्षित हो रही है। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दे महिलाएं आज आय अर्जित कर रहीं है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अबूझमाड़ के सुदूर अंचलों में 2500 तिरगा ध्वज घरों में लगाए गए। इस से ग्रामिणों में देश-भक्ति का जज्बा एवं जूनून परिलक्षित हुआ।

कोविड-19 महामारी के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉ. रत्ना नशीने को जिला प्रशासन ने हेल्थ वर्कर में पंजीकृत कर विभिन्न ग्रामों में जागरूकता लाने के लिए कार्य करने कहा। ग्रामीणों को कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी दी और टीकाकरण से सम्बन्धित भ्रांतियों का निराकरण कर यामीणों का प्रेरित कर टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग दिया गया। स्वास्थ्य टीम के साथ पहुँच विहिन ग्रामों में घर-घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण करवाया गया एवं लगातार कोविड-19 में विभिन्न ग्रामों में कपड़ों के लगभग 12000 मास्क का वितरण किया जो कि एक सराहनीय कार्य है। डॉ. रत्ना नशीने को राज्य स्तरीय रा.से.योजना के श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी 2021-22 से सम्मानित किया है तथा इनके द्वारा किए गये कार्यों के लिए सात अंतराष्ट्रीय, 26 राष्ट्रीय, 7 राज्य तथा 5 जिला स्तरीय सम्मान  प्राप्त हुए हैं. 

 रायपुर। एक मां की मुस्कान से सिर्फ उसका घर ही नहीं, बल्कि पूरा समाज खुशहाल बनता है। इस उद्देश्य को साकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सरगुजा जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चले ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ ने नारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को नई दिशा दी है। इस विशेष अभियान के दौरान जिलेभर में गर्भवती महिलाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं।

 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कुल 2,612 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिनमें से 439 हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के रूप में चिन्हित किया गया। सोनोग्राफी जांच में 425 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें दूसरी और तीसरी तिमाही की 220 एवं 205 महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई।

 विशेषज्ञ स्त्रीरोग चिकित्सकों की टीम ने सभी विकासखंडों में शिविर आयोजित कर गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण काउंसलिंग और उपचार उपलब्ध कराया। इस कार्य में डॉ. किरण भजगावली, डॉ. आर.एस. मरकाम, डॉ. सृष्टि पांडे, डॉ. रजनी किशोर एक्का और डॉ. प्रियंका सिंह सहित अन्य विशेषज्ञों का उल्लेखनीय योगदान रहा।

 सीएचसी सीतापुर में सोनोग्राफी के दौरान दो गंभीर हाई रिस्क मामलों में ग्राम रजोटी की 25 वर्षीय श्रीमती मनीषा और ग्राम ललितपुर की 35 वर्षीय श्रीमती संजयवती को तत्काल सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई। एफआरयू सीतापुर में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. रूपक और स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. संयोंगिता पैंकरा की टीम ने दोनों का सफल ऑपरेशन कर मां और नवजात की जिंदगी सुरक्षित की।

 स्वस्थ नारी,सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में नागरिकों का उत्साह देखने को मिला। अभियान अंतर्गत कुल ओपीडी मरीज 40,358, उच्च रक्तचाप जांच 82,182, डायबिटीज स्क्रीनिंग 21,741, कैंसर जांच 11,877,क्षएनीमिया जांच 10,073, क्षय रोग जांच 16,572,ज्ञसिकल सेल जांच 1,994, टीकाकरण 1,214, नेत्र जांच 4,652, निःशुल्क चश्मा वितरण 65, मोतियाबिंद ऑपरेशन 111, वयोवृद्ध कार्ड जारी 156, ब्लड डोनेशन 301 यूनिट एकत्र किया गया।

 रजत जयंती व सेवा पखवाड़ा के तहत सामाजिक, राजनीतिक और शासकीय संस्थाओं की भागीदारी से आयोजित रक्तदान शिविरों में 301 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो थैलेसीमिया, सिकलिंग और अन्य मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अभियान की सफलता के लिए सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सहयोगी संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त छत्तीसगढ़ की नींव है। यह अभियान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

 महासमुंद / बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव का बुधवार को जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा श्री रेखराज शर्मा एवं ए.पी.सी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 103 विद्यार्थी पंजीकृत पाए गए एवं 4 शिक्षकों में से 02 शिक्षक अनुपस्थित थे।

