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*जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर दलों का हुआ गठन*
रायपुर। गर्मी के दिनों मैदानी स्तर पर पेयजल की समस्याओं के त्वरित निराकरण और जिले में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्ष 2025 में जिला स्तर और उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। आमजनों के लिए विभागीय टोल फ्री नं. 1800-233-0008 एवं कार्यालय के कंट्रोल रूम का फोन नं. 07771-2582223 जारी किया गया है। इन नंबरों में पेयजल की समस्या, हैंडपम्म बिगड़ने की सूचना दर्ज करवाया जा सकता है।जिला स्तर और उपखंड स्तर पर दल का गठन किया गया है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड रायपुर के कंट्रोल रूम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्री आलोक जाधव, मानचित्रकार (सिविल) हैं। इसी तरह विकासखंड धरसीवा/तिल्दा की प्रभारी सहायक अभियंता श्रीमती रूक्मिणी सिंह, विकासखंड तिल्दा के प्रभारी उप-अभियंता श्री अविनाश एक्का एवं श्रीमती ज्योति गुप्ता, विकासखंड धरसीवा के प्रभारी उप-अभियंता श्री मिलनदास घृतलहरे एवं श्रीमती ज्योति गुप्ता है।इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भू-जल संवर्धन उपखंड, रायपुर के अंतर्गत विकासखंड अभनपुर-आरंग के प्रभारी श्री दीपक कोहली, सहायक अभियंता को बनाया गया है। विकासखंड अभनपुर की प्रभारी श्रीमती सरिता महेश कुमार, उप-अभियंता, श्रीमती भानुजा सिंह एवं श्रीमती उपासना सुखदेवे है। विकासखंड आरंग की प्रभारी सुश्री रानू दिनकर, उप-अभियंता एवं श्रीमती शुभ्रा बघेल उप-अभियंता को बनाया गया है। -
*कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में हुई नालंदा परिसर प्रबंधन सोसायटी की बैठक*
*नालंदा और तक्षशिला लाईब्रेरी की फीस यथावत रखने का हुआ निर्णय*रायपुर,। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षा में 1 अप्रैल 2025, मंगलवार को रेडक्रॉस सभा कक्ष में नालंदा परिसर प्रबंधन सोसायटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि कला केंद्रों में समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो चार चरणों में होगा। कैंप में 20 से अधिक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका पंजीयन जारी है। यह सुबह के समय संचालित होगा। समर कैंप चार चरणों में आयोजित होगा, पहला चरण 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025, दूसरा चरण 1 मई से 15 मई 2025, तीसरा चरण 16 मई से 30 मई 2025 और चौथा चरण 1 जून से 15 जून तक चलेगा। इसके अलावा कला केंद्र की नियमित कक्षाएं शाम को संचालित होती रहेंगी। समर कैंप में भाग लेने के इच्छुक कैंप शुरू होने के 5 दिन पहले तक अपना पंजीयन कला केंद्र में करा सकते हैं। समर कैंप में गायन, नृत्य, जुम्बा, योगा, मेहंदी आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।बैठक में कलेक्टर डॉ. सिंह ने नालंदा परिसर और तक्षशिला परिसर में फीस यथावत रखने का निर्णय लिया है। साथ ही कलेक्टर ने लाईब्रेरी में विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकें और इंटरनेट के अच्छे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन, नालंदा परिसर प्रबंधन सोसायटी के नोडल अधिकारी श्री केदार पटेल एवं अन्य सदस्यगण शामिल रहे। -
रायपुर,। गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मंगलवार को कलेक्टर रायपुर, डॉ. गौरव सिंह ने बोर खनन पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया हैं। जारी आदेशानुसार 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक (दोनों तिथि में से जो बाद में आए) जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत रायपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति की बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये खनन नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के विकासखंड (धरसींवा) भूजल के उपयोग के विषय पर क्रिटिकल जोन में आ चुका है।जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति किया जाता है, जिनमें एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा शामिल हैं। उक्त अधिकारीगण संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय निकाय/तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेगें। -
आयुक्त ने निर्वाचन हेतु जोन आयुक्तों को निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया 0
रायपुर - छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत्त नगर पालिक निगम रायपुर की 10 वार्ड समितियों (जोन क्रमांक 2 को छोड़कर) की वार्ड समिति (जोन) अध्यक्ष (जोन) के निर्वाचन दिनांक 03 अप्रेल 2025 की समस्त कार्यवाही हेतु नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप ने निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी अपर आयुक्त द्वय श्री पंकज के. शर्मा एवं श्री विनोद पांडेय के निर्देशन पर्यवेक्षण में निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न करवाने का आदेष जारी किया है। आदेश के अनुसार वार्ड समिति जोन क्रमांक 01 हेतु जोन 01 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 03 हेतु जोन 03 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 04 हेतु जोन 04 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक हेतु जोन 05 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 06 हेतु जोन 06 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 07 हेतु जोन 07 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 08 हेतु जोन 08 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 09 हेतु जोन 09 आयुक्त एवं वार्ड समिति जोन क्रमांक 10 हेतु जोन 10 आयुक्त को निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्ड समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही नगर पालिक निगम रायपुर महात्मा गांधी सदन मुख्यालय के चतुर्थ तल स्थित सामान्य सभा सभागार में कराया जाना है । आदेशित किया गया है कि निर्वाचन की तारीख समय एवं स्थान की सूचना जोन अंतर्गत आने वाले वार्डो के निर्वाचित पार्षदों को दी जाये तथा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचना पटल पर चस्पा किया जाये। साथ ही निर्वाचन संबंधी समस्त आवश्यक सामग्री साथ लाना सुनिश्चित करने आदेशित किया गया है।छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगमए अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष के विहित रीति से निर्वाचन हेतु अनुसूची अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 3 अप्रेल 2025 को अपरान्ह 12 बजे निगम मुख्यालय चतुर्थ तल स्थित सामान्य सभा सभागार में वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष हेतु निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। अपरान्ह 12 बजे से अपरान्ह 12ः15 बजे तक नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत किया जाना, अपरान्ह 12ः15 बजे से अपरान्ह 12ः45 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देशन अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशन, अपरान्ह 12ः45 बजे से अपरान्ह 1ः00 बजे तक अभ्यर्थिता वापस लेना, अपरान्ह 1 बजे से 1ः30 बजे तक मतदान (यदि आवश्यक हो) तत्काल बाद मतगणना व परिणाम की घोषणा एवं कार्यवाही वृत्त का लेखन किया जायेगा। -
नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा ने ली नगर निवेष अधिकारियों की बैठक 0
0 जनप्रतिनिधियों से अपील कि जन्मदिन, स्वागत संदेष आदि के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों विषेषकर स्मार्ट पोल पर ना लगायेंरायपुर/ नगर निगम मुख्यालय में नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा ने नगर निवेष शाखा के अधिकारियों, अभियंताओं, योजनाकारों एवं कर्मचारियों की प्रथम परिचयात्मक बैठक ली एवं विभागीय गतिविधियों की जानकारी लेकर आवष्यक निर्देष अधिकारियों को दिये।एमआईसी सदस्य ने नगर क्षेत्र में यातायात सुधार हेतु विस्तृत योजना बनाकर क्रियान्वयन प्रारंभ किये जाने, प्रमुख स्थानों पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग पर सख्त कार्यवाही करने केवल नोटिस जारी कर खानापूर्ति न करते हुए वास्तविक एवं कठोर कार्यवाही किये जाने, राजीनामा योग्य प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किये जाने, शेष अवैध निर्माणों पर विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने, नियमतिकरण के संबंध में नियमन योग्य प्रकरणों की पहचान कर शासन के टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग को विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाने, अवैध प्लॉटिंग की भूमि का अधिग्रहण कर रजिस्ट्री शून्य किये जाने, शेष भूमि को नगर निगम के अधीन लेकर शहरी विकास कार्यों हेतु उपयोग किये जाने, बेचे गए प्लॉट के स्वामियों को विकास शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने, यह कार्यवाही स्वागत विहार मॉडल के अनुसार किये जाने, कबाड़ी व्यापारियों द्वारा सड़क या शासकीय भूमि पर रखे गए सामान पर कार्यवाही किये जाने, कार वॉश व्यवसाय, यदि शासकीय भूमि या अतिक्रमण करते हुए चल रहा हो, तो उसे हटाये जाने, दुकानदारों को केवल शटर की सीमा तक ही सामग्री रखने की अनुमति हो और उल्लंघन की स्थिति में धारा 322 एवं 323 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।एमआईसी सदस्य श्री मनोज वर्मा ने निर्देषित किया कि स्मार्ट पोल, शासकीय दीवारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पोस्टर, बैनर, स्टिकर लगाने पर संपत्ति विरुपण की नोटिस दी जाए एवं तीन से पाँच गुना तक जुर्माना वसूला जाए। स्मार्ट पोल के सौंदर्य को संरक्षित रखने हेतु कठोर निगरानी सहित दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएं। सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे जन्मदिन, स्वागत संदेश आदि के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों विशेषकर स्मार्ट पोल पर न लगाएँ। नागरिकों को नगर की स्वच्छता एवं सौंदर्य बनाए रखने हेतु प्रेरित किया जाये।एमआईसी सदस्य श्री मनोज वर्मा ने स्पष्ट कहा कि नगर निवेश शाखा केवल औपचारिक कार्यवाही के बजाय अब जमीनी स्तर पर सुधार और अनुशासन को लागू करेगी। उन्होंने कहा शहर हमारा है, व्यवस्था और विकास हमारी जिम्मेदारी है। नगर को स्मार्ट और सुंदर बनाने का संकल्प हम सबका है। -
नगर निगम रायपुर द्वारा ज़ोन-6 के चंद्रशेखर आजाद वार्ड-60 के माथापारा क्षेत्र में जनजागृति और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत घर-घर, दुकान और मोहल्लों में जाकर स्वच्छता के संदेश देकर जनता में स्वच्छता की अलख जगाई गई। उन्हें गीला व सूखा कचरा पृथक करने, कहीं भी कचरा ना फेंकने आदि के बारे में पंपलेट बांटकर और मौखिक रूप से जागरूक किया गया। उन्हें स्वच्छता की आदतें ना अपनाने पर जुर्माने और सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई।
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रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार एवं जोन 7 जोन कमिश्नर श्री रमाकांत साहू के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे एवं नगर निवेश उपअभियंता सुश्री रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में जोन 7 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन क्षेत्र के तहत समता कालोनी मुख्य मार्ग में 5 दुकानों बीकानेर स्वीट्स, गोली फास्ट फुड, अपना मार्ट, जुसी फैक्ट्री और पोहे वाला को पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सीलबंद करने की कार्यवाही की है, वहीं डॉक्टर जाऊलकर द्वारा अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में स्प्राउट हॉउस कैफे की पार्किंग व्यवस्था करने, सुलभ दुग्ध भण्डार को पार्किंग की व्यवस्था करने 1-1 दिवस का समय दिया गया है और रोड की दूसरी ओर की दुकानों को भी पर्किंग व्यवस्था करने जोन 7 ने नोटिस दिया है।
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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोहका भेलवा तालाब के नीचे भूमाफियों के मिली भगत से अवैध साकेत नगर कालोनी बस गई है। उस क्षेत्र में कोहका बस्ती के निस्तारी का पानी वास्तविक ढाल होने के कारण बहते रहता है। पूर्व में वहीं पर नाली का निर्माण हुआ था, अवैध भूमाफियों द्वारा साकेत नगर कालोनी के पीछे के भूखण्डो को सस्ते दरों पर बेच दिया गया है। कुछ लोगों द्वारा नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा की अनुमति लिए बिना मकान बना लिए है। शुरू में कम मकान थे, पानी निकासी दुसरे खाली प्लाट में हो जाता था। अब लाईन से मकान बन जाने के कारण पानी निकासी की समस्या हो रही है, आपस में विवाद हो रहा है। कुछ लोगो द्वारा मलवा डालकर नाली को बंद कर दिया गया है।