इस दौरान प्रार्थना सभा में शिक्षिका श्रीमती नीलम साहू तथा पालक प्रतिनिधि श्रीमती लोकेश्वरी ध्रुव उपस्थित रहीं। सहायक शिक्षक श्री तिलक पटेल प्रातः 10ः15 बजे विद्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रधान पाठक श्रीमती दिव्या देवांगन 10ः20 बजे तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुँचने के लिए निर्देशित किया गया।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा द्वारा प्रधानपाठक श्रीमती दिव्या देवांगन एवं सहायक शिक्षक श्री तिलक पटेल को विद्यालय में समय पर उपस्थित न रहने एवं शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर 02 दिवस भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।  

निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में विद्यार्थी विकास सूचकांक प्रदर्शित पाया गया तथा दैनंदिनी एवं समय-सारणी के अनुसार नियमित अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है। शाला में सामाजिक अंकेक्षण 7 अक्टूबर को किया गया है।  इस दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी पाया गया कि मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है, जिस पर तत्काल जांच कर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए ताकि आगामी पालक-शिक्षक बैठक की कार्यवाही समय पर पूर्ण की जा सके।

 महासमुंद  / खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन आवश्यक है। एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। अतः शासन की मंशा है कि सभी पात्र किसान सुशासन एवं पारदर्शिता के साथ इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। एग्रीस्टैक में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी की व्यवस्था से संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। जो किसान अभी तक पंजीयन नहीं कर पाए हैं वे अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। 

 महासमुंद / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया क्रांति और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन एवं पारदर्शिता के संकल्प की दिशा में महासमुंद जिला प्रशासन तेजी से आगे बढ़ रहा है। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप ई-ऑफिस प्रणाली अब जिले के लगभग सभी विभागों में गति पकड़ चुकी है। परंपरागत कागज़ी फाइलों की जगह अब अधिकांश कार्य ऑनलाइन ई-ऑफिस माध्यम से किए जा रहे हैं। जिले में 1366 अधिकारी-कर्मचारियों का ई-ऑफिस के लिए ऑनबोर्डिंग कर लिया गया है। अभी तक कार्यालय द्वारा ई-ऑफिस पत्राचार के माध्यम से लगभग 2 हजार से अधिक फाइल मूवमेंट हुआ है।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट कार्यालय का अधिकांश कामकाज अब ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित हो रहा है। उन्होंने हाल ही में आयोजित विभागीय बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी शासकीय पत्राचार, रूटीन फाइलें और वित्तीय स्वीकृतियाँ अब ई-ऑफिस पर ही तैयार और प्रेषित की जाएं। यहां तक कि छोटी-छोटी नोट शीट्स भी अब डिजिटल माध्यम पर ही दर्ज की जा रही हैं।

कलेक्टर ने कहा कि यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्य संस्कृति में सुधार का प्रतीक है। इससे न केवल फाइल मूवमेंट तेज़ होगा, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ई-ऑफिस प्रणाली से अब फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हो गई है। इससे यह स्पष्ट रहेगा कि फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और कितने समय से। कलेक्टर श्री लंगेह का कहना है कि ई-ऑफिस शासन की पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है अब अनावश्यक विलंब नहीं होगा और कार्य की समय-सीमा स्वतः तय होगी। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सप्ताह समय सीमा की बैठक में समीक्षा कर सभी विभागों से समरी रिपोर्ट ली जाती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक कितनी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और किस विभाग में इसका अधिकतम क्रियान्वयन हुआ है।

ई-ऑफिस के सुचारु संचालन के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी फाइल निर्माण, नोटशीट लेखन और दस्तावेज़ अपलोडिंग की प्रक्रिया में दक्ष हो चुके हैं। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो तुरंत एनआईसी और तकनीकी टीम के सहयोग से उसका समाधान किया जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारियों के लिए तीन बार प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं।

शासन की मंशा है कि भविष्य में संपूर्ण पत्राचार केवल ई-ऑफिस माध्यम से किया जाए। यह कदम परंपरागत कार्यशैली से हटकर डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इससे समय की बचत, कार्यों में तेजी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है। अब तक जिले के सभी विभागों के ई-ऑफिस आईडी बन चुके हैं और इनके माध्यम से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है। 

 

अम्बिकापुर। बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (ग्रामीण) के परियोजना अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर आवेदन पत्र 22 अक्टूबर 2025 तक आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम मानिकप्रकाशपुर के आंगनबाड़ी केंन्द्र मानिकप्रकाशपुर एक में सहायिका के पद पर भर्ती की जानी है। इस हेतु केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आयु सीमा आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। वे अपना आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय अम्बिकापुर (ग्रामीण) से प्राप्त कर निर्धारित अंतिम तिथि तक परियोजना कार्यालय (ग्रामीण) में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