इसकी शिकायत मिलने पर आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, अभियंता बसंत साहू, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी को लेकर मौके पर निरीक्षण किए। लोगो की मांग पर जेसीबी लगाकर नाली को साफ करवाया जा रहा है। वहां पर पानी का नियमित निकासी नहीं होने के कारण आस-पास के घरो में पानी भर रहा है। अफसोस की बात है परेशानी में रहते हुए भी लोग अभी भी मकान बना रहे है। जबकि नगर निगम भिलाई द्वारा बार-बार निर्देश जारी किया जा रहा हैं कि प्लाट क्रय करते समय निगम के भवन अनुज्ञा शाखा, पटवारी कार्यालय, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से संपर्क करने के बाद ही प्लाट क्रय करें और जब यह ज्ञात हो जाए कि प्लाट और भवन अनुज्ञा प्राप्त करके मकान निर्माण किया जा सकता है, तभी क्रय करें अन्यथा साकेत नगर कालोनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।भूमाफिया अपने-अपने स्तर से छोटे-छोटे टूकड़े किसानो से भूखण्ड खरीद कर अपने हिसाब से रोड, नाली काटकर दिखा देते है। उनका नक्शा भी अपने हिसाब से बनाया हुआ रहता है। दुसरा विक्रेता अपना अलग नक्शा बनाकर के्रताओ को अपने जाल में फसा लेते है। जो प्लाट खरीदता है वह सोचता है यह मेरा प्लाट है उसको बना लेता हूॅ। यह नहीं सोचता है कि हमारे घर के पानी की निकासी रोड, सड़क, नाली, बिजली व्यवस्था किस प्रकार से होगा। इसके लिए बाद में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जगहो पर तो नाली के उपर मलवा पाटकर मकान भी बना लिए है। नगर निगम भिलाई द्वारा यथा संभव जो प्रयास हो सकता है, जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है। नाली को आगे बढ़ाने पर बड़े-बड़े मकान तोड़ने पड़ेगे तक जाकर नाली से पानी निकासी संभव हो पाएगा, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। -
*ग्राम सुराज की तर्ज पर करें जनता की समस्याओं का समाधान: कलेक्टर*
*टीएल बैठक में लंबित मामलों के जल्द निराकरण पर जोर*बिलासपुर/कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं और लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जनता की समस्याओं का यथासंभव मौके पर समाधान के लिए ग्राम स्वराज की तर्ज पर बहुत जल्द अभियान शुरू होने वाला है। इसके पहले अधिकारी कर्मचारी अपने विभागीय काम-काज की समीक्षा कर लें। प्राप्त शिकायतों का निराकरण कर लें। उन्होंने तालाबों पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले पन्द्रह दिवस में ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर बेजा कब्जा हटाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा संपन्न होने के बाद अफसरों को विकास कार्यों को तेज गति से करना होगा। जनता की समस्या, शिकायत एवं मांगों की जानकारी हासिल करने राज्य सरकार ग्राम स्वराज योजना पर विचार कर रही है। इसके शुरू होने के पहले अधिकारी विभागीय योजनाओं में कसावट लायें। पटवारी, पंचायत सचिव, आरएईओ, लाईनमेन से लोगों का ज्यादा काम होता है। ये सब अपने निर्धारित मुख्यालय में रहकर जनहित से जुड़े काम तत्परता से करें। 7 अप्रैल से राजस्व पखवाड़ा का भी बड़ा आयोजन हो रहा है। गरमी के मौसम में पेयजल की समस्या के निराकरण पर ज्यादा ध्यान दें। जहां-जहां पर नलकूप में राईजर पाईप बढ़ाने की जरूरत है, ग्राम पंचायत की मूलभूत अथवा पन्द्रहवा वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि अधिकांश कार्यालयों में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक उपकरण लगाये जा चुके हैं। दो-तीन दिनों में बचे हुए विभागों को लगाने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने मस्तुरी क्षेत्र में राशन वितरण की शिकायत को देखते हुए एसडीएम को आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्कूल जतन योजना की भी बैठक में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रिपेयर के बाद इस साल बरसात में छत से पानी टपकेगा अथवा लिकेज होगा तो संबंधित सब इंजीनियर को निलंबित किया जायेगा। काम करने वाले ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड किया जायेगा। उन्होंने टीएल पंजी में दर्ज एक-एक प्रकरण की समीक्षा की और तेजी से इनका निराकरण करने के निर्देश दिए। -
*कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर मिल रहे रोजगार के नए अवसर*
*जिले के 17 कौशल विकास केंद्रों से इस वर्ष 596 लोगों ने प्राप्त किया विभिन्न ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण*बिलासपुर/जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं, महिलाओं को मिल रहे रोजगार के विभिन्न अवसर। जिले के 17 कौशल विकास केंद्रों से इस वर्ष 596 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आत्मनिर्भर बनें। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है,जिससे लोग आत्मनिर्भर बन कर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले में 17 केंद्र हैं जिनमें इस वर्ष 596 युवाओं ने विभिन्न ट्रेड के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके लिए रोजगार के कई अवसर बनें। कोनी के महिला आईटीआई, में योजना के तहत विभिन्न कोर्स चलाए जा रहे हैं जिनमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ब्यूटीपार्लर कोर्स, सिलाई प्रशिक्षण, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, राज मिस्त्री, डेस्कटॉप पब्लिकेशन जैसे कोर्स शामिल हैं।मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त हो रहे हैं। योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर सुश्री रंजिता पटेल, रीता यादव, ऋतु यादव और द्रौपदी निषाद रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स करने के बाद ये जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रही है, लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस कौशल विकास प्रशिक्षण से वे आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो पाई हैं, अन्यथा अल्प शिक्षा के कारण उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर मिलना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से पहले वे बेरोजगार थें, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाइ उन्हें नौकरी मिल गई है जिससे वे अपने परिवार को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। वहीं अनेक हितग्राहियों ने विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर दिया है, और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से संबल दे रहे हैं सभी हितग्राहियों ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) राज्य के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। कौशल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री उमाकांत पटेल ने बताया कि इस योजना मे शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किए जा रहे है जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत योग प्रशिक्षक, नल जल योजना के लिए जल वितरण संचालक, सोलर पैनल ऑपरेटर, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राजमिस्त्री प्रशिक्षण भी'शामिल किया गया है।*योजना की मुख्य विशेषताएं-*विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमः योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध हैं, जैसे प्लंबर, टेक्नीशियन, दर्जी, कढ़ाई-बुनाई, ब्यूटी पार्लर, राजमिस्त्री। निःशुल्क प्रशिक्षणः सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा भी लाभान्वित हो सकते हैं। प्रमाणपत्र प्रदान करना- प्रशिक्षण पूर्ण करने पर युवाओं को प्रमाणपत्र दिए जाते हैं, जो उनके कौशल की मान्यता प्रदान करते हैं। रोजगार सहायताः प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार मेले और प्लेसमेंट कैंपों के माध्यम से नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।*पात्रता और आवेदन प्रक्रिया-*राज्य के 14 से 45 वर्ष की आयु के युवा, जो किसी भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हों और स्कूली और कॉलेज शिक्षा छोड़ चुके हों, इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के विषय में अधिक जानकारी cssda.cg.nic.in पर की जा सकती है व आवेदन भी इस माध्यम से किया जा सकता है। योजना के विषय में जानकारी के लिए रोजगार कार्यालय और निकटतम आजीविका महाविद्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। - - शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश- दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए आवश्यक कदम- जिले की हरियाली को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने दिए निर्देश- मादक पदार्थों के तस्करी व नशा मुक्ति के लिए चलाएं विशेष अभियान- रेन वाटर हार्वेसिं्टग को बढ़ावा देने के दिए निर्देशदुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने दुर्ग जिला प्रवास के दौरान आज लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर ठोस दिशा-निर्देश दिए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति, जल संरक्षण और स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा की और उनसे प्राप्त हो रही आमदनी के बारे में जानकारी प्राप्त की।राज्यपाल श्री रमेन डेका ने हरियाली को बनाए रखने व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिले में अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उपहार साबित हो सकता है। यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाएँ और उनका संरक्षण करें। उन्होंने वनमण्डाधिकारी श्री चंद्रशेखर परदेशी को एक पेड़ मां के नाम के तहत अभियान चलाकर प्रत्येक खाली स्थानों में पेड़-पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर किसी को अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ लगाने को कहा, ताकि अपने पर्यावरण को बचा सकें। राज्यपाल ने लोगों को अपने घरों के बगीचों में स्कूल, कॉलेज, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य खाली स्थानांे में वृक्षारोपण करने को कहा।राज्यपाल श्री डेका ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और पुलिस प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात नियमों के पालन में सख्ती बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। आम जनता के हित के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट एवं बिना नशा पान किए वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का पालन कराने को कहा। उन्होंने वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं बरतने पर जोर दिया। आम जनता को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने विशेष अभियान चलाने निर्देश दिए और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा।राज्यपाल श्री डेका ने नशा मुक्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन पर जोर दते हुए कहा कि नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है, जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों पर नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि विशेष अभियानों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। नशीले पदार्थो का अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाले गांजा, चरस, कोकीन पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस दिशा में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये।राज्यपाल श्री डेका ने जल संरक्षण की दिशा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली के अलावा अधिकारियों से तालाबों, नदियों और जलाशयों में जल संचयन के उपायों पर ध्यान देने को कहा। रेन वाटर हार्वेसिं्टग से जल की बचत के साथ-साथ भूमि की जलवायु को भी बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों के माध्यम से पेयजलापूर्ति और जल स्तर ऊपर उठाने की दिशा में कार्य करने हेतु निर्देशित किया। राज्यपाल ने स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने इन समूहों को स्टार्टअप योजनाओं से जोड़ने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यक पहल करने को कहा। इस प्रयास से स्व सहायता समूह अपने व्यवसायों को बढ़ावा दे सकेंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राज्यपाल ने लोगों को सरकार की मुद्रा लोन योजना से भी जोड़ कर लाभान्वित करने कहा। इसी प्रकार विभिन्न योजनाओं से जुड़े सहकारिता से संबंधित समितियों के सदस्यों को अंतर जिला एवं अंतर प्रदेश भ्रमण करा कर कार्य दक्षता बढ़ायी जाए। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने दुर्ग जिले की संक्षिप्त जानकारी के साथ जिले में क्रियान्वित योजनाओं और उपलब्धियों के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया। बैठक में संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.जी. गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला, जिला पंचायत के सीईओ श्री बजरंग दुबे सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी और विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।
- दुर्ग / महात्मा गांधी नरेगा मजदूरों के श्रमिकों को आधार आधारित सक्षम प्रणाली के आधार पर मजदूरों को सीधे उनके आधार लिंक बैंक एकाउंट में प्राप्त होगी। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रोजगार करने वाले ग्रामीण मजदूरी की राशि का निर्धारण किया है। 1 अप्रैल से महात्मा गांधी नरेगा योजना सरकार से मजदूरों की मुट्ठी में आएगी अर्थात् मजदूरी की राशि सीधे आधार लिंक बैंक खाते में आएगी जिसे प्राप्त करने श्रमिकांे को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मजदूर देश के किसी भी कोने में कार्य करने वाले मजदूरों को 261 रुपये मजदूरी ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक में जाकर तत्काल अपने प्राप्त होगी। यह राशि मजदूरी की राशि निकाल सकेंगे। आधार आधारित सक्षम प्रणाली के आधार पर मजदूरों को सीधे उनके आधार लिंक बैंक एकाउंट में प्राप्त होगी 1 अप्रैल 2024 से छत्तीसगढ़ को मजदूरी 261 रुपये की प्रति कार्य दिवस की दर में वृिद्ध हुई है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बजरंग कुमार दुबे बताया कि जॉब कार्डधारी परिवारों तक सही सही जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से एवं आधार वेरीफिकेशन कार्य को पूर्ण हो गया है। साथ ही केन्द्रीय सरकार ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल से 261 रुपए मिलेगी। 27 मार्च 2025 भारत सरकार राजपत्र द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा की मजदूरी 261 रुपए श्रमिकों की बैंक खाते में पैसा आ रहा है। वर्तमान में मनरेगा मजदूरी भुगतान जिले में एबीपीएस आधारित भुगतान किया जा रहा है।