 रायपुर। बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं। कुल तीन खंडों में निर्मित होने वाले 21.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह उल्लेखनीय है कि कुतुल, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित है और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नीलांगुर की दूरी 21.5 किलोमीटर है। यह नेशनल हाईवे 130-डी का हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एनएच-130डी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। यह एनएच-30 का शाखा मार्ग (स्पर रूट) है। यह कोण्डागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल होते हुए नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक जाता है। आगे महाराष्ट्र में यह बिंगुंडा, लहरे, धोदराज, भमरगढ़, हेमा, लकासा होते हुए आलापल्ली तक पहुँचता है, जहाँ यह एनएच-353डी से जुड़ जाता है। इस मार्ग के विकसित होने से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को बड़ी मजबूती प्राप्त होगी।

नेशनल हाईवे 130-डी का कोण्डागांव से नारायणपुर तक का लगभग 50 किमी हिस्सा निर्माणाधीन है। नारायणपुर से कुतुल की दूरी 50 किमी है और वहाँ से महाराष्ट्र सीमा स्थित नीलांगुर तक 21.5 किमी की दूरी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 195 किमी है, जिसमें से लगभग 122 किमी का हिस्सा कोण्डागांव-नारायणपुर से कुतुल होते हुए नीलांगुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इस सड़क के बन जाने से बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क मिलेगा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इस नेशनल हाईवे के अबूझमाड़ इलाके में स्थित हिस्से के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी केवल सड़क नहीं बल्कि बस्तर अंचल की प्रगति का मार्ग है। हमारी सरकार ने इस परियोजना को तेजी देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस सड़क से बस्तर के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सड़क न केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी, बल्कि बस्तर अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।

 

बिलासपुर/रेत खदान के इच्छुक बोली कर्ताओं को पोर्टल के बारे में जानकारी देने के लिए 13 अक्टूबर को बिलासपुर में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कलेक्टोरेट कार्यालय बिलासपुर के नजदीक स्थित जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाभवन में दोपहर 2 बजे से ये प्रशिक्षण शुरू होगा। उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर किशोर गोलघाटे ने बताया कि इस बार गौण खनिज साधारण रेत का आवंटन एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवंटन की कार्यवाही ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के अनुसार होगी। प्रशिक्षण में इच्छुक बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी से जुड़ी तमाम प्रक्रिया जैसे कि निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने के लिए बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन आदि पोर्टल के माध्यम से होने वाली समस्त जानकारी बताई जायेगी। रेत खदान के इच्छुक बोलीकर्ता इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकते हैं। संभाग स्तरीय इस प्रशिक्षण बिलासपुर सहित संभाग के अन्य जिलों जैसे कि मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, रायगढ़ एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों के इच्छुक बोलीदारों के लिए आयोजित की गई है। उप संचालक ने इच्छुक बोलीदारों को इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है।

 

नगर निगम संस्कृति विभाग के पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा की सुपुत्री वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती सविता पाठक,उनके परिवारजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुरेश मिश्रा,  पीएचई के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री आर. के. चौबे, नगर निगम कार्यपालन अभियंता श्री पी. डी. धृतलहरे, राजधानी शहर  के गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं,  स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा को 103 वीं जयन्ती पर सादर नमन किया.

रायपुर ।छत्तीसगढ़ में अब तक 1199.3 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 1619.1 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 549.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1139.0 मि.मी., बलौदाबाजार में 990.9 मि.मी., गरियाबंद में 1213.6 मि.मी., महासमुंद में 1044.6 मि.मी. और धमतरी में 1142.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1197.3 मि.मी., मुंगेली में 1170.9 मि.मी., रायगढ़ में 1392.3 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1103.9 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1398.1 मि.मी., सक्ती में 1270.3 मि.मी., कोरबा में 1177.1 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1104.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 935.9 मि.मी., कबीरधाम में 873.7 मि.मी., राजनांदगांव में 1005.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1458.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 897.1 मि.मी. और बालोद में 1291.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 798.3 मि.मी., सूरजपुर में 1174.0 मि.मी., बलरामपुर में 1578.4 मि.मी., जशपुर में 1099.3 मि.मी., कोरिया में 1244.6 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1132.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1609.2 मि.मी., कोंडागांव जिले में 1196.8 मि.मी., कांकेर में 1396.9 मि.मी., नारायणपुर में 1468.0 मि.मी., सुकमा जिले में 1291.9 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1613.6 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।