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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के लिए आई आई टी एक बहुत बड़ी सौगात है। जुनवानी पेट्रोल पम्प से आई आई टी पहुंच मार्ग 3 किलो मीटर के लगभग है। जिसके सड़क चैड़ीकरण की विशेष आवश्यकता है। इस कार्य के लिए शासन से 25 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिल चुकी है। रोड़ की चैड़ाई दोनों तरफ 25-25 होगी, जिसमें 5 फिट का डिवाइडर बनाया जाएगा और साथ में 1-1 मीटर पर पाथवे का निर्माण भी किया जाएगा। डिवाइडर पर विद्युत पोल लगाया जाएगा और मार्ग के दोनो तरफ नाली के ऊपर पाथवे का निर्माण होगा। जिसस चलने घूमने टहलने वालों को भी आराम मिलेगा।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत एवं अभियंता बसंत साहू को लेकर सड़क एवं नहर का सर्वे किए। किस प्रकार रोड का स्वरूप होगा, नहर को से कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। जिससे गर्मी के दिनों में तालाब भरने का काम बाधित न हो। इसके लिए बताया गया कि खुर्सीपार केनाल रोड के समान यहां पर भी नहर के ऊपर सड़क बनेगा। नहर के अंदर से पानी निकासी का 4 फिट डाया का पाइप बिछाया जाएगा, उसके उपर से रोड होगा। इससे नहर में होने वाली गंदगी एवं पानी का भी बचत होगा। जुनवानी खम्हरिया रोड बहुत से स्कूलो, काॅलेज, भवनों, हाउसिंग सोसायटीयों का प्रमुख मार्ग है। जैसे- माइल स्टोन स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल, अनुष्ठा रेसिडेंसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जुनवानी खम्हरिया, कृष्णा इंजीनियरिंग कालेज से हजारो लोग गुजरते है। 2 बड़ी बसो के गुजरने पर रास्ता जाम हो जाता है। इंजीनियरिंग कालेज अपने आप में एक बड़ी संस्थान है, जहां सड़क मार्ग बहुत अच्छा होना चाहिए।नगर निगम भिलाई का यह भी प्रयास होगा कि चारो तरफ हरियाली रहे, रास्ते में पडने वाले बड़े वृक्षो को नहीं काटा जाएगा, उसे सिफ्ट किया जाएगा। इसमें जनभागीदारी की भी आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में अवैध कब्जा करके नाली और सड़क को घेर दिया गया है। ऐसी जगह पर निगम भिलाई शीघ्र कार्रवाई शुरू करेगा। -
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोहका भेलवा तालाब के नीचे भूमाफियों के मिली भगत से अवैध साकेत नगर कालोनी बस गई है। उस क्षेत्र में कोहका बस्ती के निस्तारी का पानी वास्तविक ढाल होने के कारण बहते रहता है। पूर्व में वहीं पर नाली का निर्माण हुआ था, अवैध भूमाफियों द्वारा साकेत नगर कालोनी के पीछे के भूखण्डो को सस्ते दरों पर बेच दिया गया है। कुछ लोगों द्वारा नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा की अनुमति लिए बिना मकान बना लिए है। शुरू में कम मकान थे, पानी निकासी दुसरे खाली प्लाट में हो जाता था। अब लाईन से मकान बन जाने के कारण पानी निकासी की समस्या हो रही है, आपस में विवाद हो रहा है। कुछ लोगो द्वारा मलवा डालकर नाली को बंद कर दिया गया है।
इसकी शिकायत मिलने पर आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, अभियंता बसंत साहू, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी को लेकर मौके पर निरीक्षण किए। लोगो की मांग पर जेसीबी लगाकर नाली को साफ करवाया जा रहा है। वहां पर पानी का नियमित निकासी नहीं होने के कारण आस-पास के घरो में पानी भर रहा है। अफसोस की बात है परेशानी में रहते हुए भी लोग अभी भी मकान बना रहे है। जबकि नगर निगम भिलाई द्वारा बार-बार निर्देश जारी किया जा रहा हैं कि प्लाट क्रय करते समय निगम के भवन अनुज्ञा शाखा, पटवारी कार्यालय, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से संपर्क करने के बाद ही प्लाट क्रय करें और जब यह ज्ञात हो जाए कि प्लाट और भवन अनुज्ञा प्राप्त करके मकान निर्माण किया जा सकता है, तभी क्रय करें अन्यथा साकेत नगर कालोनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।भूमाफिया अपने-अपने स्तर से छोटे-छोटे टूकड़े किसानो से भूखण्ड खरीद कर अपने हिसाब से रोड, नाली काटकर दिखा देते है। उनका नक्शा भी अपने हिसाब से बनाया हुआ रहता है। दुसरा विक्रेता अपना अलग नक्शा बनाकर के्रताओ को अपने जाल में फसा लेते है। जो प्लाट खरीदता है वह सोचता है यह मेरा प्लाट है उसको बना लेता हूॅ। यह नहीं सोचता है कि हमारे घर के पानी की निकासी रोड, सड़क, नाली, बिजली व्यवस्था किस प्रकार से होगा। इसके लिए बाद में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जगहो पर तो नाली के उपर मलवा पाटकर मकान भी बना लिए है। नगर निगम भिलाई द्वारा यथा संभव जो प्रयास हो सकता है, जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है। नाली को आगे बढ़ाने पर बड़े-बड़े मकान तोड़ने पड़ेगे तक जाकर नाली से पानी निकासी संभव हो पाएगा, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। -
महापौर मीनल चौबे, उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर, एमआईसी सदस्यों, विशिष्टजनों ने दी हार्दिक शुभकामनायें, 50 सफाई मित्रों, स्वच्छता दीदियों का किया अभिनन्दन
रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम जोन 2 पदेन अध्यक्ष का पदभार सम्हाल लिया. महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर सहित पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल, छग राज्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल के पूर्व अध्यक्ष श्री मोहन एंटी, एमआईसी सदस्य सर्वश्री मनोज वर्मा, महेन्द्र खोडियार, अवतार भारती बागल, एमआईसी सदस्यों, वार्ड पार्षदों, पूर्व पार्षद श्री तिलक पटेल, श्री सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा, जोन 2 जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही, सहायक अभियंता स्वच्छ भारत मिशन श्री योगेश कडु सहित विशिष्टजनों, गणमान्यजनों, आमजनों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने नगर निगम जोन 2 कार्यालय में पदेन अध्यक्ष का पदभार सम्हालने पर बुके प्रदत्त कर हार्दिक बधाई और शुभकामनायें दीं. सभापति और जोन 2 पदेन अध्यक्ष श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने जोन अंतर्गत कार्यरत 50 सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों को श्रीफल, शाल और स्मृतिचिन्ह प्रदत्त कर उनका सम्मान करते हुए अभिनंदन किया.
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*अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने दिए जरूरी निर्देश*
बिलासपुर/आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आज राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने समस्त वार्डों का भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी प्रदेश का एकमात्र मानसिक चिकित्सालय है, जिसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर के सभी मापदंड का पालन किया जाना चाहिये और इसके लिए एक विशेष टीम द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय को एक मॉडल मानसिक चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जाना है जिसके लिए वृहद स्तर पर टीम वर्क व समन्वय के साथ कार्य को पूरा किया जाना चाहिए।डॉ. शुक्ला ने चिकित्सालय में प्रवेश द्वार निर्माण के लिए व सूचक बोर्ड को व्यस्थित करते हुए पूरे भवन का रंग-रोगन करने के लिए लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, के अभियंता को निर्देशित किया। उन्होंने चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान पाया कि चिकित्सालय में पर्याप्त नर्सिंग स्टॉफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे है जिसके लिए चिकित्सालय में संचालित वार्ड के अनुरूप व्यस्थित ड्युटी रोस्टर नहीं है जिसे तैयार करने के निर्देश उन्होंने दिए ताकि चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की देखभाल सुचारू रूप से हो सके।उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में विभिन्न नर्सिंग संस्थानों से क्लिनिकल प्रशिक्षण में आने वाले नर्सिंग छात्र-छात्राओं की तीन पालियों में ड्यूटी निर्धारित की जाए और उनकी क्षमता अनुसार उनसे कार्य लिया जाये। डॉ प्रियंका शुक्ला ने कहा कि चिकित्सालय शहर से 15 कि.मी. की दूरी पर है, और मरीजो के लिए आवश्यक जॉच के लिए 15-20 कि.मी. की दूरी तय करनी होती है, जिसके लिए एम्बुलेंस एवं मानव संसाधन लगते है। चिकित्सालय में ही मरीजों की संख्या एवं प्रदेश के एकमात्र मानसिक अस्पताल होने के कारण अस्पताल परिसर में ही सभी सुविधाएं सुनिश्चित हो, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए अधीक्षक को निर्देश दिए। डॉक्टर शुक्ला ने चिकित्सालय में कार्यरत् स्टॉफ को निर्देशित किया कि ये चिकित्सालय राज्य का एक मात्र मानसिक चिकित्सालय है, जहाँ पर राज्य भर से मरीज इलाज के लिए आशा के साथ पहुँचते है, उनसे संवेदनशील व्यवहार किया जाए और उनका सहयोग हर स्तर पर किया जाए।निरीक्षण के दौरान राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कमलेश जैन, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें डॉ. सुरेश कुमार तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद तिवारी, अस्पताल अधीक्षक राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी डॉ. प्रभु चौधरी, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सालय के मेट्रन उपस्थित रहे। -
-महापौर मीनल, पूर्व सभापति, पूर्व विधायक, एमआईसदस्य, पार्षदों, विशिष्टजनों, आमजनों ने दी हार्दिक शुभकामनायें
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल ( एमआईसी ) में नवनियुक्त भारसाधक सदस्य श्री अमर गिदवानी ने निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन में नगर निगम सचिवालय द्वारा प्रथम तल पर प्रशासनिक कार्य हेतु आबंटित कक्ष क्रमांक 219 में श्री गणपति पूजन कर आचार्य द्वारा वैदिक मन्त्रोच्यार और सुमधुर शंख ध्वनि सहित गुरू माँ का शुभाशीष प्राप्त कर अपना पदभार सम्हाल लिया. महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित एमआईसी सदस्य श्री मनोज वर्मा, पूर्व विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, पूर्व सभापति श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा,रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर, नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदगणों, पूर्व पार्षद श्री प्रेम बिरनानी, विशिष्टजनों, गणमान्यजनों, आमजनों, महिलाओं, नवयुवकों, नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों ने नवनियुक्त एमआईसी सदस्य श्री अमर गिदवानी को पदभार सम्हालने पर बुके प्रदत्त कर और फूलमालाओं से लादकर हार्दिक बधाई और शुभकामनायें दीं।
- -योजना के तहत 14 लाख रुपए लागत की कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना-बिहान के सहयोग से सफल क्रियान्वयनमहासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक के मार्गदर्शन में बिहान के अंतर्गत बिहान के सहयोग से एचडीएफसी बैंक सीएसआर एवं जीटी भारत के संयुक्त परियोजना, स्त्री पहल के अंतर्गत महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में स्थित मुस्कान अग्रणी महिला फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने “केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन“ योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की है।इस योजना के तहत समूह की महिला द्वारा संचालित कंपनी को 14 लाख रुपये मूल्य की कृषि मशीनरी प्राप्त हुई है, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, रीपर, सीड ड्रिल और हैंड स्प्रेयर शामिल हैं। एसबीआई बैंक, शाखा बसना के द्वारा, केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना के अंतर्गत कंपनी को 10 लाख रुपए के ऋण की वित्तीय सहायता दी गई साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 8 लाख रुपए की बैक-एंड सब्सिडी भी मंजूर की गई है। ये मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर मॉडल के तहत एफपीसी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे किसान किफायती दरों पर आधुनिक उपकरण किराए पर ले सकेंगे।इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते दर पर आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बता या कि इस योजना का लाभ समूह से जुड़े 500 से अधिक महिला किसानों और अन्य छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिससे उनके कृषक कार्य में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी और आधुनिक उपकरणों से खेती करने से उपज और मुनाफे में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बताया इस योजना का लाभ लेने में सभी निदेशकों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने एसबीआई बैंक शाखा बसना के ब्रांच मैनेजर श्री मोहम्मद शेख आदिल एवं सहायक मैनेजर श्री समीर गुप्ता को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। जिन्होंने समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की तथा कार्य को सुगम बनाया। इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग रायपुर, एसबीआई बैंक, बिहान विभाग जिला महासमुंद एवं ब्लॉक स्टाफ बसना और जीटी भारत के क्लस्टर मैनेजर श्री अंकित कुमार का विशेष सहयोग रहा है।
- -छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/ पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 हुआ लागू-नई नक्सल पुनर्वास नीति नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में साबित होगा मिल का पत्थररायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने और आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए एक समग्र और प्रभावी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/ पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 लागू की है। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति 2025 के तहत न केवल आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि समर्पण करने वाले नक्सलियों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की ओर बढ़ने का अवसर भी दिया जा रहा है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस नीति का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भय और असुरक्षा के माहौल को समाप्त कर वहाँ के नागरिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, आवास, शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे एक नई शुरुआत कर सकें। नक्सल संगठन छोड़ने वाले लोगों को सुरक्षा बलों की निगरानी में सुरक्षित आवास प्रदान किया जाता है, जहाँ वे अपने परिवार सहित शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, जहाँ उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे अपने जीवनयापन के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि सरकार केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। समर्पित नक्सलियों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं और विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिले, जिससे वे आगे चलकर समाज के सम्मानजनक नागरिक बन सकें। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी इन परिवारों तक पहुँचाने के लिए विशेष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ मुफ्त चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए सड़कों, पुलों और बिजली की आपूर्ति जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब तक इन क्षेत्रों में आधारभूत विकास नहीं होगा, तब तक वहाँ स्थायी शांति की स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए इन इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए औद्योगिक और कृषि विकास परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मसमर्पित नक्सलियों को ऋण योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकारी नौकरियों, सहकारी समितियों और अन्य रोजगार योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे पुनः अपराध या नक्सल गतिविधियों की ओर न मुड़ें। पुनर्वासित व्यक्तियों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है। इसके अलावा, उन्हें खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य स्वरोजगार योजनाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे अपनी आजीविका खुद सुनिश्चित कर सकें।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस पुनर्वास नीति के कारण कई पूर्व नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज में लौट रहे हैं और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राज्य सरकार की यह नीति न केवल नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने में सफल हो रही है, बल्कि इससे छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने में भी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ उग्रवाद को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी नई जिंदगी देना है, जो किसी कारणवश इस पथ पर चले गए थे और अब वापसी करना चाहते हैं।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सरकार का साथ दें और इस शांति एवं विकास की यात्रा को और मजबूत करें। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार की यह नीति प्रदेश को उग्रवाद-मुक्त, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। अवश्य ही मार्च 2026 तक देश सहित छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा।
- बलरामपुर। जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत रेवतपुर जंगल से वन विभाग ने रात्रि गश्त के दौरान एक पिकअप में 6 नग साल का लठ्ठा के साथ तीन लोंगो को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वन विभाग ने ज़ब्त साल लठ्ठे की अनुमानित लागत 73 हज़ार एवं बोलेरो पिकअप की अनुमानित लागत करीब 8 लाख रुपए आंकी है।बलरामपुर वनमंडलाधिकारी अशोक तिवारी के निर्देश पर जिले के प्रत्येक ब्लाकों के जंगलों में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी रात्रि गश्त कर रहे हैं। बीती रात्रि करीब 2 बजे वन विभाग ने रात्रि गश्त एवं मुखबिर की सूचना पर रेवतपुर जंगल कक्ष क्रमांक 2563 से पिकअप क्रमांक यूपी 65 जेटी 2926 में 6 नग साल का लठ्ठा के साथ ग्राम प्रेमनगर निवासी 19 वर्षीय राहुल मरावी पिता सुखदेव मरावी, ग्राम मुरकाल निवासी 21 वर्षीय आशीष कुमार कुशवाहा पिता कृष्ण कुशवाहा व ग्राम तलकेश्वरपुर निवासी 24 वर्षीय सुखदेव सिंह पिता रामदयाल सिंह को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वन विभाग ने ज़ब्त वाहन पिकअप को राजसात की कार्रवाई कर रही है। घेराबंदी जब्ती के दौरान उप वनमंडलाधिकारी आरएसएल श्रीवास्तव, वनपरिक्षेत्राधिकारी महाजन लाल साहू, वनपाल अमृत प्रताप सिंह, वनपाल मालती मांझी, वनरक्षक परमिट कुमार एक्का, वनरक्षक पुनीत कुमार सिंह, वनरक्षक भूपेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद थे।बरियों पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक ट्रक लकड़ी ज़ब्त कियाबलरामपुर जिले के बरियों पुलिस चौकी ने रात्रि गश्त के दौरान आरा गांव से एक ट्रक में सेमर का लकड़ी जब्त किया।चौकी प्रभारी सुभाष कुजुर ने बताया कि बीती रात्री करीब 2 बजे गश्त के दौरान आरा गांव की ओर से एक ट्रक ककना की आ रहा था। ट्रक को रुकवाया गया तो ट्रक चालक रात्रि का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गया। ट्रक में सेमर का लकड़ी लोड था, पुलिस ने 102 के तहत कार्रवाई कर एसडीएम कार्यालय को सुपुर्द किया गया।
- कोरिया / शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुण्ठपुर में एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद, उपसंचालक कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई के तहत 'कण्ट्रोल रूम' स्थापित करने का आदेश जारी किया है। इस कण्ट्रोल रूम के माध्यम से समग्र कार्यवाही का संचालन किया जाएगा।आदेश के अनुसार, उपसंचालक कार्यालय में एक टीम गठित की गई है, जिसमें डॉ० विमल प्रसाद पटेल (प०चि०स० शल्यज्ञ), श्री फहीम अन्सारी (स०प० चि०क्षेत्र अधिकारी), श्री रविदास (प्रगति सहायक), श्री कृष्णपाल सिंह परस्ते (परिचारक) और श्री दीपक कुमार (डाटा एण्ट्री ऑपरेटर) शामिल होंगे। यह टीम कण्ट्रोल रूम में निरंतर उपस्थित रहेगी और एवियन इन्फ्लुएन्जा से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी और कार्यवाही करेगी। यह कदम शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र के अंतर्गत बर्ड फ्लू की स्थिति को नियंत्रित करने और जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
- कोरिया। शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुण्ठपुर में एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद, जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 'रैपिड रिस्पॉन्स टीम' (आरआरटी) का गठन किया है। यह टीम बर्ड फ्लू की स्थिति पर सतत निगरानी रखेगी और स्थिति के अनुसार तुरंत कार्यवाही करेगी।टीम में पशु चिकित्सा विभाग के विभिन्न विशेषज्ञ और कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें डॉ० राकेश कुमार (अति. उपसंचालक), डॉ० जागेश्वर सिंह श्याम (प०चि०स० शल्यज्ञ), डॉ० नीलकान्त राजवाड़े (प०वि०स० शल्यज्ञ), और कई अन्य क्षेत्रीय अधिकारी और हेचरी मजदूर शामिल हैं। टीम को शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुण्ठपुर में लगातार निगरानी रखने और कण्ट्रोल रूम की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। टीम की सक्रियता से बर्ड फ्लू के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा और स्थिति को जल्दी सामान्य किया जा सकेगा।
- -उत्कल दिवस पर ओडिशा राज्य स्थापना की ऐतिहासिक प्रेरणा को किया नमनरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के महिला थाना चौक (मधुसूदन दास चौक) में उत्कल दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने उत्कल समाज और ओडिशा वासियों को दी शुभकामनाएंमुख्यमंत्री श्री साय ने ओडिशा राज्य स्थापना दिवस (उत्कल दिवस) पर प्रदेश सहित देशभर में रह रहे उत्कल समाज के सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल ओडिशा के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता की प्रेरणा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उत्कल समाज के लोग निवास करते हैं, जो प्रदेश की सामाजिक समरसता और विविधता को सशक्त बनाते हैं।बैरिस्टर मधुसूदन दास के योगदान को किया नमनमुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बैरिस्टर मधुसूदन दास जैसे दूरदर्शी और समर्पित व्यक्तित्व के संघर्षों के कारण ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सदियों से सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ को चढ़ने वाला भोग का चावल आज भी छत्तीसगढ़ से जाता है। विशेष रूप से देवभोग क्षेत्र का चावल, जो प्रभु के प्रसाद के रूप में उपयोग होता है, दोनों राज्यों के धार्मिक जुड़ाव का प्रतीक है।महाप्रभु जगन्नाथ से प्रदेशवासियों के कल्याण की कामनामुख्यमंत्री श्री साय ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ से छत्तीसगढ़वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ पर बना रहेगा। इस अवसर पर विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक श्री सुनील सोनी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, श्री संजय श्रीवास्तव, उत्कल समाज के सदस्य एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- गौरेला। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कोटमी सोन नदी मार्ग पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मृतकों के परिजनों को पाँच-पाँच लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश जारी किए हैं।गौरतलब है कि ,बीते रविवार को एक चारपहिया वाहन, जो मनेंद्रगढ़ से बिलासपुर जा रहा था, कोटमी सोन नदी पर बने पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
- -एक कला, एक नजर, और एक वादा – यह क्षण बना एक प्रेरणा की मिसाल"मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा बेटा..." – मोहभट्ठा की आमसभा में प्रधानमंत्री मोदी का दिल छू लेने वाला क्षणरायपुर /छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोहभट्ठा ग्राम में आयोजित आमसभा और लोकार्पण-शिलान्यास समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान एक ऐसा मानवीय और भावनात्मक पल आया, जिसे सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा और दिल से सराहा।जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बालिका पर पड़ी, जो उनकी पेंटिंग हाथ में उठाकर काफी देर से खड़ी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भावना को समझा, और मंच से ही उन्होंने कहा "वहाँ एक बेटी पेंटिंग बना के लाई हैं, बेचारी कब से हाथ ऊपर रखे खड़ी हैं। मैं ज़रा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा। उस बेटी को... पेंटिंग के पीछे बेटा नाम-पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा इस पेंटिंग को कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद।"प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस आत्मीयता भरी पहल से वहां मौजूद जनता की तालियों की गड़गड़ाहट से सभास्थल गूंज उठा। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी की सरलता और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाती है, जिससे वे हमेशा जनता के दिलों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये बातें न सिर्फ उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ले आईं, बल्कि वहाँ मौजूद हजारों लोगों के मन को भी छू गईं। इस दृश्य ने यह भी दर्शाया कि यदि बच्चे की प्रतिभा को सही समय पर सही व्यक्ति से सराहना मिले, तो उसके मन में आत्मविश्वास और प्रेरणा के दीप जलते है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह छोटा-सा लेकिन भावनाओं से भरा कदम, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियानों को और भी अधिक मानवीय अर्थ प्रदान करता है। यह प्रतिभा का सम्मान था - और वह सम्मान मिला देश के सर्वोच्च नेता के हाथों से।एक बेटी की कला, एक प्रधानमंत्री की संवेदना – यही है नया भारत।








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